निष्पक्षता दिसलीही पाहिजे!

निष्पक्षता दिसलीही पाहिजे!

‘मध्यममार्गी मोठेपणा’ या संपादकीयात (२३ एप्रिल) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय पथकांना सहकार्य करण्याची व्यक्त केलेली अपेक्षा योग्यच आहे. केरळ सरकारच्या करोनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर ऊहापोह ‘मल्याळी मनोरमा’ (२१ एप्रिल) या अग्रलेखात केला होता. केंद्र आणि इतर राज्य सरकारांना केरळच्या उपाययोजनांमधून बरेच घेण्यासारखे आहे. पंरतु करोना संकटातही होत असलेले राजकारण निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या विधान परिषद निवडणुकीविषयी एकही शब्द उच्चारला नाही, हे विशेष उल्लेखनीय. राजकारण- मग ते ममतांचे असो की केंद्राचे, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेला मध्यममार्गी मोठेपणा अभिनंदनीय ठरतो. महाराष्ट्र आणि केरळच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या कामगिरीची नोंद घेतली पाहिजे. टाळेबंदी आवश्यक आहे हे मान्य करूनही- ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था, स्थलांतरित मजूर, उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे अन्नधान्य नसणारे गरीब यांचा संयम किती काळ टिकेल, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अन्यथा अराजकता निर्माण होऊ  शकते. अभूतपूर्व आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारकडे विशेष अधिकार आहेत, तसेच पूर्ण देशवासीयांची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार निष्पक्ष असले आणि दिसले पाहिजे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

उदार अटलजींना जुमानले नव्हते; आता तर..

‘मध्यममार्गी मोठेपणा’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आक्रस्ताळेपणा एरवी चालून गेला असता, पण सध्याच्या काळात तो राज्याला भारी पडेल. पण हे त्यांना कोण सांगणार? ममताजी मूळच्या त्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यां; पण तेथेही त्यांचे स्थानिक नेतृत्वाशी न पटल्याने त्या बाजूला झाल्या. योगायोगाने त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयींसारखे सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे पंतप्रधान होते; पण अटलजींसारख्या उदार अंत:करणाच्या नेत्यांना त्यांनी जुमानले नाही, तर मोदींसारख्या नेतृत्वाशी जमणे अशक्यच आहे.

– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

साथ हडेलहप्पी करून मिळत नाही!

‘मध्यममार्गी मोठेपणा’ या अग्रलेखात लोकशाही व्यवस्थेमधील देशात राज्ये व केंद्र सरकार यांचे आपापसांतले संबंध कसे असावेत, ते उत्तम तऱ्हेने अधोरेखित झाले आहे. हे संबंध एरवीही परस्पर सामंजस्यावर आधारित असायला हवेत, पण जेव्हा संकटे येतात तेव्हा तर हे संबंध अधिकच सौहार्दपूर्ण असायला हवेत. त्यादृष्टीने अग्रलेखात संबंधित राज्यांची दिलेली उदाहरणे सध्याचे संबंध कसे आहेत त्यावर पुरेसा प्रकाश टाकतात. राजकीय सभांमध्ये भाषण करताना आक्रस्ताळेपणा टाळ्या घेतो, पण तोच संकटकाळात हास्यास्पद ठरतो आणि टीकेचा धनी होतो. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधीशांचा आणि महाराष्ट्रातील विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा हा याच वळणावर येऊन ठेपला आहे. एका अतिशय आक्रमक समजल्या गेलेल्या पक्षाच्या प्रमुखांनी कोणताही प्रशासकीय अनुभव पाठीशी नसताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून जो समंजसपणा दाखवला आहे, लोकांच्या मनात स्वत:बद्दल आदराची भावना निर्माण केली आहे, केंद्र-राज्य संबंध चांगले ठेवले आहेत, ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे. वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवरून राज्य भाजपने कितीही टीका केली तरी त्याची फारशी दाखल न घेता मुख्यमंत्री ठाकरे अतिशय संयमाने परिस्थिती हाताळत आहेत. अर्थात, काही महिन्यांच्या अनुभवावरून ठाकरे यांचे आत्ताच मूल्यमापन करणे घाईचे ठरेल. राज्यातील सद्य:परिस्थितीवर मात करून राज्य पुन्हा उभारी घेईल तेव्हाच हे करणे योग्य होईल.

त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारनेही देशाचा विचार करून सर्व राज्यांशी योग्य संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे उद्दिष्ट नक्कीच चांगले आहे. पण ‘सबका साथ’ हडेलहप्पी करून मिळत नाही. त्यासाठी सर्वाशी संपर्क साधून, सुसंवाद राखून, शंकांचे निरसन करून समोरच्याचा विश्वास मिळवायला हवा. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर वाजपेयी, अडवाणी आदी समंजस भाजप नेत्यांनी राजीव गांधींची भेट घेऊन त्यांना एक विश्वास दिला आणि आपल्या सुसंस्कृतपणाचे दर्शन घडवले. हे सध्याच्या भाजप नेतृत्वाकडून होईल का? विरोधी पक्षांशी उशिराने का होईना, पण केंद्र सरकारने संवाद चालू केला आहे, त्यातून सर्व काही चांगले होवो ही सदिच्छा.

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

महाराष्ट्राबाबत केंद्राकडून आर्थिक दुजाभाव?

‘मध्यममार्गी मोठेपणा’ हे संपादकीय वाचले. मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीचा आणि लोकसंख्येचा कोणी विचार केला आहे का? मुंबई-महाराष्ट्रात करोनाबाधितांचा आकडा वाढत असला तरी उपचार घेऊन बरे होणाऱ्यांची संख्याही इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. दुसरे म्हणजे, देशात वस्तू/सेवा कर (जीएसटी) सर्वात जास्त महाराष्ट्रातून दिला जातो. त्याचा परतावा केंद्राकडून येणे बाकी आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्राच्या महसूलमंत्र्यांनी २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली आहे. तसेच ‘पीएमकेअर्स’मुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीवर फरक पडत आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकार महाराष्ट्राबद्दल आर्थिक दुजाभाव करून दुटप्पीपणा करत आहे. हे सारे असूनही महाराष्ट्रातील भाजप नेते नको ते राजकारण करताना दिसत आहेत. वास्तविक त्यांनी केंद्राकडून राज्याला जास्त आर्थिक देणी मिळण्यासाठी आग्रह धरावयास हवा.

– विजय ना. कदम, लोअर परळ (मुंबई)

लुटुपुटुच्या भांडणापेक्षा समस्यांकडे पाहा..

‘शालेय शुल्क भरण्यासाठी शाळांकडून कर्ज घेण्याचा पालकांना सल्ला’ अशा आशयाचे वृत्त (लोकसत्ता, २२ एप्रिल) वाचले. करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर पालकांकडून शुल्क वसुलीचा तगादा शाळांनी लावू नये, असे शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. तरीही शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या काही शिक्षण संस्था पालकांना ‘ऋण काढून सण करण्याचे’ सुचवत आहेत. लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे पालकांना शक्य नाही म्हणून ते सुलभ हप्त्यांत भरता यावे यासाठी शासन पालकांच्या बाजूने उभे राहिले. मुळात अगदी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक इयत्तांसाठी आपल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून प्रवेश मिळवण्यासाठी पालक जो अट्टहास धरत आहेत, तोच अनाठायी आहे. उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळवण्यासाठी हवी ती किंमत मोजायची या पालकांची मानसिकता एक प्रकारे त्यांच्या सुसंस्कृत चंगळवादी विचारसरणीचे द्योतक आहे. ‘जास्त शुल्क आकारणाऱ्या शाळा म्हणजे उत्तम दर्जाचे शिक्षण’ हीच गल्लत अशा पालकांचा दृष्टिकोन असतो. पाल्याचे प्रवेश घेतेवेळी अशा पालकांना शासनाच्या शाळा गुणवत्ताहीन वाटतात. मग त्यांना शुल्कवाढीसाठी शासनाची पाठराखण मिळवण्याची आवश्यकता ती का वाटावी? विद्या विक्री करणाऱ्या शाळा आणि त्यांचे हक्काचे ग्राहक ठरणाऱ्या पालकांच्या शुल्क देण्या-घेण्याच्या लुटुपुटुच्या भांडणात शासनाने कोणाही एकाची पाठराखण करणे अत्यंत चुकीचे आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे शालेय शिक्षण विभागासमोर असंख्य जटिल समस्या आगामी काळात येऊ घातल्या आहेत. त्यावर वेळीच दूरदृष्टीने निर्णय घेणे आज क्रमप्राप्त आहे.

– जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ (नवी मुंबई)

बर्बाद गुलिस्ताँ करने को..

श्रद्धा कुंभोजकर यांचा ‘हर शख्स परेशानसा क्यों है?’ हा लेख (‘चतु:सूत्र’, २३ एप्रिल) वाचला. त्यात सत्याच्या मांडणीतील पुराव्यांचे महत्त्व विशद करताना अगदी अथर्ववेद, हदीस, धम्मपद यांपासून ते पाऊणशे वर्षांपूर्वीचा युरोपचा इतिहास आणि वर्तमान परिस्थितीपर्यंतचे दाखले देऊन शीर्षकाद्वारे ‘हर शख्स परेशानसा क्यों है?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचे उत्तर शोधताना पुढील बाबी समोर येतात.. (१) इतिहासापासून लोकांनी कसलाही धडा घेतलेला नाही. (२) पुराव्यांचे परीक्षण करण्याचा त्रास घेण्यापेक्षा डोळे मिटून त्यावर विश्वास ठेवणे सोपे असते, या पारंपरिक मनोवृत्तीचे कटाक्षाने पालन. (३) पुराव्यांची मोडतोड सादर करणारे आजचे लोक, इतिहासातील त्यांच्या समविचारींनी केलेल्या चुका आता टाळत आहेत.

पण लोक इतिहासातून धडा घेत नाहीत, कारण त्यांच्यासमोर इतिहासच मोडूनतोडून सादर केला जातो. या मोडूनतोडून सादर केलेल्या इतिहासाचे, पुराव्यांचे परीक्षण ते का करत नाहीत?  कारण समाजमाध्यमांमार्फत येणारे ‘आयते’ पुरावे समोर वाढून ठेवलेले असताना उगीच कशाला परीक्षणाची नुसती डोकेफोड करायची, ही चालत आलेली वृत्ती! याचा लाभ घेऊन पुन्हा मोडूनतोडून पुरावे सादर करून स्वार्थ साधण्याचे काम दुष्प्रवृत्तींकडून चालू आहे. ते रोखायचे तर पुराव्यांचे लोकांद्वारा परीक्षण हाच मार्ग आहे. त्यासाठी प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे. पण लेखाच्या शीर्षकात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अन्य एका शेराच्या उत्तरार्धात सापडू शकेल : ‘बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफम्ी था। हर शाखम् पे उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा॥’

– उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

राजमार्ग नव्हे, आडमार्ग!

‘उदारीकरणातला आडमार्ग’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० एप्रिल) वाचला. मुळात आज जगभरात मान्यता मिळालेल्या उदारीकरण व जागतिकीकरण या मार्गाचाच पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ज्याला विकासाचा राजमार्ग समजले जात आहे- तोच आडमार्ग आहे, हाच इशारा मानवजातीला देण्याचा प्रयत्न करोना महामारी करत आहे. करोना विषाणूच्या निमित्ताने बडय़ा राष्ट्रांत जी विषारी विचारसरणी फोफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, तिचा नायनाट करणे हे विवेकनिष्ठ विचारसरणीशी बांधिलकी मानणाऱ्या समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. अशा राष्ट्र/ राष्ट्रांशी उर्वरित जगाने एकजूट करून सर्व प्रकारचे संबंध तोडून टाकावे लागतील. कारण महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेतून उद्भवलेल्या या उन्मादग्रस्त विचारसरणीला आवर घालण्याचे प्रयत्न आजवर फोल ठरत आले आहेत. वसुंधरेची ही वाटचाल निश्चितपणे अंताकडे चालली आहे. आता जागतिक स्तरावर याबाबत सहमतीने आणि कठोरपणे अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा आपले काही खरे नाही!

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

उत्पादनाचा आलेख चढाच ठेवण्याचा परिपाक..

‘तेल तुंबले!’ हे संपादकीय (२२ एप्रिल) वाचले. अमेरिका आणि कॅनडा या दोन देशांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, तेथील लोक पेट्रोल पंपांवर इंधन (गॅसोलिन) भरण्यासाठी जातील तेव्हा तिथले पेट्रोल विक्रेते ग्राहकांना पैसे देतील! या चमत्कारिक स्थितीमागची कारणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतील बाजारपेठेत इतिहासात पहिल्यांदाच कच्च्या किंवा क्रूड तेलाच्या किमती शून्याहून खाली गेल्या आहेत. उणे दर याचा अर्थ तेल उत्पादक किंवा विक्रेते ग्राहकांनी तेल खरेदी करावे यासाठी पैसे देऊ करणार आहेत!

करोना महामारीमुळे गेल्या ४०-५० दिवसांमध्ये जगाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके हळूहळू थिजत गेली. परिणामी तेलाला असणारी मागणी कमी झाली आहे. पण तरीही तेल उत्पादक कंपन्यांनी तेलाचे उत्पादन कमी केलेले नाही. याचे कारण उत्पादन खूप कमी केले किंवा काही काळासाठी बंद केले तर ती प्रक्रिया पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी प्रचंड त्रास होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तेल उत्पादन कमी केल्यास वा बंद केल्यास जागतिक बाजारातील तेलनिर्मिती स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या कंपन्या तेल उत्पादन कमी करण्यास तयार नाहीत.

पण करोना महामारीमुळे मागणीच नसल्यामुळे हे तेल तसेच आहे. आता साठवणुकीची क्षमता संपली असून ती अगदी गळ्यापर्यंत आली आहे. अशा स्थितीत तेल विकत घेतल्यास त्याची वाहतूक, विमा या सर्वाचा खर्च येतो. तसेच तेल साठवणुकीसाठीही प्रचंड पैसा खर्ची होतो. या खर्चीक प्रक्रियेनंतर ते विकणे हेही कमालीचे खर्चीक आहे. त्यामुळे ‘साठवून ठेवलेले तेल फुकटात घेऊन जा; वरून आम्ही तुम्हाला पैसे देतो’ असे या तेल उत्पादक कंपन्या आता सांगू लागल्या आहेत. कारण त्यांना यातून हात मोकळे करायचे आहेत.

अशा स्थितीत मागणी नसतानाही तेलाचे अधिक उत्पादन घेणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा करणे. हे अमेरिकेसारख्या आर्थिक बलाढय़ देशाला न उमजणे विचारात टाकणारेच. मागणी घटत घटत नीचांकी पातळीवर गेलेली असतानाही उत्पादनाचा आलेख चढा ठेवण्याचा परिपाक म्हणजे आजची परिस्थिती! त्याचे पडसाद आखाती देशातील तेलदरांमध्येही उमटू शकतात आणि आपण आखाती देशांकडून, सौदी अरेबिया, इराककडून तेल विकत घेत आहोत!

– सचिन यशवंत अडगांवकर, अकोला</p>

तेव्हाची भूमिका काय होती?

भाजपचे आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांचा ‘हे वागणं बरं नव्हं..!’ हा लेख (२२ एप्रिल) आणि त्यात मांडलेल्या विविध मुद्दय़ांचा समाचार घेणारे तीन पत्रलेख (लोकमानस, २३ एप्रिल) वाचनात आले. त्यात बऱ्याचशा मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करण्यात आलेला असला, तरी थोडेसे वेगळे मुद्दे मांडावेसे वाटतात. अ‍ॅड. शेलार यांच्या लेखातील एक विधान असे की, शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिराती हा वृत्तपत्रांचा महत्त्वाचा महसूल असतो. परंतु भाजप सत्तेत असताना महाराष्ट्र शासनाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्याद्वारे ३२४ जिल्हा वर्तमानपत्रे व साप्ताहिके यांना सरकारी जाहिरात यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यावेळची सरकारी जाहिराती या वर्तमानपत्रांना न देण्याची आणि त्यांचा महसूल हिरावण्यामागची नक्की भूमिका काय होती? तसेच २०१५ मध्ये १२४ (क) कलमाचा आधार घेऊन पत्रकारांच्या लिखाणावर बंदी आणण्याचे पाऊल उचलले गेले होते. सरकारविरोधात लिहाल तर तो देशद्रोह ठरणार होता. त्या वेळी हे पाऊल तत्कालीन सरकारला का उचलावेसे वाटले?

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)