मथितार्थ
पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तसतसे राजकीय पटलावरील रंग आता वेगात बदलू लागले आहेत. खरे तर अशी परिस्थिती ही दरखेपेस लोकसभा निवडणुकांच्या आधी निर्माण होत असते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या देशाने पूर्णपणे एकाच राजकीय पक्षाची बहुमताची एकछत्री सत्ता पाहिलेली नाही. शिवाय नजीकच्या भविष्यात तशी कोणतीही शक्यता दुरान्वयानेही दिसत नाही. किंबहुना गेल्या २० वर्षांमध्ये एकछत्री सत्ता हा प्रकार बाद झाल्यातच जमा आहे. आता देशात अस्तित्वात असते ते कडबोळ्यांचे सरकार. म्हणजे त्यात सर्वाधिक जागा मिळालेला एक पक्ष असतो पण त्याला बहुमत मात्र प्राप्त झालेले नसते. मग बहुमतासाठी राजकीय आघाडय़ा केल्या जातात. त्यातील काही निवडणूकपूर्व असतात तर काही निवडणुकीपश्चात गरजेपोटी केल्या जाणाऱ्या. मग ज्या पक्षांच्या मदतीने सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष सत्ता हस्तगत करतो, त्याच लहान पक्षांची सत्ता त्या मोठय़ा आणि सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षावर सुरू होते. मग केवळ सत्ता राखण्यापोटी लहान पक्षांची कधी मनधरणी तर कधी त्यांच्यामागे फरफटत जाणे असे प्रकार सुरू होतात. पण सत्ता ही गोष्टच अशी आहे की, भल्या व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष सर्वच जण त्यासाठी काय वाट्टेल ते करायला तयार असतात. हाच सत्ताखेळ गेल्या अनेक वर्षांत या देशात अव्याहत सुरू आहे. आजवर तो केवळ सुरू होता एवढेच पण आता मात्र त्याचा प्रवास बेबंदशाहीच्या दिशेने सुरू झाल्याचे संकेत गेल्या काही महिन्यांमध्ये मिळू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये काय घडते आहे आणि खासकरून मागच्या तीन महिन्यांमध्ये काय घडले आहे, यावर एक नजर फिरवली तरी हा मथितार्थ सहज लक्षात येईल.
त्या त्या राज्यांमधील स्थानिक राजकीय पक्ष प्रबळ झाल्यानंतर त्यांनी केंद्रात असलेल्या सरकारला आपल्यामागे फरफटत नेण्याचे प्रयोग वेळोवेळी केले आहेत. मग ते करताना त्यांनी गुन्हेगारी किंवा घोटाळ्यांचे आरोप असलेल्या आपल्या पक्षनेतृत्वाची पाठराखणही विविध प्रकारे सरकारला करायला लावली आहे. आजवर मोकळे राहिलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव हे त्यातलेच महत्त्वाचे उदाहरण आहे. आता मात्र दिवस बदलल्याने त्यांना तुरुंगाची हवा खाणे भाग आहे. पण हे सारे केव्हा होते आहे? परिस्थितीवरून एक नजर फिरवली तर तेही सहज लक्षात येईल. बिहारच्या राजकारणामध्ये लालूंची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाली आहे. राज्य आणि केंद्र या दोन्हीमधील त्यांचे संख्याबळ घटले आहे, अशा वेळेस त्यांच्यासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णय आला आहे. पण हे संख्याबळ घटले नसते किंवा वाढले असते तर? या प्रश्नाचे उत्तरही सरळ आहे. आजवर ज्याप्रमाणे खटला रेंगाळला तसाच तो पुढेही रेंगाळला असता. कारण ती राजकीय अपरिहार्यता असती. केंद्रातील सरकारच्या हातात सीबीआय नावाचे एक बाहुले असून आजवर अनेकदा त्याचा वापर हा सरकारला हवा तेव्हा आणि हवा त्याप्रमाणे करण्यात आला आहे. सीबीआयचा वापर अलीकडच्या काळात राजकीय तडजोडींसाठीच प्रामुख्याने करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सध्या केंद्रातील सरकार कोणासाठी, कोणता निर्णय, केव्हा घेईल हे सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे.
केवळ राजकारणाचाच प्रांत नव्हे तर एकूणच देशभरात काय चालले आहे, यावरूनही या बेबंदशाहीची कल्पना आपल्याला पुरेपूर येऊ शकते. सरकारला झालेला धोरणलकवा हा शब्दही आता वापरून वापरून गुळगुळीत झाला आहे. आता तर परिस्थिती अशी आहे की, सत्ताधारी पक्षही त्याच शब्दप्रयोगाचा वापर एकमेकांच्या विरोधात करू लागले  आहेत. अलीकडेच केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच बाबतीत हा शब्दप्रयोग केला होता. अर्थात सत्ताधारी पक्षांमध्येही विचार आणि कृतीमध्ये ताळमेळ नसणे याचेच ते द्योतक होते. या धोरणलकव्याच्या मुळाशीदेखील तेच राज्यकर्त्यांचे कडबोळे आणि त्यातून आलेली अपरिहार्यता आहे.
पूर्वी ज्या वेळेस एकाच पक्षाला बहुमत मिळत असे त्या वेळेस पक्ष नेतृत्व कणखर असायचे किंवा त्यांच्या कृतींवर ठाम असायचे. त्या ठाम राहण्याला बहुमताचे पाठबळ असायचे. विरोधी पक्षांना किंवा इतर राजकीय पक्ष अथवा अगदी जनतेलाही न आवडणारी मात्र देशासाठी आवश्यक असलेली अशी एखादी कृती केली तर सरकार जाण्याची कोणतीही भीती नव्हती. आता लहानसहान बाबींवर सरकार कोसळेल की काय अशी भीतीदायक स्थिती आहे. त्या विवंचनेमध्येच बेबंदशाहीचे बीजारोपण झाले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्तेचे दोन भाग असतात. प्रत्यक्षात सरकारमध्ये असणारे राजकारणी किंवा संबंधित सत्ताधारी पक्ष आणि ते चालविणारे प्रशासन. पूर्वी बहुमत असताना प्रशासनावर सरकारची किंवा नेतृत्वाची चांगली पकड असायची. प्रशासनातील अधिकारी आणि सरकार यामध्ये मतभिन्नता असली तरी कृतीमध्ये मात्र एकवाक्यता दिसायची. त्यांच्यामध्ये वाद असायचे पण फारच कमी वेळा ते सार्वजनिकरीत्या समोर यायचे. आता मात्र परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. प्रशासनातील अधिकारीही अनेक बाबतींमध्ये मनमानी स्वरूपाचा कारभार करताना दिसतात. कारण सरकार बहुमताचे नाही, याची जाण त्यांनाही आहे. प्रशासन आपल्या सत्तेसाठी वापरणे हा राजकारण्यांचा खूप आधीपासूनचा शिरस्ताच राहिला आहे. जनतेच्या दृष्टीने सध्याच्या प्रशासनामध्ये असलेली एकमात्र सकारात्मक बाब म्हणजे काही प्रशासनिक अधिकारी त्यांच्या सरकारी वापराविरोधात प्रामाणिकपणे उभे राहिलेले दिसतात. दुर्गा शक्ती नागपाल हे अलीकडचे असे चांगले सकारात्मक उदाहरण म्हणता येईल.
पूर्वी सैन्यदलातील एखादा अधिकारी सरकारच्या विरोधात उभा ठाकला आहे, असे स्वप्नातही दिसणे तसे कठीणच होते. पण आता मात्र माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या निमित्ताने देश दररोज त्याचे प्रत्यंतर घेतो आहे. अर्थात त्यामागे सिंग यांना लष्करप्रमुखपदाचा कालावधी वाढवून न मिळणे हे वैयक्तिक कारण आहे, याची पूर्ण देशाला कल्पना आहे. पण लष्करात पूर्वी असे कधी घडलेलेच नाही, असे नाही. यापूर्वी अनेक लष्करी अधिकारी वैयक्तिकरीत्या लष्करामध्ये दुखावले गेले आहेत. त्यातील अनेकांसाठी तत्कालीन सरकार किंवा सरकारचा स्वार्थ हेही कारण होते. पण निवृत्तीनंतर सरकारच्या दिशेने त्यांनी अशी जाहीर चिखलफेक केल्याचे उदाहरण नाही. त्यातही अपवाद आहे तो केवळ अ‍ॅडमिरल विष्णू भागवत यांचा. पण त्यांनीही वाजपेयी सरकारवर आरोप करताना भान राखले होते, असेच आता विद्यमान परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर म्हणावे लागते. सिंग यांच्या बाबतीतील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. सरकार आणि सिंग यांच्यामध्ये पूर्णपणे बेबनाव असल्याचेच जनतेसमोर आले आहे. आणि त्या त्यांच्या वाग्युद्धात सैन्यदलाशी संबंधित गोपनीय बाबीही सहजच बाहेर येतील की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. मुळातच डळमळीत असलेले केंद्र सरकार कितीही काहीही झाले तरी आपले काही वाकडे करू शकत नाही असे सिंग यांना वाटणे हेच सिंग यांच्या बेलगाम वागण्याच्या मुळाशी आहे. सरकारचेही हात सिंग यांच्या दगडाखाली अडकलेले असावेत आणि त्यामुळेच कोणतीही ठोस कारवाई त्यांच्याविरोधात होत नसावी, अशी शंका येण्यासारखीच स्थिती आहे.
एवढे कमी म्हणून की काय, सत्तास्थानी असलेल्या काँग्रेस सरकारचा एक अविभाज्य भाग असलेले, एवढेच नव्हे तर त्यांच्याशिवाय काँग्रेस  अशी कल्पना स्वप्नातही करणे सर्वच काँग्रेसजनांसाठी अशक्य असलेले, भावी पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे काँग्रेसजन डोळे लावून बसलेले आहेत असे राहुल गांधी यांनीही सत्तास्थानी असलेल्या काँग्रेसच्याच पंतप्रधानांवर थेट वार केला. तोही अशा वेळेस की, जेव्हा ते अतिमहत्त्वाच्या अशा विदेश दौऱ्यावर देशाचे नेतृत्त्व करत होते. या घटनाक्रमाला सुरुवात झाली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन महत्त्वपूर्ण अशा निवाडय़ांनंतर. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यात सर्वच राजकीय पक्षांना अपयश आले. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले. त्यात तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यास बंदी आणि न्यायालयाने गुन्हेगारी खटल्यात दोषी ठरविल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याच्या निवाडय़ाचा समावेश होता. हे दोन्ही निवाडे अमलात आणायचे म्हटले तर सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी होणार आहे. ५४३ जणांच्या लोकसभेतील ३० टक्के म्हणजे १६२ खासदार त्यामुळे अडचणीत येणार आहेत. कारण त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले आहेत. यात सर्वच पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. या निवाडय़ांमुळे झालेली कोंडी फोडण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आणि त्यासंदर्भात वेगळा वटहुकूम जारी करण्याचा निर्णय झाला. निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये खुद्द काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि राहुलच्या आई सोनिया गांधी यांचाही समावेश होता. सर्वच राजकीय पक्षांचे उखळ पांढरे होणार असल्याने कुणी त्याला विरोध करण्याचाही प्रश्न नव्हता. पण राष्ट्रपतींनी राष्ट्रहित लक्षात घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले जे रास्त आणि जनतेची भावना बोलणारे होते. त्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी अमेरिकावारीवर असलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या दिशेने तोफ डागली. त्यासाठी निवडलेली वेळ अयोग्य तर होतीच पण ‘आपण नाही त्यातले’ असे भासविण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्नही तेवढाच निखालस खोटा आहे. कारण ते स्वत: काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत आणि निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये सोनिया गांधी यांचा समावेश होता. देशभरात त्यावर टीकाटिप्पणी होऊनही राहुल गांधी यांना तो विषय माहीत नसेल तर ती त्यांचीच राजकीय अनास्था आहे. आणि माहीत होते तर निर्णय होईपर्यंत आणि त्यानंतरही गप्प राहणे याचे समर्थन राहुल गांधी कसे काय करणार? त्यांनी निवडलेली वेळ तर त्यांची राजकीय अपरिपक्वताच पुरती स्पष्ट करणारी आहे. विदेश दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांवर अतिमहत्त्वाच्या प्रसंगी असा आरोप करणे म्हणजे अमेरिकेने त्यांना घातलेल्या पायघडय़ाच ओढून खेचण्यासारखे होते. या कृतीने जगासमोर आपण आपल्याच पंतप्रधानांचे हसे करत आहोत, याचेही राहुल गांधी यांना भान नसावे, हे येणाऱ्या काळात भारतीय जनतेसमोर काय वाढून ठेवले आहे, त्याची नेमकी पूर्वकल्पना देणारे आहे. या साऱ्या घटना भविष्यातील बेबंदशाहीची एक चिंताजनक चा(रा)हूल देऊन जातात !