काँग्रेसची कमी झालेली मते काँग्रेससदृश पक्षांकडेच जात आहेत आणि या प्रादेशिक पक्षांनी आता भाजपचे ‘सुशासन’ प्रारूप अंगीकारून सत्ताप्राप्ती सुरू केली आहे. अशा वेळी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेचा अर्थ काय होतो?
भारतीय राजकारणात काँग्रेसच्या ऱ्हासाची प्रक्रिया साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली होती. ही प्रक्रिया जवळजवळ अर्धा शतक घडल्यावर भाजपने त्यांचे नामकरण काँग्रेस मुक्त भारत (काँमुभा) असे केले (२०१३). या ऱ्हासाच्या चित्तवेधक कथेचे सर्वात जास्त श्रेय भाजपला मिळते. कारण काँमुभा हा नरेंद्र मोदीचा ब्रॅण्ड झाला आहे. मोदीप्रणीत काँमुभा ब्रॅण्डला राजकीय आखाडय़ात तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या तीन वर्षांत काँग्रेसची सत्ता काही राज्यांतून गेली (महाराष्ट्र, हरयाणा, दिल्ली, आसाम, केरळ), तर काही राज्यांत भाजप सत्ताधारी झाले (महाराष्ट्र, हरयाणा, आसाम). या सत्तांतरांतून भाजपने काँग्रेसचे स्थान मिळवले. थोडक्यात भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून प्रत्येक राज्यात कामगिरी करताना दिसत आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत हेच घडले (आसाम ६० जागा; २९.५ टक्के मते, केरळ ०१ जागा; १०.५ टक्के मते, तामिळनाडू ०२.८ टक्के मते, पश्चिम बंगाल ०३ जागा; १०.२ टक्के मते, पुद्दुचेरी २.४ टक्के मते). निवडणुकीच्या भाषेमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्या चढाओढीत भाजप वरचढ ठरला. भाजप व प्रादेशिक पक्ष अशी तुलना केल्यास भाजपला प्रादेशिक पक्षांचे स्थान मोडून काढता आले नाही (दिल्ली, बिहार, प. बंगाल, तमिळनाडू). भाजपचा प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधातील संघर्ष सुरू असूनही भाजपला प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. प्रादेशिक पक्ष मात्र, भाजपला आव्हान देत आहेत. या वस्तुनिष्ठ तपशिलाचा अर्थ भाजपची स्पर्धा काँग्रेसऐवजी प्रादेशिक पक्षांशी जास्त आणि तीव्र स्वरूपाची आहे. ही वस्तुस्थिती असूनही काँमुभा हा ब्रॅण्ड भाजप मांडत आहे. द्विपक्षीय स्पध्रेचे तत्त्व स्वीकारणारा भाजप आहे (अध्यक्षीय पद्धती). अशी वैचारिक भूमिका भाजपची असण्यामुळे प्रादेशिक पक्ष मुक्त भारत अशी भूमिका घेणे सुसंगत ठरले असते. परंतु भाजप केवळ काँमुभा अशी मर्यादित भूमिका का घेते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाची उकल मतांची ताकद, काँग्रेसच्या मतांमधील बदल आणि मूल्यात्मक बदल या तीन मुद्दय़ांच्या आधारे येथे केली आहे.
मतांची ताकद
गेल्या तीन वर्षांत काँग्रेस निवडणुकीत सातत्याने पराभूत होत आहे. मात्र काँग्रेसची मते जलदगतीने कमी होत नाहीत. उदा. आसाममध्ये भाजपपेक्षा जास्त मते काँग्रेस पक्षाला (३१ टक्के) मिळाली. केरळमध्ये भाजपच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त मते काँग्रेसला आहेत. प. बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात काँग्रेस हा भाजपच्या पुढे -जागा आणि मते या दोन्ही संदर्भात- आहे. म्हणजेच, काँग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचे मोठे आव्हान भाजपपुढे आहे. आसाम, प. बंगाल व केरळ या तीन राज्यांतील समाज हा बहुल स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे विविध समाजातील वाटाघाटीमधून राजकारण या राज्यांमध्ये पुन्हा प्रस्थापित होते. आसाम, प. बंगाल व केरळ या तीन राज्यांत मुस्लीम म्हणून राजकारण फार मोठे घडले नाही. िहदू /मुस्लीम यांच्या अस्मितांचे राजकारण नव्वदीच्या दशकापासून सुरूअसूनही, या राज्यांत मुस्लीम पक्षांखेरीज इतर पक्षांना मतदान झाले आहे. काँग्रेसची कामगिरी या राज्यांत अल्पसंख्याक प्रभावी भागात सुधारली आहे. केरळ आणि आसाम या दोन राज्यांत हे चित्र जास्त ठळक दिसले. तसेच काँग्रेसने आसाममध्ये फ्रंटशी आघाडी केली नाही. याचा अर्थ सामान्य जनतेमध्ये काँग्रेसचा एक आधार आहे. ही काँग्रेसची स्वओळख आहे. तीच मुख्य समस्या भाजप पुढील आहे. कारण यामध्ये सौहार्दाचा काही भाग आहे. तसेच सामान्य लोकांच्या इच्छाशक्तीची धडाडी आहे. ही गोष्ट भाजपला थक्क करणारी आहे. कारण काँग्रेसची हीच खरी ताकद आहे. म्हणून काँमुभा हा भाजपचा प्रकल्प संपलेला नाही. त्यांची नव्याने आखणी भाजपला करावी लागते. आसामच्या विधानसभा निवडणुकीत िहदुत्वाच्या मुद्दय़ाच्या खेरीज आघाडीची व्यूहनीती भाजपने वापरली. म्हणजेच केवळ िहदुत्व आणि नेतृत्व या मुद्दय़ांवर काँमुभा हा ब्रॅण्ड क्रियाशील होत नाही. त्याला अन्य पक्षांकडूनही ताकद घ्यावी लागते.
काँग्रेसच्या मतांमधील बदल
काँग्रेसची मते हे भाजप पुढील मुख्य आव्हान आहे. त्यामुळे काँग्रेसची कमी झालेली मते कोणत्या पक्षांकडे सरकली, ते पक्षही भाजपच्या काँमुभा व्यूहनीतीच्या कक्षेत येतात. काँग्रेससदृश पक्षांकडे काँग्रेसची मते सरकत आहेत. उदा. जनता परिवार (जनता दलाचे गट) काँग्रेस परिवार (काँग्रेस पक्षातील फूट) व बहुजन परिवार (बहुजन समाज पक्ष) या तिन्हीची मते काँग्रेसी पद्धतीची मते आहेत. ती मते भाजपकडे फार सरकलेली नाहीत. भाजपकडील मते मध्यमवर्गीयी-करण घडलेल्या समूहांची जास्त आहेत. प्रादेशिक पातळीवरील शेतकरी जाती व मजूर हा काँग्रेसचा आधार जनता, काँग्रेस व बहुजन परिवारात विखुरला आहे. त्यांची जातलक्ष्यी ओळख मध्यम शेतकरी जाती, ओबीसी शेतकरी जाती व दलित अशी आहे. त्याच्या राजकारणाची ओळख घसरडी झालेली आहे. जातकेंद्री, प्रदेशकेंद्री (उपप्रदेशवादी), भ्रष्टाचारकेंद्री, काँग्रेस विरोधी राजकारण अशी त्यांची स्वओळख ही नित्याची आहे. त्यांची राजकीय दृष्टी आक्रसलेली आहे. मते पुन्हा काँग्रेसकडे सरकू नयेत म्हणून काँग्रेसविरोधावर आधारलेले राजकारण करण्याकडे या पक्षांचा कल आहे. काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांकडे जाणारी मते रोखता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे राजकारण मोडता आले नाही. काँग्रेसप्रमाणे भाजपलादेखील त्यांचे राजकारण मोडता येत नाही. तामिळनाडूत द्रविड राजकारण, पंजाबात अकाली दलाचे राजकारण ही याची मोठी उदाहरणे. याखेरीज महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे तर प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस किंवा कर्नाटक (जनता दल धर्मनिरपेक्ष), उत्तर प्रदेश (समाजवादी पक्ष) अशी उदाहरणे आहेत. मध्यम शेतकरी जाती व ओबीसी शेतकरी जाती यांच्यामध्ये काँग्रेस पक्षात वाटाघाटी होत नाहीत. या दोन समूहांत थेट संघर्ष घडतो. या खेरीजच्या दलित व आदिवासी या दोन्ही समूहांमधून नेतृत्व घडलेले नाही. मात्र मताचा काही वाटा काँग्रेस पक्षाला मिळतो. या दोन्ही समूहांतील मते बसप व भाजपकडे सरकली आहेत. थोडक्यात काँग्रेसची मते भाजपच्या तुलनेत काँग्रेससदृश पक्षांकडे वळली आहेत. ती भाजपकडे मोठय़ा प्रमाणात वळत नाहीत. कारण भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये काँग्रेससदृश प्रादेशिक पक्ष आहेत. दुसऱ्या शब्दांत काँमुभा ही रणनीती केवळ काँग्रेसपुरती मर्यादित नाही. तिची व्याप्ती काँग्रेससदृश प्रादेशिक पक्षांशी संबंधित आहे. त्यामुळे काँमुभाचा दुसरा अर्थ काँग्रेससदृश प्रादेशिक पक्षांपासून मुक्त असा होतो. या आघाडीवर भाजपला फार यश मिळालेले नाही (दिल्ली, बिहार, तामिळनाडू, प. बंगाल). मात्र प्रादेशिक पक्षांचा मूल्यात्मकदृष्टय़ा पोकळ वासा झाला आहे.
मूल्यात्मक बदल
काँग्रेसकडे सुशासनाची चांगली उदाहरणे नाहीत. अशा पाश्र्वभूमीवर भाजपने सुशासनाची दोन उदाहरणे घडविली आहेत (गुजरात व मध्य प्रदेश). त्यांचा प्रभाव अन्य राज्यांवर पडलेला आहे (महाराष्ट्र, हरयाणा, आसाम). सुशासनाच्या प्रारूपात नेतृत्व हा घटक मध्यवर्ती आहे. सुशासन व नेतृत्व यांची सांधेजोड केली जाते (गुजरात प्रारूप- नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश प्रारूप – शिवराजसिंग चौहान). हा घटक भारतीय लोकशाही राजकारणात खूप खोलवर गेलेला आहे. बिहारात नितीशकुमारांचा हाच दावा आहे. तर आसामात सर्बानंद सोनोवाल यांचे उदाहरण नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून भाजप मांडत होती. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये वा तामिळनाडूमध्ये अशी उदाहरणे दिसली आहेत (भ्रष्टाचार असूनही नेतृत्वाला महत्त्व). या प्रारूपाची चार वैशिष्टय़े आहेत- (१) एकमुखी नेतृत्वाचा चेहरा हा कळीचा भाग. (२) सरकारी योजनांच्या आधारे लोककल्याण.(३) विकासाचा अर्थ भांडवली विकास असा घेतला जातो. (४) िहदू स्वओळखीचा प्रयत्न. या चार आघाडय़ांवर काँग्रेसला मध्यस्थ म्हणून नीटनेटके काम करता आले नाही. मथितार्थ म्हणजे जनता, पक्ष आणि नेते यांच्या संबंधांची पुनर्रचना झाली आहे. जनतेसाठी काय आहे किंवा जनतेसाठी काय केले या प्रश्नात जुने दातायाचक संबंध मोडत आहेत, नव्याने अशा संबंधाची वीण तयार होते, असे दिसते. कारण प. बंगाल व तामिळनाडूत तांदूळ कमी किमतीत देण्याचा मुद्दा होता. तो आसामातही या निवडणुकीत प्रभावी ठरला. सुशासनाच्या प्रारूपात मूल्यात्मक फेरबदल हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. नेतृत्वाचा अर्थ सामूहिक नव्हे तर एकमुखी नेतृत्व असा होतो. दुसऱ्या स्थानावर स्पर्धा ठेवली जात नाही. मतभिन्नतेला पुरेसा वाव नसतो. म्हणजेच निर्णयनिश्चितीचे दुसरे केंद्र उभे राहत नाही. िहदू स्वओळखीच्या बाहेर पडून नागरिक ओळखीचा विचार केला जात नाही. किंवा आधुनिक राज्याचे नागरिक म्हणजेच िहदू (िहदूमधील नागरिक ही ओळख पुसट) असा मूल्यात्मक फेरबदल म्हणजे काँमुभा होय. अर्थात या पातळीवर नेहरूंच्या नंतर काँग्रेसने बरेच काम केले होते. त्यांनी मूल्यात्मक फेरबदल केले होते (इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव). त्यामुळे खरे तर नेहरूवादी मूल्यात्मक काँमुभा असा त्यांचा अर्थ होतो. थोडक्यात केवळ नेतृत्व वा संघटनात्मक कमकुवतपणा हे काँग्रेसपुढील खरे अरिष्ट नाही, तर काँग्रेसने नेहरूवादी मूल्यात्मक चौकटीला सोडचिठ्ठी दिली हे खरे अरिष्ट आहे. अशा पोकळीत भाजपने नेहरूवादी मूल्यात्मक चौकटीला नवीन पर्याय सुशासनाचे प्रारूप हा दिला आहे. भाजपप्रणीत सुशासनाचे प्रारूप काँग्रेससदृश प्रादेशिक पक्षांनी डागडुजी करून स्वीकारले आहे. त्यामुळे भाजपपुढे काँग्रेससदृश प्रादेशिक पक्षाचे मोठे आव्हान राहत नाही, कारण प्रादेशिक पक्ष मूल्यात्मकदृष्टय़ा पोकळ वासा झाले आहेत. म्हणून भाजपची घोषणा केवळ काँग्रेसलक्ष्यी काँमुभाची आहे.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल prpawar90@gmail.com
