शिथिलीकरणाच्या घाईत शर्ती कशा पाळायच्या?

शिथिलीकरणाच्या घाईत शर्ती कशा पाळायच्या?

पंतप्रधानांनी देशभरासाठी टाळेबंदीची मुदत जरी ३ मेपर्यंत वाढवलेली असली, तरी त्यांच्या १४ एप्रिलच्या संबोधनात त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, १५ एप्रिल रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अध्यादेश जारी केला आहे. २० एप्रिलपासून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने काही विशिष्ट क्षेत्रांत टाळेबंदीच्या नियमांतून सूट देऊन कामकाज सुरू करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना त्यात आहेत. अध्यादेशात असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, टाळेबंदीच्या नियमांतील ही सूट उपयोगात आणण्यापूर्वी सर्व संबंधितांनी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावयाची आहे. या शर्तीचा समावेश केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला जोडलेल्या परिशिष्ट-२ मध्ये ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी)’ म्हणून करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, हा अध्यादेश १५ एप्रिलला जारी झाल्यावर, १९ एप्रिलपर्यंत त्यांच्या अनुपालनासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे, टाळेबंदीच्या परिस्थितीत केवळ अशक्य होते. खरे तर यासाठी अधिक वेळ दिला जाणे आवश्यक होते.

उदाहरण म्हणून, आपण जर वित्तीय सेवा क्षेत्र- म्हणजे बँक शाखांचा विचार केला तर लक्षात येते की, या एसओपीमधील किती तरी शर्ती सध्याच्या परिस्थितीत पूर्णपणे पाळल्या जाणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ – (१) कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता खास वेगळी वाहन व्यवस्था करणे किती बँकांना शक्य आहे? एसओपी केवळ ‘अशी व्यवस्था केली जावी’ इतकेच म्हणते. ती कोण करणार, हे स्पष्ट नाही. (२) दुसरा मुद्दा सुरक्षा व्यवस्थेचा. आज कित्येक बँक शाखांतून सुरक्षा कर्मचारी अभावानेच आढळतात. एसओपीमध्ये स्थानिक प्रशासन सुरक्षाव्यवस्था पुरवेल, असे म्हटले आहे. ते कितपत शक्य आहे? येणाऱ्या ग्राहकांनी साथसोवळ्याचे नियम पाळणे, बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकाने सॅनिटायजरने हात धुणे, प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग करणे आणि जन-धन योजनेअंतर्गत जमा रक्कम काढण्यासाठी आलेल्या खातेदारांचे- खाते क्रमांकानुसार निर्धारित तारखांप्रमाणे- स्क्रीनिंग करून, गर्दी टाळण्यासाठी बाकीच्यांना अन्य वारी येण्यास सांगणे, ही कामे करण्यासाठी सुरक्षारक्षक उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर बँक कर्मचारी या कामांत गुंतले, तर त्यांची नेहमीची कामे खोळंबतील. (३) मुळात बहुसंख्य बँक शाखांत उपलब्ध असलेली जागा- सामान्य ग्राहक तसेच कर्मचारीवर्ग यांच्यासाठी- बघितल्यास हे लक्षात येईल, की दोन कर्मचाऱ्यांत (त्यांच्या आसनांत) असलेले अंतर सहा फुटांपेक्षा कमी आहे. एसओपीनुसार साथसोवळ्यासाठी हे अंतर किमान सहा फूट हवे, जे शक्य दिसत नाही.

जी परिस्थिती बँक शाखांची, तीच थोडय़ाफार फरकाने इतर कार्यालयांची आहे.  एकूण परिस्थितीचा विचार करता हे लक्षात येते की, २० एप्रिलपासून शिथिलीकरण ही जरा घाईच आहे. एसओपीमध्ये आवश्यक असलेल्या बाबी प्रत्यक्षात उपलब्ध होण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. ३० एप्रिलपर्यंत या सर्व बाबी प्रत्यक्षात उपलब्ध झाल्याची खात्री करून, मगच ४ मेपासून टप्प्याटप्प्याने शिथिलीकरण करणे अधिक योग्य झाले असते.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

कौतुकाची थाप पडण्याऐवजी आकसाचा आसूड

कोणताही प्रसंग असो वा संकटकाळ असो, आपल्या राजकीय नेत्यांना राजकारण करण्याचा, श्रेयवादाचा डाव मांडण्याचा मोह आवरत नाही हे अनेकदा दिसून आले आहे. वास्तविक अशा कसोटीच्या प्रसंगी ‘सब का साथ, सब का विकास और  विश्वास’ असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर अधिक असते. मात्र करोना संकटकाळातही ‘सवतीचे मीठ अळणीच’ असे काहीसे चित्र केरळ राज्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरून दिसते आहे. याच संदर्भात ‘मल्याळी मनोरमा’ या संपादकीयातून (२१ एप्रिल) अतिशय समर्पक विवेचन केले आहे. करोना संकटाचा मुकाबला सर्वात अगोदर केरळनेच सुरू केला होता. म्हणूनच त्यांच्याकडील मृत्युदर हा केवळ अर्धा टक्का, तर रुग्ण बरे होण्याचा दर हा देशाचा ११ टक्के असताना केरळचा ५० टक्के एवढा आहे. वास्तविक केंद्रातील सरकारने केरळकडून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ विरोधी पक्षाचे सरकार असल्यामुळे केरळला पाठीवर कौतुकाची थाप पडण्याऐवजी आकसाचा आसूड मारण्यातच केंद्राने धन्यता मानल्याचे दिसते आहे. गोवा राज्य तर करोनामुक्त झाले आहे. चांगले काम करणाऱ्या राज्यांचे कौतुक व्हायलाच हवे; पण त्यासाठी ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ ही मानसिकता बदलायला हवी.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

‘ती’ अहिंसक क्रांती पूर्णत्वाला नेण्यासाठी..

‘मल्याळी मनोरमा’ हे संपादकीय (२१ एप्रिल) वाचले. खरे तर करोनाविरुद्धच्या लढय़ाच्या केरळ-प्रारूपातून इतर राज्यांनी धडे घेण्याची गरज आहे. तेथे करोना संशयित व्यक्तीसाठी १४ नव्हे, तर २८ दिवसांचे विलगीकरण पाळले जाते. याबद्दलची ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी केरळ शासनाने आपली ग्रामपंचायतीची यंत्रणा कार्यान्वित केली. १९९५ पासूनच शासनाचे हे विकेंद्रीकरण तेथे अस्तित्वात आहे. तेथे आजमितीस जवळजवळ दोन लाख महिला बचतगट कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत विलगीकरणाचे बारीकसारीक तपशील लोकांना सांगणे, त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवणे, गावागावांतील वृद्ध व साथीच्या दृष्टिकोनातून अतिसंवेदनशील व्यक्तींच्या नोंदी करणे अशी महत्त्वाची कामे केली जातात. या बचतगटांनी आजतागायत १९ लाख पुनर्वापर करण्यासारखे मास्क आणि ४,७०० लिटर सॅनिटायजर बनविले आहे. सर्व राज्यांना हे ग्रामपंचायती आणि बचतगटांचे यशस्वी प्रारूप वापरण्यास केंद्राने सानुदान प्रेरित करावे, त्यायोगे माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी सुरू केलेली ही ग्रामपंचायतींची अहिंसक क्रांती थोडीफार पूर्णत्वाला जाईल!

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

मुंबईवर केंद्राचे खास लक्ष का आहे?

‘मल्याळी मनोरमा’ हा अग्रलेख वाचला. एक तर केरळची लोकसंख्या इतर राज्यांच्या मानाने कमी आणि विखुरलेली आहे. त्यामुळे मुळातच करोनाचा फैलाव होणे कठीण आहे. शिवाय बहुतांश केरळीय जनता शिक्षित असल्याने सरकारचे नियम पाळण्याकडे कल जास्त दिसतो. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या आणि दाट लोकवस्ती, त्यात भर म्हणून नियम न पाळण्याची काही लोकांची मानसिकता- या पार्श्वभूमीवर ६६ हजारांहून अधिक केलेल्या चाचण्या आणि त्यातून शोधलेले करोनाबाधित रुग्ण, बरे होऊन घरी परतलेले रुग्ण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी जनतेशी सरळ-सोप्या भाषेत साधलेला संवाद हे निश्चित कौतुकास्पद आहे; परंतु केंद्र सरकारची एकूण खप्पा मर्जी केवळ अशाच राज्यांवर का? मुंबईवर केंद्राचे खास लक्ष का आहे? शिवाय महाराष्ट्र, केरळ आणि दिल्ली अशी काही राज्ये करोनाशी लढताना डोळ्यांत भरेल अशी कामगिरी करत आहेत, ती वाखाणण्याजोगीच आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या राज्यांसोबत केंद्र स्पर्धा करताना दिसते, हे कसे?

– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

पालघर प्रकरणाचे मूळ समाजमाध्यमांतील अफवांत

‘पालघर प्रकरणाला धार्मिक रंग नको : मुख्यमंत्री’ आणि ‘पालघर हत्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करा; देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) वाचल्या. पालघर हत्या प्रकरणाची जितकी निंदा करावी तितकी कमीच आहे; पण हे का झाले, हे समजून घेण्याची गरज आहे. हे प्रकरण घडले, त्याच्या पाच-सहा दिवस आधीपासून पालघर जिल्ह्य़ात अफवांचे संदेश समाजमाध्यमांतून पसरत होते. त्यात प्रामुख्याने- ‘४० चोर तलासरी आणि डहाणू तालुक्यांत पसरले आहेत आणि ते लूट करून लहान मुला-मुलींना उचलून नेतात’ असे संदेश होते. त्याचा परिणाम म्हणून डहाणू तालुक्यात दोन स्थलांतरित, जे मुंबईहून गुजरातकडे जात होते त्यांना मारण्यात आले आणि यामुळे या अफवांना अधिक जोर चढला. त्यानंतर हे पालघर प्रकरण घडले. समाजमाध्यमांतून पसरणारे संदेश थांबवले असते, तर हे घडले नसते. दुसरी बाब म्हणजे, हल्लेखोर जमाव विरुद्ध तुरळक पोलीस अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे पोलिसांना सरसकट दोष देणेही योग्य नाही. तसेच यास धार्मिक रंग देण्याचा तर विषयच नाही. त्यामुळे सर्वाधिक चूक कोणाची असेल, तर समाजमाध्यमांतून पसरणाऱ्या अफवांची. त्या रोखण्यासाठी शासनाने कठोर कारवाई करायला हवी.

– मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर)

कौशल्य व प्रयत्नांना श्रेय देणारी कृतज्ञता हवी..

करोनावर यशस्वीपणे मात केलेल्या पुण्यातील एका महिलेच्या पतीने याचे श्रेय डॉक्टर्सना देताना ‘डॉक्टरच्या रूपातील देव’ असा शब्दप्रयोग केला आहे (वृत्त : लोकसत्ता, २१ एप्रिल). ‘मंदिरं बंद झाल्यावर देवळातील देव डॉक्टर बनून रुग्णांची सेवा करत आहेत,’ असा संदेशही समाजमाध्यमांवर फिरत होता. डॉक्टरांना देवाच्या रूपात पाहण्याच्या भावनेचा आदर राखत, आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक असलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी ते कितपत सुसंगत आहे, याचा ऊहापोह होणे तितकेच आवश्यक आहे. वास्तविक करोनाच नाही, तर कुठलाही गंभीर आजार किंवा व्याधी बरी होण्याचे सारे श्रेय वैज्ञानिक, संशोधक, डॉक्टर्स यांच्या मानवी प्रयत्नांना आणि कौशल्यालाच द्यायला हवे. त्यातच त्यांचा खरा गौरव आणि त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता सामावलेली आहे; पण त्यांच्या प्रयत्नांत आणि कौशल्यात कुठला तरी दैवी हात किंवा दैवी सहभाग आहे असे मानणे म्हणजे (अनावधानाने का होईना) मानवी प्रयत्नांना पूर्ण श्रेय देण्याचे नाकारण्यासारखेच आहे- जे अन्यायकारक आहे. वास्तविक ईश्वर हा सर्वशक्तिमान मानला जातो. तसे असेल तर त्याला डॉक्टरी रूपाने आजार बरे करण्याची आवश्यकताच नाही. तो केवळ स्व-सामर्थ्यांनेच (म्हणजे चमत्कारानेच) आजार बरे करू शकेल; किंबहुना तो मानवाला (किमान भक्तांना) विषाणू किंवा जंतूंची लागणच होऊ देणार नाही. वास्तविक संकटे, जीवघेणे आजार यांतून कुणी जेव्हा मुक्त होते तेव्हा त्याचे सारे श्रेय हे मानवी प्रयत्न, कौशल्य व धैर्य यांनाच दिले गेले पाहिजे; पण याचे श्रेय ईश्वरालाही देण्याच्या पारंपरिक मानसिकतेमुळे देवाला प्रसन्न करण्यासाठी बाष्कळ कर्मकांडांचा फैलाव होतो. मुख्य म्हणजे या मानसिकतेचा गैरफायदा घेत आर्थिक शोषण करणारे ‘देवाचे दलाल’ निर्माण होतात, ही अधिकच चिंताजनक बाब.

– अनिल मुसळे, ठाणे