भाजप आणि आप या दोन पक्षांची वाढ आणि सत्ताप्राप्ती यांतून मध्यम वर्ग राजकारणात सक्रिय झाल्याचे दिसले. या दोन पक्षांकडे, मध्यमवर्गीय राजकारणाची दोन प्रारूपे म्हणून यापुढेही पाहता येईल..

एकविसाव्या दशकाच्या आरंभापासून राज्यशकट मध्यम वर्गाच्या हाती गेले आहे (अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग, नरेंद्र मोदी). या दीड दशकांमधील मंत्रिमंडळांतही मध्यम वर्गाचा प्रभाव होता. थोडक्यात मध्यम वर्ग हा सत्ताधारी वर्ग झाला. त्याने राजकारणाच्या विविध पातळ्यांवर सहभाग घेतला. सर्वसाधारणपणे उच्च वर्ग आणि कामगार यांच्यामधील वर्गाला मध्यम वर्ग म्हटले जाते. मध्यम वर्गातर्गत उच्च, मध्यम आणि कनिष्ठ असे तीन स्तर असतात. व्यावसायिक, कलाकार यांचा समावेश उच्च मध्यम वर्गात होतो. दुसरा स्तर मध्यम, तर कामगार व शेतकरी यांच्यातून नव्याने मध्यम वर्गात समावेश झालेल्यांचे स्थान तिसऱ्या क्रमांकाचे. एवढेच नव्हे तर जातीनुसार मध्यम वर्गाचे स्थान व राजकारण वेगवेगळे असते. हा गुंतागुंतीचा मध्यम वर्ग आकाराने किती मोठा आहे? या वर्गाच्या राजकारणातील बदलाचे स्वरूप कोणते? त्यांची विचारप्रणाली कोणती? या प्रश्नांची इथे चर्चा केली आहे.

maharashtra assembly polls 2024 state economy in decline during bjp rule says chidambaram
भाजपच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्राची पीछेहाट; माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांची टीका
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
p chidambaram article analysis maharashtra economy
समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
dcm devendra fadnavis criticized congress mla ravindra dhangekar
‘कसब्या’तील आमदारांची कामे कमी आणि दंगा जास्त; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
Sharad Pawar on chhagan Bhujbal Yeola Assembly Election
Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळ यांच्यासमोर येवला मतदारसंघ राखण्याचे आव्हान; शरद पवार भुजबळांच्या विरोधात आक्रमक का?
Maharashtra kunbi vidhan sabha
कुणबी समाजाला डावलल्याची खंत, यवतमाळात तिसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न
Narendra Modi statement regarding the middle class in a meeting in Pune news
पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान

सत्ताधारीमध्यम वर्ग

नव्वदीच्या दशकापर्यंत भारताच्या सार्वजनिक जीवनात मध्यम वर्गाचा सहभाग होता. त्याचे सर्वसाधारणपणे तीन गट पडतात. (१) तो वर्ग शोषक आणि शोषित अशा दोन्ही वर्गापासून तटस्थ होता. (२) तो वर्ग चळवळींशी जोडून घेत होता आणि भांडवलशाहीची चिकित्सा करत होता. (३) या वर्गातील एक गट थेट भांडवलदारांचे समर्थन करत होता. यात मध्यम वर्गाची राजकीय भूमिका दुय्यम होती. तसेच ती सांस्कृतिक होती. त्यामुळे फार तर तो सांस्कृतिक क्रांतीचा वाहक होता. नव्वदीनंतर हा वर्ग राजकारण करण्याच्या मुख्य भूमिकेकडे वळला. नव्वदीच्या नंतर त्याला वर्ग जाणीव आणि हितसंबंधाची जाणीव झाली. मध्यम वर्गाचा राजकीय दृष्टिकोन आणि मूल्य व्यवस्था ही पूर्वीच्या तुलनेत बदललेली दिसते. स्वत:साठी तो राजकारण करू लागला. सांस्कृतिक क्रांतीच्या बरोबरच राजकीय क्रांती करण्याचे नेतृत्व मध्यम वर्गाकडे वळले. हा प्रयत्न नव्वदीच्या दशकात फार छोटा होता. मात्र पुढे दोन दशकांमध्ये हा प्रयत्न हळूहळू राजकारणाच्या मध्य भूमीकडे सरकत गेला. सध्या हा मध्यम वर्ग स्व-प्रयत्नावर आधारित सत्ताधारी झाला. त्यांच्या प्रयत्नाचे दोन नमुने म्हणजे भाजप आणि आम आदमी पक्ष. मध्यम वर्गाचे राजकारण केवळ गोळाबेरीज नाही, तर जाणतेपणे केलेले राजकारण ठरते. भारतीय राजकारणामध्ये सध्या भाजप आणि आम आदमी पक्ष हे एका अर्थाने मध्यमवर्गीय राजकारण करणारे क्रांतिकारी पक्ष आहेत. भाजप व आप यांना केंद्र व दिल्ली राज्यात सुस्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. या दोन उदाहरणांच्या खेरीज मध्यम वर्गाने राजकारणात सहभाग घेण्याच्या विविध छोटय़ा कथा दिसतात. उदा. प्रशांत किशोर हे भाजपचे निवडणूक सल्लागार व व्यवस्थापक होते. बिहारच्या निवडणुकीत तीच भूमिका त्यांनी महाआघाडीसाठी पार पाडली. तर सध्या पंजाबच्या निवडणुकीची काँग्रेस पक्षाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आली आहे. थोडक्यात राजकीय पक्षांपासून ते छोटय़ा छोटय़ा राजकीय कृतींपर्यंत मध्यम वर्ग जास्त सक्रिय झालेला दिसतो. हे सध्याच्या भारतीय मध्यम वर्गाचे एक नवीन वैशिष्टय़ आहे. तो राजकीय उलाढाली करण्यात आघाडीवर दिसतो. वाढता आकार व ज्ञान यांमधून अशा राजकीय उलाढाली करण्यासाठी या वर्गाला ताकद मिळत आहे.

मध्यम वर्गाचा आकार

मध्यम वर्गाचे घटित भांडवलशाहीतून घडलेले आहे. त्यामुळे भांडवलशाहीच्या विकासातील ज्ञानाशी या वर्गाचा संबंध आला. ऐंशीच्या दशकामध्ये भारतात केवळ एक टक्का मध्यम वर्ग होता. तेव्हा जागतिक पातळीवर भांडवलशाहीमध्ये पेचप्रसंग उभे राहिले होते. त्यानंतरचा सर्व काळ भांडवलशाहीच्या पेचप्रसंगाचा होता. तेव्हाच नव्वदीच्या दशकापासून भारतात मध्यम वर्गाचा विस्तार सुरू झाला. मात्र एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात मध्यम वर्गाच्या वाढीची गती ९०च्या दशकापेक्षा दुप्पट होती आणि ऐंशीच्या दशकाहून चौपट झाली होती. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या तुलनेत एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात मध्यम वर्गाच्या वाढीची गती पाचपट झाली. भारतात एक चतुर्थाश लोकसंख्या मध्यमवर्गीय, असा नव्वदीमध्ये दावा केला गेला. या आकाराबद्दलची आकडेवारी मात्र वेगवेगळी पुढे येते (१९९४-९५ मध्ये ७.७६ कोटी तर १९९५-९६ मध्ये ८.७८ कोटी). मात्र दुसरीकडे २.३६ कोटी मध्यमवर्गीय असल्याचा दावा केला जातो. या दोन्ही आकडेवारीवरून सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, भारतात मध्यम वर्गाचा आकार फुगवला गेला आहे. तसेच लोक स्वत: मध्यमवर्गीय असल्याचा दावा करताहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयीकरण हे एक प्रकारचे राजकारण म्हणावे लागेल. अर्थात भारतात मध्यम वर्ग चीनच्या तुलनेत फार छोटा असूनही, राजकीयदृष्टय़ा मात्र विलक्षण प्रभावी ठरला. त्यांचा प्रभाव राजकीय पक्षांवर पडलेला आहे. तसेच त्यांचे राजकीय व सामाजिक वर्तन आमूलाग्र बदलले आहे. हे भाजप आणि आम आदमी पक्षांच्या राजकीय सत्तेसाठीच्या स्पध्रेवरूनदेखील दिसते.

संघर्ष : आपचा वर्षभरातील कारभार

या पक्षातून मध्यमवर्गीय राजकारणाचे नवे रूप पुढे आले. हा वर्ग सत्तासंघर्षांत उतरला. त्यांनी चळवळीत कृतिशील सहभाग घेतला. शिवाय चळवळ आणि सत्तासंघर्ष यांचा संबंध त्यांनी कृतीत उतरवला. सत्तासंघर्ष हा चळवळीचा महत्त्वाचा भाग मानणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आपने जपला आहे. केंद्र सरकार, नगर निगम तसेच दिल्ली पोलीस यांच्याशी आपचा संघर्ष सतत राहिला. म्हणजेच सत्ताधारी असूनही संघर्षांचे राजकारण आपने केले. हा मुद्दा पक्षातील मध्यमवर्गीय समाजाच्या बदललेल्या राजकीय वर्तनाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे मध्यम वर्गाने दिल्लीच्या लोकशाही राजकारणात संघर्षांचा नवीन पैलू आणि त्यांचा पैस जपला आहे, हे त्यांच्या एक वर्षांच्या कारभाराचे एक महत्त्वाचे लक्षण ठरते.

भाजप आणि मध्यम वर्ग

संघपरिवाराचा मुख्य आधार मध्यम वर्ग होता आणि आहे. मध्यम वर्गाचा विस्तार आणि भाजपची सत्तासंघर्षांतून सत्तेकडे वाटचाल या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडलेल्या आहेत. पन्नाशी ते ऐंशीच्या दशकांच्या तुलनेतील नव्वदीनंतरचा भाजपकडील मध्यम वर्ग वेगळा आहे. त्यांचे वेगळेपण संघपरिवाराच्या संदर्भात संघर्षप्रवण दिसते. संघपरिवारातील विविध संघटना मध्यम शेतकरी नेतृत्वाशी संघर्ष करणारी भूमिका घेत गेल्या. त्यांचे नेतृत्व अर्थातच मध्यमवर्गीय होते. त्यांनी सामाजिक आधार बदलविण्यासाठी भूमिका घेतली. त्यामुळे समाजात दोन पद्धतीने मध्यमवर्गीयीकरण घडले. एक, सत्तावंचित समाजात आधार वाढण्यासाठी मध्यम वर्गाने पुढाकार घेतला. या पुढाकारातून बिगरमध्यम वर्गाचे मध्यमवर्गीयीकरण झाले. दोन, सत्तावंचित समाजामध्ये मध्यमवर्गीय अशी वस्तुस्थिती नव्हती. मात्र त्यांच्या जीवनामध्ये मध्यमवर्गीय जाणीव वाढली. तिचे स्वरूप खुरटे होते. तेव्हाच सत्तावंचित समाजात सत्तेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च स्वत:चे स्थान मध्यमवर्गीय म्हणून अभिव्यक्त केले. यातून पक्षाचे नेतृत्व, उद्योग, नोकरशाही आणि सत्तावंचित वर्ग यांच्यात युती झाली. थोडक्यात आरंभी नोंदविलेल्या तीन मध्यम वर्गाच्या स्तरामध्ये भाजपने युती घडवून आणली.

आप आणि भाजप ही मध्यमवर्गीयांची दोन्ही प्रारूपे परस्परविरोधी आहेत. याचे कारण भाजपचे मध्यमवर्गीय प्रारूप िहदुत्व चळवळ, पक्षनेतृत्व, उद्योग, व्यापार, नोकरशाही व सत्तावंचित यांच्या युतीच्या आधारे उभे राहिले आहे. शायिनग इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया किंवा स्मार्ट सिटी अशी ओळख ही थेट भांडवली व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यांचा पुरस्कार मध्यम वर्ग करतो. जागतिक आíथक मंदीच्या काळात भारतातील भाजप आणि मध्यम वर्ग भांडवली व्यवस्थेचा पुरस्कर्ता झाला. जागतिक बँक, नाणेनिधी यांचा प्रभाव कमी होतो आहे. तर आशियाई बँक व ब्रिक्स या दोन्ही आíथक संस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या चीनलादेखील मंदीने प्रभावित केले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर भांडवलदार वर्ग आणि शासन यांचे घनिष्ठ संबंध भाजपच्या मध्यमवर्गीय प्रारूपात आहेत. त्यास भांडवलप्रधान म्हणता येईल. तीच या मध्यम वर्गाची मुख्य विचारप्रणाली ठरते. तर आपकडील मध्यम वर्ग हा पक्षनेतृत्व, उद्योग-व्यापार, नोकरशाही यांच्यात युती घडवीत नाही. आपची भूमिका भाजपविरोधी तर आहे, शिवाय ती भांडवलकेंद्रित नाही. भ्रष्टाचारविरोधी (उच्च मध्यम वर्ग व नोकरशाहीविरोधी). ती भूमिका वितरणाची (वीज, शिक्षण, आरोग्य) आहे. या अर्थाने सरतेशेवटीचा निष्कर्ष म्हणजे, मध्यम वर्गाचे राजकारण परस्परविरोधी दोन चौकटीमध्ये घडत आहे; परंतु मध्यम वर्गाचा दोन्हीकडे पुढाकार दिसतो. हा मात्र सर्वसामान्यीकरण या स्वरूपातील एक नियम म्हणता येईल.

लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

ईमेल : prpawar90@gmail.com