विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com
करोना कहराच्या काळात अनेक अर्थानी आपण थेट उघडे पडलोय. ५० टक्क्यांच्या दिशेने सरकत असलेले देशातील शहरीकरण हा आजवर विकासाचा मानदंड वाटत होता, मात्र त्याचा बुरखा फाडण्याचे काम स्थलांतरितांच्या फरफटीने केले आहे. एका बाजूस करोनाची भयावह स्थिती उत्तम पद्धतीने हाताळली असे सरकारचे कौतुक होत असतानाच दुसरीकडे स्थलांतरितांच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले. यात भवितव्याविषयीची भीती तर सोडाच उद्याचीही चिंता आणि भीती अधिक होती, आजही ती स्थिती कायम आहे.
आजवरचा आपला विकास हा शहरे, महानगरे केंद्रस्थानी ठेवूनच प्रामुख्याने झाला आहे. या विकासामध्ये सामान्य कष्टकऱ्यांचेही खूप मोठे योगदान आहे, मात्र याची नोंद फारशी कधी कुणी घेत नाही, त्यामुळेच त्यांना कुणी वालीही नाही; अन्यथा देशांतर्गत टाळेबंदीचा निर्णय घेताना सर्वाधिक संख्या असलेल्या स्थलांतरितांचा विचार प्राधान्याने झाला असता. ही समस्या लक्षात येण्यास तीन दिवस जावे लागले. आता स्थलांतरितांच्या लोंढय़ांमुळेच परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी स्थिती निर्माण झाली, त्यावेळेस याकडे लक्ष देण्यात आले. माफी मागणे, हा उतारा नव्हताच. आज स्थलांतरितांच्या समस्येने आपली विचारप्रक्रिया आणि प्रशासनातील अनेक त्रुटी उघडय़ा पाडण्याचेच काम केले आहे.
केवळ देशाचाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचा अध्र्याहून अधिक इतिहास हा स्थलांतरणाचा आणि स्थलांतरितांचा इतिहास आहे, असे असतानाही आपण या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे इतिहासातून काहीच धडा घेतलेला नाही, हे स्पष्ट करणारे आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आजूबाजूच्या वस्ती आणि गावखेडय़ांना अधिक महत्त्व असते. कारण शहरवासीय शेती करत नाहीत. ते विविध कौशल्ये वापरून पैसे कमावतात आणि त्यातून अन्नधान्य खरेदी करतात. हे अन्नधान्य शहरवासीयांना उपलब्ध होण्यासाठी जवळच्या गावखेडय़ांमध्ये मुबलक धान्य उत्पादन व्हावे लागते. या मुबलक उत्पादनावर शहर पोसले जाते, हे शहरीकरणाचे मूलतत्त्व आहे, असे विख्यात पुराविद व्ही. गॉर्डन चाइल्ड सांगतात. गावखेडय़ांमधील मुबलक अन्नधान्य संपले किंवा कमी झाले की त्याचा परिणाम शहरीकरणाच्या प्रक्रियेवर होतो. किंवा इतर कोणत्याही कारणाने शहरातील लोकवस्ती कमी झाली म्हणजेच निर्शहरीकरण होण्यास सुरुवात झाली की, शहरांचा ऱ्हास होण्यास सुरुवात होते, पण या वावटळीत गावखेडी तग धरून राहतात. हडप्पा- मोहेंजोदारो या प्राचीन भारतातील पहिल्या शहरीकरणात हेच झाले आणि त्यांच्या ऱ्हासप्रसंगीही हेच इतिहासात (इतिहास अभ्यासताना) आपल्या लक्षात आले.
हे सारे आता आठवण्याचे कारण म्हणजे, स्थलांतरितांनी गावची वाट धरल्याने शेतमजूर उपलब्ध नाहीत. धान्य किंवा भाजीपाला काढणार कसा, माणसे कुठून आणणार? अनेक ठिकाणी माल गोदामात आहे पण स्थलांतरित माथाडी आणि मजुरांनी गावची वाट धरल्याने हा माल उतरवायला किंवा शहरात न्यायला माणसे नाहीत. स्थलांतरितांनी पलायन केले कारण ही शहरे आपली काळजी वाहतील, याची त्यांना शाश्वती नाही, त्यांना तो विश्वास देण्यात महानगरे- शहरे आणि आपण सारेच समाज म्हणून कमी पडलोय, हे जळजळीत वास्तव आहे. स्थलांतरितांची अवस्था आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. एकीकडे शहरांनी केलेले दुर्लक्ष आणि जे गावापर्यंत पोहोचले त्यांच्याबाबतीत गावानेच त्यांना परके मानून ‘शहरवासीय करोना घेऊन आले’ म्हणून भीतीने केलेली गावबंदी, असे हाल आहेत. स्थलांतरितांच्या या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची हीच वेळ आहे. शहरीकरणाच्या नियोजनसूत्रातच त्यांचा समावेश हवा. अन्यथा आपला प्रवास निर्शहरीकरणाच्या दिशेने सुरू होईल!
करोना कहराच्या काळात अनेक अर्थानी आपण थेट उघडे पडलोय. ५० टक्क्यांच्या दिशेने सरकत असलेले देशातील शहरीकरण हा आजवर विकासाचा मानदंड वाटत होता, मात्र त्याचा बुरखा फाडण्याचे काम स्थलांतरितांच्या फरफटीने केले आहे. एका बाजूस करोनाची भयावह स्थिती उत्तम पद्धतीने हाताळली असे सरकारचे कौतुक होत असतानाच दुसरीकडे स्थलांतरितांच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले. यात भवितव्याविषयीची भीती तर सोडाच उद्याचीही चिंता आणि भीती अधिक होती, आजही ती स्थिती कायम आहे.
आजवरचा आपला विकास हा शहरे, महानगरे केंद्रस्थानी ठेवूनच प्रामुख्याने झाला आहे. या विकासामध्ये सामान्य कष्टकऱ्यांचेही खूप मोठे योगदान आहे, मात्र याची नोंद फारशी कधी कुणी घेत नाही, त्यामुळेच त्यांना कुणी वालीही नाही; अन्यथा देशांतर्गत टाळेबंदीचा निर्णय घेताना सर्वाधिक संख्या असलेल्या स्थलांतरितांचा विचार प्राधान्याने झाला असता. ही समस्या लक्षात येण्यास तीन दिवस जावे लागले. आता स्थलांतरितांच्या लोंढय़ांमुळेच परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी स्थिती निर्माण झाली, त्यावेळेस याकडे लक्ष देण्यात आले. माफी मागणे, हा उतारा नव्हताच. आज स्थलांतरितांच्या समस्येने आपली विचारप्रक्रिया आणि प्रशासनातील अनेक त्रुटी उघडय़ा पाडण्याचेच काम केले आहे.
केवळ देशाचाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचा अध्र्याहून अधिक इतिहास हा स्थलांतरणाचा आणि स्थलांतरितांचा इतिहास आहे, असे असतानाही आपण या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे इतिहासातून काहीच धडा घेतलेला नाही, हे स्पष्ट करणारे आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आजूबाजूच्या वस्ती आणि गावखेडय़ांना अधिक महत्त्व असते. कारण शहरवासीय शेती करत नाहीत. ते विविध कौशल्ये वापरून पैसे कमावतात आणि त्यातून अन्नधान्य खरेदी करतात. हे अन्नधान्य शहरवासीयांना उपलब्ध होण्यासाठी जवळच्या गावखेडय़ांमध्ये मुबलक धान्य उत्पादन व्हावे लागते. या मुबलक उत्पादनावर शहर पोसले जाते, हे शहरीकरणाचे मूलतत्त्व आहे, असे विख्यात पुराविद व्ही. गॉर्डन चाइल्ड सांगतात. गावखेडय़ांमधील मुबलक अन्नधान्य संपले किंवा कमी झाले की त्याचा परिणाम शहरीकरणाच्या प्रक्रियेवर होतो. किंवा इतर कोणत्याही कारणाने शहरातील लोकवस्ती कमी झाली म्हणजेच निर्शहरीकरण होण्यास सुरुवात झाली की, शहरांचा ऱ्हास होण्यास सुरुवात होते, पण या वावटळीत गावखेडी तग धरून राहतात. हडप्पा- मोहेंजोदारो या प्राचीन भारतातील पहिल्या शहरीकरणात हेच झाले आणि त्यांच्या ऱ्हासप्रसंगीही हेच इतिहासात (इतिहास अभ्यासताना) आपल्या लक्षात आले.
हे सारे आता आठवण्याचे कारण म्हणजे, स्थलांतरितांनी गावची वाट धरल्याने शेतमजूर उपलब्ध नाहीत. धान्य किंवा भाजीपाला काढणार कसा, माणसे कुठून आणणार? अनेक ठिकाणी माल गोदामात आहे पण स्थलांतरित माथाडी आणि मजुरांनी गावची वाट धरल्याने हा माल उतरवायला किंवा शहरात न्यायला माणसे नाहीत. स्थलांतरितांनी पलायन केले कारण ही शहरे आपली काळजी वाहतील, याची त्यांना शाश्वती नाही, त्यांना तो विश्वास देण्यात महानगरे- शहरे आणि आपण सारेच समाज म्हणून कमी पडलोय, हे जळजळीत वास्तव आहे. स्थलांतरितांची अवस्था आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. एकीकडे शहरांनी केलेले दुर्लक्ष आणि जे गावापर्यंत पोहोचले त्यांच्याबाबतीत गावानेच त्यांना परके मानून ‘शहरवासीय करोना घेऊन आले’ म्हणून भीतीने केलेली गावबंदी, असे हाल आहेत. स्थलांतरितांच्या या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची हीच वेळ आहे. शहरीकरणाच्या नियोजनसूत्रातच त्यांचा समावेश हवा. अन्यथा आपला प्रवास निर्शहरीकरणाच्या दिशेने सुरू होईल!
