आसिफ बागवान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्मार्टफोनसाठी अ‍ॅप किंवा गेम विकसित करणाऱ्या डेव्हलपरना आपल्या अ‍ॅप स्टोअर किंवा प्ले स्टोअरवर स्थान देण्यासाठी त्यांच्याकडून भरमसाट शुल्क (कमिशन) आकारणाऱ्या अ‍ॅपल आणि गूगलची मक्तेदारी मोडीत काढणारा कायदा दक्षिण कोरियाने नुकताच संमत केला. स्मार्टफोन अ‍ॅपशी संबंधित अर्थव्यवस्थेच्या नाडय़ा आपल्या हातात ठेवणाऱ्या या दोन्ही प्रबळ कंपन्यांसाठी हा एक मोठा तडाखा मानला जात आहे.
अ‍ॅपल आणि गूगल या जगातील दोन सर्वात मोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. आयफोनशी संलग्न आयओएस प्रणालीचे नियंत्रण अ‍ॅपलकडे आहे तर, गूगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर जगभरातील असंख्य कंपन्यांचे स्मार्टफोन काम करतात. या स्मार्टफोनधारकांना विविध प्रकारचे अ‍ॅप, गेम उपलब्ध करून देण्याचे काम अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरच्या तर गूगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून करतात. या ‘स्टोअर’रूपी बाजारात डेव्हलपरना त्यांचे अ‍ॅप/ गेम प्रसिद्ध करण्यासाठी या दोन्ही कंपन्या १५ ते ३० टक्के कमिशन आकारतात. विशेषत: सशुल्क अ‍ॅप वा गेमसाठी हे कमिशन जास्त आहे. हे कमिशन आपल्यालाच मिळावे यासाठी या दोन्ही कंपन्यांनी अ‍ॅप डेव्हलपरना आपल्यास पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. परिणामी अ‍ॅप स्टोअर किंवा गूगलच्या प्ले स्टोअरवर अ‍ॅप प्रसिद्ध करण्यासाठी डेव्हलपरना त्या त्या कंपनीला कमिशन देण्यावाचून पर्याय उरत नाही. यालाच मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे.
डेव्हलपरना आपल्याच पेमेंट यंत्रणेच्या वापराची सक्ती करून अ‍ॅपल आणि गूगल अ‍ॅपआधारित अर्थव्यवस्थेत स्वत:ची मक्तेदारी राखून आहेत. मात्र, त्यामुळे बाजारातील सकस, समन्यायी स्पर्धात्मक वातावरणाला तडा गेला आहे. अधिक कमिशन देणाऱ्या अ‍ॅपचा जाणूनबुजून अधिक प्रचार करणे, अशा अ‍ॅपना गुणवत्तेपेक्षा अधिक चांगले मानांकन देणे किंवा कमी कमिशन असलेल्या अ‍ॅपना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे डावलणे असे प्रकार या कंपन्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
या दोन्ही कंपन्यांच्या दंडेलीला लगाम घालण्याची मागणी सध्या जगभरातून होत आहे. विशेषत: परदेशात डेटिंग अ‍ॅपना जोरदार मागणी असून हे अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या कंपन्यांकडून अ‍ॅपल आणि गूगल जबर शुल्क वसूल करतात. यावरून ओरड होऊ लागल्यानंतर नेदरलँड्सच्या ‘द ऑथोरिटी फॉर कन्झ्युमर्स अ‍ॅण्ड मार्केट’ या प्रतिस्पर्धी आयोगाने अ‍ॅपलला पर्यायी पेमेंट यंत्रणेला परवानगी न दिल्यास दर आठवडय़ाला पाच दशलक्ष युरोचा दंड आकारण्याचा इशारा दिला. पाठोपाठ दक्षिण कोरियाने या संदर्भात कायदाच केला.
दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेम्ब्लीने गतवर्षी ऑगस्टमध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन बिझनेस अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. या सुधारित तरतुदींनुसार प्रमुख अ‍ॅप स्टोअर ऑपरेटिंग कंपन्यांना डेव्हलपरवर ठरावीक पेमेंट यंत्रणाच वापरण्याची सक्ती करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी आणि नियमावली ८ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, त्रयस्थ पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या अ‍ॅप डेव्हलपरचे अ‍ॅप, गेम नाकारणे, त्यांच्या प्रसिद्धीस विलंब करणे, त्यांच्या नोंदणीत अडथळे आणणे किंवा त्यांचे चुकीचे परीक्षण करणे यालाही मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अ‍ॅप स्टोअर कंपनीला त्यांच्या अ‍ॅपआधारित उद्योगातील वार्षिक उत्पन्नातून दोन टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.
दक्षिण कोरियाने केलेल्या कायद्यावर अ‍ॅपल आणि गुगलने सावध पवित्रा घेत कायद्याचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नेदरलँडसमधील अनुभवातून धडा घेतल्यास या कंपन्या सहजासहजी बधण्याची शक्यता नाही. कारण कमिशन कमी केल्यानंतर या कंपन्या अ‍ॅप डेव्हलपरच्या अ‍ॅप निवडीची प्रक्रिया एवढी खडतर करतील की, त्यातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष स्टोअरवर प्रसिद्ध होण्यासाठी अनेक डेव्हलपर जास्त कमिशन मोजतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अमेरिका प्रशासनानेही या कंपन्यांची अ‍ॅप डेव्हलपरबाबतची मक्तेदारी संपवण्यासाठी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यावर ‘त्रयस्थ यंत्रणेला परवानगी दिल्यास वापरकर्त्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल’ अशी सबब अ‍ॅपलने पुढे केली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेत काय निर्णय होतो यावर जगातील अन्य देशांच्या निर्णयाची दिशा ठरेल.
अ‍ॅपची बाजारपेठ
स्मार्टफोनचा वापर अमर्यादपणे विस्तारत चालला आहे. साहजिकच त्यासोबतच वापरकर्त्यांचा त्यावर जाणारा वेळही वाढला आहे. म्हणून स्मार्टफोन आधारित अ‍ॅप, गेम यांची मागणी वाढत आहे. गूगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर डिसेंबर २०२१ अखेपर्यंत ३४ लाख अ‍ॅपची नोंदणी झाली आहे. त्या तुलनेत मर्यादित अ‍ॅपना प्रवेश देणाऱ्या अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवरही २२ लाखांहून अधिक अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. यातील अर्थकारण जाणायचे झाले तर, गेल्या वर्षी अ‍ॅपलने आपले कमिशन कापून अ‍ॅप डेव्हलपरना तब्बल ६० अब्ज डॉलर दिले. स्मार्टफोन गेमसाठी शुल्क मोजणाऱ्या वापरकर्त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे यात ६७ टक्के वाटा गेम विकसित करणाऱ्या अ‍ॅप डेव्हलपरचा आहे. अ‍ॅपलच्या तुलनेत गुगलची या बाजारातील कमाई जवळपास निम्मी आहे.
स्मार्टफोनसाठी अ‍ॅप किंवा गेम विकसित करणाऱ्या डेव्हलपरना आपल्या अ‍ॅप स्टोअर किंवा प्ले स्टोअरवर स्थान देण्यासाठी त्यांच्याकडून भरमसाट शुल्क (कमिशन) आकारणाऱ्या अ‍ॅपल आणि गूगलची मक्तेदारी मोडीत काढणारा कायदा दक्षिण कोरियाने नुकताच संमत केला. स्मार्टफोन अ‍ॅपशी संबंधित अर्थव्यवस्थेच्या नाडय़ा आपल्या हातात ठेवणाऱ्या या दोन्ही प्रबळ कंपन्यांसाठी हा एक मोठा तडाखा मानला जात आहे.
अ‍ॅपल आणि गूगल या जगातील दोन सर्वात मोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत. आयफोनशी संलग्न आयओएस प्रणालीचे नियंत्रण अ‍ॅपलकडे आहे तर, गूगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर जगभरातील असंख्य कंपन्यांचे स्मार्टफोन काम करतात. या स्मार्टफोनधारकांना विविध प्रकारचे अ‍ॅप, गेम उपलब्ध करून देण्याचे काम अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरच्या तर गूगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून करतात. या ‘स्टोअर’रूपी बाजारात डेव्हलपरना त्यांचे अ‍ॅप/ गेम प्रसिद्ध करण्यासाठी या दोन्ही कंपन्या १५ ते ३० टक्के कमिशन आकारतात. विशेषत: सशुल्क अ‍ॅप वा गेमसाठी हे कमिशन जास्त आहे. हे कमिशन आपल्यालाच मिळावे यासाठी या दोन्ही कंपन्यांनी अ‍ॅप डेव्हलपरना आपल्यास पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. परिणामी अ‍ॅप स्टोअर किंवा गूगलच्या प्ले स्टोअरवर अ‍ॅप प्रसिद्ध करण्यासाठी डेव्हलपरना त्या त्या कंपनीला कमिशन देण्यावाचून पर्याय उरत नाही. यालाच मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे.
डेव्हलपरना आपल्याच पेमेंट यंत्रणेच्या वापराची सक्ती करून अ‍ॅपल आणि गूगल अ‍ॅपआधारित अर्थव्यवस्थेत स्वत:ची मक्तेदारी राखून आहेत. मात्र, त्यामुळे बाजारातील सकस, समन्यायी स्पर्धात्मक वातावरणाला तडा गेला आहे. अधिक कमिशन देणाऱ्या अ‍ॅपचा जाणूनबुजून अधिक प्रचार करणे, अशा अ‍ॅपना गुणवत्तेपेक्षा अधिक चांगले मानांकन देणे किंवा कमी कमिशन असलेल्या अ‍ॅपना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे डावलणे असे प्रकार या कंपन्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
या दोन्ही कंपन्यांच्या दंडेलीला लगाम घालण्याची मागणी सध्या जगभरातून होत आहे. विशेषत: परदेशात डेटिंग अ‍ॅपना जोरदार मागणी असून हे अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या कंपन्यांकडून अ‍ॅपल आणि गूगल जबर शुल्क वसूल करतात. यावरून ओरड होऊ लागल्यानंतर नेदरलँड्सच्या ‘द ऑथोरिटी फॉर कन्झ्युमर्स अ‍ॅण्ड मार्केट’ या प्रतिस्पर्धी आयोगाने अ‍ॅपलला पर्यायी पेमेंट यंत्रणेला परवानगी न दिल्यास दर आठवडय़ाला पाच दशलक्ष युरोचा दंड आकारण्याचा इशारा दिला. पाठोपाठ दक्षिण कोरियाने या संदर्भात कायदाच केला.
दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल असेम्ब्लीने गतवर्षी ऑगस्टमध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन बिझनेस अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. या सुधारित तरतुदींनुसार प्रमुख अ‍ॅप स्टोअर ऑपरेटिंग कंपन्यांना डेव्हलपरवर ठरावीक पेमेंट यंत्रणाच वापरण्याची सक्ती करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी आणि नियमावली ८ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, त्रयस्थ पेमेंट यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या अ‍ॅप डेव्हलपरचे अ‍ॅप, गेम नाकारणे, त्यांच्या प्रसिद्धीस विलंब करणे, त्यांच्या नोंदणीत अडथळे आणणे किंवा त्यांचे चुकीचे परीक्षण करणे यालाही मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अ‍ॅप स्टोअर कंपनीला त्यांच्या अ‍ॅपआधारित उद्योगातील वार्षिक उत्पन्नातून दोन टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.
दक्षिण कोरियाने केलेल्या कायद्यावर अ‍ॅपल आणि गुगलने सावध पवित्रा घेत कायद्याचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नेदरलँडसमधील अनुभवातून धडा घेतल्यास या कंपन्या सहजासहजी बधण्याची शक्यता नाही. कारण कमिशन कमी केल्यानंतर या कंपन्या अ‍ॅप डेव्हलपरच्या अ‍ॅप निवडीची प्रक्रिया एवढी खडतर करतील की, त्यातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष स्टोअरवर प्रसिद्ध होण्यासाठी अनेक डेव्हलपर जास्त कमिशन मोजतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अमेरिका प्रशासनानेही या कंपन्यांची अ‍ॅप डेव्हलपरबाबतची मक्तेदारी संपवण्यासाठी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यावर ‘त्रयस्थ यंत्रणेला परवानगी दिल्यास वापरकर्त्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल’ अशी सबब अ‍ॅपलने पुढे केली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेत काय निर्णय होतो यावर जगातील अन्य देशांच्या निर्णयाची दिशा ठरेल.
अ‍ॅपची बाजारपेठ
स्मार्टफोनचा वापर अमर्यादपणे विस्तारत चालला आहे. साहजिकच त्यासोबतच वापरकर्त्यांचा त्यावर जाणारा वेळही वाढला आहे. म्हणून स्मार्टफोन आधारित अ‍ॅप, गेम यांची मागणी वाढत आहे. गूगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीवर डिसेंबर २०२१ अखेपर्यंत ३४ लाख अ‍ॅपची नोंदणी झाली आहे. त्या तुलनेत मर्यादित अ‍ॅपना प्रवेश देणाऱ्या अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवरही २२ लाखांहून अधिक अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. यातील अर्थकारण जाणायचे झाले तर, गेल्या वर्षी अ‍ॅपलने आपले कमिशन कापून अ‍ॅप डेव्हलपरना तब्बल ६० अब्ज डॉलर दिले. स्मार्टफोन गेमसाठी शुल्क मोजणाऱ्या वापरकर्त्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे यात ६७ टक्के वाटा गेम विकसित करणाऱ्या अ‍ॅप डेव्हलपरचा आहे. अ‍ॅपलच्या तुलनेत गुगलची या बाजारातील कमाई जवळपास निम्मी आहे.
