गेल्या काही वर्षांतील घटनांवर नजर टाकली तर देशातील महानगरात महिलांवर बस-रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून होणाऱ्या अत्याचारांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे दिसून येते. आज महानगरातील जीवनमान लक्षात घेता स्त्रियांना नोकरी-व्यवसायानिमित्त दिवस-रात्र घराबाहेर राहणे गरजेचे झाले आहे. ‘सातच्या आत घरात’ हे दिवस केव्हाच मागे पडलेत. स्त्रियांची जागी झालेली महत्त्वाकांक्षा, कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा, नोकरीतील अशाश्वतता यासाठी महिलांना घडय़ाळाकडे बघून चालत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. कॉल सेंटर, बीपीओ, हॉस्पिटल्स ही ठिकाणे दिवसाचे २४ तास चालू असतात व यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही नोकऱ्या करीत आहेत. यामुळे या संस्थांनी उपलब्ध केलेल्या वाहनांवर वा बस-रिक्षा-टॅक्सी, लोकल ट्रेनवर स्त्रियांना विसंबून राहावेच लागते. आता हे खरंय की अशा घटना सर्रास सर्वच वाहन चालकांकडून होत नाहीत, पण होणारही नाहीत याची काहीच शाश्वती नाही हे अलीकडे घडलेल्या काही घटनांवरून दिसते. या सर्वच ठिकाणी गणवेशधारी पोलीस उपलब्ध करणे आदर्श असले तरी व्यवहार्य नाही. पुन्हा पोलीस हा गणवेशधारी ‘पुरुष’च आहे व तो अत्याचार करणार नाही याची शाश्वती देता येणार नाही हे काही वर्षांपूर्वी मरीन ड्राइव्ह किनाऱ्यावर घडलेल्या घटनेवरून दिसून येते. म्हणजे तिथेही पूर्ण विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. राजधानी दिल्लीत घडलेली ‘उबेर’ फ्लीट टॅक्सीत एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराची घटना अगदी ताजी आहे. ही घटना झाल्या झाल्या सरकारने अशा सर्वच टॅक्सींवर बंदी घालण्याची घोषणा केली हा प्रकार न समजण्यापलीकडचा आहे. याचा अर्थ लोकल ट्रेनमध्ये स्त्रियांवर अत्याचार झाल्यास ट्रेनवर किंवा पोलिसांकडून बलात्कार झाल्यास पोलीस यंत्रणा बाद करण्याचाच प्रकार झाला. खरे तर बंदी घालून काहीच साध्य होत नाही हे आजवर घातलेल्या अनेक बंदींवरून दिसून आले आहे. मग काय करता येईल? स्त्रियांनी अशा रात्री-अपरात्री प्रवास करताना स्वत:ची काळजी घेणे हा सर्वात चांगला उपाय. हल्ली सर्वाकडेच कॅमेरे असलेले मोबाइल फोन व नेटपॅक असतातच. येता-जाता सर्वचजण त्या मोबाइलमध्ये डोळे व डोकं खुपसून चालताना दिसतात. स्त्रियांनी रिक्षा-टॅक्सीत बसताना त्या वाहनाचा व वाहन चालकाचा फोटो काढून जरी आपल्या घरच्या माणसाकडे व्हाट्सअॅप केला व फोन करून सांगितले की मी निघालेय आणि अमुक एका वेळेपर्यंत घरी पोचतेय, तरी त्या वाहन चालकाच्या मनात भीती उत्पन्न होऊन त्याच्याकडून असा प्रकार होण्याची शक्यता खूप कमी होईल. दुसरा उपाय पुरुषांनी आपली मानसिकता बदलणे, पण याला खूप वेळ जावा लागेल. मला यावर एक अगदी वेगळा उपाय सुचतोय तो मी आपल्यापुढे मांडतोय. अर्थात हा उपाय अगदी प्राथमिक स्तरावरचा असून यावर समाजात चर्चा घडून येणे आवश्यक आहे. चर्चा झाल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट चांगली अथवा वाईट आहे असे ठरवता येणार नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशातील ‘तृतीयपंथी’ लोकांचा विचार का केला जाऊ नये असे असा विचार मला मांडावासा वाटतोय. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘तृतीयपंथी’ किंवा स्वेच्छेने लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींची नोंद ‘स्त्री’ अथवा ‘पुरुष’ अशी न करता ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून करावी असा ऐतिहासिक व आपल्या समाजाला एक पाऊल पुढे नेणारा निर्णय दिला आहे. ‘थर्ड जेंडर’ या संज्ञेत ‘शारीरिक कमतरतेमुळे’ पुरुषत्व नसलेले, ज्यांना आपण सर्वसामान्य भाषेत ‘हिजडे’ म्हणतो असे वा स्वत:ची मानसिक गरज लक्षात घेऊन स्वेच्छेने लिंगबदल केलेले स्त्री-पुरुष (ट्रान्सजेंडर) असे दोन्ही घटक समाविष्ट आहेत. नुकत्याच झालेल्या २०१४ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात ‘स्त्री’ वा ‘पुरुष’ याव्यतिरिक्त ‘इतर लिंग (थर्ड जेंडर)’ म्हणून स्वत:ची नोंद केलेले एकूण ५ लाख लोक आहेत. इथे एक लक्षात घेण्यासारखे आहे की सदरचा आकडा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरचा म्हणजे थर्ड जेंडरला कायदेशीर मान्यता मिळण्यापूर्वीचा आहे. एक अंदाज असाही आहे की अधिकृतरीत्या थर्ड जेंडर म्हणून नोंद केलेल्या लोकांपेक्षा हा आकडा कमीतकमी पाचपटीने जास्त असावा. म्हणजे जवळपास २० ते २५ लाख लोकसंख्या तृतीयपंथी म्हणून आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. ‘तृतीयपंथी’ म्हटले की सर्वाच्याच मनात भीती उत्पन्न होते. बाह्य रूपाने पुरुषांसारखा राकट असून स्त्रीवेश धारण केलेला असल्यामुळे त्यांच्या नडला भले भले लागत नाहीत. मागे कधीतरी काही बँकांनी त्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी तृतीयपंथीयांचा रिकव्हरी एजंट म्हणूनही उपयोग केल्याचे मला स्मरते व त्याचा त्या बँकांना उपयोगही झाल्याचे ऐकिवात आहे. पूर्वी मुघल बादशहांच्या वा राजेरजवाडय़ांच्या जनानखान्याची सुरक्षा तृतीयपंथीय लोकांकडेच असायची हे इतिहासात नोंदलेलं आहे. त्यामागे जनानखान्यातील स्त्रियांवर प्रेमाचार वा अत्याचार होऊ नये हाच दृष्टिकोन होता. स्त्रीवेशधारी पुरुष हा प्रथमदर्शनीच भीतीदायक दिसतो. परंतु मला समजायला लागल्यापासूनचे माझे निरीक्षण आहे की हे ‘भीतीदायक’ लोक मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून सर्रास महिलांच्या डब्यातून प्रवास करत असतात. त्यांनी महिलांवर कधी अत्याचार जाऊदे साधी छेड काढल्याची घटना ऐकिवात नाही. तसेच महिलांनीही त्यांना त्यांच्या डब्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे असेही कधी वाचण्या-ऐकण्यात नाही. उलट माझ्या पत्नीसहित काही महिलांशी मी या विषयावर बोललो असताना असे जाणवले की संध्याकाळी गर्दीची वेळ गेल्यानंतर लोकलमधून प्रवास करताना त्यांचा एक प्रकारे आधार वाटतो. मुळात ते महिलांना काही त्रास देत नाहीत. उलट ते महिलांच्या डब्यात असताना त्या डब्यात अपप्रवृत्तीचे लोक शिरण्याची शक्यता कमी असते. पुरुषांचा देह व शारीरिक ताकद धरणाऱ्या या व्यक्ती मनाने स्त्रीच असतात व आपल्या ताकदीचा व भीतीदायक दिसण्याचा उपयोग ते इतर स्त्रियांच्या रक्षणासाठी सहज करू शकतात. आज ही आपल्यासारखीच असलेली माणसे केवळ त्यांच्या शरीर आणि मनातील विसंवादामुळे समाजाच्या मूळ प्रवाहापासून दूर उपेक्षित जीवन जगत आहेत. त्यांना माणूस म्हणून गृहीत धरलेच जात नाही. त्यांनाही आपल्यासारख्याच भावना आहेत व आपल्यासारखीच रोजीरोटीची गरज आहे हे आपण समजून घेत नाही. वागण्यात व शिक्षणात कुठेही कमी नसूनही त्यांना प्रतिष्ठित ठिकाणी नोकऱ्या मिळणे अवघड जात आहे व म्हणून नाइलाजाने त्यांच्यावर स्त्रीवेश धारण करून इतरांच्या अंगचटीला जात नाइलाजाने भीक मागायची वेळ आली आहे. दिसायला पुरुषांसारखेच परंतु मानाने स्त्री असलेले हे लोक स्त्रियांकडे कधी वाकडय़ा नजरेने बघत नाहीत. लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यातून ते प्रवास करताना स्त्रिया आश्वस्त असतात असे म्हणण्यास जागा आहे. त्यांची शारीरिक ताकद व त्यांचा स्त्रीवेश हे बघूनच त्यांच्या भानगडीत पडायला कोणीही धजावत नाही. अगदी पोलीसही त्यांच्याशी पंगा घेण्यास नाखूश असतात तर गुंडांची काय कथा.! अर्थात त्यांच्यातही काही अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत. हल्ली ‘पुरुष’ही स्त्रियांचा वेश धारण करून ‘खोटे’ तृतीयपंथी म्हणून भीक मागताना दिसतात. खऱ्या तृतीयपंथीयांचा त्यांना मोठा विरोध आहे, परंतु त्यांना समाजाने नाकारल्यामुळे समाजात स्वत:चा असा आवाज नसल्याने ते त्यांची कैफियत कुठे मांडू शकत नाहीत. मला असे सुचवावेसे वाटते की, जर या तृतीयपंथीयांचे आवश्यक ते शारीरिक व मानसिक परीक्षण करून त्यांची ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ म्हणून नेमणूक केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. अर्थात, त्यासाठी योग्य ते नियम व कायदे तयार करणे गरजेचे राहील. याचा फायदा स्त्रियांना तर होईलच, परंतु समाजाच्या एका दुर्लक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणल्याचे कार्यही होईल. खऱ्या ‘थर्ड जेंडर’ना मानाने रोजगारही मिळेल. त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन व ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ अशी ओळख देऊन मुंबईसारख्या महानगरातील लोकल ट्रेनमध्ये पुरुष पोलिसापेक्षा त्यांना नेमल्यास ते आनंदाने व जबाबदारीने नोकरी करतील. लोकलमधला पोलीस हा शेवटी ‘पुरुष’ असतो व एका बेसावध क्षणी त्याच्यातील अपप्रवृत्ती जागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यापेक्षा तृतीयपंथी मानसिकदृष्टय़ा स्त्री पण ताकदीच्या दृष्टीने पुरुष असल्याने ते हे काम अतिशय जबाबदारीने करू शकतील. एक प्रयोग म्हणून हे करण्यास काही हरकत नसावी असे मला वाटते. जर या प्रयोगात यश मिळाले तर पुढे महिलांसाठीचे बस-रिक्षा-टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून काम करण्याची परवानगी देता येऊ शकेल जेणेकरून एका दुर्लक्षित समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्यदेखील होईल व महिलांची सुरक्षितताही साधली जाईल. अर्थात हा अगदी प्राथमिक स्तरावरचा विचार मांडलाय व यावर समाजात चर्चा होणे आवश्यक. समाजातील विचारवंत, डॉक्टर्स, प्रशासक, मानस शास्त्रज्ञ यांनी यावर गंभीरपणे विचार करावा अशी माझी विनंती आहे. प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईपुरता विचार केला जावा व त्यात यश मिळते असे वाटल्यास देशातील सर्वच महानगरांत हा पॅटर्न लागू करता येऊ शकेल. गणेश साळुंखे - response.lokprabha@expressindia.com
