देशासाठी आपलं आयुष्य देणाऱ्या जवानांना त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर निवृत्तिवेतनासारख्या हक्काच्या गोष्टी सहजपणे मिळतातच असं नाही. त्यासाठी कॅप्टन सुहास फाटक गेली साताठ वर्षे सातत्याने झटत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय वायुसेनेतून निवृत्त झालेल्या ग्रुप कॅप्टन सुहास फाटक यांच्याशी बातचीत होईपर्यंत माझा एक गरसमज होता. आपल्या देशाच्या सीमांचे अहोरात्र प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतनासारखा त्यांच्या हक्काचा मोबदला विनासायास आणि वेळच्या वेळी मिळत असेल अशी माझी समजूत होती. म्हणजे ते मी गृहीतच धरले होते. माझ्याप्रमाणेच अनेकांना असेच वाटत असेल. पण सत्य त्यापेक्षा फारच वेगळे आणि आपल्या सर्वानाच विचार करायला प्रवृत्त करणारे आहे. लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतनाला पारखे व्हायला लागू नये यासाठी गेली पाच-सात वष्रे फाटक यांनी अतोनात मेहनत घेतली आहे.
आज आपल्या देशात अनेक जवानांना आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या पत्नींना आणि कुटुंबीयांना रास्त ते निवृत्तिवेतन मिळत नाही. वीरमाता आणि वीरपत्नींची हकीकतही यापेक्षा वेगळी नाही. याची जाणीव फाटक यांना प्रथम २००८ साली प्रथम झाली. ही जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यंतल्या निवृत्त लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतन मिळवून देण्याचा विडा उचलला. त्यासाठी स्वत: वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवाज उठवला, काही विधायक सूचना केल्या, पदरमोड करून कित्येक केसेस मार्गी लावल्या आणि अनेकांना न्याय मिळवून दिला. कोणताही औपचारिक अधिकार हातात नसताना त्यांनी २००८ ते २०१३ या कालावधीत वैयक्तिकरीत्या आठ हजार केसेसमध्ये योग्य ते निवृत्तिवेतन मिळवून दिले.
त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन माजी सनिक कल्याण संस्थेत त्यांना याच कामासाठी सल्लागार म्हणून नेमले गेले. त्यानंतर आजतागायत फाटक यांनी त्यांच्या टीमबरोबर काम करून महाराष्ट्रातल्या ७५,८६६ केसेसमध्ये लष्करी जवानांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना रास्त निवृत्तिवेतन मिळवून दिले आहे. फाटक यांच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रात सुमारे दीड लाख लाख निवृत्त लष्करी जवान असावेत. त्यातले सुमारे १५ टक्के लष्करी अधिकारी असावेत. स्वत: जागरूक असल्याने त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करून स्वत:च्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारकडून मिळवली असावी असे जर गृहीत धरले तरी माजी सनिक कल्याण केंद्राकडे अजून ७१ हजार केसेस यायला हव्यात. हे लोक विखुरलेले आणि बऱ्याच वेळा अल्पशिक्षित 
फाटक यांची ही समजूत बिनबुडाची नाही. आजवर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यतल्या माजी सनिकांशी ते संपर्कात आले आणि तिथे स्वत:च्या हक्काविषयीचे जवानांचे अज्ञान आढळून आले. मायबाप सरकार आपल्याला जे काही निवृत्तिवेतन देते ते नीट हिशेब करून, रास्त तेच आपल्या पदरात टाकत असावे अशा गरसमजापोटी ही मंडळी गप्प राहिली आहेत, असेच फाटक आणि त्यांचे सहकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे. आणि म्हणूनच कोणी तरी या प्रकरणात नि:स्वार्थीपणे यात लक्ष घालून एक चळवळच उभी करायला हवी असे त्यांचे ठाम मत झाले.
या फाटकप्रणीत चळवळीची सुरुवात २००८ साली अपघाताने किंवा योगायोगानेच झाली. १ सप्टेंबर २००८ रोजी सहावा वेतन आयोग लष्करी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला. या निवृत्तिवेतनाचे वाटप करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बँकावर सोपविण्यात आली. फाटक यांचे पेन्शन अकाऊंट बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये होता. वास्तविक प्रत्येक लष्करी जवानाला पेन्शन पेमेंट ऑर्डर किंवा त्याऐवजी अ‍ॅनेक्स्चर चार मिळायला हवे होते. पण ते कोणालाच मिळाले नाही. त्यामुळे प्रचंड गोंधळ झाला.
नियमाप्रमाणे आपल्याला किती रक्कम मिळायला हवी, सरकारकडून किती येणे आहे, याचे सर्व हिशेब करून फाटक स्वत:चे निवृत्तिवेतन काढण्यासाठी महाराष्ट्र बँकेत गेले. त्यांच्या बाबतीत बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला हिशेब सपशेल चुकीचा होता. फाटक यांनी केलेल्या हिशेबापेक्षा खूपच कमी रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून दाखवलेली होती. त्यामुळे फाटक यांनी स्वत:च्या केसबाबत काय गोंधळ झाला आहे हे पाहण्यासाठी बँकेकडे तपशील मागितले. त्यात खूपच त्रुटी आढळल्या.
मुळात लष्करी जवानांच्या निवृत्तिवेतनाच्या हिशेबांचे काम इतर केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाच्या हिशेबाहून अतिशय क्लिष्ट आहे. कारण शासनानेच नेमून दिलेले अनेक निकष त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागतात. फक्त किती काळ नोकरी झाली आणि कोणत्या पदावरून तुम्ही निवृत्त झालात एवढेच निकष नसतात. रँक, क्वालिफाइंग सव्‍‌र्हिस, ट्रेड, टाइमस्केल आणि यांना वेगवेगळी वेटेजेस दिलेली असतात. ट्रेड्सही सुमारे २५० प्रकारचे आहेत. या सर्व निकषांचा विचार करून त्यांच्या वेटेजचा हिशेब करून अंतिम रक्कम काय येते ते काढावे लागते.
ज्या बँकांकडे हे काम सोपविले गेले होते, त्या बँकांना निवृत्तिवेतनाची मोजणी कशी करायची, याबाबत सूचना दिल्या गेल्या होत्या. पण दुर्दैवाने त्या सूचनांचा अर्थ नीट समजावून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रत्येक लष्करी जवानाच्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम मुक्रर करण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा वेळ आणि जाणकार मनुष्यबळ नव्हते. बँकांच्या दृष्टीने हे काम कमी महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या कामासाठी निवडलेली माणसे नाइलाजाने ते काम करीत होती. या कामासाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष प्रशिक्षण त्यांना दिले गेले नव्हते. ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली होती त्यांना शासकीय सूचनांचा अर्थ उकलता येत नव्हता. त्यामुळे ज्याला जसे जमेल तसे त्याने काम केले होते. कित्येकांना महिन्याच्या महिन्याला पेन्शन स्लिप्स येत नव्हत्या.
फाटक यांनी स्वत:चे काम केलेच, पण बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये त्यांच्या ब्रँचला ज्याची खाती होती त्यांचे हिशेब करण्यात बँकेच्या स्टाफला मदत केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मॅनेजरांच्या मनाचा खुलेपणा असा की, त्यांनी फाटकांना ही मदत करू दिली. आणि फाटकांचे वेगळेपण असे की, त्यांनी फक्त स्वत:पुरता विचार न करता जितक्या लोकांना मदत करता येईल तितक्यांना मदत करायची असे ठरविले. अशा वेगवेगळ्या सार्वजनिक बँकांच्या अनेक ब्रँचेसमध्ये लष्करी जवानांची पेन्शन खाती होती. स्टेट बँकेकडे सर्वात जास्त खाती होती. या सर्व बँकांतून बऱ्याच प्रमाणात हे गोंधळ चालू होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कोणाकडे इच्छाशक्तीही नव्हती आणि वेळही नव्हता. अनेक लोकांकडून संबंधित बँकांकडे आणि शेवटी रिझर्व बँकेकडे या बाबतीत तक्रारींचा पाऊस पडत होता.
डिफेन्स सíव्हसमधल्या लोकांच्या वेतनाची, निवृत्तिवेतनाची बाब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स, दिल्ली यांच्या अखत्यारीत येते. शेवटी फाटक दिल्लीला जाऊन कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांना भेटले. त्यांच्या अध्र्या तासाच्या बठकीत अनेक गोष्टी फाटकांच्या ध्यानात आल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स, दिल्ली, यांना सर्व सार्वजनिक बँका सर्व आलबेल असल्याचे कागदी अहवाल पाठवत होत्या आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांचा त्या अहवालांवर विश्वास बसत होता. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे, शोचनीय आहे हे फाटकांनी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांना पटवून दिले.
बँकांकडे हे काम कोणी आणि का सोपविले, याचे उत्तर फाटकांना कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांच्याकडून मिळाले. सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लागू होण्यापूर्वी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांनी सरकारकडे या हिशेबाच्या कामासाठी सुमारे ८०० जादा माणसांची गरज लागेल असे कळविले होते. त्यांच्या मोबदल्यासाठी लागणारी रक्कम खर्च करायची सरकारची तयारी नव्हती. म्हणून अखेर हे काम सार्वजनिक बँकांवर सोपविले गेले होते. प्रत्येक सनिकाच्या अकाऊंटच्या लिखापढीसाठी बँकेला सरकारकडून दरमहा ६० रुपये दिले जाणार होते. तसे ते बँकांना मिळतही होते, पण प्रत्यक्ष हिशेबांमध्ये प्रचंड गोंधळ होत होते.
अखेर २०१० साली पुण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे सर्व संबंधित बँकांच्या प्रमुखांची बठक घेतली. फाटक यांचे काम लक्षात घेऊन त्या बठकीला फाटक यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुन्हा एकदा डारेक्टिव्ह्ज दिली आणि प्रत्येक बँकेने आपल्या बँकेत सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल निर्माण करून त्यामार्फत सनिकांच्या पेन्शनचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत असे बँकांना बजावले.
काही बँकांनी त्याची कार्यवाही केली. पण काही बँकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आजतागायत काही बँकांनी असे सेल उभारलेले नाही. त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नाही. पेन्शन देण्यास बँकेतून दिरंगाई झाली तर बँकेला पेन्शनच्या रकमेवर, निवृत्त सनिकाला ८ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असा नियम असूनही त्याची कुठेही अंमलबजावणी झालेली नाही.
बँक ऑफ महाराष्ट्रने त्यांच्या बँकेतर्फे पुण्यात सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल उभारला. त्यांचे काम अतिशय शिस्तबद्धपणे आणि कार्यक्षमपणे सुरू झाले. हाती आलेली केस तीन दिवसांत हातावेगळी करण्याइतकी त्यांची प्रगती आहे. काही माजी सनिकी अधिकारी परदेशी स्थायिक झाले आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडामध्ये गेलेल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांच्या केसेसही अधिक क्लिष्ट असून हातावेगळ्या झाल्या आहेत.
स्टेट बँकेमध्ये सुमारे तीन लाख सनिकांचे पेन्शन अकाऊंट्स आहेत. त्यामुळे स्टेट बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे बेलापूर येथे सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल उभारला. तिथल्या लोकांनाही सनिकांच्या निवृत्तीवेतनाच्या हिशेबांबाबत फारशी माहिती नव्हती. काही लोकांना जास्त रकमा दिल्या गेल्या होत्या, काहींना कमी दिल्या गेल्या होत्या. दर महिन्याला सुमारे २५/३० केसेस घेऊन फाटक सकाळी स्वतच्या गाडीने बेलापूरला जायला निघत तिथे बसून त्या केसेस निकालात काढत आणि रात्री उशिरा परत येत असत. गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या सुमारे आठ हजार केसेस अशा रीतीने निकाली निघाल्या. बेलापूरच्या सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेलमधले लोक या क्लिष्ट हिशेबांमुळे जेरीला आले होते. फाटक यांच्यासाठी तिथे एक वेगळा संगणक उपलब्ध करून दिला जाई. गुंतागुंतीच्या केसेस त्यांना विचारून सोडवल्या जात. ज्या केसेसमधे बँकेकडून जादा रक्कम अदा केली गेली होती. त्या रकमांची पुनर्वसुली करण्यातही फाटकांनी बँकांना सहाय्य केले. बँकांकडून चुकीने गेलेले लाखो रुपये फाटकांनी बँकांना आणि पर्यायाने सरकारला पुन्हा मिळवून दिले.
पण, सनिकांच्या पेन्शनचे कामही बँक कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने एक डोकेदुखीच असते. त्यामुळे एखाद्याला शिक्षा करायची असेल तर त्याला या कामावर नेमले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. या कामाचा थोडा अंदाज यायला लागला, किंवा थोडे कसब अंगी यायला लागले की त्या कर्मचाऱ्याची बदली होते आणि पुन्हा त्यामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अंतिमत: त्याचा फटका निवृत्त लष्करी जवानांना होतो. प्रत्येक वेळी पेस्केलचे रिव्हिजन झाले की हिशेबांच्या गोंधळाला वाव मिळतो. २००६चा गोंधळ निस्तरण्यापूर्वीच २००९ आणि २०१२ या वर्षांत पुन्हा रिव्हिजन झाली आहे. माजी सनिकांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांनाच डोळ्यात तेल घालून यावर लक्ष ठेवावे लागते.
एव्हाना फाटक यांच्या या कामाचा संबंधितांमध्ये बराच बोलबाला झाला होता. त्यांच्या नि:स्वार्थी कामाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी २०१० च्या नोव्हेंबर महिन्यात माजी सनिक कल्याण संस्थेतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांना एक मानपत्र देण्यात आले.
निवृत्त सनिक महाराष्ट्रभर विखुरलेले असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचणे अवघड काम आहे. शासनाची आणि पेन्शन वाटपाची जबाबदारी असलेल्यांची अनास्था, निवृत्त सनिकांचे कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि असंघटितपणा यामुळे हे काम कठीण झाले आहे. डी एसडब्लूचे डायरेक्टर असलेल्या कर्नल एस. एस. जतकर यांनी त्यासाठी अथक पाठपुरावा केला आणि त्यांच्या प्रयत्नांतून पेन्शनसाठी वेगळे सेल बनविण्यात आले. त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य कळले. २०१३ सालच्या मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पािठब्याने माजी सनिक संस्थेत पेन्शन सेल उघडण्यात आले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी २६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. तिथे सल्लागार म्हणून फाटक यांची नेमणूक केली गेली. त्यांच्या हाताखाली ८/१० माणसे दिली गेली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यतल्या जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत त्या त्या लोकांचे अर्ज जमा करून त्या केसेसचा पाठपुरावा करण्याचा परिपाठ सुरू झाला. त्यामुळेच ७५,८६६ केसेस हाताळणे शक्य झाले. आता सनिक आपणहूनही आपल्या समस्या घेऊन या सेलकडे येतात.
या कामामुळे फाटकांना वेगवेगळे अनुभव आले. रास्त रक्कम मिळवून दिल्यानंतर एका दिवंगत ऑफिसरच्या पत्नीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी एक छोटीशी वस्तू भेट दिली तर एका दिवंगत जवानाच्या पत्नीने आपल्याला मिळालेल्या रकमेतला दहा हजार रुपयांचा चेक एअरफोर्स असोसिएशनसाठी देणगीदाखल जमा केला. काही लोक काम झाल्याचे सांगायला येतात तेव्हा तोंड गोड करण्यासाठी पेढय़ांचा पुडा आणतात, डोळ्यात पाणी आणून आभार मानतात, तर काही लोक पुढे काय झाले हे कळविण्याचीही तसदी घेत नाहीत. ज्याअर्थी ते परत तक्रार घेऊन येत नाहीत त्याअर्थी त्यांचे काम झाले असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
काही जुने अधिकारी फाटक यांच्याकडे आवर्जून आपल्या ओळखीच्या लोकांच्या केसेस विश्वासाने सुपूर्द करतात आणि त्याचा पाठपुरावा करतात. तर एखाद्या दिवंगत जवानाची पत्नी आपल्या नवऱ्याच्या पश्चात तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये मुलांना वाढवते, मोठं करते आणि फाटकांसारख्या अधिकाऱ्याने अ‍ॅरिअर्स मिळवून दिले की त्यातल्या काही रकमेची शहाणपणाने व्यवस्थित गुंतवणूक करून भविष्याची तरतूद करताना दिसते. ज्या सासूसासऱ्यांनी मुलाला वीरगती मिळाल्यावर हाकलून दिले त्यांना काही रक्कम आपणहून देते, एवढेच नाही तर आपल्या नणंदेच्या विवाहाची तरतूद म्हणून काही रक्कम नवऱ्याच्या माघारी सासू-सासऱ्यांना देते. एक स्वतंत्र पुस्तक होऊ शकेल एवढा सांगण्यासारख्या अनेक किश्शांचा फाटकांकडे खजिना आहे.
एकदा एका वयोवृद्ध स्त्रीला तिच्या घरी जाऊन तिची अ‍ॅरिअर्सची रक्कम फाटकांनी नेऊन दिली. तिने फाटकांना विचारले, ‘तुम्हाला माझ्या कामासाठी बरीच पदरमोड करायला लागली असेल, माझ्या घरी येऊन तुम्ही घरपोच ही रक्कम दिलीत. निदान तो खर्च आणि जाण्यायेण्यापोटी झालेला खर्च तुम्ही माझ्याकडून घेतला पाहिजेत.’
तिच्याकडून एक पसाही घ्यायला फाटकांनी साभार नकार दिला. त्यावर तिने विचारले, ‘हे काम तुम्ही का करता? त्यामागची प्रेरणा काय?’
त्यावर फाटक म्हणाले,
‘लहानपणापासून या ना त्या प्रकारे मी सामाजिक कार्यात रस घेत आलो आहे. ज्या सामाजिक संस्थेसाठी मी काम करीत होतो तिथे आम्हाला असेच वागायचे धडे दिले गेले आहेत. कॉलेजात असतानाही मी अशा विधायक चळवळीमधे भाग घेत असे. जी शिकवण मिळाली त्याप्रमाणे मी वागतो, एवढेच.’
सुहास फाटक यांच्या पत्नी मंगला फाटक यांचा या आणि अशा प्रकारच्या सर्व लष्करच्या भाकऱ्या भाजण्याला पूर्ण पािठबा आहे. गेली अनेक वष्रे फाटकांनी चालवलेल्या या चळवळीचा, आध्यात्मिक बठक असलेल्या मंगलाताईंना मनापासून अभिमान आहे. त्यांच्या पािठब्यावाचून, प्रोत्साहनावाचून ही अशी कामे वर्षांनुवष्रे चालू ठेवणे फाटकांना शक्यच झाले नसते.
सध्या सुहास फाटक खालील संस्थांत विविध पदांवर असून त्यांच्या कामात सक्रिय आहेत
* अध्यक्ष, एअरफोर्स असोसिएशन
* पूर्वसनिक सेवा परिषद
* गव्हर्निग बॉडीचे सदस्य आणि आयईएसएमचे निवृत्तीवेतन संदर्भातले प्रमुख
* सल्लागार, महाराष्ट्र सरकारचा सनिक कल्याण विभाग
डॉ. अनघा केसकर response.lokprabha@expressindia.com
भारतीय वायुसेनेतून निवृत्त झालेल्या ग्रुप कॅप्टन सुहास फाटक यांच्याशी बातचीत होईपर्यंत माझा एक गरसमज होता. आपल्या देशाच्या सीमांचे अहोरात्र प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतनासारखा त्यांच्या हक्काचा मोबदला विनासायास आणि वेळच्या वेळी मिळत असेल अशी माझी समजूत होती. म्हणजे ते मी गृहीतच धरले होते. माझ्याप्रमाणेच अनेकांना असेच वाटत असेल. पण सत्य त्यापेक्षा फारच वेगळे आणि आपल्या सर्वानाच विचार करायला प्रवृत्त करणारे आहे. लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतनाला पारखे व्हायला लागू नये यासाठी गेली पाच-सात वष्रे फाटक यांनी अतोनात मेहनत घेतली आहे.
आज आपल्या देशात अनेक जवानांना आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या पत्नींना आणि कुटुंबीयांना रास्त ते निवृत्तिवेतन मिळत नाही. वीरमाता आणि वीरपत्नींची हकीकतही यापेक्षा वेगळी नाही. याची जाणीव फाटक यांना प्रथम २००८ साली प्रथम झाली. ही जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यंतल्या निवृत्त लष्करी जवानांना निवृत्तिवेतन मिळवून देण्याचा विडा उचलला. त्यासाठी स्वत: वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आवाज उठवला, काही विधायक सूचना केल्या, पदरमोड करून कित्येक केसेस मार्गी लावल्या आणि अनेकांना न्याय मिळवून दिला. कोणताही औपचारिक अधिकार हातात नसताना त्यांनी २००८ ते २०१३ या कालावधीत वैयक्तिकरीत्या आठ हजार केसेसमध्ये योग्य ते निवृत्तिवेतन मिळवून दिले.
त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन माजी सनिक कल्याण संस्थेत त्यांना याच कामासाठी सल्लागार म्हणून नेमले गेले. त्यानंतर आजतागायत फाटक यांनी त्यांच्या टीमबरोबर काम करून महाराष्ट्रातल्या ७५,८६६ केसेसमध्ये लष्करी जवानांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना रास्त निवृत्तिवेतन मिळवून दिले आहे. फाटक यांच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रात सुमारे दीड लाख लाख निवृत्त लष्करी जवान असावेत. त्यातले सुमारे १५ टक्के लष्करी अधिकारी असावेत. स्वत: जागरूक असल्याने त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करून स्वत:च्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारकडून मिळवली असावी असे जर गृहीत धरले तरी माजी सनिक कल्याण केंद्राकडे अजून ७१ हजार केसेस यायला हव्यात. हे लोक विखुरलेले आणि बऱ्याच वेळा अल्पशिक्षित
फाटक यांची ही समजूत बिनबुडाची नाही. आजवर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यतल्या माजी सनिकांशी ते संपर्कात आले आणि तिथे स्वत:च्या हक्काविषयीचे जवानांचे अज्ञान आढळून आले. मायबाप सरकार आपल्याला जे काही निवृत्तिवेतन देते ते नीट हिशेब करून, रास्त तेच आपल्या पदरात टाकत असावे अशा गरसमजापोटी ही मंडळी गप्प राहिली आहेत, असेच फाटक आणि त्यांचे सहकारी यांच्या निदर्शनास आले आहे. आणि म्हणूनच कोणी तरी या प्रकरणात नि:स्वार्थीपणे यात लक्ष घालून एक चळवळच उभी करायला हवी असे त्यांचे ठाम मत झाले.
या फाटकप्रणीत चळवळीची सुरुवात २००८ साली अपघाताने किंवा योगायोगानेच झाली. १ सप्टेंबर २००८ रोजी सहावा वेतन आयोग लष्करी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला. या निवृत्तिवेतनाचे वाटप करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बँकावर सोपविण्यात आली. फाटक यांचे पेन्शन अकाऊंट बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये होता. वास्तविक प्रत्येक लष्करी जवानाला पेन्शन पेमेंट ऑर्डर किंवा त्याऐवजी अ‍ॅनेक्स्चर चार मिळायला हवे होते. पण ते कोणालाच मिळाले नाही. त्यामुळे प्रचंड गोंधळ झाला.
नियमाप्रमाणे आपल्याला किती रक्कम मिळायला हवी, सरकारकडून किती येणे आहे, याचे सर्व हिशेब करून फाटक स्वत:चे निवृत्तिवेतन काढण्यासाठी महाराष्ट्र बँकेत गेले. त्यांच्या बाबतीत बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला हिशेब सपशेल चुकीचा होता. फाटक यांनी केलेल्या हिशेबापेक्षा खूपच कमी रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून दाखवलेली होती. त्यामुळे फाटक यांनी स्वत:च्या केसबाबत काय गोंधळ झाला आहे हे पाहण्यासाठी बँकेकडे तपशील मागितले. त्यात खूपच त्रुटी आढळल्या.
मुळात लष्करी जवानांच्या निवृत्तिवेतनाच्या हिशेबांचे काम इतर केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाच्या हिशेबाहून अतिशय क्लिष्ट आहे. कारण शासनानेच नेमून दिलेले अनेक निकष त्यासाठी लक्षात घ्यावे लागतात. फक्त किती काळ नोकरी झाली आणि कोणत्या पदावरून तुम्ही निवृत्त झालात एवढेच निकष नसतात. रँक, क्वालिफाइंग सव्‍‌र्हिस, ट्रेड, टाइमस्केल आणि यांना वेगवेगळी वेटेजेस दिलेली असतात. ट्रेड्सही सुमारे २५० प्रकारचे आहेत. या सर्व निकषांचा विचार करून त्यांच्या वेटेजचा हिशेब करून अंतिम रक्कम काय येते ते काढावे लागते.
ज्या बँकांकडे हे काम सोपविले गेले होते, त्या बँकांना निवृत्तिवेतनाची मोजणी कशी करायची, याबाबत सूचना दिल्या गेल्या होत्या. पण दुर्दैवाने त्या सूचनांचा अर्थ नीट समजावून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रत्येक लष्करी जवानाच्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम मुक्रर करण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा वेळ आणि जाणकार मनुष्यबळ नव्हते. बँकांच्या दृष्टीने हे काम कमी महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या कामासाठी निवडलेली माणसे नाइलाजाने ते काम करीत होती. या कामासाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष प्रशिक्षण त्यांना दिले गेले नव्हते. ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली होती त्यांना शासकीय सूचनांचा अर्थ उकलता येत नव्हता. त्यामुळे ज्याला जसे जमेल तसे त्याने काम केले होते. कित्येकांना महिन्याच्या महिन्याला पेन्शन स्लिप्स येत नव्हत्या.
फाटक यांनी स्वत:चे काम केलेच, पण बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये त्यांच्या ब्रँचला ज्याची खाती होती त्यांचे हिशेब करण्यात बँकेच्या स्टाफला मदत केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मॅनेजरांच्या मनाचा खुलेपणा असा की, त्यांनी फाटकांना ही मदत करू दिली. आणि फाटकांचे वेगळेपण असे की, त्यांनी फक्त स्वत:पुरता विचार न करता जितक्या लोकांना मदत करता येईल तितक्यांना मदत करायची असे ठरविले. अशा वेगवेगळ्या सार्वजनिक बँकांच्या अनेक ब्रँचेसमध्ये लष्करी जवानांची पेन्शन खाती होती. स्टेट बँकेकडे सर्वात जास्त खाती होती. या सर्व बँकांतून बऱ्याच प्रमाणात हे गोंधळ चालू होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कोणाकडे इच्छाशक्तीही नव्हती आणि वेळही नव्हता. अनेक लोकांकडून संबंधित बँकांकडे आणि शेवटी रिझर्व बँकेकडे या बाबतीत तक्रारींचा पाऊस पडत होता.
डिफेन्स सíव्हसमधल्या लोकांच्या वेतनाची, निवृत्तिवेतनाची बाब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स, दिल्ली यांच्या अखत्यारीत येते. शेवटी फाटक दिल्लीला जाऊन कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांना भेटले. त्यांच्या अध्र्या तासाच्या बठकीत अनेक गोष्टी फाटकांच्या ध्यानात आल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स, दिल्ली, यांना सर्व सार्वजनिक बँका सर्व आलबेल असल्याचे कागदी अहवाल पाठवत होत्या आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांचा त्या अहवालांवर विश्वास बसत होता. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे, शोचनीय आहे हे फाटकांनी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांना पटवून दिले.
बँकांकडे हे काम कोणी आणि का सोपविले, याचे उत्तर फाटकांना कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांच्याकडून मिळाले. सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लागू होण्यापूर्वी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स यांनी सरकारकडे या हिशेबाच्या कामासाठी सुमारे ८०० जादा माणसांची गरज लागेल असे कळविले होते. त्यांच्या मोबदल्यासाठी लागणारी रक्कम खर्च करायची सरकारची तयारी नव्हती. म्हणून अखेर हे काम सार्वजनिक बँकांवर सोपविले गेले होते. प्रत्येक सनिकाच्या अकाऊंटच्या लिखापढीसाठी बँकेला सरकारकडून दरमहा ६० रुपये दिले जाणार होते. तसे ते बँकांना मिळतही होते, पण प्रत्यक्ष हिशेबांमध्ये प्रचंड गोंधळ होत होते.
अखेर २०१० साली पुण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे सर्व संबंधित बँकांच्या प्रमुखांची बठक घेतली. फाटक यांचे काम लक्षात घेऊन त्या बठकीला फाटक यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुन्हा एकदा डारेक्टिव्ह्ज दिली आणि प्रत्येक बँकेने आपल्या बँकेत सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल निर्माण करून त्यामार्फत सनिकांच्या पेन्शनचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत असे बँकांना बजावले.
काही बँकांनी त्याची कार्यवाही केली. पण काही बँकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आजतागायत काही बँकांनी असे सेल उभारलेले नाही. त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नाही. पेन्शन देण्यास बँकेतून दिरंगाई झाली तर बँकेला पेन्शनच्या रकमेवर, निवृत्त सनिकाला ८ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असा नियम असूनही त्याची कुठेही अंमलबजावणी झालेली नाही.
बँक ऑफ महाराष्ट्रने त्यांच्या बँकेतर्फे पुण्यात सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल उभारला. त्यांचे काम अतिशय शिस्तबद्धपणे आणि कार्यक्षमपणे सुरू झाले. हाती आलेली केस तीन दिवसांत हातावेगळी करण्याइतकी त्यांची प्रगती आहे. काही माजी सनिकी अधिकारी परदेशी स्थायिक झाले आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडामध्ये गेलेल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांच्या केसेसही अधिक क्लिष्ट असून हातावेगळ्या झाल्या आहेत.
स्टेट बँकेमध्ये सुमारे तीन लाख सनिकांचे पेन्शन अकाऊंट्स आहेत. त्यामुळे स्टेट बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे बेलापूर येथे सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेल उभारला. तिथल्या लोकांनाही सनिकांच्या निवृत्तीवेतनाच्या हिशेबांबाबत फारशी माहिती नव्हती. काही लोकांना जास्त रकमा दिल्या गेल्या होत्या, काहींना कमी दिल्या गेल्या होत्या. दर महिन्याला सुमारे २५/३० केसेस घेऊन फाटक सकाळी स्वतच्या गाडीने बेलापूरला जायला निघत तिथे बसून त्या केसेस निकालात काढत आणि रात्री उशिरा परत येत असत. गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या सुमारे आठ हजार केसेस अशा रीतीने निकाली निघाल्या. बेलापूरच्या सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेलमधले लोक या क्लिष्ट हिशेबांमुळे जेरीला आले होते. फाटक यांच्यासाठी तिथे एक वेगळा संगणक उपलब्ध करून दिला जाई. गुंतागुंतीच्या केसेस त्यांना विचारून सोडवल्या जात. ज्या केसेसमधे बँकेकडून जादा रक्कम अदा केली गेली होती. त्या रकमांची पुनर्वसुली करण्यातही फाटकांनी बँकांना सहाय्य केले. बँकांकडून चुकीने गेलेले लाखो रुपये फाटकांनी बँकांना आणि पर्यायाने सरकारला पुन्हा मिळवून दिले.
पण, सनिकांच्या पेन्शनचे कामही बँक कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने एक डोकेदुखीच असते. त्यामुळे एखाद्याला शिक्षा करायची असेल तर त्याला या कामावर नेमले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. या कामाचा थोडा अंदाज यायला लागला, किंवा थोडे कसब अंगी यायला लागले की त्या कर्मचाऱ्याची बदली होते आणि पुन्हा त्यामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अंतिमत: त्याचा फटका निवृत्त लष्करी जवानांना होतो. प्रत्येक वेळी पेस्केलचे रिव्हिजन झाले की हिशेबांच्या गोंधळाला वाव मिळतो. २००६चा गोंधळ निस्तरण्यापूर्वीच २००९ आणि २०१२ या वर्षांत पुन्हा रिव्हिजन झाली आहे. माजी सनिकांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांनाच डोळ्यात तेल घालून यावर लक्ष ठेवावे लागते.
एव्हाना फाटक यांच्या या कामाचा संबंधितांमध्ये बराच बोलबाला झाला होता. त्यांच्या नि:स्वार्थी कामाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी २०१० च्या नोव्हेंबर महिन्यात माजी सनिक कल्याण संस्थेतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांना एक मानपत्र देण्यात आले.
निवृत्त सनिक महाराष्ट्रभर विखुरलेले असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचणे अवघड काम आहे. शासनाची आणि पेन्शन वाटपाची जबाबदारी असलेल्यांची अनास्था, निवृत्त सनिकांचे कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि असंघटितपणा यामुळे हे काम कठीण झाले आहे. डी एसडब्लूचे डायरेक्टर असलेल्या कर्नल एस. एस. जतकर यांनी त्यासाठी अथक पाठपुरावा केला आणि त्यांच्या प्रयत्नांतून पेन्शनसाठी वेगळे सेल बनविण्यात आले. त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य कळले. २०१३ सालच्या मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पािठब्याने माजी सनिक संस्थेत पेन्शन सेल उघडण्यात आले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी २६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. तिथे सल्लागार म्हणून फाटक यांची नेमणूक केली गेली. त्यांच्या हाताखाली ८/१० माणसे दिली गेली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यतल्या जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत त्या त्या लोकांचे अर्ज जमा करून त्या केसेसचा पाठपुरावा करण्याचा परिपाठ सुरू झाला. त्यामुळेच ७५,८६६ केसेस हाताळणे शक्य झाले. आता सनिक आपणहूनही आपल्या समस्या घेऊन या सेलकडे येतात.
या कामामुळे फाटकांना वेगवेगळे अनुभव आले. रास्त रक्कम मिळवून दिल्यानंतर एका दिवंगत ऑफिसरच्या पत्नीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी एक छोटीशी वस्तू भेट दिली तर एका दिवंगत जवानाच्या पत्नीने आपल्याला मिळालेल्या रकमेतला दहा हजार रुपयांचा चेक एअरफोर्स असोसिएशनसाठी देणगीदाखल जमा केला. काही लोक काम झाल्याचे सांगायला येतात तेव्हा तोंड गोड करण्यासाठी पेढय़ांचा पुडा आणतात, डोळ्यात पाणी आणून आभार मानतात, तर काही लोक पुढे काय झाले हे कळविण्याचीही तसदी घेत नाहीत. ज्याअर्थी ते परत तक्रार घेऊन येत नाहीत त्याअर्थी त्यांचे काम झाले असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
काही जुने अधिकारी फाटक यांच्याकडे आवर्जून आपल्या ओळखीच्या लोकांच्या केसेस विश्वासाने सुपूर्द करतात आणि त्याचा पाठपुरावा करतात. तर एखाद्या दिवंगत जवानाची पत्नी आपल्या नवऱ्याच्या पश्चात तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये मुलांना वाढवते, मोठं करते आणि फाटकांसारख्या अधिकाऱ्याने अ‍ॅरिअर्स मिळवून दिले की त्यातल्या काही रकमेची शहाणपणाने व्यवस्थित गुंतवणूक करून भविष्याची तरतूद करताना दिसते. ज्या सासूसासऱ्यांनी मुलाला वीरगती मिळाल्यावर हाकलून दिले त्यांना काही रक्कम आपणहून देते, एवढेच नाही तर आपल्या नणंदेच्या विवाहाची तरतूद म्हणून काही रक्कम नवऱ्याच्या माघारी सासू-सासऱ्यांना देते. एक स्वतंत्र पुस्तक होऊ शकेल एवढा सांगण्यासारख्या अनेक किश्शांचा फाटकांकडे खजिना आहे.
एकदा एका वयोवृद्ध स्त्रीला तिच्या घरी जाऊन तिची अ‍ॅरिअर्सची रक्कम फाटकांनी नेऊन दिली. तिने फाटकांना विचारले, ‘तुम्हाला माझ्या कामासाठी बरीच पदरमोड करायला लागली असेल, माझ्या घरी येऊन तुम्ही घरपोच ही रक्कम दिलीत. निदान तो खर्च आणि जाण्यायेण्यापोटी झालेला खर्च तुम्ही माझ्याकडून घेतला पाहिजेत.’
तिच्याकडून एक पसाही घ्यायला फाटकांनी साभार नकार दिला. त्यावर तिने विचारले, ‘हे काम तुम्ही का करता? त्यामागची प्रेरणा काय?’
त्यावर फाटक म्हणाले,
‘लहानपणापासून या ना त्या प्रकारे मी सामाजिक कार्यात रस घेत आलो आहे. ज्या सामाजिक संस्थेसाठी मी काम करीत होतो तिथे आम्हाला असेच वागायचे धडे दिले गेले आहेत. कॉलेजात असतानाही मी अशा विधायक चळवळीमधे भाग घेत असे. जी शिकवण मिळाली त्याप्रमाणे मी वागतो, एवढेच.’
सुहास फाटक यांच्या पत्नी मंगला फाटक यांचा या आणि अशा प्रकारच्या सर्व लष्करच्या भाकऱ्या भाजण्याला पूर्ण पािठबा आहे. गेली अनेक वष्रे फाटकांनी चालवलेल्या या चळवळीचा, आध्यात्मिक बठक असलेल्या मंगलाताईंना मनापासून अभिमान आहे. त्यांच्या पािठब्यावाचून, प्रोत्साहनावाचून ही अशी कामे वर्षांनुवष्रे चालू ठेवणे फाटकांना शक्यच झाले नसते.
सध्या सुहास फाटक खालील संस्थांत विविध पदांवर असून त्यांच्या कामात सक्रिय आहेत
* अध्यक्ष, एअरफोर्स असोसिएशन
* पूर्वसनिक सेवा परिषद
* गव्हर्निग बॉडीचे सदस्य आणि आयईएसएमचे निवृत्तीवेतन संदर्भातले प्रमुख
* सल्लागार, महाराष्ट्र सरकारचा सनिक कल्याण विभाग
डॉ. अनघा केसकर response.lokprabha@expressindia.com
