आपमतलबी, अपप्रवृत्तीच्या व्यक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सहभाग घेतात, बरेच अनिष्ट पायंडे पाडतात आणि नंतर लक्षात येते की ही व्यक्ती संस्थेची सभासददेखील नाही.. या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने वाचकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे-
एखादी संस्था सुनियोजित पद्धतीने चालवायची झाल्यास तेथे सहकार आणि समन्वय या दोन्ही बाबी गरजेच्या आहेत. संस्थेचा कारभार सुरळीतपणे चालावा यासाठी कायदे आणि नियम करण्यात आले आहेत. त्यांचे काटेकोर पालन केल्यास या जाचक बाबींपासून संस्था मुक्त राहू शकेल. पण हे सत्प्रवृत्त माणसांसाठी ठीक आहे. आपमतलबी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती असलेल्या संस्थांमध्ये कारभार सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे कावळ्याकडून कोकिळेच्या मधुर स्वराची अपेक्षा बाळगण्यासारखे आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून सभासदांच्या हक्कांवर गदा आणणे हा अनेक ठिकाणी घडत असल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील तंटे वाढीस लागले आहेत. त्यातच गैरकारभारात वेळीच हस्तक्षेप करून तो व्यवस्थित करण्याच्या कामी सहकार खात्याकडून होणारी दिरंगाई आणि अक्षम्य असहकार हीसुद्धा संस्थेच्या सुलभ कारभारातील अडचण ठरू लागली आहे. समाजातील वाढती बेपर्वाई आणि सभासदांची वाढती उदासीनता हेदेखील याचे एक कारण आहे. वाचकांकडून येणारे प्रश्न हे त्याचेच द्योतक आहे. सभासद कोणाला होता येते, सभासदांचे हक्क, त्यांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांची माहिती याआधीच्या लेखात दिली आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी दिसून आली की जे संस्थेचे सभासदच नाहीत अशी माणसे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सचिवपदासारखी महत्त्वाची पदे भूषवून संस्थेला व सभासदांनाच वेठीस धरीत आहेत. वास्तविक अशा तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सहकार खात्याच्या नोंदणी अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
गृहनिर्माण संस्थेतील अशा गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवणे ही सहकारी अधिकाऱ्यांबरोबरच सभासदांचीदेखील जबाबदारी आहे. वाचकांनी याच अनुषंगाने विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे देत आहे.
प्रश्न : नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सचिव पदावर काम करणारी व्यक्ती संस्थेची सभासद असणे आवश्यक आहे काय? तसेच त्या संदर्भातील नोंदी संस्थेच्या कोणत्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहेत? सचिवपदी सभासद नसल्यास कोणती कारवाई होऊ शकते?
उत्तर : नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये फक्त सभासदालाच संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर निवडून येता येते. आणि अशी निवडून आलेली सभासद व्यक्तीच सचिव, अध्यक्ष किंवा खजिनदार अशी पदे भूषवू शकते. बिगर सभासदाला कोणतेही पद धारण करता येत नाही किंवा वार्षिक अथवा अन्य सभांमध्ये उपस्थित राहून मतदान व अन्य सभा प्रक्रियेत सहभागीही होता येत नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यवस्थापक समिती निवडीसंदर्भात वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये निर्णय घेऊन निवडणूक प्रक्रियेतून व्यवस्थापक समिती व पदाधिकाऱ्यांची निवड होते.
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, निवडणूक प्राधिकरणाची नव्याने स्थापना करण्यात आली असून यापुढे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका या प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येणार आहेत. याद्वारे पुढील कालावधीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीत पदाधिकारी व अन्य सदस्य केवळ सभासदच असतील याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
एखाद्या व्यक्तीने सहसभासदत्व घेतले असेल तर मात्र त्या व्यक्तीला समितीवर निवडून जाता येऊ शकते. मात्र अशा व्यक्तीच्या बाबतीत एक दक्षता घेणे गरजेचे आहे. अशा सहसभासद व्यक्तीने ज्या मूळ सभासदासह हे सहसभासदत्व धारण केले आहे, त्या मूळ सभासद व्यक्तीचे सभासदत्व मृत्यू अथवा अन्य कारणामुळे रद्द झाल्यास त्या क्षणापासून सहसभासदत्वही आपोआप रद्द होते. स्वाभाविकच असे सभासदत्व रद्द झालेली व्यक्ती पदावर असली तरी तिने तातडीने पायउतार होणे गरजेचे असते.
संस्थेच्या सभासदत्वाची नोंद ही प्रथमत: सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरावाने करण्यात येते. तशीच नोंद त्या ठरावाच्या आधारे भागदाखल्यावरही व भागदाखला नोंदवहीत आणि आय व जे नमुन्यात करण्यात येते. हे अनिवार्य आहे. संस्थेच्या सचिव वा अध्यक्ष वा सभाध्यक्षपदी जर अशी बिगर सभासद व्यक्ती राहत असेल तर अशा व्यक्तीच्या कार्यकालात झालेले सर्व कामकाज नियमबा व बेकायदेशीर ठरते. या संदर्भातील निर्णय घेऊन संबंधित व्यक्तीवर काय कारवाई करायची याबाबतचे अधिकार संबंधित कार्यक्षेत्रातील निबंधक कार्यालयांकडे आहेत. तेथे न्याय न मिळाल्यास जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक किंवा अगदी सहकार आयुक्तांपर्यंत अपील करता येते आणि न्याय मिळवता येतो. या प्रकरणी सहकारी न्यायालयांकडेही दावा दाखल करण्याची मुभा आहे. तसेच कोणत्याही फसवणुकीसाठी फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारीचा तसेच न्यायालयीन खटल्याचा मार्गही उपलब्ध आहे.
प्रश्न : घराच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात सभासदाला ना-हरकत दाखला सभासद नसलेल्यांना देता येतो का..?
उत्तर : नोंदणीकृत संस्थेच्या सभासदालाच आपल्या सदनिकेच्या विक्रीबाबत असा दाखला देता येतो. सहकारी कायद्यातील तरतुदींनुसार सदनिका खरेदी-विक्रीसंदर्भात असा दाखला घेणे बंधनकारक नाही. फक्त असे व्यवहार करण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची पूर्वसूचना संस्थेला लेखी स्वरूपात देणे अनिवार्य आहे.
आवाहनसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
