जग चाललंय ‘५जी’त आपण मात्र ‘केजी’त

फाइव्ह जी – ही सेवा भारतात येणे हे अद्यापी स्वप्नच आहे. पण ते नेहमीप्रमाणे उशिरा का होईना सत्यात मात्र येईलच. पाचव्या पिढीतील हे तंत्रज्ञान खूपच अद्ययावत असून याचा शोध २०१० मध्ये लागला. ही सुविधा पूर्णत: वायरलेस आहे.

टू जी – ही सुविधा सर्वप्रथम २००१ मध्ये फिनलंडमध्ये पुरविण्यात आली. यामध्ये सर्वप्रथम डिजिटल सिग्नल वापरण्यात आले. यामध्ये ६४ केबीपीएस डेटा स्पीड देण्यात आला होता. यामध्ये एसएमएस वापरायची सुविधा लोकांना मिळाली. यामध्ये आवाजाचा चांगला दर्जा आणि क्षमता मिळू लागली. पण या सर्व सुविधा उपभोगण्यासाठी जास्त क्षमतेचे डिजिटल सिग्नल्स आवश्यक असतात. जर एखाद्या परिसरात नेटवर्क नसेल तर आपल्याला या सुविधेचा फायदा अजिबात घेता येत नसे. यामध्ये आपल्याला व्हिडीओ फाइल्स शेअर करणे शक्य होत नसे. यामध्ये कालांतराने फोनचा आकार हळूहळू लहान होत गेला.
२.५ जी – ही सुविधा म्हणजे जी सध्या आपण वापरत आहोत. ही म्हणजे टू जी आणि थ्री जी यांच्या मधली सुविधा आहे. या सेवेत आपल्याला प्रथम जीपीआरएसचा वापर करता आला आहे. या सेवेत आपल्याला फोन करणे, ई-मेल पाठविणे, वेब ब्राउझिंग करणे या गोष्टी करता येणे शक्य झाल्या. याचा वेग आपल्याला ६४ केबीपीएस ते १४४ केबीपीएसपर्यंत ठेवण्यात आला. यामध्ये सहा ते नऊ  मिनिटांमध्ये एक गाणे डाऊनलोड होऊ  लागले. यामध्ये आपल्याला व्हिडीओ पाहता येऊ  लागले मात्र त्यासाठी आपल्याला खूप जास्त वेळ प्रतीक्षा करणे गरजेचे आहे. तसेच बफरिंगचा वेळही जास्त असल्यामुळे आपण तो व्हिडीओ पाहण्याची मजा घेऊ  शकत नाही. याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या कॅमेरा फोनमध्ये या क्षमतेच्या कार्डचा वापर होऊ  लागला.
थ्री जी – ही सेवा सध्याच्या घडीला वापरत असलेल्या सेवांपैकी अत्याधुनिक व सर्वात जलद अशी सेवा म्हणून ओळखली जाते. याचा शोध सन २००० मध्ये लागला आणि लगेचच त्याचा वापरही सुरू झाला. याचे वैशिष्टय़ म्हणजे यात माहितीच्या देवाण-घेवाणीचा वेग वाढला. हा वेग १४४ केबीपीएस वरून थेट टू एमबीपीएसपर्यंत वाढला. स्मार्ट फोनसाठी ही सेवा खूप चांगली मानली जाते. या सेवेमुळे स्मार्ट फोनमध्ये वापरण्यात येणारे वेब आधारित अ‍ॅप्लिकेशन, ऑडिओ, व्हिडीओ फाइल्स पाहता येणे शक्य झाले. तसेच ई-मेल, संदेश यांच्या देवाण-घेवाणीचा वेळही कमी झाला. यामुळे आपले संभाषण जलद गतीने होऊ लागले. वेब ब्राउझिंगचा वेगही वाढला. मोबाइल टीव्हीचा यामुळेच जन्म झाला आणि मोबाइलवर टीव्ही सुरू झाला. शिवाय ३डी खेळ मोबाइल खेळणे यामुळेच शक्य झाले. आपल्या घरातील ब्रॉडबँड इंटरनेटसारखी जलद सेवा यामध्ये मिळू लागल्यामुळे मोबाइल संगणकाप्रमाणे वापरणे आपल्याला शक्य झाले. या सेवेत एक एमपीथ्री गाणे डाऊनलोड करण्यासाठी केवळ ११ सेकंद ते १.५ मिनिटे इतकंच कालावधी लागतो. यामध्येही काही त्रुटी आहेत, त्या म्हणजे याचा परवाना महाग असल्यामुळे  टू जीच्या तुलनेत याचे दर तुलनेने खूपच जास्त आहेत. थ्री जीची सेवा जितके जास्त ग्राहक घेतील तितके सेवा पुरविणे जास्ती कठीण असेल. यासाठी कंपन्यांकडे उच्च दर्जाचे स्पेक्ट्रम असणे गरजेचे आहे.
फोर जी – ही सेवा भारतात आता येणार असली तरी २००० सालच्या अखेरीसच याचा शोध लागला आणि सेवा उपयोगात आणण्यास सुरुवात झाली. या सेवेत आपल्याला १०० एमबीपीएस ते वन जीबीपर्यंतचा वेग मिळणे शक्य आहे. फोर जीने ‘मॅजिक’ आपल्याला मिळणार आहे. हे म्हणजे जादू नव्हे तर एम – मल्टीमीडिया, ए – एनीटाइम एनीव्हेअर, जी – ग्लोबल मोबॅलिटी सपोर्ट, आय- इंटिग्रेटेड वायरलेस सोल्युशन, सी- कस्टमाईज पर्सनलाइज सव्‍‌र्हिसेस. या सर्व सेवा म्हणजे एक जादुई अनुभव आपल्यासाठी असणार आहे. यामध्ये आपल्याला अधिक जास्त सुरक्षा मिळणार आहे. याच्याही काही त्रुटी असून याचा वापर करावयाचा असेल तर कंपन्यांना अधिक बॅटरीची क्षमता असलेले फोन तयार करावे लागणार आहेत. तसे नसतील तर आपल्याला दर अध्र्या तासाला फोन चार्ज करावा लागेल. सध्या बहुतांश कंपन्या ४जी सेवा देण्याच्या तयारीत आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणीही खूप अवघड असणार आहे. विशेषत: ग्राहक संख्या जेव्हा वाढेल तेव्हा.
फाइव्ह जी – ही सेवा भारतात येणे हे अद्यापी स्वप्नच आहे. पण ते नेहमीप्रमाणे उशिरा का होईना सत्यात मात्र येईलच. पाचव्या पिढीतील हे तंत्रज्ञान खूपच अद्ययावत असून याचा शोध २०१० मध्ये लागला. ही सुविधा पूर्णत: वायरलेस आहे. म्हणजे याच्या नियंत्रण कक्षातही आपल्याला वायरचा वापर करावयाची गरज भासणार नाही. यामध्ये आपल्याला वेबसाइटसाठी ६६६ ऐवजी ६६६६ असे लिहावे लागणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, हे ‘वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब’ आहे. यामध्ये आपण एचडी वाहिन्याही पाहू शकणार आहोत. या फोनचा वेग हा खूप जलद असणार असून फोन नंबर फिरवल्यावर फोन लागण्यासाठी लागणारा वेळ केवळ एका सेकंदापर्यंत येऊन ठेपणार आहे.
स्पेक्ट्रमचे अर्थकारण
स्पेक्ट्रमच्या मागे मोठे अर्थकारण दडलेले आहे. ते स्वाभाविकही आहे. पण या सर्वाचे ओझे या ना त्या प्रकारे सामान्य जनतेवर पडत आहे. देशात एकविसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात मोबाइल लोकांच्या हातात पडला. चैन म्हणून मोबाइल घेतला जाऊ  लागला. कारण एका फोन कॉलसाठी त्यावेळेस आपल्याला ३१ रुपये मोजावे लागत होते. त्यावेळेस फोन वन जी वर आधारित होता. तेव्हा आपण केवळ देशातल्या देशात फोन करू शकत होतो. दोन हजारच्या दशकात रिलायन्सने मोबाइलची लाट आणली आणि मोबाइलचा वापर ग्राहकांसाठी स्वस्त झाला. रिलायन्सचे मोबाइल हे जीएसएम नव्हते. पण त्याचा परिणाम जीएसएम सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांवरही झाला आणि त्यांचेही फोन दर घसरू लागले. तोपर्यंत देशात टू जी दाखल झाले होते. वन जीपेक्षा खूपच जास्त अत्याधुनिक आणि वापरण्यास योग्य अशा या टू जीला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळणार हे कंपन्या व हुशार राजकारणी यांनी लक्षात घेतले. तसेच टू जी बाजारात आल्यानंतर पुढचे तंत्रज्ञान येण्यास खूप अवधी गेला. यामुळेच टू जीमध्ये ‘अर्थ’कारणाला विशेष महत्त्व मिळाले. यातूनच टू जी घोटाळ्याचा जन्म झाला. यामध्ये तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यावर  सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान केल्याप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. सन २००७ मध्ये टू जी स्पेक्ट्रम आणि युनिव्हर्सल अ‍ॅक्सेस सव्‍‌र्हिस (यूएएस) लायसन्स वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. यांनतर यूएएस परवान्यासाठी ४६ कंपन्यांचे ५७५ अर्ज सादर  झाले. यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या स्पेक्ट्रम विक्रीच्या प्रक्रियेत नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली. नेहमीच्या सरकारी पद्धतीनुसार त्यासाठी कंपन्यांकडून बोली मागविणे आवश्यक होते. पण तत्कालिन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी या प्रथेला फाटा देऊन ‘प्रथम येईल त्याला प्रथम प्राधान्य’ या न्यायाने हे स्पेक्ट्रम देऊन टाकले. या निर्णयाची माहिती गुप्त राहणे अपेक्षित होते. पण त्याऐवजी ती आधीच काही कंपन्यांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे त्या कंपन्यांना इतर कंपन्यांना काही कळायच्या आतच आपल्या बोली सादर करता आल्या. त्यांच्या बोली आधी आल्या, म्हणून ए. राजा यांनी या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटले. याहूनही धक्कादायक म्हणजे २००८ साली हा ध्वनिलहरी वाटपाचा निर्णय घेताना दूरसंचार कंपन्यांना त्यांनी २००१ सालातले दर आकारले. त्यातही एकदा हे स्पेक्ट्रम मिळाले, की काही किमान काळासाठी तो इतरांना न विकण्याची अट घालणे आवश्यक होते. पण तशी अट घातली न गेल्याने या कंपन्यांनी आपले स्पेक्ट्रम परस्पर इतरांना विकले आणि प्रचंड पैसा कमविला. यात स्वान आणि युनिटेक कंपनीला कवडीमोल दरात स्पेक्ट्रमची विक्री केली. यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. इतकेच नव्हे तर या दोन्ही कंपन्यांना दूरसंचार क्षेत्रातील अनुभव नसतानाही ही विक्री करण्यात आली. या कंपन्यांनी पुढे जाऊन त्यांचे स्पेक्ट्रम इतर कंपन्यांना चढय़ा भावाने विकले आणि त्यातून नफा कमविला. स्वान या कंपनीला स्पेक्ट्रम १५३७ कोटी रुपयांना मिळाले होते. यातील ४५ टक्के  हिस्सा त्यांनी दुसऱ्या एका कंपनीला तब्बल ४२०० कोटी रुपयांना विकला. युनिटेक कंपनीनेही हेच कृत्य केले. त्यांनी १६६१ कोटी रुपयांना घेतलेल्या स्पेक्ट्रमपैकी ६० टक्के हिस्सा ६२०० कोटी रुपयांना एक कंपनीला विकले. सरकारने एकूण नऊ  कंपन्यांना टू जीचे परवाने विकले, यातून केवळ १०७७२ कोटी रुपयेच ते कमवू शकले आहेत. व्यवहारात कोणताही घोटाळा होऊ नये यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा निर्णय घेतला जाणार हे लक्षात येताच राजा यांनी एक आठवडा आधीच परवाने वितरण पक्रिया पूर्ण करून घेतली. यामध्ये जसे ‘अर्थ’कारण आहे तसेच राजकारणही होतेच.
सेवा पुरविण्याचे आवाहन
टू जी स्पेक्ट्रमचे वितरण झाल्यावर ती सेवा लोकांना पुरविणे हे सर्व कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हानात्मक काम होते. यासाठी टॉवर उभारणीपासून ते ती सेवा देशातील विविध भागांमध्ये पोहोचवण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टी नव्याने करावयाच्या होत्या. टू जीची सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरावयाची असेल तर त्यासाठी खूप जास्त लहरींची गरज असते. ही गरज पुरविण्यासाठी कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर टॉवरची उभारणी करावी लागणार होती. यातच थ्री जीचे लिलाव जाहीर करण्यात आले. यामध्ये नवीन प्रक्रिया राबवली गेली यामुळे काही प्रस्थापित कंपन्याच याची खरेदी करू शकल्या. थ्री जी सेवा पुरविणे ही तुलनेत महाग आहे. यामुळेच ती आजपर्यंत सर्वत्र पोहोचू शकलेली नाही. थ्री जी सेवेसाठी लागणारे तंत्र आपल्याकडे उपलब्ध असले तरी ते उभारण्यासाठी गुंतवणूक करणे कंपन्यांना सोयीचे वाटत नाही. आजमितीस ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ अशा प्रकारे ही सेवा पुरविली जाते. थ्री जीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १.६ ते २ गिगाहर्टझच्या लहरी अनेक कंपन्या देत नाहीत. यामुळे थ्री जी घेऊन अनेकदा चांगल्या सेवेचा आनंद आपण घेऊ  शकत नाही. काही कंपन्यांना मर्यादित परवाना मिळाल्यामुळे दुसऱ्या कंपन्यांकडून थ्री जी सेवा पुरवितात. म्हणजे दोन्ही कंपन्यांच्या ग्राहकांना याचा फटका बसतो. उदाहरण घ्यायचे झाले तर आयडिया सेल्युलर ही कंपनी मुंबई विभागात थ्री जी सेवा पुरविण्यासाठी एअरटेल या कंपनीच्या स्पेक्ट्रमचा वापर करते. टू जी नेटवर्कच्या मदतीने आपण फोन कॉल्स घेणे व इंटरनेटचा वापर करू शकतो इथपर्यंत मजल मारली असताना ३जीची गत फार काही चांगली नाहीये. अशातच आता पुढच्या महिन्यात फोरजीची स्पर्धा सुरू होणार आहे.
अशी रंगेल ४जीची स्पर्धा
रिलायन्स ‘जीओ’ने देशभरात फोर जीचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या आयआयटी मुंबईतील टेकफेस्टमध्ये याचे अनावरणही त्यांनी केले आहे. याच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव येत्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच होऊ  घातला आहे. यामध्येही मोबाइल कंपन्यांची चांगली स्पर्धा रंगणार आहे. यामध्ये स्पर्धा होणार आहे ती कुणाला किती जास्त हवाई लहरी मिळत आहेत त्याची. यामध्ये ज्या ठिकाणी मोबाइल फोनचा वापर कमी होत आहे, तेथे दर कमी ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे हे स्पष्ट आहे की यात सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्म्याहून अधिक उत्पन्न हे दिल्ली आणि मुंबई या दोन दूरसंचार विभागातूनच मिळणार आहे. या दोन्ही विभागांत इतर विभागांपेक्षा दुप्पट दर असण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. मुंबईत मोबाइलचा वापर सर्वाधिक असल्यामुळे ‘भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण’ने (ट्राय) मुंबईत जास्त लहरी देण्याचे निश्चित केल्याचे समजते. ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र विभागातील ८७.६५ टक्के मोबाइलधारक हे एकटय़ा मुंबईतले आहेत. फोर जीच्या लिलावामध्ये सर्व २२ विभाग मिळून १८०० मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम उपलब्ध असणार आहेत. त्यातील निम्म्या म्हणजे ९०० मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम या केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या विभागांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. या लिलावामध्ये मुंबई आणि दिल्ली या दोन विभागांसाठी भारती एअरटेल, व्होडाफोन इंडिया आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्या उतरणार आहेत. याचबरोबर मुंबईसाठी आयडिया सेल्युलरही स्पर्धेत उतरणार असल्याचे समजते. यातील व्होडाफोन आणि एअरटेल या कंपन्यांना प्रत्येकी किमान आठ मेगाहर्टझचे स्पेक्ट्रम विकत घेता आले नाही तर या कंपन्या जुन्या ग्राहकांना चांगल्या दर्जाची सेवा पुरवू शकणार नाहीत. तसे झाले नाही तर त्यांना उरलेले स्पेक्ट्रमही देशातील इतर भागांसाठी ठेवण्यात आलेल्या स्पेक्ट्रममधून विकत घ्यावे लागतील. यासाठी त्यांना दीडपट रक्कम अधिक मोजावी लागणार आहे. मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ९०० मेगाहर्टझ स्पेक्ट्रममध्ये एका मेगाहर्टझ स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्यांना दिल्लीसाठी ३५९.६५ कोटी, मुंबईसाठी ३२७.५ कोटी आणि कोलकातासाठी १२५.२७ कोटी रुपये किमान किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
या लिलावामध्ये देशातील इतर भागांतून प्रतिसाद मिळणे कठीण असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या भागांमध्ये अद्याप थ्री जी सेवा पोहोचलेली नसताना फोर जीला ग्राहक पसंती देणार नाहीत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या लिलावातील मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता विभागात स्पर्धेत असलेल्या कंपन्यांपैकी रिलायन्सचे पारडे जड राहण्याची शक्यता आहे. कारण रिलायन्स जास्तीत जास्त स्पेक्ट्रम मिळवून आपली टू जी सेवा बंद करण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व कंपन्यांनी लिलावासाठी जय्यत तयारी सुरू केली असून, या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांनी बँक सुरक्षेपोटी तब्बल ११५०० कोटी रुपये जमा केले आहेत. यामध्ये एअरटेलने सर्वाधिक ३७०० कोटी, व्होडाफोनने २८०० कोटी, तर रिलायन्स जिओने २६०० कोटी रुपये जमा केले आहेत. आयडियाने १५६५ कोटी रुपये जमा केले आहेत. एअरटेल आणि व्होडाफोन या कंपन्या मुंबई, दिल्ली आणि कोलकातासह देशातील उर्वरित भागातही स्पेक्ट्रम खरेदी करून आपले जाळे जगभर पसरविण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे या दोन कंपन्यांसाठी हा लिलाव म्हणजे प्रतिष्ठेचा असणार आहे.
कंपन्यांच्या ऑफर्स
सध्या रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांमध्ये फोर जीच्या ऑफर्समध्ये तगडी स्पर्धा रंगली आहे. यामध्ये बऱ्याचदा आपल्याला फोर जीची सुविधा थ्री जीच्या दरातच मिळत असल्याचे दिसून येते. हे सर्व या कंपन्यांना परवडते कसे, याचा मागोवा घेतल्यावर असे दिसून येते की, कंपन्या सुरुवातीला ग्राहकांना त्यांच्या उत्पादनाची सवय लावतात आणि नंतर त्या गोष्टीचे दामदुपटीने वसूल केले जातात. याचा दाखला द्यायचा झालाच तर टू जीच्या प्रीपेड ग्राहकांसाठी पूर्वी ९९ रुपयांमध्ये एक जीबी डेटा वापरता येत होता. हाच डेटा आता ७२५ एमबीपर्यंत खाली आला आहे. म्हणजे कंपनीने हळूहळू सुविधा कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. आणखी एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल ती म्हणजे रेंजची. पूर्वी ज्या ठिकाणी तुम्हाला रेंज मिळत होती त्या ठिकाणी आता अचानक रेंज मिळणे कमी होते. म्हणजे कंपनीने अमुक एका परिसरात ज्या क्षमतेने सुविधा देणे गरजेचे आहे त्या क्षमतेने ती पुरविली जात नाही. म्हणजे कंपन्या या ना त्या मार्गाने आपल्याकडून दाम वसूल करीत असते. यात आणखी एक भाग असतो तो म्हणजे स्पर्धेचा. एखादी गोष्ट नवीन बाजारात आली की ती लगेच विकत घेण्यावर लोकांचा अधिक भर असतो. ही ग्राहक मानसिकता लक्षात घेऊन सुरुवातीला आकर्षक ऑफर्स देऊन जास्तीत जास्त ग्राहक मिळवण्यावर कंपन्यांचा भर असतो.
जगात फाइव्ह जीचा वापर सुरू होऊन तीन वर्षे उलटल्यानंतर आपण फोर जीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाची तयारी करीत आहोत. आपल्या देशातील लोकांना या सेवा परवडणाऱ्या नाहीत असे सांगत कंपन्या त्यामध्ये नवीन संशोधन होऊन किंमत कमी कशी होईल हे पाहत असतात. जेणेकरून गुंतवणूक कमी होईल, असा विचार कंपन्या करीत असतात. पण आपल्या देशातील लोकांना त्याच वेळी कमी पैशात या सुविधा कशा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ  शकतील याकडे मात्र सरकार किंवा कंपन्या अजिबात लक्ष देताना दिसत नाहीत. प्रत्यक्षात आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये यावर संशोधन होऊन गुंतवणुकीचे दर आणखी कमी होऊ  शकतील, असे जाणकारांचे मत आहे.