१४ एप्रिलनंतर काय?

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोसळत जाणारी अर्थव्यवस्था पाहता केंद्र तसेच राज्य सरकारसमोर ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’, अशी परिस्थिती उद्भवलेली दिसत आहे. टाळेबंदी थांबवायची की पुढे सुरू ठेवायची याबाबत १४ एप्रिलपर्यंतची देशातील एकंदरीत परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ, असे केंद्राने सांगितले असले तरी सर्वसामान्यांपासून मंत्री-अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच मनात टाळेबंदीचे काय होणार, याबद्दल संभ्रम आहे.

जगभरातील करोना विषाणूचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता भारताने वेळीच संचारबंदी आणि टाळेबंदी घोषित केली. याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुकही करण्यात आले. प्रारंभीच्या काळात आपला देश करोना संसर्गाच्या प्राथमिक पातळीवर होता. मात्र नंतरच्या काळात देशभरात करोनाचा संसर्ग होणाऱ्यांची आणि त्यात मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली आहे. त्या बाबतीत देशात अन्य राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यांतर्गत असलेल्या गंभीर परिस्थितीचा अंदाज घेऊन टाळेबंदीची मुदत वाढवावी, अशी विनंती केंद्राकडे केली आहे. देशभरात जवळपास ६२ जिल्ह्य़ांमध्ये करोनाचा विषाणू आपले हातपाय पसरताना दिसत आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्राकडून जी मदत मिळायला हवी, ती फारच कमी आहे. करोनाबाधितांच्या संख्येच्या तुलनेत व्हेंटिलेटर्स, आरएनए तपासणी संच आणि पीपीई (वैयक्तिक प्रतिबंधात्मक उपकरणा)ची संख्या नगण्य आहे. त्याचबरोबर संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता रुग्णालये, डॉक्टर आणि नर्सेस यांची संख्याही अपुरी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

२ एप्रिल रोजी बिहार सरकारने पंतप्रधानांकडे ज्यांच्याशिवाय करोनाचे निदानच केले जाऊ शकत नाही अशा १० हजार आरएनए (रायबोन्युक्लिक अ‍ॅसिड) तपासणी संचांची मागणी केली होती. मात्र फक्त २५० आरएनए संच बिहारला पुरविण्यात आले. तसेच दिल्लीने ५० हजार आरएनए संचांची तसेच एक लाख पीपीईची मागणी केली होती, मात्र ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात करोनाबाधितांची आणि मृतांची आकडेवारी जास्त असल्याने आतापर्यंत (६ एप्रिल २०२०) १७ हजारांहून अधिक तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे दोन हजार २१५ व्हेंटिलेटर्स, आठ लाख ४१ हजार एन-९५ मास्क आणि तीन लाख १४ हजार पीपीईची मागणी केली आहे. मात्र अद्यापही ती पूर्ण झालेली दिसत नाही.

महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, तेलंगणा, दिल्ली, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ती पाहता अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना ही टाळेबंदी ‘मे’ महिन्यांपर्यंत वाढवावी, अशी विनंती केली आहे. त्याबाबत केंद्रीय आरोग्य सहसचिव लव अगरवाल पत्रकार परिषदेमध्ये सांगतात की, ‘‘टाळेबंदीची मुदत वाढवावी, अशी अनेक राज्यांची विनंती आहे. मात्र, केंद्रस्तरावर चर्चा केल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.’’ एकुणात असे दिसते की, एकीकडे अर्थव्यवस्थेवरील गंभीर परिणाम आणि दुसरीकडे करोनाचा कहर, अशा कात्रीत केंद्र सरकार सापडलेले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर टाळेबंदी उठविल्यानंतर काय होईल? तर, एकंदरीत आपल्या लोकांची सामाजिक समज पाहता घराबाहेर पडणाऱ्यांची गर्दी होईलच अशीही शक्यता आहे की एखादा करोनाबाधित रुग्ण सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी, करोना रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना समाजाकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीची भीती बाळगून तपासणी करण्याचे टाळेल. त्यातून संसर्ग वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यात स्थानिक पातळीवर उभी केलेली तपासणी व्यवस्था अजूनही पूर्णत: सक्षम दिसत नाही. परिणामी, राज्याच्या आरोग्य आणि सुरक्षा प्रशासनावर अगोदरच ताण आहे, त्यात आणखी भर पडेल.

करोनासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष मंत्रिगटाने केंद्र सरकारला सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतुकीच्या साधनांमध्ये प्रवाशांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याच्या आणि देशातील हॉटस्पॉट ठरलेल्या ६० जिल्ह्य़ांमध्ये १४ मेनंतरही दोन आठवडे टाळेबंदी ठेवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत. या सूचनांच्या पाश्र्वभूमीवर आपापल्या गावी जाऊ पाहणाऱ्या आणि त्या प्रयत्नांत वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांमध्ये, राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. अशात टाळेबंदी उठविली तर आपल्या घरांकडे जाण्यासाठी नागरिकांची झुंबड उडेल आणि पुन्हा गर्दी आणि त्यातून होऊ शकणारा करोनाचा संसर्ग, हे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आ वासून उभे राहील. त्याचबरोबर काही दिवसांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून टाळेबंदी उठविली, तर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणखी गंभीर होईल आणि कदाचित परिस्थिती हाताबाहेरही जाऊ शकेल.

देशभरात आतापर्यंत (९ एप्रिल २०२०, सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत) विमानाने प्रवास केलेल्या १५ लाखांहून अधिक व्यक्तींची तपासणी करण्यात आलेली आहे. तसेच ५ हजार २१८ रुग्ण करोनाबाधित आढळले आहेत, तर त्यापैकी १६९ रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांच्या तुलनेत एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात करोनाबाधितांचा आणि मृतांच्या संख्येचा आलेख वाढलेला आहे. आंध्र प्रदेश (३४८), दिल्ली (६६९), केरळ (३४५), मध्य प्रदेश (२५९), महाराष्ट्र (११३५), राजस्थान (३८३), तमिळनाडू (७३८), तेलंगणा (४४२), उत्तर प्रदेश (४१०) इतके रुग्ण करोनाबाधित असून रुग्णांची संख्या कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत.

महत्त्वाची बाब अशी की, देशात २१ दिवसांची टाळेबंदी आणि संचारबंदी लागू करूनही रुग्णांच्या संख्येत घट झालेली नाही. त्यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन टाळेबंदी उठविली तर करोनासंसर्ग तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचायला वेळ लागणार नाही. ‘लहान मुलांनी आणि वृद्धांनी घरातच बसून राहावे. घराबाहेर पडू नये’, असे प्रशासनाकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. मात्र टाळेबंदी उठविल्यांनतर लहान, तरुण आणि वृद्ध स्वतवर नियंत्रण ठेवतील आणि घरातून बाहेर पडणार नाहीत, असे मानणे चुकीचे ठरेल. कारण जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावणाऱ्या, प्रसंगी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांनाही न जुमानता लोक वेगवेगळ्या कारणांनी घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. आपण पाहिले की, करोनाचे गांभीर्य विसरून लोक टाळ्या-थाळ्या वाजविण्यासाठी आणि दिवे, फटाके, आतषबाजी, मशाली पेटविण्यासाठी संचारबंदीतही झुंडीने रस्त्यावर उतरले. अशा सामाजिक मानसिकतेच्या पाश्र्वभूमीवर सध्याची टाळेबंदी उठविणे, केंद्रासाठी पर्यायाने राज्यांसाठीही धाडसाचे ठरेल. असे असताना टाळेबंदीची मुदत वाढविणेच सोयीचे आहे. किमान परिस्थिती गंभीर होत जाणाऱ्या राज्यात तरी टाळेबंदी वाढविणे गरजेचे आहे. अद्याप तरी आपल्याकडे करोनाच्या संसर्गाचा गुणाकार झालेला नाही. मात्र टाळेबंदी उठविली तर हा गुणाकार व्हायला वेळ लागणार नाही.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य महासचिव लव अगरवाल यांनी असे स्पष्ट केले होते की, ‘‘एखादा करोनाबाधित रुग्ण टाळेबंदीचे नियम किंवा सामाजिक अंतरांचे नियम न पाळता समाजात ३० दिवस वावरला, तर तो ४०६ लोकांपर्यंत करोनाचा संसर्ग पसरवू शकतो आणि सध्याची टाळेबंदी ७५ टक्क्यांनी कमी केली तर तोच रुग्ण २५० लोकांपर्यंत करोनाचा संसर्ग पोहोचवू शकतो.’’ याचाच अर्थ लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहेच, पण अंशत: टाळेबंदी केली तर संसर्गाचे प्रमाण निम्म्यावर येते म्हणून तो पर्याय निवडला जाणार असेल, तर ते चुकीचे ठरू शकते. एकीकडे अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचविण्याचे ध्येय बाळगून केंद्र तसेच राज्य सरकारे करोनाशी झुंज देत असतील, तर पूर्णत: टाळेबंदी हाच पर्याय सध्याच्या परिस्थितीत योग्य आहे. राहिला प्रश्न अर्थव्यवस्थेवरील गंभीर परिणामांचा, तर केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्था वाचवायची की लोकांचा जीव, यामधील प्राथमिकता ठरवावी लागेल. यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला तर परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

आत्ताच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेपेक्षाही लोकांच्या सुरक्षिततेबाबत शासन-प्रशासनावर येणारा प्रचंड ताण, आरोग्य साहित्याची कमतरता, सलगपणे करोनाबाधितांची आणि मृतांची वाढत जाणारी आकडेवारी हे जास्त गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार १४ एप्रिलनंतर ‘टाळेबंदी’संदर्भात कोणता निर्णय घेणार, याकडे जनतेचे आणि राज्य सरकारांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.