महिन्याभराहून अधिक काळ आपल्याकडे चर्चा सुरू आहे ती एनआरसी आणि संबंधित कायद्यातील सुधारणांची. या चर्चेने आणि आंदोलनांनी देश ढवळून निघाला आहे. या गदारोळामध्ये आपल्याला आजूबाजूला काय सुरू आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला फारसा वेळ नाही. याच काळात एक महत्त्वाची घटना घडली ज्याची दखल देशपातळीवर घेतली जायला हवी, ती म्हणजे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग आणि म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांची झालेली भेट. या भेटीमध्ये एकूण ३३ करार करण्यात आले. केवळ करार झाले म्हणून या भेटीला महत्त्व नाही तर ते करार भारताच्या अडचणीचे ठरू शकतात असे आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने बांगलादेश आणि म्यानमार यांना जवळ केले असून त्यामुळे भारताची पूर्व किनारपट्टी सुरक्षित राहिलेली नाही. बंगालच्या उपसागरामध्ये आजवर चीनच्या नौदलाला शिरकाव मिळालेला नव्हता. मात्र आता म्यानमार आणि बांगलादेशातील बंदरांच्या विकासाच्या निमित्ताने चीनचे नौदल येथे शिरकाव करण्याच्या बेतात आहे. हीच भारताची मोठी डोकेदुखी असेल. शिवाय हिंदूी महासागरातील त्यांच्या कारवायाही वाढल्या आहेतच त्यामुळे आता भारताच्या तिन्ही बाजूंना असलेल्या सागरी किनाऱ्यावर भारताला काटेकोर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
खरे तर गेल्या वर्षी म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिंग आंग लँग यांनी चीनला भेट दिली, त्याचवेळेस याचे संकेत मिळाले होते. त्यांनी चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता असल्याचे म्हटले होते.
आता केलेल्या नव्या करारामध्ये चीनमधील युनानची राजधानी कुनिमग ते म्यानमारच्या क्याँक्प्यूपर्यंत रेल्वेमार्ग आणि राखीन प्रांताजवळ बंदर असे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. खरे तर याची आखणी २००९ साली जिनिपग उपराष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या भेटीत झाली होती. त्यावेळेस लष्करी सत्तेमुळे म्यानमारवर पश्चिमी देशांचे निर्बंध होते. मात्र लष्करी सत्ता गेल्यानंतर निर्बंध उठले. दरम्यान, म्यानमारच्या ईशान्येकडील प्रांतात सुरू असलेल्या आदिवासी आंदोलनांना व वांशिक आंदोलनांना चीनचे समर्थन व छुपी मदत असल्याचे पुरावे म्यानमारला सापडले आणि त्यामुळे चीनकरार पुढे सरकला नाही.
मात्र २०१६ साली रोहिंग्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या हत्याकांडामुळे म्यानमारचे लष्कर अडचणीत आले. जगभरातून टीका झाली आणि पश्चिमी राष्ट्रांनी देऊ केलेली मदत थांबविली. हीच वेळ आहे, हे चीनला लक्षात आले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात म्यानमारविरोधात काही येऊ देणार नाही, असे आश्वासन देत त्यांनी डाव साधला. चीनने म्यानमारला जवळ केले, मोठी आर्थिक मदत देऊ केली आणि त्यातून बंगालच्या उपसागरात येण्याचा अधिकार प्राप्त केला आहे. आता म्यानमार चीन आर्थिक महामार्ग प्रकल्प जोरदार रेटला जाईल. एका बाजूने चीनने नेपाळला तर दुसरीकडून बांगलादेशला कह्य़ात घेतले आहे.
भारत-जपान या मित्रांचे चीनच्या हालचालींवर लक्ष आहे. जपाननेही चीनला दूर ठेवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक म्यानमारमध्ये केली आहे. भारतानेही गुंतवणूक केली आहे. मात्र भारताच्या आर्थिक मदतीला मर्यादा आहेत. आता रोहिंग्यांच्या संदर्भातील स्वतंत्र चौकशी आयोगाचा अहवाल आला असून त्यावर राष्ट्रसंघात म्यानमारला संरक्षण हवे आहे, ते चीनकडून मिळेल हे या करारांमागचे राजकारण आहे. आर्थिक मर्यादा असल्याने भारताला हे प्रकरण मुत्सद्देगिरीने हाताळण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा ‘लक्ष पूर्वेकडे’ असे लक्ष्य होते. मध्यंतरीच्या कालखंडात दुर्लक्ष झाले. परिणामी फक्त लक्ष नव्हे तर कृतीही पूर्वेकडे याची अंमलबजावणी मोदी सरकारला करावीच लागेल, त्यातच देशहित दडलेले आहे!
vinayak.parab@expressindia.com
महिन्याभराहून अधिक काळ आपल्याकडे चर्चा सुरू आहे ती एनआरसी आणि संबंधित कायद्यातील सुधारणांची. या चर्चेने आणि आंदोलनांनी देश ढवळून निघाला आहे. या गदारोळामध्ये आपल्याला आजूबाजूला काय सुरू आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला फारसा वेळ नाही. याच काळात एक महत्त्वाची घटना घडली ज्याची दखल देशपातळीवर घेतली जायला हवी, ती म्हणजे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग आणि म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांची झालेली भेट. या भेटीमध्ये एकूण ३३ करार करण्यात आले. केवळ करार झाले म्हणून या भेटीला महत्त्व नाही तर ते करार भारताच्या अडचणीचे ठरू शकतात असे आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने बांगलादेश आणि म्यानमार यांना जवळ केले असून त्यामुळे भारताची पूर्व किनारपट्टी सुरक्षित राहिलेली नाही. बंगालच्या उपसागरामध्ये आजवर चीनच्या नौदलाला शिरकाव मिळालेला नव्हता. मात्र आता म्यानमार आणि बांगलादेशातील बंदरांच्या विकासाच्या निमित्ताने चीनचे नौदल येथे शिरकाव करण्याच्या बेतात आहे. हीच भारताची मोठी डोकेदुखी असेल. शिवाय हिंदूी महासागरातील त्यांच्या कारवायाही वाढल्या आहेतच त्यामुळे आता भारताच्या तिन्ही बाजूंना असलेल्या सागरी किनाऱ्यावर भारताला काटेकोर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
खरे तर गेल्या वर्षी म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिंग आंग लँग यांनी चीनला भेट दिली, त्याचवेळेस याचे संकेत मिळाले होते. त्यांनी चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता असल्याचे म्हटले होते.
आता केलेल्या नव्या करारामध्ये चीनमधील युनानची राजधानी कुनिमग ते म्यानमारच्या क्याँक्प्यूपर्यंत रेल्वेमार्ग आणि राखीन प्रांताजवळ बंदर असे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. खरे तर याची आखणी २००९ साली जिनिपग उपराष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या भेटीत झाली होती. त्यावेळेस लष्करी सत्तेमुळे म्यानमारवर पश्चिमी देशांचे निर्बंध होते. मात्र लष्करी सत्ता गेल्यानंतर निर्बंध उठले. दरम्यान, म्यानमारच्या ईशान्येकडील प्रांतात सुरू असलेल्या आदिवासी आंदोलनांना व वांशिक आंदोलनांना चीनचे समर्थन व छुपी मदत असल्याचे पुरावे म्यानमारला सापडले आणि त्यामुळे चीनकरार पुढे सरकला नाही.
मात्र २०१६ साली रोहिंग्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या हत्याकांडामुळे म्यानमारचे लष्कर अडचणीत आले. जगभरातून टीका झाली आणि पश्चिमी राष्ट्रांनी देऊ केलेली मदत थांबविली. हीच वेळ आहे, हे चीनला लक्षात आले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात म्यानमारविरोधात काही येऊ देणार नाही, असे आश्वासन देत त्यांनी डाव साधला. चीनने म्यानमारला जवळ केले, मोठी आर्थिक मदत देऊ केली आणि त्यातून बंगालच्या उपसागरात येण्याचा अधिकार प्राप्त केला आहे. आता म्यानमार चीन आर्थिक महामार्ग प्रकल्प जोरदार रेटला जाईल. एका बाजूने चीनने नेपाळला तर दुसरीकडून बांगलादेशला कह्य़ात घेतले आहे.
भारत-जपान या मित्रांचे चीनच्या हालचालींवर लक्ष आहे. जपाननेही चीनला दूर ठेवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक म्यानमारमध्ये केली आहे. भारतानेही गुंतवणूक केली आहे. मात्र भारताच्या आर्थिक मदतीला मर्यादा आहेत. आता रोहिंग्यांच्या संदर्भातील स्वतंत्र चौकशी आयोगाचा अहवाल आला असून त्यावर राष्ट्रसंघात म्यानमारला संरक्षण हवे आहे, ते चीनकडून मिळेल हे या करारांमागचे राजकारण आहे. आर्थिक मर्यादा असल्याने भारताला हे प्रकरण मुत्सद्देगिरीने हाताळण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा ‘लक्ष पूर्वेकडे’ असे लक्ष्य होते. मध्यंतरीच्या कालखंडात दुर्लक्ष झाले. परिणामी फक्त लक्ष नव्हे तर कृतीही पूर्वेकडे याची अंमलबजावणी मोदी सरकारला करावीच लागेल, त्यातच देशहित दडलेले आहे!
vinayak.parab@expressindia.com
