केंद्र सरकारकडुन मोफत रेशन सेवा – ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ मार्च २०२० पासून सुरू करण्यात आली. ही सेवा ३१ डिसेंबर २०२२ पासून बंद होणार आहे. केंद्र सरकारकडुन ही सेवा ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय २८ सप्टेंबरला घेण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत ८० करोड नागरिकांना, प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो धान्य दिले जाते.

महिन्यातून एकदा मोफत उपलब्ध होणारे रेशन लॉकडाउनसारख्या कठीण परिस्थितीत खुप जणांसाठी आधार बनले. यासाठी वापरण्यात येणारे ४ टन तांदूळ, गहू महागाई कमी करण्यासाठी, आरबीआयवरील तणाव कमी करण्यासाठी केला जाईल असे मत व्यक्त करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये धाण्याची चलनवाढ १२.०८ टक्के होती, जी नोव्हेंबरमध्ये ११.५५ टक्के झाली.

Matheran Mini Toy Train , Mini Train Vistadome Coach,
माथेरानच्या राणीचा ‘विस्टाडोम’विनाच प्रवास
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
Excessive expenditure on ST Bank employees But members of bank still did not get dividend
एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर लाखोंची खैरात, सभासदांना ठेंगा; कर्मचारी संघटना म्हणते…
pm modi said ek hai toh safe
योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा
Gold Silver Price Today 08 November 2024 in Marathi
Gold Silver Price Today : लग्नसराईपूर्वी सोने -चांदीच्या दरात घसरण! जाणून घ्या आजचा तुमच्या शहरातील दर
person in jail to contest polls candidates win polls from prison prison contest polls
एक काळ असा होता…
Loksatta article Modern capital finance-values Retail loan without salvation
लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

आणखी वाचा- Flashback 2022: यावर्षी ‘या’ सरकारी योजना झाल्या जाहीर; पाहा यादी

कशी झाली या योजनेची सुरुवात:
मार्च २०२२ मध्ये भारतात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. ज्यामुळे अनेकांवर आर्थिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडुन नॅशनल फूड सीक्योरीटी ऍक्ट अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला ५-५ किलो धान्य देण्याची योजना राबवण्यात आली. एप्रिल २०२०मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये याचा कालावधी ६ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला. त्यानंतर आणखी ३ महिन्यांसाठी याचा कालावधी वाढवण्यात आला. अखेर ३१ डिसेंबर २०२२ पासून ही सेवा बंद होणार आहे.