बँकेत जनधन योजनेअंतर्गत कोट्यवधी लोकांची खाती आहेत. त्यामुळे आता बँकेतील व्यवहार वाढला आहे. डिजिटल माध्यमातूनही आता व्यवहार होत आहे. ऑनलाइन पेमंटमुळे देवाणघेवाण वाढली आहे. मात्र असलं तरी गेल्या काही दिवसात अनेक को-ऑपरेटिव्ह बँका बंद झाल्याने सर्वसामन्यांना आपल्या पैशांची चिंता सतावत आहे. जर बँक बुडली, तर ठेवींमधून किती रक्कम परत येईल?, याबाबत अनेक प्रश्न सर्वसामन्यांना सतावत आहेत. यासंबंधीचा नियम गेल्या वर्षी म्हणजे २०२० मध्ये बदलण्यात आला असून गुंतवणूकदारांना बँकेत जमा केलेल्या रकमेवरील हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली. जर बँक डिफॉल्ट झाली किंवा बुडली, तर ठेवीदारांना किती रक्कम परत मिळेल जाणून घ्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारने या योजनेसाठी ‘ठेव सुरक्षा कायदा’ केला आहे. या योजनेंतर्गत ठेवदारांना पाच लाखांपर्यंतची हमी देण्यात आली आहे. बँकेतील ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ६० वर्षांपूर्वी विमा योजना लागू करण्यात आली होती. प्रथम ही योजना केवळ ५० हजारांपर्यंत मर्यादित होती. त्यानंतर त्यांची व्याप्ती १ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. आता ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता बँक बुडाल्यास ९० दिवसांच्या आता ठेवीदारांना ही रक्कम मिळणार आहे. “यापूर्वी बँकेत जमा केलेल्या रकमेपैकी फक्त ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमी होती. नंतर ती वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली. गरीब आणि मध्यमवर्गाची चिंता लक्षात घेऊन आम्ही ती ५ लाखांपर्यंत कमी केली आहे. असे सर्वसमावेशक सुरक्षा कवच विकसित देशांमध्येही नाही.”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

२०२० मध्ये केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यात बदल केले होते. यानंतर बँकेत जमा रकमेची हमी पाच लाख रुपये झाली. यापूर्वी खातेदारांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंत ठेवींची हमी दिली जात होती. आता तुमची बँकांमध्ये जमा केलेली ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित आहे. म्हणजेच ज्या बँकेत तुमचे पैसे जमा आहेत ती बँक बुडली तर तुम्हाला पाच लाख रुपये परत मिळतील.

५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा असल्यास काय होईल?
बँक ठेवींवर 5 लाख रुपयांच्या सुरक्षेची हमी देण्यात आली आहे. म्हणजेत बँक डिफॉल्ट झाल्यास किंवा बुडल्यास, तुम्हाला फक्त ५ लाख रुपये परत मिळतील. तुमचे एकाच बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये खाती असतील आणि त्यामध्ये जमा केलेली रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर फक्त पाच लाख रुपयेच परत मिळतील. म्हणजेच फक्त तुमच्या जमा रकमेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जाईल.

खातेदारांना DICGC मार्फत पैसे मिळतात
सरकार अडचणीत असलेल्या बँकेला बुडू देत नाही. डबघाईला आलेली बँक मोठ्या बँकेत विलीन करण्यात येते. बँक बंद पडल्यास सर्व खातेदारांना पैसे देण्यासाठी DICGC जबाबदार आहे. या रकमेची हमी देण्याच्या बदल्यात DICGC बँकांकडून प्रीमियम आकारते.

सरकारने या योजनेसाठी ‘ठेव सुरक्षा कायदा’ केला आहे. या योजनेंतर्गत ठेवदारांना पाच लाखांपर्यंतची हमी देण्यात आली आहे. बँकेतील ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ६० वर्षांपूर्वी विमा योजना लागू करण्यात आली होती. प्रथम ही योजना केवळ ५० हजारांपर्यंत मर्यादित होती. त्यानंतर त्यांची व्याप्ती १ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. आता ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता बँक बुडाल्यास ९० दिवसांच्या आता ठेवीदारांना ही रक्कम मिळणार आहे. “यापूर्वी बँकेत जमा केलेल्या रकमेपैकी फक्त ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमी होती. नंतर ती वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली. गरीब आणि मध्यमवर्गाची चिंता लक्षात घेऊन आम्ही ती ५ लाखांपर्यंत कमी केली आहे. असे सर्वसमावेशक सुरक्षा कवच विकसित देशांमध्येही नाही.”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

२०२० मध्ये केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यात बदल केले होते. यानंतर बँकेत जमा रकमेची हमी पाच लाख रुपये झाली. यापूर्वी खातेदारांना जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंत ठेवींची हमी दिली जात होती. आता तुमची बँकांमध्ये जमा केलेली ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित आहे. म्हणजेच ज्या बँकेत तुमचे पैसे जमा आहेत ती बँक बुडली तर तुम्हाला पाच लाख रुपये परत मिळतील.

५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा असल्यास काय होईल?
बँक ठेवींवर 5 लाख रुपयांच्या सुरक्षेची हमी देण्यात आली आहे. म्हणजेत बँक डिफॉल्ट झाल्यास किंवा बुडल्यास, तुम्हाला फक्त ५ लाख रुपये परत मिळतील. तुमचे एकाच बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये खाती असतील आणि त्यामध्ये जमा केलेली रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर फक्त पाच लाख रुपयेच परत मिळतील. म्हणजेच फक्त तुमच्या जमा रकमेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जाईल.

खातेदारांना DICGC मार्फत पैसे मिळतात
सरकार अडचणीत असलेल्या बँकेला बुडू देत नाही. डबघाईला आलेली बँक मोठ्या बँकेत विलीन करण्यात येते. बँक बंद पडल्यास सर्व खातेदारांना पैसे देण्यासाठी DICGC जबाबदार आहे. या रकमेची हमी देण्याच्या बदल्यात DICGC बँकांकडून प्रीमियम आकारते.