२०५० पर्यंत भारतातील २१.८ कोटी पुरुष आणि २३.१ कोटी महिला लठ्ठपणाच्या शिकार होणार; अभ्यासातून समोर आली धक्कादायक माहिती

ही संख्या का महत्त्वाची आहे

२०२१ मध्ये जगातील लठ्ठ आणि जास्त वजन असलेल्या प्रौढांपैकी निम्मे प्रौढ लोक भारतासह आठ देशांमध्ये राहत होते हे लक्षात घेता ही वाढ चिंताजनक आहे. अभ्यासात असे म्हटले आहे की, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लठ्ठपणाचे वाढते प्रमाण – बालपणातील सततचे कुपोषण आणि संसर्गजन्य रोगांमुळे होत आहे. अभ्यासात पुढे म्हटले आहे की, बालपणातील कुपोषणामुळे प्रौढावस्थेत लठ्ठपणा येतो, यामुळे टाइप २ मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोग आणि काही विशिष्ट कर्करोग यांसारख्या विकारांचा लवकर होण्याचा धोका वाढतो.

दुसरीकडे, मुलांमध्येही वाढत्या लठ्ठपणाची शक्यता आहे. भारतात मुलांमध्ये लठ्ठपणा आणि जास्त वजनाचे प्रमाण १९९० मध्ये ०.४६ कोटींवरून २०२१ मध्ये १.३ कोटींवर पोहोचले आणि २०५० मध्ये ते १.६ कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मुलींमध्ये १९९० मध्ये ते ०.४५ कोटींवरून २०२१ मध्ये १.२४ कोटींवर पोहोचले आहे आणि २०५० मध्ये ते १.४४ कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे.

लठ्ठपणा का वाढत आहे?

लठ्ठपणाच्या साथीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मीठ, साखर आणि चरबीयुक्त प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या सेवनात वाढ. २००९ ते २०१९ दरम्यान भारत आणि व्हिएतनाममध्ये प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेयांच्या विक्रीत सर्वात मोठी वार्षिक वाढ दिसून आली,” असे अभ्यासात म्हटले आहे.

ओबेसिटी अँड मेटाबॉलिक सर्जरी सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वैज्ञानिक समितीचे नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर म्हणतात, “वाढत्या शहरीकरणामुळे शारीरिक हालचाली कमी झाल्या आहेत, प्रवासाचा वेळ वाढला आहे आणि त्यामुळे कामाच्या ठिकाणीच राहावे लागत आहे. कॅलरीज जास्त असलेल्या, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स, ट्रान्स फॅट्स आणि साखरेचे प्रमाण जास्त असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नाकडे वळल्याने वजन वाढण्यास लक्षणीय हातभार लागला आहे. तसेच कामाशी संबंधित वाढता ताण, कमी झोप आणि मानसिक आरोग्य विकार हे लठ्ठपणाशी जोडले गेले आहेत.”

यावर काय उपाय करता येईल?

“लठ्ठपणा हा एक प्रमुख असंसर्गजन्य आजार (एनसीडी) म्हणून अधिकृतपणे ओळखला गेला पाहिजे आणि त्याचे प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे. लठ्ठपणा जागरूकता मोहिमा, कामाच्या ठिकाणी कल्याण कार्यक्रम, उपचारांची उपलब्धता, अन्नावरील कर इत्यादींचा समावेश असावा. लठ्ठपणाचे ट्रेंड, परिणाम आणि हस्तक्षेपांचा मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे,” असे डॉ. भास्कर म्हणतात.