नुकसान ८ लाख ८० हजार कोटींचे, …शिवाय बेरोजगारीही

‘‘मी पूर्ण तयारी करीन आणि कधी तरी संधीचा अवकाश मला गवसेल..’’

हे वाक्य आजच्या काळाचे खरे तर प्रेरणास्रोत बनावे. अमेरिकेचे अखंडत्व कायम राखत तिला एक प्रगत राष्ट्र म्हणून उभारणीत योगदान देणाऱ्या अब्राहम िलकन यांचे हे विधान. तेथील महाभयंकर यादवी युद्धातून अमेरिकेला वाचविताना त्यांनी ते म्हटले होते. युद्धात पारडे जड कुणाचे हे त्या त्या युद्धग्रस्त राष्ट्रांच्या सांपत्तिक अथवा ऐहिक वर्चस्वावरून ठरत नसते, तर ते त्या राष्ट्राच्या जनतेची प्रबळ इच्छाशक्ती, वैज्ञानिक व सामाजिक जाण यावरच बहुतांश अवलंबून असते. माणसांच्या मेंदूत विष कालवून, दुही माजवून नव्हे तर मानवतेसाठी प्राण पणाला लावण्याची भावना जागवूनच युद्धे जिंकता येतात. दुसऱ्या महायुद्धाने घालून दिलेला हा मोलाचा धडा आहे. आजही जागतिक स्तरावर एक युद्धच सुरू आहे. शत्रुपक्षात एक अतिसूक्ष्म विषाणू आहे. मानवी शरीराची साथ घेत, मानवतेचा संहार करू पाहणारा हा विषाणू असला; तरीही संधीचा अवकाश गवसेलच, हा आशावाद त्याविरोधात लढय़ाचे सर्वात मोठे अस्त्र आहे.

पुढचे काही दिवस-महिने खूपच कष्टदायी असतील; जगासाठी आणि भारतासाठीही. करोनाच्या कहरात जीवनासाठी सुरू असलेला झगडा हा पुढे लक्षावधी कुटुंबांच्या जीवनमानाच्या चिंतेने वेढला जाईल. आíथक परिणामांच्या भयानकतेचे भाकीत आताच करणे खरे तर धाडसाचेच, पण ही आकडेवारीसदृश भाकितेच इतकी भीषण की अंगावर काटा येतो. सद्य:स्थितीला जोखून शास्त्रीय आधारावर केली गेलेली ती केवळ अनुमानेच आहेत. परिस्थिती आजच्यापेक्षा वाईट होणार नाही असे त्यामागे गृहीतक आहे. पण हे गृहीतक तरी कितपत पक्के आणि खरे, हा प्रश्नही आहेच. एकंदरीत करोना महामारी आणि सध्या सुरू असलेल्या टाळेबंदीचे वर्तमान व भविष्य याबद्दल अनिश्चिततेने भारलेली सारी स्थिती आहे. तरी त्यासाठी सध्या देशाला मोजावी लागत असलेली आíथक किंमत आणि भविष्यावरील भीषणतेचे काही तज्ज्ञ सूर पुढे आले आहेत. रोजगार, उपजीविका गमावणाऱ्यांची संख्या कैक कोटींच्या घरात जाणारी असेल. काम नाही म्हणून गाव सोडून महानगरांचा आसरा घेतलेले, पुन्हा आपापल्या गावांकडे सुखरूप परतले तरी हताश, भकासपणे जगण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसेल. त्यांचे खायचे-प्यायचे हाल ठरलेले. पिळवटून टाकणारे शारीरिक कष्टदायी काम करण्याची त्यांची तयारी असेल, पण ते तरी मिळावे अथवा मिळेल काय, ही त्यांची खरी व्यथा. नाही रे वर्गाच्या वाटय़ाला दारिद्रय़ाचे दशावतार, उपासमार आणि प्रसंगी भूकबळीचे संकट घोंघावत असल्याचे भाकीत म्हणूनच ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ वर्तवीत आहेत.

संसर्गजन्य साथींचा आजवरचा इतिहास हेच सांगतो की, जोवर रोगप्रतिकारक औषध अथवा रोगाला मुळापासून प्रतिबंध करणारी लस सापडत नाही तोवर त्या साथीने शेवटाचे टोक गाठले असे म्हणता येत नाही. या दोन्ही आघाडय़ांवर सध्या ठोस, आश्वासक असे चित्र दिसत नाही. भारतात टाळेबंदीचा ३ मेपर्यंतचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला आहे. एकूण सहा आठवडय़ांचा हा टाळेबंदीचा कठोर उपाय भारतात साथीवर पुरत्या नियंत्रणासाठी पुरेसा ठरेल काय, हा सर्वासमक्ष असलेला पहिला गहन प्रश्न आहे. जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या करोना विषाणू संसाधन केंद्राच्या सहयोगाने बोस्टन कन्सिल्टग ग्रुपने या प्रश्नाचा जागतिक अंगाने ऊहापोह केला आहे. सांख्यिक परिमाणे आणि त्या त्या देशातील आरोग्यविषयक भौतिक सुविधांच्या आधारे तयार केल्या गेलेल्या मांडणीने काही भाकिते वर्तविली आहेत. भारतातील टाळेबंदी पूर्णपणे उठविली जाण्याला जुल महिना उजाडेपर्यंत अथवा अधिक वाट पाहावी लागेल, असे हे निरीक्षण सांगते. भारतात पहिले १० करोनाबळी दिसताच सत्वर संचारबंदी आणि साथसोवळ्यांना सुरुवात झाली, हिचे अहवालाने स्वागत केले आहे. मात्र या महासाथीचे रौद्ररूप दिसून येऊन तिला त्यापुढे उतरती कळा लागत असल्याचे जूनच्या पूर्वार्धात दिसून येईल. मुळात रुग्णांच्या चाचणीचे प्रमाण खूपच अत्यल्प असल्याने बाधितांचे प्रमाण वास्तव रूपात पुढे येत नसल्याकडे या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. अर्थात त्यांचे हे निरीक्षण २५ मार्चपर्यंतच्या स्थितीवरून, म्हणजे टाळेबंदीचे पहिले पर्व सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केले गेले, हेही या संदर्भात लक्षात घ्यावयास हवे.

आधीचे तीन आठवडे आणि पुढचे तीन आठवडे असे सहा आठवडे सुरू राहिलेल्या टाळेबंदीने थंडावणाऱ्या अर्थचक्राची मोठी किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागेल, असे बार्कलेज या ब्रिटिश दलाली पेढीचे कयास आहेत. ही किंमत तब्बल १.८ लाख कोटी रुपयांच्या (२३४ अब्ज अमेरिकी डॉलर) घरात जाणारी आहे. एकूणच अर्थव्यवस्था आणि लाखो स्थलांतरित कामगारांच्या रोजीरोटीवरील टाळेबंदीच्या परिणामांमुळे गंभीर चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. ‘फिक्की’च्या अध्यक्षा संगीता रेड्डी यांच्या मते तर, दिवसाला ४० हजार कोटी याप्रमाणे आधीच्या २१ दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे तब्बल ७ ते ८ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत तब्बल ४ कोटी लोकांना रोजगार गमवावे लागण्याची शक्यता आहे. स्थावर मालमत्ता उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नारेडको या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते तर, एकटय़ा बांधकाम क्षेत्राची दिवसाला २६ हजार कोटींनी हानी होत आहे. अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान करणाऱ्या पायाभूत क्षेत्रांपकी एक असलेल्या या उद्योगावर सिमेंट, पोलाद, रंग व तत्सम अनेक उद्योगांचे भवितव्य अवलंबून आहेच, शिवाय कोटय़वधी बांधकाम मजुरांची रोजीरोटीही अवलंबून आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था करोनाची लागण होण्यापूर्वीच रुग्णाईत होती. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा दर सलगपणे तिमाहीत पाच टक्क्यांखाली असा सहा वर्षांचा तळ दर्शविणारा होता. करोनाच्या उद्रेकानंतर ठप्प पडलेले अर्थचक्र आणि विस्कटलेली पुरवठा शृंखला पाहता, टाळेबंदी आणखी लांबल्यास अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ३ टक्क्यांखाली घसरेल, असा केपीएमजी या सल्लागार संस्थेचा कयास आहे. बार्कलेजच्या मते तर, टाळेबंदी आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेने पूर्णपणे बाहेर पडण्याची प्रक्रिया डिसेंबपर्यंत सुरू राहील. परिणामी अर्थव्यवस्थेने जेमतेम एक टक्क्याची (प्रत्यक्ष अंदाज 0.8 टक्के) वाढ दाखविली तरी ती खूप म्हणता येईल. जागतिक बँकेच्या मते, करोना साथीच्या परिणामी भारताचा विकास दर २०२०-२१ मध्ये १.५ टक्के ते २.८ टक्क्यांदरम्यान राहील. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)च्या मते, विकासदर १.९ टक्क्यांवर घसरेल. तथापि, करोना साथीला प्रतिसाद रूपात सुरू असलेल्या आíथक उपाययोजनांची गती व परिणामकारकता पाहता, जागतिक बँक- आयएमएफची भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी भाकिते अति-आशावादी असल्याचे देशाचे माजी मुख्य अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांचे मत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले १.७० लाख कोटी रुपयांचे आíथक पॅकेज खूपच त्रोटक व लक्ष्यहीन असल्याचाही त्यांचा शेरा आहे.

करोना विषाणू जसा गरीब-श्रीमंत, मालक-कामगार, दु:खी-कष्टी आणि सुखी-संपन्न असा भेद न राखता मुक्तपणे धुडगूस घालताना दिसला, तसेच करोनापश्चात परिस्थितीचा सामनाही प्रत्येकाला अगतिकपणे करावा लागणार आहे. तरी प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या व्यथा आणि वेगवेगळ्या मागण्या-अपेक्षांचे सूत्र निश्चितच मांडता येईल. फिक्की, सीआयआय, अँसोचॅम या बडय़ा उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांसह, प्रत्येक उद्योग क्षेत्रागणिक सियाम (वाहन निर्माते), फाडा (वाहन विक्रेते), क्रेडाई, नारेडको (स्थावर मालमत्ता), नासकॉम (माहिती-तंत्रज्ञान) वगरे प्रतिनिधी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे प्रोत्साहनपर उपाय व सवलतींचे गाऱ्हाणे मांडणे सुरूच ठेवले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सूक्ष्म- लघू- मध्यम अर्थात एमएसएमई उद्योग या सर्व मंडळींच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. अर्थात सध्याच्या काळात सर्वाधिक हाल-अपेष्टा त्यांच्याच वाटय़ाला आल्या आहेत. परंतु संकटप्रसंगी त्यांची ढाल पुढे करण्याची ही रीत मात्र अजबच आहे. ‘फिक्की’ने १६ एप्रिलला प्रसिद्ध केलेल्या टिपणाचेच उदाहरण पाहू या. छोटय़ा उद्योगांना नियमपालन, करपालनात शिथिलता, करसवलत, भाडेसवलत वगरे धोरणात्मक प्रतिसादाची त्याने सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी बांधकाम उद्योगातील न विकल्या गेलेल्या अथवा अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारती व सदनिकांचा वापर हा करोनाबाधितांसाठी विलगीकरण सुविधा म्हणून वापराचा मोबदलाही सरकारकडून मिळावा, असे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. या क्षेत्राला मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्कातून माफी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्यावर कर्जबुडवेपणा (एनपीए) शिक्का बसू नये यासाठी सध्याची कर्जफेड थकण्याची विहित ९० दिवसांची मुभा ही १८० दिवसांपर्यंत बँकांकडून वाढविली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शिवाय घटलेल्या नवीन व्याजदरासह कर्ज खात्यांची पुनर्बाधणी करण्याचा उपायही ते सुचवितात. या बोलक्या आणि संघटित घटकांच्या तुलनेत ज्यांना आवाजच नाही, अशा घटकांची काही आर्जवे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीचा दुसरा वाढीव टप्पा घोषित करताना, कामगार कपात, वेतन कपात केली जाऊ नये असे उद्योग क्षेत्राला आवाहन केले. प्रत्यक्षात लाखोंच्या संख्येने कंत्राटी, नमित्तिक, प्रशिक्षणार्थी तसेच निम्नकुशल असे कागदोपत्री हजेरीपटावर नोंदणी नसलेल्या कामगारांना कमी करण्यात आले आहे, असे निरीक्षण ‘सिटू’ या कामगार संघटनेने नोंदविले आहे. टाळेबंदीच्या काळात गरहजेरीसाठी वेतन कपात तर बडय़ा उद्योगांकडून सुरू आहे आणि अगदी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांही याला अपवाद नाहीत, अशी व्यथा सिटूने पंतप्रधानांना पत्र लिहून सोदाहरण कळविली आहे.

लढा खूपच लांब पल्ल्याचा असून खर्चात अक्कलहुशारी आणि मुख्यत: खऱ्या गरजूंची उपेक्षा नको, असे एक सूत्र दोन नोबेल विजेते भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व जागतिक ख्यातीचे अर्थवेत्ते यांनी नजीकच्या काळाचा भविष्यवेध घेताना सरकारपुढे मांडला आहे. अनुक्रमे अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी आणि रघुराम राजन यांनी मुख्यत: नाही रे वर्गासंबंधी कणव दाखवूनच टाळेबंदीचे आघात सुस करणे आणि साथीचे संक्रमण रोखणे शक्य होईल, अशी मांडणी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखातून केली आहे. अक्कलहुशारीने खर्च करण्याच्या त्यांच्या या सूचनेत, गरिबांना थेट रोख रकमेच्या वाटपासारख्या उपायांवर त्यांनी स्पष्ट टीका केली आहे. देशात सध्या विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले आहे. देशाच्या अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये विक्रमी ७७ दशलक्ष टन धान्याचा साठा पडून आहे आणि लोकांचे भूक भूक करून हाल सुरू आहेत, यापेक्षा दुसरा विरोधाभास नसेल. या धान्यसाठय़ात रब्बी हंगामाच्या उत्पादनाची लवकरच भर पडेल. सार्वजनिक वितरण प्रणालीसारखी यंत्रणा देशात आधीपासून आहे. ही प्रणालीच सक्षमतेने कार्यान्वित करीत एपीएल/बीपीएल अथवा केशरी-पांढरी शिधापत्रिका असा भेद न करता सरसकट सर्वाना जीवनावश्यक वस्तू व धान्य दिले जावे. केंद्र सरकारने तीन महिन्यांसाठी धान्य देण्याची योजना सुरू केली असली तरी ती आणखी काही महिने वाढविणे भाग ठरेल. अमर्त्य सेन तर म्हणतात, गरजू आहेत पण शिधापत्रिकाच नाही अशांना सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती शिधापत्रिका मंजूर केली जावी. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात भीषण आणीबाणीच्या काळाच्या मुकाबल्यासाठी काही करायचे तर ती हीच पावले टाकणे गरजेचे असल्याचे रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. अन्यथा रोगाची बाधा होऊन बळी जाणे अथवा भुकेच्या व्याकूळतेने प्राण गमावणे या दोहोंतून निवडीचा जेव्हा प्रश्न येईल, तेव्हा अलीकडे वांद्रे स्थानकापाशी आणि त्याआधी सुरतमध्ये जे प्रकार घडले तसे उद्रेकाचे प्रकार जागोजागी घडताना दिसतील.

करोनाग्रस्त भारतातील सध्याच्या संकटात प्रत्येक जणच अगतिक आहे, प्रत्येकाची आपापली व्यथा आहे. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेचा आधीच करुण बनलेला स्वर आता मूक रुदनात परिवíतत झाला आहे. साथीच्या या कठीण काळात मदतीची साथ गरजूपर्यंत नेमकी पोहोचायला हवी. त्यांच्यापर्यंत ही आíथक कुमक कशी आणि केव्हा पोहोचेल, हेच या आíथक संकटातून आपल्या बचावाचा आणि कमीत कमी भोग वाटय़ाला येण्याचा मार्ग निर्धारित करील.