टाळेबंदीचे चक्रव्यूह भेदताना..

कोविडमुळे वाटय़ाला आलेल्या टाळेबंदीच्या चक्रव्यूहात आपण सर्वच अडकलो खरे, पण ते भेदून बाहेर कसं पडायचं याचं उत्तर कोणाकडेच नाही. प्रश्नच भरपूर आहेत. सरकारने दिलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजपासून ते माणसाचा जीव वाचवायचा की अर्थव्यवस्था या तात्त्विक प्रश्नापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या ऑनलाइन व्यासपीठावरून चर्चा केली.

सरकारवर २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यायची वेळ का आली? ते द्यायची गरज होती का? समजा कोविड-१९चा प्रश्न उद्भवला नसता, तर आपली अर्थव्यवस्था उत्तम होती का? कोविडच्या पाश्र्वभूमीवर आपलं अर्थविषयक वास्तव काय होतं?

सरकारच्याच आकडेवारीनुसार गेली चार ते पाच र्वष आपला विकासवृद्धीचा दर सतत खाली येत आहे. २०१६-१७ पासून तो साडेचार टक्क्यांवर आला आहे आणि आता तर शून्याच्याही खाली जाण्याची शक्यता आहे. सतत खाली जाण्याचा हा ट्रेण्ड अचानक आलेला नाही. २०१६ साली झालेल्या निश्चलनीकरणाचे परिणाम अर्थव्यवस्थेला दीड-दोन र्वष सोसावे लागले. गंमत म्हणजे सरकारच्याच आकडेवारीनुसार २०१६-१७ साली आपला विकासवृद्धीचा दर आठ टक्के होता. त्यानंतर तो सात टक्के झाला आणि दिवसेंदिवस घसरतच गेला. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरल होती. दोन ते तीन महिन्यांत ती ३५ ते ४० डॉलर प्रति बॅरलवर आली. पुढची अडीच वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत तेवढीच म्हणजे ७० टक्के कमी होती. पण आपल्याकडे पेट्रोल पंपांवर मात्र तेलाच्या किमती कमी झाल्या नाहीत. ८० रुपयांचं पेट्रोल ७५ रुपयांवर आलं, पण ते ४० रुपये झालं नाही. सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवलं. त्याचा फायदा केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांनीही घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारला १२ लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला. २०१६ पर्यंत ही परिस्थिती अशीच होती. पण २०१६ च्याच नोव्हेंबरमध्ये ‘ओपेक प्लस’ देशांची बैठक झाली. त्यात एक ऐतिहासिक करार झाला. त्यानुसार तेलाच्या किमती खाली येत असतील तेव्हा उत्पादन कमी करून किंमत नियंत्रित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नंतरच्या काळात मात्र परिस्थिती आणखी बदलली. आता आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या बाजारातला ‘ऑइल शेख’ हा सौदी किंवा रशिया नाही तर अमेरिका आहे. तेलाचं सगळ्यात जास्त उत्पादन अमेरिकेत होतं. ते शेल ऑइलमध्ये होत असल्यामुळे ४० डॉलरपेक्षा कमी किमतीला ते विकणं तोटय़ाचं ठरतं. त्यामुळे हा करार अमेरिकेच्याही पथ्यावरच पडला. पण आपली अर्थव्यवस्था उतरणीला लागायला ते एकमेव कारण नाही. त्याला इतरही काही घटक कारणीभूत आहेत.

खासगी क्षेत्रातून येणारी भांडवली गुंतवणूक गेली चार र्वष विकासवृद्धी दराच्या २८ टक्क्यांवर रखडलेली आहे. ती ३६-४० टक्के असायला हवी. पण ती गेली चार वर्षे १०-१२ टक्के खाली आहे. २०१४ पूर्वी भारतातून होणारी निर्यात १८ ते २० टक्क्यांनी वाढत असे, पण २०१४ पासून तिच्या वाढीचा वेग शून्य आहे. ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पण त्यातही एक मोठी गोम अशी आहे की आपल्या निर्यातीमध्ये तेलाचा वाटा २० टक्के आहे. आपण तेल आयात, तर पेट्रोल निर्यात करतो. तेलाच्या किमती कमी होतात तेव्हा आपली निर्यातही कमी होते. पण मुख्यत विकासवृद्धीचा दर, खासगी गुंतवणूक, भांडवली गुंतवणूक, निर्यात आणि अर्थातच बँकिंग- ज्याला आपण एनपीए म्हणतो ते सातत्याने वर जात होते. २००८-०९ पासून ते ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. माझा मुद्दा असा की कोविडच्या संकटाला या चार-पाच वर्षांच्या ट्रेण्डची पाश्र्वभूमीवर आहे. म्हणजे संकट होतं, परिस्थिती दोलायमान होती. कोविड नसता तर या वर्षी आपला विकासवृद्धीचा दर चार-साडेचार टक्के एवढाच राहिला असता.

आपली अर्थव्यवस्था आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचवायची आहे, अशी भाषा आपले राज्यकर्ते करतात. त्या टप्प्यापर्यंत आपण जरूर जाऊ, पण त्यासाठीचा कालावधी ते कधीच सांगत नाहीत. तो कदाचित ३० वर्षांचाही असू शकतो. येत्या चार-पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत जायचं, म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट करायचा असेल तर आपला विकासदर आठ ते दहा टक्क्यांवर असायला हवा. गेला काही काळ तो पावणेचार टक्के होता आणि आता कोविडमुळे तर तो शून्यावर येत आहे. काही संस्था तो शून्याच्या खाली असेल असं म्हणत आहेत. आता सगळ्याच गोष्टी इतक्या वेगाने बदलत आहेत की कोणतंही भाकीत करणं कठीण ठरेल.

सरकारचं आर्थिक पॅकेज पाच टप्प्यांत उलगडल्यानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय झाली आणि ते खरोखरच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० टक्के आहे का?

कोविडच्या पाश्र्वभूमीवर जाहीर केलेलं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जीडीपीच्या १० टक्के आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. त्याचं विश्लेषण करण्याआधी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की सगळीकडेच जी आर्थिक घसरण होत आहे, तिचा जागतिक पॅटर्न आहे. इतर देशांची अर्थव्यवस्थाही घसरत चालली आहे. कोविडमुळे मोठमोठय़ा देशांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी पॅकेज जाहीर केलं. अमेरिकेत सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. या पक्षाचा पवित्रा नेहमी अनुदानं वगैरेच्या विरोधी असतो. पण त्याच सरकारने त्यांच्या विकासवृद्धी दराच्या १० टक्के म्हणजे जवळपास २.२ लाख कोटी डॉलर्सचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. म्हणजे त्यांचं वित्तीय प्रोत्साहनाचं पॅकेज हे आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराएवढं आहे. इंग्लंड, जर्मनी, जपान या देशांनीही आपापलं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. आपण त्यांच्यानंतर दोन-अडीच महिन्यांनी कॉर्पोरेट लॉबी, कामगारवर्ग, लघू-मध्यम उद्योग यांच्याकडून दबाव आल्यानंतर कोविडसाठी पॅकेज जाहीर केलं. ते करणं आवश्यकच होतं, कारण आपण सध्या पुरवठा आणि मागणी दोन्ही कमी होण्याच्या दुहेरी आव्हानाला तोंड देत आहोत. २००८ साली मंदी आली तेव्हा ते वित्तीय संकट होतं, ते काही आर्थिक संकट नव्हतं. पण आता हे आर्थिक संकट आहे. मागणी ३० ते ३५ टक्के कमी झाली आहे. उदाहरणार्थ हवाई वाहतूक सेवा, पर्यटन, प्रवास, मॉलमध्ये जाणं, तिथे होणारी विक्री, चित्रपटगृह, आयपीएल या क्षेत्रांमध्ये मागणी शून्यावर आली आहे. आता मागणीतली ही घट भरून काढण्यासाठी सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने काहीतरी करावं असा आग्रह जनतेने धरला होता. त्यामुळे सरकारने २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. त्याचे तपशील अर्थमंत्र्यांनी पाच भागांत जाहीर केले. आपल्या देशात १०० कोटी लोकसंख्या आहे आणि आपण २० लाख कोटी तिजोरीतून काढून सगळ्यांना वाटले, असं गृहीत धरलं, तर दरडोई २० हजार रुपये मिळतील. एका कुटुंबात पाच सदस्य असतात, असं गृहीत धरलं तर एका कुटुंबाला एक लाख रुपये मिळतील. पण ही चुकीची कल्पना आहे. तिजोरीतून पैसे आलेलेच नाहीत.

या पॅकेज बाबत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जाहीर केलेल्या रकमेपैकी जेमतेम एकदशांशच रक्कम सरकारी तिजोरीतून मिळणार आहे आणि ती दोन लाख कोटी रुपये एवढीच आहे. म्हणजे जवळजवळ १८ लाख कोटी रुपये तिजोरीतून बाहेर पडणारच नाहीत. ते बँकांमधून, पतपेढय़ांतून रोखता (लिक्विडिटी) म्हणून, रिझव्‍‌र्ह बँकेमधून जाणार आहेत. म्हणजे २० लाख कोटी रुपयांपैकी आठ लाख कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या बँकांमध्ये ओतून त्या माध्यमातून रोखता अधिक वाढवली आहे. बँकिंग क्षेत्रात थकीत कर्जाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे नवीन कर्जे दिली जात नाहीत. आणि आपण बँकेत जे पैसे ठेवतो ते कर्जाच्या स्वरूपात बाहेर न जाता रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जातात. तेच पैसे रिझव्‍‌र्ह बँक कमी म्हणजे तीन किंवा चार टक्के दराने बँकांना देते. सामान्यपणे रिझव्‍‌र्ह बँक या बँकांना आपत्कालीन निधी (इमर्जन्सी फंडिंग) देते. म्हणजे समजा एखाद्या बँकेत एखाद्या दिवशी खूप लोक पैसे काढून घ्यायला आले आणि बँकेकडे पैसे नसतील तर रिझव्‍‌र्ह बँक अशा वेळी बँकांना ताबडतोबीचं आर्थिक साहाय्य देते. पण या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना असं ताबडतोबीचं आर्थिक साहाय्य न देता तीन वर्षांसाठीचं आर्थिक साहाय्य स्वस्त दरात दिलं आहे. त्याला रोखता वाढवणं (लिक्विडिटी सपोर्ट) असं म्हणतात. वास्तविक हा लोकांचाच पैसा आहे. २० लाख कोटींपैकी आठ लाख कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना रोखता वाढवण्यासाठी (लिक्विडिटी सपोर्ट) म्हणून दिले आहेत. ते सरकारी तिजोरीतून आलेले नाहीत तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेतून आलेले आहेत. त्यांचं काय करायचं ते बँकांनी ठरवायचं आहे.

आधी म्हटलं त्या दोन लाख कोटींमधून एक लाख कोटी हे रोजगार हमी योजनेसाठी, बाकीचे पैसे पाच किलो गहू-तांदूळ, लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करणं यासाठी आहेत. आठ लाख ही मोठी रक्कम आहे. ती निव्वळ रोखता वाढवण्यासाठी (लिक्विडिटी सपोर्ट) आहे. ती बँकांना स्वस्त दरात पुरवली जाईल. बँकांनी ती वापरली नाही, लघू उद्योगांना कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली नाही तर ते पैसे परत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जातात आणि केवळ खेळते राहतात. त्याचा अर्थव्यवस्थेला थेट फायदा होऊ शकत नाही. शेवटी आपण घोडय़ाला पाण्यापर्यंत नेऊ शकतो, पण पाणी त्याचं त्यालाच प्यायचं असतं. तसं बँकांना भरपूर रोखता पुरवण्याचं काम रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेलं आहे. पण बँका आता मुक्तपणे कर्ज देतील की नाही यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. कारण बँकांच्या विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांसमोर कर्जवसुली न झाल्यास कारवाईची भीती असते. त्यांना अमक्या माणसाला कर्ज द्या अशा दिल्लीहून नेमक्या सूचना आल्या, तरच ते कर्ज देतात. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांकडे येणाऱ्या पैशांचं कर्जामध्ये रूपांतर कसं होईल, हा खरा प्रश्न आहे.

बाजारपेठेच्या या अवस्थेमुळे, मंदीसदृश वातावरणामुळे सध्याच्या परिस्थितीत उद्योजकांनी किंवा कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी बँकेकडून कर्जाऊ पैसे घेतलेच नाहीत, तर हे आठ लाख कोटी रुपये २० लाख कोटींमध्ये धरताच येणार नाहीत का?

बरोबर आहे. धरलेले आहेत, पण उद्योगांवर, विकासवृद्धीच्या दरावर परिणाम व्हायला हवा असेल तर या पैशांचं कर्जामध्ये रूपांतर व्हायला हवं. लोकांनी ते कर्ज घेऊन उद्योगात गुंतवणूक केली पाहिजे. तुम्ही एखादा नवा कारखाना बांधा, आहे त्या कारखान्याचा विस्तार करा, त्यातून रोजगारनिर्मिती करा.. त्याशिवाय त्याला पॅकेज म्हणता येणार नाही. अन्यथा त्याला उपलब्ध झालेली रोखता (लिक्विडिटी सपोर्ट) एवढंच म्हणावं लागेल. या आठ लाख कोटींव्यतिरिक्त अर्थमंत्र्यांनी लघुउद्योजकांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची वेगळी योजना जाहीर केली होती. या पैशांबाबत अर्थमंत्र्यांनी बँकांना असंही सांगितलं, की हे पैसे पूर्ण बुडाले तरी आम्ही ती संपूर्ण रक्कम तुम्हाला परत देऊ. हे चार र्वष मुदतीचं कर्ज असेल. पहिल्या वर्षी तुम्हाला त्याचं व्याज भरावं लागणार नाही. पुढच्या तीन वर्षांत तुम्ही त्याची वसुली करायची. पण समजा ते लघुउद्योग बुडाले तर केंद्र त्याची भरपाई बँकांना देईल, असं केंद्राने बँकांना सांगितलं आहे.

उर्वरित दहा लाख कोटींचा हिशेब कसा मांडता येईल?

या १० लाख कोटींमधले तीन लाख कोटी रुपये वर सांगितलं तसं लघू आणि मध्यम उद्योगांना उपलब्ध करून दिलेला निधी आहे. ती एक प्रकारची हमी आहे. सरकारने बँकांना सांगितलं आहे की तीन लाख कोटी तुम्ही सढळपणे कर्ज द्या. ते बुडलं तर आम्ही त्याची भरपाई करू. फक्त ती चार वर्षांनी मिळेल. तसंच राज्यांच्या वीज वितरण यंत्रणांना जवळजवळ एक लाख कोटी रुपये रोखतेसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. म्हणजे परत इथे रोखताच आली. त्यासाठी त्यांना कर्ज दिलं जाईल. वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्या वीज विकत घेतात. पण त्यांच्याकडे वीज वापरणाऱ्या बऱ्याच सरकारी कंपन्यांचीच थकबाकी आहे. त्यामुळे या वीज कंपन्या कोळशापासून वीज निर्माण करणाऱ्या कोळसा कंपन्यांची बिलं भरू शकत नाहीत. परिणामी त्यांची कोळसा कंपन्यांकडे थकबाकी आहे. असं हे चक्र आहे. त्यामुळे सरकार वीज वितरण कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. ते त्यांनी कर्ज म्हणून घेऊन आणि वापरून आपापली बिलं भरायची आहेत. अशा पद्धतीने या पॅकेजचं बरंचसं स्वरूप रोखता उपलब्ध करून देण्याचंच आहे. म्हणजे २० लाख कोटींपैकी प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन म्हणता येतील अशी रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांचीच आहे आणि १८ लाख कोटी रुपयांची रोखता उपलब्ध करून दिली आहे.

म्हणजे तुम्ही प्रयत्न करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असं या पॅकेजचं स्वरूप आहे, असं म्हणता येईल का?

अशा पद्धतीच्या रचनेला काही कारणं असतात, ती आपण पाहूया. अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजची माहिती देण्यासाठी सलग पत्रकार परिषदा घेतल्या. त्यातल्या चौथ्या पत्रकार परिषदेत त्यांचा सगळा भर कृषी क्षेत्रावर होता. त्याच्याशी संबंधित उदाहरण द्यायचं तर बाजारपेठेत पायाभूत गुंतवणूक लागते. म्हणजे बाजार समितीला शीतगृहं लागतात. मार्केटिंगसाठी पैसा लागतो. त्यासाठी काही तरतूद केली आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पण ते पैसे या वर्षी येणार नाहीत. ती तरतूद २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये आहे. त्यामुळे सध्या तरी ती फक्त घोषणाच आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशाने पॅकेज कमी दिलं, खर्च कमी केला असाही एक मुद्दा मांडला जातो. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? 

जास्त पॅकेजची अपेक्षा होती, हे कबूल करायला हवं. त्याबरोबरच असा एक समज होता की आपली वित्तीय तूट पाहता १० टक्के म्हणजे २० लाख कोटी पूर्णपणे खर्च करणं आपल्याला झेपणार नाही.  कारण आपला अर्थसंकल्पच २७ ते ३० लाख कोटीपर्यंत असतो. म्हणजे वर्षभरात खर्च करायचे पैसे आता काही महिन्यांत खर्च करायचे आहेत. पण सरकारने थेट मदत म्हणून दोन लाख कोटींच्या दुप्पट किंवा तिप्पट पैसे दिले असते, तर त्याचा तात्काळ परिणाम जाणवला असता, असं मला वाटतं. लघुउद्योगांची त्यांच्या ग्राहकांकडून येणी असतात. बरेच वेळा त्यांचे ग्राहक हे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या असतात किंवा स्वत केंद्र तसंच राज्य सरकार असतं. त्यांच्या या येण्यांची बेरीज केली तर आकडा पाच ते सहा लाख कोटींच्या घरात पोहोचतो. लघू उद्योगांनाच हा त्रास होतो असं नाही, तर अगदी एल अ‍ॅण्ड टीसारख्या कंपन्यांची बिलंही थकलेली असतात आणि ही बिलं थकवणाऱ्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रच नाही तर खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्याही आहेत. बिलं थकवणारा सगळ्यात मोठा घटक सरकारच आहे. निदान त्यांनी ती थकलेली बिलं तरी ताबडतोब देऊन टाकावीत. त्यातून या उद्योगांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येतील. त्यांची देणी भागवता येतील. पुढच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करता येईल. ही या उद्योगांसाठी मोठी मदत ठरेल.

दुसरं म्हणजे परतावा (रिफंड). बऱ्याच कंपन्यांचा जीएसटी परतावा असतो. किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट असतं. म्हणजे तुम्ही तुमच्या उत्पादनाची विक्री केली की तुम्हाला त्याचा जीएसटी भरावा लागतो. तो जास्त भरला गेला तर त्याचा परतावा मिळतो. त्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. पण मग जीएसटीचा हा परतावा सरकार ताबडतोब देऊ शकतं. ते साधारण ५० हजार कोटी रुपये होतील. तिसरं म्हणजे कोविडचा खर्च राज्य सरकारांवर जास्त पडणार आहे. जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हमी दिली होती, की पहिल्या पाच वर्षांत तुमच्या जीएसटीमध्ये जी काही तूट असेल तिची भरपाई केंद्र देईल. ती थकबाकी अजून यायची आहे. ती रक्कमच कदाचित एक लाख कोटींच्या घरात असेल. त्यामुळे लघू तसंच मोठय़ा उद्योगांची थकलेली बिलं केंद्र किंवा राज्य सरकारने चुकती करणं, जीएसटीचा आणि इन्कम टॅक्सचा परतावा आणि राज्य सरकारांना जीएसटीची भरपाई देणं या तीन गोष्टी केंद्र सरकारने केल्या असत्या तर त्यातून चांगल्या पद्धतीने वित्तीय प्रोत्साहन मिळालं असतं.

सरकार गेली तीन र्वष जेवायची इच्छाच नसलेल्या रुग्णासमोर पंचपक्वान्नांचं ताट ठेवत आहे, पण मुळात भूक वाढायला हवी. खायची इच्छा निर्माण होईल, असे प्रयत्न अर्थव्यवस्थेसाठी होत आहेत का आणि त्यासाठी काय करायला हवं?

पाच दिवस पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कुणीतरी विचारलं की सरकारने प्रत्यक्षात दोनच लाख कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. तर त्यांनी सांगितलं की हे इथेच संपलेलं नाही.  कदाचित आणखी काही गोष्टी येतील. त्यामुळे मी आशावादी आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की सध्या टाळेबंदी सुरू आहे आणि आम्ही वित्तीय प्रोत्साहनपर गोष्टी केल्या तरी लोकच घराबाहेर येत नाहीत, त्यामुळे मागणी नाही. पण असं असतं की नोकरीची शाश्वती नसते तेव्हा लोक खर्च कमी करतात. अशा वेळी भरपूर खर्च करून ब्रॅण्डेड कपडे, चांगल्या वस्तू खरेदी करणं पुढे ढकललं जातं, त्यामुळे मागणी कमी होत जाते. त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या व्यवसायावर होतो. मग कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणं, त्यांचे पगार कमी करणं असं करून आपला खर्च कमी करतात आणि ग्राहकांची तसंच व्यावसायिकांची मानसिकता परस्परपूरक होत जाते. यातून दोन्ही घटकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण होतं. ही परिस्थिती बदलायची असेल, आशावाद निर्माण करायचा असेल तर उद्योजकांनी धीटपणे नव्या गुंतवणुकीचा विचार सुरू केला पाहिजे. इथे सरकार देऊ पाहत असलेल्या वित्तीय प्रोत्साहनाचा फायदा होऊ शकतो आणि आपोआप परिस्थिती बदलू शकते.

एकीकडे अर्थव्यवस्थेचं आव्हान, दुसरीकडे आरोग्याचं आव्हान या परिस्थितीमध्ये सरकारचा गोंधळ उडाला आणि करोनाचा धोका आहे त्यापेक्षा मोठा दाखवला गेला. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असं नाही का वाटत? 

हे काही प्रमाणात बरोबर आहे, कारण हे आव्हान सगळ्यांसाठीच नवीन आहे. आपणच काय, जगातल्या कुठल्याच देशाने या परिस्थितीला तोंड दिलेलं नाही. कुणाकडेही ही परिस्थिती कशी हाताळायची याची जाण असलेले तज्ज्ञ नाहीत. जगातला सगळ्यात बलाढय़ देश असलेल्या अमेरिकेतच करोनाचे सगळ्यात जास्त रुग्ण आहेत. तिथेच करोनामुळे सगळ्यात जास्त मृत्यू होत आहेत. एवढा मोठा धनाढय़ देश, पण ही परिस्थिती हाताळताना त्यांचाही गोंधळ होतो आहे. त्यामुळे फक्त भारतावरच असा परिणाम होतो आहे, असं मानण्याचं कारण नाही. आपल्याकडे एरवीही टीबी, डेंगी, मलेरिया या आजारांनी यापेक्षा जास्त मृत्यू होतात. आपल्याकडे स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क यांच्यासारखी उत्तम आरोग्यव्यवस्था नाही. २४ मार्च रोजी टाळेबंदीची घोषणा झाली तेव्हा आपल्याकडे १९० करोना रुग्ण होते. मृत्युदर दोन टक्के होता. पुढच्या दोन महिन्यांत देशातली रुग्णसंख्या अडीच लाख झाली आहे आणि मृत्युदर तीन ते चार टक्क्यांवर पोहोचला. लोक असंही म्हणतात, की टाळेबंदी केली नसती तर हे प्रमाण वाढलं असतं. पण या दोन महिन्यांत अर्थव्यवस्थेवर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. टाळेबंदीतही घरी बसून काम करू शकतो असा वर्ग तुलनेत खूप कमी आहे. खूप मोठा वर्ग रोजंदारीवर जगतो. त्यातही ग्रामीण भागापेक्षा शहरात असा वर्ग मोठा आहे. त्याला शहरी गरीब असं म्हणता येईल. तो तांत्रिकदृष्टय़ा दारिद्रय़रेषेखाली नसतो. पण समजा एखाद्याची नोकरी गेली तर अचानक त्याचं उत्पन्न शून्यावर येतं. मुंबईसारख्या शहरात रेल्वे स्थानकाबाहेर बसून बूट पॉलिश करणाऱ्या मुलाला रोज मिळणारे २००-३०० रुपये बंद झाले तर त्याचा त्याला मोठा फटका बसतो. आपण संपूर्ण देशावर अशा पद्धतीने जी टाळेबंदी  लादली आहे, तिचा या लोकांना बसलेला आर्थिक फटका प्रचंड आहे. टाळेबंदी करून आपण कोविडची महासाथ पसरण्याची गती कमी केली. त्याला दुसरा काही पर्याय नव्हता, हेही खरं आहे, पण कोविडवर लस कधी येईल हे सध्या कोणालाच सांगता येणार नाही. त्यासाठी कदाचित एक-दोन र्वषसुद्धा लागू शकतात. त्या काळात कोविडचा संसर्ग पसरण्याचा वेग एवढा ठेवायचा की आपल्या रुग्णालयांना त्याचं व्यवस्थापन करता येईल, एवढंच आपण करू शकतो. पण दुसरीकडे आपल्या रुग्णालयांमध्ये आपण इतर रोगांचंही व्यवस्थापन करतोच की. मला वाटतं आपण सुरुवातीच्या काळात थोडं अतीच केलं आणि आता दोन महिन्यांनी टाळेबंदी वाढवण्याची वेळ आली आहे तेव्हा आपण अर्थव्यवस्था खुली करू पाहात आहोत.

म्हणजे आता टाळेबंदीची खरी गरज लागेल तेव्हा आपण टाळेबंदीने दमलेले आहोत.  दोन महिन्यांत जे झालं ते झालं. इथून पुढे जाताना तुम्हाला सरकारला काय सुचवावंसं वाटतं?

हे हत्ती आणि सात आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखं आहे. कोविडची महासाथ किंवा अर्थव्यवस्थेतली घसरण हे हत्ती आहेत आणि आपण सगळे चाचपडणारे आंधळे आहोत. ही परिस्थिती कशी हाताळायची हे सांगू शकेल, असा तज्ज्ञ कोणीच नाही. मला असं वाटतं की सगळ्या गोष्टींचं जास्तीतजास्त विकेंद्रित करणं हा एक मार्ग आहे. सध्या देशात दोनच कायदे लागू आहेत, एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन आणि दुसरा साथनिवारण कायदा. हा कायदा तर १०० वर्षांपूर्वीच्या स्पॅनिश फ्लूच्या वेळी म्हणजे चापेकर बंधूंनी रॅण्डचा खून केला तेव्हाचा आहे. या दोन कायद्यांमुळे सध्या सगळ्यात जास्त ओझं पोलिसांवर पडलं आहे. पोलिसांनी लोकांना एनओसी द्यायची, वेगवेगळी प्रमाणपत्रं द्यायची, ताप तपासायचा आणि लोकांनी घरी बसावं म्हणून लाठय़ाही उगारायच्या असं सुरू आहे. हे बदलून कामांचं विकेंद्रीकरण होणं गरजेचं आहे. पुढचे काही महिने ‘टेस्टिंग’, ‘ट्रेसिंग’ आणि ‘कंटेनमेंट’वरंच लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे. सगळं ओझं सरकारवरच न टाकता मोठय़ा संस्थांना, कंपन्यांना या कामात सहभागी करून घ्यायला हवं. टाटा, बिर्लासारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फॅक्टरीमध्ये, ऑफिसमध्ये नेण्या-आणण्याची जबाबदारी घ्यावी. त्यासाठी शारीरिक अंतर, सॅनिटायझेशन, तापाची तपासणी हे सगळं आपापल्या पातळीवर पाळलं जाईल, याची जबाबदारी घेऊन आपापलं काम सुरू करावं. बजाजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ‘आमच्यावर जबाबदारी द्या,’ असं विधान नुकतंच केलं आहे. आपल्यालाही असं करावं लागणार आहे. सगळंच्या सगळं कर्फ्यू पद्धतीने चालवणं फार कठीण होत जाईल. कारण त्यातून हळूहळू लोकांची सहनशीलता संपू शकते. गुन्हेगारी वाढण्याची भीती असते. आपल्याला कोविडमुळे होणारे मृत्यू दिसतात, पण समाजामध्ये ताणतणाव, कौटुंबिक हिंसाचार हे दुष्परिणाम वाढू शकतात त्याचं काय? मुंबईसारख्या शहरात सर्व रुग्णालयांमध्ये फक्त कोविडचेच रुग्ण भरले आहेत. पण मग बाकीचे आजार असलेल्या आणि रुग्णालयांची गरज असलेल्या रुग्णांचं काय? त्यांनाही डॉक्टर, उपचार मिळणं गरजेचं आहे. म्हणूनच सरकारने आता यापुढच्या कामांचं विकेंद्रीकरण करावं. राज्यांना, वेगवेगळ्या महापालिकांना अधिक मोकळीक देत जबाबदाऱ्या वाटून द्याव्यात आणि हे अजिबात अशक्य नाही. केरळ सरकारने ते करून दाखवलं आहे.

कोविडला तोंड देताना आपण जे प्रारूप निवडलं ते आपल्याला खरोखर शक्य होणार आहे का? मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून रोज सुमारे ६० लाख लोक म्हणजे जवळपास अख्खा युरोप खंड प्रवास करतो. त्यामुळे भारतासाठी काही वेगळा विचार करायला हवा असं वाटतं का?

कोविडच्या महासाथीची हाताळणी करताना मुंबईचे प्रश्न अधिक जटिल असू शकतात. कारण मुंबई हे रसायनच वेगळं आहे. तिथे दोन चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या धारावीत सात लाख लोक राहतात. संपूर्ण एमएमआरचं क्षेत्र ४५० चौरस किलोमीटर आहे. पण दिल्लीचं क्षेत्र सहा किंवा सात हजार चौरस किलोमीटर आहे. प्रत्येक शहर एकमेकांपेक्षा वेगळं आहे. त्याच्या वेगळेपणानुसार तिथे परिस्थिती हाताळावी लागेल. काही ठिकाणी वेगळे प्रयोग करावे लागतील. काही ठिकाणी विशेष हाताळणी करावी लागेल. हे टोक किंवा ते टोक असा विचार करून चालणार नाही. काही मोठय़ा कंपन्यांकडे जबाबदारी द्यावी लागेल. पुढचे चार-सहा महिने तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी तुमच्यावर आहे, असं त्यांना सांगावं लागेल. अर्थात साथरोग नियंत्रण कायद्यासारखी गुन्हेगारी वागणूक देऊ नका. लहानसहान गोष्टींसाठीही लोकांना तुरुंगात टाकायचं असं करू नका, पण कंपन्यांकडे जास्त जबाबदारी मात्र द्या.

जर्मनीने कामगारांच्या पगाराचा भार उचलला. इंग्लंडनेही अशाच प्रकारच्या काही उपाययोजना केल्या आहेत. आपणही तसंच काही करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं का?

वेगवेगळ्या देशांनी अगदी आर्थिक पातळीवरही वेगवेगळे उपाय केले आहेत. पण तिकडेही संसर्ग आणि मृत्यूंचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. सिंगापूरमध्ये आज ३० ते ४० हजार रुग्ण आहेत. ते प्रमाण बघितलं तर आपल्याकडे ७५ लाख रुग्ण अपेक्षित होते. त्यामुळे तिकडे सगळं चांगलंच चाललं आहे, असं समजू नका. पण ते या आपत्तीच्या काळातही त्यांच्या आरोग्य यंत्रणेचं व्यवस्थापन नीट करू शकत आहेत. आपल्याला मात्र आपल्या देशासाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला हवा. अधिक लवचीक व्हायला हवं. प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात वेगळा दृष्टिकोन ठेवायला हवा, असं मला वाटतं.

२०१४मध्ये हे सरकार अर्थविचार घेऊन पुढे आलं होतं. आम्ही उद्योगस्नेही, अर्थव्यवस्थास्नेही असू असं ते सांगत होतं, पण आपल्या सगळ्याच सरकारांचं बोलायचं उजवीकडे आणि जायचं डावीकडे असं का होतं. हे सरकारदेखील नेहरूप्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेचाच पुरस्कार करतं असं वाटत नाही का?

हे काही प्रमाणात बरोबर आहे. एकीकडे आपण म्हणतो की आपल्याला व्यवसायस्नेही वातावरण (‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’) निर्माण करायचं आहे, पण दुसरीकडे आपली धोरणं व्यवसायवृद्धीला पोषक नाहीत. उलटच परिस्थिती आहे. मी अशी अनेक उदाहरणं देऊ शकतो. आंध्र प्रदेशमध्ये सौर ऊर्जा क्षेत्रामध्ये ३० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. या क्षेत्रात सगळा खर्च पहिल्याच वर्षी करावा लागतो आणि त्याचा परतावा मिळायला २० र्वष लागतात. त्यामुळे तुम्हाला राज्य सरकारबरोबर पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेंट (पीपीए) करावं लागतं. त्या आधारावर कित्येक मोठमोठय़ा कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. त्यांना कंत्राट मिळालं आणि नंतर सरकार बदललं. नव्या सरकारने सगळे पीपीए रद्द केले. हे सगळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार होते. ते गडबडले. तसंच आपल्या देशातली काही आर्थिक धोरणं पाहून ई कॉमर्सच्या मोठय़ा कंपन्या इथे आल्या. पण त्यानंतर ती धोरणं बदलली गेली. या गोष्टींकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये अखंड वीजपुरवठा, भांडवल, कामगार कायदे हे सगळं लागतंच, पण गुंतवणूकदारांना स्थैर्य, सातत्य आणि भविष्याची हमी लागते. आपल्याकडचा वास्तवातला अनुभव मात्र त्यापेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे सरकार खरोखरच उद्योगस्नेही आहे का, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडतो. अचानक सगळ्या कि मतींवर बंधनं घातली, असं करून चालत नाही. किमतींवर बंधनं नसतील तेव्हाच खासगी क्षेत्राला नफा मिळतो. पण अचानक अशी बंधनं आली तर त्यांचं गणित बिघडतं. आत्ताचंच उदाहरण द्यायचं तर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं की आम्ही जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून (इसेन्शियल कमॉडिटी अ‍ॅक्ट) सगळे अन्नपदार्थ वगळणार आहोत. हे एक प्रकारे त्या उद्योगाला, शेतकऱ्याला आर्थिक स्वातंत्र्य असेल. पण मग हा कायदाच काढून टाकतो असं का म्हणत नाहीत? तोच काढून टाका ना. पेट्रोल, डिझेल या कायद्याखाली येतं, पण समजा मी एक टोमॅटो उत्पादक शेतकरी आहे आणि मला माझे टोमॅटो टेम्पोत घालून न्यायचे आहेत. ते जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत येत नाहीत. पण पेट्रोल डिझेल त्या कायद्यांतर्गत येतं. म्हणजे मी कुठून तरी त्या कायद्याच्या कचाटय़ात सापडणारच. माझ्या ओळखीचं एक लघुउद्योजक जोडपं आहे. नवरा-बायको इंजिनीअर आहेत. त्यांचा व्यवसाय उत्तम चालला आहे. पण ते म्हणतात की आमचं मूळ काम कर्मचारी करतात आणि आमचा ९० टक्के वेळ करभरणा करण्यात आणि वेगवेगळ्या इन्स्पेक्टर्सना तोंड देण्यातच जातो. असंच सांगणारे अनेक लघुउद्योजक मला माहीत आहेत. यातूनच दिसतं की आपल्याला या क्षेत्रात अजून बरीच प्रगती करायची आहे.

तथाकथित कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न काही राज्यांनी नुकताच केला. मग त्यांनी या सुधारणा मागे घेतल्या. कामगार कायदा सुधारणा प्रकरणाविषयी तुम्हाला काय वाटतं?

पहिलं म्हणजे कामगार कायदा घरकाम करणारे, इस्त्रीवाले, शेतमजूर अशा लोकांना लागू नाही. म्हणजे ७५ ते ८० टक्के वर्ग या कायद्यात बसतच नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदा अडथळा आहे, असं मला अजिबात वाटत नाही. मी गेली १० र्वष इंडस्ट्री चेंबर्समध्ये वगैरे पाहतोय की सर्वेक्षणात उद्योगांना तीन महत्त्वाच्या मर्यादा सांगा, असं म्हटलं की त्यात कामगार कायदा कधीही येत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या संविधानानुसार कामगार कायदा हा राज्याचा विषय आहे. पण संसदेमध्ये गेली दोन-तीन र्वष आपल्या कामगार कायद्याच्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. हे काम बऱ्यापैकी अंतिम टप्प्यात आले आहे. अशा वेळी घाईघाईने वटहुकूम काढून कामगार कायदा शिथिल करणं ही फक्त शोबाजी आहे. या सगळ्याला काही कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आणि चारही राज्यांनी तो बदल मागेही घेतला. त्यातलं मूळ तत्त्वं असं आहे की तुम्हाला संघटीत क्षेत्र वाढवलं पाहिजे. जे आज १० टक्के आहे ते १५-२० टक्के तरी झालं पाहिजे. दुसरं म्हणजे रोजगाराचं नाही तर कामगारांचं संरक्षण करा, असं तत्त्व असायला हवं. (प्रोटेक्ट द वर्कर, नॉट द जॉब.) त्या मजुराला सामाजिक सुरक्षा कवच, नोकरी गेली तर बेरोजगारी भत्ता, निवृत्तिवेतन मिळायला हवं. आरोग्य विमा मिळायला हवा. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. हेन्री फोर्डचं एक उदाहरण आहे. तो त्याच्याकडच्या एका कामगार नेत्याला फॅक्टरी दाखवत असतो. तेव्हा सांगतो, ‘बघा आता आम्ही इथे अनेक ठिकाणी रोबो लावले आहेत. रोबो एकही चूक न करता काम करतात, सुट्टी घेत नाहीत, आजारी पडत नाहीत. तेव्हा आता आम्हाला कामगारांची गरज नाही.’ तेव्हा तो कामगार नेता विचारतो, ‘तुमचे रोबो तुमच्या गाडय़ा विकत घेतात का?’

एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून तुम्ही एखाद्या कंपनीला सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी काय उपाययोजना सांगू शकाल ?

पहिलं म्हणजे हातात पैसा असणं आवश्यक आहे (कॅश कॉन्झव्‍‌र्हेशन.) पैशाची उधळपट्टी थांबवणे (कॅश लीकेज) गरजेचं आहे. शक्यतो आपली येणी वसूल करा. या परिस्थिीतही नवीन व्यवसायाच्या संधी शोधा. आमचंच उदाहरण द्यायचं तर सध्या कपडेनिर्मिती बंद आहे, पण पीपीई किट, मास्क, हॅण्डग्लोव्ह्ज तयार करण्याच्या आमच्या फॅक्टऱ्या सुरू आहेत. महिंद्राने व्हेंटिलेटरचं उत्पादन सुरू केलं आहे. आमच्या काही केमिकल फॅक्टऱ्यांमध्ये हॅण्ड सॅनिटायझर, जंतुनाशकं, ब्लिचिंग एजंट्स तयार करण्याचं काम सुरू झालं आहे. तुमच्या उद्योगात थोडी तडजोड करून नवीन संधी शोधायला शिकणं गरजेचं आहे.

काही उद्योजकांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला सरकार ३० टक्के कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करा असं सांगत आहे. अशा पद्धतीने आम्ही कंपनी कशी चालवायची?

२०१७ मध्ये आलेल्या जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार भविष्यात भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील ७० टक्के नोकऱ्या यांत्रिकीकरणामुळे जाण्याची  शक्यता आहे. पादत्राणांचं उत्पादन करण्याच्या व्यवसायाला भरपूर मनुष्यबळ लागत असेल, असं आपल्याला वाटतं. पण आज ‘आदिदास’सारख्या कंपन्या बुटांची निर्मिती पूर्णपणे यंत्रांद्वारे करतात. त्यासाठी माणसांचा हातभार अजिबातच लागत नाही. कापड उद्योगात भरपूर रोजगार आहे, निदान बटण लावायला, काजं करायला माणसं लागतात असं आपल्याला वाटतं. पण बांगलादेशात, व्हिएतनाममध्ये काही कापड उद्योगांचं पूर्णपणे यांत्रिकीकरण झालं आहे. त्यामुळे येत्या काळात यांत्रिकीकरणामुळे बऱ्याच पारंपरिक रोजगारांमध्ये बदल होणार आहेत. उद्योजकांनी त्या दृष्टीने विचार करायला हवा, आतापासूनच नव्याचा शोध घ्यायला सुरुवात करायला हवी. हे बदल एरवीही होणारच होते, पण कोविडमुळे आपल्याला जास्त लवकर धक्का बसला आहे.

वित्तीय तूट आटोक्यात कशी ठेवली जाणार आहे?

वित्तीय तूट असते तेव्हा सरकार कर्ज घेतं. आर्थिक परिस्थिती नीट असते तेव्हादेखील सात ते आठ लाख कोटी वित्तीय तूट असते. मग ते आठ लाख कोटी लोकांकडून कर्जाऊ घेतले जातात. आपल्या देशाचं वैशिष्टय़ म्हणजे आपलं सगळं कर्ज देशांतर्गत आहे. आपण परदेशात जाऊन डॉलरमध्ये कर्ज घेत नाही. त्यामुळे वित्तीय तुटीमुळे आपल्या सरकारवर जो कर्जाचा बोजा वाढतो तो रुपयांमध्ये आहे, डॉलरमध्ये नाही. आपल्याच लोकांकडून कर्ज घेऊन आपण ती वित्तीय तूट भरून काढतो. सरकारने आज घेतलेल्या कर्जाची भविष्यात परतफेड केली जाते. त्यामुळे उद्याची पिढी कर भरते तेव्हा त्यातून सरकार कर्जाची परतफेड करतं. परत तूट आली तर परवाच्या पिढीकडून कर्ज घेतं. हे चक्र असंच सुरू राहतं.

रिझव्‍‌र्ह बँके कडून अपेक्षित बदलांसाठी बँकांना योग्य प्रकारे प्रवृत्त केलं जातं आहे असं वाटतं का?

मी सुरुवातीला घोडय़ाची उपमा दिली होती की घोडय़ाला तुम्ही पाण्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकता पण पाणी त्यानेच प्यायचं असतं. तसं रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांसाठी दर शक्य तेवढे कमी केले आहेत. रोखता उपलब्ध करून दिली आहे. पण शेवटी कर्ज हे बँक अधिकाऱ्याने मंजूर करायचं असतं. अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या संचालकांची विशेष बैठक घेऊन सांगितलं की तुम्ही ग्राहकांना कर्ज द्या. आम्ही तुम्हाला तीन लाख कोटींपर्यंत रोखता उपलब्ध करून देतो. ते पैसे ग्राहकांकडून बुडाले तरी तुम्हाला ते सरकारकडून मिळतील अशी व्यवस्था करतो. पण आधीच बँकांवर थकीत कर्जाचा बोजा आहे. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमधील अधिकाऱ्यांवर दबाव असतो की आपण दिलेलं एखादं कर्ज बुडालं तर त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरलं जाईल. तसं झालं तर आपली सीबीआय चौकशी चौकशी होईल, आपल्यावर ठपका येईल असं त्यांना वाटत असतं.

लोकांचं आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेचं आरोग्य यात अधिक महत्त्वाचं काय आहे?

असा परस्परविरोधी विचार करण्यात अर्थ नाही. कोविड नव्हतं तेव्हा रोगराई नव्हती असं नाही. सध्याच्या आकडेवारीनुसार सव्वादोन लाख लोक कोविडबाधित आहेत. सहा हजार मृत्यू झाले आहेत. पण आपल्याकडे दरवर्षी पाच लाख लोक क्षयरोगामुळे मृत्युमुखी पडतात. मलेरिया, डेंगीमुळे मृत्यू ओढवणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. पण त्यांच्या मृत्यूचे ठळक मथळे होत नाहीत. मी कोविडचा धोका नाकारत नाही, पण अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यापेक्षाही केव्हाही लोकांचं आरोग्यच जास्त महत्त्वाचं असतं. कोविडमुळे लोकांचे रोजगार गेले हे खरं आहे. पण तेच आर्थिक संकट आता अन्नसंकट किंवा भुकेचं संकट म्हणून समोर उभं राहिलं आहे. मग भुकेने लोक मरायला हवे आहेत का? त्यामुळे लोकांचं आरोग्य आधी महत्त्वाचं. जगणं आणि अर्थव्यवस्था या एकमेकांपेक्षा वेगळ्या नाहीत. आर्थिक घडामोडी सुरू केल्या नाहीत तर अन्नाची तरी व्यवस्था करावी लागेल. शहरी भागात अनेक लोक अपरिहार्यता म्हणून बाहेर जेवतात. पण आता सगळंच बंद झाल्यामुळे त्यांच्या जेवणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. मी दिल्लीतल्या एका माणसाचं म्हणणं टीव्हीवर ऐकत होतो. तो सांगत होता की मी एका हॉटेलमध्ये रोटी करण्याचं काम करत होतो. रोज शेकडो रोटय़ा तयार करायचो, पण आता सगळं बंद झाल्यामुळे मलाच तीन दिवस जेवायला मिळालेलं नाही. अशा माणसांसाठी जेवणाची व्यवस्था करावी लागेल. नाहीतर लोक वाचवताना अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला तर त्याचा परिणाम उद्या लोकांवरच होणार आहे.

पॅकेजमधली बरीच रक्कम अर्थसंकल्पात आलेली आहे हे खरं आहे का?

मार्चमध्ये अर्थमंत्र्यांनी पहिल्यांदा जी एक लाख ७० हजार कोटींच्या गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली, त्यापैकी ७० हजार कोटी हा आकडा फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात आला होता. पण नंतरचे पाच किलो गहू, तांदूळ जवळजवळ ८० कोटी कुटुंबांना किंवा लोकांना वाटणं हे आकडे अर्थसंकल्पात नव्हते.

‘आत्मनिर्भर भारत’ हा नक्की काय प्रकार असणार आहे?

हा खरं तर एक पेच आहे. कारण आत्मनिर्भर या शब्दाच्या व्याख्येबाबत अजूनही खूप मतभेद आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भर म्हटलं की आपल्याला १९५० चा काळ आठवतो. ती नेहरूप्रणीत अर्थव्यवस्था होती. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात आधीच्या ब्रिटिशांच्या गुलामीच्या पाश्र्वभूमीमुळे किंवा वसाहतकालीन आठवणींमुळे आपलं धोरण असं होतं की आपल्याला काहीही आयात करावं लागू नये आणि आपण आत्मनिर्भर झालं पाहिजे. पुन्हा आपलं शोषण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याचा तो भाग होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरची २० र्वष आपण आयातीवर फारसा भर दिला नाही. त्यामुळे आत्मनिर्भर हा शब्द तेव्हाही वापरला गेला होता. पण पंतप्रधानांना आता त्या अर्थाने आत्मनिर्भर हा शब्द वापरायचा असेल असं मला वाटत नाही. मग या शब्दाचा अर्थ काय? तर त्यांनी त्यांच्या त्या भाषणात सांगितलं तसं आत्मनिर्भर होणं म्हणजे जगापासून फटकून राहणं असं नाही. माझ्या मते २०१४-१५ साली आपण जी ‘मेक इन इंडिया’  मोहीम सुरू केली, कदाचित त्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. मलाही आत्मनिर्भर या शब्दाचा त्यांना अपेक्षित असलेला अर्थ कळलेला नाही. ते स्वावलंबन आहे की आपल्याला मोठमोठय़ा कंपन्यांना, गुंतवणूकदारांना भारतात आमंत्रण द्यायचं आहे? की ‘मेक इन इंडिया पण नॉट मेक ओन्ली फॉर इंडिया अ‍ॅण्ड मेक फॉर द वर्ल्ड’ असं काहीतरी इथे निर्माण करायचं आहे?

भारतात लहान मोटारगाडय़ांचं मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होतं आणि निर्यातही होते. इथे ह्य़ुंदाई, फोर्ड, टोयोटा, होण्डासारख्या कंपन्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांतही आपण महत्त्वाच्या स्थानी आहोत. या दोन क्षेत्रांत आपण थोडय़ाफार प्रमाणात आत्मनिर्भर आहोत. या क्षेत्रांत आपण जे कौशल्य मिळवलं आहे, तेच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मिळवूया. उदा. मोबाइल निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती यात क्षमता वाढवूया, असा अर्थ कदाचित त्यांना अपेक्षित असेल. १९६० च्या नियोजनाच्या काळामध्ये जे केलं त्या आत्मनिर्भरतेची व्याख्या आता अपेक्षित असेल, असं मला वाटत नाही.

सध्याच्या वातावरणात सेंट्रल विस्टा, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन असे उधळपट्टी म्हणता येतील असे खर्च कमी करता येतील का?

बुलेट ट्रेनचा साधारण एक लाख कोटी एवढा मोठा खर्च आहे. पण त्यापैकी जवळजवळ ९८ टक्के खर्च जपान सरकार करणार आहे. त्याचा आपल्या अर्थसंकल्पावर बोजा पडणार नाही. त्यासाठी ५० वर्षांचं कर्ज होतं. पण त्यावरचं दीड-दोन टक्के व्याज आपल्याला दरवर्षी अर्थसंकल्पातून द्यावं लागेल. कोस्टल रोडदेखील जागतिक बँकेचं वगैरे कर्ज घेतल्याशिवाय होणार नाही. पण आपल्याला प्राधान्यक्रम बदलावे लागतील. सेंट्रल विस्टा प्रकल्प जवळजवळ २० ते ३० हजार कोटी रुपयांचा आहे. आपल्याला आरोग्यसेवेवर लक्ष केंद्रीत करायचं असेल, रुग्णालयांची सुविधा वाढवायची असेल तर वर्षभरापूर्वी घेतलेले निर्णय बदलावे लागतील. प्राधान्यक्रम बदलले आहेत हे मान्य करावं लागेल. पाच हजार, दहा हजार कोटी रुपये खर्च करून जे पुतळे उभारायचे आहेत, तेही काही काळासाठी पुढे ढकलूया. आता त्याची घाई काय आहे?

भारताची प्रचंड लोकसंख्या पाहता मागणी वाढावी असं काही करता येईल का?

मागणी फक्त लोकसंख्येतून येत नाही. दुकानासमोर १०० लोक उभे आहेत पण त्यांच्या खिशात पैसे नसतील तर खप होईल का? त्यामुळे त्याला मागणी म्हणत नाहीत. मागणी म्हणजे क्षमता आणि इच्छा. आपली लोकसंख्या ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची जमेची बाजू आहे. पण या लोकांच्या  खिशात पैसे असणं आणि देशाचा आर्थिक विकास होणं ही पूर्वअट आहे. पंतप्रधान म्हणतात की लोकसंख्या आणि मागणी हे आपलं मोठं बलस्थान आहे पण ते बलस्थान मजबूत करायला आपल्याला आपला विकासाचा दर वाढवायलाच हवा. नुसती लोकसंख्या  जास्त असते म्हणजे मागणी वाढते, असं होत नाही. सध्या तर लोक दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांचं सगळं उत्पन्न जेवणावरच खर्च होत असेल, तर बाकीच्या घटकांचा विकास कसा होणार? त्यामुळे लोकसंख्या ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचं कारण आहे आणि परिणामही आहे.

कोविडमुळे जगभरात आणि भारतातही औषधनिर्मिती उद्योगाला मोठी चालना मिळेल असं वाटतं का?

कोविडमुळे काही क्षेत्रांची वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सगळे व्यवसाय. मुखपट्टय़ांना मागणी प्रचंड वाढणार आहे. औषधनिर्मिती कंपन्या तेजीत आहेत. डिजिटल क्षेत्राची वाढ होत आहे. ई कॉमर्स, डिजिटल बँकिंग यांना पुष्टी मिळणार आहे. टाळेबंदी जितका जास्त काळ राहील त्यानुसार लोकांचं वर्तनही बदलेल. ते जास्त गर्दीच्या  ठिकाणी जाणार नाहीत. मॉल, चित्रपटगृह या ठिकाणी जाणं टाळतील. त्यामुळे डिजिटल मनोरंजनाला अधिक वाव मिळेल.

भारताचा बचतीचा दर कमी झाला तर काळजी वाढते आणि अमेरिकेचा बचतीचा दर वाढणं हीदेखील काळजीची बाब असते. हे काय आहे नेमकं?

अमेरिका हा एकमेव देश असा आहे ज्याचं चलन जगातल्या ६० ते ७० टक्के अर्थव्यवस्थेला चालवतं. त्यामुळे त्यांना जगाकडून अमर्यादित कर्ज मिळू शकतं. त्यामुळे सगळ्यात मोठा कर्जाचा बोजा कुठल्या सरकारच्या डोक्यावर असेल तर तो अमेरिकेच्या. अमेरिकेवर जवळजवळ २० ते २२ ट्रिलियन डॉलर्सचं कर्ज आहे. आणि त्यातलं बरंचसं कर्ज त्यांना चीन, भारत, तैवान, कोरिया अशा देशांनी दिलं आहे. त्यामुळे एक गमतीशीर गणित आहे की अमेरिकेतला ग्राहक खर्च करतो तेव्हा त्याची मागणी सबंध जगात फिरते. आपल्याकडे मात्र अशी परिस्थिती आहे की विकासासाठी जी गुंतवणूक लागते तिच्यासाठी आपण जास्तीतजास्त देशांतर्गत बचतीवर अवलंबून आहोत. आपलं सरकार तर अजिबातच परकीय कर्ज घेत नाही. त्यामुळे आपल्या सरकारवरचा परकीय चलनाचा बोजा शून्य आहे. मात्र खासगी कंपन्या परकीय कर्ज घेतात आणि ते ५५० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. आपल्याकडे देशांतर्गत बचतीला महत्त्व आहे कारण तीच आपण गुंतवणुकीसाठी वापरतो. त्यामुळे अमेरिकी माणसाने बचत केली तर जगातल्या इतर उद्योगांच्या उत्पादनांना मागणी कमी होईल आणि बाकी जगाला पैसे मिळणार नाहीत. आपण बचत केली नाही तर आपल्या सरकारला पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था उपभोगवादावर आधारलेली आहे तर आपली अजूनही गुंतवणुकीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे.

हेलिकॉप्टर मनी ही संकल्पना तुम्हाला मान्य आहे का?

हो, हा एक मोठाच विषय आहे. हेलिकॉप्टर मनी म्हणजे  सरकारने नोटा छापणं. मॉडर्न मॉनिटरी थिअरी (एमएमटी) ही जुनीच थिअरी आहे, पण तिला आता जास्त प्राधान्य मिळतं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आता देशामध्ये एवढी मंदी आहे तर सरकारने नोटा छापून विविध क्षेत्रांमध्ये मुबलक खर्च करावा आणि तो पैसा वित्तीय प्रोत्साहनाच्या स्वरूपात वापरावा. एरवी पाचवीतल्या मुलाला विचारलं की नोटा छापल्या आणि सगळ्यांना वाटल्या तर काय होईल तर तोही सांगेल की देशात महागाई वाढेल. पण मॉडर्न मॉनिटरी थिअरी सांगते की मंदी आहे तर चलन वाढवा. मलाही असं वाटतं, की आताच्या परिस्थितीत सरकारने जरूर नोटा छापाव्यात. आपल्या देशात सगळा मिळून चलनपुरवठा १५० लाख कोटी आहे. त्यात एक ते दोन लाख कोटी  नोटा छापून बघायला काहीच हरकत नाही.

तीनेक वर्षांपूर्वी थॉमस पिकेटी यांनी एक सिद्धांत मांडला. त्यानंतर प्रत्येकाला जगण्याचं उत्पन्न काय असायला हवं यावर बरीच चर्चा झाली. रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही हा मुद्दा पुढे नेला. त्याविषयी तुमचं मत काय आहे? किमान उत्पन्नाची सरकारने हमी द्यायला हवी?

२००४ ते २०१४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार होतं, त्या काळात आपल्याकडे अन्न, शिक्षण आणि रोजगार हक्कासंदर्भात असे तीन महत्त्वाचे कायदे आले.  २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आलं तेव्हा असं वाटलं होतं की त्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन उद्योग आणि रोजगार यावर भर दिला जाईल. पण या दोन्ही राजवटी जवळपास सारख्याच आहेत. आत्ताचं भाजप सरकार आलं तेव्हा सांगितलं गेलं, की सगळ्या ग्रामीण भागात आम्ही वीज पुरवू. मुद्रा कर्ज योजनेतून सगळ्यांना कर्ज मिळेल. अशी कित्येक उदाहरणं आहेत. हे सगळं वैश्विक मूलभूत उत्पन्नाशीच संबंधित आहे. रोख पैसे न देता अन्न, रोजगार, शिक्षण, बेरोजगारी भत्ता या स्वरूपात देणं हेदेखील सरकारने हस्तक्षेप करून लोकांना काहीतरी देणंच आहे. आधुनिक समाजात असं असायला हवं.

आपण गृहनिर्माण सोसायटीचे सदस्य होतो, तेव्हा आपल्याला काही अधिकार मिळतात. तसंच आपला समाज ही एक मोठी सोसायटी आहे. आपण कररूपाने सदस्यत्व शुल्क भरत असतो. फक्त तीन टक्के लोकच इन्कम टॅक्स भरतात, असं सांगितलं जात असलं तरी आता तुम्ही साबण, तेल किंवा मसाला डोसा घ्या, जीएसटी प्रत्येकाला भरावाच लागतो. आपण समाजाच्या  सदस्यत्वाची फी कररूपाने भरत असू तर मोबदल्यात काही मूलभूत फायदे मिळाले पाहिजेत. ते हक्क सरकारने रोख पैशांच्या स्वरूपात द्यावेत किंवा आरोग्यसेवा किंवा शिक्षण या स्वरूपात द्यावेत. पण ते देणं आवश्यक आहे. गेली तीन चार र्वष आपल्या आर्थिक सर्वेक्षणात याचा उल्लेख नेहमी होतो. त्यामुळे आज ना उद्या कुठल्या तरी स्वरूपात अशी हमी आपल्या देशात येणार हे निश्चित.

आपण सध्या पुरवठा आणि मागणी दोन्ही कमी होण्याच्या दुहेरी आव्हानाला तोंड देत आहोत. मागणी ३० ते ३५ टक्के कमी झाली आहे. हवाई वाहतूक, पर्यटन, मॉलमध्ये होणारी विक्री, चित्रपटगृह या क्षेत्रांमध्ये मागणी शून्यावर आली आहे.

कंपन्यांची बिलं थकवणारा सगळ्यात मोठा घटक सरकारच आहे. ती थकलेली बिलं ताबडतोब देऊन टाकावीत. त्यातून या उद्योगांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येतील आणि पुढच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करता येईल.

सध्या उद्योगांनी हातात पैसा राखणं आवश्यक आहे. उधळपट्टी थांबवावी लागेल. शक्यतो आपली येणी वसूल करावी लागतील. या बिकट परिस्थितीतही आपल्या मूळ व्यवसायाशी संबंधित नवीन संधी शोधतील, तेच टिकून राहू शकतील.

मागणी केवळ लोकसंख्येतून उभी राहात नाही. दुकानासमोर १०० लोक असतील पण त्यांच्या खिशात पैसे नसतील तर खप होईल का? मागणी म्हणजे क्षमता आणि इच्छा. देशाचा आर्थिक विकास होणं ही मागणी वाढण्यासाठी पूर्वअट आहे.

(शब्दांकन – वैशाली चिटणीस)