लढवय्ये मुख्यमंत्री!

करोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतही जनतेला धीर देण्याचे, त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याचे आणि त्यांना मदत करण्याचे काम काही राज्यांमधील मुख्यमंत्री उत्तमरीत्या करत असल्याचे दिसले. त्यात मुख्यत्वे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे कौतुक केले जात आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये करोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे. संभाव्य गंभीर संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वात आधी लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे याचे भान ठेवून या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पावले उचलली. अख्ख्या प्रशासनाला कार्यरत केले.

विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तीन पक्षांचे महाआघाडी सरकार चालवत असून त्या-त्या पक्षांच्या मंत्र्यांना व ज्येष्ठ नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन त्यांनी करोनाविरोधातील धोरणे राबवलेली आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. पण, धोरण ठरवताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना टोपे यांचे पूर्ण सहकार्य घेतले जात आहे. मुख्यमंत्री सातत्याने लोकांशी संवाद साधत आहेत, त्यातही टोपेंचा त्यांनी समावेश केला. धोरण ठरवताना होत असलेल्या चचार्ंमध्ये मतभेद होत असले तरी अंतिम निर्णय उद्धव घेताना दिसतात. त्यांच्या निर्णयाला अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीरपणे विरोध न करण्याचा संयम बाळगलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांना प्रशासकीय अनुभव नसला तरी करोनाच्या संकटकाळात त्यांच्या नम्र, विचारी आणि ठोस नेतृत्वाचे महाराष्ट्राने स्वागत केलेले दिसते. राज्याने केंद्राकडे २५ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील लोकांशी संवाद साधण्यावर भर दिलेला आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न दिल्लीला हाताळावा लागणार असल्याने दिल्ली सरकारने २० लाख गरिबांच्या रोजच्या जेवणाची सुविधा पुरवण्याला प्राधान्य दिले आहे. गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग यांना थेट मदत देऊ केली आहे. रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही धान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. निजामुद्दीन मरकझमुळे दिल्लीत करोनाबाधितांची संख्या वाढली आहे. वीसहून अधिक सरकारी रुग्णालये सज्ज करण्यात आली आहेत. चीनप्रमाणे दिल्लीतही मोठे क्रीडांगण करोना रुग्णालय व विलगीकरण कक्षामध्ये रूपांतरित करण्याची योजना असली तरी त्याला अजून केंद्राची मंजुरी मिळालेली नाही. दररोज पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने दिल्लीतील परिस्थितीची माहिती दिली जात आहे. आपचे नेते-कार्यकर्तेही दिल्लीभर लोकांची गाऱ्हाणी ऐकत आहेत. त्यावर अंमल करत आहेत.

निजामुद्दीन मरकझमुळे तेलंगणासारख्या दक्षिणेकडील राज्याला करोनाचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राज्यभर विलगीकरणाची व्याप्ती वाढवली आहे. केजरीवाल आणि उद्धव यांच्याप्रमाणे राव यांनीदेखील लोकांना आश्वस्त केले आहे. रोजंदारी मजुरांना त्यांनी केलेल्या आवाहनाचे स्वागत केले जात आहे. तेलंगणाच्या उभारणीत उत्तर प्रदेश, बिहार येथून आलेल्या रोजंदारी मजुरांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे तुम्हाला तेलंगणा कुटुंबाचे सदस्य मानतो. कुटुंबाची काळजी घेतली जाते तशीच तुमची काळजी घेऊ, तुमच्या राहण्या-खाण्याची जबाबदारी तेलंगणा सरकारची असेल. तुम्ही चिंता करू नका, इथेच राहा, गावी परतू नका, असे आवाहन राव यांनी हिंदीतून केले.

करोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये सापडला.  त्यामुळे टाळेबंदी जाहीर करून प्रतिबंधात्मक उपाय करणाऱ्या पहिल्या काही राज्यांमध्ये केरळचा समावेश होतो. महाराष्ट्र आणि दिल्लीनेही केंद्र सरकारने लागू करण्यापूर्वी टाळेबंदी जाहीर केली होती. केरळचे मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन यांनी लोकांमध्ये भीती पसरू नये याची खबरदारी घेतली. ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांचा वापर करून सातत्याने गतिमान परिस्थितीची माहिती पुरवली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत जनजागृती करण्यावर भर दिला. केंद्राने करोनाचे गांभीर्य ओळखण्यापूर्वीच केरळने त्याची दखल घेत विलगीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली. २० हजार कोटींचा मदतनिधीही जाहीर केला आहे.

करोनासंदर्भात कें द्र सरकारने अद्यापही सर्वपक्षीय बैठक घेतलेली नाही, राजस्थान हे मात्र सर्वपक्षीय बैठक घेणारे पहिले राज्य ठरले. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडे प्रशासनाचा मोठा अनुभव असल्याने त्यांनी तातडीने सर्व पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याचे पाऊल उचलले. गेहलोत यांनी विविध धर्माच्या नेत्यांना बोलवून त्यांना करोनाचे गांभीर्य स्पष्ट केले आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. गेहलोत यांनीच पहिल्यांदा केंद्राकडे मदतनिधी देण्याची मागणी केली होती. आता बहुतांश राज्ये केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी करत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये जसे रोजंदारी मजूर परतले तसे ते राजस्थानमध्येही परतले. त्यातील अनेक आपापल्या गावी पोहोचलेले नाहीत. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारला सुविधा पुरवाव्या लागत आहेत.

करोनाच्या पहिल्या टप्प्याची सर्वाधिक भीती पंजाबला होती. करोनामुळे परदेशात राहणारे काही हजार पंजाबी नागरिक मूळ गावी परतले. परदेशातून आलेल्या लोकांच्या संपर्कात आल्यामुळे अनेकांना करोनाची बाधा झाली. करोनाची साथ केवळ पंजाबमध्येच नव्हे तर अन्य शेजारील राज्यांमध्ये पसरण्याचा धोका ओळखून पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राज्यामध्ये सर्वात प्रथम संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. अन्य राज्यांमध्ये तसेच केंद्रीय स्तरावर टाळेबंदी लागू करण्याचा विचार केला जात होता तेव्हा अमरिंदर सिंग यांनी त्याची अंमलबजावणीही केलेली होती.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट रस्त्यावर उतरून नेहमीप्रमाणे कामाला सुरुवात केली. दूरसंचार यंत्रणेचा वापर न करता त्या लोकांमध्ये जाऊन जागृती करताना दिसतात. लोकांनी एकमेकांपासून अंतर राखून वावरले पाहिजे हा संदेश देण्यासाठी किराणा दुकानांसमोर स्वत: वर्तुळ काढून लोकांना मार्गदर्शन करत होत्या. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने विलगीकरण कक्षात राहण्यास नकार देताच ममता बॅनर्जी यांनी अधिकारी वर्गाचीही खरडपट्टी काढली होती. या कडक धोरणामुळे प्रशासनामध्येही योग्य संदेश देण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयात हजर राहून त्या करोनासंदर्भातील कामांचा आढावा घेत आहेत.

असेही नेतृत्व..

काही राज्यांमध्ये मात्र सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये बेबनावाचे चित्र दिसत होते. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री येड्डीयुरप्पा यांनी करोनाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आरोग्यमंत्री बी. श्रीराममूल्लू आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. के. सुधाकर यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती. मात्र दोन्ही मंत्र्यांमध्ये संवादाचा अभाव होता. सुधाकर पेशाने डॉक्टर असल्याने या प्रश्नाची जाण त्यांना अधिक आहे. त्यामुळे ते अधिक कौशल्याने हाताळणी करत होते व प्रसारमाध्यमांना माहिती देत होते. हे पाहून अखेर येड्डीयुरप्पा यांनी सगळी जबाबदारी सुधाकर यांच्याकडे दिली. मुख्यमंत्री येड्डीयुरप्पा मात्र पंतप्रधानांचा टाळेबंदीचा आदेश मोडून लग्नसमारंभामध्ये सहभागी झाले होते. त्यावरून त्यांच्यावर टीका झाली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही टाळेबंदी मोडून अयोध्येत पूजापाठ केला होता. त्यानंतर रामलल्ला नव्या जागेत विराजमान झाले. स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येची गांभीर्याने हाताळणी न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झालेला आहे. आता मात्र, योगींनी गरिबांसाठी सरकारी मदत जाहीर केली असून रास्त दरात धान्य पुरवण्याचीही व्यवस्था केली आहे. बँकेत थेट रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. स्थलांतरीत मजुरांना तात्पुरत्या निवाऱ्यात ठेवून जेवणाची सुविधा पुरवली जात आहे. करोनाचे संकट वाढत असताना मध्य प्रदेशमध्ये मात्र सत्तांतराचा खेळ सुरू होता. करोनाची बाधा होण्याचा धोका असतानाही विद्यमान सत्ताधारी पक्षाचे नेते बैठका घेत होते. या पाश्र्वभूमीवर पाच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे काम अधोरेखित केले!