भारतामध्ये महाराष्ट्रात कर्करोगबाधित रुग्ण आणि मृत्यूचे प्रमाण उत्तरप्रदेशनंतर सर्वाधिक आहे. तसेच कर्करोगबाधित रुग्णांच्या आत्महत्यादेखील महाराष्ट्रात सर्वाधिक होत असल्याचे आढळले आहे. मात्र अद्यापही राज्यामध्ये कर्करोगांच्या रुग्णांची नोंदणी बंधनकारक (notifiable) करण्यास राज्य सरकारने ठोस पावले उचलेली नाहीत. परिणामी महाराष्ट्रातील कर्करोगाची स्थिती, प्रमाण, प्रसार आणि व्याप्ती याबाबत पुरेशी माहिती समोर आलेली नाही.
नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी)
देशभरात कर्करोगाचे प्रमाण हे राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी (नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री) कार्यक्रमानुसार मोजले जाते. आयसीएमआरच्या बंगळुरूस्थित नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स अ‍ॅण्ड रिसर्च संस्थेमार्फत हा कार्यक्रम दोन पातळ्यांवर चालवला जातो. लोकसंख्या आधारित कर्करोग नोंदणी (Population Based Cancer Registries – PBCRs) मध्ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील निश्चित लोकसंख्येमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगबाधित नवीन रुग्णांची नोंद केली जाते. तर रुग्णालय आधारित कर्करोग नोंदणी (Hospital Based Cancer Registries – HBCRs) मध्ये विशिष्ट रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या कर्करोग रुग्णांची माहिती नोंदवली जाते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय सेवा, उपचार आणि परिणामावर लक्ष केंद्रित केले जाते. १९८२ मध्ये ही नोंदणी सुरू झाली असून सुरुवातीला बंगळुरू, चेन्नई आणि मुंबई येथे लोकसंख्या आधारित तर चंदीगढ, तिरुवनंतपुरम आणि आसाममधील दिब्रुगढ येथे रुग्णालय आधारित नोंदणी केली जात होती. या कार्यक्रमाचा कालांतराने विस्तार होत सध्या लोकसंख्याआधारित नोंदणीमध्ये देशभरातील ३८ ठिकाणाहून रुग्णांची नोंदणी केली जाते. रुग्णालय आधारित नोंदणीमध्ये देशभरातील २७३ रुग्णालये जोडलेली आहेत.
एनसीआरपी स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे कर्करोगाची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी कर्करोगबाधित रुग्ण आणि मृत्यूची आकडेवारी, कर्करोगाच्या विविध प्रकारांचे प्रमाण आणि त्यांची स्थिती, या प्रकारांचा भौगोलिकदृष्ट्या आणि आजाराच्यादृष्टीने झालेला प्रसार याची शास्त्रोक्त पद्धतीने माहिती संकलित करणे. या माहितीचा उपयोग कर्करोग नियंत्रणासाठीच्या धोरणांची दिशा ठरविण्याकरिता केला जातो. तसेच या धोरणांची आणि उपचारात्मक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करण्यासाठीदेखील ही माहिती उपयुक्त ठरते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये कर्करोगाचे व्यवस्थापन सुधारण्यात आणि रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावण्यात एनसीआरपीद्वारे प्राप्त माहितीचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. तसेच या माहितीच्या आधारे अनेक संशोधनात्मक अभ्यासही केले गेले आहेत.
२०२५ पर्यत कर्करोगाच्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ होण्याचा अंदाज
एनसीआरपीच्या २०२० च्या अहवालामध्ये २०१२ ते २०१६ काळात नोंद झालेल्या देशातील कर्करोगाच्या आजाराची स्थिती जाहीर करण्यात आली. या अहवालानुसार, २०२० मध्ये कॅन्सरचे प्रमाण १.३९ दशलक्ष असून २०२५ पर्यत ते १.५७ दशलक्षापर्यत वाढण्याची शक्यता आहे. याच अहवालानुसार, महाराष्ट्रात २०२० मध्ये १ लाख १६ हजार १२१ रुग्णांची नव्याने नोंद झाली होती. २०२५ पर्यत हे प्रमाण वाढून वर्षाला १ लाख ३० हजार ४६५ नव्या रुग्णांची नोंद होईल असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे.
एनसीआरपीच्या मर्यादा
भारतामध्ये कर्करोग हा अधिसूचनीय आजार म्हणजेच याची नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे कर्करोगबाधित रुग्णांची माहिती संकलित करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत असल्याचे एनसीआरपीच्या अहवालात नमूद केले आहे. एनसीआरपीमध्ये लोकसंख्याआधारित नोंदणीमध्ये देशभरातील १० टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. दक्षिण भारत आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जास्त केंद्रे आहेत. तर राजस्थान, ओरिसा, छत्तीसगढ, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये एकाही केंद्राचा समावेश नाही. त्यामुळे ही नोंदणी संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे रुग्णालये, प्रयोगशाळांमार्फत एनसीआरपीला माहिती उपलब्ध न होणे.
महाराष्ट्रात लोकसंख्याआधारित नोंदणीमध्ये मुंबई, पुणे, वर्धा जिल्हा, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, बार्शी ग्रामीण, औरंगाबाद शहर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्हा अशा नऊ ठिकाणांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये १०० टक्के शहरी भागांचा समावेश आहे. वर्धा जिल्ह्यात ३३ टक्के शहरी तर ७७ टक्के ग्रामीण भागात, तर उस्मानाबाद आणि बीडमध्ये १९ टक्के शहरी आणि ८१ टक्के ग्रामीण भागात ही नोंदणी केली जाते. बार्शी आणि नागपूर ग्रामीण या दोन ठिकाणीच १०० टक्के ग्रामीण भागाचा समावेश यामध्ये आहे. रुग्णालय आधारित नोंदणीमध्ये, राज्यातील २० रुग्णालये त्यांच्याकडे उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांची नोंदणी करतात. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर येथील रुग्णालयांचा समावेश असून यामध्ये केवळ तीन सरकारी रुग्णालयांचा समावेश आहे, अन्य सर्व रुग्णालये खासगी किंवा धर्मादाय रुग्णालये आहेत.
अधिसूचनीय आजाराची मान्यता देण्याची समितीची शिफारस
एनसीआरपी १९८२ पासून भारतामध्ये कार्यरत असूनही लोकसंख्या आधारित नोंदणीमध्ये देशातील १० टक्के लोकसंख्येपर्यंतच पोहोचली असून यातही ग्रामीणमधील केवळ १ टक्के लोकसंख्येचा समावेश असल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संसदीय समितीने डिसेंबर २०२२ साली राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये सादर केलेल्या देशातील कॅन्सर स्थितीच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे रुग्णालये, प्रयोगशाळा आणि तपासणी केंद्रांमार्फत एनसीआरपीला माहिती उपलब्ध न होणे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशामध्ये कर्करोगाच्या सेवा आणि नियंत्रणासाठी या आजाराची व्याप्ती सखोलपणे समजणे गरजेचे आहे आणि यासाठी कर्करोगासंबधीची माहिती संकलित करणारी यंत्रणा आणि याची माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित घटकांवर सोपवणे गरजेचे आहे. यासाठी कर्करोगाला अधिसूचित आजाराची मान्यता देण्याची आवश्यकता असल्याचे ठाम मत समितीने व्यक्त केले आहे.
अधिसूचनीय आजार नसल्याने कर्करोगबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंदही योग्यरितीने केली जात नाही. बहुतांश वेळा रुग्णाचा मृत्यू हृदयाची श्वसनक्रिया बंद पडल्याने झाला असे नमूद केलेले असते. परंतु यामध्ये मृत्यूचे प्रमुख कारण लिहिले जात नाही, असंही समितीने निर्दशनास आणले आहे. कर्करोगाला अधिसूचनीय आजाराचा दर्जा दिल्यास कर्करोगाच्या मृत्यूची नोंद करणे बंधनकारक होईल, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कर्करोगाची आकडेवारी आणि आजाराच्या प्रमाणाची अचूक माहिती समोर येईल. याचा फायदा जोखमीच्या घटकांचे विश्लेषण, कर्करोग निदान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि कर्करोग उपचार सेवेसाठी आवश्यक संसाधनांचे वितरण करण्यासाठी निश्चितच होईल. कर्करोगाच्या आजाराची माहिती योग्यरितीने अपडेट राहण्यासाठी रुग्णांची नोंदणी करण्यासाठी कोविन सारख्या पोर्टलची निर्मिती करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. कर्करोगाची नोंदणी वाढविण्यासाठी आयुष्मान भारत, मृत्यूची नोंदणी, रुग्णालय माहिती यंत्रणा इत्यादी यंत्रणांसोबत कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमासोबत जोडण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
राज्यात ग्रामीण भागातील कर्करोगाचे चित्र अस्पष्ट
महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्याआधारित नोंदणीची ठिकाणे जास्त आहेत. परंतु ही नोंदणी शहर केंद्रित जास्त आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांची नोंद यामध्ये फार कमी प्रमाणात केली जाते. ग्रामीण भागामध्ये अजूनही अनेक रुग्ण आरोग्य व्यवस्थेपर्यंतच पोहोचू शकलेले नाहीत असे आढळले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्करोगाच्या स्थितीचे चित्र अस्पष्टच आहे. २०१७-१८ मध्ये सिंधुदुर्गमध्ये झालेल्या लोकसंख्याआधारित नोंदणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्करोगाच्या रुग्णांची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे अहवालात मांडले आहे. अनेक खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांनी माहिती देण्यास नकार, सरकारी रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय माहिती योग्यरीतीने जतन न होणे, मृत्यूची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसणे यामुळे रुग्णांची योग्य माहिती मिळत नसल्याचे या नोंदणीमध्ये दिसून आले. कर्करोगाचे निदान आणि उपचार जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने रुग्ण यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्याचे आढळले. यामुळे देखील रुग्णांची योग्य नोंदणी करण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून आले.
गडचिरोलीमध्ये २०१५ ते २०१८ काळात केलेल्या लोकसंख्या आधारित नोंदणीमध्ये रुग्णांकडे त्यांच्या आजाराच्या निदानाबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नसणे, जिल्ह्याच्या ठिकाणी निदानाच्या सोयींची अनुपलब्धता, रुग्णाच्या माहितीचे योग्यरितीने जतन न करणे यामुळे अनेक अडचणी आल्याचे मांडले आहे. केवळ १५ टक्के रुग्णांची मायक्रोस्कोपद्वारे कर्करोगाचे निदान करण्यात आले होते. त्यामुळे जवळपास ५७ टक्के नोंदणी ही रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधून त्यातून मिळालेल्या माहितीमधून करावी लागल्याचे या अहवालात मांडले आहे. जिल्ह्यामध्ये अनौपचारिक औषधोपचारांचा अवलंब मोठ्या प्रमाणात करत असल्याचेही आढळले. या जिल्ह्यामध्ये रुग्णांची नोंदणीचे प्रमाण अत्यल्प असण्यापेक्षा रुग्णांचे निदानच अत्यल्प प्रमाणात होत असल्याचे प्रामुख्याने आढळले असे अहवालात अधोरेखित केले आहे.
टाटा मेमोरियल सेंटरच्या सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमिओलॉजीचे संचालक डॉ. राजेश दीक्षित सांगतात, “गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकसंख्या आधारित नोंदणीची ठिकाणी वाढली आहेत. परंतु महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोजक्याच ठिकाणी ही नोंदणी केली जाते. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील कर्करोगबाधितांची माहिती उपलब्ध नाही. विशेषत: ग्रामीणमध्ये केवळ बार्शी आणि आता नागपूरमधील ग्रामीण भागाचा यात समावेश आहे. तेव्हा महाराष्ट्रामधील कर्करोगाच्या स्थितीची योग्य माहिती प्राप्त होण्यासाठी रुग्णांच्या नोंदी जास्तीत जास्त प्रमाणात होणे गरजेचे आहे.”
नोंदणी बंधनकारक करणे पुरसे नाही
भारतामध्ये आत्तापर्यंत ही नोंदणी बंधनकारक करणारे त्रिपुरा हे पहिले राज्य (२००८) होते, तर या नंतर हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आसाम, मिझोरम, सिक्कीम, गुजरात, मणिपूर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश अशा १५ राज्यांनी कर्करोग बाधित रुग्णांची नोंदणी बंधनकारक केली. यातील ११ राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी कशारीतीने केली जाते याचा अभ्यास करून केवळ नोंदणी बंधनकारक करणे पुरेसे नसून योग्यरितीने नोंदणी होणे गरजेचे असल्याचे लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात मांडले आहे.
भारतामध्ये आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याने नोंदणी बंधनकारक करण्यासाठी राज्यांनी स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये रुग्णाच्या माहितीची गोपनीयता, मृत्यूपत्रावर कर्करोगामुळे मृत्यू झाल्याचे नमूद असलेल्याच रुग्णाच्या नोंदी, नोंदणी न केल्यास करण्यात येणारी कारवाई, नोंदणी करण्याच्या कालावधी अशा अनेक बाबींमध्ये तफावत आणि त्रुटी असल्याचे अहवालातून निदर्शनास आणले आहे. तसेच काही राज्यांमध्ये साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्याअंतर्गत ही नोंदणी बंधनकारक केलेली आहे. कर्करोगाचा समावेश हा साथरोगामध्ये समावेश केल्याने कर्करोगबाधित रुग्णांना वेगळे ठेवावे असा गैरसमजांचा प्रसार होण्याची शक्यता असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. राज्यांमध्ये नोंदणी बंधनकारक करण्याची नियमावली साधारण समान असावी आणि यामध्ये रुग्णाच्या माहितीची गोपनीयता, लवकरात लवकर नोंदणी, कर्करोगाच्या अधिसूचनेसाठी स्वतंत्र नियमावलीचा वापर केल्यास नोंदणी अचूकपणे आणि वेळेत होईल अशी शिफारस या अहवालात केली आहे.
अधिसूचनीय नाही, तर रुग्णांच्या माहितीचा अहवाल देण्याची सक्ती
कर्करोग हा साथीचा आजार नाही. त्यामुळे याला अधिसूचनीय दर्जा देण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्य विभागाची असल्याचे समजते. कोणताही आजार अधिसूचनीय झाल्यास त्याची माहिती हाती आल्यानंतर सरकारने त्यावर कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. उदाहरणार्थ, करोनासारख्या साथरोगामध्ये बाधित रुग्णांची माहिती हाती आल्यानंतर रोगाच्या नियंत्रणासाठी सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागल्या. कर्करोग हा संसर्गजन्य आजार नसल्याने याबाबत लगेचच अशी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे देखील याला अधिसूचनीय आजार करण्याबाबत सरकारचा प्रतिसाद सकारात्मक नाही, असेही दिसून आले
टाटा मेमोरियल रुग्णालयाने कर्करोगाला अधिसूचनीयचा दर्जा देण्याऐवजी नोंदणीय आजार असा दर्जा देण्याचे सूचित केले आहे. डॉ. दीक्षित सांगतात, “आरोग्य व्यवस्थेमध्ये रुग्णालये, डॉक्टर, प्रयोगशाळा यांनी त्यांच्याकडे कर्करोगबाधित रुग्ण आढळल्यानंतर त्याची नोंद सरकारकडे करावी, अशी सूचना आरोग्य विभागामार्फत दिल्यास कर्करोगाच्या रुग्णांची नोंद योग्यरितीने होईल.” ते पुढे म्हणतात, “महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागासोबत अशाप्रकारे नोंदणीय आजार म्हणून कर्करोगाच्या नोंदी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत चर्चादेखील केली आहे.”
याचा पुढचा टप्पा समजावून सांगताता डॉ. दीक्षित म्हणाले, “ या नोंदी करण्यासाठी राज्य सरकारला स्वतंत्र सर्व्हर आणि डेटाबेसची निर्मिती करावी लागेल. या माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही व्यक्तींची यासाठी नेमणूक करणे गरजेचे आहे.” कर्करोगाचा रुग्ण हा एकापेक्षा अनेक डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जात असतो, तेव्हा त्याची नोंद डेटाबेसमध्ये एकदाच होईल याची दक्षता घ्यावी लागेल. रुग्ण उपचारासाठी अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतर करतात, तेव्हा आजाराची भौगोलिक स्थिती समजून घेण्यासाठी त्याच्या मूळ जिल्ह्याची नोंद होणे गरजेचे आहे. या माहितीचे संकलन करताना अशा अनेक चाचण्यांमधून याची तपासणी करावी लागेल. तसेच ही माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे प्रशिक्षणही द्यावे लागेल, असे ही डॉ. दीक्षित सांगतात.
महाराष्ट्रामध्ये कर्करोगाचा प्रसार वेगाने होत आहे. पुरुषांमध्ये प्रामुख्याने तोंडाचा कर्करोगाचे प्रमाण जास्त असून त्याखालोखाल फुप्फुसाच्या कर्करोग वाढत आहे. महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त असून त्यानंतर गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात शहरांसोबत ग्रामीणमध्येही कर्करोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे बार्शी, नागपूर, बीड, उस्मानाबादमधील आकडेवारीवरून समोर येते. आज अनेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोगाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना मोठ्या शहरांमध्ये उपचारासाठी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना आरोग्य विमा योजनांमध्ये मोफत उपचार मिळत असले तरी शहराच्या ठिकाणी पर्यंत पोहोचण्यासाठीचा प्रवास, राहणे-खाणे यासाठी देखील पैसे हाताशी नाहीत. त्यामुळे अनेक रुग्ण कर्करोगाच्या उपचारापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागांमध्ये कर्करोगाच्या सेवांचा विस्तार करण्याकरिता धोरणात्मक बदल होण्यासाठी आधी येथील रुग्णांची ठोस माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून कर्करोगाला नोंदणीय आजाराचा दर्जा देऊन रुग्णांची माहिती योग्य पद्धतीने संकलित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
