रुग्णालयातील देयकाच्या (बिलाच्या) वादातून एखाद्या रुग्णाला घरी सोडण्यास प्रतिबंध करणे (डिस्चार्ज) किंवा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यास नकार देणे रुग्णालयास महागात पडू शकते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णांच्या हक्कासाठी जी सनद तयार केली आहे. तिच्या अंमलबजावणीनंतर ही कृती गुन्हा ठरणार आहे.
रुग्णांना कोणत्याही परिस्थितीत असे थांबवून ठेवता येणार नाही असे या सनदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांना योग्य पद्धतीने उपचार मिळावेत यासाठी या सनदेची अंमलबजावणी राज्यांमार्फत केली जाणार आहे. याबाबतची माहिती आरोग्य विभागाचे सहसचिव सुधीरकुमार यांनी दिली आहे. याचा मसुदा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तयार केला असून, तो आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आहे. त्याबाबत नागरिक, डॉक्टरांकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.
या मसुद्यानुसार ग्राहकांच्या ज्या तक्रारी असतील त्यांचे पंधरा दिवसांत उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाने तशी अंतर्गत व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. याबाबत त्यांनी सरकारी यंत्रणेशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. रुग्णांना जे प्राधिकृत अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे तक्रार नोंदविता येईल. त्यामध्ये रुग्ण हक्क लवाद मंच किंवा रुग्णालयाने तयार केलेले नियामक प्राधिकरणाकडे जाता येईल असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मसुद्यानुसार प्रत्येक रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला केस पेपरच्या किंवा वैद्यकीय अहवालाच्या मूळ प्रती मिळवण्याचा हक्क आहे. त्यादेखील २४ तासांत किंवा रुग्णाला घरी सोडल्यानंतर ७२ तासांत मिळणे गरजेचे आहे. तसेच रुग्णाला दुसऱ्या डॉक्टरचे मत (सेकंड ओपिनियन) घेण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी जादा रक्कम न आकारता विनाविलंब सर्व तपशील रुग्णालयाने उपलब्ध करून द्यावेत.
तसेच प्रत्येक रुग्णाच्या खासगीपणाचा अधिकार जपला पाहिजे, त्यासाठी त्याची आरोग्यविषयक माहिती गोपनीय ठेवली पाहिजे. तसेच रुग्णालयातील उपचारांतील दरांबाबत माहिती घेण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख मसुद्यात आहे.
