मानसिक आरोग्याचा ‘गतिमंद’ कारभार!

वाढत्या ताणतणावामुळे विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत मानसिक आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्याची दखल घेत केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य कार्यक्रम हाती घेतला, पण तरी राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या ‘गतिमंद’ कारभाराचा मोठा फटका मानसिक उपचाराची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांसह राज्यात मोठय़ा प्रमाणात बसत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मनोरुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असताना उपचारासाठी मनोविकृती चिकित्सकांची मंजूर असलेल्या ८९ पदांपैकी ७० पदेच भरण्यात आलेली नाहीत. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता किमान २०० मनोविकृती चिकित्सक व क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टची पदे भरण्याची गरज असून मानसिक उपचाराची गरज असलेल्या हजारो रुग्णांना ‘अच्छे दिन’ सरकार कधी दाखवणार, असा सवाल आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांकडूनच उपस्थित करण्यात येत आहे.  विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण, सामाजिक स्वास्थ्यातून आत्महत्या अथवा हत्या करण्याचे तरुणांमधील वाढते प्रमाण, नोकरदार वर्गातील त्यातही महिलांमध्ये असुरक्षितेतून येणाऱ्या ताणापासून वृद्धांचे मानसिक आरोग्याच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे मानसिक ताण हे प्रमुख कारण असल्याचे शासनाच्याच अहवालातून स्पष्ट झालेले असताना २३ जिल्हा रुग्णालये आणि आरोग्य विभागाच्या चार मनोरुग्णालयांत मानसिक विकारतज्ज्ञ डॉक्टरांची आवश्यक असलेली पदेच भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीर बाब म्हणजे मनोरुग्णांसाठी अत्यावश्यक असलेली क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्टची पदेच रद्द करण्यात आल्यामुळे एकाही जिल्हा रुग्णालयात क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट उपलब्ध नाही.  मनोरुग्णांच्या उपचारासाठी मनोविकृती चिकित्सकांची ८९ पदे मंजूर असताना ७० पदे रिक्त आहेत. तर चिकित्सालयीन मासशास्त्रज्ञ ही विशेषज्ञांची नऊ पदे असून एकही पद भरण्यात आलेले नाही. मनोरुग्णालयांचा बहुतेक सर्व कारभार हा एमबीबीएस पदविका केलेल्या डॉक्टरांकडून हाकण्यात येत आहे. राज्यातील २३ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मानसिक उपचारासाठी दहा खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या असून मनोरुग्णांवर उपचार करणाऱ्या दोन डॉक्टरांची पदे यासाठी राखीव असताना बहुतेक सर्वच जिल्हा रुग्णालयांमध्ये एकाच डॉक्टरची नियुक्ती करण्यात आली आहे.