दिवसेंदिवस वाढत चाललेले ऑनलाइन व्यवहार बघता हे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याची गरज आहे. रोज ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनाही घडत असतात. लोक आजकाल सहजपणे करता येणाऱ्या खरेदी मार्गाचा अर्थात ऑनलाइन खरेदीचा मार्ग जास्त वापरत आहेत. आपल्या आवडत्या शॉपिंग साईटवर तर अनेकदा आपल्या कार्डचे तपशीलही काहीजण सेव्ह करून ठेवतात. पण केवळ सीव्हीव्ही क्रमांक ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी पुरेसा असू शकत नाही असं आरबीआयचं मत आहे. कार्डची माहिती सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात ग्राहकांना त्यांचे सर्व कार्ड तपशील अर्थात नाव, १६ -अंकी कार्ड क्रमांक आणि कालबाह्यता तारीख आणि प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंटसाठी CVV प्रविष्ट करणे अनिवार्य करण्याची केंद्रीय बँक योजना करत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार नवीन नियम जानेवारी २०२०  पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय असेल नियम?

सुधारित नियम असा असू शकतो, की प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणी अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर खरेदी करेल आणि त्याचं पेमेंट पेटीए, गुगल पे द्वारे पैसे देते करेलं तेव्हा त्यांना दरवेळी पुन्हा सगळा तपशील टाकावा लागणार आहे. ओटीती मंच जसं की नेटफ्लिक्सच्या सबस्क्रिप्शनचे नूतनीकरण (रिचार्ज) करतानाही पुन्हा सगळा तपशील टाकावा लागणार आहे.

प्रत्येक व्यवहारासाठी तपशील जोडणे एक त्रासदायक प्रक्रिया असू शकते, विशेषत: ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त कार्ड आहेत त्यांच्यासाठी. परंतु गूगल पे आणि पेटीएम सारख्या पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स वेबसाईट ग्राहकांच्या कार्डची माहिती त्यांच्या सर्व्हर आणि डेटाबेसवर साठवण्यापासून रोखून, नवीन नियम ग्राहकांची सुरक्षा आणि डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करतील.

ई-कॉमर्स व्यापारी साइट्स आणि पेमेंट गेटवे सध्या त्यांच्या सर्व्हरवर ग्राहकांचा डेटा साठवतात आणि व्यवहारांची पडताळणी आणि मान्यता देण्यासाठी संग्रहित माहितीचा वापर करतात, सीव्हीव्ही (card verification value) आणि वन-टाइम पासवर्ड ((OTP) अशी एकमेव आवश्यकता पेमेंट करताना असते. बाकी  तपशील आधीच भरलेले असतात. सीव्हीव्ही क्रमांक किंवा कार्ड पडताळणी मूल्य हे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या मागील बाजूस ३-अंकी कोड म्हणून छापलेला असतो.