हॉटेल बेकरी व इतर सर्व खाद्य व्यावसायीक असो किंवा ज्या ठिकाणी खाण्याचे पदार्थ विकले जातात किंवा ठेवले जातात त्या सर्वांना FSSAI या लायसन्सची आवश्यकता असते. फूड व्यवसाय हा चांगला उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्धतेच्या दृष्टीने हॉटेल व्यवसायाचा वाटा मोठा आहे. मात्र तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे खाद्य पदार्थ विकत असाल किंवा हॉटेल किंवा खाद्यगृह सुरु कराल तेव्हा प्रत्यक्ष रीतसर कायद्याने नोंदणी करणेही महत्वाचे व बंधनकारक आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात FSSAI म्हणजे काय? त्याबद्दल अधिक माहिती
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
FSSAI म्हणजे काय?
आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की, FSSAI भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण ही संस्था आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांची स्वायत्त संस्था आहे. जे पदार्थ खाण्यासाठी वापरले जातात त्या प्रत्येक पदार्थांची विक्री करण्यापूर्वी त्यांची विक्री करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने सक्तीची केलेली आहे, अशा परवानगी शिवाय कोणतेही खाद्यपदार्थ विकणे,साठविणे,उत्पादन करणे बेकायदेशीर असून अशी बेकायदेशीर कृती करणारांवर गुन्हेही दाखल होऊ शकतात.यासाठी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) हे खाद्यपदार्थ विक्रीचा परवाना देवू करतात. तसेच एक चौदा अंकी नोंदणी/परवाना क्रमांक पॅकिंग छापलेले किंवा व्यवसायाच्या आवारात प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
अन्नपदार्था विषयीच्या तक्रारी कुठे आणि कशा करायच्या?
सणासुदीच्या काळात मिठाई व इतर खाद्यपदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. मात्र काही लोक पैशाच्या लालसेपोटी भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांची विक्री करुन लोकांच्या जीवाशी खेळतात. यासाठी या भेसळयुक्त पदार्थ बनवणार्या व विकल्या जाणार्यांवर योग्य कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन ही संस्था महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्या कडून ही संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन (Food and Drug Administration) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. अन्न व औषध प्रशासनची स्थापना १९७० रोजी महाराष्ट्र राज्य शासना राज्यातील नागरिकांचे भेसळयुक्त व अयोग्य अन्नपदार्थ व औषधांपासून संरक्षण करण्यासाठी केली. महाराष्ट्रात विकली जात असलेली औषधे तसेच खाद्यपदार्थ व पेये भेसळमुक्त तसेच नागरिकांसाठी वापरण्यास सुरक्षित आहेत ह्याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी ह्या संस्थेची आहे.
तुम्ही भेसळयुक्त मैदा तर वापरत नाही ना? शुद्धता कशी ओळखावी; जाणून घ्या
तक्रार कशी दाखल करावी?
तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे. या करिता तुम्ही उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही.
अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ करणार्यांवर कोणती कारवाई होती?
अन्नामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले. अन्नभेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा-१९५४’, अंमलात आणला आहे. इ.स. १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून व योग्य त्या तरतुदी करून त्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आरोग्याला हानिकारक अशा भेसळीबाबत न्यायालयात खटले दाखल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. नवीन कायद्यात अन्न निरीक्षक ऐवजी अन्न सुरक्षा अधिकारी असे नमुने घेणार्या व संस्थांची तपासणी करणार्या अधिकार्याला संबोधले जाते. तसेच या अधिकार्यांकडून रु. १० लाखांपर्यंत दंड देखील ठोठवण्यात येतो. अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ शिवाय अन्नपदार्थांवर नियंत्रणासाठी ऍगमार्क, बी.आय.एस., भारतीय दंड संहिता (कलम २७२, २७३) हे कायदे आहेत.
भेसळयुक्त काळी मिरी आणि लाल तिखट ओळखण्याची FSSAI ने सांगितली ही खास ट्रिक, जाणून घ्या
FSSAI म्हणजे काय?
आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की, FSSAI भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण ही संस्था आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांची स्वायत्त संस्था आहे. जे पदार्थ खाण्यासाठी वापरले जातात त्या प्रत्येक पदार्थांची विक्री करण्यापूर्वी त्यांची विक्री करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने सक्तीची केलेली आहे, अशा परवानगी शिवाय कोणतेही खाद्यपदार्थ विकणे,साठविणे,उत्पादन करणे बेकायदेशीर असून अशी बेकायदेशीर कृती करणारांवर गुन्हेही दाखल होऊ शकतात.यासाठी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) हे खाद्यपदार्थ विक्रीचा परवाना देवू करतात. तसेच एक चौदा अंकी नोंदणी/परवाना क्रमांक पॅकिंग छापलेले किंवा व्यवसायाच्या आवारात प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
अन्नपदार्था विषयीच्या तक्रारी कुठे आणि कशा करायच्या?
सणासुदीच्या काळात मिठाई व इतर खाद्यपदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असते. मात्र काही लोक पैशाच्या लालसेपोटी भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांची विक्री करुन लोकांच्या जीवाशी खेळतात. यासाठी या भेसळयुक्त पदार्थ बनवणार्या व विकल्या जाणार्यांवर योग्य कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन ही संस्था महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्या कडून ही संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन (Food and Drug Administration) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. अन्न व औषध प्रशासनची स्थापना १९७० रोजी महाराष्ट्र राज्य शासना राज्यातील नागरिकांचे भेसळयुक्त व अयोग्य अन्नपदार्थ व औषधांपासून संरक्षण करण्यासाठी केली. महाराष्ट्रात विकली जात असलेली औषधे तसेच खाद्यपदार्थ व पेये भेसळमुक्त तसेच नागरिकांसाठी वापरण्यास सुरक्षित आहेत ह्याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी ह्या संस्थेची आहे.
तुम्ही भेसळयुक्त मैदा तर वापरत नाही ना? शुद्धता कशी ओळखावी; जाणून घ्या
तक्रार कशी दाखल करावी?
तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे. या करिता तुम्ही उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही.
अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ करणार्यांवर कोणती कारवाई होती?
अन्नामध्ये इतर पदार्थांची भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले. अन्नभेसळीस प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा-१९५४’, अंमलात आणला आहे. इ.स. १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून व योग्य त्या तरतुदी करून त्याची सर्व राज्यांत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आरोग्याला हानिकारक अशा भेसळीबाबत न्यायालयात खटले दाखल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. नवीन कायद्यात अन्न निरीक्षक ऐवजी अन्न सुरक्षा अधिकारी असे नमुने घेणार्या व संस्थांची तपासणी करणार्या अधिकार्याला संबोधले जाते. तसेच या अधिकार्यांकडून रु. १० लाखांपर्यंत दंड देखील ठोठवण्यात येतो. अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ शिवाय अन्नपदार्थांवर नियंत्रणासाठी ऍगमार्क, बी.आय.एस., भारतीय दंड संहिता (कलम २७२, २७३) हे कायदे आहेत.
भेसळयुक्त काळी मिरी आणि लाल तिखट ओळखण्याची FSSAI ने सांगितली ही खास ट्रिक, जाणून घ्या