दिल्ली बहुत दूर है!

मथितार्थ
पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची अवस्था पानिपत झाल्यासारखीच आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशात बहुमत, छत्तीसगढ आणि नवी दिल्लीत सर्वाधिक जागा अशी भाजपाची स्थिती आहे. या निवडणुकीतील महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे काँग्रेसचा सफाया आणि भाजपाला मिळालेल्या अधिक जागा याहीपेक्षा सर्वाधिक चर्चा त्यानंतर झाली ती अरिवद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या यशाची. अवघ्या वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाने प्रस्थापित असलेल्या भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही धक्काच दिल्याचे मानले जात आहे. खरेतर दिल्लीमधील निवडणुकांच्या वेळेस लोटलेली अभूतपूर्व गर्दी आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रात्री तब्बल ९ वाजेपर्यंत दिलेली अपवादात्मक परवानगी या दोन्हींमुळे दिल्लीतील काँग्रेस सरकार नक्की जाणार असा होरा व्यक्त केला जात होता. पण नेमके काय होणार याचा अंदाज मात्र कोणालाच नव्हता. आम आदमी पार्टीने अनेकांचे अंदाज चुकवले आणि संख्याबळात चांगलीच बाजी मारली. एवढी बाजी मारली की, तिथला भाजपाचा विजय हा निसटता ठरला आहे. आता शहकाटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे. दिल्लीचे प्रभारी माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी असून हा मजकूर लिहीत असताना तरी त्यांनी ‘भाजपा स्वत:हून सत्ता स्थापनेसाठी दावा करणार नाही’ अशीच भूमिका घेतली होती. अर्थात त्यामागे केजरीवाल यांची कोंडी करण्याचे कारण होते हे स्पष्टच आहे. कारण याच केजरीवाल आणि अंजली दमानिया आदींनी दुसऱ्यांदा भाजपाध्यक्ष होण्याच्या नितीन गडकरी यांच्या अपेक्षा‘पूर्ती’मध्ये खो घातला होता. त्यानंतर थेट पदावरून पायउतार होण्याचीच वेळ गडकरी यांच्यावर आली होती. त्यांच्या तोंडी आलेला घास त्यांनी अवचित हिरावला. गडकरी यांच्यासाठी तो प्रसंग अतिशय बोचरा होता, कारण त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष करण्यासाठी भाजपाने पक्षाच्या घटनेतच थेट दुरुस्ती केली होती. त्यानंतरही त्यांना पायउतार व्हावे लागणे ही त्यांच्यासाठी मोठीच नामुष्की होती. त्यामुळे दिल्लीच्या प्रभारी असणाऱ्या गडकरी यांनी अशी भूमिका घेणे खूपच स्वाभाविक आहे. असे असले तरी राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल सर्वप्रथम सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतात ते सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला हे एवढा दीर्घकाळ राजकारणात राहिलेल्या गडकरींना ठाऊकच नाही, असे कोण म्हणेल?
प्रत्यक्षात नंतर काहीही झाले तरी दिल्ली अद्याप दूर असल्याचाच  प्रत्यय या निमित्ताने भाजपाला येणार आहे, हे मात्र निश्चित. भाजपाने राज्याचा कारभार हाती घेतला तर अरविंद केजरीवाल हेच विरोधी पक्ष नेता असणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे मार्ग खडतरच असेल आणि सद्यपरिस्थिती पाहता फेरनिवडणुकांना सामोरे जाण्याचा धोका भाजपा पत्करणार नाही. या ठिकाणी काँग्रेसला आठ जागा आहेत. त्यामुळे वेळप्रसंगी काँग्रेसने विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर भाजपाची पंचाईत होऊ शकते. कारण आम आदमी पार्टीचे संख्याबळ २८ आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस एकत्रितरीत्या भाजपाची कोंडी करू शकतात. काँग्रेसच्या पराभवाला प्रामुख्याने त्यांचाच केंद्रातील नाकर्तेपणा जबाबदार असला तरी त्यांच्याविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यात आम आदमी पार्टीने कोणतीच कसूर ठेवलेली नव्हती. असे असले तरी राजकारणात कधीच कायम वैर नसते, शिवाय शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र हे तत्त्वही सोयीने वापरले जातेच. अद्याप लोकसभा निवडणुकांना काही महिन्यांचा अवधी असला तरी यादरम्यानच्या महिन्यांमध्ये काहीही होऊ शकते. त्यामुळे नवी दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टीसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे. त्यामुळे आता भाजपा दिल्लीजवळ पोहोचल्याची आवई त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी उठवलेली असली आणि त्यासाठी सर्वच राज्यांमध्ये मिळून ७० टक्के मते पदरात पडल्याचा पुरावा दिला जात असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही, याची जाणीव ते खरेखुरे राजकारणी असल्यास त्यांच्याही अंतर्मनात असेलच. हा निकाल खूप बोलका आहे.
दिल्लीबरोबरच छत्तीसगढमध्येही भाजपाची अशीच कोंडी होईल की काय, असे निकालाच्या दिवशी सकाळी वाटत होते. पण तिथे भाजपाला काँग्रेसपेक्षा १० जागा अधिक मिळाल्या. उर्वरित जागा अगदीच किरकोळ म्हणजे अवघ्या दोन आहेत. त्यामुळे तिथे भाजपाची कोंडी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोकळा श्वास घेऊ शकतील. पण तोही विजय भाजपासाठी बहुमताचा असला तरी इशाऱ्याची घंटा वाजविणारा आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मात्र भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. पण तिथेही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेले नरेंद्र मोदी यांची लाट हे प्रमुख कारण नाही, असे धुरीण मानतात. वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानातील विजयाचे श्रेय हे मोदींना दिलेले असले तरी माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे अर्थशून्य प्रशासन हे त्याच्यामागचे प्रमुख कारण आहे. पाच वर्षे काहीच करायचे नाही आणि निवडणुकांच्या तोंडावर मात्र सवलतींच्या खिरापती जाहीर करायच्या, त्यामुळे पुन्हा निवडून येणे सोपे जाते, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. त्यामुळेच गेहलोत यांना अक्षरश: लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यात काँग्रेससाठी ही दुप्पट निष्क्रियता ठरली, कारण केंद्रामध्येही त्यांच्यावर निष्क्रियतेचाच शिक्का बसला आहे.
अर्थात या सर्व निकालांचा प्रत्येकाने आपापल्या परीने सोयीचा अर्थ काढला आहे. आम आदमी पक्षासाठी तर आधीची पाटी कोरी असल्याने सारेच गणित अधिकचे आहे. शिवाय पहिली धडकच थेट राजधानी दिल्लीत मारल्याने देश-विदेशात त्यांची दखल घेतली गेली. याहीपूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात संपूर्ण देश ढवळून निघालेला असताना केजरीवाल यांचे नाव अण्णा हजारेंच्याच बरोबर देशविदेशात पोहोचले होते. पण दिल्लीजिंकली या थाटात त्यांनी राहण्याचे काही कारण नाही, कारण दिल्ली म्हणजे काही संपूर्ण देशाची प्रतिकृती नाही. दिल्लीतील काँग्रेसच्या शासनाला गेल्या १५ वर्षांत जनता कंटाळलेली होती, शिवाय निष्क्रियतेबरोबरच इतर मुद्दय़ांनीही त्यात तेल ओतण्याचे काम केले. पण दिल्लीजिंकली म्हणजे भारतजिंकणे नव्हे. केजरीवाल यांचा प्रभाव प्रामुख्याने उत्तर भारतातील राज्यांमध्येच आहे. दक्षिणेत इतर स्थानिक पक्षांचेच राज्य चालते. केवळ दक्षिणेतच नव्हे तर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार आदी राज्यांमध्येही स्थानिक पक्ष प्रभावी आहेत. महाराष्ट्रातही आम आदमी पक्षाला फारसे पाठबळ नाही. हा नवमध्यमवर्गाचा पक्ष आहे, जो फेसबुक, ट्विटरवर जगतो असे म्हटले जाते. काहींनी तर ही तरुणांनी आणि तंत्रज्ञानाने घडविलेली क्रांती आहे, असे वर्णन केले आहे. पण त्यात काहीही फारसे तथ्य नाही. सोशल मीडियामुळे वातावरणनिर्मिती होत असली तरी त्या बळावर निवडणुकाजिंकण्याएवढी परिस्थिती आजतरी भारतात नाही. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या बळावर भारतजिंकू अशा आम आदमी पार्टीकडून दिल्या गेलेल्या प्रतिक्रियांना फारसे महत्त्व नाही. खरेतर त्यांनी दिल्लीचे आंदोलन मुंबईत आल्यानंतर त्याचे काय झाले होते, याची आठवण करून पाहावी म्हणजे त्यांना जमिनीवरच राहण्यास मदत होईल.
काँग्रेसला तर पराभव मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हताच. सोनिया गांधी आणि राहुल दोघांच्याही प्रतिक्रिया सद्यस्थितीचे आकलन झाल्याचे सांगणाऱ्या असल्या तरी राहुलच्या परिपक्वतेविषयी जनमानसात आजही अनेक शंका आहेत. शिवाय गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या घटना त्या शंकेला बळकटी आणणाऱ्याच होत्या. मग त्याने थेट पंतप्रधान विदेश दौऱ्यावर असताना केलेले त्यांच्यावरील शरसंधान असो किंवा मग निवडणूक दौऱ्यात उधळलेली मुक्ताफळे, दोन्हीमध्ये अपरिपक्वताच प्रामुख्याने दिसते. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आधीच जाहीर करण्याचा धोका पत्करत भाजपाने दोन पावले पुढे चाल केलेली असली तरी काँग्रेसला आजतरी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराविषयी खात्री नाही. म्हणूनच योग्य वेळी जाहीर करू, अशीच भूमिका याही खेपेस घेण्यात आली. त्यांची चाल ही निवडणुकांमधील धोका कमी करण्याच्या म्हणजे पराभव टाळण्याच्या दृष्टीने केली गेलेली आहे. ती सकारात्मक निश्चितच नाही. शिवाय आत्मपरीक्षण करू, असे त्यांनी म्हटलेले असले तरी त्यांच्या हाती फारसा वेळ नाही.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर त्यातल्या त्यात सत्तेच्या जवळ जाणारा पक्ष असे सांगत भाजपानेच आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण दिल्लीत झालेली कोंडीच त्यांना ‘दिल्ली बहुत दूर है’ हाच संदेश स्पष्टपणे देणारी आहे. त्यामुळे निकालांचा मथितार्थ काढायचा तर सर्वच पक्षांची अवस्था सार्वत्रिक निवडणुकांचे घोडामैदान जवळ आणि दिल्ली मात्र खूप दूर अशीच आहे!