उत्पन्न घटलेले असताना निधी कसा उभा करायचा?

‘बोलाचीच कढी?’ हा अग्रलेख (२९ एप्रिल) वाचला. उद्योगधंदे व रोजगाराचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण तो राज्यांनी परिस्थितीनुसार घ्यायचा आहे. कारण बहुतेक उद्योगधंदे करोना संसर्गाच्या ‘रेड झोन’मध्ये आहेत, तसेच त्याकरता वाहतूक सुरू करावी लागेल. याबाबत काय उपाय करता येतील, हे कोणी सुचवत नाही. दुसरा मुद्दा गरीब वर्ग आणि उद्योगांना लागणाऱ्या पैशाचा. अनेकांनी याकरता जीडीपीच्या पाच टक्के निधी हवा असे म्हटले. पण उत्पन्न घटलेले असताना तो निधी कसा उभा करायचा? सरकारने ठेवींवरील व्याजदर कमी करून काही पैसे उभे केलेत. पण हा पैसा बहुतेक मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून जाणार हे उघड आहे. वास्तविक कर्जरोखे, कंपन्यांनी वाटलेल्या लाभांशावर कंपन्यांकडून कोविड कर, ५० लाख वा एक कोटींहून अधिक उत्पन्नावर अतिरिक्त आयकर, खर्चात कपात (सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ग्रेडपे पाच टक्के कमी करता येईल; कारण माथूर समितीने हे नमूद केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष खासगी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जवळपास दुप्पट पगार मिळतो) असे अनेक उपाय योजता येतील. पण इच्छाशक्ती नसल्याने फक्त संभाव्य खर्च (महागाई भत्ता आदी) पुढे ढकलले आहेत. हे पुरेसे नाही. जीडीपी घटल्याने ज्या छोटय़ा उद्योगांवर परिणाम होणार आहे, त्यांनाही मदत करणे गरजेचे आहे.

– विनायक खरे, नागपूर

बोलाच्या कढीला अव्यवहारेषु निर्णयांची फोडणी

‘बोलाचीच कढी?’ हा अग्रलेख (२९ एप्रिल) वाचला. सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेली टाळेबंदी आणि स्थलांतरित मजूर या विषयांवर सर्वत्र अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी जाऊ देण्याच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान-मुख्यमंत्री चर्चेत उत्तर मिळाले नसले तरी, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर हे केंद्राला कोणत्याही परिस्थितीत द्यावेच लागेल. परंतु महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगणे ही या केंद्र सरकारची जुनीच वृत्ती आहे. याचे प्रत्यंतर २०१६च्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरही आले आहे. त्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांची, छोटे उद्योजक व शेतकरी- त्यातही या गरीब व हातावर पोट असलेल्या मजुरांची जी काही अभूतपूर्व परवड  झाली. त्या वेळेस उपस्थित झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारने आजतागायत मौन बाळगले आहे.

नुसतीच ‘बोलाची कढी’ तिला ‘अव्यवहारेषु निर्णयांची फोडणी’ आणि ‘बोलाचाच भात’ हीच सध्या केंद्र सरकारच्या राज्यकारभाराची भाषा झाली आहे असे वाटते.

– व्ही. एस. मोरे, डोंबिवली (जि. ठाणे)

स्थलांतरितांबद्दलच्या मौनाचा अर्थ काय लावायचा?

‘बोलाचीच कढी?’ हे संपादकीय वाचले. हजारो स्थलांतरित कामगार आपापल्या गावी जाण्यासाठी हजारो किलोमीटर आजही चालत जात आहेत. खरे तर या एक महिन्याच्या काळात जे आपल्या गावी जाऊ इच्छितात, त्यांना ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन करून त्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम विनासायास करता आले असते. त्यामुळे सरकार आपल्यासाठी काही तरी करते आहे अशी भावनाही त्यांच्या मनात निर्माण झाली असती आणि उपलब्ध माहितीचा वापर करून त्याप्रमाणे नियोजन करता आले असते. यामुळे अशा स्थलांतरितांचा विनाकारण बोजा तरी त्या-त्या राज्यांवर वाढला नसता. असे स्थलांतरित आपापल्या गावी जाऊन किमान शेतीत तरी काम करू शकले असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र काही प्रमाणात सुरू राहिले असते. मात्र हे झाले नाही. टाळेबंदीच्या एक महिन्यानंतरदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाबाबत सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. याचा अर्थ सामान्यजनांनी काय लावायचा?

– धनराज खरटमल, मुलुंड पश्चिम (मुंबई)

माणुसकीहीन अलिप्तता क्लेषदायक..

स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्याचा प्रश्न सध्या गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. करोनाच्या अरिष्टावर मात करण्यासाठी या मजुरांना मूळ गावी रवाना करणे हाच जणू एकमेव उपाय आहे असे भासविले जात आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात या असंघटित मजुरांचे योगदान मोठे आहे, हे सोयीस्करपणे नजरेआड केले जात आहे. या मजुरांच्या श्रमाच्या बळावरच आपल्या येथील उद्योग-व्यवसाय देशात अव्वलस्थानी आहेत, याची जाणीव शासनालाही नाही आणि उद्योजकानांही नाही. आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी कुटुंबकबिल्यासह उन्हातान्हात अनवाणी मार्गस्थ होणारे हे तांडे पाहून एकाही उद्योजकाने काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचे वाचनात नाही. ही माणुसकीहीन अलिप्तता पराकोटीची क्लेषदायक आहे. करोनाचे संकट कायमचे नाही. कालांतराने उद्योगचक्र पुन्हा वेग घेणारच आहे. त्या वेळी या मनुष्यबळाची निकड महत्त्वाची असेल. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी या श्रमशक्तीला पुन्हा एकदा बळ देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. करोनानंतरच्या समस्यांचा विचार दृष्टीसमोर ठेवून या स्थलांतरित मजुरांची उपेक्षा करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल याचा विचार आजच करणे इष्ट होईल.

– सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

वैयक्तिक फायद्यासाठी सार्वजनिक पैसा वापरणे गैर

‘अनुत्पादक होते म्हणून गुंतवणूक धोरण निंद्य ठरत नाही’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, २९ एप्रिल) वाचले. या मुद्दय़ाशी सहमत होता येत नाही. फ्रँकलिन टेम्पल्टनचे संतोष कामत यांनी केलेली गुंतवणूक चुकीची आहे. मुळातच गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतो तेव्हा त्याचे योग्य नियोजन करणे ही फंड व्यवस्थापकाची जबाबदारी असते. वैयक्तिक गुंतवणूकदार स्वत: अशा चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक करतो तेव्हा ती त्याची वैयक्तिक जबाबदारी असते. इथे मुद्दा सार्वजनिक आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी सार्वजनिक पैसा वापरणे गैर आहे. तसा अधिकार कामत यांना कुणी दिला? सर्वसामान्य माणूस विश्वासाने फंडाकडे आपला पैसा सुपूर्द करतो. काही तरी परतफेड मिळावी हा उद्देश त्यामागे असतो. त्यामुळे वरील प्रकरणात त्याचा विश्वासघात झाला नाही काय?

– राजन बुटाला, डोंबिवली (जि. ठाणे)

माफ केलेल्या कर्जाचे पूर्ण सत्य सरकारने मांडावे

‘निर्ढावलेल्यांची कर्जे बँकांकडून माफ!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरात- ५० बडय़ा उद्योजकांनी थकबाकीसह बुडविलेली सुमारे ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली असल्याची माहिती धक्कादायक आहे. या उद्योजकांना दिलेल्या एकूण कर्जापैकी किती रकमेची कर्जे वसूल झाली, याची माहिती जनतेपुढे येणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकरणांच्या चौकशीचे पुढे काय झाले, यासंबंधीच्या माहितीवर सरकारकडून खुलासा आलेला नाही. काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारकडून उत्तर मिळाले नव्हते. बुडीत कर्जासंबंधी माहिती जाहीर होताच काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सरकारवर जाहीर आरोप केले जात आहेत. म्हणूनच मोदी सरकारकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेने माफ केलेल्या कर्जासंबंधी अधिकृत माहितीचे पूर्ण सत्य जनतेसमोर मांडले जावे.

– स्नेहा राज, गोरेगाव (मुंबई)

कर्जमाफीची माहिती आणि लोकशाहीची थट्टा

कर्जबुडव्या ५० कर्जदारांची तब्बल ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जे ३० सप्टेंबर २०१९ अखेर माफ झाली. आणि ही बाब जनतेला माहितीच्या अधिकारात साकेत गोखले यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रश्न उपस्थित केल्यावर कळते, यापेक्षा लोकशाहीची थट्टा ती काय असावी? आता विजय मल्यापासून मेहुल चोक्सीपर्यंतच्या बडय़ा कर्जबुडव्यांना कर्जमाफी दिल्यावर जनतेने कोणाकडे पाहावे?

– नितीन गांगल, रसायनी

संकटकाळात टीका करण्याचे कारण नाही..

‘राष्ट्रासाठी कसोटीचा काळ’ या केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्या लेखावरील (२८ एप्रिल) ‘कौतुक,अप्रूप.. अन् भुसा भरलेले भोत’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, २९ एप्रिल) वाचले. सध्याच्या करोना संकटाच्या कालावधीत पंतप्रधान मोदी ज्या आश्वासक वृत्तीने आणि धीराने पावले उचलित आहेत आणि आपले मनोगत व्यक्त करीत आहेत, त्याबद्दल त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने चांगले उद्गार काढले तर त्याबद्दल असूया वाटण्याचे, टीका करण्यासाठी सरसावण्याचे काही कारण नाही. या संकटकाळात सकारात्मक धोरण सर्वाकडून ठेवले जावे ही अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरू नये.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण (जि. ठाणे)

अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणे अयोग्य

‘ऐन करोनाकाळात राजभवन-मंत्रालय संघर्ष’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ एप्रिल ) वाचली. राज्यपालपद केंद्राच्या मेहरबानीनेच मिळत असल्याने त्याचा वापर हा नेहमीच रबरी शिक्क्यासारखाच होत आलेला आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपालनियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी चालवलेली टाळाटाळ ही तेच अधोरेखित करते. करोनासारख्या संकटाशी महाराष्ट्र लढत असताना क्षुद्र राजकारणासाठी मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार राज्यपालांनी करावयास हवा. पण त्यांना ‘आदेशानुसार’च वागणे भाग पडत असावे. अर्थात सर्व कायदेशीर पूर्तता करून मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीसाठी केलेला ठराव स्वीकारणे राज्यपालांना नैतिकदृष्टय़ा व कायदेशीरदृष्टय़ा भाग आहे. घटनात्मक अधिकारांचा (गैर)वापर करून ठाकरे सरकारला पायउतार करता येईल आणि आपल्याला पुन्हा सत्तेवर मांड ठोकता येईल या भ्रमात भाजपचे नेते वावरत असतील, तर त्यांचे घर उन्हात आहे की काय ते तपासायला हवे!

– मुकुंद परदेशी, धुळे</p>