भिलवाडा मॉडेल झेपेल का?

साथीचे रोग हाताळणं हे तुम्ही किती प्रगत आहात, किती अत्याधुनिक साधनांनी सज्ज आहात यापेक्षा किती तत्पर आणि अनुभवी आहात यावर अधिक अवलंबून असतं. भिलवाडा मॉडेल म्हणून सध्या ज्याची चर्चा देशभर होतेय, ते याचंच उदाहरण. अतिशय वेगाने पसरणाऱ्या साथींवर नियंत्रण ठेवण्याचा सर्वात मूलभूत मार्ग म्हणजे या रोगांना उगमाच्या ठिकाणीच रोखून धरणं. ज्याने ते वेळीच केलं, त्याने अर्धी बाजी तिथेच जिंकली. भिलवाडाने तेच केलं.

भिलवाडातल्या एका खासगी रुग्णालयातल्या डॉक्टरला करोनाचा संसर्ग झाल्याचं १९ मार्चला निदर्शनास आलं आणि दुसऱ्याच दिवशी जिल्ह्य़ाच्या सीमा सील करण्यात आल्या. देशव्यापी टाळेबंदी लागू होण्याच्या पाच दिवस आधीच भिलवाडातले बहुतेक व्यवहार ठप्प झाले. २५ मार्चपर्यंत जिल्ह्य़ातली रुग्णसंख्या १७ वर पोहोचली होती आणि हे सर्वजण त्या रुग्णालयातले कर्मचारी आणि रुग्णालयात येऊन गेलेले रुग्णच होते. अवघ्या तीन दिवसांत म्हणजे २२ मार्चपर्यंत आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ८५० गट तयार केले. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी या गटांवर सोपवण्यात आली. सुमारे ३० लाख एवढी लोकसंख्या असलेल्या भिलवाडात २२ मार्च ते २७ मार्च या पाच दिवसांत तब्बल चार लाख ३५ हजार घरांतील २२ लाख रहिवाशांची चाचणी करण्यात आली. ज्या व्यक्तींमध्ये फ्लूसारखी लक्षणं आढळली त्यांचं घरातंच विलगीकरण करण्यात आलं. ज्यांना परदेश प्रवासाची पाश्र्वभूमी होती आणि जे परदेशातून आलेल्यांच्या संपर्कात आले होते, त्यांच्याच चाचण्या करण्यात आल्या. पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला. रुग्णालयाभोवतालचा आणि जिथे रुग्ण आढळले त्या ठिकाणांच्या परिसरातला एक किलोमीटरचा परीघ शून्य हालचाल क्षेत्र (झिरो मोबिलिटी झोन) घोषित करण्यात आला. ज्यांचं घरीच विलगीकरण करण्यात आलं होतं, त्यांच्या लक्षणांच्या नोंदी रोज दोनदा घेण्यात आल्या. ते घराबाहेर जात नाहीत ना, यावर जीआयएस प्रणालीच्या साहाय्याने लक्ष ठेवण्यात आलं. जिल्ह्य़ात करोनाची सहा प्रसारकेंद्रे (हॉटस्पॉट्स) शोधून काढण्यात आले. संशयित रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी चार रुग्णालयं आणि २७ हॉटेल्स सज्ज करण्यात आली. २६ मार्चला तिथल्या दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी एकाचं वय होतं ६० र्वष तर दुसऱ्याचं ७३ र्वष. या रुग्णांना अन्यही वैद्यकीय समस्या होत्या, असं तिथल्या प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

३ एप्रिलपासून १० दिवस जिल्ह्य़ात अत्यंत कठोर स्वरूपाची संचारबंदी लागू करण्यात आली. अन्नधान्याची आणि औषधांची दुकानंही बंद ठेण्यात आली. केवळ आरोग्य सेवेतले कर्मचारी आणि पोलीसवगळता कोणालाही घराबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू घराच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली. सरकार फारच अन्याय करत आहे, असं राहिवाशांना वाटण्याची शक्यता गृहीत धरूनही त्यांनी सर्व नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी केली. याचा परिणाम म्हणजे गेल्या १० दिवसांत भिलवाडामध्ये एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेला नाही. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भट आणि आरोग्य सचिव रोहित सिंग यांनी ही पूर्ण योजना आखली. काहीशा निर्दयपणेच तिची अंमलबजावणी केल्याचं ते स्वतदेखील मान्य करतात.

भिलवाडा मॉडेल म्हणजे जगावेगळं काही नाही. साथ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काहीसा निर्दयीपणा अपरिहार्य आहे. प्रशासनाशी संबंधित सर्वानीच ठाम भूमिका घेणं अत्यावश्यक आहे, तेच केल्याचं राजेंद्र भट यांचं म्हणणं आहे. जिल्ह्य़ाच्या सीमा सील करणं असो, प्रत्येकाला घरातच राहणं बंधनकारक करणं असो वा साथरोग नियंत्रण कायदा लागू करणं असो; ज्या-ज्या मागण्या केल्या त्या राज्य सरकारने कोणतेही प्रश्न न विचारता मान्य केल्या आणि त्याचाच हा परिणाम आहे. भिलवाडा करोनामुक्त झाल्याचं एवढय़ात म्हणता येणार नाही. सलग चार आठवडे एकही रुग्ण आढळला नाही, तरच एखादा जिल्हा करोनामुक्त झाल्याचं म्हणता येतं. त्यामुळे भिलवाडा करोनामुक्त झाला, असं जाहीर करण्यासाठी किमान १ मेपर्यंत तरी सातत्यपूर्ण काम करावं लागेल, असं भट यांचं म्हणणं आहे.

इतरांना जे शक्य झालं नाही, ते राजस्थानसाख्या तुलनेने मागासलेल्या राज्यातल्या एका छोटय़ाशा जिल्ह्य़ाला कसं शक्य झालं? जे भिलवाडात शक्य झालं ते इतरांनाही झेपेल का? याचा विचार करणं आवश्यक आहे. २०१५मध्ये स्वाइन फ्लूच्या साथीने देशात थैमान घातलं होतं, तेव्हा सर्वात जास्त फटका राजस्थान आणि गुजरातला बसला होता. सर्वात जास्त ६ हजार ५५९ रुग्ण राजस्थानात तर ६ हजार ५०० रुग्ण गुजरातमध्ये आढळले होते आणि या राज्यांतील स्वाइन फ्लूने मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांचं प्रमाण अनुक्रमे ६.३३ आणि ६.५९ टक्के होतं. त्यावेळी महाराष्ट्रात सुमारे चार हजार रुग्ण आढळले होते आणि तरीही इथल्या मृत्यूचं प्रमाण ९.८५ टक्के एवढं मोठं होतं. केरळमध्ये अवघे २५ रुग्ण आढळले होते आणि तिथल्या मृत्यूचं प्रमाण ४८ टक्के एवढं प्रचंड होतं. स्वाइन फ्लूची साथ हाताळण्याचा ताजा अनुभव राजस्थानच्या गाठीशी आहे. संसर्गजन्य रोगाची साथ ओळखणं आणि त्या साथीचं गांभीर्य निदर्शनास येणं हे फार महत्त्वाचं असतं. ज्या भागांनी अशा जीवघेण्या रोगांच्या साथी अनुभवल्या आहेत, ते या बाबतीत इतरांपेक्षा तत्पर असणं स्वाभाविक आहे. पण भिलवाडा ज्या राज्यात आहे, त्याच राज्याची राजधानी असलेल्या जयपूरलादेखील हे मॉडेल राबवणं शक्य झालेलं नाही.

जयपूरमध्ये सध्या ११८ कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. यापैकी सुमारे १०० रुग्ण हे रामगंज परिसरातले आहेत. ओमानहून परतलेली एक व्यक्ती विलगीकरणाचे नियम मोडून वारंवार घराबाहेर जात राहिल्यामुळे आणि सतत इतरांना भेटत राहिल्यामुळे त्या व्यक्तीच्या संपर्कातल्या ९० व्यक्तींना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं उघड झालं आहे. ही व्यक्ती १२ मार्चला दिल्लीमार्गे जयपूरमध्ये आली. आपल्या परदेश प्रवासाविषयी आरोग्य विभागाला कळवण्याची तसदी त्याने घेतली नाही. परदेशांतून आलेल्यांची यादी आरोग्य विभागाच्या हाती आल्यानंतर या ओमानहून आलेल्या व्यक्तीच्या घरी पथक पाठवून त्याला घरीच राहण्याची सूचना करण्यात आली. या दरम्यानच्या काळात आणि त्यानंतरही तो घराबाहेर जात राहिला. त्यामुळे जयपूरमधली रुग्णसंख्या प्रचंड वाढली. नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीत प्रशासन अपयशी ठरल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवली असावी, असं मत राजेंद्र भट यांनी मांडलं आहे.

सर्वत्र रुग्णसंख्या वेगाने वाढत असताना एका छोटय़ा जिल्ह्य़ाने त्यावर मिळवलेलं नियंत्रण गेले काही दिवस चर्चेचा विषय ठरलं आहे. हे मॉडेल देशभर स्वीकारलं जावं, असं आवाहन केलं जात आहे. पण प्रश्न हा आहे की भिलवाडाला जे शक्य झालं ते आता, या घडीला अन्यत्र शक्य आहे का? महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर राज्यात मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड, ठाणे या जिल्ह्य़ांत करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. पहिला रुग्ण सापडताच जिल्हा सील करणाऱ्या भिलवाडाची आणि रुग्णसंख्या काहीशेंच्या घरात पोहोचलेल्या जिल्ह्य़ांची तुलना होणं कठीण आहे. लोकसंख्या हा देखील अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. भिलवाडामध्ये लोकसंख्येची घनता आहे २३० व्यक्ती प्रती चौरस किलोमीटर आहे; म्हणजे तिथे एक चौरस किलोमीटर जागेत सरासरी सुमारे २३० व्यक्ती राहतात. हीच घनता पुण्यात ६०३, ठाण्यात एक हजार १५७ आणि मुंबईत २० हजार ९८० एवढी प्रचंड आहे. भिलवाडामध्ये संचारबंदीच्या कालावधीत सर्व सेवा बंद असताना जीवनावश्यक वस्तू घरोघरी नेऊन पोहोचवण्याचं काम तिथल्या जिल्हा प्रशासनाने केलं. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये हे शक्य नाही.

मुंबई-पुण्यासारख्या अत्यंत दाटीवाटीच्या वस्त्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या तसंच करोना रुग्णांची संख्या काहीशेंमध्ये गेलेल्या शहरांत भिलवाडा मॉडेल कितपत यशस्वी ठरेल, याविषयी शंका आहे. कर्फ्यू लावून घरोघरी अन्न-धान्य, भाजीपाला पोहोचवण्याचा ताण प्रशासन घेऊ शकेल का, याचा विचार व्हायला हवा. मात्र, लहान-मोठी निमित्त शोधून, थापा मारून, केवळ गंमत म्हणून घराबाहेर भटकणाऱ्या व्यक्तींना चाप लावण्यासाठी नियमांची अत्यंत कठोर, काहीशी निर्दय अंमलबजावणी अपरिहार्य आहे. भिलवाडाकडून आपण हे नक्कीच शिकू शकतो!