कव्हरस्टोरी
चलनाचा संबंध असतो तो त्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, समाजाच्या अस्मितेशी. पण अलीकडच्या काळात चर्चेत आलेले बिटकॉइन हे चलन ना कुठल्या समाजाचं आहे, ना कुठल्या देशाचं! इंटरनेटच्या आभासी जगातून विकसित झालेलं हे चलनही तितकंच आभासी आहे. नुकताच रिझव्‍‌र्ह बँके नेही या चलनाच्या वापरासंदर्भात सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर बिटकॉइन्स म्हणजे नेमकं काय आहे, केवळ चलन की गुंतवणुकीचा पर्याय, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर याचा काही परिणाम होईल का, देशातील विविध यंत्रणा याकडे कसे पाहतात या सर्वाचा ऊहापोह-
चलन म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो खणखणीत बंदा रुपया.. किंवा अमेरिकी डॉलर किंवा ब्रिटिश पौंड.. अख्ख्या युरोपचा युरो.. गेलाबाजार जपानी येन.. थायी बाथ.. आणखीही वेगवेगळ्या देशांची वेगवेगळी चलनं!  त्या त्या देशाच्या चलनांना त्या त्या देशाचे  आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक संदर्भ असतात. साहजिकच आर्थव्यवस्थेबरोबर त्या त्या देशाची अस्मिता त्या चलनाशी जोडलेली असते. सगळ्या युरोपने युरो हे चलन स्वीकारलं, पण इंग्लंडने आपला पौंड सोडला नाही, हे त्यामुळेच. सगळ्या आशियाचं एक चलन असावं ही कल्पनाही म्हणूनच अजूनही प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.
हजारो वर्षांच्या व्यवहारांमधून ही वेगवेगळी चलनं विकसित होत गेली आहेत. पण गेल्या शंभरेक वर्षांत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जग यापूर्वी कधीही आलं नाही एवढय़ा वेगाने जवळ आलं. इंटरनेटमुळे तर संपर्कक्रांतीच झाली. जागतिकीकरणामुळे या सगळ्या परिस्थितीला आणखी वेगळे आयाम मिळाले. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर अपरिहार्यपणे काही समांतर घडामोडी घडत गेल्या. बिटकॉइनचा उदय ही त्यातलीच एक घटना.
गेले काही दिवस बिटकॉइनबद्दल सातत्याने बातम्या, लेख छापून येत आहेत. बिटकॉइन हे इंटरनेटवर वापरले जाणारे एक आभासी चलन आहे, यापलीकडे सर्वसामान्य माणसाला त्याबद्दल फारसं काही माहीत नाही. हे चलन कुणी निर्माण केलं, का निर्माण केलं, त्यामुळे आपल्या वापरात असलेल्या चलनाचं काय होणार, त्याच्यावर बिटकॉइनचा काही परिणाम होईल का, बिटकॉइनचा आपल्याला काही फायदा आहे की त्यापासून आपल्याला धोका आहे, असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडत आहेत. मुळात इतकी चलनं, त्यांच्या त्यांच्या आर्थिक व्यवस्था असताना आणखी चलनाची गरज कुणाला आणि का भासली, हाही प्रश्न आहेच. हे सगळं समजून घ्यायचं तर आधी बिटकॉइन्स म्हणजे काय ते समजून घ्यायला हवं.
बिटकॉइन्सविषयी जाणून घेण्यापूर्वी दोन उदाहरणं पाहणं सयुक्तिक ठरेल.
पहिलं उदाहरण व्हिडीओ गेम्सचं. संगणकाच्या पडद्यावर दिसणारी अनेक पात्रं, गाडय़ा आणि त्याबरोबर एक करमणुकीचं किंवा वेळ घालवायचं साधन म्हणून सुरू असणारा खेळ. म्हटलं तर लुटुपुटुची लढाई, स्पर्धा, पण अत्यंत डोकेबाजपणे मांडलेली. अर्थात कोणातरी आभासी स्पर्धकाबरोबर सुरू असलेली स्पर्धा. खेळातील प्रत्येक हालचालीबरोबर गुणदेखील मिळणार. तेदेखील आभासीच. मिळालेल्या गुणांच्या आधारे खेळातील नवीन साधनंदेखील मिळवता येऊ लागली. इंटरनेटच्या वाढत्या पसाऱ्यात आभासी स्पर्धक जाऊन त्याजागी खरेखुरे स्पर्धक आले. त्यातून प्रोफेशनल गेमर्स तयार झाले. खेळाचा आवाका वाढला, त्यातदेखील गुण मिळत गेले, पण वास्तवात याची किंमत काय, तर शून्य. शेवटी सारंच कृत्रिमरीत्या तयार केलेलं आभासी जग.
दुसरं उदाहरण- जेम्स बॉण्ड अथवा तत्सम हॉलीवूड चित्रपट. त्यामध्ये असणारं खलनायकाचं अतिशय सणकी, काही वेळा विकृत वाटणारं पण बुद्धिमान व्यक्तिमत्त्व. ज्याला प्रस्थापित व्यवस्था नको आहे असा खलनायक. स्वत:च्या जोरावर काही तरी अफलातून कल्पना काढून एक वेगळे विश्व तयार करतो. त्याची स्वत:ची अशी एक व्यवस्था जन्माला घालतो. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध. स्वत:चे नियम तयार करतो आणि एक खेळ मांडतो; त्यासाठी त्याला तसेच साथीदारदेखील मिळतात.
आता या दोन उदाहरणांतील दोन गोष्टी एकत्र आणू या. व्हिडीओ गेममधील आभासी जग आणि अतिशय बुद्धिमान तंत्रज्ञ. सध्या सारं जग बिटकॉइन्सचा जनक म्हणून ओळखते त्या साकोशी नाकातोमीला (हे व्यक्तिमत्त्व अजूनही जगासमोर आलेलं नाही) प्रस्थापित चलनव्यवस्था खुपत असते. कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय एक वेगळं अस्तित्व असणारी व्यवस्था, समांतर चलन व्यवस्था त्याला उभी करायची असते. त्यातूनच त्याच्या डोक्यातून एक अतिशय भन्नाट मात्र तितकीच घातक व्यवस्था जन्माला येते. व्हिडीओ गेमच्या जागी येतो त्याने तयार केला किचकट संगणकीय प्रोग्राम. त्यातील संगणकीय गणिती प्रणाली (अल्गोरिदम) सोडवल्यावर मिळणाऱ्या गुणांना तो आभासी चलनाचे नाव देतो, बिटकॉइन. हा सारा खेळ त्याला एकटय़ाने खेळायचा नसतो. त्याला हवी असते साऱ्या जगातील संगणकांची साथ. अनेकांना सामावून घ्यायचे असते. अर्थात त्यासाठी काहीतरी आमिष हवं. तेदेखील त्या प्रोग्राममध्येच दडलेलं असतं. तो किचकट प्रोग्रॅम आपल्या संगणकावर डाऊनलोड करून सुरू करायचा, त्यातील किचकट गणित सोडवायचं आणि गुण मिळवायचे. यालाच तो मायनिंग असं संबोधतो. आणि हे गुण म्हणजे काय, तर बिटकॉइन अर्थात आभासी चलन.
प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध जाण्याचं आकर्षण अनेकांना असतं. त्यामुळेच त्याच्या या खेळातील गुणांना त्यानं दिलेलं आभासी चलन हे संबोधन सर्वाच्याच पथ्यावर पडतं. न दिसणारं असं हे चलन तयार होण्याच्या प्रक्रियेतच त्याच्या विस्ताराची सोय करून ठेवलेली आहे. विकेंद्रीकरण हाच त्यांचा मूलभूत पाया असतो. हे सारं पुन्हा त्या प्रोग्राममध्येच मांडलेलं. सुरुवातीस वैयक्तिक संगणकावर विनासायास वापरता येणारा हा प्रोग्राम सुरू ठेवण्यास कालांतराने अफाट ताकदीच्या संगणकांची गरज भासू लागते. एकाच्या जागी १००-२०० संगणक, वाढती यंत्रसामुग्री, पाहता पाहता हा पसारा वाढतच जातो. जगभरातील हजारो संगणक एकमेकांना जोडले गेले. प्रत्येकाला पुन्हा तेच गुणांचं आमिष. आणि एका समांतर चलनव्यवस्थेचा जन्म होतो.
गुणांची आणि ते मिळविणाऱ्यांची संख्या वाढत जाते. लोकांचं आकर्षण वाढत जातं. निर्मात्याच्या डोक्यात मात्र काही वेगळंच असतं. त्याला या आभासी व्यवस्थेचा दबदबा वाढवायचा असतो. अशी व्यवस्था तो प्रोग्रामच्या सुरुवातीसच करून ठेवतो. एकूण किती बिटकॉइन्स तयार करायचे आहेत, त्यांपैकी प्रत्येक टप्प्यावर त्या एका विवक्षित कालखंडात किती बिटकॉइन्स निर्माण होतील हे सारं त्या किचकट प्रोग्राममध्ये मांडलेलं असतं. त्या व्यवस्थेच्या प्रत्येक टप्प्यावर तो हे गुण म्हणजे बिटकॉइन निम्म्याने कमी करीत जाणार. म्हणजेच लोकप्रिय होत जाणाऱ्या उत्पादनाची टंचाई निर्माण करणार.
त्यातूनच या आभासी जगाचं त्यातील मायनर्सचं त्यांचं म्हणून एक कोंडाळं तयार होतं. कोणाचंही नियंत्रण नसणारं, कोठेही चालणारं पर्यायी चलन हवं हा सामायिक धागा. पर्यायी चलन, कोठेही वापरा, कसेही वापरा हेच घोषवाक्य. त्याचं स्वरूप आभासी, पण वापरणारं कोंडाळं मात्र वास्तवातलं. मग हे वास्तवातील कोंडाळं या आभासी चलनाला वास्तवातील घटनांशी जोडू लागतं. एक व्यवस्था तयार होत जाते. त्यांच्या संघटनादेखील तयार होऊ लागतात. आभासी चलनांचे वास्तवाशी निगडित व्यवहार सुरू होतात.
इतकं होईपर्यंत गुण मिळविणाऱ्यांची संख्या आणि आभासी चलनाला वास्तवात आलेली किंमत पाहता, इतका वेळ केवळ हा खेळ लांबून पाहणाऱ्यांना देखील खुमखुमी येते. त्यांना किचकट प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या गुण स्वरूपातील बिटकॉइन्समध्ये इंटरेस्ट नसतो. त्यांना हवे असतात ते थेट बिटकॉइन्स. त्यासाठी हवे तसे पैसे मोजायला ते तयार असतात. मग सुरू होतो केवळ व्यापार. कालपर्यंत आभासी असणाऱ्या वस्तूला किंमत येते ती मात्र व्यवस्थेतील अधिकृत चलनाच्या विनिमयाने.
आता गुणांची रक्कम मात्र कमी झालेली असते. कारण दुसऱ्या टप्प्यात तयार होणारं गुणरूपी चलन पहिल्या टप्प्याच्या निम्म्याने असते. त्याचबरोबर ही यंत्रणा इतकी किचकट बनलेली असते की त्यातील संगणकीय गणिती प्रणालीची सोडवणूक करण्यासाठी संगणकीय ताकददेखील वाढवावी लागते. म्हणजेच वास्तवातील यंत्रणा वाढणार पण आभासी चलन कमी होणार. मग सुरू होते ती एक घमासान लढाई, जास्तीत जास्त आभासी चलन मिळविण्याची, ती मात्र वास्तवातील जगात असते. मग त्याला वास्तवातील जगातील बाजारपेठेची सारी परिमाणं लागू होऊ लागतात. पुरवठा कमी, मागणी जास्त परिणामी किंमत जास्त. मग जे मायनिंगमध्ये प्रत्यक्ष नसतात पण त्यांच्याकडे पैसा असतो त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. स्वत:जवळचा साठा कसा वाढेल आणि त्यावर आणखी ट्रेडिंग कसं करता येईल यावर त्यांचा भर.
२००९ साली पहिल्या बिटकॉइनच्या निर्मितीपासून ते आजवरचा प्रवास हा असा आहे. आज या साऱ्या खेळातून जगात तब्बल १२ मिलियन बिटकॉइन्स अस्तित्वात आली आहेत. मुख्यत: या व्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या चार वर्षांत निर्माण झाली आहेत. एकेकाळी सुरुवातीस केवळ मजा म्हणून या खेळात सामील झालेल्यांनी अगदी किरकोळ संगणकीय यंत्रणेच्या आधारे बहुतांश बिटकॉइन्स जमवलेले आहेत. काहींनी तर चक्क फुकट आपल्या मित्रांना भेट म्हणूनदेखील दिले आहेत. भारतातील ट्रेडर्सच्या माहितीनुसार भारतातील ५० टक्केबिटकॉइन्स ही अशा भेटीतूनच जमा झाली आहेत. भारतातील एक ट्रेडर गेमर होता, त्याला त्याच्या एका गेमर मित्राने याची ओळख करून काही बिटकॉइन्स दिली आहेत. आज हा ट्रेडर भारतातील आघाडीच्या ट्रेडर्सपैकी एक आहे. गेल्या एक-दोन वर्षांत बिटकॉइन्सची लोकप्रियता प्रचंड वाढलेली आहे. अनेक वेगवेगळ्या वेबसाइट्स, काही विमान कंपन्या, विद्यापीठाने बिटकॉइन्स स्वीकारायला सुरुवात केल्यावर सुरुवातीस किरकोळ किमतीस मिळणाऱ्या एका बिटकॉइनचा दर आज ८०५ डॉलरवर पोहोचला आहे. मायनिंग न करता केवळ एक्सचेंजवर व्यवहार करून बिटकॉइन्सची देवाणघेवाण वाढू लागली आहे. या आभासी चलनाने आता वास्तवात स्वत:ची जागा निर्माण केली आहे. प्रोग्रामच्या नियमाप्रमाणे चालणाऱ्या व्यवस्थेत नव्याने तयार होणारे बिटकॉइन कमी होत आहेत. पण बिटकॉइन्सच्या आधारे जगात व्यवहार होत आहेत असे दिसल्यावर पैसे देऊन खरेदी-विक्री केली जाण्याचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे.
जगभरात बिटकॉइन्सची ही परिस्थिती पाहता भारतात काय चित्र आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आज भारतात सुमारे ३० हजार बिटकॉइन्सधारक आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या बिटकॉइन्सचे प्रमाण जगात वितरित झालेल्या १२ मिलियन्स बिटकॉइन्सच्या तुलनेत केवळ एक टक्का इतके असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘लोकप्रभा’ला सांगीतले. बिटकॉइन्स एक्सचेंज चालविणारे विशाल गुप्ता यांच्या मते यातील ५० टक्के बिटकॉइन्स ही सुरुवातीच्या काळात भेटस्वरूपात मिळाली आहेत. तर सध्या १५०० मायनर्स भारतात असल्याचे ते सांगतात. जगाच्या तुलनेत हे प्रमाण तसे कमीच आहे.
बिटकॉइन्सला मिळत चाललेली लोकप्रियता, भारतात त्यासंदर्भात होत असणारे ट्रेडिंग, अमेरिकेच्या एफबीआयने सिल्क रोडवर टाकलेल्या धाडीतून मोठय़ा प्रमाणात जप्त केलेले बिटकॉइन्स या पाश्र्वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांत आपल्या सरकारी यंत्रणा काही प्रमाणात कामाला लागल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये अहमदाबाद येथील बायसेलबिटकॉइन्स या वेबसाइटच्या कार्यालयावर आणि बेंगलोर येथील एका ट्रेडरच्या कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने धाडी टाकल्या. २४ डिसेंबर २०१३ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून बिटकॉइन्स व तत्सम आभासी चलनाच्या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार हे मध्यवर्ती बँकेने अथवा मॉनेटरी ऑथॉरिटीने प्रमाणीत केले नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर भारतात सुरू असलेले बिटकॉइन्सच्या व्यापाराचे सर्व व्यवहार थंडावले आहेत.
आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात रिझव्‍‌र्ह बँक  सांगते की ‘‘बिटकॉइन्स व तत्सम आभासी चलनाच्या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार हे मध्यवर्ती बँकेने अथवा मॉनिटरी ऑथॉरिटीने प्रमाणित केलेले नाहीत. तसेच हे व्यवहार करण्यासाठी कोणतेही नियामक, पूर्वपरवानगी, नोंदणी अथवा प्रमाणीकरण नाही. अशा प्रसंगी अशा आभासी चलनातील व्यवहार हे धोकादायक ठरू शकतात.’’ रिझर्व बँक  या संदर्भात अधिक तपास करीत असल्याचे सांगून, जनतेने याबाबत सावधानता बाळगावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने उचललेले पाऊल स्तुत्य असले तरी या संदर्भात बँकेने ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. परिणामी हे चलन आहे का, उत्पादन आहे अशा अनेक विषयांवर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणादेखील संभ्रमात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने टाकलेल्या धाडी या विषयाची माहिती करून घेण्यासाठीच होत्या. यामध्ये कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन होत नाही ना याची ती चाचपणी होती. मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा, सायबर सेल हे दोन्ही विभाग या संदर्भात कोणतीही भूमिका मांडत नाहीत. जोपर्यंत धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत या चलनाआधारे व्यवहार होत नाही, कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही तोपर्यंत कोणतेही भाष्य करायला हे विभाग तयार नाहीत. थोडक्यात काय तर जोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक आपली भूमिका स्पष्ट करीत नाही तोपर्यंत इतर यंत्रणांनादेखील कोणताही ठोस निर्णय घेता येत नाही.
जर असे असेल तर काही मूलभूत प्रश्न येथे उपस्थित होतात. बिटकॉइन्सचा प्रोग्राम पारदर्शी आहे, त्याद्वारे फसवणूक होण्याचा संभव नाही, असा जरी बिटकॉइन संबंधितांकडून दावा केला जात असला तरी आज जगातील कोणत्याही बिटकॉइन्सधारकाची प्रचलित व्यवस्थेतील अधिकृत ओळख पटवून देणारी सोय या यंत्रणेत नाही. लॉगइन आणि अत्यंत किचकट पण गुप्त अशा पासवर्डच्या आधारे बिटकॉइन्सचे सारे व्यवहार चालतात. त्यामुळे नेमकी कोणती व्यक्ती बिटकॉइन्स होल्डर आहे हे कळणे अवघड आहे. बिटकॉइन्स होल्डर हा जगाच्या पाठीवरून कोठूनही व्यवहार करीत असला तरी त्याचा आयपी अ‍ॅड्रेस सोडला तर इतर कोणतीच माहिती मिळत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा सट्टाबाजार – अजय वाळिंबे (ज्येष्ठ गुंतवणूकतज्ज्ञ)
बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा एक प्रकारचा सट्टाबाजारच आहे. जे वास्तवात दिसत नाही, मात्र त्याची किंमत वाढत आहे अशा वस्तूच्या संदर्भात मला तू हे दे, मी तुला ते देतो हा सट्टाच झाला. ज्याचं मूल्य अधोरेखित नाही अशा अनेक गोष्टी व्यवस्थेत आहेत. असा सट्टा अनेक गोष्टींवर चालतो. कोठेही चालतो. आपल्याला माहीत नसणाऱ्या अनेक प्रकारे हा सट्टा चालतो. बिटकॉइन्स तर बार्टर सिस्टीम सारखंच आहे. अशा व्यवहाराचा एक फायदा असतो, तो म्हणजे यातून कर भरावा लागत नाही. कर भरावा न लागणं हे सर्वानाच आवडतं. हेदेखील बिटकॉइन्स फोफावण्याचे कारण आहे. मुळात एका रुपयाला अमुक इतके बिटकॉइन हे या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था कोण? सारंच गूढ आहे. बिटकॉइन्सची किंमत कोण नियंत्रित करतं. याबद्दल एक उदाहरण पाहूया. जर पोलिसांनी ७० लाखांचा गांजा पकडला असं जाहीर केलं जातं पण तो विकून तुम्हाला बाजारातून पैसे मिळतात का, तर नाही. तसंच काहीसं हे आहे. अमेरिकी सरकारला देखील जप्त केलेल्या बिटकॉइन्सच काय करायचं कळत नाही. त्यामुळे आरबीआयच्या सूचनेकडे त्यादृष्टीने पाहावं लागेल. कारण त्याला अनेक परिमाणं आहेत. करप्रणाली काय असावी, सिक्युरिटी रिस्क, मनी लाँड्रिंगची शक्यता अशा अनेक मुद्दय़ांचा विचार बिटकॉइन्सबाबत व्यवहार करताना करावा लागेल. पर्यायी चलन व्यवस्थेबाबत सांगायचं तर असे अनेक पर्याय वापरात असतात. बिटकॉइन्सची चर्चा झाली आहे. पूर्वी शेअर बाजाराच्या बाहेर रस्त्यावरच डब्बा एक्स्चेंज होतं, अगदी अंदमानमधील आदिवासी जमातीचंही स्वत:चं चलन आहे. पण या सर्वाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था नाही. बिटकॉइन्सच्या व्यवस्थेतदेखील त्याचं मूल्य अधोरेखित करणारी यंत्रणा नाही. म्हणून हे धोकादायक आहे. त्या आधारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराला आधार नाही. त्यामुळे सामान्यांनी तर यापासून लांब राहणंच श्रेयस्कर ठरेल.

आणखी वाचा

नजीकच्या भविष्यात पर्यायी चलन होण्याची शक्यता नाही – अजित रानडे (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)
आपल्या देशात चलन व्यवस्था ही आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. एक प्रकारे ती त्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे दुसरं कोणतंही चलन चालत नाही. चलनव्यवस्था सुरळीत राखणं, भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणं, चलनाचं मूल्य स्थिर ठेवणं ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे पर्यायी चलन व्यवस्था येथे चालत नाही. बिटकॉइन्स हे चलन म्हणून सध्या तरी गणले जात नाही. काही ई-कॉमर्स साइट्स वगैरेंनी स्वीकारायला सुरुवात केली आहे, पण ते प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. बिटकॉइन्सची चर्चा अनेक वर्तुळांत होत आहे, मात्र एवढय़ात काही त्याला पर्यायी चलनाचा दर्जा मिळेल अशी शक्यता नाही. नजीकच्या भविष्यात तर नाहीच. पर्यायी चलन व्यवस्था हे खूप पुढच्या भविष्यातील चित्र असू शकते. त्यामुळे सध्या आरबीआयने घेतलेली भूमिका पुरेशी आहे. सध्या याकडे देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे, तशी देवाणघेवाण होत आहे; पण हे बार्टर सिस्टमसारखं झालं. प्रस्थापित चलन घसरलं म्हणून आपण काही लगेच सोन्याची नाणी वापरायला सुरुवात करत नाही. तसेही जगात याला चलन म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. मात्र सध्या अनेक पातळ्यांवर लोक गुंतवणूक म्हणून याचा विचार करत आहेत. आरबीआयच्या इशाऱ्यामध्ये बिटकॉइन्सला बेकायदेशीर म्हटलेलं नाही, पण जेव्हा यामध्ये व्यवहार अथवा गुंतवणूक केली जाते तेव्हा ते प्रमाणित नसतील हे सांगून सावधगिरी बाळगायला सांगितली आहे. साधारणपणे आपण आपली गुंतवणूक घर, मुदतठेवी, शिक्षण, सोनं अशा माध्यमांतून करतो, पण त्यामधील जोखमीपेक्षा बिटकॉइन्सच्या संदर्भात जोखीम मोठी आहे. यामध्ये कसलीच आकडेवारी देता येत नाही. जास्तीत जास्त किती परतावा मिळेल यांसारखी कोणतीही आकडेवारी येथे नाही. फुगा जसा हवा भरलेला असताना वर वर जाताना आनंद होतो तसे आहे, पण हा फुगा कधी फुटेल, कसा फुटेल हे मात्र आताच सांगता येणार नाही.

भारतातले बिटकॉइन्स ट्रेडर्स
रिझव्‍‌र्ह बँकेने बिटकाइन्स संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील बिटकॉइन्सच्या ट्रेडर्सनी जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीस एकत्र येऊन ‘बिटकॉइन अलायन्स ऑफ इंडिया’ची स्थापना केली आहे. बिटकॉइन्सबाबतच्या कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. या अलायन्सचे कायदेशीर सल्लागार निशित देसाई याबद्दल सांगतात, ‘‘आम्ही बिटकॉइन्सच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासल्या असून भारतात बिटाकॉइन्स बाळगणे हे बेकायदेशीर ठरत नाही.’’ याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील एकवाक्यता असल्याचा आधार ते देतात. अमेरिकेने बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून केलेले व्यवहार कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडा, इंग्लंड, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनीदेखील हेच मत व्यक्त केले असल्याचे ते सांगतात.

हा खेळ लांबून पाहणाऱ्यांना देखील खुमखुमी येते. त्यांना किचकट प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या गुण स्वरूपातील बिटकॉइन्समध्ये इंटरेस्ट नसतो. त्यांना पैसे मोजून थेट बिटकॉइन्स हवे असतात.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने एका पत्रकाद्वारे बिटकॉइन्स व तत्सम आभासी चलनाच्या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार हे  मध्यवर्ती बँकेने अथवा मॉनेटरी ऑथॉरिटीने प्रमाणित केले नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर भारतात सुरू असलेले बिटकॉइन्सच्या व्यापाराचे सर्व व्यवहार थंडावले आहेत.

बिटकॉइन्स व्यवस्था कशी काम करते?
२००८ साली साकोशी (आजवर हे नाव म्हणजे एक व्यक्ती आहे, की समूह आहे, की पुरुष की स्त्री याबद्दल कोणालाच स्पष्टता नाही) या तंत्रज्ञाने एक पेपर तयार केला. त्यानुसार एक किचकट संगणकीय प्रोग्राम मांडून तो नेटवर्कमध्ये वितरित करण्यात आला. हा प्रोग्राम रन करताना त्यातील संगणकिय गणिती प्रणाली सोडविण्याच्या प्रक्रियेस मायनिंग म्हटले जाते. प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मायनर्स म्हटले जाते. प्रथम प्रश्न सोडविणाऱ्यास २५ बिटकॉइन्स मिळतात. ही सारी प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे.

या प्रक्रियेनुसार २१ मिलियन बिटकॉइन्स माइन करायचे आहेत. १ मार्च २००९ साली पहिले ५० बिटकॉइन्स माइन करण्यात आले. पहिल्या चार वर्षांत माइन झालेले निम्मे बिटकॉइन्स धरून आज व्यवहारात ११.७ मिलियन बिटकॉइन्स अस्तित्वात आले आहेत. दर चार वर्षांनी आधीच्या टप्प्याच्या निम्मे बिटकॉइन्स तयार होतील. जसजसं ही प्रक्रिया पुढच्या टप्प्याकडे जाईल तसतशी आणखीन किचकट होईल त्यासाठी जास्त ताकदीच्या संगणकाची गरज भासेल. त्यामुळेच सध्या अनेक मायनर्स, गुंतवणूकदारांनी एकत्र येऊन चक्क मायनिंग पूल सुरू केले आहेत. आज मायनिंगच्या नेटवर्कमध्ये असणाऱ्या सर्व संगणकांची एकत्रित ताकद ही १४ पिटा बाइटस इतकी असल्याचं भारतातील एक ट्रेडर विशाल गुप्ता यांनी नमूद केलं आहे.
एका सुपर कॉम्प्युटरची ताकद ही ५ पिटा बाइटस असते. यावरून या नेटवर्कच्या विस्ताराचा आवाका कळू शकेल. चार वर्षांच्या टप्प्यानुसार भविष्यात मायनिंगमधून बिटकॉइन्स तयार होणे कमी होत जाणार, पण त्याच वेळेस ज्यांच्याकडे बिटकॉइन्स आहेत त्यांचा भाव वधारणार. त्यामुळेच बिटकॉइन्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी  २४ तास अखंड सुरू असणारी पंचवीसएक ऑनलाइन एक्स्चेंज सुरू झाली आहेत. बिटकॉइन्सची किंमत मागणी पुरवठय़ावर निश्चित होते. बिटकॉइन्सचा व्यवहार हा आठ दशांश भागामध्ये करता येतो हा आणखीन एक महत्त्वाचा फायदा. वेगवेगळ्या चलनांमध्ये बिटकॉइन्सची किंमत या साइटसवर दिलेली असते. बिटकॉइन खरेदी केल्यावर त्या खरेदीची नोंद एक्स्चेंजच्या मायनर्सच्या माध्यमातून नेटवर्कमध्ये पाठवली जाते. नेटवर्कमध्ये विक्री झालेल्या बिटकॉइन्सचं मूळ शोधलं जातं. ही एकप्रकारची उलटतपासणीच असते. नेटवर्कमध्ये अशी खातरजमा सर्वप्रथम करणाऱ्या मायनरला काही बिटकॉइन्स मिळतात.

त्याला पेआऊट म्हटले जाते. ही नोंद प्रत्येक दहा मिनिटांनी अपडेट केली जाते. दर दहा मिनिटांनी एक ब्लॉक तयार केला जातो. त्यात खरेदी-विक्रीची नोंद होते. खरेदीदारास लांबलचक किचकट असा पासवर्ड दिला जातो. या ब्लॉकचेनचा प्रिंटआऊट घेता येतो. डिजिटल वॉलेटमध्येदेखील ही माहिती साठवता येते. धारक भविष्यात या माहितीच्या आधारे आपल्या खात्यातील बिटकॉइन्स अ‍ॅक्सेस करू शकतो. आजवरच्या सर्व ब्लॉकचेनची माहिती https://blockchain.info या वेबसाइटवर पाहता येते. अर्थात कॉइन होल्डरचे सांकेतिक नाव यावर असते. पण हा प्रिंटआऊट अथवा डिजिटल वॉलेट जर गहाळ अथवा चोरीस गेले तर त्याच्या मूळ मालकाला कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करता येत नाही. खरेदी-विक्रीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही ऑनलाइन एक्स्चेंज काही ठरावीक प्रमाणात चार्जेस आकारतात. भारतात सुमारे तीन ते चार टक्केइतका सेवा मूल्य घेतला जातो.

सरकारी यंत्रणा संभ्रमात
भारतातील सरकारी यंत्रणा बिटकॉइन्सबाबत आज तरी कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सध्या सावध भूमिका घेतली असल्यामुळे इतर यंत्रणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयाची वाट पाहात आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त राजवर्धन यांनी ‘लोकप्रभा’ला सांगितले, ‘‘आरबीआयने कोणतेही धोरण जाहीर केलेले नसल्यामुळे त्याबाबत कोणतीही भूमिका घेणे शक्य नाही. तसेच आजवर बिटकॉइन्सच्या व्यवहाराबाबत कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही.’’ बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून कोणतेही व्यवहार केले जात नसल्यामुळे आजवर त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. मात्र या विषयावर अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बिटकॉइन्सचा सारा व्यवहार हा इंटरनेटच्या माध्यमातून होत असतो. मायनिंग, खरेदी-विक्री, बिटकॉइन्सच्या आधारे एखादी वस्तू खरेदी करणे या प्रक्रियांचा यात समावेश होतो. बिटकॉइन्स मायनिंग म्हणजे सरळ सरळ पर्यायी चलनाची टांकसाळच म्हणावी लागेल. भारतातील मायनर्स म्हणजे देशांतर्गत पर्यायी चलन तयार करणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा टांकसाळीच आहेत. त्यावर सायबर गुन्हे शाखेचं लक्ष असणं क्रमप्राप्त ठरतं. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकुंद पवार यांनी सांगितले, ‘‘आजवर या संदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल नाही. सरकारी धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे बिटकॉइन्स ही संकल्पना सध्या तरी आक्षेपार्ह या सदरात मोडत नाही. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.’’

बिटकाइन्सचा विनिमय दर  ठरवणारी, त्यातील गुंतवणुकीची लिक्विडिटी काय, या प्रश्नाचे उत्तर देणारी कोणतीही यंत्रणा आज भारतात काय जगातदेखील अस्तित्वात नाही. कारण मुळातच ही यंत्रणा कोणाचेही नियंत्रण नको, या तत्त्वावर निर्माण झाली आहे.

डिजिटल उत्पादनासाठी डिजिटल चलन
जगभरात बिटकॉइन्सची पर्यायी चलन म्हणून भलामण करताना ते कसे सोयीस्कर आहे यासाठी डिजिटल वस्तूंसाठी डिजिटल चलन अशी मांडणी केली जाते. भारतातील ट्रेडर्स विशाल गुप्ता याबाबत सांगतात की इंटरनेटवरून वृत्तपत्र, संगीत, मोबाईल अ‍ॅप यासारखं एखादं डिजिटल उत्पादन विकत घेण्यासाठी डिजिटल करन्सी वापरण्यास काय हरकत आहे. त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत ही अल्प असल्यामुळे ते व्यवहार जर प्रचलित बँकिंग प्रणालीद्वारे करायचे असतील तर ते कैकपटीने खर्चीक ठरेल.

पूरक व्यवसायाची भरभराट
बिटकॉइन्सची लोकप्रियता वाढत गेली, तसतशी त्याच्याशी निगडित पूरक व्यवसायाची भरभराट होत गेली आहे. त्यामध्ये मायनिंगसाठी शक्तिशाली प्रोसेसर्स, मायनिंग कार्ड, डिजिटल वॉलेट बनविणाऱ्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. बटरफ्लाय लॅबसारखी कंपनी तर केवळ मायनिंग उत्पादनासाठीच तयार झाली आहे. अगदी १० डॉलर ते २० हजार डॉलर किमतीचं हार्डवेअर त्यांनी विकलं आहे. तर कॉइन टेरा या कंपनीने नुकतेच एक लाख चाळीस हजार डॉलरच्या साधनाची विक्री केली आहे.

अवैध व्यवहारासाठी वापर
बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून केला जाणाऱ्या व्यवहारात व्यक्तीच्या नाव गावाची चौकशी केली जात नाही. गुप्त लॉगइन पासवर्डद्वारे सारा व्यवहार केला जातो. त्यामुळे अवैध व्यवसायातील व्यवहार कोणत्याही बँकिंग प्रणालीच्या नजरेत न येता बिनबोभाट पार पडतो. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेत सिल्क रोडवरील धाडीदरम्यान अवैध व्यापाराच्या व्यवहाराचे संगणकीय नेटवर्क चालविणाऱ्या या कार्यालयातील संगणकातून १,४४,३६६ इतकी बिटकॉइन्स जप्त केली आहेत. त्याच्या वेबसाइटवरून अवैध उत्पादनाचे बेनामी व्यवहार बिटकॉइन्सच्या सहाय्याने केले जात असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. रॉसने याबाबत सरकारवरच केस दाखल करून हे चलन नागरी दंड नियमामध्ये येत नसल्याचे नमूद करून या बिटकॉइन्सच्या बदल्यात ३० मिलियन डॉलर्सची मागणी केली आहे.

भारतात हे व्यवहार केवायसी (KYC) नॉम्र्स वापरून केले जात होते, असा येथील बिटकॉइन्स ट्रेडर्सचा दावा आहे. तसे असले तरी, अधिकृत कायदेशीर ओळख असणाऱ्या बिटकॉइनधारकाकडून लॉगइन, पासवर्ड आणि ब्लॉकचेनचा प्रिंटआऊट अथवा डिजिटल वॉलेटचं एकदा हस्तांतर झालं किंवा गहाळ अथवा चोरी झालं तर त्याआधारे बिटकॉइन्सचा पुढील वापर त्या व्यक्तीने अधिकृत माध्यमातून केला नाही तर त्या पारदर्शीपणाचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आजच्या या संदिग्ध वातावरणात जरी भारतातील ट्रेडर्सनी व्यवहार थांबविले असले तरी ज्यांचे आधीपासूनच असे व्यवहार बिनकागदाचे होत होते त्यांचे व्यवहार सुरूच असून, त्यांचे प्रमाण वाढले असल्याचे विशाल गुप्ता या बिटकॉइन्स ट्रेडरचे मत आहे. भारतात सद्यस्थितीत बिटकॉइन्सच्या आधारे कोणतीही वस्तू खरेदी करता येत नसली आणि खुल्या बाजारात रुपयाच्या बदल्यात बिटकॉइन्स उपलब्ध नसले तरीदेखील आजचा एका बिटकॉइन्सचा दर ५६ हजार रुपये इतका आहे. याचाच अर्थ आज याचे स्वरूप केवळ चलन म्हणून मर्यादित राहिले नसून गुंतवणूक म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. सिंगापूर व जर्मनीमध्ये उत्पादन म्हणून बिटकॉइन्सला मान्यता देण्यात आली आहे. नेमका हाच कळीचा मुद्दा आहे. पण या चलनाच्या विनिमय दरावर नियंत्रण ठेवणारी, तसेच गुंतवणुकीची लिक्विडिटी काय, या प्रश्नाचे उत्तर देणारी कोणतीही यंत्रणा आज भारतात काय जगातदेखील अस्तित्वात नाही. किंबहुना बिटकॉइन्सच्या संपूर्ण व्यवस्थेतच हे कोठेही अधोरेखित केलेले नाही. कारण मुळातच ही यंत्रणा कोणाचेही नियंत्रण नको, या तत्त्वावर निर्माण झाली आहे. मग असे असेल तर ते या आभासी चलनाचे वास्तव तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
देशातील अर्थतज्ज्ञ म्हणूनच याकडे खूप सावधपणे पाहण्याचा इशारा देत आहेत. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात की,  ‘‘सध्या तरी या चलनव्यवस्थेचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होत नाही.’’  गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करताना यालाच ते किचकट जोखीम असे संबोधतात. त्यातील गुंतवणूक धोकादायक असल्याचे ते नमूद करतात. ‘‘एखाद फुगा कसा वर वर जातो तसेच यातील गुंतवणुकीकडे पाहायला हवे. फुगा वर जाताना आनंद होतो पण त्यातील हवा निघून गेल्यावर मात्र फसगत होते. दुसरे असे की ही व्यवस्था सध्या बार्टर सिस्टीमसारखी कार्यरत आहे. प्रचलित चलनाची घसरण झाली म्हणून कोणी अशी बार्टर सिस्टीम स्वीकारत नाही.’’ याच अनुषंगाने गुंतवणूकतज्ज्ञ अजय वाळिंबे बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा एक प्रकारचा सट्टा बाजार असल्याचे नमूद करतात. ‘‘जे वास्तवात दिसत नाही, मात्र त्याची किंमत वाढत आहे. सट्टाच झाला. मुळात एका रुपयाला अमुक इतके बिटकॉइन हे या चलनाचे मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था कोण? सारेच गूढ आहे.’’ त्यामुळे सामान्यांनी तर यापासून लांब राहणेच श्रेयस्कर असल्याचे ते सांगतात. या खेळाचे नियम माहीत नसतील तर त्याकडे फिरकू नका, असा सल्ला बिटकॉइन्स ट्रेडर्स अलायन्सचे कायदेशीर सल्लागारदेखील देत आहेत.
थोडक्यात या खेळाचं सध्याचं स्वरूप हे आकर्षक वाटत असलं तरी ते तसं नाही. चलनाच्या निर्मात्याने मांडलेल्या या खेळाने आता एक वेगळेच स्वरूप धारण केले आहे. केवळ पर्यायी चलन असं म्हणून त्याची भलामण होणार नाही इतकी वेगळ्या वाटेनं त्याची व्याप्ती झाली आहे. मात्र बिटकॉइन्स चलनाचं मूल्य अधोरेखित नसणं हाच यातील सर्वात मोठा धोका आहे. आपल्या दहा रुपयाच्या नोटेवरदेखील हमी असते. ‘मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हू’ हे वाक्य त्या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करतं. नेमकी त्याचीच या आभासी चलनात उणीव आहे. या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था नसणं हे यातील मोठं न्यून आहे.
पण हे चलन आभासी असलं तरी आज ते एक वास्तवदेखील आहे. निर्मात्याच्या डोकेबाजपणामुळे जगभरात एका विकेंद्रित समूहात या चलनाचा वावर आहे. अमेरिका, जर्मन, जपान यांसारख्या देशांनी त्याला अटकाव केलेला नाही. या आभासी चलनाच्या वितरण व्यवस्थापनाच्या कामात अनेक मोठमोठय़ा आस्थापनांची गुंतवणूक आहे. अनेक कंपन्या, तर खास बिटकॉइन्स मायनिंगसाठी मोठय़ा प्रमाणात संगणकीय साधनसामग्रीच्या उत्पादनात गुंतल्या आहेत. जगभरात बिटकॉइन्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन एक्स्चेंज उघडण्यात आली आहेत. तेथे मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वावर किंमत ठरत आहे. या सर्वातून एक वेगळीच अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. उद्या एखाद्या देशाने बिटकॉइन्स बंद करायचं ठरविलं तरी शक्य होणार नाही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ही व्यवस्था वास्तवात फोफावली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून हजारो संगणकांवर ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. ती थांबेल ती केवळ त्या संगणकीय किचकट प्रोग्राममध्ये मांडलेल्या आज्ञेनुसार. हा प्रोग्राम ओपन सोर्स असला तरी, कोणालाही त्यामध्ये काडीचाही बदल करण्याचा अधिकार नाही, कारण असा बदल हा नेटवर्कमधील सर्व संगणकांकडून स्वीकारला जाणे गरजेचे आहे. मायनर्सचा विस्तार पाहता ते सोपे नाही. थोडक्यात सांगायचे तर चलनाच्या निर्माणकर्त्यांने सुरू केलेल्या या खेळाने आता विराट रूप धारण केले आहे. त्यामुळेच हे चलन आभासी असलं तरी वास्तवातील त्याचं अस्तित्व हे अपरिहार्यच राहणार आहे आणि त्याच वेळी वास्तवात कितीही आकर्षक चित्र दिसत असलं तरीदेखील त्याचं आभासीपण नाकारता येणार नाही.
एकदा का मुक्त अर्थव्यवस्थेचं धोरण अंगीकारलं, की अशा प्रकारच्या गोष्टींना सामोरं जावंच लागणार. त्याला विरोध करायचा की स्वीकारायचं हा मुद्दा नंतरचा, पण अशा अनेक व्यवस्था या पुढच्या काळातदेखील येत राहणार हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. आपल्याकडे २००९ पासून जर बिटकॉइन्स धारक आहेत, तर गेल्या दोन वर्षांत यातील देवाणघेवाण वाढली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे सारं खुलेआम सुरू आहे, पण आपल्या धोरणकर्त्यांना मात्र उशिरा जाग येते. म्हणूनच केवळ आपल्याकडे धोरण नाही म्हणून दुर्लक्ष न करता त्यावर ठोस भूमिका घेणे हाच खरा पर्याय आहे.

बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा सट्टाबाजार – अजय वाळिंबे (ज्येष्ठ गुंतवणूकतज्ज्ञ)
बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा एक प्रकारचा सट्टाबाजारच आहे. जे वास्तवात दिसत नाही, मात्र त्याची किंमत वाढत आहे अशा वस्तूच्या संदर्भात मला तू हे दे, मी तुला ते देतो हा सट्टाच झाला. ज्याचं मूल्य अधोरेखित नाही अशा अनेक गोष्टी व्यवस्थेत आहेत. असा सट्टा अनेक गोष्टींवर चालतो. कोठेही चालतो. आपल्याला माहीत नसणाऱ्या अनेक प्रकारे हा सट्टा चालतो. बिटकॉइन्स तर बार्टर सिस्टीम सारखंच आहे. अशा व्यवहाराचा एक फायदा असतो, तो म्हणजे यातून कर भरावा लागत नाही. कर भरावा न लागणं हे सर्वानाच आवडतं. हेदेखील बिटकॉइन्स फोफावण्याचे कारण आहे. मुळात एका रुपयाला अमुक इतके बिटकॉइन हे या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था कोण? सारंच गूढ आहे. बिटकॉइन्सची किंमत कोण नियंत्रित करतं. याबद्दल एक उदाहरण पाहूया. जर पोलिसांनी ७० लाखांचा गांजा पकडला असं जाहीर केलं जातं पण तो विकून तुम्हाला बाजारातून पैसे मिळतात का, तर नाही. तसंच काहीसं हे आहे. अमेरिकी सरकारला देखील जप्त केलेल्या बिटकॉइन्सच काय करायचं कळत नाही. त्यामुळे आरबीआयच्या सूचनेकडे त्यादृष्टीने पाहावं लागेल. कारण त्याला अनेक परिमाणं आहेत. करप्रणाली काय असावी, सिक्युरिटी रिस्क, मनी लाँड्रिंगची शक्यता अशा अनेक मुद्दय़ांचा विचार बिटकॉइन्सबाबत व्यवहार करताना करावा लागेल. पर्यायी चलन व्यवस्थेबाबत सांगायचं तर असे अनेक पर्याय वापरात असतात. बिटकॉइन्सची चर्चा झाली आहे. पूर्वी शेअर बाजाराच्या बाहेर रस्त्यावरच डब्बा एक्स्चेंज होतं, अगदी अंदमानमधील आदिवासी जमातीचंही स्वत:चं चलन आहे. पण या सर्वाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था नाही. बिटकॉइन्सच्या व्यवस्थेतदेखील त्याचं मूल्य अधोरेखित करणारी यंत्रणा नाही. म्हणून हे धोकादायक आहे. त्या आधारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराला आधार नाही. त्यामुळे सामान्यांनी तर यापासून लांब राहणंच श्रेयस्कर ठरेल.

आणखी वाचा

नजीकच्या भविष्यात पर्यायी चलन होण्याची शक्यता नाही – अजित रानडे (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)
आपल्या देशात चलन व्यवस्था ही आरबीआयच्या अखत्यारीत आहे. एक प्रकारे ती त्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे दुसरं कोणतंही चलन चालत नाही. चलनव्यवस्था सुरळीत राखणं, भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणं, चलनाचं मूल्य स्थिर ठेवणं ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे पर्यायी चलन व्यवस्था येथे चालत नाही. बिटकॉइन्स हे चलन म्हणून सध्या तरी गणले जात नाही. काही ई-कॉमर्स साइट्स वगैरेंनी स्वीकारायला सुरुवात केली आहे, पण ते प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. बिटकॉइन्सची चर्चा अनेक वर्तुळांत होत आहे, मात्र एवढय़ात काही त्याला पर्यायी चलनाचा दर्जा मिळेल अशी शक्यता नाही. नजीकच्या भविष्यात तर नाहीच. पर्यायी चलन व्यवस्था हे खूप पुढच्या भविष्यातील चित्र असू शकते. त्यामुळे सध्या आरबीआयने घेतलेली भूमिका पुरेशी आहे. सध्या याकडे देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे, तशी देवाणघेवाण होत आहे; पण हे बार्टर सिस्टमसारखं झालं. प्रस्थापित चलन घसरलं म्हणून आपण काही लगेच सोन्याची नाणी वापरायला सुरुवात करत नाही. तसेही जगात याला चलन म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. मात्र सध्या अनेक पातळ्यांवर लोक गुंतवणूक म्हणून याचा विचार करत आहेत. आरबीआयच्या इशाऱ्यामध्ये बिटकॉइन्सला बेकायदेशीर म्हटलेलं नाही, पण जेव्हा यामध्ये व्यवहार अथवा गुंतवणूक केली जाते तेव्हा ते प्रमाणित नसतील हे सांगून सावधगिरी बाळगायला सांगितली आहे. साधारणपणे आपण आपली गुंतवणूक घर, मुदतठेवी, शिक्षण, सोनं अशा माध्यमांतून करतो, पण त्यामधील जोखमीपेक्षा बिटकॉइन्सच्या संदर्भात जोखीम मोठी आहे. यामध्ये कसलीच आकडेवारी देता येत नाही. जास्तीत जास्त किती परतावा मिळेल यांसारखी कोणतीही आकडेवारी येथे नाही. फुगा जसा हवा भरलेला असताना वर वर जाताना आनंद होतो तसे आहे, पण हा फुगा कधी फुटेल, कसा फुटेल हे मात्र आताच सांगता येणार नाही.

भारतातले बिटकॉइन्स ट्रेडर्स
रिझव्‍‌र्ह बँकेने बिटकाइन्स संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील बिटकॉइन्सच्या ट्रेडर्सनी जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीस एकत्र येऊन ‘बिटकॉइन अलायन्स ऑफ इंडिया’ची स्थापना केली आहे. बिटकॉइन्सबाबतच्या कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. या अलायन्सचे कायदेशीर सल्लागार निशित देसाई याबद्दल सांगतात, ‘‘आम्ही बिटकॉइन्सच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासल्या असून भारतात बिटाकॉइन्स बाळगणे हे बेकायदेशीर ठरत नाही.’’ याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील एकवाक्यता असल्याचा आधार ते देतात. अमेरिकेने बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून केलेले व्यवहार कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडा, इंग्लंड, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनीदेखील हेच मत व्यक्त केले असल्याचे ते सांगतात.

हा खेळ लांबून पाहणाऱ्यांना देखील खुमखुमी येते. त्यांना किचकट प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या गुण स्वरूपातील बिटकॉइन्समध्ये इंटरेस्ट नसतो. त्यांना पैसे मोजून थेट बिटकॉइन्स हवे असतात.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने एका पत्रकाद्वारे बिटकॉइन्स व तत्सम आभासी चलनाच्या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार हे  मध्यवर्ती बँकेने अथवा मॉनेटरी ऑथॉरिटीने प्रमाणित केले नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर भारतात सुरू असलेले बिटकॉइन्सच्या व्यापाराचे सर्व व्यवहार थंडावले आहेत.

बिटकॉइन्स व्यवस्था कशी काम करते?
२००८ साली साकोशी (आजवर हे नाव म्हणजे एक व्यक्ती आहे, की समूह आहे, की पुरुष की स्त्री याबद्दल कोणालाच स्पष्टता नाही) या तंत्रज्ञाने एक पेपर तयार केला. त्यानुसार एक किचकट संगणकीय प्रोग्राम मांडून तो नेटवर्कमध्ये वितरित करण्यात आला. हा प्रोग्राम रन करताना त्यातील संगणकिय गणिती प्रणाली सोडविण्याच्या प्रक्रियेस मायनिंग म्हटले जाते. प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मायनर्स म्हटले जाते. प्रथम प्रश्न सोडविणाऱ्यास २५ बिटकॉइन्स मिळतात. ही सारी प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे.

या प्रक्रियेनुसार २१ मिलियन बिटकॉइन्स माइन करायचे आहेत. १ मार्च २००९ साली पहिले ५० बिटकॉइन्स माइन करण्यात आले. पहिल्या चार वर्षांत माइन झालेले निम्मे बिटकॉइन्स धरून आज व्यवहारात ११.७ मिलियन बिटकॉइन्स अस्तित्वात आले आहेत. दर चार वर्षांनी आधीच्या टप्प्याच्या निम्मे बिटकॉइन्स तयार होतील. जसजसं ही प्रक्रिया पुढच्या टप्प्याकडे जाईल तसतशी आणखीन किचकट होईल त्यासाठी जास्त ताकदीच्या संगणकाची गरज भासेल. त्यामुळेच सध्या अनेक मायनर्स, गुंतवणूकदारांनी एकत्र येऊन चक्क मायनिंग पूल सुरू केले आहेत. आज मायनिंगच्या नेटवर्कमध्ये असणाऱ्या सर्व संगणकांची एकत्रित ताकद ही १४ पिटा बाइटस इतकी असल्याचं भारतातील एक ट्रेडर विशाल गुप्ता यांनी नमूद केलं आहे.
एका सुपर कॉम्प्युटरची ताकद ही ५ पिटा बाइटस असते. यावरून या नेटवर्कच्या विस्ताराचा आवाका कळू शकेल. चार वर्षांच्या टप्प्यानुसार भविष्यात मायनिंगमधून बिटकॉइन्स तयार होणे कमी होत जाणार, पण त्याच वेळेस ज्यांच्याकडे बिटकॉइन्स आहेत त्यांचा भाव वधारणार. त्यामुळेच बिटकॉइन्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी  २४ तास अखंड सुरू असणारी पंचवीसएक ऑनलाइन एक्स्चेंज सुरू झाली आहेत. बिटकॉइन्सची किंमत मागणी पुरवठय़ावर निश्चित होते. बिटकॉइन्सचा व्यवहार हा आठ दशांश भागामध्ये करता येतो हा आणखीन एक महत्त्वाचा फायदा. वेगवेगळ्या चलनांमध्ये बिटकॉइन्सची किंमत या साइटसवर दिलेली असते. बिटकॉइन खरेदी केल्यावर त्या खरेदीची नोंद एक्स्चेंजच्या मायनर्सच्या माध्यमातून नेटवर्कमध्ये पाठवली जाते. नेटवर्कमध्ये विक्री झालेल्या बिटकॉइन्सचं मूळ शोधलं जातं. ही एकप्रकारची उलटतपासणीच असते. नेटवर्कमध्ये अशी खातरजमा सर्वप्रथम करणाऱ्या मायनरला काही बिटकॉइन्स मिळतात.

त्याला पेआऊट म्हटले जाते. ही नोंद प्रत्येक दहा मिनिटांनी अपडेट केली जाते. दर दहा मिनिटांनी एक ब्लॉक तयार केला जातो. त्यात खरेदी-विक्रीची नोंद होते. खरेदीदारास लांबलचक किचकट असा पासवर्ड दिला जातो. या ब्लॉकचेनचा प्रिंटआऊट घेता येतो. डिजिटल वॉलेटमध्येदेखील ही माहिती साठवता येते. धारक भविष्यात या माहितीच्या आधारे आपल्या खात्यातील बिटकॉइन्स अ‍ॅक्सेस करू शकतो. आजवरच्या सर्व ब्लॉकचेनची माहिती https://blockchain.info या वेबसाइटवर पाहता येते. अर्थात कॉइन होल्डरचे सांकेतिक नाव यावर असते. पण हा प्रिंटआऊट अथवा डिजिटल वॉलेट जर गहाळ अथवा चोरीस गेले तर त्याच्या मूळ मालकाला कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करता येत नाही. खरेदी-विक्रीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही ऑनलाइन एक्स्चेंज काही ठरावीक प्रमाणात चार्जेस आकारतात. भारतात सुमारे तीन ते चार टक्केइतका सेवा मूल्य घेतला जातो.

सरकारी यंत्रणा संभ्रमात
भारतातील सरकारी यंत्रणा बिटकॉइन्सबाबत आज तरी कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सध्या सावध भूमिका घेतली असल्यामुळे इतर यंत्रणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयाची वाट पाहात आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त राजवर्धन यांनी ‘लोकप्रभा’ला सांगितले, ‘‘आरबीआयने कोणतेही धोरण जाहीर केलेले नसल्यामुळे त्याबाबत कोणतीही भूमिका घेणे शक्य नाही. तसेच आजवर बिटकॉइन्सच्या व्यवहाराबाबत कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही.’’ बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून कोणतेही व्यवहार केले जात नसल्यामुळे आजवर त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. मात्र या विषयावर अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बिटकॉइन्सचा सारा व्यवहार हा इंटरनेटच्या माध्यमातून होत असतो. मायनिंग, खरेदी-विक्री, बिटकॉइन्सच्या आधारे एखादी वस्तू खरेदी करणे या प्रक्रियांचा यात समावेश होतो. बिटकॉइन्स मायनिंग म्हणजे सरळ सरळ पर्यायी चलनाची टांकसाळच म्हणावी लागेल. भारतातील मायनर्स म्हणजे देशांतर्गत पर्यायी चलन तयार करणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा टांकसाळीच आहेत. त्यावर सायबर गुन्हे शाखेचं लक्ष असणं क्रमप्राप्त ठरतं. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकुंद पवार यांनी सांगितले, ‘‘आजवर या संदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल नाही. सरकारी धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे बिटकॉइन्स ही संकल्पना सध्या तरी आक्षेपार्ह या सदरात मोडत नाही. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.’’

बिटकाइन्सचा विनिमय दर  ठरवणारी, त्यातील गुंतवणुकीची लिक्विडिटी काय, या प्रश्नाचे उत्तर देणारी कोणतीही यंत्रणा आज भारतात काय जगातदेखील अस्तित्वात नाही. कारण मुळातच ही यंत्रणा कोणाचेही नियंत्रण नको, या तत्त्वावर निर्माण झाली आहे.

डिजिटल उत्पादनासाठी डिजिटल चलन
जगभरात बिटकॉइन्सची पर्यायी चलन म्हणून भलामण करताना ते कसे सोयीस्कर आहे यासाठी डिजिटल वस्तूंसाठी डिजिटल चलन अशी मांडणी केली जाते. भारतातील ट्रेडर्स विशाल गुप्ता याबाबत सांगतात की इंटरनेटवरून वृत्तपत्र, संगीत, मोबाईल अ‍ॅप यासारखं एखादं डिजिटल उत्पादन विकत घेण्यासाठी डिजिटल करन्सी वापरण्यास काय हरकत आहे. त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत ही अल्प असल्यामुळे ते व्यवहार जर प्रचलित बँकिंग प्रणालीद्वारे करायचे असतील तर ते कैकपटीने खर्चीक ठरेल.

पूरक व्यवसायाची भरभराट
बिटकॉइन्सची लोकप्रियता वाढत गेली, तसतशी त्याच्याशी निगडित पूरक व्यवसायाची भरभराट होत गेली आहे. त्यामध्ये मायनिंगसाठी शक्तिशाली प्रोसेसर्स, मायनिंग कार्ड, डिजिटल वॉलेट बनविणाऱ्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. बटरफ्लाय लॅबसारखी कंपनी तर केवळ मायनिंग उत्पादनासाठीच तयार झाली आहे. अगदी १० डॉलर ते २० हजार डॉलर किमतीचं हार्डवेअर त्यांनी विकलं आहे. तर कॉइन टेरा या कंपनीने नुकतेच एक लाख चाळीस हजार डॉलरच्या साधनाची विक्री केली आहे.

अवैध व्यवहारासाठी वापर
बिटकॉइन्सच्या माध्यमातून केला जाणाऱ्या व्यवहारात व्यक्तीच्या नाव गावाची चौकशी केली जात नाही. गुप्त लॉगइन पासवर्डद्वारे सारा व्यवहार केला जातो. त्यामुळे अवैध व्यवसायातील व्यवहार कोणत्याही बँकिंग प्रणालीच्या नजरेत न येता बिनबोभाट पार पडतो. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेत सिल्क रोडवरील धाडीदरम्यान अवैध व्यापाराच्या व्यवहाराचे संगणकीय नेटवर्क चालविणाऱ्या या कार्यालयातील संगणकातून १,४४,३६६ इतकी बिटकॉइन्स जप्त केली आहेत. त्याच्या वेबसाइटवरून अवैध उत्पादनाचे बेनामी व्यवहार बिटकॉइन्सच्या सहाय्याने केले जात असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. रॉसने याबाबत सरकारवरच केस दाखल करून हे चलन नागरी दंड नियमामध्ये येत नसल्याचे नमूद करून या बिटकॉइन्सच्या बदल्यात ३० मिलियन डॉलर्सची मागणी केली आहे.

भारतात हे व्यवहार केवायसी (KYC) नॉम्र्स वापरून केले जात होते, असा येथील बिटकॉइन्स ट्रेडर्सचा दावा आहे. तसे असले तरी, अधिकृत कायदेशीर ओळख असणाऱ्या बिटकॉइनधारकाकडून लॉगइन, पासवर्ड आणि ब्लॉकचेनचा प्रिंटआऊट अथवा डिजिटल वॉलेटचं एकदा हस्तांतर झालं किंवा गहाळ अथवा चोरी झालं तर त्याआधारे बिटकॉइन्सचा पुढील वापर त्या व्यक्तीने अधिकृत माध्यमातून केला नाही तर त्या पारदर्शीपणाचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आजच्या या संदिग्ध वातावरणात जरी भारतातील ट्रेडर्सनी व्यवहार थांबविले असले तरी ज्यांचे आधीपासूनच असे व्यवहार बिनकागदाचे होत होते त्यांचे व्यवहार सुरूच असून, त्यांचे प्रमाण वाढले असल्याचे विशाल गुप्ता या बिटकॉइन्स ट्रेडरचे मत आहे. भारतात सद्यस्थितीत बिटकॉइन्सच्या आधारे कोणतीही वस्तू खरेदी करता येत नसली आणि खुल्या बाजारात रुपयाच्या बदल्यात बिटकॉइन्स उपलब्ध नसले तरीदेखील आजचा एका बिटकॉइन्सचा दर ५६ हजार रुपये इतका आहे. याचाच अर्थ आज याचे स्वरूप केवळ चलन म्हणून मर्यादित राहिले नसून गुंतवणूक म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. सिंगापूर व जर्मनीमध्ये उत्पादन म्हणून बिटकॉइन्सला मान्यता देण्यात आली आहे. नेमका हाच कळीचा मुद्दा आहे. पण या चलनाच्या विनिमय दरावर नियंत्रण ठेवणारी, तसेच गुंतवणुकीची लिक्विडिटी काय, या प्रश्नाचे उत्तर देणारी कोणतीही यंत्रणा आज भारतात काय जगातदेखील अस्तित्वात नाही. किंबहुना बिटकॉइन्सच्या संपूर्ण व्यवस्थेतच हे कोठेही अधोरेखित केलेले नाही. कारण मुळातच ही यंत्रणा कोणाचेही नियंत्रण नको, या तत्त्वावर निर्माण झाली आहे. मग असे असेल तर ते या आभासी चलनाचे वास्तव तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
देशातील अर्थतज्ज्ञ म्हणूनच याकडे खूप सावधपणे पाहण्याचा इशारा देत आहेत. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात की,  ‘‘सध्या तरी या चलनव्यवस्थेचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होत नाही.’’  गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करताना यालाच ते किचकट जोखीम असे संबोधतात. त्यातील गुंतवणूक धोकादायक असल्याचे ते नमूद करतात. ‘‘एखाद फुगा कसा वर वर जातो तसेच यातील गुंतवणुकीकडे पाहायला हवे. फुगा वर जाताना आनंद होतो पण त्यातील हवा निघून गेल्यावर मात्र फसगत होते. दुसरे असे की ही व्यवस्था सध्या बार्टर सिस्टीमसारखी कार्यरत आहे. प्रचलित चलनाची घसरण झाली म्हणून कोणी अशी बार्टर सिस्टीम स्वीकारत नाही.’’ याच अनुषंगाने गुंतवणूकतज्ज्ञ अजय वाळिंबे बिटकॉइन्समधील गुंतवणूक हा एक प्रकारचा सट्टा बाजार असल्याचे नमूद करतात. ‘‘जे वास्तवात दिसत नाही, मात्र त्याची किंमत वाढत आहे. सट्टाच झाला. मुळात एका रुपयाला अमुक इतके बिटकॉइन हे या चलनाचे मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था कोण? सारेच गूढ आहे.’’ त्यामुळे सामान्यांनी तर यापासून लांब राहणेच श्रेयस्कर असल्याचे ते सांगतात. या खेळाचे नियम माहीत नसतील तर त्याकडे फिरकू नका, असा सल्ला बिटकॉइन्स ट्रेडर्स अलायन्सचे कायदेशीर सल्लागारदेखील देत आहेत.
थोडक्यात या खेळाचं सध्याचं स्वरूप हे आकर्षक वाटत असलं तरी ते तसं नाही. चलनाच्या निर्मात्याने मांडलेल्या या खेळाने आता एक वेगळेच स्वरूप धारण केले आहे. केवळ पर्यायी चलन असं म्हणून त्याची भलामण होणार नाही इतकी वेगळ्या वाटेनं त्याची व्याप्ती झाली आहे. मात्र बिटकॉइन्स चलनाचं मूल्य अधोरेखित नसणं हाच यातील सर्वात मोठा धोका आहे. आपल्या दहा रुपयाच्या नोटेवरदेखील हमी असते. ‘मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हू’ हे वाक्य त्या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करतं. नेमकी त्याचीच या आभासी चलनात उणीव आहे. या चलनाचं मूल्य अधोरेखित करणारी व्यवस्था नसणं हे यातील मोठं न्यून आहे.
पण हे चलन आभासी असलं तरी आज ते एक वास्तवदेखील आहे. निर्मात्याच्या डोकेबाजपणामुळे जगभरात एका विकेंद्रित समूहात या चलनाचा वावर आहे. अमेरिका, जर्मन, जपान यांसारख्या देशांनी त्याला अटकाव केलेला नाही. या आभासी चलनाच्या वितरण व्यवस्थापनाच्या कामात अनेक मोठमोठय़ा आस्थापनांची गुंतवणूक आहे. अनेक कंपन्या, तर खास बिटकॉइन्स मायनिंगसाठी मोठय़ा प्रमाणात संगणकीय साधनसामग्रीच्या उत्पादनात गुंतल्या आहेत. जगभरात बिटकॉइन्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन एक्स्चेंज उघडण्यात आली आहेत. तेथे मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वावर किंमत ठरत आहे. या सर्वातून एक वेगळीच अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. उद्या एखाद्या देशाने बिटकॉइन्स बंद करायचं ठरविलं तरी शक्य होणार नाही इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ही व्यवस्था वास्तवात फोफावली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून हजारो संगणकांवर ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. ती थांबेल ती केवळ त्या संगणकीय किचकट प्रोग्राममध्ये मांडलेल्या आज्ञेनुसार. हा प्रोग्राम ओपन सोर्स असला तरी, कोणालाही त्यामध्ये काडीचाही बदल करण्याचा अधिकार नाही, कारण असा बदल हा नेटवर्कमधील सर्व संगणकांकडून स्वीकारला जाणे गरजेचे आहे. मायनर्सचा विस्तार पाहता ते सोपे नाही. थोडक्यात सांगायचे तर चलनाच्या निर्माणकर्त्यांने सुरू केलेल्या या खेळाने आता विराट रूप धारण केले आहे. त्यामुळेच हे चलन आभासी असलं तरी वास्तवातील त्याचं अस्तित्व हे अपरिहार्यच राहणार आहे आणि त्याच वेळी वास्तवात कितीही आकर्षक चित्र दिसत असलं तरीदेखील त्याचं आभासीपण नाकारता येणार नाही.
एकदा का मुक्त अर्थव्यवस्थेचं धोरण अंगीकारलं, की अशा प्रकारच्या गोष्टींना सामोरं जावंच लागणार. त्याला विरोध करायचा की स्वीकारायचं हा मुद्दा नंतरचा, पण अशा अनेक व्यवस्था या पुढच्या काळातदेखील येत राहणार हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. आपल्याकडे २००९ पासून जर बिटकॉइन्स धारक आहेत, तर गेल्या दोन वर्षांत यातील देवाणघेवाण वाढली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे सारं खुलेआम सुरू आहे, पण आपल्या धोरणकर्त्यांना मात्र उशिरा जाग येते. म्हणूनच केवळ आपल्याकडे धोरण नाही म्हणून दुर्लक्ष न करता त्यावर ठोस भूमिका घेणे हाच खरा पर्याय आहे.