करोनामुळे भारतातच काय तर संपूर्ण जगात वर्क फ्रॉम होम हा प्रकार वाढत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना जिथे कर्मचाऱ्यांना दिलासा आहे, तिथेच कंपन्यांनाही फायदा आहे. या ट्रेंडमुळे आता करोनाच्या केसेस कमी असतानाही अनेक कंपन्या वर्क फ्रॉम होम स्वीकारत आहेत. त्याच वेळी, कामगार मंत्रालय लवकरच कंपन्यांना घरून काम करण्यासंदर्भात पगाराच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी देऊ शकते.

कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या संरचनेत बदल होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) कपात करू शकतात. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या अंतर्गत प्रतिपूर्ती खर्च वाढू शकतो.

Mechanism to assess the effects of earthquakes in 30 dams in Maharashtra
राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Income Tax , salary , Finance Minister,
पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य
agricultural pumps powered
राज्यात १.३० लाखांवर कृषिपंपांना दिवसा ‘ऊर्जा’, सौर ऊर्जेद्वारे…
Adani group, dharavi, Adani group dharavi banner,
नवे सरकार सत्तेवर येताच अदानी समुहाकडून धारावीत जोरदार फलकबाजी, बहुभाषिक धारावीत गुजराती फलकांचाही समावेश
Subsidy e-rickshaw Pimpri, Pimpri municipal corporation,
पिंपरी : ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान; काय आहे महापालिकेचा उपक्रम?
Public Works Minister Shivendra Raje, Satara Shivendra Raje,
साताऱ्यातील आम्ही चारही मंत्री एकत्रितपणे जिल्ह्याचा विकास करू, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजेंचा विश्वास
cm devendra fadnavis gharkul scheme
Devendra Fadnavis : सरकारी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

( हे ही वाचा: Numerology: ‘ही’ जन्मतारीख असलेल्या लोकांमध्ये असतो पैसे कमविण्याचा जास्त ध्यास, करिअरमध्येही मिळते लवकर यश )

वीज-वायफाय पेमेंट

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांनाही नव्या बदलाचा फायदा होणार आहे. खरं तर, घरून काम करताना, कर्मचार्‍यांना वीज आणि वायफाय सारख्या काही पायाभूत सुविधांचा खर्च सहन करावा लागतो. त्याच्या पेमेंटबाबत सरकार धोरण तयार करण्याचे काम करत आहे. एका कन्सल्टन्सी फर्मलाही मदत करण्यात आली आहे.

Story img Loader