मुलं जसजशी नऊ दहा वर्षांची होतात त्यांना सोशल मीडियाचे वेध लागायला सुरुवात होते. कधीतरी तर त्याही आधी त्यांना इंस्टाग्रामवर जायचे असते. त्यासाठी पालकांकडे हट्ट सुरु होतो. महामारीच्या आधी स्वतःचे स्वतंत्र्य मोबाईल नसल्यामुळे पालकांच्या मोबाईलवरुन सोशल मीडिया खाती उघडण्याचे प्रमाण स्वतःचा मोबाईल नसलेल्या मुलांमध्ये कमी होतं. पण कोरोना काळात सगळ्या मुलांच्या हातात फोन गेले. ऑनलाईन शाळेपाठोपाठ मुलं अचानक सोशल मीडियावर दिसायला लागली. इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकसारखा सोशल मीडिया असं म्हणतो की तुम्हाला स्वतःचं आणि स्वतंत्र्य सोशल मीडिया अकाउंट हवं असेल तर १३ वर्ष पूर्ण होणं गरजेचं आहे. त्याआधी मोठ्यांच्या देखरेखीखाली तुम्ही अकाउंट सुरु करु शकता. घराघरातल्या टीनएजर मुलांना काही मोठ्यांच्या देखरेखीखालील अकाउंट नको असतं त्यामुळे मूल जर १३ वर्ष पूर्ण नसेल तर ते त्याची जन्म तारीख बदलून सोशल मीडियावर स्वतंत्र्यपणे येतं असं अनेकदा दिसून येतं. इतकंच नाही तर, मला काम करताना हेही लक्षात आलं आहे की पालकही मुलांची हौस पूर्ण करुन देण्यासाठी खोट्या जन्म तारखा घालून ८ ते १२ वयोगटातल्या मुलांना सोशल मीडिया देतात. या सगळ्यातच माध्यम शिक्षण हा भाग कुठेही दृष्टीक्षेपात नसतो.
आणखी वाचा: Mental Health Special: स्क्रीनसमोर जेवणाऱ्या मुलांना ‘भवताल भान’ कसं येणार?
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकमध्ये मुलांना (वय वर्ष १८ खालील) ऑनलाईन जगात वावरण्यासाठी पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता असेल. त्यांना थेट सोशल मीडिया, गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर जाता येणार नाही. मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचं हे पाऊल अतिशय महत्वाचं पाऊण आहे. त्याचबरोबर पालकांवर आता अजून एक मोठी जबाबदारी पडलेली असताना डिजिटल काळातले पालक ‘सायबर पालकत्वासाठी’ तयार आहेत का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याकडे माध्यम शिक्षण अजूनही शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आलेले नाही. माध्यम शिक्षणाची आणि माध्यम वापरातल्या विवेकाची गरज हातात मोबाईल असलेल्या प्रत्येकाला आहे. पण त्याविषयी जागरुकता फारच कमी आहे.
आणखी वाचा: Mental Health Special: सोशल मीडिया की गेम्स!
सायबर पालकत्व हा संपूर्णपणे वेगळा विषय असून त्याबाबत मुलांच्या हातात फोन देताना किंवा आता नव्या संदर्भात त्यांना विविध प्रकारच्या परवानग्या देताना काय विचार केला पाहिजे, काय काळजी घेतली पाहिजे, पालक आणि मुलांमध्ये कशा पद्धतीने सायबर संवाद असला पाहिजे याचा विचार आजही विशेष होताना दिसत नाही. तो करण्याची सामाजिक, मानसिक तयारी, तशी फुरसत अनेक पालकांमध्ये नसते. पालकांच्या पालकत्वाच्या मर्यादाही इथे लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पालकांच्या परवानगीशिवाय सायबर जगतात वावरता येणार नाही म्हटल्यावर परवानगी मिळावी यासाठी मुलांचा पालकांवर भविष्यात प्रचंड दबाव असणार आहे. मुलांचा एकमेकांवर प्रचंड दबाव असणार आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. ‘माझ्या चार मित्रमैत्रिणींच्या आईबाबांनी परवानगी दिली, मलाच नाही.’ हा मुलांच्या मनातला विचार समस्या बनून आपल्या दाराशी उभा राहणार आहे. जी मुलं १५ ते १८ वयोगटातली आहेत म्हणजे १०वी ते १२वीची त्यांचे प्रश्न अजूनच किचकट होणार आहेत. कारण या वयात आपण मोठे झालो आहोत ही भावना तीव्र होत असते. आपल्याला सगळ्यांनी मोठ्यांसारखं वागवलं पाहिजे, निर्णय प्रक्रिया आपल्यावर सोडली पाहिजे ही या वयाची गरज असते. अशावेळी एखादं ऑनलाईन अकाउंट उघडताना पालकांची परवानगी घ्यावी लागणं हे सोळा- सतरा वर्षांच्या किंवा चार सहा महिन्यात आठरा पूर्ण होणाऱ्या होणाऱ्या मुलामुलींसाठी संघर्षाचे मुद्दे बनू शकतात. अशावेळी निर्णय क्षमता हातात असलेला घटक म्हणजे पालक हे सगळे संघर्षाचे मुद्दे हाताळण्यासाठी सक्षम असण्याची, सायबर माध्यम शिक्षित असण्याची, मुलांना नाही म्हणताना आपण का आणि कशासाठी नाही म्हणतोय हे समजावून सांगण्याची तयारी असणारे, संवादी हवेत.
म्हणूनच मुलांच्या आधी आता पालकांच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. पालकांनी स्वतःला सायबर पालकत्वासाठी तयार करायला हवं आहे. मुलांच्या डिजिटल सवयी कशा हव्यात याचा विचार करत असताना पालकांना त्यांच्या डिजिटल सवयींचा विचार करावाच लागणार आहे. त्याशिवाय येऊ घातलेल्या प्रश्नांना आपण तोंड देऊ शकणार नाही. मुलांच्या माध्यम शिक्षणाचा प्रवास आता पालकांपासून सुरु होणार आहे.
