गेल्या आठवडय़ात सर्वाधिक चर्चा झाली ती सुरुवातीस भारत-पाक यांच्यामध्ये होऊ घातलेल्या आणि नंतर उत्तरार्धात रद्द झालेल्या चर्चेची. त्याचवेळेस कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिमच्या चर्चेलाही ऊत आला. दाऊद पाकिस्तानातच आहे, या माहितीत आता नवीन काहीही नाही. पण दाऊदची चर्चा सुरू झाली की, त्यासोबत गाडलेले अनेक मुद्दे पुन्हा वर येतात. दरखेपेस कुणी एक नवीन व्यक्ती त्या चर्चेत उडी घेते आणि त्याला नवा आयाम मिळवून देण्याचा प्रयत्न करते. त्या मुद्दय़ातही फारसे काहीच नवीन नसते, असा आजवरचा अनुभव आहे. प्रत्यक्षात गंभीर असलेला दाऊद हा विषय आता मात्र पोरखेळ झाल्यासारखी स्थिती आहे. गेला आठवडा हा असा अनेकविध घटनांनी भरलेला होता. तर या आठवडय़ाची सुरुवातही शेअर बाजार कोसळण्याच्या काहीशा धक्कादायक अशा घटनेने झाली. पण जगात कुठेही, काहीही झाले तरी भारतातील राजकीय पक्षांच्या पटलावर मात्र सध्या बिहारमधील निवडणूक हाच विषय सर्वाधिक महत्त्वाचा असून येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष त्यावरून आपले लक्ष जराही ढळू देणार नाही.
एरवीदेखील बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांतील निवडणुका नेहमीच चर्चेत असतात. कारण ही दोन्ही राज्ये राजकीयदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाची आहेत. देशाच्या राजकारणाला दिशा देण्याची किंवा त्याची दशा करण्याची ताकद येथील राजकारणामध्ये आहे. त्यामुळे या निवडणुकांना एरवीही महत्त्व असते. या खेपेस आता बिहारमध्ये आणि पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार आहेत. बिहारच्या निकालांमध्ये भविष्यातील संकेत दडलेले असतील.
नवी दिल्ली हातची गेलेली असली तरी नरेंद्र मोदींच्या लोकसभेतील दणकेबाज यशानंतर इतरत्र बरेच काही राखण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आले आहे. जम्मू काश्मीरमध्येही कधी नव्हे ते त्यांना अधिक जागा मिळाल्या. भाजपाचा हा वारू रोखला नाही तर येणाऱ्या काळात प्रादेशिक पक्षांची अवस्था भीषण झालेली असेल याची जाणीव आता शिवसेनेबरोबर सर्वच प्रादेशिक पक्षांना झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असतानाही वेळ व संधी मिळेल तिथे शिवसेनाही भाजपावर शरसंधान करण्याची संधी सोडत नाही. शेवटी प्रश्न स्वत:च्या अस्तित्वाचा असतो त्यावेळेस नीतिनियम विसरून सारे काही पणाला लावले जाते. अशीच वेळ सध्या बिहारमध्येही प्रादेशिक राजकीय नेतृत्वावर आली आहे. त्यामुळे नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांनी आजवरचे सारे काही विसरून हातमिळवणी केली आहे. भाजपाच्या विरोधात सर्वजण एकवटले आहेत. भाजपाशी स्वतंत्रपणे दोन हात करण्याची क्षमता आज कोणत्याच विरोधी पक्षात राहिलेली नाही. त्यामुळे आजवरच्या सर्व वादांना तिलांजली देत भाजपाचा वारू रोखणे हेच सर्वाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. यातील दुसरा भाग असा की, राजकीय सत्ता म्हणजेच पैसा हाती असणे असा त्याचा अर्थ होतो. राजकारण करायचे तर त्यात पैसा हाती असावाच लागतो. विचारांच्या बळावर राजकारण करण्याचे दिवस केव्हाच इतिहासजमा झाले आहेत. सत्ता आणि पैसा या दोन्हींच्या बळावर वाट्टेल ते करता येते, असा समज सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये रूढ आहे. त्यातही मोदी- अमित शहा जोडगोळीने सत्ताकारणातही अर्थकारण एवढय़ा उंचीवर नेऊन ठेवले आहे की, इतर राजकीय पक्षांची तिथपर्यंत पोहोचण्यात दमछाकच होते आहे. अशा अवस्थेत होणारी बिहारची निवडणूक ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी नामी संधी आहे. यात नितीशकुमार- लालूप्रसाद यादव यांना यश आले तर पक्षीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व टिकून तर राहीलच, पण पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांना निश्चिंती असेल. यात त्यांना अपयश आले तर ते भाजपाच्या पथ्यावरच पडणारे असेल. मग मोदी- शहा यांची सध्या पक्षात असलेली सत्ता अधिक बळकट होईल. शिवाय भाजपाची देशावर असलेली पकडही अधिक घट्ट होईल.
बिहार निवडणुकांमधील जेत्याला पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये निश्चितच फायदा होईल. बिहारमधील परिस्थितीचा परिणाम नेहमीच उत्तर प्रदेशात पाहायला मिळतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. किंबहुना म्हणूनच मुलायम सिंग यादवही या बिहारच्या निवडणुकीत सक्रिय तर आहेतच, पण साऱ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सध्या विरोधकांमधील तेच प्रबळ नेते आहेत. इतर राज्यांमधील पीछेहाटीनंतर आता काँग्रेससाठीही ही अस्तित्वाची लढाईच असणार आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातूनही गच्छंती म्हणजे मग ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणतच काँग्रेसला नव्याने सुरुवात करावी लागेल. तशी वेळ येऊ द्यायची नसेल तर त्यांनाही या निवडणुकीत कंबर कसून उतरावे लागणार आहे.
या सर्व परिस्थितीत सर्वाचे लक्ष बिहारच्या गोरगरीब जनतेकडे आहे. जनता गोरगरीब असली तरी निवडणुका होईपर्यंत तरी त्यांना राजाचा मान मिळेल. विकासाची स्वप्ने दाखविली जातील. हा मतदार राजा नेमका कशाला भुलतो, याचा अंदाज आज तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाला नाही. कारण बिहारचा इतिहास जातीपाती, धर्मभेद यांच्याशी संबंधित आहे. मात्र मोदींनी आणलेल्या नव्या वाऱ्याने देशातील परिस्थिती बदलली आहे, असे मोदी समर्थक सांगतात. वर्षभर हा मूल्यमापन करण्याइतका मोठा कालावधी नसला तरीही या निवडणुकीत मोदींचे आणि पर्यायाने भाजपाने दिलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनाचे मूल्यमापन होईलच, असे विरोधकांना वाटते आहे. आजही तेच जाती-धर्माचे राजकारण वरचढ ठरणार की, विकासाच्या नव्या स्वप्नांना हा मतदार भुलणार ते निवडणुकांच्या निकालांमध्ये कळेलच. पण मतदाराचा कोणताही अंदाज नसल्यानेच सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने या मतदारराजासमोर जुगाड करण्यास प्राधान्य दिलेले दिसते. लालूप्रसाद यादव- नितीशकुमार युती हाच यातील पहिला जुगाड आहे. भाजपाच्या विरोधात सर्वच राजकीय पक्षांची एकत्र मोट बांधणे हे तसे कर्मकठीण काम; पण हा जुगाड प्रत्यक्षात आलेला दिसतो. राजकारणात अशा युती होत असतात पण अनेक दिशांना तोंडे आणि अनेक उद्दिष्टय़े, छुपे उद्देश असलेल्यांना एकत्र घेऊन जाणे हे काही जुगाडपेक्षा कमी नाही.
दुसऱ्या बाजूला ही नामी संधी आहे, असे लक्षात ठेवून एकाच वेळेस अनेक चाली खेळण्यास भाजपाच्या पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी सुरुवात केली आहे. खासदार पप्पू यादव याच्याशी पाटणा विमानतळावर झालेली अमित शहा यांची चर्चा हाही जुगाडचाच एक भाग आहे. प्रसंगी साम, दाम, दंड आणि भेद यांची रणनीतीही वापरली जाऊ शकते, असाच ‘बिहारी संकेत’ विरोधकांना देण्याच्या प्रयत्नांचाच तो एक महत्त्वाचा भाग आहे.
पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील सभेत जाहीर केलेले सव्वालाख कोटींचे पॅकेज हा तर आत्तापर्यंतच्या जुगाडांमधील सर्वात मोठा पण तुलनेने सोपा असा जुगाड आहे. विकासाचे स्वप्न दाखवत मोदींनी सत्ताग्रहण केले. तसेच स्वप्न आता ते बिहारवासीयांना दाखवत आहेत. त्यात सुमारे तीन हजार किलोमीटर्सचा महामार्ग, गावागावांमधील २२ हजार किलोमीटर्सचे रस्ते, रस्त्यांचे चौपदरीकरण, वीजनिर्मिती प्रकल्प, घरगुती गॅसची पाइपलाइन, आधुनिकतेला जोडणारी रेल्वे, हवाईसेवा आणि डिजिटल क्रांती आणणारे डिजिटल पार्क असा हा सारा एकत्रित जुगाड आहे. बिहारच्या जाती-धर्म भेदाच्या मानसिकतेवर हा जुगाड मात करणार का, हा प्रश्नच आहे. आजवर वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी दाखविलेली अशी नानाविध स्वप्ने बिहारच्या मतदारांनी ‘गंगार्पणमस्तू’ असे म्हणत गंगेतच सोडून दिली असून जातींच्या राजकारणाचाच आसरा घेतला आहे. इथे साम नव्हे तर इतर म्हणजेच जात- धर्मभेद आणि दाम अधिक काम करतो असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच सव्वालाख कोटी केवळ जुगाडच ठरणार का, हा यक्षप्रश्न आहे. पण तरीही कोणतीही शक्यता शिल्लक ठेवायची नाही, असे भाजपाने तरी ठरवलेले दिसते. मतदान प्रत्यक्षात होत नाही, तोवर असे अनेक जुगाड प्रत्येक राजकीय पक्ष जुळवून आणताना आपल्याला दिसेल. ते पाहण्याची आपण सर्वानी तयारी ठेवावी, एवढेच. देशातील सर्वच स्तरांवरची सर्वाधिक विषमता आपल्याला याच बिहार राज्यामध्ये पाहायला मिळते. म्हणजे आयएएस होणाऱ्यांची संख्याही अधिक आणि निरक्षरांची संख्याही अधिक. गरीब आणि श्रीमंत यांतील विरोधाभासही इथेच सर्वाधिक आहे. त्यामुळे बिहारची निवडणूक जिंकायची तर दोन्ही टोकांना मतपेटीत एकत्र आणणारा असा वेगळा ‘बिहारी जुगाडम्’च इथे काम करून जाईल!
विनायक परब
