करोनामुळे भारतातच काय तर संपूर्ण जगात वर्क फ्रॉम होम हा प्रकार वाढत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना जिथे कर्मचाऱ्यांना दिलासा आहे, तिथेच कंपन्यांनाही फायदा आहे. या ट्रेंडमुळे आता करोनाच्या केसेस कमी असतानाही अनेक कंपन्या वर्क फ्रॉम होम स्वीकारत आहेत. त्याच वेळी, कामगार मंत्रालय लवकरच कंपन्यांना घरून काम करण्यासंदर्भात पगाराच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी देऊ शकते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या संरचनेत बदल होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) कपात करू शकतात. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या अंतर्गत प्रतिपूर्ती खर्च वाढू शकतो.

( हे ही वाचा: Numerology: ‘ही’ जन्मतारीख असलेल्या लोकांमध्ये असतो पैसे कमविण्याचा जास्त ध्यास, करिअरमध्येही मिळते लवकर यश )

वीज-वायफाय पेमेंट

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांनाही नव्या बदलाचा फायदा होणार आहे. खरं तर, घरून काम करताना, कर्मचार्‍यांना वीज आणि वायफाय सारख्या काही पायाभूत सुविधांचा खर्च सहन करावा लागतो. त्याच्या पेमेंटबाबत सरकार धोरण तयार करण्याचे काम करत आहे. एका कन्सल्टन्सी फर्मलाही मदत करण्यात आली आहे.

कायमस्वरूपी वर्क फ्रॉम होम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या संरचनेत बदल होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) कपात करू शकतात. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या अंतर्गत प्रतिपूर्ती खर्च वाढू शकतो.

( हे ही वाचा: Numerology: ‘ही’ जन्मतारीख असलेल्या लोकांमध्ये असतो पैसे कमविण्याचा जास्त ध्यास, करिअरमध्येही मिळते लवकर यश )

वीज-वायफाय पेमेंट

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांनाही नव्या बदलाचा फायदा होणार आहे. खरं तर, घरून काम करताना, कर्मचार्‍यांना वीज आणि वायफाय सारख्या काही पायाभूत सुविधांचा खर्च सहन करावा लागतो. त्याच्या पेमेंटबाबत सरकार धोरण तयार करण्याचे काम करत आहे. एका कन्सल्टन्सी फर्मलाही मदत करण्यात आली आहे.