देशात नवा कामगार कायदा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. नव्या कामगार कायद्यात आठवड्याला ४ दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना दिवसाला १२ तास काम करावं लागणार आहे. कारण आठवड्याला ४८ तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवली आहे. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना सांगितले की, पुढच्या आर्थिक वर्षात भारतात नवा कामगार कायदा लागू होईल. नव्या कायद्यामुळे रोजगार आणि कार्यपद्धतीवर संबंधित व्यवस्थेत बदल होतील. कर्मचाऱ्यांचे पगार, कामाचे तास आणि आठवड्यांच्या दिवसांची संख्या यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवा कामगार कायदा लागू झाल्यास बऱ्याच गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. टेक होम पेमध्ये घट होईल. तर कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीत वाढ करावी लागेल. प्रस्तावित कामगार कायद्याचं मुल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे मूळ वेतन आमि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गणनेत मोठा बदल होईल. नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा योगदान वाढेल. मात्र मासिक वेतन कमी होईल..कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम कायद्यात आहे. सध्या बऱ्याचशा कंपन्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझं पडतं. मात्र आता यापुढे तसं करता येणार नाही.भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान मूळ वेतन, महागाई भत्ताच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. एखाद्या कर्मचार्‍याचा पगार दरमहा ५०,००० रुपये असेल, तर त्यांचा मूळ पगार २५,००० रुपये असले आणि उर्वरित २५,००० इतर भत्त्यांमध्ये जाईल. तथापि, मूळ वेतन वाढल्यास, अधिक पीएफ कापला जाईल, त्यामुळे हातातील पगार कमी होईल आणि कंपनीचे योगदान वाढेल.

आणखी वाचा

वर्क फ्रॉम ऑफिसला स्थगिती!, करोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे आयटी कंपन्यांचा सावध पवित्रा

केंद्र सरकारने या आधीच या कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. आता राज्यांना त्यांच्या बाजूने मसुदा करणं आवश्यक आहे. कारण कामगार हा समवर्ती विषय आहे. या संदर्भात १३ राज्यांनी नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितलं.

कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होम करायचे आहे? पगार रचना बदलण्याच्या तयारीत सरकार, मिळू शकतील अनेक फायदे

सध्या करोनाचं संकट पाहता अनेक कंपन्याचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत आहे. त्यात नव्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे आयटी कंपन्यांनी धास्ती घेतली आहे. या नव्या कायद्यामुळे कार्यालय, सार्वजनिक वाहतूक सेवा यांच्यावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच तीन सुट्ट्या मिळणार असल्याने पर्यटन व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. तसेच दिवसाला कामाचे तास वाढल्याने उत्पादकता वाढणार आहे.

नवा कामगार कायदा लागू झाल्यास बऱ्याच गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. टेक होम पेमध्ये घट होईल. तर कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीत वाढ करावी लागेल. प्रस्तावित कामगार कायद्याचं मुल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे मूळ वेतन आमि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गणनेत मोठा बदल होईल. नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा योगदान वाढेल. मात्र मासिक वेतन कमी होईल..कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम कायद्यात आहे. सध्या बऱ्याचशा कंपन्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझं पडतं. मात्र आता यापुढे तसं करता येणार नाही.भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान मूळ वेतन, महागाई भत्ताच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. एखाद्या कर्मचार्‍याचा पगार दरमहा ५०,००० रुपये असेल, तर त्यांचा मूळ पगार २५,००० रुपये असले आणि उर्वरित २५,००० इतर भत्त्यांमध्ये जाईल. तथापि, मूळ वेतन वाढल्यास, अधिक पीएफ कापला जाईल, त्यामुळे हातातील पगार कमी होईल आणि कंपनीचे योगदान वाढेल.

आणखी वाचा

वर्क फ्रॉम ऑफिसला स्थगिती!, करोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे आयटी कंपन्यांचा सावध पवित्रा

केंद्र सरकारने या आधीच या कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. आता राज्यांना त्यांच्या बाजूने मसुदा करणं आवश्यक आहे. कारण कामगार हा समवर्ती विषय आहे. या संदर्भात १३ राज्यांनी नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितलं.

कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होम करायचे आहे? पगार रचना बदलण्याच्या तयारीत सरकार, मिळू शकतील अनेक फायदे

सध्या करोनाचं संकट पाहता अनेक कंपन्याचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत आहे. त्यात नव्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे आयटी कंपन्यांनी धास्ती घेतली आहे. या नव्या कायद्यामुळे कार्यालय, सार्वजनिक वाहतूक सेवा यांच्यावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच तीन सुट्ट्या मिळणार असल्याने पर्यटन व्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. तसेच दिवसाला कामाचे तास वाढल्याने उत्पादकता वाढणार आहे.