विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
सध्या कोविड-१९ विरोधातील युद्ध सर्व पातळ्यांवर जगभरात सुरू आहे. या युद्धाचा विशेष असा की, ज्याच्याविरुद्ध लढायचे तो साध्या डोळ्यांना दिसत नाही; हा छुपा शत्रू आहे आणि छुपे युद्ध लढणे हे सर्वाधिक कठीण असते. दहशतवाद्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान भारताविरोधात लढत आहे, तेही काश्मीरातील छुपे युद्धच आहे. करोनाविरोधात युद्ध सुरू असताना सीमेवरच्या दहशतवादी कारवाया थांबलेल्या नाहीत, तिथेही चकमकी सुरूच आहेत. फक्त भारतीय सैन्यदल दहशतवाद्यांना पुरून उरते आहे इतकेच!
मात्र करोनाविरोधातील युद्ध पूर्णपणे वेगळे आहे आणि दिवस पुढे सरकत आहेत तसतशी या युद्धामध्ये राज्य आणि केंद्राची होत असलेली कोंडीही वाढते आहे. आता यक्षप्रश्न आहे तो १४ एप्रिलला टाळेबंदी वाढवायची की, नाही याचा. या प्रश्नाला अर्थव्यवस्थेपासून ते आरोग्य व्यवस्थेपर्यंत अनेक कोन तर आहेतच; शिवाय त्याला असलेले राजकीय कोनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान मोदी फारसे कुणालाही विश्वासात न घेता निर्णय घेतात असा आक्षेप आहे, टाळेबंदीचा निर्णयदेखील असाच नोटबंदीसारखा जाहीर झाला. आता मात्र ती वाढवायची की, नाही याचा निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी झालेली ‘कोविडकोंडी’ त्यांच्या चांगलीच लक्षात आली आणि त्यानंतर देशभरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षप्रमुख, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणून ‘कोविडकोंडी’चे धनुष्य त्यांनी इतरांच्याही खांद्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या ज्या टप्प्यावर आता टाळेबंदीसंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे, त्या टप्प्यावर असताना देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात तीन महत्त्वाच्या गरजा लक्षात आल्या आहेत. वैयक्तिक प्रतिबंधात्मक उपकरणे (पीपीई), आरएनए चाचणी संच आणि व्हेंटिलेटर्स; या साऱ्यांचा राजधानी दिल्लीपासून ते सर्व राज्यांतील गल्ल्यांपर्यंत असलेला तुटवडा. त्यातही आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ज्या गोष्टी खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध होत्या त्यांच्या थेट खरेदीवर केंद्र शासनाने र्निबध जारी केले आहेत. म्हणजे आता या गोष्टी राज्यांना केवळ केंद्राकडूनच मिळतील. सर्व राज्यांनी तात्काळ या संदर्भातील आपापल्या मागण्यांची नोंद केली. मात्र त्यानंतर चार ते पाच दिवसांचा कालावधी या गोष्टी मिळण्यास सुरुवात होण्यासाठी लागला. आजही नोंदविलेली मागणी केव्हापर्यंत पूर्ण होईल, याचा अंदाज राज्यांना तर सोडाच; केंद्र शासनालाही नेमका आलेला नाही. गरज नक्कीच पूर्ण केली जाईल, अशा आश्वासक शब्दांपलीकडे विषय गेलेला नाही.
आरोग्य सेवेच्या तीन महत्त्वाच्या गरजांपैकी पहिली म्हणजे पीपीईची गरज सुरुवातीपासून अधोरेखित केली जात होती, मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. आता अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही करोनाची लागण झाल्यानंतर आपले डोळे खाडकन उघडले आहेत. एकटय़ा मुंबई शहरामध्ये आजमितीस चार रुग्णालये त्यामुळे सील करावी लागली आहेत. उर्वरित देशाबद्दल आपण बोलतच नाही आहोत.. अखेरीस करोना झालेल्या प्रत्येकाला रुग्णालयात जावे लागणार आहे. त्यामुळे रुग्णालये आणि तेथील कर्मचारीच आजारी पडून चालणार नाहीत, याचे भान बाळगावेच लागेल.
सध्या देशभरात असलेली व्हेंटिलेटर्सची संख्या अतिशय अपुरी आहे. शासनाने सर्व पातळ्यांवर युद्धपरिस्थिती लक्षात घेऊन व्हेंटिलेटर्सच्या निर्मितीसाठी हालचाल सुरू केली आहे. अनेक सरकारी कंपन्या त्यासाठी पुढे आल्या असून त्यांनी त्यांच्यापरीने व्हेंटिलेटर्सच्या निर्मितीप्रक्रियेस वेग देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आरएनए चाचणी संचांचा. ज्या आरएनए चाचण्यांच्या आधारे कोविड-१९ अर्थात करोनाचे निदान केले जाते, त्यांचे संचही अतिशय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. चाचण्यांचा आकडा १६ हजार सांगितला जातो तेव्हा व्यक्ती ८ हजार असतात. कारण मुळात एका व्यक्तीची किमान दोनदा चाचणी केली जाते. त्यातही काही व्यक्तींच्या तीन ते पाच चाचण्या होतात, म्हणजेच आकडा १६ हजार सांगितला जातो; तेव्हा प्रत्यक्ष चाचण्या झालेल्यांची संख्या साडेतीन ते चार हजार एवढी कमी असते. या चाचण्यांसंदर्भातील दुसरा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे खरे तर संशयामुळे विलगीकरण केलेल्यांची अनेक राज्यांमधील संख्या वाढते आहे. या विलगीकरण केलेल्या प्रत्येकाची चाचणी होणे आवश्यक आहे. ज्या वेळेस राज्यातील विलगीकरण केलेल्यांची संख्या ४६ हजारांच्या आसपास होती, त्या वेळेस चाचणी केलेल्यांची संख्या केवळ चार हजारांच्या आसपास होती. कारण चाचणी संच कमी संख्येने उपलब्ध आहेत. आता केंद्र शासनातर्फे दर दिवशी आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगितले जात आहे की, आम्ही काहीही कमी पडू देणार नाही. चाचणी संचही उपलब्ध होतील, पण केव्हा? कारण आपल्याकडे चाचणी संच कमी आहेत, म्हणून करोनाचा विषाणू त्याच्या संसर्गवेगास लगाम घालणार नाही! मात्र आकडय़ाच्या खेळांमागचे हे गणित आपल्याला कुणीच समजावून सांगत नाही. आता या तिन्ही महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भात आपण नेमके कुठे आहोत, याची कल्पना आलीच असेल.
आता या पाश्र्वभूमीवर टाळेबंदी उठवायची किंवा नाही, याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. गेल्या डिसेंबर-जानेवारीपासून आर्थिक मंदीचे फटके मोठय़ा प्रमाणावर बसू लागले होते. बेरोजगारी वाढलेली होती आणि बाजारपेठांसह सर्वत्र एकूणच मंदीची झाकोळी स्पष्ट दिसू लागलेली होती. केंद्र सरकारने सुरुवातीच्या काळात ते नाकारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नंतर वास्तव हळूहळू समोर येत गेले. त्याचवेळेस करोनानेही आपल्याला गाठले. आता दुष्काळात तेरावा महिना अशी आपल्या सर्वाचीच अवस्था आहे. अनेकांना तर थेट २००८ च्या मंदीचेच दिवस आठवले. त्यामुळे आधीच कोंडीत सापडलेली अर्थव्यवस्था आता नव्या ‘कोविडकोंडी’त सापडली आहे. २१ दिवसांची टाळेबंदी म्हणजे पूर्णपणे उत्पादन आणि सारे काही ठप्प अशीच स्थिती होती. मात्र त्यावेळेस टाळेबंदी ही अत्यावश्यक बाब होती. कारण देशवासीयांचे आयुष्य पणाला लावून काही करण्यात हशील नव्हते. नागरिकांची सुरक्षितता सर्वाधिक महत्त्वाची होती आणि आजही त्यालाच प्राधान्य असायला हवे. त्यामुळे कोणतेच राज्य टाळेबंदी उठविण्याच्या फारशा मनस्थितीत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांच्या पंतप्रधानांशी झालेल्या संवादाच्या वेळेस लक्षात आले.
कारण टाळेबंदी उठवली तर त्यानंतर आपल्याकडची नागरिकांची मानसिकता लक्षात घेता सर्वच जण मोठय़ा संख्येने बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. काही जण मोकळीक म्हणून, तर काही जण बाहेर पडल्याचा आनंद म्हणून. तर हातावर पोट असणारे लाखोंच्या संख्येने दुसरा पर्याय नसल्याने अगतिक म्हणून बाहेर पडतील. आजही करोनाबाधितांची संख्या दररोज वाढतेच आहे. अशा अवस्थेमध्ये मोठय़ा उद्रेकाची शक्यता अधिक असेल आणि हा उद्रेक कोणत्याही राज्याला किंवा अगदी देशालाही परवडणार नाही. त्यामुळे टाळेबंदी वाढवायची किंवा नाही ही कोविडकोंडी फोडावी लागणार आहे. ती संपूर्ण कायम ठेवूनही परवडणारे नाही आणि संपूर्ण उठवूनही परवडणारे नाही. अशा अवस्थेत निर्णयाचा सुवर्णमध्य साधावा लागेल, तो म्हणजे ज्या भागामध्ये करोनाबाधितांची संख्या वाढते आहे अशी केंद्रे शोधून तिथे कडेकोट टाळेबंदीचे पालन होईल, हे कसोशीने पाहायचे. आणि त्याचवेळेस करोनाबाधा नसलेल्या किंवा कमी असलेल्या ठिकाणी सावधानतेने टप्प्याटप्प्याने व्यवहारांना आणि महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादनांना सुरुवात करायची. त्याचवेळेस तिसरीकडे आपली आरोग्यव्यवस्थाच आजारी पडणार नाही, याकडेही डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायचे. म्हणजेच तीन महत्त्वाच्या नमूद केलेल्या गरजा काटेकोरपणे भागविल्या जातील याची काळजी घ्यायची. या साऱ्यातून देशाला यशस्वीपणे बाहेर यायचे तर अशा प्रकारे कोविडकोंडी फोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही!
सध्या कोविड-१९ विरोधातील युद्ध सर्व पातळ्यांवर जगभरात सुरू आहे. या युद्धाचा विशेष असा की, ज्याच्याविरुद्ध लढायचे तो साध्या डोळ्यांना दिसत नाही; हा छुपा शत्रू आहे आणि छुपे युद्ध लढणे हे सर्वाधिक कठीण असते. दहशतवाद्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान भारताविरोधात लढत आहे, तेही काश्मीरातील छुपे युद्धच आहे. करोनाविरोधात युद्ध सुरू असताना सीमेवरच्या दहशतवादी कारवाया थांबलेल्या नाहीत, तिथेही चकमकी सुरूच आहेत. फक्त भारतीय सैन्यदल दहशतवाद्यांना पुरून उरते आहे इतकेच!
मात्र करोनाविरोधातील युद्ध पूर्णपणे वेगळे आहे आणि दिवस पुढे सरकत आहेत तसतशी या युद्धामध्ये राज्य आणि केंद्राची होत असलेली कोंडीही वाढते आहे. आता यक्षप्रश्न आहे तो १४ एप्रिलला टाळेबंदी वाढवायची की, नाही याचा. या प्रश्नाला अर्थव्यवस्थेपासून ते आरोग्य व्यवस्थेपर्यंत अनेक कोन तर आहेतच; शिवाय त्याला असलेले राजकीय कोनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान मोदी फारसे कुणालाही विश्वासात न घेता निर्णय घेतात असा आक्षेप आहे, टाळेबंदीचा निर्णयदेखील असाच नोटबंदीसारखा जाहीर झाला. आता मात्र ती वाढवायची की, नाही याचा निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी झालेली ‘कोविडकोंडी’ त्यांच्या चांगलीच लक्षात आली आणि त्यानंतर देशभरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षप्रमुख, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणून ‘कोविडकोंडी’चे धनुष्य त्यांनी इतरांच्याही खांद्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या ज्या टप्प्यावर आता टाळेबंदीसंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे, त्या टप्प्यावर असताना देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात तीन महत्त्वाच्या गरजा लक्षात आल्या आहेत. वैयक्तिक प्रतिबंधात्मक उपकरणे (पीपीई), आरएनए चाचणी संच आणि व्हेंटिलेटर्स; या साऱ्यांचा राजधानी दिल्लीपासून ते सर्व राज्यांतील गल्ल्यांपर्यंत असलेला तुटवडा. त्यातही आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ज्या गोष्टी खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध होत्या त्यांच्या थेट खरेदीवर केंद्र शासनाने र्निबध जारी केले आहेत. म्हणजे आता या गोष्टी राज्यांना केवळ केंद्राकडूनच मिळतील. सर्व राज्यांनी तात्काळ या संदर्भातील आपापल्या मागण्यांची नोंद केली. मात्र त्यानंतर चार ते पाच दिवसांचा कालावधी या गोष्टी मिळण्यास सुरुवात होण्यासाठी लागला. आजही नोंदविलेली मागणी केव्हापर्यंत पूर्ण होईल, याचा अंदाज राज्यांना तर सोडाच; केंद्र शासनालाही नेमका आलेला नाही. गरज नक्कीच पूर्ण केली जाईल, अशा आश्वासक शब्दांपलीकडे विषय गेलेला नाही.
आरोग्य सेवेच्या तीन महत्त्वाच्या गरजांपैकी पहिली म्हणजे पीपीईची गरज सुरुवातीपासून अधोरेखित केली जात होती, मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. आता अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही करोनाची लागण झाल्यानंतर आपले डोळे खाडकन उघडले आहेत. एकटय़ा मुंबई शहरामध्ये आजमितीस चार रुग्णालये त्यामुळे सील करावी लागली आहेत. उर्वरित देशाबद्दल आपण बोलतच नाही आहोत.. अखेरीस करोना झालेल्या प्रत्येकाला रुग्णालयात जावे लागणार आहे. त्यामुळे रुग्णालये आणि तेथील कर्मचारीच आजारी पडून चालणार नाहीत, याचे भान बाळगावेच लागेल.
सध्या देशभरात असलेली व्हेंटिलेटर्सची संख्या अतिशय अपुरी आहे. शासनाने सर्व पातळ्यांवर युद्धपरिस्थिती लक्षात घेऊन व्हेंटिलेटर्सच्या निर्मितीसाठी हालचाल सुरू केली आहे. अनेक सरकारी कंपन्या त्यासाठी पुढे आल्या असून त्यांनी त्यांच्यापरीने व्हेंटिलेटर्सच्या निर्मितीप्रक्रियेस वेग देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आरएनए चाचणी संचांचा. ज्या आरएनए चाचण्यांच्या आधारे कोविड-१९ अर्थात करोनाचे निदान केले जाते, त्यांचे संचही अतिशय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. चाचण्यांचा आकडा १६ हजार सांगितला जातो तेव्हा व्यक्ती ८ हजार असतात. कारण मुळात एका व्यक्तीची किमान दोनदा चाचणी केली जाते. त्यातही काही व्यक्तींच्या तीन ते पाच चाचण्या होतात, म्हणजेच आकडा १६ हजार सांगितला जातो; तेव्हा प्रत्यक्ष चाचण्या झालेल्यांची संख्या साडेतीन ते चार हजार एवढी कमी असते. या चाचण्यांसंदर्भातील दुसरा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे खरे तर संशयामुळे विलगीकरण केलेल्यांची अनेक राज्यांमधील संख्या वाढते आहे. या विलगीकरण केलेल्या प्रत्येकाची चाचणी होणे आवश्यक आहे. ज्या वेळेस राज्यातील विलगीकरण केलेल्यांची संख्या ४६ हजारांच्या आसपास होती, त्या वेळेस चाचणी केलेल्यांची संख्या केवळ चार हजारांच्या आसपास होती. कारण चाचणी संच कमी संख्येने उपलब्ध आहेत. आता केंद्र शासनातर्फे दर दिवशी आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगितले जात आहे की, आम्ही काहीही कमी पडू देणार नाही. चाचणी संचही उपलब्ध होतील, पण केव्हा? कारण आपल्याकडे चाचणी संच कमी आहेत, म्हणून करोनाचा विषाणू त्याच्या संसर्गवेगास लगाम घालणार नाही! मात्र आकडय़ाच्या खेळांमागचे हे गणित आपल्याला कुणीच समजावून सांगत नाही. आता या तिन्ही महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भात आपण नेमके कुठे आहोत, याची कल्पना आलीच असेल.
आता या पाश्र्वभूमीवर टाळेबंदी उठवायची किंवा नाही, याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. गेल्या डिसेंबर-जानेवारीपासून आर्थिक मंदीचे फटके मोठय़ा प्रमाणावर बसू लागले होते. बेरोजगारी वाढलेली होती आणि बाजारपेठांसह सर्वत्र एकूणच मंदीची झाकोळी स्पष्ट दिसू लागलेली होती. केंद्र सरकारने सुरुवातीच्या काळात ते नाकारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नंतर वास्तव हळूहळू समोर येत गेले. त्याचवेळेस करोनानेही आपल्याला गाठले. आता दुष्काळात तेरावा महिना अशी आपल्या सर्वाचीच अवस्था आहे. अनेकांना तर थेट २००८ च्या मंदीचेच दिवस आठवले. त्यामुळे आधीच कोंडीत सापडलेली अर्थव्यवस्था आता नव्या ‘कोविडकोंडी’त सापडली आहे. २१ दिवसांची टाळेबंदी म्हणजे पूर्णपणे उत्पादन आणि सारे काही ठप्प अशीच स्थिती होती. मात्र त्यावेळेस टाळेबंदी ही अत्यावश्यक बाब होती. कारण देशवासीयांचे आयुष्य पणाला लावून काही करण्यात हशील नव्हते. नागरिकांची सुरक्षितता सर्वाधिक महत्त्वाची होती आणि आजही त्यालाच प्राधान्य असायला हवे. त्यामुळे कोणतेच राज्य टाळेबंदी उठविण्याच्या फारशा मनस्थितीत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांच्या पंतप्रधानांशी झालेल्या संवादाच्या वेळेस लक्षात आले.
कारण टाळेबंदी उठवली तर त्यानंतर आपल्याकडची नागरिकांची मानसिकता लक्षात घेता सर्वच जण मोठय़ा संख्येने बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. काही जण मोकळीक म्हणून, तर काही जण बाहेर पडल्याचा आनंद म्हणून. तर हातावर पोट असणारे लाखोंच्या संख्येने दुसरा पर्याय नसल्याने अगतिक म्हणून बाहेर पडतील. आजही करोनाबाधितांची संख्या दररोज वाढतेच आहे. अशा अवस्थेमध्ये मोठय़ा उद्रेकाची शक्यता अधिक असेल आणि हा उद्रेक कोणत्याही राज्याला किंवा अगदी देशालाही परवडणार नाही. त्यामुळे टाळेबंदी वाढवायची किंवा नाही ही कोविडकोंडी फोडावी लागणार आहे. ती संपूर्ण कायम ठेवूनही परवडणारे नाही आणि संपूर्ण उठवूनही परवडणारे नाही. अशा अवस्थेत निर्णयाचा सुवर्णमध्य साधावा लागेल, तो म्हणजे ज्या भागामध्ये करोनाबाधितांची संख्या वाढते आहे अशी केंद्रे शोधून तिथे कडेकोट टाळेबंदीचे पालन होईल, हे कसोशीने पाहायचे. आणि त्याचवेळेस करोनाबाधा नसलेल्या किंवा कमी असलेल्या ठिकाणी सावधानतेने टप्प्याटप्प्याने व्यवहारांना आणि महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादनांना सुरुवात करायची. त्याचवेळेस तिसरीकडे आपली आरोग्यव्यवस्थाच आजारी पडणार नाही, याकडेही डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायचे. म्हणजेच तीन महत्त्वाच्या नमूद केलेल्या गरजा काटेकोरपणे भागविल्या जातील याची काळजी घ्यायची. या साऱ्यातून देशाला यशस्वीपणे बाहेर यायचे तर अशा प्रकारे कोविडकोंडी फोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही!
