‘कांदा, मुळा, भाजी..’ (१८ एप्रिल) हा अग्रलेख मध्यमवर्गाच्या दुखऱ्या नसेवर अचूक बोट ठेवतो. देशाच्या सामाजिक, नैतिक आणि आर्थिक मूल्यांचा तोल राखणारा हा वर्ग. पण सुशिक्षित असल्याने किंवा पैशांच्या थैल्या रिकाम्या करू न शकल्याने, कोणत्याही राजकारण्याच्या यादीत सर्वात खाली असणारा. तरीही सध्या घरात धुणीभांडी व केर ही कामे स्वत: करून घरकामगारांच्या बँक खात्यावर पूर्ण पगार जमा करणारा हाच वर्ग. प्रत्यक्षात अनुभव असा आहे की, सरकारने आश्वासने दिली तरीही गल्लोगल्लीच्या दुकानांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा बऱ्याच वेळा तुटवडा असतोच. लांब लांब रांगा असतात. साठेबाजी आपल्या देशात होतेच हाही अनेक पिढय़ांचा अनुभव आहे. इतक्या प्रचंड वितरण व्यवस्थेत होणारी साठेबाजी रोखण्यात सरकारी यंत्रणा तरी कुठपर्यंत पुरणार. अनेक वितरण शृंखलांमध्ये राजकीय हितसंबंधही असतात. या सर्व अनेक दशकांच्या अनुभवांनंतर वस्तूंची घरात साठवणूक करणे हे नैसर्गिक आहे. शिवाय थोडीफार साठवणूक केली तर बाजारात जायच्या खेपा कमी होतात आणि संचारबंदीच्या हेतूला मदतच होते. मात्र, मध्यमवर्गाच्या आणखी एका मर्माची नोंद अग्रलेखात घेतलेली नाही. ती म्हणजे, अशा सर्वानी उपेक्षिलेल्या मध्यमवर्गाला हाणण्यात आणि उपदेश करण्यात पुन्हा हा मध्यमवर्गच सर्वात पुढे असतो!

– मोहन भारती, ठाणे</strong>

सार्थ भीतीपोटीच ही सारी लगबग..

‘कांदा, मुळा, भाजी..’ या तिरकस अग्रलेखात मध्यमवर्गीयांच्या गुण-अवगुणांवर नेमके बोट ठेवले आहे! सरकारच्या लेखी हा मध्यमवर्ग म्हणजे स्वयंभूच असतो, म्हणून कोणत्याही आपत्तीच्या काळात त्याच्यासाठीही काही धोरणे आखावी लागतात हे सरकारच्या गावीही नसते. त्याचे दुसरे कारण तो ‘फिक्स’ मतदार नसतो ना! सरकारला पाडण्याचे काम हाच वर्ग करत असतो, म्हणून सगळ्या सरकारांचा रोष बिचाऱ्या याच वर्गावर अधिक! त्यामुळे आधीच परिस्थितीने कुंठलेला हा वर्ग आपत्काळात पार कोलमडून पडतो. उद्या काही मिळाले नाही तर किंवा दोन दिवसांनी आजच्याच भावात मिळेल कशावरून किंबहुना भाव वाढलेच असतील, हे गृहीत धरून आणि सरकारचा टाळेबंदीबाबत काही नवा आदेश आला तर काय घ्या, या सार्थ भीतीपोटीच ही सारी लगबग! शेवटी मध्यमवर्गाला चणचण असतेच, त्यातच बिचारा आपली प्रतिष्ठा आणि पोट जपण्याचा स्वत:च्या ताकदीवर या प्रकारे केविलवाणा प्रयत्न करत असतो.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

मध्यमवर्गापुढे समस्या हजार असती, परंतु..

‘कांदा, मुळा, भाजी..’ हे संपादकीय (१८ एप्रिल) वाचताना कवी कुसुमाग्रजांच्या एका मिश्कील कवितेची आठवण झाली. ती कविता अशी : ‘मध्यमवर्गापुढे समस्या हजार असती, परंतु त्यातील एक भयानक फार उग्र ती, पीडित सारे या प्रश्नाने धसका जीवा- चहा कपाने प्यावा अथवा बशीत घ्यावा!’ कविवर्यानी गंभीर, भारदस्त अशी सुरुवात करून शेवटी एका साध्या, मिश्कील प्रश्नापाशी वाचकांना आणून सोडलं आहे! हीच मध्यमवर्गीय मन:स्थिती संपादकीयात वर्णन केली आहे. मध्यमवर्गात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ असे दोन ढोबळ भेद आढळतात. यात आपण कुठे, हा ‘प्रश्न’ प्रत्येकाला पडलेला असतो. कपाने चहा पिणे ही सुखासीन चैन, तर बशीने पिणे म्हणजे श्रमपरिहाराची गरज, अशा द्वंद्वात तो बिचारा कायमचा अडकलेला असतो!

– प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (जि. पुणे)

मध्यमवर्गाकडे राष्ट्रवादाशिवाय आहेच काय?

‘कांदा, मुळा, भाजी..’ या संपादकीयात टाळेबंदीतील मध्यमवर्गीय समाजाची मनोवस्था मांडली आहे. गरिबांप्रति समाजाला एक प्रकारची सहानुभूती असते, धनदांडग्यांकडे मिरवायला आपली श्रीमंती असते, राहिलेला मध्यमवर्ग- त्यांच्याकडे राष्ट्रवादाशिवाय काय असते? म्हणूनच जेव्हा केव्हा राष्ट्रहिताचा-राष्ट्रनिर्माणाचा मुद्दा येतो, तेव्हा तेव्हा आत्मसमर्पण करण्यासाठी आघाडीवर हाच मध्यमवर्ग असतो. नोटाबंदीत ‘ देशासाठी पन्नास दिवस’ या आवाहनाला तन, मन आणि ‘धना’ची बाजी लावणारा हाच मध्यमवर्ग आघाडीवर होता. स्वत: सर्वाधिक भरडला जात असूनही, राष्ट्रहितासाठी असे काही तथाकथित कठोर निर्णय कसे आवश्यक आहेत हे इतरांना पोटतिडकीने पटवून देणारा हाच मध्यमवर्ग. काहीही झाले तरी तो राष्ट्रनिर्माणात योगदान देण्यात तसूभरदेखील मागे हटत नाही. पण त्यालादेखील कुटुंब असते. त्यामुळे आपल्या कौटुंबिक जबाबदारीतून तो टाळेबंदीत एकदा नाही तर दिवसांतून त्याला शक्य असेल तितक्या वेळा बाजारहाट करण्यास कमी करत नाही. मात्र तेच काही चिंतातुरांना खुपते. पण जेव्हा तो वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना जोरजोराने टाळ्या-थाळ्या वाजवतो, शंखनाद करतो, करोनाचा अंधार दूर करण्यासाठी घरातील असलेले दिवे घालवून दिवाबत्ती करतो, तेव्हा त्याच्यातील उपजत सैनिकाची दखल कोणीही घेत नाही. असे म्हणतात की, शेवटी सैन्यदेखील पोटावरच चालते. मग थोडीफार शिधा, भाजीपाला जमवला म्हणून त्याला साठेबाजी कशी म्हणता येईल? एरवी पुढे काय चालले आहे हे बघायला सर्वात मागे असणारा हा मध्यमवर्ग आज कधी नव्हे ते पुढे काय चालले आहे हे बघायला सर्वात पुढे आहे यात एवढा गहजब करायचे कारण काय? दुसरे म्हणजे टाळेबंदीमुळे हवेत इतकी आल्हाददायकता आली आहे, की ती मनोभावे फुप्फुसांत साठवण्याची आयती संधी कोण कशाला दवडेल? असो.

यातील गमतीचा भाग सोडला तरी काही प्रश्न असे असतात, की त्यांची उत्तरे समाजाला नको असतात. कारण ती उत्तरे समाजाच्या मान्यतांना, धारणांना धक्का देणारी असतात. ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’ या अजरामर कादंबरीचे लेखक लिओ टॉलस्टॉय यांचे एक वाक्य आहे : ‘चांगला समाज घडवायचा असेल व समाजात परिवर्तन घडवून आणायचे असेल, तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने सकारात्मकरीत्या बदलले पाहिजे.’ परिस्थितीचे चार रट्टे खाल्ल्यानंतरही समाजास शहाणपण येत नसेल, तर असा समाज कपाळकरंटाच म्हणावा लागेल. तसेही उपरोधिकपणे म्हटले जातेच की, मूळ प्रश्नांना बगल दिली की आपोआप मध्यमवर्ग होता येते!

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

निर्णयामागील भूमिका व कारणे स्पष्ट हवीत

‘‘आरोग्या’मागचा आजार’ हे संपादकीय (१७ एप्रिल) वाचले. सध्या जगभरात करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत जागतिक आरोग्य संघटना पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचबरोबर ही संघटना चीनधार्जिणी असल्याचे दिसून येत आहे. सध्याचे आरोग्य संघटनेचे प्रमुख ट्रेडोस घेब्रेसस यांची नियुक्ती करण्यासाठी चीनने बरेच प्रयत्न केले होते. भारतानेही चीनच्या या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला होता! मात्र, अमेरिकेला शह देऊन जागतिक महासत्ता होण्याचे चीनचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादासारख्या विविध मुद्दय़ांवर चीन भारताला नेहमीच विरोध दर्शवतो. स्वत:च्या स्वार्थासाठी चीनचे पाकिस्तानवर असलेले प्रेमही संपूर्ण विश्वाला परिचित आहे. एवढे असूनही भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांच्या निवडीवेळी चीनला पाठिंबा का दिला? यामागे भारताची भूमिका काय होती? त्याचा भारताला काय फायदा होणार होता? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. आताही याची कारणे कळतीलच असे नाही. भारतासारख्या देशाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेल्या भूमिकेचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे चीनच्या बाबतीत कुठलाही निर्णय घेताना भारताने सावध असायला हवे. म्हणूनच भारताने घेतलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय निर्णयामागील भूमिका व कारणेही स्पष्ट असायला हवीत.

– अभिषेक चंदन, नाशिक

 रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यंत्रणेनेच हेही करावे..

‘वित्तीय क्षेत्राला दिलासा!; रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पूरक अर्थसाहाय्य धोरण’ या मुख्य बातमीअंतर्गत (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) ‘कर्ज स्वस्त, मात्र ठेवींवरही कमी व्याज’ ही चौकट वाचली. त्यात म्हटल्यानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्का कपात केल्याने व्यापारी बँकांकडे अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार असून त्याचा सदुपयोग त्यांना कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासाठी होणार आहे. त्याचबरोबर ठेवींवरील व्याजदरही खाली येण्याची भीती वर्तवली जात आहे. पण बऱ्याच बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करीत नाहीत. त्यामुळे कर्जदारांना रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते तसा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे बँका कर्जदारांना लाभ देतात किंवा नाहीत, यावर लक्ष देणारी यंत्रणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने उभी करावी, असे सुचवावेसे वाटते.

– मनोहर तारे, पुणे

असामान्य कर्तृत्व! असामान्य सवलती!!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘देवेगौडांच्या नातवाच्या विवाहाला अनेकांची हजेरी?’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) वाचली. आपल्याकडे सत्ताधारी हे नेहमीच विशेष श्रेणीत मोडत आलेले आहेत. एखाद्या वस्तूने विशिष्ट उंची गाठून पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षणाची कक्षा एकदा ओलांडली की मग ती परत खाली कधीच येत नसते, असे पदार्थविज्ञान सांगते. तसेच एखादी व्यक्ती असामान्य कर्तृत्व दाखवून सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचली की ती आणि तिचे संपूर्ण कुटुंबीय सामान्यत्वाच्या पल्याड पोहोचत असतात. मग या मंडळींना सामान्य माणसाला लागू असलेले कोणतेच नियम लागू पडत नसतात. असामान्य सवलती हा त्यांचा आमरण हक्क बनतो. एकीकडे सामान्य माणसाला किराणा दुकानातून साधी तेलपुडी आणताना पोलिसांच्या ‘तेल लावलेल्या काठी’चा प्रसाद खावा लागत असताना देवेगौडा कुटुंबीयांना मिळालेली खास सवलत हेच दर्शविते. महाराष्ट्रात वाधवान कुटुंबीयांची महाबळेश्वर सहलही सत्ता आणि पैसा यांचे अनैतिक संबंध असेच अधोरेखित करून गेली होती. अर्थात, सर्वसामान्य लोकांना जोपर्यंत असल्या प्रकारांमध्ये काही गैर आहे असे वाटत नाही आणि मतदानात त्याचे प्रतिबिंब उमटत नाही, तोपर्यंत हे सर्व असेच चालत राहणार!

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>