अनुराधा मस्करहंस – response.lokprabha@expressindia.com
करोना विषाणूने जगभर थैमान घातलं आहे. आपल्या देशातही करोनाचा होत असलेला प्रसार, त्यामुळे करावं लागलेली २१ दिवसांची टाळेबंदी, त्याचे झालेले गंभीर सामाजिक परिणाम आपण पाहतो आहोत. करोनामुळे आज निर्माण झालेली परिस्थिती अभूतपूर्व असली तरी अशा प्रकारच्या साथी उद्भवणे, त्यांचे सामाजिक पातळीवर होणारे दुष्परिणाम हे काही आपल्या देशाला नवीन नाही. १९९४ साली प्लेगसदृश आजार, एचवनएनवन, बर्ड फ्ल्यू, झिका व्हायरसपासून ते २०१८-१९च्या निपाह व्हायरसपर्यंत प्रत्येक आजाराने आपल्या देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेची सत्त्वपरीक्षाच पाहिली. आपण अनुभवलेले हे काही साथीचे आजार आणि त्यापासून आपण घेतलेले धडे यांचा आताच्या करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल.
सुरतेचा न्यूमोनिक प्लेग
सुरतमध्ये १६ सप्टेंबर १९९४ ला सकाळी प्रचंड पाऊस पडला. अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. गुरं आणि उंदीर मरून पडले. वेद रोड या भागात हे प्रमाण जास्तच होतं. पाच दिवसांनंतर त्या परिसरातला एक रुग्ण ताप आणि न्यूमोनियाची लक्षण घेऊन रुग्णालयात दाखल झाला. तो वाचू शकला नाहीच, पण त्याच्या पाठोपाठ तशीच लक्षणं असलेले आठ जण दगावले. बाकीच्या रुग्णालयांमधूनही अशाच पद्धतीने रुग्ण दगावायला सुरुवात झाली.
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधल्या प्राध्यापकांनी हा आजार म्हणजे न्यूमोनिक प्लेग असल्याचा निष्कर्ष काढला. देश हादरला, कारण १८९६ आणि १९३० मध्ये ब्युबोनिक प्लेग या आजाराने थैमान घालून एक कोटी २० लाख लोकांचा बळी घेतला होता.
तेव्हा सूरतची लोकसंख्या होती २५ लाख. त्यापैकी १३९१ लोकांना या न्यूमोनिक प्लेगचा संसर्ग होऊन अवघ्या दहा दिवसांत सूरतमध्ये तब्बल ४९ जण दगावले. पुढच्या दोन महिन्यांत दिल्ली, मुंबई, कोलकातामधूनही याच आजाराने पाच हजार १५० लोक आजारी पडले. त्यातले चार जण दगावले. भारत सरकारने तातडीने या आजाराची जागतिक आरोग्य संघटनेलाही कल्पना दिली. या संघटनेने तज्ज्ञांचे पथक पाहणीसाठी पाठवले.
पालिके चे आरोग्य खात्याचे तत्कालीन उपायुक्त एस. के . मोहंती त्यावेळी ही साथ हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. आज त्यांचं वय ७३ वर्षे आहे. ते सांगतात, त्यांनी तातडीने वेद रोड परिसरातल्या ५०० कु टुंबांची पाहणी करण्यासाठी तज्ज्ञांचे पथक पाठवले. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या सुटय़ा रद्द के ल्या. शिक्षकांना या कामात सहभागी करून घेतले गेले. राजकोट, अहमदाबाद, बडोदा या शहरांमधून मदत मागितली गेली. जनावरांचे मृतदेह उचलून त्यांची विल्हेवाट लावणे आणि पूरग्रस्त भागात जंतुनाशकांची फवारणी करणे हे सगळ्यात पहिले काम होते. मोहंती सांगतात, सर्व महापालिका कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था एका शाळेत केली होती. सर्व हॉटेल्स बंद केली. लोकांच्या असंतोषाला तोंड द्यावं लागत होतं. कारण उंदरांमुळे प्लेग पसरला अशी अफवा पसरली होती. आणि शहर स्वच्छ न ठेवल्याबद्दल लोक महापालिके च्या अधिकाऱ्यांना शिव्याशाप देत होते.
तेव्हा इंटरनेट नव्हते. पोलीस चौकाचौकांत जाऊन जनजागृती करत. सूरतमध्ये वस्त्रोद्योग तसंच हिऱ्यांचा व्यवसाय तेजीत होता. त्यात काम करणाऱ्या बाहेरगावच्या कामगारांनी आपापल्या गावी परत जायला सुरुवात के ली. महामार्गावर प्रचंड गर्दी उसळली. तिला नियंत्रित करण्यासाठी सरकारला बळाचा वापर करावा लागला.
प्लेगवरच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करायला लोकांनी सुरुवात के ली. तेव्हा सुरत लॉक डाऊन के लेलं नसलं तरी दूध, भाज्या, फळं, अन्नधान्य अशा जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला.
त्यावेळी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांबद्दल तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी. सी. पांडे सांगतात, लोकांना आम्ही उरलेले पदार्थ रस्त्यावर टाकण्यापासून परावृत्त केलं. रुग्णालयात दाखल केले गेलेले प्लेगचे रुग्ण उपचार सोडून मध्येच पळून जाऊ नयेत यासाठी पोलीस तैनात केले गेले. या रुग्णांना त्यांच्या नातेवाईकांनाही भेटू दिलं नाही. १५ दिवसांमध्येच सूरतमधलं जनजीवन पूर्वपदावर आलं. सगळीकडचं साठलेलं पाणी, मृत जनावरं यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. र्निजतूक केलेल्या वेद रोडवर नेहमीची वर्दळ सुरू झाली.
मार्च १९९५ मध्ये महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झालेल्या एस. एस. राव यांनी स्वच्छता मोहीमच सुरू के ली. रस्त्यावर कचरा न फेकण्यासाठी जनजागृती करण्यात आली. रात्री रस्ता झाडण्यासाठी खासगी कं त्राटदार नेमण्यात आले. अतिक्र मणं हटवली. सुरत मात्र देशातले सगळ्यात स्वच्छ शहर ठरले.
गुजरात प्लेग कमिटीचा अहवाल सांगतो, तो प्लेग अजिबात नव्हता, तर श्वसनमार्गाच्या खालच्या भागात झालेला संसर्ग किं वा मेलिओडिओसिस म्हणता येईल. अस्वच्छता, औद्योगिकीकरण, पूर, धरण फु टणे यामुळे तो उद्भवलेला असू शकतो. तो न्यूमोनिक प्लेग नक्कीच नव्हता आणि त्याच्या संसर्गाची प्रकरणं त्यानंतरच्या काळातही झाली नाहीत. या साथीने सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्राला नवं वळण दिलं.
त्यानंतर आम्ही अशा प्रकारच्या साथींसाठी कशी तयारी करावी, यावर काम करू लागलो. सार्वजनिक आरोग्याकडे लक्ष ठेवणाऱ्या व्यवस्था निर्माण के ल्या. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी या संस्थांचे २००२ ते २०१३ या काळात प्रमुख असलेले डॉ. ए.सी. मिश्रा सांगतात.
एव्हियन फ्ल्यू
डॉ. मेहता म्हणतात त्याप्रमाणे आरोग्य व्यवस्थेला आणखी जोर लावण्याची गरज लक्षात आली ती २००५-६ मध्ये बर्ड फ्ल्यूची लागण झाल्याची प्रकरणं पुढे आली तेव्हा. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार २००३ पासून २०२० मार्चपर्यंत १७ देशांमध्ये एचफाइव्हएनवनची माणसांना लागण झाल्याची ८६१ प्रकरणं पुढे आली. भारतात त्याची अद्याप लागण झाली नाही. पण भारतात एव्हियन फ्ल्यू आवतरला तो महाराष्ट्रात २००५ साली. आणि त्यापाठोपाठ २००६ साली मध्य प्रदेशात त्याची साथ आली. त्यानंतर मणिपूर, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये त्याचे लहान प्रमाणातले उद्रेक कुक्कुटपालन व्यवसायात पाहायला मिळाले. मग लाखो कोंबडय़ांची कत्तल के ली गेली. २०१५ पर्यंत १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात मिळून बर्ड फ्ल्यूची २५ प्रकरणं पुढे आली. एकू ण ७२ लाख कोंबडय़ा मारल्या गेल्या आणि कुक्कुटपालन व्यवसायातील लोकांना २५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली गेली.
सध्या ठाण्याचे महापालिका आयुक्त असलेले विजय सिंघल २००५ मध्ये जळगावचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी एव्हियन फ्ल्यूचा संसर्ग झालेले चार झोन हाताळले होते. ते सांगतात, संसर्ग थांबवणं हे मुख्य उद्दिष्ट होतं. त्या तीन किलोमीटर परिसरातले २१ बस थांबे हलवले. आठवडी बाजार बंद केले. लोकांमध्ये बर्ड फ्ल्यूची लक्षणं आहेत का, हे पाहण्यासाठी आरोग्यसेवक नेमले गेले. शेतकऱ्यांना कोंबडय़ा नष्ट करण्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याकडे सोपवण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. कोंबडय़ा पाळणाऱ्यांची घरं र्निजतुक केली. बाधित झालेल्या पाच तहसीलच्या क्षेत्रांमध्ये असलेल्या हॉस्पिटल्समध्ये विशेष वॉर्ड उभे केले गेले. बाधित खेडय़ांमध्ये प्रवेश बंद केला.
मी त्यातून जे शिकलो त्याचा वापर इथे करता येऊ शकतो असं सिंघल सांगतात. आपल्याकडे करोनाबाधित लोकांना शोधणं, त्यांची तपासणी करणं, उपचार करणं यासाठीचा आराखडा तयार असला पाहिजे. जे करायचं आहे त्यावरच लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
स्वाइन फ्ल्यू
स्वाइन फ्ल्यूच्या संसर्गाचं पहिलं प्रकरण २००९च्या एप्रिल महिन्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा मेक्सिकोमध्ये नोंदवलं गेलं आणि त्यानंतर तो जगभरात ७४ देशांमध्ये पसरला. भारतात तो पुढच्याच म्हणजे मे महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये दाखल झाला. वर्षभरात त्याने ९८१ लोकांचा जीव घेतला. भारतातल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यात मात्र तो मैलाचा दगड ठरला. वेळेवर आरोग्य व्यवस्थेपर्यंत पोहोचणं, तो ओळखता येणं आणि त्याच्या साथीची हाताळणी या तीन गोष्टी त्याच्या बाबतीत महत्त्वाच्या ठरल्या. स्वाइन फ्ल्यूच्या प्रत्येक रुग्णाचं योग्य निदान करणं, ते प्रत्येक प्रकरण हाताळणं आणि विलगीकरणासाठीच्या वॉर्ड्सची यंत्रणा उभी करणं या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या असं साथींच्या आजारांच्या विभागाचे महाराष्ट्र प्रमुख डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात. कुठल्याही साथीच्या आजाराची हाताळणी करताना तिचं गांभीर्य समजण्यासाठी योग्य यंत्रणा असायला हवी. सूरतच्या प्लेगनंतर ही यंत्रणा बळकट होत गेली असं ते सांगतात.
निपाह
केरळमध्ये २०१८ मध्ये १७ आणि २०१९ मध्ये १६ लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या निपाह व्हायरसमुळे भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. पण त्याच्या १७ वर्षे आधीच एनआयव्हीचे उपसंचालक डॉ. मनदीप चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांचा एक चमू ४५ जणांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या एका गूढ संसर्गाचा अभ्यास करण्यासाठी सिलिगुडीला पोहोचला होता. उत्तर बंगाल वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयात गेलो. शहराला भूतांच्या शहराची अवकळा आली होती. आम्ही वैद्यकीय नोंदी घेऊन मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भेटायला सुरुवात केली. माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला फार मेहनत करावी लागली. शिवाय आम्हाला हा संसर्ग होऊ नये ही भीती होतीच. कारण काही डॉक्टर, नर्स तसंच मदतनीस या संसर्गाला बळी पडले होते. सतत हात धुणं, दुपदरी मास्क वापरणं, वापरून फेकून देण्याचे गाऊन वापरणं असे उपाय त्यांनी केले. हा संसर्ग निपाह या विषाणूमुळे होतो आहे हे शोधण्यात या चमूला यश मिळालं. नंतर १७ वर्षांनी त्याचा केरळमध्ये उद्रेक झाला तेव्हा तो हाताळणं तुलनेत अधिक सोपं गेलं. आज करोनाची साथ हाताळताना आरोग्य खातं जी धोरणं अवलंबतं आहे, मुख्यत: करोनाच्या मुख्य रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या संभाव्य रुग्णांचा शोध घेणं आणि घरी क्वारंटाइन केल्या गेलेल्या रुग्णाच्या सतत संपर्कात राहणं हे निपाहच्या साथीतून आलेलं शहाणपण आहे.
कोझिकोडेच्या बेबी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये १७ मे रोजी इन्सेफेलेटिससदृश लक्षणं घेऊन दाखल झालेला रुग्ण हा चंगारोह पंचायतीमधला निपाहचा पहिला रुग्ण ठरला. त्याचा भाऊ एका अनाकलनीय आजाराने मरण पावल्याचं आणि या कुटुंबातल्या आणखी दोघांमध्ये तशीच लक्षणं दिसत असल्याचं या हॉस्पिटलच्या क्रिटिकल मेडिसीन केअरचे प्रमुख डॉ. अनुप कुमार यांना समजलं तेव्हा त्यांनी त्यांचे चाचणीनमुने मणीपाल सेंटर फॉर व्हायरल रिसर्चमध्ये पाठवले. तिथे त्यांचं निपाहचं निदान झालं. मग राज्याच्या आरोग्य खात्याने तातडीने पावलं उचलली. कोझिकोडमध्ये नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी- के. के. शैलजा यांनी तिथे ठाण मांडून सगळी सूत्रं आपल्या हातात घेतली. इबोलाची साथ हाताळण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने जी मार्गदर्शक तत्त्वं घालून दिली होती, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली. संसर्ग झालेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाचा शोध घेऊन त्याला निरीक्षणाखाली ठेवलं गेलं. २१ दिवसांसाठी विलगीकरण केलं गेलं. पहिला रुग्ण सापडला त्या कोझिकोडेमध्येच २४०० जणांना निरीक्षणाखाली ठेवलं गेलं. तर शेजारच्या मलप्पुरममध्ये ३०० जणांचं त्यांच्या घरातच विलगीकरण करण्यात आलं. तरीही त्या महिनाअखेपर्यंत लागण झालेल्या १८ पैकी १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०१९ मध्ये परत ही साथ उद्भवली. पण तोपर्यंत सरकारने अनेक धडे घेतले होते. अगदी खेडय़ाच्या पातळीवर काम करणाऱ्या आरोग्यसेवकालाही माहीत झालं होतं की वेगळी लक्षणं दिसणारा कोणताही ताप आला असेल तर रुग्णाला पुढच्या तपासण्यांसाठी पाठवायचं. निपाहपासून केरळने घेतलेला आणखी एक धडा म्हणजे तपासणीसाठी लॅब वाढवण्यावर भर देणं. त्याशिवाय तिरुवनंतपुरममध्ये इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड व्हायरॉलॉजी उभारण्यात आली आहे.
झिका
राजस्थानात जयपूरमध्ये २०१८च्या सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्याच्या काळात शास्त्रीनगर, विद्याधरनगर आणि सिंधी कॅम्प या परिसरात झिका व्हायरसचा उद्रेक झाला. या परिसरात लोकसंख्येची घनता खूप होती आणि एकूणच स्वच्छतेची अव्यवस्था होती. ताप, अंगावर पुरळ येणं, सांधेदुखी, स्नायदुखी, डोकेदुखी ही त्याची लक्षणं होती आणि त्याचा सगळ्यात जास्त प्रादुर्भाव गरोदर स्त्रियांमध्ये होत होता. सप्टेंबर २३ रोजी झिकाचे निदान झाले आणि तो एडिस इजिप्ती या डासाच्या माध्यमातून माणसांच्या शरीरात शिरला हेही २६ सप्टेंबर रोजीच्या तपासण्यांमधून स्पष्ट झाले. डिसेंबपर्यंत झिकाचा फैलाव रोखण्यात यश आले असले तरी तोपर्यंत राजस्थान हे झिकाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेले, सर्वाधिक रुग्ण असलेले राज्य ठरले होते. केंद्रीय आरोग्य खात्याने राज्यसभेत गेल्या वर्षी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात २०१६ आणि २०१८ मध्ये झिकाचे जे २९४ रुग्ण आढळले त्यात राजस्थानातील सर्वाधिक म्हणजे १५९ रुग्ण २०१८ या वर्षी आढळले. तर मध्य प्रदेशात त्याखालोखाल झिकाचे १३० रुग्ण आढळले.
पहिल्या झिका रुग्णाच्या घराजवळ चौथ्या घरातच झिकाचा दुसरा रुग्ण सापडला. त्यामुळे हा प्रसार डासांमार्फत होतो आहे हे तज्ज्ञांच्या लक्षात आलं. मग राजस्थानच्या आरोग्य खात्याने डास निवारणाची मोठी मोहीम हातात घेतली. गरोदर स्त्रियांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत दारोदार फिरून जवळजवळ एक लाख घरांची पाहणी केली गेली. मार्च २०१९ मध्ये संभाव्य धोके लक्षात घेऊन तपशीलवार नियोजन करण्यात आलं. कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण, घरोघर सव्‍‌र्हे, वेगवेगळ्या खात्यांचा एकमेकांशी समन्वय हे सगळं अमलात आणलं गेलं. आता करोना विषाणूचा मुकाबला करतानाही हीच पद्धत अवलंबली जात आहे, असं राजस्थानातील ग्रामीण आरोग्य अतिरिक्त संचालक डॉ. रवी प्रकाश शर्मा सांगतात.
या वेगवेगळ्या साथी हाताळताना आलेले अनुभव, झालेला अभ्यास या सगळ्याचा करोनाच्या उद्रेकाची हाताळणी करताना उपयोग होतो आहे. तरीही डॉ. मिश्रा म्हणतात त्याप्रमाणे साथीच्या आजारांच्या बाबतीत आणखीही बरेच प्रश्न आहेत आणि आपल्याला त्यांच्यासाठी तयारी करावीच लागणार आहे. उदाहरणार्थ, एचवनएनवन सारखा संसर्गजन्य आणि एचफाईव्हएनवनसारखा जीवघेणा व्हायरस एकत्र आले तर काय? त्यातून होणाऱ्या भीषण परिणामांचा अखिल मावनजात कसं तोंड देणार आहे? आपल्या देशाने जीवशास्त्राचे संशोधन, अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा, व्हेंटिलेटर्स तसंच विलगीकरणासाठीची व्यवस्था यावर अधिक गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे.
शब्दांकन : वैशाली चिटणीस
