नरेंद्र मोदी विरुद्ध ममता बॅनर्जी; भाजपेतर पक्ष आणि मुस्लीम, मागासवर्गीय अशा तणावांतून यंदा पश्चिम बंगालची निवडणूक लढली गेली. लोकसभेत मोदींमुळे कमावलेली मते विधानसभेत कोणाला मिळणार, हे येथे महत्त्वाचे आहे..
पश्चिम बंगालचे राजकारण पाच ‘म’ केंद्रित पंचसूत्रीभोवती घडते आहे (मोदी, ममता (बॅनर्जी), मुस्लीम, मागासवर्ग आणि मुक्त निवडणुका). यापकी आरंभीचे दोन ‘म’ नेतृत्व केंद्रित आणि नंतरचे दोन ‘म’ समाजवाचक आहेत. तर शेवटचा ‘म’ हा संस्थात्मक व्यवहाराचा आहे. या पाच ‘म’मध्ये नेतृत्वाची भव्य प्रतिमा आणि समाजांची कोंडी झाल्याचे चित्र दिसते. पाच ‘म’चा पुढाकार आणि प्रत्येक ‘म’चा दुसऱ्या ‘म’ला विरोध, असे चित्र राज्यात आहे. असे असूनही प्रत्येक पक्ष लोकशाही पुनस्र्थापनेची भाषा वापरत आहे. काँग्रेस आणि डाव्यांमध्ये आघाडी नाही पण तडजोड आहे. अशा विचित्र विसंगती आहेत. या अर्थी, राज्याच्या राजकारणात पाच ‘म’ हा विसंगतीपूर्ण घटक ठरतो.
नेतृत्वकेंद्रित ‘म’
बंगालच्या राजकारणाची जुळवाजुळव नेतृत्वाच्या प्रतिमांभोवती केलेली आहे. त्यामध्ये कळीचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांचे आहे. गेल्या निवडणुकीत १७ टक्के मते मोदी यांनी एकत्र केली होती. ही मते प्रस्थापितविरोधी होती तसेच हिंदुत्वनिष्ठांची होती. हिंदुत्वास अनुकूल संघटनांची सांगड घालणारा दुवा मोदी आहेत. उदा. रामकृष्ण मठ आणि मिशन या संस्थांच्या खेरीज भारत सेवाश्रम संघ (प्रणव मठ) हिंदूंचे एकत्रीकरण करते. त्यांचा मुख्य कार्यक्रम हिंदू सशक्तीकरण आहे. हिंदू मिलन मंदिर स्वामी प्रणवानंदांनी (१९१७) स्थापन केले होते. ही संघटना हिंदू संरक्षण दल म्हणून कार्य करते. या संघटनेचे कार्यालय कलकत्ता येथे आहे. पूर्व पाकिस्तानमध्ये २२ टक्के हिंदू होते. त्यापकी १७-१८ टक्के हिंदू भारतात आले. त्यांच्यासाठी ही संघटना काम करीत होती. बांगलादेशातील पितपूर जिल्ह्य़ातील बाजीपूर गावी भारत सेवाश्रम संघाची स्थापना झाली होती. बांगलादेशातून पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतरित झालेला हिंदू समाज या संघटनेचा समर्थक आहे. त्यांची सांधेजोड भारत सेवाश्रम संघ व मोदी या घटकांच्या आधारे होते. म्हणून निर्वासितांपकी हिंदू निर्वासितांना भाजपचा विरोध नाही. मुस्लीम निर्वासितांना त्यांचा विरोध आहे. हा हिंदू मतदारवर्ग भाजपशी संलग्न राहील असे दिसते. मात्र या निवडणुकीत प्रस्थापित विरोधी मतदार हा भाजपशी संलग्न राहतो का? हा चित्तवेधक प्रश्न आहे. त्या घटकात पाच टक्क्यांपर्यंतची घट होत आहे. ती मते कोणत्या पक्षाकडे वळणार? हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. ही मते सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोदी थेट टीका बॅनर्जीवर करीत आहेत. तर बॅनर्जीही मोदींवर टीका करीत आहेत; परंतु आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यासाठी ही मते मात्र निर्णायक स्वरूपाची आहेत. भाजपच्या मतांमध्ये किती घट होणार आणि घट झालेली मते तृणमूल पक्षाकडे वळणार का? हा प्रश्न आहे. कारण डावे आणि काँग्रेसमुक्त भारत ही मोदींची विषयपत्रिका आहे. म्हणून मोदींना त्यांची विषयपत्रिका पुढे रेटण्यासाठी तृणमूल परवडणारी आहे. त्यामुळे मोदी आणि ममता ही विसंगती असूनही ती विसंगती समझोत्यामध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता जास्त आहे.
तांदूळवाली दीदी
दुसरा नेतृत्ववाचक ‘म’ हा बॅनर्जीचा. सहा महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाली असती तर बॅनर्जीचे नेतृत्व निर्णायक ठरले असते. मात्र निवडणुकीच्या दरम्यान ममताविरोधी राजकारण घडत गेले. ममता अर्थकारण आणि धाकदपटशहा ही एक महत्त्वाची विसंगती पुढे आली. ममता अर्थकारण हा तरीही प्रभावी मुद्दा ठरत आहे. मेदिनीपूर, पुरुलिया, बांकुरा हा जंगलक्षेत्राचा, नक्षलप्रभावी भाग आहे. तेथे तीन डझन मतदारसंघ आहेत. येथे बॅनर्जीनी राज्यसंस्थेच्या मदतीने अन्नसुरक्षा धोरणाचे राजकारण केले. दोन रुपये किलोने पाच किलो तांदूळ देण्याचे धोरण बॅनर्जी सरकारने राबविले. त्यामुळे या धोरणाचा परिणाम राज्याच्या निकालावर कसा होतो, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह यांनी या मुद्दय़ावर निवडणूक जिंकली होती. त्यांची तेथील मतदारांमध्ये ‘तांदूळवाले बाबा’ अशी ओळख होती. तशीच अस्मिता बंगालमध्ये ‘तांदूळवाली दीदी’ अशी घडली आहे. याखेरीज बॅनर्जी सरकारने मुलींना सायकलचे वाटप केले होते. या त्यांच्या लोकानुरंजनवादी धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी निवडणुकीत नवीन जिल्ह्य़ाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि ममता यांच्यामध्ये थेट संघर्ष सुरू झाला. बॅनर्जीनी यांच्या अर्थकारणाची प्रतिमा डावे आणि काँग्रेस यांनी टीकेचे लक्ष्य बनवली आहे. औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा विकास केला नाही. तसेच या क्षेत्रातील बेरोजगारी बॅनर्जी सरकारने घालवली नाही, अशी टीका राहुल गांधी आणि मोदी यांनी केली. यास प्रतिक्रिया म्हणून बॅनर्जी यांनी केंद्राने विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही, अशी उलटी भूमिका घेतली. थोडक्यात म्हणजे राज्याचे अर्थकारण हा मुद्दा बॅनर्जीविरोधी गेला आहे. त्यामुळे बॅनर्जीनी बचावात्मक भूमिका घेतली आहे. अशा या बचावात्मक भूमिकेच्या पाश्र्वभूमीवर आघाडी आक्रमक झाली आहे. यातूनच शारदा आणि नारदा अशी कुत्सित टीका तृणमूलवर झाली. यानंतर तृणमूलने विकासाची विषयपत्रिका मांडली. त्यामध्ये नवीन बंगाल निर्माण करण्याचा आशावाद दाखविला आहे. तसेच शहरी भागातील क्रीडा आणि चित्रपट क्षेत्रातील लोकप्रिय उमेदवार त्यांनी दिले आहेत. तसेच पक्षावर उच्चवर्णीय अशी छाप आहे (ममता बॅनर्जी, सुब्रत मुखर्जी, दिनेश त्रिवेदी, पार्थ चटर्जी, सौगत राय, मुकुल राय) यातून असे दिसते की तृणमूलचा सामाजिकदृष्टय़ा एकखांबी तंबू आहे. त्यांची सूत्रे केवळ ममतांच्या हाती आहेत. यात व्यक्तिपूजाही आहेच.
समाजवाचक दोन ‘म’चे राजकारण
प्रमुख तीनही पक्षांवर मुस्लीम व मागासवर्ग हे दोन समाज नाराज आहेत. मात्र सक्षम पर्यायांच्या अभावामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. या दोन समाजांमधून सत्तेचा रस्ता जातो. ही एक महत्त्वाची विसंगती आहे. हा तिसरा व चौथा ‘म’ समाज, जात आणि अल्पसंख्याकवाचक संदर्भाचा आहे. कारण राज्यात एकचतुर्थाश मुस्लीम मतदार आहेत. त्यांचे मतदार म्हणून वर्तन कोणत्या पद्धतीचे असेल हा मुख्य मुद्दा आहे. याआधी दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत या ‘म’ने एकमेव पर्याय निवडला होता (दिल्लीत आप आणि बिहारमध्ये महाआघाडी). पाच राज्यापकी आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगाल येथे हाच मुद्दा निवडणूक निकालांवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. डावे व काँग्रेस अशी आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन पर्यायामधून एका पर्यायाची निवड किंवा दोन्ही पर्यायांमध्ये मतविभाजन हा मुद्दा कळीचा झाला आहे. उदा. मुíशदाबाद जिल्हय़ात साठ टक्केमुस्लीम आहेत. तेथे २२ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या जिल्हय़ात काँग्रेस पक्षाचे ३९.८३ टक्के व डाव्यांची २८.९४ टक्के मते होती. तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाची मते १९.८३ टक्के होती (२०१४). यामधून आघाडीने तृणमूल काँग्रेस समोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. ही वस्तुस्थिती मालदा, उत्तर बंगाल येथेदेखील आहे. सीमावर्ती भागातील दहा जिल्ह्य़ांत मुस्लीम प्रभावी ठरतात. गेल्या निवडणुकीत काही मुस्लीम काँग्रेस व डाव्यांच्या विरोधी गेले होते. मुस्लिमांचा माकप, काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसला उच्चजातीय वर्चस्वाच्या मुद्दय़ावर विरोध आहे. उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व असलेले पक्ष म्हणून अब्दुल रज्जाक मोल्ला यांनी या तीन पक्षांवर ‘नेतृत्व उच्चवर्णीय आणि कार्यकत्रे मुस्लीम-मागासवर्गीय’ अशी टीका केली होती. तरीही मुस्लीम – मागासवर्ग हा ‘म’ डावे-काँग्रेस आणि तृणमूल याच पक्षांसाठीचा महत्त्वाचा घटक आहे.
बदल व बदला विसंगती
तांदूळवाली बाई आणि कालीदेवी अशी विसंगतीपूर्ण प्रतिमा बॅनर्जीची आहे. यांचा संबंध मुक्त व खुल्या वातावरणातील निवडणुकीशी आहे. कारण मुक्त निवडणुका हा पाचवा ‘म’ संस्थात्मक स्वरूपाचा आहे. सध्या तीनही स्पर्धक पक्ष ‘शक्तिपूजक’ आहेत. सर्वसामान्य जनतेमध्ये या घटकांची भीती आहे. सरकारी यंत्रणेचा ममता बॅनर्जी गरवापर करीत आहेत, यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. सीपीएमचे नेते सूर्यकांत मिश्रांनी मतदारांना धमकी देण्याचा बोलबाला झाला आहे. कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. यामुळे मतदार काही मत व्यक्त करीत नाही. हिंसा व धाकदपटशा अशा थेट बिगरलोकशाही मार्गाचा निवडणुकीत वापर केला गेला. घोषणांमध्ये धमकीवाचक आशय वापरले गेले (‘ठंडा ठंडा कूल कूल, अबार आशबे तृणमूल’ किंवा ‘बोदला नाय, बोदल चाय’). विशेष म्हणजे मदन मित्रा हे तृणमूलचे उमेदवार तुरुंगातून कामरहाटी मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. त्यांचा प्रचार बॅनर्जीनी केला. त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने नाकारला आहे. थोडक्यात मुक्त निवडणुकाविरोधी रणनीती वापरली गेली आहे. त्यामुळे लोक या धोरणास मतदारपेटीमधून उत्तर देणार आहेत. अशी सांगड घातली जात आहे. या अर्थी, पाचवा ‘म’ हा राज्याचे राजकीय चित्र निश्चित करणारा घटक आहे.
बंगालच्या निवडणुकीने तीव्र स्पध्रेचे स्वरूप धारण केले आहे. आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात केवळ एक-दोन टक्के मतांचे अंतर राहिले आहे. लोकशाहीविरोधी नेतृत्वतंत्रे वापरण्यामुळे राजकारणाचा अवकाश आक्रसला आहे. या अर्थाने हे राज्याच्या राजकारणाचे नवीन वळण आहे. त्यामध्ये अंतरविसंगती जास्त आहेत. या विसंगतीमधून सत्तेचा मार्ग जात आहे.
प्रकाश पवार