ठिकठिकाणच्या बातमीदारांकडून
ज्या शहरांनी वर्षांनुवर्षे आसरा दिला, पोटाची भ्रांत मिटवली, त्याच शहरांत आता हातातोंडाची गाठ पडेनाशी झाली आहे. मिळेल त्या वाहनाने किंवा पायी वाट कापत गावी जाणारे मजूर एका वेगळ्याच द्विधेत आहेत. आपल्या गावी, आपल्या माणसांत परतण्याचा आनंद मानावा की भविष्यातल्या अनिश्चिततेकडे पाहून चिंतित व्हावे, हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. परत निघालेले मजूर पुन्हा कधी येतील, तोपर्यंत उद्योग कसे चालवायचे या चिंतेत उद्योजक आहेत. साथ संपून सारे काही स्थिरस्थावर होईपर्यंत, साधारण पावसाळा संपेपर्यंत तरी हे मजूर परत येण्याची शक्यता धूसरच आहे!
परिस्थिती पूर्ववत होण्याची प्रतीक्षा – मुंबई
पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या सुमारे तीस लाखांच्या आसपास आहे. यापैकी अंदाजे १० टक्केस्थलांतरित टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी किंवा टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळेल त्या वाहनाने आपापल्या गावी गेले. उर्वरित ९० टक्के स्थलांतरित सध्या आपापल्या गावी परतण्यासाठी आग्रही आहेत. किफायतशीर पर्याय म्हणजे विशेष ट्रेनची व्यवस्था होत नसल्याने प्रचंड अस्वस्थ आहेत.
बांधकाम व्यवसाय, विकास प्रकल्प, पायाभूत सोयीसुविधांची कामे, सेवा आणि असंघटित क्षेत्रांत स्थलांतरित मजूर मोठय़ा संख्येने कार्यरत आहेत. ही सर्व क्षेत्रे आणि त्यांत काम करणारे मजूर परस्परांवर अवलंबून आहेत. स्थलांतरित निघून गेले, तर या क्षेत्रांतील व्यवसाय, उद्योगधंद्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. इमारत बांधकामासह सरकारी प्रकल्पांत राबणाऱ्या श्रमिकांपैकी ९० टक्केपरप्रांतीय किंवा स्थलांतरित आहेत. अगदी घराघरांतली डागडुजी किंवा नूतनीकरण करणाऱ्या नाका कामगारांमध्येही स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. छोटय़ा-मोठय़ा हॉटेलांमधले मजूर, रिक्षा-टॅक्सी, अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवेतील चालक, फळ-भाजीपासून हर प्रकारचे अन्नपदार्थ, चीजवस्तूंची विक्री करणारे फेरीवाले, वखारी किंवा बेकऱ्यांत राबणारे, सुरक्षारक्षक, केशकर्तनालयांपासून सराफा बाजारापर्यंत प्रत्येक व्यवसायातील कारागीर आणि त्यांच्या हाताखाली राबणारे मजूर यांच्यात स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे.
करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हा श्रमिक मुंबई, राज्याबाहेर गेल्यास निर्माण होणारी पोकळी भूमिपुत्र भरून काढू शकतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सामान्यपणे उन्हाळी सुट्टय़ांमध्ये बहुतांश स्थलांतरित श्रमिक आपापल्या गावी परततात. मार्चमध्ये मुंबईत करोना वेगाने फैलावू लागल्यानंतर असंख्य स्थलांतरितांनी गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केली. चिनी वस्तूंची मोठी बाजारपेठ मुंबईत आहे. या बाजारपेठेवर स्थलांतरित मोठय़ा संख्येने अवलंबून आहेत; पण नववर्षांच्या सुरुवातीपासूनच चीनमधील उत्पादन रोडावले. तयार मालाची निर्यातही रखडली. त्याचा थेट फटका मुंबईतल्या हजारो फेरीवाल्यांना बसला.
मुंबई महानगर प्रदेशात अडकून पडलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांनी टाळेबंदीचा पहिला टप्पा कसाबसा काढला. हाती पडलेली मजुरी शिरस्त्याप्रमाणे गावी धाडलेली होती. अर्थार्जनाचे पर्याय खुंटले होते. किरकोळ खर्चासाठी बाजूला काढून ठेवलेले पैसे तात्पुरता निवारा, दोन वेळच्या अन्नाची व्यवस्था करणारी सरकारी शिबिरे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीचा ओघ सुरू होईपर्यंत खर्च झाले. त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय व्हावी यासाठी पोलीस आणि महापालिकांनी बरीच धडपड केली; पण करोना संसर्गाची भीती, त्यात हाती काम नसेल तर इथे थांबण्यापेक्षा आपल्या गावी परत जाता यावे, यासाठी हे श्रमिक आग्रही आहेत. करोनाची भीती आणि कुटुंबीयांची ओढ यापुढे गावी गेल्यावर हाताला काम मिळेल की नाही, ही चिंता फिकी पडत आहे. करोनाचा धोका टळून, मुंबईतील जीवनमान, वाहतूक व्यवस्था, व्यवसाय, उद्योगधंदे स्थिरस्थावर झाल्याशिवाय मुंबईत येणार नाही. तोवर गावीच काही तरी काम करू, असे यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे.
जयेश शिरसाट
लाखभर मजुरांना परतीचे वेध – पुणे
पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातून आपापल्या राज्यांत परत जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित कामगार, मजूर, विद्यार्थी आणि प्रवासी यांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संकलित केली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या कामगार आणि मजुरांची आहे. संबंधित राज्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांना पुण्यातून सोडण्यात येत आहे. राजस्थानातील बाडमेर जिल्ह्य़ातील २४ मजुरांना ६ मे रोजी बसने मुळशी येथून रवाना करण्यात आले. आतापर्यंत मोजक्याच कामगारांना परत पाठवण्यात आले आहे. हे मजूर मूळ गावी गेल्याने बांधकाम क्षेत्र, रोहयो यांना सर्वाधिक फटका बसण्याचा अंदाज आहे.
कामगार विभाग आणि क्रेडाईच्या आकडेवारीनुसार टाळेबंदीमुळे पुणे शहर आणि परिसरात बांधकामाच्या ठिकाणी ३९ हजार कामगार, मजूर अडकले आहेत. इतर क्षेत्रांतील कामगारांची संख्या ६० हजारांहून अधिक आहे. त्यांना मूळ गावी जायचे असून त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत आहे. राज्यात मुंबईनंतर सर्वाधिक करोनाबाधित पुण्यात असल्याने काही राज्यांनी मजुरांची करोना चाचणी करूनच त्यांना परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
किमान एक हजार नागरिक एकाच राज्यात जाणारे असल्यास त्यांच्यासाठी खास रेल्वेगाडी दौंड किंवा लोणी येथून सोडली जाणार आहे. अन्यथा त्यांना एसटी गाडय़ांनी संबंधित राज्यांत सोडले जाणार आहे. सध्या ज्या राज्यांनी परवानगी दिली आहे, तेथील रहिवाशांना सर्व प्रक्रिया पार पाडून सोडण्यात येत आहे. कामगार, मजुरांना प्रवासाचा खर्च स्वत: करायचा आहे किंवा राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था संबंधितांचा खर्च करण्यास पुढे आल्यास त्याला परवानगी देण्यात आली आहे.
मी उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. रामनगर, चिंचवड परिसरात िशप्याचे काम करतो. करोनामुळे ४५ दिवसांपासून दुकान बंद आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मला गावी जायचे आहे. गेलो की परत येणार नाही. गावाकडेसुद्धा शिलाईची कामे मिळतात. त्यामुळे परत येण्याची गरज नाही.
राजेश गौतम
मी उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. १८ वर्षांपासून माझ्या भावाबरोबर रुपीनगर, तळवडे येथे राहतो. चिखली येथील सिद्धेश्वर इंडस्ट्रीत नोकरी करतो. १२ तासांचे ७५० रुपये मिळतात. टाळेबंदीमुळे कंपनी ४५ दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावी गेल्यावर कामाचा विचार करेन. पुण्यात सर्व काही रुळावर आले तर परत येण्याबाबत निर्णय घेईन.
सुनील पांडे
मी मध्य प्रदेशातील सपना जिल्ह्य़ाचा रहिवासी आहे. तीन वर्षांपासून चिखली येथील मोरे वस्तीत राहतो. सध्या अ‍ॅटलस कॅपको कंपनीत नोकरी करतो. ठेकेदारी तत्त्वावर बारा तासांचे ७४० रुपये मिळतात. सध्या काम नसल्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशात कामे मिळत नाहीत. काही व्यवसाय केला तर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल. कंपन्या सुरू झाल्यानंतरच परत येईन.
संतोष बूनकर
मी उत्तर प्रदेशातील अयोध्या जिल्ह्य़ात राहातो. ३२ वर्षांपासून पिंपरी चिंचवडमध्ये विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आलो आहे. सध्या चिंचवडच्या ट्रिनिटी कंपनीमध्ये नोकरी करतो. कंपनीने कायम केले आहे. सध्या गावी जाणार आहे. कंपनी सुरू झाल्यानंतर परत येईन.
रामकुमार यादव
मी उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. चिंचवड येथील थर्माटेक कंपनीत काम करतो. रामनगर चिंचवड येथे एका खोलीत नातेवाईकांबरोबर राहतो. १० तासांचे महिन्याला १२ हजार रुपये मिळतात. वर्षभरापूर्वी नोकरीसाठी इथे आलो. आता काम नसल्यामुळे गावी जाणार आहे. पुन्हा परत यायचे की नाही ते अजून ठरवले नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातच काम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसे झाल्यास परत येणार नाही.
मंगला प्रसाद
मी जळगाव जिल्ह्य़ातील पाचोरा तालुक्याचा रहिवासी आहे. तीन वर्षांपूर्वी नोकरीनिमित्त िपपरी चिंचवडमध्ये आलो. कुटुंबासह चिखलीत राहतो. ४५ दिवसांपासून कंपनी बंद आहे. मार्चचा पगार मिळाला. नंतर पगार मिळाला नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणी आहेत. सध्या गावी जाणार आहे. तिथे कामे मिळत नाहीत. कंपन्या सुरू झाल्यानंतर परत येईन.
संतोष चोपडे
प्रथमेश गोडबोले, पुणे
शिवाजी खांडेकर, पिंपरी चिंचवड
बांधकाम, खाणकाम क्षेत्राला फटका – नागपूर
स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतू लागल्यामुळे येत्या काळात विदर्भातील बांधकाम, खाणकाम आणि अन्यही अनेक क्षेत्रांना फटका बसणार आहे. बांधकाम आणि खाणकामात नागपूरलगतच्या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील मजुरांची संख्या अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्ग, नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, चारपदरी उड्डाणपूल, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण अशी सरासरी ७२ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. याशिवाय शहरातील अन्य बांधकाम प्रकल्पांतही मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचेच कामगार आहेत.
हे मजूर २४ तास उपलब्ध असतात. कामाच्याच ठिकाणी राहतात. पहाटे ५ ते रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. शिवाय विदर्भातील मजुरांच्या तुलनेत त्यांच्या मजुरीचेही दर कमी असतात. त्यामुळे कंत्राटदार याच कामगारांना प्राधान्य देतात. टाळेबंदी दीर्घकाळ सुरू राहण्याची चिन्हे असल्यामुळे ९० टक्के कामगार परत गेले आहेत व उर्वरित १० टक्केही परतीच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे कंत्राटदारांनी त्यांची केलेली पिळवणूक (निम्मेच पैसे देऊन पलायन), शासकीय मदतीसाठी करावा लागणारा आटापिटा आणि सरतेशेवटी गावाकडे परतण्याची ओढ यामुळे मानसिकदृष्टय़ा हे कामगार पूर्णपणे थकले आहेत. मिळेल त्या वाहनाने आणि वाहन न मिळाल्यास पायी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेशातील आपल्या गावी जाण्याची त्यांची तयारी आहे.
विदर्भात अडीच लाख परप्रांतीय मजूर आहेत. टाळेबंदीची चाहूल लागल्यावर अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची कामे थांबवण्यात आली. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात सुमारे सव्वा लाखांहून अधिक कामगार गावी परतले. काही कंत्राटदारांनी टाळेबंदीपर्यंत कामे सुरू ठेवल्याने सुमारे २५ हजार कामगार अडकले. टाळेबंदीनंतरही मिळेल त्या मार्गाने, वाहनाने काही जण पोहोचले. १० ते १२ हजार मजुरांची व्यवस्था महापालिकेने त्यांच्या ११ निवारा शिबिरांत केली होती. पायी जाणाऱ्या सुमारे १५०० मजुरांची व्यवस्था पोलिसांनी केली. पाच हजार मजूर शहरात ठिकठिकाणी थांबले होते. आतापर्यंत दोन विशेष गाडय़ांद्वारे दोन हजार मजूर अनुक्रमे लखनऊ आणि बिहारकडे रवाना झाले. छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मजुरांची व्यवस्था एस.टी. बसेस किंवा खासगी बसेसद्वारे करण्यात आली. हे मजूर आता आपापल्या गावी परतल्यामुळे टाळेबंदी उठल्यानंतर ही कामे पुन्हा सुरू कशी करायची, असा प्रश्न यंत्रणांना भेडसावणार आहे.
लगेच परत येणे अशक्य
सुमारे १० ते १२ हजार मजूर टाळेबंदीच्या काळात नागपुरात अडकले होते. टाळेबंदीपूर्वी तेवढेच आपापल्या राज्यांत परतले होते. अडकून पडलेल्यांचे झालेले हाल पाहता, ते लगेच परत येण्याची सुतराम शाश्वती नाही. याचा सर्वाधिक फटका शहरातील रस्ते आणि इमारत बांधकामांना बसणार आहे. महापालिकेने ४०० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू केली आहेत. त्यापैकी निम्मी अपूर्णच आहेत. ती पूर्ण कशी करावीत, असा प्रश्न आता महापालिकेला पडला आहे.
मेट्रोचा आदर्श
नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या महामेट्रो प्रकल्पात चार वर्षांपासून परप्रांतीय मजूर काम करीत आहेत. टाळेबंदीत महामेट्रोने त्यांची राहण्या-खाण्याची व्यवस्था स्वत: केली. त्यामुळे त्यांना आता पुन्हा काम सुरू करताना अडथळे येणार नाहीत.
मी गेल्या १५ वर्षांपासून नागपुरात पाणीपुरी विक्रीचा व्यवसाय करतो. यापूर्वी कधीही अस्थिरता जाणवली नाही. करोनाची साथ आणि टाळेबंदीमुळे रोजगारच संपला. सरकारी मदतीवर कुटुंबाचे पालनपोषण सुरू आहे. त्यामुळे आता गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा कधी परत येईन माहिती नाही.
– हिमांशू बिस्वास, छत्तीसगड
चंद्रशेखर बोबडे
रस्तोरस्ती तांडे नाशिक
‘जो बचाया था वो खतम हो गया. जिनके यहाँ काम करते थे, उन्होंने ज्यादा पैसा देनेसे इन्कार कर दिया. बुरे दिनो में अपने गाँव की याद हर किसी को आती है. इसलिये हम वापस जा रहे है. कब लौटेंगे, कुछ कह नहीं सकते. उधर कुछ काम मिल गया तो, वहीं पर रहेंगे. नहीं तो वापस नासिक आयेंगे,’ मुंबई-आग्रा महामार्गाने नाशिकसह मुंबई, ठाणे, भिवंडीहून उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहारच्या दिशेने रोज हजारो मजुरांचे तांडे जातात. त्यांच्यापैकी एकाची ही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया. नाशिकच्या अंबड औद्योगिक वसाहतीत एका छोटय़ाशा कंपनीत कंत्राटी कामगार असलेले रामशरण चौधरी कंपनी बंद पडल्यामुळे मध्य प्रदेशकडे निघाले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे तीन लहान मुलगे आणि पत्नीही आहे.
गावाकडे निघालेल्या अनेकांची पुन्हा नाशिक, मुंबईला परतण्याची इच्छा नाही. नाशिक जिल्ह्य़ात अंबड, सातपूर, सिन्नर, गोंदे, दिंडोरी, इगतपुरी येथील औद्योगिक वसाहती अधिक मोठय़ा आहेत. जिल्ह्य़ात १० हजारांहून अधिक उद्योग असून त्यापैकी बहुतेक या वसाहतींमध्येच आहेत. या वसाहती सुमारे एक लाख कामगारांचे पोट भरतात. त्यातही कंत्राटी कामगारांची संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक. उत्तर भारतीय कामगारांची संख्या ३० ते ४० टक्के आहे. महिंद्रा, बॉश, सिएट, जिंदाल.. कंपनी कोणतीही असली तरी त्यात उत्तर भारतीय कामगारांनी प्रवेश केलेलाच आहे. त्यामुळेच टाळेबंदीत गावी परतलेल्या उत्तर भारतीय मजूर आणि कामगारांमुळे औद्योगिक वसाहतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, इगतपुरीहून आपआपल्या गावांकडे पायी निघालेल्या सुमारे एक हजार ९०१ मजुरांना नाशिक जिल्ह्य़ातील २७ निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले होते. नाशिकहून दोन विशेष रेल्वेगाडय़ांद्वारे त्यातील ३३२ जणांना भोपाळ, तर ८४७ जणांना लखनौला पाठवण्यात आले. त्यानंतर हजारो स्थलांतरितांनी नोंदणी केली. एकटय़ा माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील पाच हजार कामगारांनी आपल्या राज्यात परतण्यासाठी नोंदणी केली. याशिवाय महाराष्ट्रातीलच विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश येथील कामगारही नाशिकमध्ये आहेत; परंतु परप्रांतीय कामगारांपेक्षा त्यांची आर्थिक स्थिती बरी असल्याने त्यांनी अजून तरी नाशिक सोडलेले नाही.
परप्रांतीयांकडून गावी जाण्यासाठी नोंदणी सुरूच आहे. जे पायीच गावी निघाले आहेत, त्यांची कोणतीही नोंद प्रशासनाकडे नाही. सातपूर, अंबड, सिन्नरमधील परप्रांतीयांच्या वसाहती ओस पडल्या आहेत. त्यावरूनच किती प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे, हे स्पष्ट होते. परत गेलेले मजूर पावसाळा संपल्याशिवाय परत येण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे या मजुरांअभावी अनेक उद्योगधंदे रखडण्याची शक्यता आहे.
टाळेबंदीनंतर सुमारे सव्वा महिन्याने नाशिक जिल्ह्य़ातील उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत. अटी-शर्तीचे पालन करत आतापर्यंत सुमारे पाच हजार लहान-मोठे उद्योग सुरू झाले आहेत. अर्थात सध्या कंपन्यांमध्ये शारीरिक अंतर पाळण्याचे र्निबध असल्यामुळे शहर सोडून गेलेल्या कामगारांची उणीव लगेचच भासण्याची शक्यता नाही; परंतु सर्व सुरळीत झाले की कुशल कामगार आणि मजुरांची गरज भासेल, असे नााशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. मजुरांअभावी औद्योगिक क्षेत्रावर निश्चितच परिणाम होईल; परंतु तो कितपत होईल, हे सांगणे अवघड आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळवण्याची ही चांगली संधी आहे, असे मतही जाधव यांनी व्यक्त केले.
मजुरांच्या अभावाचा फटका बांधकाम क्षेत्रालाही बसू शकतो. गवंडी, मिस्त्री, विटा आणि सिमेंट वाहण्यासह इतर सर्वच कामांमध्ये परप्रांतीय मजूर आणि कारागिरांची संख्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सध्या नाशिकमध्ये अनेक मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत; परंतु जे अंतिम टप्प्यात आहेत ते मजुरांअभावी रखडण्याची शक्यता क्रेडाई नाशिक या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी व्यक्त केली. हे सर्व कारागीर कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कामावर येतात. त्यामुळे जे कारागीर, मजूर शहर सोडून गेले, ते कधी परतणार, याबाबत महाजन यांनी साशंकता व्यक्त केली.
जिल्ह्य़ातील कृषीपूरक व्यवसायांमध्येही उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांनी चांगलाच जम बसविला आहे. द्राक्षे, कांदा, डाळिंब यांची देशांतर्गत बाजारातील पाठवणी ३५ ते ४० टक्के याच व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे. टाळेबंदीमुळे कृषिमाल इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे काही व्यापाऱ्यांनी सध्या काम बंद केले आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. या व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या मजुरांपैकी ८० टक्के मजूर त्यांच्याच भागातील असल्याने टाळेबंदीनंतर बहुतांश मजूर गावी गेले. अर्थात आम्ही बोलावल्यावर ते कधीही परत येऊ शकतील, असे पिंपळगाव बसवंत या व्यापारी पेठेतील बलवंतराय सिंह या व्यापाऱ्याने सांगितले.
सर्वच क्षेत्रांवर स्थलांतरितांमुळे परिणाम होणार आहे; पण त्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी दोन-तीन महिने वाट पाहावी लागेल. आपल्या गावातील स्थिती बदलली असेल, उद्योग वाढले असतील, तर तिकडेच काम मिळेल, अशा आशेवर अनेक मजूर परत गेले आहेत. तसे झाल्यास परत न येण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. सध्या कुटुंबाचे पोट भरणे अशक्य असल्यामुळे त्यांना परत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. गावी गेल्यावरही हीच समस्या जाणवल्यास त्यांची पावले परत नाशिकच्या दिशेने वळतील.
अविनाश पाटील, नाशिक
उद्योजक चिंतेत – कोल्हापूर
हातातले काम बंद पडले आहे, पुन्हा कधी सुरू होणार हे ठामपणे सांगता येत नाही, नवे मिळण्याची शाश्वती नाही, राहण्या-खाण्याचा खर्च परवडेनासा झाला आहे, अशा स्थितीत कोल्हापूरमध्ये अडकलेल्या हजारो स्थलांतरित कामगारांना आपला मुलूख गाठण्याचे वेध लागले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने स्थलांतरित कामगारांकडून अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्ह्य़ाबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या २५ हजारांहून अधिक आहे. कोल्हापुरातील फौंड्री इंजिनीयिरग, सोन्या-चांदीचे कारागीर, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग, फर्निचर, टेलर, हॉटेल अशा विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील आपापल्या मूळ गावी परतायचे आहे.
टेलिरगचे काम करणारे धर्मेद्र प्रजापती यांनी सांगितले, ‘दोन महिने काम नसल्याने उत्पन्न काहीच नाही. पत्नीसमवेत राहत असल्याने घरभाडय़ाचा खर्च आहे. करोनाच्या भीतीने घरचे लोकही चिंतेत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्य़ातील देवरिया गावी जाण्याची तयारी केली आहे. गावाकडे शेतीवाडी नसल्याने कामाची संधी नाही. परिस्थिती सुरळीत झाली की पुन्हा कोल्हापुरातच येणार आहे.’ तर फर्निचरचे काम करणाऱ्या नारायण जांगड यांनीही राजस्थानातील परबत (जिल्हा नागौर) येथे जाण्यासाठी गेल्याच आठवडय़ात ऑनलाइन फॉर्म भरला आहे. दरमहा १५ हजार रुपयांची कमाई असणाऱ्या नारायण यांना गावी गेल्यानंतर शेती करायची आहे. जावे की इथेच राहावे अशा दोलायमान अवस्थेत ते सध्या आहेत.
कामगार मोठय़ा संख्येने गावाकडे परतू लागल्याने उद्योजक चिंतेत आहेत. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांनी परत जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कामगारांना तेल, साबणापासून अन्नधान्यापर्यंतच्या सर्व सुविधा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गावी जाऊ नये यासाठी समजूत घातली जात आहे. मात्र, कामगार जेव्हा व्हिडीओ कॉल करून कुटुंबीयांशी संवाद साधतात; तेव्हा करोनाच्या भीतीची छाया स्पष्टपणे जाणवते. दोघांच्याही डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू एकमेकांची ओढ स्पष्ट करत असतात. ‘कामगार गावी जाण्यासाठी आतुर झाले आहेत, हे खरे. ते गावी गेले, तर उत्पादन निम्म्यावर येईल. गेली अनेक वष्रे एकत्रित काम करत असल्याने त्यांच्याशी घरगुती- जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर, साधारण दिवाळी झाली की ते परत येतील,’ असा विश्वास कोल्हापूर फौंड्री क्लस्टरचे अध्यक्ष, उद्योजक सचिन पाटील यांनी व्यक्त केला.
दयानंद लिपारे
रेल्वेच्या प्रतीक्षेत! – औरंगाबाद</strong>
समीक भौमिक औरंगाबादला आला त्याला १० वष्रे झाली. तो फुलांचे गुच्छ विकतो. त्याचे कुटुंबीय कोलकात्याला आहे. ‘या शहराने खूप काही दिले, पण आता इथे राहणे अवघड झाले आहे. फुलांचा व्यवसाय यापुढे चालेल की नाही, माहीत नाही,’ अशी भीती त्याला वाटते. त्याला आता गावी जाण्याची ओढ लागली आहे; पण रेल्वेने जाण्याची सोय होईल का, हे सांगता येत नाही. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गाडी सोडायची असेल तर एक हजारपेक्षा अधिक आणि १२०० पेक्षा कमी प्रवासी असायला हवेत, अशा रेल्वे प्रशासनाच्या सूचना आहेत. दुसरे असे की, एका ठिकाणाहून रेल्वे निघाली की ती मधल्या कोणत्याही स्थानकावर थांबणार नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारने मजुरांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक सरकारनेही मजुरांविषयी अलिप्तताच दाखवली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील मजुरांचा परतीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे भौमिक आणि फुलांच्या व्यवसायातील त्याचे सहकारी घरी जाण्यास इच्छुक आहेत; पण करोनाची चाचणी करूनच परत या, असे पश्चिम बंगाल सरकारने सांगितले आहे. ही चाचणी करून घेतल्यानंतर तरी गावी जाता येईल याची खात्री मात्र त्याला नाही.
औरंगाबाद शहरात विविध राज्यांत अडकलेल्या आणि शिबिरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या दोन हजार १४६ एवढी होती. त्यापैकी राजस्थानातील काही मजूर बसने परत गेले. मध्य प्रदेशातील अनेक मजुरांना पाठवण्यासाठी नियोजन सुरू आहे; पण झारखंड येथील जवळपास ६३८ जण औरंगाबादमध्ये अडकून पडले आहेत. एखादी गाडी सोडण्यासाठी शेजारच्या जिल्ह्य़ांबरोबर समन्वय साधावा लागतो. केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्य़ातून तशी परवानगी मिळाल्यानंतर रेल्वेची सुविधा करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे मूळ गावी परत जाऊ इच्छिणाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सुटण्याची शक्यता नाही.
टाळेबंदीमुळे गावी गेलेला प्रत्येक मजूर परत येईल याचीही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे टाळेबंदी उठली, तरी सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील की नाही, याविषयी शंकाच आहे. समीक भौमिकला परत येण्याविषयी विचारले असता, तो म्हणाला, ‘करोना संपला तर परत येईन. नाही तर गावी थोडी शेती आहे. आईवडील आहेत. पैसे कमवायला म्हणून आलो होतो. दर महिन्याला पैसे पाठवायचो. आता गावी जायचे आहे.’
करोनाची लस निघेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच ठेवावी लागणार आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाचे सध्याचे निर्णय चक्रावून टाकणारे आहेत. एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्यास बंदी घातली जात आहे. करोना चाचणी करून ज्यांचे अहवाल नकारात्मक आहेत, अशांना गावी जाऊ द्यावे, असे तात्पुरते धोरण ठरवावे लागेल. करोनाकाळातील दीर्घकालीन प्रवास धोरण ठरविण्याचीही गरज आहे. लस निघेपर्यंत हे सारे घडतच राहणार आहे.
सुहास सरदेशमुख
गावी परतणाऱ्यांना रोजगाराची चिंता – सोलापूर
टाळेबंदीमुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यातून आपल्या गावी निघालेले कष्टकरी, मजुरांचे तांडे वाटेत एखाद्या शहरात अडकले आहेत. सोलापूरसारख्या रोजगाराची फारशी संधी नसलेल्या, दुष्काळी भागातून रोजगारासाठी शहरात गेलेले दीड लाखांहून अधिक कामगार कसेबसे मूळ गावी परतले आहेत. मिळेल त्या वाहनांतून, बायका-मुलांसह ४५०-५०० किलोमीटर अंतर कापत, काही जण पायीच वाट तुडवत घरी पोहोचले आहेत. सध्या या खडतर प्रवासाच्या कथाच चर्चेत आहेत. आजवर शहरात राहून कामधंदे करून गावच्या मंडळींना आधार देणाऱ्यांना आज करोनाच्या भीतीमुळे गावानेच परके केले आहे. त्यामुळे सर्व काही पूर्ववत झाल्यावर रोजगारासाठी पुन्हा शहरांत जायचे की गावातच राहून मिळेल ती कामे करून मर्यादित गरजा भागवायच्या, अशा द्विधा मन:स्थितीत स्थलांतरित आहेत.
सोलापूरवासीय घरी परतले असताना अन्य शहरांतून घराकडे निघालेले स्थलांतरित सोलापुरात अडकले आहेत. कोणी तेलंगणाचे, तमिळनाडूचे, तर कोणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढचे आहेत. विविध १९ प्रांतांतील बाराशे स्थलांतरित सोलापुरात महापालिकेच्या निवारा शिबिरात आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य स्थलांतरित दक्षिण भारतातील आहेत. त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेची सोय करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. निवारा शिबिरांव्यतिरिक्त अन्यत्र म्हणजे कारखानदार वा व्यापाऱ्यांकडे राहणारे वैद्यकीय तपासणी आणि प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय दवाखान्यांमध्ये गर्दी करत आहेत. सोलापूर महापालिका प्रशासनाने १० दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था केली आहे.
ग्वाल्हेर येथील मूळ रहिवासी धर्मेद्र भरोदिया (वय २४) याच्यासह त्याचे सोबती देवानंद कुसवाह, रवींद्रसिंह यादव गेल्या चार वर्षांपासून सोलापुरात अशोक चौकात वालचंद महाविद्यालयाजवळ एका वडापाव सेंटरमध्ये काम करत होते. प्रत्येकाला दरमहा आठ हजार रुपये पगार मिळे. राहण्या-खाण्याची सोय मालकाकडेच होती. त्यामुळे दरमहा पगारातून निम्मी रक्कम गावी पाठवता येत होती. आता टाळेबंदीमुळे रोजगार गेला आहे. गावी परतल्यानंतर पुन्हा सोलापुरात परत यायचे नाही, असे ठरविले आहे. ग्वाल्हेरमध्येच मिळेल तो रोजगार पदरात पाडून घ्यायचा. पगार थोडा कमी मिळाला तरी चालेल, पण गावीच राहायचे, असा पक्का निर्धार या तरुणांच्या बोलण्यातून जाणवत होता.
तेलंगणातील महिबूबनगरातील मूळ रहिवासी असलेला तिरुपती सभावत पुण्यात कोंढवा परिसरात राहत होता. बांधकाम करणाऱ्या तिरुपतीबरोबर बायका-मुलांसह ३६ जणांचे बिऱ्हाड आहे. गेली १० वष्रे ही मंडळी पुण्यातच राहून स्थिरस्थावर झाली होती; पण आता रोजगार गेल्यामुळे त्याने गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. ते दुचाकींवरून पुण्याहून महिबूबनगरला जात असताना सोलापुरात पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आता त्यांना गावी जायचे आहे. आता गावीच मजुरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागणार असल्याचे तो सांगतो. तिथे बांधकामांवर रोजगार मिळत नसेल तर शेतात मजूर म्हणून काम करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.
सोलापुरातही बांधकामासह हॉटेल, विविध कारखान्यांमध्ये परप्रांतीय कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. सराफ, फíनचर, इंटिरेअर डेकोरेशन व अन्य उद्योगांत राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहारमधील कामगार आहेत. त्यातील काही गावी परतले आहेत, तर काही परतण्याच्या मार्गावर आहेत. ते परतले नाहीत, तर त्याचे वाईट परिणाम सोलापूरच्या उद्योग, व्यापार, व्यवसायावर होण्याची भीती आहे.
एजाज हुसेन मुजावर
उद्योग, बांधकामांसमोर प्रश्नचिन्ह – कोकण
राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत कोकणात परप्रांतीय मजुरांची संख्या कमी असली तरी कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांतून ठेकेदारांमार्फत येथे रोजंदारीवरील कामगार येतात. या विभागातील रस्ते, धरणे, इमारत बांधकाम, मिठाई, फर्निचर, बेकरी, ढाबे, हॉटेल, बागायती शेती, मच्छीमारी अशा बहुसंख्य क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण मोठे आहे.
सध्या बहुतेक स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीनंतरही रस्ते, धरणे, पूल, इमारतीची बांधकामे सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यातच पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे जे कामगार घरी परतू शकलेले नाहीत, त्यांनाही आता गावी जाण्याची घाई आहे. ढाबे, मिठाईची दुकाने आणि बेकरी व्यवसाय सुरू झाल्यामुळे त्यातील कामगार इथेच राहणार असल्याचे पुखराज राजपुरोहित यांनी सांगितले. आंबा व्यवसाय आणि मच्छीमारीत गेल्या काही वर्षांत नेपाळी कामगारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांची संख्या १५ ते २० हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. सध्या हंगाम सुरू असल्यामुळे ते या महिन्यात परत जाण्याची शक्यता नाही; पण पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून त्यांचीही माघारी जाण्याची धांदल सुरू होईल.
आंबा आणि मासेमारीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायांत सुमारे १२ ते १५ हजार परप्रांतीय कामगार आहेत. ते परत गेल्यामुळे फारसे बिघडणार नाही; पण करोनामुळे ओढवलेल्या आपत्तीचा धसका घेऊन यापकी २० ते २५ टक्के मजूर परतणारच नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास सर्व क्षेत्रांच्या उत्पादन क्षमतेला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्य़ातील ठेकेदार कृष्णा चव्हाण यांनी सांगितले की, गावाहून येताना गहू, ज्वारी आणली होती. खेर्डी एमआयडीसी, चिपळूणमध्ये मजुरीची कामे मिळतात. दर मंगळवारी पगार होतो. त्या पशांतून आठवडाभर पुरेल इतके जिन्नस खरेदी करत होतो; पण टाळेबंदीमुळे हातांना काम नाही. पसेही संपले आहेत. सध्याच्या उन्हाळ्यात एका झोपडीत पाच-सहा माणसे राहू शकत नाहीत. त्यामुळे मानसिक तणावही वाढला आहे. गावाकडे गेल्यानंतर शेती करू. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर पुन्हा कामगारांसह येईन.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात परराज्यातील सुमारे १५ हजार १६१ कामगार अडकून पडले आहेत. त्यापकी सहा हजार ७४६ कामगारांनी परत जाण्यासाठी ऑनलाइन संपर्क साधला आहे, तर काही जण या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. जिल्ह्य़ात अडकलेले ११८ राजस्थानी मजूर नुकतेच स्वखर्चाने गावी परतले. राजस्थान सरकारने सिंधुदुर्गात अडकलेल्या एक हजार १०० व्यक्तींची यादी पाठवली आहे. त्यातील केवळ १६४ व्यक्तींनी आपल्या राज्यात परत जाण्यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, अन्य मजूर जिल्ह्य़ात काही कामे सुरू झाल्याने एवढय़ात परत जाण्यास इच्छुक नाहीत.
मजूर परत आले नाहीत तर इमारत बांधकाम, रस्ते, पूल, महामार्ग चौपदरीकरण अशा बांधकाम विभागाच्या विविध क्षेत्रांवर परिणाम होईल. पावसाळ्यानंतर ते परत आले तरी या कामांचे वेळापत्रक बिघडण्याची भीती तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, बिहारमध्ये जाण्यासाठी एसटी बसफेऱ्या खर्चीक असल्याने बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या खर्चाने बिहारी कामगारांना परत नेण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
सतीश कामत
ज्या शहरांनी वर्षांनुवर्षे आसरा दिला, पोटाची भ्रांत मिटवली, त्याच शहरांत आता हातातोंडाची गाठ पडेनाशी झाली आहे. मिळेल त्या वाहनाने किंवा पायी वाट कापत गावी जाणारे मजूर एका वेगळ्याच द्विधेत आहेत. आपल्या गावी, आपल्या माणसांत परतण्याचा आनंद मानावा की भविष्यातल्या अनिश्चिततेकडे पाहून चिंतित व्हावे, हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. परत निघालेले मजूर पुन्हा कधी येतील, तोपर्यंत उद्योग कसे चालवायचे या चिंतेत उद्योजक आहेत. साथ संपून सारे काही स्थिरस्थावर होईपर्यंत, साधारण पावसाळा संपेपर्यंत तरी हे मजूर परत येण्याची शक्यता धूसरच आहे!
परिस्थिती पूर्ववत होण्याची प्रतीक्षा – मुंबई
पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या सुमारे तीस लाखांच्या आसपास आहे. यापैकी अंदाजे १० टक्केस्थलांतरित टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी किंवा टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळेल त्या वाहनाने आपापल्या गावी गेले. उर्वरित ९० टक्के स्थलांतरित सध्या आपापल्या गावी परतण्यासाठी आग्रही आहेत. किफायतशीर पर्याय म्हणजे विशेष ट्रेनची व्यवस्था होत नसल्याने प्रचंड अस्वस्थ आहेत.
बांधकाम व्यवसाय, विकास प्रकल्प, पायाभूत सोयीसुविधांची कामे, सेवा आणि असंघटित क्षेत्रांत स्थलांतरित मजूर मोठय़ा संख्येने कार्यरत आहेत. ही सर्व क्षेत्रे आणि त्यांत काम करणारे मजूर परस्परांवर अवलंबून आहेत. स्थलांतरित निघून गेले, तर या क्षेत्रांतील व्यवसाय, उद्योगधंद्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. इमारत बांधकामासह सरकारी प्रकल्पांत राबणाऱ्या श्रमिकांपैकी ९० टक्केपरप्रांतीय किंवा स्थलांतरित आहेत. अगदी घराघरांतली डागडुजी किंवा नूतनीकरण करणाऱ्या नाका कामगारांमध्येही स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. छोटय़ा-मोठय़ा हॉटेलांमधले मजूर, रिक्षा-टॅक्सी, अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवेतील चालक, फळ-भाजीपासून हर प्रकारचे अन्नपदार्थ, चीजवस्तूंची विक्री करणारे फेरीवाले, वखारी किंवा बेकऱ्यांत राबणारे, सुरक्षारक्षक, केशकर्तनालयांपासून सराफा बाजारापर्यंत प्रत्येक व्यवसायातील कारागीर आणि त्यांच्या हाताखाली राबणारे मजूर यांच्यात स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे.
करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हा श्रमिक मुंबई, राज्याबाहेर गेल्यास निर्माण होणारी पोकळी भूमिपुत्र भरून काढू शकतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सामान्यपणे उन्हाळी सुट्टय़ांमध्ये बहुतांश स्थलांतरित श्रमिक आपापल्या गावी परततात. मार्चमध्ये मुंबईत करोना वेगाने फैलावू लागल्यानंतर असंख्य स्थलांतरितांनी गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केली. चिनी वस्तूंची मोठी बाजारपेठ मुंबईत आहे. या बाजारपेठेवर स्थलांतरित मोठय़ा संख्येने अवलंबून आहेत; पण नववर्षांच्या सुरुवातीपासूनच चीनमधील उत्पादन रोडावले. तयार मालाची निर्यातही रखडली. त्याचा थेट फटका मुंबईतल्या हजारो फेरीवाल्यांना बसला.
मुंबई महानगर प्रदेशात अडकून पडलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांनी टाळेबंदीचा पहिला टप्पा कसाबसा काढला. हाती पडलेली मजुरी शिरस्त्याप्रमाणे गावी धाडलेली होती. अर्थार्जनाचे पर्याय खुंटले होते. किरकोळ खर्चासाठी बाजूला काढून ठेवलेले पैसे तात्पुरता निवारा, दोन वेळच्या अन्नाची व्यवस्था करणारी सरकारी शिबिरे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीचा ओघ सुरू होईपर्यंत खर्च झाले. त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय व्हावी यासाठी पोलीस आणि महापालिकांनी बरीच धडपड केली; पण करोना संसर्गाची भीती, त्यात हाती काम नसेल तर इथे थांबण्यापेक्षा आपल्या गावी परत जाता यावे, यासाठी हे श्रमिक आग्रही आहेत. करोनाची भीती आणि कुटुंबीयांची ओढ यापुढे गावी गेल्यावर हाताला काम मिळेल की नाही, ही चिंता फिकी पडत आहे. करोनाचा धोका टळून, मुंबईतील जीवनमान, वाहतूक व्यवस्था, व्यवसाय, उद्योगधंदे स्थिरस्थावर झाल्याशिवाय मुंबईत येणार नाही. तोवर गावीच काही तरी काम करू, असे यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे.
जयेश शिरसाट
लाखभर मजुरांना परतीचे वेध – पुणे
पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातून आपापल्या राज्यांत परत जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित कामगार, मजूर, विद्यार्थी आणि प्रवासी यांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संकलित केली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या कामगार आणि मजुरांची आहे. संबंधित राज्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांना पुण्यातून सोडण्यात येत आहे. राजस्थानातील बाडमेर जिल्ह्य़ातील २४ मजुरांना ६ मे रोजी बसने मुळशी येथून रवाना करण्यात आले. आतापर्यंत मोजक्याच कामगारांना परत पाठवण्यात आले आहे. हे मजूर मूळ गावी गेल्याने बांधकाम क्षेत्र, रोहयो यांना सर्वाधिक फटका बसण्याचा अंदाज आहे.
कामगार विभाग आणि क्रेडाईच्या आकडेवारीनुसार टाळेबंदीमुळे पुणे शहर आणि परिसरात बांधकामाच्या ठिकाणी ३९ हजार कामगार, मजूर अडकले आहेत. इतर क्षेत्रांतील कामगारांची संख्या ६० हजारांहून अधिक आहे. त्यांना मूळ गावी जायचे असून त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत आहे. राज्यात मुंबईनंतर सर्वाधिक करोनाबाधित पुण्यात असल्याने काही राज्यांनी मजुरांची करोना चाचणी करूनच त्यांना परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
किमान एक हजार नागरिक एकाच राज्यात जाणारे असल्यास त्यांच्यासाठी खास रेल्वेगाडी दौंड किंवा लोणी येथून सोडली जाणार आहे. अन्यथा त्यांना एसटी गाडय़ांनी संबंधित राज्यांत सोडले जाणार आहे. सध्या ज्या राज्यांनी परवानगी दिली आहे, तेथील रहिवाशांना सर्व प्रक्रिया पार पाडून सोडण्यात येत आहे. कामगार, मजुरांना प्रवासाचा खर्च स्वत: करायचा आहे किंवा राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था संबंधितांचा खर्च करण्यास पुढे आल्यास त्याला परवानगी देण्यात आली आहे.
मी उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. रामनगर, चिंचवड परिसरात िशप्याचे काम करतो. करोनामुळे ४५ दिवसांपासून दुकान बंद आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मला गावी जायचे आहे. गेलो की परत येणार नाही. गावाकडेसुद्धा शिलाईची कामे मिळतात. त्यामुळे परत येण्याची गरज नाही.
राजेश गौतम
मी उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. १८ वर्षांपासून माझ्या भावाबरोबर रुपीनगर, तळवडे येथे राहतो. चिखली येथील सिद्धेश्वर इंडस्ट्रीत नोकरी करतो. १२ तासांचे ७५० रुपये मिळतात. टाळेबंदीमुळे कंपनी ४५ दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावी गेल्यावर कामाचा विचार करेन. पुण्यात सर्व काही रुळावर आले तर परत येण्याबाबत निर्णय घेईन.
सुनील पांडे
मी मध्य प्रदेशातील सपना जिल्ह्य़ाचा रहिवासी आहे. तीन वर्षांपासून चिखली येथील मोरे वस्तीत राहतो. सध्या अ‍ॅटलस कॅपको कंपनीत नोकरी करतो. ठेकेदारी तत्त्वावर बारा तासांचे ७४० रुपये मिळतात. सध्या काम नसल्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशात कामे मिळत नाहीत. काही व्यवसाय केला तर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल. कंपन्या सुरू झाल्यानंतरच परत येईन.
संतोष बूनकर
मी उत्तर प्रदेशातील अयोध्या जिल्ह्य़ात राहातो. ३२ वर्षांपासून पिंपरी चिंचवडमध्ये विविध कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आलो आहे. सध्या चिंचवडच्या ट्रिनिटी कंपनीमध्ये नोकरी करतो. कंपनीने कायम केले आहे. सध्या गावी जाणार आहे. कंपनी सुरू झाल्यानंतर परत येईन.
रामकुमार यादव
मी उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्य़ातील रहिवासी आहे. चिंचवड येथील थर्माटेक कंपनीत काम करतो. रामनगर चिंचवड येथे एका खोलीत नातेवाईकांबरोबर राहतो. १० तासांचे महिन्याला १२ हजार रुपये मिळतात. वर्षभरापूर्वी नोकरीसाठी इथे आलो. आता काम नसल्यामुळे गावी जाणार आहे. पुन्हा परत यायचे की नाही ते अजून ठरवले नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातच काम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसे झाल्यास परत येणार नाही.
मंगला प्रसाद
मी जळगाव जिल्ह्य़ातील पाचोरा तालुक्याचा रहिवासी आहे. तीन वर्षांपूर्वी नोकरीनिमित्त िपपरी चिंचवडमध्ये आलो. कुटुंबासह चिखलीत राहतो. ४५ दिवसांपासून कंपनी बंद आहे. मार्चचा पगार मिळाला. नंतर पगार मिळाला नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणी आहेत. सध्या गावी जाणार आहे. तिथे कामे मिळत नाहीत. कंपन्या सुरू झाल्यानंतर परत येईन.
संतोष चोपडे
प्रथमेश गोडबोले, पुणे
शिवाजी खांडेकर, पिंपरी चिंचवड
बांधकाम, खाणकाम क्षेत्राला फटका – नागपूर
स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतू लागल्यामुळे येत्या काळात विदर्भातील बांधकाम, खाणकाम आणि अन्यही अनेक क्षेत्रांना फटका बसणार आहे. बांधकाम आणि खाणकामात नागपूरलगतच्या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील मजुरांची संख्या अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्ग, नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, चारपदरी उड्डाणपूल, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण अशी सरासरी ७२ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. याशिवाय शहरातील अन्य बांधकाम प्रकल्पांतही मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचेच कामगार आहेत.
हे मजूर २४ तास उपलब्ध असतात. कामाच्याच ठिकाणी राहतात. पहाटे ५ ते रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. शिवाय विदर्भातील मजुरांच्या तुलनेत त्यांच्या मजुरीचेही दर कमी असतात. त्यामुळे कंत्राटदार याच कामगारांना प्राधान्य देतात. टाळेबंदी दीर्घकाळ सुरू राहण्याची चिन्हे असल्यामुळे ९० टक्के कामगार परत गेले आहेत व उर्वरित १० टक्केही परतीच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे कंत्राटदारांनी त्यांची केलेली पिळवणूक (निम्मेच पैसे देऊन पलायन), शासकीय मदतीसाठी करावा लागणारा आटापिटा आणि सरतेशेवटी गावाकडे परतण्याची ओढ यामुळे मानसिकदृष्टय़ा हे कामगार पूर्णपणे थकले आहेत. मिळेल त्या वाहनाने आणि वाहन न मिळाल्यास पायी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेशातील आपल्या गावी जाण्याची त्यांची तयारी आहे.
विदर्भात अडीच लाख परप्रांतीय मजूर आहेत. टाळेबंदीची चाहूल लागल्यावर अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची कामे थांबवण्यात आली. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात सुमारे सव्वा लाखांहून अधिक कामगार गावी परतले. काही कंत्राटदारांनी टाळेबंदीपर्यंत कामे सुरू ठेवल्याने सुमारे २५ हजार कामगार अडकले. टाळेबंदीनंतरही मिळेल त्या मार्गाने, वाहनाने काही जण पोहोचले. १० ते १२ हजार मजुरांची व्यवस्था महापालिकेने त्यांच्या ११ निवारा शिबिरांत केली होती. पायी जाणाऱ्या सुमारे १५०० मजुरांची व्यवस्था पोलिसांनी केली. पाच हजार मजूर शहरात ठिकठिकाणी थांबले होते. आतापर्यंत दोन विशेष गाडय़ांद्वारे दोन हजार मजूर अनुक्रमे लखनऊ आणि बिहारकडे रवाना झाले. छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मजुरांची व्यवस्था एस.टी. बसेस किंवा खासगी बसेसद्वारे करण्यात आली. हे मजूर आता आपापल्या गावी परतल्यामुळे टाळेबंदी उठल्यानंतर ही कामे पुन्हा सुरू कशी करायची, असा प्रश्न यंत्रणांना भेडसावणार आहे.
लगेच परत येणे अशक्य
सुमारे १० ते १२ हजार मजूर टाळेबंदीच्या काळात नागपुरात अडकले होते. टाळेबंदीपूर्वी तेवढेच आपापल्या राज्यांत परतले होते. अडकून पडलेल्यांचे झालेले हाल पाहता, ते लगेच परत येण्याची सुतराम शाश्वती नाही. याचा सर्वाधिक फटका शहरातील रस्ते आणि इमारत बांधकामांना बसणार आहे. महापालिकेने ४०० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू केली आहेत. त्यापैकी निम्मी अपूर्णच आहेत. ती पूर्ण कशी करावीत, असा प्रश्न आता महापालिकेला पडला आहे.
मेट्रोचा आदर्श
नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या महामेट्रो प्रकल्पात चार वर्षांपासून परप्रांतीय मजूर काम करीत आहेत. टाळेबंदीत महामेट्रोने त्यांची राहण्या-खाण्याची व्यवस्था स्वत: केली. त्यामुळे त्यांना आता पुन्हा काम सुरू करताना अडथळे येणार नाहीत.
मी गेल्या १५ वर्षांपासून नागपुरात पाणीपुरी विक्रीचा व्यवसाय करतो. यापूर्वी कधीही अस्थिरता जाणवली नाही. करोनाची साथ आणि टाळेबंदीमुळे रोजगारच संपला. सरकारी मदतीवर कुटुंबाचे पालनपोषण सुरू आहे. त्यामुळे आता गावी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा कधी परत येईन माहिती नाही.
– हिमांशू बिस्वास, छत्तीसगड
चंद्रशेखर बोबडे
रस्तोरस्ती तांडे नाशिक
‘जो बचाया था वो खतम हो गया. जिनके यहाँ काम करते थे, उन्होंने ज्यादा पैसा देनेसे इन्कार कर दिया. बुरे दिनो में अपने गाँव की याद हर किसी को आती है. इसलिये हम वापस जा रहे है. कब लौटेंगे, कुछ कह नहीं सकते. उधर कुछ काम मिल गया तो, वहीं पर रहेंगे. नहीं तो वापस नासिक आयेंगे,’ मुंबई-आग्रा महामार्गाने नाशिकसह मुंबई, ठाणे, भिवंडीहून उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहारच्या दिशेने रोज हजारो मजुरांचे तांडे जातात. त्यांच्यापैकी एकाची ही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया. नाशिकच्या अंबड औद्योगिक वसाहतीत एका छोटय़ाशा कंपनीत कंत्राटी कामगार असलेले रामशरण चौधरी कंपनी बंद पडल्यामुळे मध्य प्रदेशकडे निघाले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे तीन लहान मुलगे आणि पत्नीही आहे.
गावाकडे निघालेल्या अनेकांची पुन्हा नाशिक, मुंबईला परतण्याची इच्छा नाही. नाशिक जिल्ह्य़ात अंबड, सातपूर, सिन्नर, गोंदे, दिंडोरी, इगतपुरी येथील औद्योगिक वसाहती अधिक मोठय़ा आहेत. जिल्ह्य़ात १० हजारांहून अधिक उद्योग असून त्यापैकी बहुतेक या वसाहतींमध्येच आहेत. या वसाहती सुमारे एक लाख कामगारांचे पोट भरतात. त्यातही कंत्राटी कामगारांची संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक. उत्तर भारतीय कामगारांची संख्या ३० ते ४० टक्के आहे. महिंद्रा, बॉश, सिएट, जिंदाल.. कंपनी कोणतीही असली तरी त्यात उत्तर भारतीय कामगारांनी प्रवेश केलेलाच आहे. त्यामुळेच टाळेबंदीत गावी परतलेल्या उत्तर भारतीय मजूर आणि कामगारांमुळे औद्योगिक वसाहतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, इगतपुरीहून आपआपल्या गावांकडे पायी निघालेल्या सुमारे एक हजार ९०१ मजुरांना नाशिक जिल्ह्य़ातील २७ निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले होते. नाशिकहून दोन विशेष रेल्वेगाडय़ांद्वारे त्यातील ३३२ जणांना भोपाळ, तर ८४७ जणांना लखनौला पाठवण्यात आले. त्यानंतर हजारो स्थलांतरितांनी नोंदणी केली. एकटय़ा माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील पाच हजार कामगारांनी आपल्या राज्यात परतण्यासाठी नोंदणी केली. याशिवाय महाराष्ट्रातीलच विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश येथील कामगारही नाशिकमध्ये आहेत; परंतु परप्रांतीय कामगारांपेक्षा त्यांची आर्थिक स्थिती बरी असल्याने त्यांनी अजून तरी नाशिक सोडलेले नाही.
परप्रांतीयांकडून गावी जाण्यासाठी नोंदणी सुरूच आहे. जे पायीच गावी निघाले आहेत, त्यांची कोणतीही नोंद प्रशासनाकडे नाही. सातपूर, अंबड, सिन्नरमधील परप्रांतीयांच्या वसाहती ओस पडल्या आहेत. त्यावरूनच किती प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे, हे स्पष्ट होते. परत गेलेले मजूर पावसाळा संपल्याशिवाय परत येण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे या मजुरांअभावी अनेक उद्योगधंदे रखडण्याची शक्यता आहे.
टाळेबंदीनंतर सुमारे सव्वा महिन्याने नाशिक जिल्ह्य़ातील उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत. अटी-शर्तीचे पालन करत आतापर्यंत सुमारे पाच हजार लहान-मोठे उद्योग सुरू झाले आहेत. अर्थात सध्या कंपन्यांमध्ये शारीरिक अंतर पाळण्याचे र्निबध असल्यामुळे शहर सोडून गेलेल्या कामगारांची उणीव लगेचच भासण्याची शक्यता नाही; परंतु सर्व सुरळीत झाले की कुशल कामगार आणि मजुरांची गरज भासेल, असे नााशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. मजुरांअभावी औद्योगिक क्षेत्रावर निश्चितच परिणाम होईल; परंतु तो कितपत होईल, हे सांगणे अवघड आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळवण्याची ही चांगली संधी आहे, असे मतही जाधव यांनी व्यक्त केले.
मजुरांच्या अभावाचा फटका बांधकाम क्षेत्रालाही बसू शकतो. गवंडी, मिस्त्री, विटा आणि सिमेंट वाहण्यासह इतर सर्वच कामांमध्ये परप्रांतीय मजूर आणि कारागिरांची संख्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सध्या नाशिकमध्ये अनेक मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत; परंतु जे अंतिम टप्प्यात आहेत ते मजुरांअभावी रखडण्याची शक्यता क्रेडाई नाशिक या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी व्यक्त केली. हे सर्व कारागीर कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कामावर येतात. त्यामुळे जे कारागीर, मजूर शहर सोडून गेले, ते कधी परतणार, याबाबत महाजन यांनी साशंकता व्यक्त केली.
जिल्ह्य़ातील कृषीपूरक व्यवसायांमध्येही उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांनी चांगलाच जम बसविला आहे. द्राक्षे, कांदा, डाळिंब यांची देशांतर्गत बाजारातील पाठवणी ३५ ते ४० टक्के याच व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे. टाळेबंदीमुळे कृषिमाल इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे काही व्यापाऱ्यांनी सध्या काम बंद केले आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. या व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या मजुरांपैकी ८० टक्के मजूर त्यांच्याच भागातील असल्याने टाळेबंदीनंतर बहुतांश मजूर गावी गेले. अर्थात आम्ही बोलावल्यावर ते कधीही परत येऊ शकतील, असे पिंपळगाव बसवंत या व्यापारी पेठेतील बलवंतराय सिंह या व्यापाऱ्याने सांगितले.
सर्वच क्षेत्रांवर स्थलांतरितांमुळे परिणाम होणार आहे; पण त्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी दोन-तीन महिने वाट पाहावी लागेल. आपल्या गावातील स्थिती बदलली असेल, उद्योग वाढले असतील, तर तिकडेच काम मिळेल, अशा आशेवर अनेक मजूर परत गेले आहेत. तसे झाल्यास परत न येण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. सध्या कुटुंबाचे पोट भरणे अशक्य असल्यामुळे त्यांना परत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. गावी गेल्यावरही हीच समस्या जाणवल्यास त्यांची पावले परत नाशिकच्या दिशेने वळतील.
अविनाश पाटील, नाशिक
उद्योजक चिंतेत – कोल्हापूर
हातातले काम बंद पडले आहे, पुन्हा कधी सुरू होणार हे ठामपणे सांगता येत नाही, नवे मिळण्याची शाश्वती नाही, राहण्या-खाण्याचा खर्च परवडेनासा झाला आहे, अशा स्थितीत कोल्हापूरमध्ये अडकलेल्या हजारो स्थलांतरित कामगारांना आपला मुलूख गाठण्याचे वेध लागले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने स्थलांतरित कामगारांकडून अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्ह्य़ाबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या २५ हजारांहून अधिक आहे. कोल्हापुरातील फौंड्री इंजिनीयिरग, सोन्या-चांदीचे कारागीर, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग, फर्निचर, टेलर, हॉटेल अशा विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील आपापल्या मूळ गावी परतायचे आहे.
टेलिरगचे काम करणारे धर्मेद्र प्रजापती यांनी सांगितले, ‘दोन महिने काम नसल्याने उत्पन्न काहीच नाही. पत्नीसमवेत राहत असल्याने घरभाडय़ाचा खर्च आहे. करोनाच्या भीतीने घरचे लोकही चिंतेत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्य़ातील देवरिया गावी जाण्याची तयारी केली आहे. गावाकडे शेतीवाडी नसल्याने कामाची संधी नाही. परिस्थिती सुरळीत झाली की पुन्हा कोल्हापुरातच येणार आहे.’ तर फर्निचरचे काम करणाऱ्या नारायण जांगड यांनीही राजस्थानातील परबत (जिल्हा नागौर) येथे जाण्यासाठी गेल्याच आठवडय़ात ऑनलाइन फॉर्म भरला आहे. दरमहा १५ हजार रुपयांची कमाई असणाऱ्या नारायण यांना गावी गेल्यानंतर शेती करायची आहे. जावे की इथेच राहावे अशा दोलायमान अवस्थेत ते सध्या आहेत.
कामगार मोठय़ा संख्येने गावाकडे परतू लागल्याने उद्योजक चिंतेत आहेत. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांनी परत जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कामगारांना तेल, साबणापासून अन्नधान्यापर्यंतच्या सर्व सुविधा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गावी जाऊ नये यासाठी समजूत घातली जात आहे. मात्र, कामगार जेव्हा व्हिडीओ कॉल करून कुटुंबीयांशी संवाद साधतात; तेव्हा करोनाच्या भीतीची छाया स्पष्टपणे जाणवते. दोघांच्याही डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू एकमेकांची ओढ स्पष्ट करत असतात. ‘कामगार गावी जाण्यासाठी आतुर झाले आहेत, हे खरे. ते गावी गेले, तर उत्पादन निम्म्यावर येईल. गेली अनेक वष्रे एकत्रित काम करत असल्याने त्यांच्याशी घरगुती- जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर, साधारण दिवाळी झाली की ते परत येतील,’ असा विश्वास कोल्हापूर फौंड्री क्लस्टरचे अध्यक्ष, उद्योजक सचिन पाटील यांनी व्यक्त केला.
दयानंद लिपारे
रेल्वेच्या प्रतीक्षेत! – औरंगाबाद</strong>
समीक भौमिक औरंगाबादला आला त्याला १० वष्रे झाली. तो फुलांचे गुच्छ विकतो. त्याचे कुटुंबीय कोलकात्याला आहे. ‘या शहराने खूप काही दिले, पण आता इथे राहणे अवघड झाले आहे. फुलांचा व्यवसाय यापुढे चालेल की नाही, माहीत नाही,’ अशी भीती त्याला वाटते. त्याला आता गावी जाण्याची ओढ लागली आहे; पण रेल्वेने जाण्याची सोय होईल का, हे सांगता येत नाही. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गाडी सोडायची असेल तर एक हजारपेक्षा अधिक आणि १२०० पेक्षा कमी प्रवासी असायला हवेत, अशा रेल्वे प्रशासनाच्या सूचना आहेत. दुसरे असे की, एका ठिकाणाहून रेल्वे निघाली की ती मधल्या कोणत्याही स्थानकावर थांबणार नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारने मजुरांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक सरकारनेही मजुरांविषयी अलिप्तताच दाखवली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील मजुरांचा परतीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे भौमिक आणि फुलांच्या व्यवसायातील त्याचे सहकारी घरी जाण्यास इच्छुक आहेत; पण करोनाची चाचणी करूनच परत या, असे पश्चिम बंगाल सरकारने सांगितले आहे. ही चाचणी करून घेतल्यानंतर तरी गावी जाता येईल याची खात्री मात्र त्याला नाही.
औरंगाबाद शहरात विविध राज्यांत अडकलेल्या आणि शिबिरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या दोन हजार १४६ एवढी होती. त्यापैकी राजस्थानातील काही मजूर बसने परत गेले. मध्य प्रदेशातील अनेक मजुरांना पाठवण्यासाठी नियोजन सुरू आहे; पण झारखंड येथील जवळपास ६३८ जण औरंगाबादमध्ये अडकून पडले आहेत. एखादी गाडी सोडण्यासाठी शेजारच्या जिल्ह्य़ांबरोबर समन्वय साधावा लागतो. केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्य़ातून तशी परवानगी मिळाल्यानंतर रेल्वेची सुविधा करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे मूळ गावी परत जाऊ इच्छिणाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सुटण्याची शक्यता नाही.
टाळेबंदीमुळे गावी गेलेला प्रत्येक मजूर परत येईल याचीही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे टाळेबंदी उठली, तरी सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील की नाही, याविषयी शंकाच आहे. समीक भौमिकला परत येण्याविषयी विचारले असता, तो म्हणाला, ‘करोना संपला तर परत येईन. नाही तर गावी थोडी शेती आहे. आईवडील आहेत. पैसे कमवायला म्हणून आलो होतो. दर महिन्याला पैसे पाठवायचो. आता गावी जायचे आहे.’
करोनाची लस निघेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच ठेवावी लागणार आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाचे सध्याचे निर्णय चक्रावून टाकणारे आहेत. एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्यास बंदी घातली जात आहे. करोना चाचणी करून ज्यांचे अहवाल नकारात्मक आहेत, अशांना गावी जाऊ द्यावे, असे तात्पुरते धोरण ठरवावे लागेल. करोनाकाळातील दीर्घकालीन प्रवास धोरण ठरविण्याचीही गरज आहे. लस निघेपर्यंत हे सारे घडतच राहणार आहे.
सुहास सरदेशमुख
गावी परतणाऱ्यांना रोजगाराची चिंता – सोलापूर
टाळेबंदीमुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यातून आपल्या गावी निघालेले कष्टकरी, मजुरांचे तांडे वाटेत एखाद्या शहरात अडकले आहेत. सोलापूरसारख्या रोजगाराची फारशी संधी नसलेल्या, दुष्काळी भागातून रोजगारासाठी शहरात गेलेले दीड लाखांहून अधिक कामगार कसेबसे मूळ गावी परतले आहेत. मिळेल त्या वाहनांतून, बायका-मुलांसह ४५०-५०० किलोमीटर अंतर कापत, काही जण पायीच वाट तुडवत घरी पोहोचले आहेत. सध्या या खडतर प्रवासाच्या कथाच चर्चेत आहेत. आजवर शहरात राहून कामधंदे करून गावच्या मंडळींना आधार देणाऱ्यांना आज करोनाच्या भीतीमुळे गावानेच परके केले आहे. त्यामुळे सर्व काही पूर्ववत झाल्यावर रोजगारासाठी पुन्हा शहरांत जायचे की गावातच राहून मिळेल ती कामे करून मर्यादित गरजा भागवायच्या, अशा द्विधा मन:स्थितीत स्थलांतरित आहेत.
सोलापूरवासीय घरी परतले असताना अन्य शहरांतून घराकडे निघालेले स्थलांतरित सोलापुरात अडकले आहेत. कोणी तेलंगणाचे, तमिळनाडूचे, तर कोणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढचे आहेत. विविध १९ प्रांतांतील बाराशे स्थलांतरित सोलापुरात महापालिकेच्या निवारा शिबिरात आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य स्थलांतरित दक्षिण भारतातील आहेत. त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेची सोय करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. निवारा शिबिरांव्यतिरिक्त अन्यत्र म्हणजे कारखानदार वा व्यापाऱ्यांकडे राहणारे वैद्यकीय तपासणी आणि प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय दवाखान्यांमध्ये गर्दी करत आहेत. सोलापूर महापालिका प्रशासनाने १० दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था केली आहे.
ग्वाल्हेर येथील मूळ रहिवासी धर्मेद्र भरोदिया (वय २४) याच्यासह त्याचे सोबती देवानंद कुसवाह, रवींद्रसिंह यादव गेल्या चार वर्षांपासून सोलापुरात अशोक चौकात वालचंद महाविद्यालयाजवळ एका वडापाव सेंटरमध्ये काम करत होते. प्रत्येकाला दरमहा आठ हजार रुपये पगार मिळे. राहण्या-खाण्याची सोय मालकाकडेच होती. त्यामुळे दरमहा पगारातून निम्मी रक्कम गावी पाठवता येत होती. आता टाळेबंदीमुळे रोजगार गेला आहे. गावी परतल्यानंतर पुन्हा सोलापुरात परत यायचे नाही, असे ठरविले आहे. ग्वाल्हेरमध्येच मिळेल तो रोजगार पदरात पाडून घ्यायचा. पगार थोडा कमी मिळाला तरी चालेल, पण गावीच राहायचे, असा पक्का निर्धार या तरुणांच्या बोलण्यातून जाणवत होता.
तेलंगणातील महिबूबनगरातील मूळ रहिवासी असलेला तिरुपती सभावत पुण्यात कोंढवा परिसरात राहत होता. बांधकाम करणाऱ्या तिरुपतीबरोबर बायका-मुलांसह ३६ जणांचे बिऱ्हाड आहे. गेली १० वष्रे ही मंडळी पुण्यातच राहून स्थिरस्थावर झाली होती; पण आता रोजगार गेल्यामुळे त्याने गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. ते दुचाकींवरून पुण्याहून महिबूबनगरला जात असताना सोलापुरात पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आता त्यांना गावी जायचे आहे. आता गावीच मजुरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागणार असल्याचे तो सांगतो. तिथे बांधकामांवर रोजगार मिळत नसेल तर शेतात मजूर म्हणून काम करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.
सोलापुरातही बांधकामासह हॉटेल, विविध कारखान्यांमध्ये परप्रांतीय कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. सराफ, फíनचर, इंटिरेअर डेकोरेशन व अन्य उद्योगांत राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहारमधील कामगार आहेत. त्यातील काही गावी परतले आहेत, तर काही परतण्याच्या मार्गावर आहेत. ते परतले नाहीत, तर त्याचे वाईट परिणाम सोलापूरच्या उद्योग, व्यापार, व्यवसायावर होण्याची भीती आहे.
एजाज हुसेन मुजावर
उद्योग, बांधकामांसमोर प्रश्नचिन्ह – कोकण
राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत कोकणात परप्रांतीय मजुरांची संख्या कमी असली तरी कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांतून ठेकेदारांमार्फत येथे रोजंदारीवरील कामगार येतात. या विभागातील रस्ते, धरणे, इमारत बांधकाम, मिठाई, फर्निचर, बेकरी, ढाबे, हॉटेल, बागायती शेती, मच्छीमारी अशा बहुसंख्य क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण मोठे आहे.
सध्या बहुतेक स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतले आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीनंतरही रस्ते, धरणे, पूल, इमारतीची बांधकामे सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यातच पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे जे कामगार घरी परतू शकलेले नाहीत, त्यांनाही आता गावी जाण्याची घाई आहे. ढाबे, मिठाईची दुकाने आणि बेकरी व्यवसाय सुरू झाल्यामुळे त्यातील कामगार इथेच राहणार असल्याचे पुखराज राजपुरोहित यांनी सांगितले. आंबा व्यवसाय आणि मच्छीमारीत गेल्या काही वर्षांत नेपाळी कामगारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांची संख्या १५ ते २० हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. सध्या हंगाम सुरू असल्यामुळे ते या महिन्यात परत जाण्याची शक्यता नाही; पण पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून त्यांचीही माघारी जाण्याची धांदल सुरू होईल.
आंबा आणि मासेमारीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायांत सुमारे १२ ते १५ हजार परप्रांतीय कामगार आहेत. ते परत गेल्यामुळे फारसे बिघडणार नाही; पण करोनामुळे ओढवलेल्या आपत्तीचा धसका घेऊन यापकी २० ते २५ टक्के मजूर परतणारच नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास सर्व क्षेत्रांच्या उत्पादन क्षमतेला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्य़ातील ठेकेदार कृष्णा चव्हाण यांनी सांगितले की, गावाहून येताना गहू, ज्वारी आणली होती. खेर्डी एमआयडीसी, चिपळूणमध्ये मजुरीची कामे मिळतात. दर मंगळवारी पगार होतो. त्या पशांतून आठवडाभर पुरेल इतके जिन्नस खरेदी करत होतो; पण टाळेबंदीमुळे हातांना काम नाही. पसेही संपले आहेत. सध्याच्या उन्हाळ्यात एका झोपडीत पाच-सहा माणसे राहू शकत नाहीत. त्यामुळे मानसिक तणावही वाढला आहे. गावाकडे गेल्यानंतर शेती करू. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर पुन्हा कामगारांसह येईन.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात परराज्यातील सुमारे १५ हजार १६१ कामगार अडकून पडले आहेत. त्यापकी सहा हजार ७४६ कामगारांनी परत जाण्यासाठी ऑनलाइन संपर्क साधला आहे, तर काही जण या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. जिल्ह्य़ात अडकलेले ११८ राजस्थानी मजूर नुकतेच स्वखर्चाने गावी परतले. राजस्थान सरकारने सिंधुदुर्गात अडकलेल्या एक हजार १०० व्यक्तींची यादी पाठवली आहे. त्यातील केवळ १६४ व्यक्तींनी आपल्या राज्यात परत जाण्यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, अन्य मजूर जिल्ह्य़ात काही कामे सुरू झाल्याने एवढय़ात परत जाण्यास इच्छुक नाहीत.
मजूर परत आले नाहीत तर इमारत बांधकाम, रस्ते, पूल, महामार्ग चौपदरीकरण अशा बांधकाम विभागाच्या विविध क्षेत्रांवर परिणाम होईल. पावसाळ्यानंतर ते परत आले तरी या कामांचे वेळापत्रक बिघडण्याची भीती तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, बिहारमध्ये जाण्यासाठी एसटी बसफेऱ्या खर्चीक असल्याने बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या खर्चाने बिहारी कामगारांना परत नेण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
सतीश कामत
