सरकारी हस्तक्षेपाची परीक्षा

राज्यातील विद्यापीठं स्वायत्त असताना आणि परीक्षेच्या नियोजनाचे सर्वाधिकार विद्यापीठांकडे असताना राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून झालेल्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे अंतिम वर्ष परीक्षांचं कडबोळं झालं आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी सरकारला वाटणं वगैरे ठीक आहे, पण परीक्षांसाठी सर्व विद्यापीठांची एकत्र मोट बांधण्याची धडपड अनाकलनीय आहे. एकुणात सरकारी हस्तक्षेप हे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांच्या गोंधळाचं कारण आहे.

शिक्षणाच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांनी शिकणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच त्यांचं मूल्यमापनही.. परीक्षा हे आयुष्याचं सर्वस्व असू शकत नाही हे मान्य केलं, तरी मूल्यमापनाला पर्याय असूच शकत नाही. विद्यार्थ्यांने शिकलेल्याचं त्याला किती आकलन झालं याची चाचपणी करण्यासाठी परीक्षा प्रणाली आहे. गेल्या काही वर्षांत रोजगारनिर्मितीच्या टक्केवारीच्या तुलनेत पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जात आहे. वेगवेगळ्या विद्याशाखांतून पदवी घेऊन नोकरीच्या बाजारात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त अशी शिक्षणाची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारीचं प्रमाणही सातत्यानं वाढतं आहे. एकीकडे ही परिस्थिती, तर दुसरीकडे करोना विषाणू संसर्गामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षांवरून निर्माण झालेला गोंधळ.. वास्तविक अंतिम वर्षांच्या परीक्षांवरून इतका गोंधळ होण्याचं काहीच कारण नव्हतं. पण राजकीय नेत्यांचे अहं, परीक्षांच्या विषयात विद्यार्थी संघटनांकडूनही झालेलं राजकारण, विद्यापीठांच्या अधिकारात सरकारने केलेला हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षाचं कडबोळं झालं. मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या परीक्षांच्या गोंधळाला सर्वोच्च न्यायालयाने  परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिल्याने पूर्णविराम मिळाला आहे. अर्थात तो महाराष्ट्रात तरी पूर्णत: संपलेला नाही.

सरकारचा हस्तक्षेप आणि परीक्षांचा गोंधळ

राज्यात करोना विषाणूचा संसर्ग मार्चमध्ये सुरू झाला. तेव्हा काही अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुरू होत्या, तर काहींच्या परीक्षा एप्रिल-मेमध्ये होणार होत्या. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून टाळेबंदी जाहीर झाल्याने परीक्षा स्थगित कराव्या लागल्या. त्यानंतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या याची चर्चा सुरू झाली. एप्रिलमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पहिल्यांदा विद्यापीठांसाठी परीक्षेबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार मे महिन्यात परीक्षा आणि नव्या शैक्षणिक वर्षांबाबतचा आराखडा देण्यात आला होता. तसेच अंतिम वर्ष वगळता अन्य वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. राज्य शासनाकडून राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परीक्षा घेण्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार विद्यापीठांकडून अंतिम वर्षांच्या परीक्षांची आणि अन्य वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करण्यासाठीची तयारी सुरू झाली. मात्र करोना संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगत युवा सेनेकडून परीक्षा नको, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीला विरोध करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने परीक्षा हवीच, अशी मागणी केली. मग उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी युवा सेनेची मागणी उचलून धरत यूजीसीला पत्र लिहून परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आणि परीक्षा न घेता अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी प्रदान करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेऊन परीक्षा घेण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यानंतर राज्यातील अंतिम वर्ष परीक्षांचा गोंधळ खऱ्या अर्थानं सुरू झाला.

३१ मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक हा निर्णय घेताना अभियांत्रिकी, वास्तुरचना, वैद्यकीय, विधि आदी विद्याशाखांच्या शिखर संस्थांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. ती न घेताच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र शिखर संस्थांनी परीक्षा घेण्याची भूमिका सातत्याने स्पष्ट केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशात परीक्षासाठी समान सूत्र ठेवण्याची मागणी केली. परीक्षा न देता पदवी घेतल्यास नोकरी मिळण्यातील अडचणीही उद्योग क्षेत्रातून मांडण्यात आल्या. तरीही राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचीच भूमिका घेतली. त्यानंतर ६ जुलैला पुन्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची विश्वासार्हता राखण्यासाठी त्यांचं परीक्षेच्या माध्यमातून मूल्यांकन होणं आवश्यक आहे, असं यूजीसीनं सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे स्पष्ट केलं. तसंच ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन किंवा मिश्र पद्धतीने परीक्षा घेण्याची मुभा यूजीसीनं विद्यापीठांना दिली आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात, परीक्षा देता न आलेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची संधी द्यावी, विषय राहिलेल्या (एटीकेटी) विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा घ्याव्यात, असंही यूजीसीनं स्पष्ट केलं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्व बाजू ऐकून परीक्षा न घेता पदवी देणे अयोग्य असल्याचे सांगून न्यायालयानं यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला. तसंच ज्या विद्यापीठांना ३० सप्टेंबपर्यंत परीक्षा घेणं शक्य नाही, त्यांनी यूजीसीकडून मुदत वाढवून घ्यावी, असंही नमूद केलं.

विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचं काय?

राज्यातील विद्यापीठं स्वायत्त आहेत. अभ्यासक्रम, परीक्षा, प्रवेश अशी सर्व प्रक्रिया विद्यापीठं स्वत:च राबवतात. त्यात राज्य सरकारची काहीच भूमिका नसते. मात्र करोनाकाळात परीक्षा घेण्याविषयी सरकारने आपल्या अधिकारकक्षेत नसतानाही विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं स्पष्ट होतं. राज्यातल्या कुलगुरूंनी परीक्षा घेण्याची भूमिका मांडूनही केवळ परीक्षा नको हे सरकारने ठरवल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परीक्षा घेण्याच्या कार्यपद्धतीचा आराखडाही सरकारला सादर केला होता. कुलगुरूंच्या बैठकीत परीक्षा घेण्यासाठी वेगवेगळे पर्यायही देण्यात आले होते. मात्र परीक्षा नको हीच सरकारची भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिल्यानंतर विद्यापीठांनी स्वतंत्रपणे परीक्षेचं नियोजन करणं आवश्यक असतानाही सरकारकडून हस्तक्षेप सुरूच आहे. पुन्हा कुलगुरूंची समिती नेमून परीक्षा पद्धत ठरवण्यात येत आहे. परीक्षेसाठी प्रत्यक्ष परीक्षेसह बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका, ऑनलाइन परीक्षा असे काही पर्याय आहेत. एकीकडे मॉल, बाजारपेठ, सार्वजनिक वाहतूक हे सगळं सरकार सुरू करत असताना अंतिम वर्षांची परीक्षा मात्र विद्यार्थी घरातूनच देतील हा सरकारचा आग्रह आहे.

प्रत्येक विद्यापीठाचं भौगोलिक स्थान वेगळं आहे. प्रत्येक विद्यापीठाच्या मर्यादा आणि शक्तिस्थानं वेगळी आहेत. सर्वच विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याइतकी सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे विद्यापीठं आपल्या क्षमतांनुसार, संसर्गाची परिस्थिती समजून घेऊन परीक्षा पद्धत, वेळ ठरवू शकतात. असं असतानाही सर्व विद्यापीठांसाठी एकच पद्धत ठरवण्याचा सरकारचा आग्रह चुकीचा आहे. आजवर सरकारने विद्यापीठांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या हे ठरवले नाही, तर आता करोना संसर्गाच्या काळात परीक्षा कशा घ्यायच्या हे सरकार का ठरवत आहे? परीक्षा कशा घ्यायच्या हे सरकार ठरवणार असेल, तर विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा उपयोग काय, असाही प्रश्न निर्माण होतो. एका अर्थाने सरकारचा हस्तक्षेप हा दबावासमान आहे. त्यामुळे एकूण परिस्थिती पाहता सरकारचा हस्तक्षेप हाच परीक्षांच्या गोंधळाला कारणीभूत आहे, असे दिसते.

विद्यापीठांचे कायदे आहेत, विद्यापीठांना स्वायत्तता आहे. त्यांना अनुसरून कोणतेही शैक्षणिक निर्णय घेतले पाहिजेत. विद्यापीठांचे परीक्षा मंडळ, शैक्षणिक परिषदा सक्षम आहेत. त्यांनी निर्णय घेतले पाहिजेत. प्रत्येक विद्यापीठाची परीक्षा पद्धत स्वतंत्र असू शकते.  विद्यापीठांना त्यांच्या अधिकाराप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे परीक्षा घेण्यासाठी शासनाने मदत केली पाहिजे. परीक्षा घेण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार केलेला आहे. तसंच विद्यापीठंही परीक्षा घेताना विद्यार्थ्यांची काळजी घेणारच आहेत.

– डॉ. भूषण पटवर्धन,
उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर परीक्षा घेण्याचा अधिकार हा विद्यापीठांचा आहे. मात्र राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करत आहे. परीक्षेचं स्वरूप ठरवण्यासाठी कुलगुरू आणि अन्य अधिकाऱ्यांची समिती नेमणं हा विद्यापीठ कायद्याचा भंग आहे. परीक्षा कधी होणार हे ठरल्यावर त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार मार्गदर्शन करणं  एवढीच सरकारची जबाबदारी आहे. सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा एकाच पद्धतीनं घेण्याचा अट्टहास शैक्षणिक अराजकता निर्माण करणारा आहे. परीक्षेचं स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार विद्यापीठांच्या विद्वत परिषद, परीक्षा मंडळ, अभ्यास मंडळ यांचा आहे. मात्र राज्य सरकार विद्यापीठांची स्वायत्तता मान्य करत नाही, हे सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येतं.
– डॉ. धनंजय कुलकर्णी,
याचिकाकर्ते, माजी अधिसभा सदस्य

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आपापल्या विद्यापीठांच्या विद्या परिषदेची बैठक घेऊन परीक्षा कशी घ्यायची हे ठरवणं अपेक्षित होतं. कारण विद्या परिषद हे परीक्षेचा निर्णय घेणारं अधिकार मंडळ आहे. पण उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी कुलगुरूंची बैठक बोलावली. विद्यार्थ्यांची सर्वतोपरी काळजी घेण्याचे निर्देश देऊन परीक्षांची जबाबदारी कुलगुरूंवर सोपवणं आवश्यक होतं. कारण अंतिमत: परीक्षा घेणं ही विद्यापीठांची जबाबदारी आहे. प्रत्येक विद्यापीठाचं भौगोलिक स्थान वेगळं आहे. संबंधित अधिकार मंडळांचं मत घेऊन, व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेऊन कुलगुरूंनी परीक्षा घेणं अपेक्षित होतं.
– डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू

राज्य सरकारकडून विद्यापीठांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप झाला, तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडूनही विद्यापीठांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झालं. कारण परीक्षा घेण्याचा, ती कशी घ्यायची, याचा अधिकार विद्यापीठांचा आहे. परीक्षा घ्यायलाच पाहिजे, परीक्षेविना पदवी कशी द्यायची याबरोबर परीक्षा न घेतल्यास परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश कसा मिळणार, अशी मजेदार मांडणी केली गेली. परदेशी विद्यापीठांमध्ये आपल्या पदवीला काहीच किंमत नाही. केवळ पदवी आहे की नाही एवढंच पाहिलं जातं. ही सगळीच विधानं मला अनाठायी वाटतात, अशैक्षणिक वाटतात. नवीन शैक्षणिक धोरण येऊ घातलेलं असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगालाही एक भूमिका घेण्याची संधी होती. अंतिम वर्ष परीक्षांच्या बाबतीत सुसंवादातून मार्ग काढणं शक्य होतं. ते झालं नाही. सगळीकडून दटावण्याचा प्रकार होतोय. कोणीच कोणाला विश्वासात घेत नाही. राज्य सरकारही विद्यापीठांना विश्वासात घेत नाही, दुसरीकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाही विश्वासात घेत नाही. या सगळ्या प्रकरणांत विद्यापीठाचं म्हणणं काय तेही कधी पुढे आलं नाही. खरं तर परीक्षेसाठी न्यायालयात जाण्याची गरजही नव्हती. राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग एकमेकांशी बोलले असते तर मार्ग निघणं शक्य होतं. राज्य सरकारची भूमिका चुकीची होती असं वाटत नाही. परदेशात गुणवत्ता असल्याचं सांगितलं जातं, पण तिकडची विद्यापीठंच परीक्षा घेतात, शिक्षकच मुलांची परीक्षा घेत असतात. परदेशातील विद्यापीठांनीही परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यापीठांना, शिक्षकांना, शाळेतल्या शिक्षकांनाही स्वातंत्र्य आहे. परीक्षाही नव्या पद्धतीने घ्यायच्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार परीक्षा घेतल्या जातील. पण परीक्षेचे सोपस्कार केले जातील. बहुपर्यायी परीक्षा कमी वेळाची, झटपट निकाल तयार करता येणारी असली, तरी त्यासाठी चांगले प्रश्न काढावे लागतात. पण तो चांगला पर्याय आहे आणि निकालही लवकर लावता येईल. परीक्षेच्या विषयात विद्यार्थी-पालकांची बाजूही समजून घ्यायला हवी. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांचं आरोग्य, करिअर याच्याशी खेळ चाललाय. या वादात विद्यार्थ्यांचं नुकसान खूप झालं याचं वाईट वाटतंय. विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान विचारात घ्यायला हवं. अभिनिवेश बाजूला ठेवून तोडगा काढायला हवा होता. आता परीक्षा घेताना विद्यार्थ्यांवर त्याचा ताण येणार नाही याचा विचार करावा लागेल. कारण विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ताण आणि करोना संसर्गाचाही ताण आहे. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत खबरदारी घेऊन परीक्षा घेता आली तर चांगलं होईल.
– डॉ. हेमचंद्र प्रधान, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ