ऑनलाइनची जाहिरातबाजी शालेय शिक्षणाला घातक

करोनाच्या तडाख्यात अनेक संकल्पना मोडीत निघत आहेत, नव्या जन्म घेत आहेत. आपली प्रगती, व्यवस्था यांतील अनेक कमकुवत कंगोरे यानिमित्ताने समोर आले आहेत. शिक्षण क्षेत्रही याला अपवाद नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक, सामाजिक, भावनिक नुकसानाची ठोस गणतीही अद्याप जमलेली नाही. अनिश्चितता गृहीत धरून जगण्याचा निश्चित आराखडा तयार करण्याचा धडा काळाच्या शिकवणीत सध्या मिळाला आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा कालावधी संधी ठरू शकेल. विश्रांतीपेक्षा सुप्तावस्थेचा (हायबरनेशन) हा काळ आहे. यातच पुढील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्याचे बळ मिळू शकेल..

करोनामुळे उद्योग, आरोग्य, निर्मिती अशा इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्राचे नुकसानही आपल्याला अनेक वर्षे मागे नेणारे ठरणार आहे. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत आकडय़ांच्या परिभाषेत हे नुकसान कदाचित नगण्य वाटू शकते. मात्र त्याकडे गांभीर्याने आणि सजगतेने पाहिले नाही तर त्याच्या विपरीत सामाजिक परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. जुन्या चुकांतून शिकणे, त्या सुधारणे, बदल स्वीकारणे, नव्या पद्धती आत्मसात करण्याची लवचीकता बाळगणे ही कसरत जशी इतर क्षेत्रांना करावी लागणार आहे तशीच ती शिक्षण व्यवस्थेलाही पेलावी लागेल. येत्या काळात प्रवाहातून बाहेर गेलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेकडे खेचून आणणे, असलेल्या विद्यार्थ्यांना संदिग्धता ओळखून शिक्षणाचा नवा पर्याय उपलब्ध करून देणे, तो देत असताना सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक समतोलही राखण्याचे भान हरवून चालणार नाही.

व्यवस्था म्हणून एखाद्या परिस्थितीला तोंड देताना झटपट, आभासी तोडग्यांच्या प्रेमात पडण्याची आपली मानसिकता जुनीच आहे. त्याचाच नमुना म्हणजे सध्या पेव फुटलेले ऑनलाइन शिक्षण. मुलांना ‘गुंतवून’ ठेवण्याची जागरूक पालकांची गरज भागवण्यासाठी अगदी शिक्षण विभागही धडपडताना दिसत आहे. खरेतर राज्याचे शैक्षणिक वेळापत्रक लक्षात घेतले तर हा काळ मुलांच्या सुट्टय़ांचा. मार्चच्या मध्यात शाळा बंद झाल्या. दरवर्षी त्या एप्रिलपासून बंद होतात. म्हणजे वेळापत्रकाच्या चौकटीत विचार केल्यास मुलांचे नुकसान आहे ते १५ ते २० दिवसांचे. ते भरून काढण्यासाठी सध्या ऑनलाइन बाजारपेठ मुलांच्या आणि पालकांच्या हात धुऊन मागे लागल्याचे दिसते.

ऑनलाइन शिक्षण आणि मर्यादा..

ऑनलाइन किंवा डिजिटल शिक्षण हे येत्या काळात खुल्या मनाने स्वीकारावेच लागेल, त्याला पर्याय नाही. परंतु ते स्वीकारताना त्याच्या मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात. आकर्षक दिसणाऱ्या या पर्यायाची व्यवहार्यता ही सद्य:स्थितीतील व्यवस्था आणि मानसिकता या दोन्ही पातळीवर तपासावी लागेल. जगाला ग्रासलेल्या करोना प्रादुर्भावाच्या संकटकाळात अनेक देशांनी डिजिटल शिक्षणाचा पर्याय निवडला आहे. मात्र, यातील अगदी विकसित देशांनाही त्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे दिसते. आपण तर डिजिटल शिक्षण या विषयात अजून बिगरीतच आहोत. डिजिटल शाळा हा गेल्या काही वर्षांत राज्यात परवलीचा शब्द झाला असला तरी त्यातील पोकळपणा तपशिलात गेल्यावर सहज दिसून येतो. शाळेत संगणक आहे किंवा शिक्षकांकडे मोबाइल आहे म्हणून शाळा डिजिटल असे बिनदिक्कत जाहीर करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची सवय गेल्या काही वर्षांत आपल्या अंगी बाणली आहे. मग अशा संगणक असलेल्या शाळेत वीज नसली तरी डिजिटल बिरूद कायम राहते. आपल्या डिजिटल शैक्षणिक साहित्यनिर्मितीची उडी ही पाठय़पुस्तकांच्या पीडीएफ करणे, बोलकी पुस्तके (टॉकिंग बुक्स) तयार करणे इतपतच असते. कुणी फारच प्रयोगशील असल्यास एखाद्या बाहुल्यात अ‍ॅलेक्सासारखी उपकरणे बसवून मुलांचा संवाद घडवून आणणे किंवा तपशिलांपेक्षा सादरीकरणावर अधिक भर असलेली खासगी अ‍ॅप वापरणे इथवरच आपल्या डिजिटल शिक्षणाची धाव! अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सध्या ऑनलाइन भरत आहेत. शिक्षक वर्गात उभे राहून शिकवण्याच्या प्रक्रियेत मुलांशी जेवढा संवाद होतो तेवढाही बहुतांश ऑनलाइन शाळांमध्ये होताना दिसत नाही. ऑनलाइन अध्यापनासाठी असलेली खासगी अ‍ॅपची मांडणी आकर्षक आहे, मुलांना व्यसन लावणारी आहे. मात्र, अपवाद वगळता बहुतेक अ‍ॅप ही घोकंपट्टीशीच ताळमेळ साधणारी आहेत. पूर्वी घसाफोड करून पाठांतर होत असे आता मेंदूत दृश्यांचा भडिमार करून ते होत असल्याचे दिसते. कृतीशील शिक्षणाचा अभाव सध्याच्या ई-शैक्षणिक साहित्यात मोठय़ा प्रमाणावर दिसतो. अद्याप स्थानिक भाषांतील साहित्य उपलब्ध होण्याची वानवाच आहे, अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे राहणीमान, संस्कृती आणि अनुषंगिक भावविश्व याला समर्पक साहित्य मिळणे हा दूरचाच पल्ला.

लवचीकता हे खरेतर ऑनलाइन किंवा डिजिटल शिक्षणाचे बलस्थान. भारतातील एखाद्या विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना परदेशातील एखादा अभ्यासक्रमही करता यावा, तेथील तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेता यावे ही संधी या नव्या प्रणाली देतात. ई-साहित्यनिर्मितीचा विचार करताना ते नेमके कोण आणि का वापरणार आहे याचा विचार करणे अपेक्षित असते. स्वयंअध्ययनासाठी, पालकांच्या मदतीने अभ्यास करण्यासाठी, खेळांतून शिकण्यासाठी, वर्गात संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी अशा प्रत्येक गरजेनुसार साहित्याची मांडणी बदलणे अपेक्षित असते. आपले डिजिटल शैक्षणिक साहित्य हे सब घोडे बारा टक्के या धर्तीवर निर्माण होते आणि वापरले जाते. पाच ते सहा वर्षांपूर्वी शालेय ई-साहित्याची तपासणी करण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी घेतला होता. त्यानुसार बालभारतीने कामही सुरू केले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बदलीबरोबर ही मोहीम थंडावली. चांगल्या डिजिटल शैक्षणिक साहित्यनिर्मितीसाठी बालचित्रवाणीसारखी संस्था नक्कीच उपयोगी ठरली असती. मात्र तीन वर्षांपूर्वी शिक्षण विभागाने तीदेखील बंद पाडली. या चुकांतून पुढे जाऊन येत्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय हाती ठेवणे ही गरज मानली तर साहित्याच्या गुणवत्तेचा विचार करावा लागेल. पालकांना आणि शिक्षकांना त्याच्या वापराचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल.

आतापर्यंत डिजिटल शिक्षणाचा विचार हा शाळेच्या पातळीवर केला जात होता. सध्या तो विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत पातळीवर केला जात आहे. म्हणजे ऑनलाइन शिक्षणासाठी आता प्रत्येक विद्यार्थ्यांला संगणक किंवा मोबाइल उपलब्ध होणे, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी मिळणे आवश्यक आहे. याचा विचार करता काही आकडेवारीचे तपशील वस्तुस्थितीची जाणीव करून देऊ शकतील.

इंटरनेटची गरज आणि उपलब्धता..

सांख्यिकी विभागाच्या २०१७-१८ या वर्षांच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालानुसार देशात इंटरनेट असलेल्या घरांचे सरासरी प्रमाण हे २३.८ टक्के आहे. त्यातील १४.९ टक्के ग्रामीण तर ४२ टक्के शहरी भागांतील घरे आहेत. महाराष्ट्रात इंटरनेट वापरणाऱ्या घरांचे सरासरी प्रमाण हे २६ टक्के आहे. दोन वर्षांत हे प्रमाण वाढले असले तरी त्यावर अवलंबून निर्णय घ्यावेत एवढे असण्याची शक्यता नाही. एका मध्यमवर्गीय चौकोनी कुटुंबाचा विचार करता सध्याच्या परिस्थितीत घरातून काम करणारे जोडपे आणि त्यांच्या एक किंवा दोन मुलांची डिजिटल शाळा यासाठी आवश्यक उपकरणे म्हणजे लॅपटॉप, मोबाइल, हेडफोन वगैरे प्रत्येकासाठी उपलब्ध असते का?

याबाबत अमेरिकेतील न्यू यॉर्क  टाइम्स या वृत्तपत्रात तेथील ऑनलाइन शिक्षणाबाबतचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. करोनाच्या प्रदुर्भावानंतर तेथील शाळांनीही ऑनलाइन वर्ग सुरू केले. त्या लेखानुसार न्यू यॉर्कमधील जवळपास १ लाख १४ हजार मुलांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण विविध कारणांनी पोहोचू शकत नव्हते. एरवी वसतिगृहात एका पातळीवर राहणाऱ्या या मुलांमधील सामाजिक, आर्थिक स्तरावरून तीव्र होणारी जाणीव, त्यांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम आणि त्यातून पुन्हा निर्माण होणारे सामाजिक मुद्दे हा आणखी एक कंगोरा. याच पातळीवर आपल्याकडील सामाजिक, आर्थिक दरी, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेता निर्माण होणारे प्रश्न हे अधिक गंभीर असू शकतील. अशा वेळी ऑनलाइन शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची घाई ही सध्याच्या परिस्थितीतील संधी ओळखून त्याचा लाभ उचलणाऱ्या बाजारपेठेच्या भल्याची आहे. येत्या काळात शाळांचा कारभार कधी सुरळीत होणार याबाबत सध्या आडाखे बांधणे शक्य नसले तरीही शाळा कधी सुरूच होणे शक्यच नाही असे वाटावे इतकी ऑनलाइन शिक्षणाची अतिरेकी जाहिरातबाजी अनेक शंकांना खतपाणी घालणारी आहे. डिजिटल शिक्षण कशासाठी हवे, त्याचा वापर कोणत्या पातळीपर्यंत आणि कसा करणार आहोत याचा सजग विचार हवा. त्याच वेळी बागुलबुवा करून हा पर्याय पूर्णपणे नाकारणेही शहाणपणाचे नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

गळती रोखण्याचा प्रश्न वाढणार..

टाळेबंदीनंतर शिक्षण व्यवस्थेसमोर अजून एक मोठा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. तो म्हणजे गळती रोखण्याचा. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा टप्पा आपण गाठला आहे या निष्कर्षांपर्यंत आपण पोहोचलो होतो. म्हणजे बहुतांशी मुलांसाठी शाळेत जाण्यासाठी किंवा शिक्षण घेण्याचे पर्याय किंवा मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र, टाळेबंदीमुळे हजारो नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने टाळेबंदीच्या कालावधीत ११.९ कोटी लोकांना रोजगार गमवावे लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिक्षण हा हक्क असला किंवा गरज असली तरीही तिला माणसाच्या खर्चाच्या नियोजनात पाचवे किंवा सहावे स्थान मिळते. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, संपर्क साधने यानंतर शिक्षणाचा विचार होतो. त्यामुळे येत्या काळात विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील लाखो मजुरांचे राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेर स्थलांतर झाले आहे. ही कुटुंबं पुन्हा पूर्वीच्या ठिकाणी येणार का? त्यांची मुले पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येणार का याबाबत प्रश्न आहेत. सर्वसाधारण परिस्थिती असतानाही गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास ४२ हजार शाळाबाह्य़ मुले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले होते. आता ही परिस्थिती अधिक गंभीर होणार आहे. अशा वेळी दोन पावले मागे घेत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे पुन्हा एकदा लक्ष द्यावे लागेल. शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे, ऑनलाइन शिक्षणासारखे पर्याय सजगपणे हाताळणे आणि प्रवाहाबाहेरील मुलांना पुन्हा शाळेकडे खेचून आणणे ही कसरत शिक्षण विभागाला करावी लागेल. महाग होत चाललेल्या शिक्षणाबाबत खासगी संस्थांनाही विचार करावा लागेल. शासकीय पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे किंवा शाळांचा विकास या बाबी ‘फुकट ते पौष्टिक’ तत्त्वानुसार करण्याचा पायंडा पडला आहे. त्यातून शाळांचा विकास करण्यासाठी लोकसहभाग मिळवणे, कंपन्यांकडून मदत घेण्यावर भर असतो. सर्वच क्षेत्रांना बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून सावरण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे शाळांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा ओघही आटणार आहे. शासन शिक्षणासाठी करत असलेल्या खर्चापैकी बहुतेक खर्च हा पगारासाठी होतो. चांगले भवितव्य हे सक्षम शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून असते हे मान्य असल्यास आता शासकीय तिजोरीही आर्थिक कोंडीतून जात असली तरी यावर पर्याय शोधावा लागेल.

करोनाचा हा फटका आणि टाळेबंदीने समाज म्हणून अनेक गोष्टींची जाणीव करून दिली आहे. त्यातून व्यवस्था म्हणून अनेक गोष्टी शिकणे आवश्यक आहे. नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, कार्यानुभव, कला, शारीरिक शिक्षण या विषयांकडे शालेय स्तरावर दुर्लक्ष करण्याची चूक आतापर्यंत आपण केली आहे. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार आवश्यक कौशल्यांबरोबर माणूस म्हणून विकास होणेही किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव आताच्या परिस्थितीने करून दिली आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा कालावधी संधी ठरू शकेल. विश्रांतीपेक्षा सुप्तावस्थेचा (हायबरनेशन) हा काळ आहे. पुढील आव्हानांची तयारी आता करता येणे शक्य आहे.

शिक्षणाचा बाजार?

ल्ल मार्चच्या मध्यावर शाळा बंद झाल्या. दरवर्षी त्या एप्रिलपासून बंद होतात. म्हणजे वेळापत्रकाच्या चौकटीत विचार केल्यास मुलांचे नुकसान वगैरे काय ते १५ ते २० दिवसांचे. ते भरून काढण्यासाठी सध्या ऑनलाइन बाजारपेठ मुलांच्या आणि पालकांच्या हात धुऊन मागे लागल्याचे दिसत आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा सध्या ऑनलाइन भरत आहेत. शिक्षक वर्गात उभे राहून शिकवण्याच्या प्रक्रियेत मुलांशी जेवढा संवाद होतो तेवढाही या बहुतांशी ऑनलाइन शाळांमध्ये होताना दिसत नाही.

सर्वसाधारण परिस्थिती असतानाही गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास ४२ हजार शाळाबाह्य़ मुले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले होते. आता ही परिस्थिती अधिक गंभीर होणार आहे. अशा वेळी दोन पावले मागे घेत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे पुन्हा एकदा लक्ष द्यावे लागेल.

येत्या काळात शाळांचा कारभार कधी सुरळीत होणार याबाबत सध्या आडाखे बांधणे शक्य नसले तरीही शाळा कधी सुरूच होणे शक्यच नाही असे वाटावे इतकी ऑनलाइन शिक्षणाची अतिरेकी जाहिरातबाजी अनेक शंकांना खतपाणी घालणारी आहे.