विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com
‘भारत साथीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे..’ मार्च आरंभी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केलेले हे विधान केंद्र सरकारच्या साथविषय दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठरले. जगातील अनेक देशांनी आपल्याआधी करोनाची दुसरी लाट अनुभवली होती. तरीही आपला देश मात्र मार्चमध्येच साथीवर विजय मिळवल्याच्या आविर्भावात कुठे राजकीय मेळावे घेण्यात तर कुठे धार्मिक मेळे भरवण्यात मग्न झाला. या उत्सवमग्नतेचे प्रतिबिंब रुग्णसंख्येत उमटू लागल्यानंतर मेळावे आणि मेळे गुंडाळण्यात आले खरे, पण तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते.
गर्दी करणे ही नागरिकांची वृत्ती आणि साथकाळात या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे, लोकप्रतिनिधींचे, यंत्रणांचे कर्तव्य. पण इथे तर सरकार आणि लोकप्रतिनिधीच गर्दीला निमंत्रण देत होते. आणि त्यांच्या हुकमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा वेठीला धरल्या गेल्या. काहीशी नियंत्रणात येऊ लागलेली साथीची आग या मेळे आणि मेळाव्यांनंतर वणव्यासारखी पसरली, हा योगायोग मानणे अंधश्रद्धाच ठरेल.
आज शेकडो निरपराध व्यक्ती या वणव्यात होरपळत आहेत. तापाने फणफणलेले, खोकून बेजार झालेले, एकेका श्वासासाठी झगडणारे रुग्ण खाटेसाठी एका शहरातून दुसऱ्या, तिथून तिसऱ्या शहरात वणवण करत आहेत. त्यांचे नातेवाईक रेमडेसिविर, प्राणवायू, व्हेन्टिलेटरसाठी उंबरठे झिजवत आहेत. साथीचे बळी ठरलेल्या आपल्या जिवलगांना स्मशानापर्यंत नेण्यासाठी रुग्णवाहिकाही मिळत नसल्याने वेडेपिसे झाले आहेत. दहन-दफन करण्यासाठी जागा अपुरी पडू लागली आहे. उद्यानांत, वाहनतळांत दहनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. राजकारण, घोषणा, उत्सव, सोहळे सारे काही एरवी ठीक आहे; पण साथीच्या या महाभयंकर काळातून केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि त्यावर असणारी निष्ठाच तारून नेऊ शकते. अतिरेकी आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव, लोकानुनयी निर्णय यामुळे काय घडू शकते हे अमेरिका, ब्राझील आणि काही प्रमाणात इंग्लंडनेही अनुभवले आहे. आज आपणही त्याच स्थितीच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत.
‘करोनासंदर्भातील नियमावली पाळा असे आदेश न्यायालय वारंवार देत होते तरीही राजकीय पक्ष नियमांचे उल्लंघन करत राहिले आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला केवळ निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. आयोगावर हत्येचाच गुन्हा दाखल व्हायला हवा..’ मद्रास उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयाचा हा सारांश! त्याच्या चार दिवस आधी कोलकाता उच्च न्यायालयानेही अशाच स्वरूपाचे ताशेरे ओढले होते. ‘राज्यात जेव्हा प्रचारसभा घेण्यात येत होत्या तेव्हा निवडणूक आयोग वेगळ्या ग्रहावर होता का?’ असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
निवडणुका
विधानसभा निवडणुका पाच राज्यांत झाल्या तरी सर्वाधिक रणधुमाळी पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाली. ऐन साथीच्या काळात निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल आठ टप्प्यांचे लांबलचक वेळापत्रक आखले. ‘खेला होबे’, ‘परिवर्तन होबे’च्या घोषणा देत सर्वच पक्षांनी हजारोंची गर्दी गोळा करत प्रचारसभा गाजवल्या. अन्य राज्यांमध्येही थोडय़ाफार फरकाने हीच स्थिती होती. या जाहीर सभांमध्ये अमित शहा, प्रियंका गांधी, मिथून चक्रवर्ती, जे. पी. नड्डा, वृंदा करात, शुभेंदु अधिकारी, गौरव गोगोई असे अनेक लहान-मोठे नेते मास्क न घालता वावरताना दिसले. नेतेच एवढे बेफिकीर तर त्यांच्या अनुयायांकडून काय अपेक्षा करावी. याचे परिणाम लगोलग रुग्णसंख्येत प्रतिबिंबित होऊ लागले. मतदानाच्या साधारण १५ दिवस आधी प्रचाराचा धुरळा उडतो. मतदानानंतर रुग्णसंख्या वाढू लागल्याचे बहुतेक सर्वच मतदारसंघांत दिसून आले. महाराष्ट्रातही पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आणि त्याआधी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांत हाच प्रकार पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रातही सर्वच पक्षांचे नेते मास्क न घालता प्रचारसभा घेत राहिले.
कुंभमेळा
कुंभमेळा हरिद्वारमध्ये झाला, तरी त्यात सहभागी होणाऱ्यांमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिंदीभाषक राज्यांतील आणि गुजरातमधील भाविकांची संख्या अधिक होती. ११ मार्च रोजी तिथे पहिले शाही स्नान झाले आणि कुंभ सुरू झाला, मात्र १५ एप्रिलला मध्य प्रदेशातील महानिर्वाणी आखाडय़ाच्या प्रमुख साधूंचा करोनामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर साधूंच्या चाचण्या सुरू करण्यात आल्या आणि दोन हजार साधूंना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापुढे कुंभमेळा प्रतीकात्मक स्वरूपात साजरा करण्याचे आवाहन केले. पण तोवर तीन शाही स्नाने होऊन गेली होती आणि सुमारे ३० लाखांची गर्दी परस्परांच्या संपर्कात आली होती. त्यानंतर देशाच्या विविध भागांतून आलेले हे साधू, मुख्यत्वे रेल्वेने आपापल्या राज्यांत परतले. त्यांची तिथल्या रेल्वे स्थानकांवर रॅपिड अँटिजेन टेस्ट करण्यात आली असता त्यात पॉझिटिव्ह आढळलेल्या साधूंची संख्या मोठी होती.
’ लसीकरणाचा बोजवारा
करोना प्रतिबंधक लशींचे गोदाम म्हणून मिरवणाऱ्या भारतात साध्या रोज हजारो नागरिक लशी संपल्यामुळे लसीकरण केंद्रांवरून परत जात आहेत. भारत हा तरुणांचा देश मात्र तरुणांना लस मिळण्यास सुरुवात होण्यापूर्वीच ही अवस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ एप्रिलला त्यांच्या खास शैलीत ११ ते १४ एप्रिलदरम्यान ‘टिका उत्सव’ साजरा करण्याचे आवाहन केले खरे, मात्र त्याआधीच राज्यातील विविध केंद्रांवर लशींचा दुष्काळ पडू लागला. एप्रिलच्या तळपत्या उन्हात उभे राहून कावलेले नागरिक आणि गेले वर्षभर नवनव्या आव्हानांचा सामना करून मेटाकुटीला आलेले आरोग्य कर्मचारी यांच्यात वादाच्या फैरी झडू लागल्या. या अवस्थेत अद्याप काहीही सुधारणा झालेली नाही, उलट ती बिघडतच गेली. ‘टिका उत्सव’ साजरा होणे दूरच, सरकार टीकेचे धनी मात्र ठरले. जगात जेव्हा कोविड प्रतिबंधक लशींचा शोधही लागला नव्हता तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीयन युनियनमधील देशांनी जगातील विविध कंपन्यांत लशीसाठी आगाऊ नोंदणी करून ठेवली आणि जेव्हा लस उपलब्ध होईल तेव्हा आपल्याकडे लशींचा मुबलक साठा असेल, याची तजवीज करून ठेवली. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी. प्रत्येकाला दोन मात्रा द्यायच्या म्हणजे २६० कोटी लशी आणि विविध कारणांमुळे वाया जाणाऱ्या लशींचा हिशेब केल्यास भारताला लशींच्या किमान ३०० कोटी मात्रा आवश्यक होत्या. केंद्र सरकार केवळ दोनच लस उत्पादकांवर अवलंबून राहिले. आता केवळ १४ कोटीच मात्रा देण्यात आल्या असताना एवढय़ातच लशीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना १८ ते ४४ वर्षे या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या वयोगटाच्या लसीकरणाची घोषणा करून मोकळे झाल्यानंतर केंद्र सरकार जबाबदारी राज्यांवर सोपवून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील सुमारे ७४ टक्के नागरिक या वयोगटातील आहेत. हा अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देणारा वयोगट आहे. त्यांचे लसीकरण होणे एकंदर साथ आटोक्यात आणण्याच्या आणि अर्थचक्राला गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. लसीकरणासाठी नेमके कोणत्या स्वरूपाचे नियोजन करण्यात आले होते, खरेच काही नियोजन केले होते का, असे प्रश्न पडण्यास वाव राहतो. दोनच लस उत्पादकांवर विसंबून राहण्यापेक्षा प्रभावी आणि शासनाच्या नियमावलीत बसणाऱ्या अन्य लशींची मागणी आधीच नोंदवून ठेवणे आणि जे महागडय़ा लशीही स्वखर्चाने घेण्यास तयार आहेत अशांना त्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते, असे मत आता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. लस कोणती, ती भारतीय की परदेशी, मोफत की विकत यावर फार खल करण्यापेक्षा सध्या तरी चाचण्यांवर सिद्ध झालेल्या लशी मिळवून अधिकाधिक लोकसंख्येत करोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती विकसित करणे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही आवश्यक आहे.
साथरोगांचे वैशिष्टय़ हे की त्यांचे समूळ उच्चाटन वगैरे होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळे साथ सरली तरी सावध राहावेच लागते. डेंग्यू, मलेरियासारख्या साथी वारंवार डोके वर काढत राहतात, म्हणूनच पावसाळा आला की जंतुनाशकांची फवारणी, धुरीकरण सुरू केले जाते, पाणी साठू न देण्याचे आवाहन करण्यात येते. साथ असो वा नसो आपल्या घरात डास येणार नाहीत, याची काळजी आपण रोजच घेतो. त्याच धर्तीवर घरीदारी कुठेही, रुग्ण असोत वा नसोत, करोना आहेच, धोका आहेच हे गृहीत धरून वावरणे आवश्यक होते.
देशात लाखो उपचाराधीन रुग्ण असताना देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी करोनाला हरवल्याचे वक्तव्य करणे, निवडणूक आयोगाने आठ टप्प्यांचा लांबलचक निवडणूक कार्यक्रम आखणे, महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत भरगच्च प्रचार सभा भरवणे, त्यात होणाऱ्या गर्दीकडे डोळेझाक करणे, कुंभमेळा आयोजित करून देशव्यापी प्रसाराला आमंत्रण देणे अजिबातच स्वीकारार्ह नाही. ८ मार्च रोजी जेव्हा देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एक लाख ८० हजारांच्या घरात होती, तेव्हा भारतीय आरोग्य संघटनेने एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. ‘कोविड आता महासाथीच्या टप्प्यात आहे की सामान्य साथीच्या यावर राजकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहेत, मात्र हे वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे जागतिक आरोग्य संघटना किंवा आयसीएमआरच निश्चित करू शकते.’ जागतिक साथ ही एक आरोग्यविषयक गंभीर घटना आहे. टाळी-थाळीनाद, दिवे अशा विविध ‘कल्पक’ उपायांचा अद्याप तरी साथीवर काहीही परिणाम झालेला नाही. कारण साथ, विषाणू हे कपोलकल्पित नाही. त्यांचे अस्तित्व सिद्ध झाले आहे. विषाणू आहे आणि तो राहणार आहे. त्यामुळे किमान यापुढे तरी विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे!
जगभर करोनाची दुसरी लाट येऊन गेली असताना आपल्याकडेही ती येऊ शकते हे लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक होते. गतवर्षी संसदीय समितीच्या अहवालात धोक्याची सूचना देण्यात आली होती. प्राणवायूचा तुटवडा भविष्यात भासणार असल्याचेही त्यातून निदर्शनास आणण्यात आले होते, मात्र त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. भारतात रेमडेसिविरचा तुटवडा असतानाही त्याची निर्यात सुरूच ठेवण्यात आली. साडेसहा कोटी लशींची निर्यात करण्यात आली आणि आज लशींचा तुटवडा भासत आहे. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. असे सरकार याआधी झाले नाही. ही मानसिकता मारक आहे. मोदी सरकारची बेफिकीर वृत्ती आणि अज्ञान यामुळे ही वेळ ओढावली आहे.
आज अनेक लसीकरण केंद्रांवरून नागरिकांना परत फिरावे लागत आहे. लशींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जगातील सर्व देश आपापल्या जनतेला त्वरेने लस मिळवून देण्याची धडपड करत असताना आपल्याकडे ही प्रक्रिया थांबत थांबत सुरू आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ या वयोगटातील व्यक्तींना लस देण्याची घोषणा करून केंद्राने आता ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. लसीकरण ही केंद्राची जबाबदारी आहे. दोनच निर्मात्यांना परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे राज्य सरकार जाते तेव्हा ते म्हणतात, की आमचा साठा केंद्राने आधीच खरेदी केला आहे. आता आमच्याकडे साठाच नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून लस मिळवण्यास परवानगी नाही. अशा स्थितीत राज्य सरकार काय करणार? नियोजनशून्यतेमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. लशीची किंमत निश्चित करण्याबाबतही हीच स्थिती आहे. लस केंद्राला १५० रुपयांना मिळणार. राज्यांना मात्र कोविशिल्ड ३००, तर कोव्हॅक्सिन ४०० रुपयांना मिळणार, असे का? दोन्ही लशींच्या गुणवत्तेत फरक आहे का? भाजप पूर्वीपासून ‘लायसन्स राज’ म्हणत टीका करत आले आहे, मग आता दोनच कंपन्यांना लसनिर्मितीची परवानगी का दिली? प्राणवायूचा तुटवडा जाणवू शकतो हे माहीत असूनही आपण अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत पाकिस्तान आणि बांगलादेशला प्राणवायूची निर्यात करत होतो. गेल्या वर्षी ५० हजार रुग्ण होते तेव्हाच केंद्राने टाळेबंदी जाहीर केली होती, आज रोजची रुग्णसंख्या तीन लाखांपर्यंत पोहोचत आहे आणि तेव्हा केंद्र म्हणते टाळेबंदी जाहीर करू नका, हे कोणत्या तर्कशास्त्रात बसते? राज्यांना आर्थिक मदत देणे टाळण्यासाठीच अशा सूचना केल्या जात आहेत. धर्माधारित राजकारण, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी वाट्टेल ते करणे, त्यासाठी माध्यमांना वापरून घेणे हीच भाजपची कार्यपद्धती आहे. कोणी आवाज उठवला की सीबीआय, ईडीची चौकशी मागे लावायची हे आता नेहमीचेच झाले आहे.
– सचिन सावंत, प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस</strong>
आपल्याकडे एक प्रचलित पद्धत आहे. चांगले झाले की राज्य सरकारांनी श्रेय घ्यायचे आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली की केंद्रावर ढकलून मोकळे व्हायचे. दुसरी लाट विचारात घेऊन केंद्रीय चमू १ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्र आणि केरळला भेटी देत आहेत. कन्टेनमेन्ट झोनचे ढिसाळ व्यवस्थापन, नगण्य कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, अनेक जिल्ह्यंत चाचण्यांची क्षमता नसणे, प्राणवायू आणि रेमडेसिविरची मागणी केंद्राकडे एप्रिल महिन्यात नोंदवणे अशी अनेक निरीक्षणे या चमूंनी नोंदवली. २० एप्रिल रोजी सर्व राज्ये मिळून सहा हजार ७२१ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी होती. केंद्राने सहा हजार ७२२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे वितरण केले. त्यातही एक हजार ७०० मेट्रिक टनाहून अधिक वाटा महाराष्ट्राला मिळाला. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधून विविध राज्यांना पहिल्या टप्प्यात एक हजार ११३ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात आठ हजार १४७ कोटी रुपये देण्यात आले.
कुंभमेळ्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर कदाचित आयोजन गैर वाटेल. पण, त्याभोवतीच्या अर्थकारणाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. कुंभमेळा सुरू झाला, तेव्हा मोठय़ा संख्येने रुग्ण नव्हते. पण, नंतर ही पर्वणी आवरती घेण्यात आली. विविध राजकीय पक्षांनी प्रचारसभा कशा घ्यायच्या, याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले होते. शेवटी निवडणुका घ्यायच्या की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवतो. बंगालच्या सभांवरून रान उठवायचे आणि केरळातील सभांवर बोलायचे नाही, हा दुटप्पीपणा आहे. कमीतकमी गर्दीत व्यवहार सुरळीत चालावेत, अर्थकारण थांबता कामा नये, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.
आधी लशीसाठी लागणारा कच्चा माल परदेशांतून मागवायचा आणि नंतर त्यांना आम्ही लशी देणार नाही म्हणायचे हे शक्य नाही. अन्य देशांना दिलेल्या मात्रांची संख्या भारतात वापरल्या गेलेल्या मात्रांच्या तुलनेत अतिशय कमी म्हणजे एक कोटी एवढीच आहे. लसनिर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिटय़ूटला ३००० कोटी तर भारत बायोटेकला १५०० कोटी रुपये आगाऊ दिले. मे अखेरीसपर्यंत सीरम १० कोटी मात्रांचे, तर भारत बायोटेक तीन कोटी मात्रांचे उत्पादन करेल. अमेरिका भारताला केवळ कच्चा माल नाही, तर प्राणवायू उपकरणेही पाठवत आहे. सिंगापूर आणि मध्यपूर्वेतील देशांकडून प्राणवायू, युरोपकडून क्रायोजेनिक टँक, ऑक्सिजन, पीएसए यंत्रे पाठविली जात आहेत, हे परराष्ट्र संबंधांचे यश आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
विविध राजकीय आणि धाार्मिक कार्यक्रमांत नियमांचे पालन काटेकोरपणे झाले असते तर प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते. कुंभमेळा असो वा मंदिरे खुली करणे; भाविकांना टोकन देऊन, प्रतिदिन किती भाविकांना प्रवेश देणे शक्य आहे, याची मर्यादा निश्चित करून गर्दी आणि रोगप्रसारावर नियंत्रण ठेवता आले असते. प्रचारसभांमध्ये काळजी घेणे आवश्यक होते. पश्चिम बंगालमध्ये नंतरच्या टप्प्यांत आभासी प्रचार (व्हच्र्युअल कॅम्पेन) करण्यात आला, हा चांगला निर्णय होता. आधीच्या अनुभवानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
– चंद्रकांत पाटील, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
पहिल्या लाटेनंतर आता साथ पूर्णच संपली अशी धारणा वैयक्तिक आणि सरकारी दोन्ही स्तरांवर झाल्याचे दिसले. काही ठिकाणी अनाठायी राजकारण महागात पडले. आकडेवारीकडे पुरेशा गांभीर्याने आणि पारदर्शीपणे पाहिले गेले नाही. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढत असतानाच देशपातळीवरही पुढच्या लाटेची तयारी होणे आवश्यक होते, तसे झाले नाही. आता उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये रुग्णसंख्या वेगाने वाढू लागली आहे.
आपल्या प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी किती साठा असायला हवा, लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची उत्पादनक्षमता किती आहे, त्यांच्याकडे या कामासाठी पुरेसे साहित्य आहे का, याचा हिशेब आधीच मांडायला हवा. आजवर आपण महाराष्ट्रातील अवघ्या १० टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच दीड लाखांच्या आसपास जनसमूहाला लशीचा एक डोस देऊ शकलो आहोत. आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटांतल्या व्यक्तींचे लसीकरण सुरू करण्यात येणार आहे. या वयोगटात सुमारे सव्वापाच कोटी नागरिकांचा समावेश आहे. ज्या वयोगटाचे लसीकरण सुरू होणार आहे, त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध आहेत का, याचा विचार निर्णय घेण्यापूर्वीच व्हायला हवा.
केवळ लसीकरण होणे पुरेसे नाही, तर लशीच्या परिणामांचाही शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. लस घेतलेल्या व्यक्तीला काही त्रास होत आहे का, नंतर संसर्ग झाला का, लशीमुळे मिळालेली प्रतिकारशक्ती किती काळ टिकली यासंदर्भात सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. केवळ परदेशांत झालेल्या अभ्यासांवर विसंबून राहून उपयोग नाही. कारण जगाच्या विविध भागांतले जनसमूह हे एकाच लशीला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतात. आता लसीकरण सुरू होऊन तीन महिने लोटले आहेत, त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या अभ्यासासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
साथीच्या गतिशास्त्राचा विचार करता गर्दी अजिबात होता कामा नये. मग ते विवाहसमारंभ असोत, राजकीय सभा असोत वा धार्मिक कार्यक्रम. देशाच्या कोणत्याही भागात मोठा जनसमूह एकत्र आला तरी त्याचे पडसाद अन्यत्र उमटू लागतात. हेच टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात गणेशोत्सव, दहीहंडीसारखे कोणतेही उत्सव साजरे केले गेले नाहीत. सद्य:स्थितीत कोणत्याही कारणाने गर्दी होणे घातकच!
– डॉ. प्रदीप आवटे, राज्याच्या एकात्मिक रोगसर्वेक्षण कार्यक्रमाचे सर्वेक्षण अधिकारी
अवैज्ञानिक, नियोजनशून्य निर्णयांची मालिका
जनता कर्फ्यू
केवळ एक दिवस टाळेबंदी करून नेमके काय साधायचे होते हे कळण्यास मार्ग नाही.
टाळी-थाळीनाद
आरोग्य कर्मचाऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या नादात ठिकठिकाणी गर्दी करून रोगप्रसारास अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यात आली.
रातोरात टाळेबंदी
त्यानंतर हातावर पोट असलेल्यांची झालेली फरपट, त्यांची हजारो किलोमीटर पायपीट सर्वानीच पाहिली आहे.
भारतीय लशीची घाई
कोव्हॅक्सिन १५ ऑगस्टपूर्वीच बाजारात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी १२ चाचणी केंद्रांना तशा आशयाचे पत्रही लिहिले होते, मात्र भारत बायोटेकने त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि १५ महिने चाचण्या सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कोरोनिलच्या उद्घाटनाला आरोग्यमंत्री
आयुष मंत्रालयाने करोनाचे औषध म्हणून मान्यता दिल्याचा खोटा दावा करत पतंजली आयुर्वेदिक कंपनीने कोरोनिल हे औषध बाजारात आणले. त्या कार्यक्रमाला आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन उपस्थित होते आणि त्यावर आयएमएने टीकाही केली होती.
रेमडेसिविरच्या निर्यातबंदीस विलंब
पहिल्या लाटेपासूनच रेमडेसिविरचा तुटवडा असतानाही केंद्राने त्याच्या निर्यातीवर बंदी आणण्यात ११ एप्रिल २०२१ पर्यंत विलंब केला.
करोनावर आपल्याकडे औषध नाही. लस उपलब्ध झाली आहे पण ती सर्वांपर्यंत पोहोचायला अद्याप बराच अवधी आहे. त्यामुळे सध्या प्रतिबंध हाच एकमेव पर्याय आपल्या हातात आहे. संसर्गजन्य रोगांची साथ पसरते तेव्हा सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे गर्दी टाळणं. बराच काळ असं मानलं जात होतं की करोना नाक आणि तोंडावाटे निघणाऱ्या थेंबांतून पसरतो, पण तो हवेतूनही पसरत असल्याचा दावा अनेक संशोधक सुरुवातीपासून करत आले आहेत. आता तर लॅन्सेटनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. असं असताना लग्नसमारंभ झाले, राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांंनी आंदोलने केली, विधानसभा पोटनिवडणूक झाली, देशात पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, कुंभमेळ्यासाठी देशाच्या विविध भागांतून नागरिक आले. त्यामुळे मोठी गर्दी जमली.
मुळात अशा कार्यक्रमांना परवानगी देणेच घातक. मास्क आणि अंतराचे नियम पाळले तरीही अशा ठिकाणी संसर्गाचा धोका हा असतोच. इथे तर मास्क न घालताच लोक वावरत होते. कुंभमेळ्यात आरटीपीसीआर चाचणी करूनच प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी ही चाचणी निगेटिव्ह आली म्हणजे ती व्यक्ती पूर्णपणे करोनामुक्त आहेच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. या विषाणूचा इन्क्युबेशन पीरियड तीन ते पाच दिवसांचा आहे. या कालावधीत चाचणी झाल्यास रुग्ण करोनाबाधित असूनही चाचणी निगेटिव्ह येण्याची शक्यता असते. अशा व्यक्ती काही दिवसांनी संसर्ग पसरवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. लक्षविरहित व्यक्तीही प्रसारास कारण ठरतात. अशी व्यक्ती जेवढय़ा मोठय़ा जनसमूहात जाते तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात संसर्ग पसरवते आणि ती जेवढय़ा व्यक्तींना बाधित करते त्या व्यक्ती पुढे आणखी अनेक व्यक्तींना बाधित करतात. आरटीपीसीआर चाचण्यांमुळे ७०-८० टक्के बाधित व्यक्तींना आपण वेगळे काढू शकतो, मात्र २०-३० टक्के व्यक्ती या चाचणीतूनही सुटू शकतात. त्यामुळे साथकाळात गर्दी होईल अशा कोणत्याही कार्यक्रमाला परवानगी देणे हा अयोग्यच!
कुंभमेळ्याला आलेल्या व्यक्ती किंवा प्रचारसभा आणि प्रचारफेऱ्यांमध्ये जमलेल्या गर्दीतील फारच कमी लोक खासगी वाहनाने कार्यक्रमस्थळी येतात. बहुसंख्य लोक हे प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करतात. त्यामुळे प्रसाराचे प्रमाण वाढते.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र)
पहिल्या लाटेला नियंत्रणात ठेवण्यात भारत यशस्वी ठरला, असे म्हणता येईल. दुसरी लाट येणार होतीच, पण योग्य काळजी घेण्यात आली असती तर तिला आजच्याएवढे गंभीर स्वरूप आले नसते. विविध सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांत गर्दी होत राहिली आणि या गर्दीचे वर्तन साथकाळाला साजेसे नव्हते. पुढची लाट येणार असल्याचा इशारा कोविड टास्क फोर्सने फेब्रुवारीमध्येच दिला होता. सध्या लशीच्या दोन्ही मात्रा मिळालेल्यांची संख्या फारच कमी आहे. ग्रामीण भागांतील, झोपडपट्टय़ांतील अनेकांनी अद्याप लशीसाठी नोंदणीच केलेली नाही किंवा लसीकरण केंद्रावर जाऊन ती मिळवण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यामुळे प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येला करोनाचा धोका कायम आहे. शिवाय लशीच्या दोन्ही मात्रा मिळाल्या म्हणजे आपल्याला करोनापासून पूर्णपणे संरक्षण मिळाले असेही नाही. त्यामुळे कायमच सतर्क राहणे, गर्दी न करणे आवश्यक आहे.
– डॉ. अविनाश सुपे, करोना कृतिदलाच्या मृत्यूविषयक समितीचे प्रमुख
साथकाळात गर्दी होणं हे घातकंच. ती २० जणांची असो वा लाखोंची. त्यात एक जरी बाधित व्यक्ती असेल, मग ती लक्षणं नसणारी असली, तरी त्या व्यक्तीमुळे अनेकांना लागण होऊ शकते. कुंभमेळ्यासाठी जमलेल्या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी करूनच प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र चाचणी आज निगेटिव्ह आली म्हणून उद्या ती व्यक्ती निगेटिव्हच असेल, याची शाश्वती नाही. या कोविडला कारणीभूत असलेल्या विषाणूचा इन्क्युबेशन पिरिएड पाच ते १५ दिवसांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही स्वरूपात गर्दी ही टाळलीच पाहिजे.
– डॉ. योगेश शौचे, मायक्रोबायॉलॉजिस्ट, नॅशनल सेंटर फॉर मायक्रोबियल रिसर्च
‘भारत साथीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे..’ मार्च आरंभी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केलेले हे विधान केंद्र सरकारच्या साथविषय दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठरले. जगातील अनेक देशांनी आपल्याआधी करोनाची दुसरी लाट अनुभवली होती. तरीही आपला देश मात्र मार्चमध्येच साथीवर विजय मिळवल्याच्या आविर्भावात कुठे राजकीय मेळावे घेण्यात तर कुठे धार्मिक मेळे भरवण्यात मग्न झाला. या उत्सवमग्नतेचे प्रतिबिंब रुग्णसंख्येत उमटू लागल्यानंतर मेळावे आणि मेळे गुंडाळण्यात आले खरे, पण तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते.
गर्दी करणे ही नागरिकांची वृत्ती आणि साथकाळात या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे, लोकप्रतिनिधींचे, यंत्रणांचे कर्तव्य. पण इथे तर सरकार आणि लोकप्रतिनिधीच गर्दीला निमंत्रण देत होते. आणि त्यांच्या हुकमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा वेठीला धरल्या गेल्या. काहीशी नियंत्रणात येऊ लागलेली साथीची आग या मेळे आणि मेळाव्यांनंतर वणव्यासारखी पसरली, हा योगायोग मानणे अंधश्रद्धाच ठरेल.
आज शेकडो निरपराध व्यक्ती या वणव्यात होरपळत आहेत. तापाने फणफणलेले, खोकून बेजार झालेले, एकेका श्वासासाठी झगडणारे रुग्ण खाटेसाठी एका शहरातून दुसऱ्या, तिथून तिसऱ्या शहरात वणवण करत आहेत. त्यांचे नातेवाईक रेमडेसिविर, प्राणवायू, व्हेन्टिलेटरसाठी उंबरठे झिजवत आहेत. साथीचे बळी ठरलेल्या आपल्या जिवलगांना स्मशानापर्यंत नेण्यासाठी रुग्णवाहिकाही मिळत नसल्याने वेडेपिसे झाले आहेत. दहन-दफन करण्यासाठी जागा अपुरी पडू लागली आहे. उद्यानांत, वाहनतळांत दहनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. राजकारण, घोषणा, उत्सव, सोहळे सारे काही एरवी ठीक आहे; पण साथीच्या या महाभयंकर काळातून केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि त्यावर असणारी निष्ठाच तारून नेऊ शकते. अतिरेकी आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव, लोकानुनयी निर्णय यामुळे काय घडू शकते हे अमेरिका, ब्राझील आणि काही प्रमाणात इंग्लंडनेही अनुभवले आहे. आज आपणही त्याच स्थितीच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत.
‘करोनासंदर्भातील नियमावली पाळा असे आदेश न्यायालय वारंवार देत होते तरीही राजकीय पक्ष नियमांचे उल्लंघन करत राहिले आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला केवळ निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. आयोगावर हत्येचाच गुन्हा दाखल व्हायला हवा..’ मद्रास उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयाचा हा सारांश! त्याच्या चार दिवस आधी कोलकाता उच्च न्यायालयानेही अशाच स्वरूपाचे ताशेरे ओढले होते. ‘राज्यात जेव्हा प्रचारसभा घेण्यात येत होत्या तेव्हा निवडणूक आयोग वेगळ्या ग्रहावर होता का?’ असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
निवडणुका
विधानसभा निवडणुका पाच राज्यांत झाल्या तरी सर्वाधिक रणधुमाळी पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाली. ऐन साथीच्या काळात निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल आठ टप्प्यांचे लांबलचक वेळापत्रक आखले. ‘खेला होबे’, ‘परिवर्तन होबे’च्या घोषणा देत सर्वच पक्षांनी हजारोंची गर्दी गोळा करत प्रचारसभा गाजवल्या. अन्य राज्यांमध्येही थोडय़ाफार फरकाने हीच स्थिती होती. या जाहीर सभांमध्ये अमित शहा, प्रियंका गांधी, मिथून चक्रवर्ती, जे. पी. नड्डा, वृंदा करात, शुभेंदु अधिकारी, गौरव गोगोई असे अनेक लहान-मोठे नेते मास्क न घालता वावरताना दिसले. नेतेच एवढे बेफिकीर तर त्यांच्या अनुयायांकडून काय अपेक्षा करावी. याचे परिणाम लगोलग रुग्णसंख्येत प्रतिबिंबित होऊ लागले. मतदानाच्या साधारण १५ दिवस आधी प्रचाराचा धुरळा उडतो. मतदानानंतर रुग्णसंख्या वाढू लागल्याचे बहुतेक सर्वच मतदारसंघांत दिसून आले. महाराष्ट्रातही पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आणि त्याआधी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांत हाच प्रकार पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रातही सर्वच पक्षांचे नेते मास्क न घालता प्रचारसभा घेत राहिले.
कुंभमेळा
कुंभमेळा हरिद्वारमध्ये झाला, तरी त्यात सहभागी होणाऱ्यांमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिंदीभाषक राज्यांतील आणि गुजरातमधील भाविकांची संख्या अधिक होती. ११ मार्च रोजी तिथे पहिले शाही स्नान झाले आणि कुंभ सुरू झाला, मात्र १५ एप्रिलला मध्य प्रदेशातील महानिर्वाणी आखाडय़ाच्या प्रमुख साधूंचा करोनामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर साधूंच्या चाचण्या सुरू करण्यात आल्या आणि दोन हजार साधूंना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापुढे कुंभमेळा प्रतीकात्मक स्वरूपात साजरा करण्याचे आवाहन केले. पण तोवर तीन शाही स्नाने होऊन गेली होती आणि सुमारे ३० लाखांची गर्दी परस्परांच्या संपर्कात आली होती. त्यानंतर देशाच्या विविध भागांतून आलेले हे साधू, मुख्यत्वे रेल्वेने आपापल्या राज्यांत परतले. त्यांची तिथल्या रेल्वे स्थानकांवर रॅपिड अँटिजेन टेस्ट करण्यात आली असता त्यात पॉझिटिव्ह आढळलेल्या साधूंची संख्या मोठी होती.
’ लसीकरणाचा बोजवारा
करोना प्रतिबंधक लशींचे गोदाम म्हणून मिरवणाऱ्या भारतात साध्या रोज हजारो नागरिक लशी संपल्यामुळे लसीकरण केंद्रांवरून परत जात आहेत. भारत हा तरुणांचा देश मात्र तरुणांना लस मिळण्यास सुरुवात होण्यापूर्वीच ही अवस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ एप्रिलला त्यांच्या खास शैलीत ११ ते १४ एप्रिलदरम्यान ‘टिका उत्सव’ साजरा करण्याचे आवाहन केले खरे, मात्र त्याआधीच राज्यातील विविध केंद्रांवर लशींचा दुष्काळ पडू लागला. एप्रिलच्या तळपत्या उन्हात उभे राहून कावलेले नागरिक आणि गेले वर्षभर नवनव्या आव्हानांचा सामना करून मेटाकुटीला आलेले आरोग्य कर्मचारी यांच्यात वादाच्या फैरी झडू लागल्या. या अवस्थेत अद्याप काहीही सुधारणा झालेली नाही, उलट ती बिघडतच गेली. ‘टिका उत्सव’ साजरा होणे दूरच, सरकार टीकेचे धनी मात्र ठरले. जगात जेव्हा कोविड प्रतिबंधक लशींचा शोधही लागला नव्हता तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीयन युनियनमधील देशांनी जगातील विविध कंपन्यांत लशीसाठी आगाऊ नोंदणी करून ठेवली आणि जेव्हा लस उपलब्ध होईल तेव्हा आपल्याकडे लशींचा मुबलक साठा असेल, याची तजवीज करून ठेवली. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी. प्रत्येकाला दोन मात्रा द्यायच्या म्हणजे २६० कोटी लशी आणि विविध कारणांमुळे वाया जाणाऱ्या लशींचा हिशेब केल्यास भारताला लशींच्या किमान ३०० कोटी मात्रा आवश्यक होत्या. केंद्र सरकार केवळ दोनच लस उत्पादकांवर अवलंबून राहिले. आता केवळ १४ कोटीच मात्रा देण्यात आल्या असताना एवढय़ातच लशीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना १८ ते ४४ वर्षे या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या वयोगटाच्या लसीकरणाची घोषणा करून मोकळे झाल्यानंतर केंद्र सरकार जबाबदारी राज्यांवर सोपवून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील सुमारे ७४ टक्के नागरिक या वयोगटातील आहेत. हा अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देणारा वयोगट आहे. त्यांचे लसीकरण होणे एकंदर साथ आटोक्यात आणण्याच्या आणि अर्थचक्राला गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. लसीकरणासाठी नेमके कोणत्या स्वरूपाचे नियोजन करण्यात आले होते, खरेच काही नियोजन केले होते का, असे प्रश्न पडण्यास वाव राहतो. दोनच लस उत्पादकांवर विसंबून राहण्यापेक्षा प्रभावी आणि शासनाच्या नियमावलीत बसणाऱ्या अन्य लशींची मागणी आधीच नोंदवून ठेवणे आणि जे महागडय़ा लशीही स्वखर्चाने घेण्यास तयार आहेत अशांना त्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते, असे मत आता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. लस कोणती, ती भारतीय की परदेशी, मोफत की विकत यावर फार खल करण्यापेक्षा सध्या तरी चाचण्यांवर सिद्ध झालेल्या लशी मिळवून अधिकाधिक लोकसंख्येत करोनाविरोधात प्रतिकारशक्ती विकसित करणे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही आवश्यक आहे.
साथरोगांचे वैशिष्टय़ हे की त्यांचे समूळ उच्चाटन वगैरे होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळे साथ सरली तरी सावध राहावेच लागते. डेंग्यू, मलेरियासारख्या साथी वारंवार डोके वर काढत राहतात, म्हणूनच पावसाळा आला की जंतुनाशकांची फवारणी, धुरीकरण सुरू केले जाते, पाणी साठू न देण्याचे आवाहन करण्यात येते. साथ असो वा नसो आपल्या घरात डास येणार नाहीत, याची काळजी आपण रोजच घेतो. त्याच धर्तीवर घरीदारी कुठेही, रुग्ण असोत वा नसोत, करोना आहेच, धोका आहेच हे गृहीत धरून वावरणे आवश्यक होते.
देशात लाखो उपचाराधीन रुग्ण असताना देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी करोनाला हरवल्याचे वक्तव्य करणे, निवडणूक आयोगाने आठ टप्प्यांचा लांबलचक निवडणूक कार्यक्रम आखणे, महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत भरगच्च प्रचार सभा भरवणे, त्यात होणाऱ्या गर्दीकडे डोळेझाक करणे, कुंभमेळा आयोजित करून देशव्यापी प्रसाराला आमंत्रण देणे अजिबातच स्वीकारार्ह नाही. ८ मार्च रोजी जेव्हा देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या एक लाख ८० हजारांच्या घरात होती, तेव्हा भारतीय आरोग्य संघटनेने एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. ‘कोविड आता महासाथीच्या टप्प्यात आहे की सामान्य साथीच्या यावर राजकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहेत, मात्र हे वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे जागतिक आरोग्य संघटना किंवा आयसीएमआरच निश्चित करू शकते.’ जागतिक साथ ही एक आरोग्यविषयक गंभीर घटना आहे. टाळी-थाळीनाद, दिवे अशा विविध ‘कल्पक’ उपायांचा अद्याप तरी साथीवर काहीही परिणाम झालेला नाही. कारण साथ, विषाणू हे कपोलकल्पित नाही. त्यांचे अस्तित्व सिद्ध झाले आहे. विषाणू आहे आणि तो राहणार आहे. त्यामुळे किमान यापुढे तरी विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे!
जगभर करोनाची दुसरी लाट येऊन गेली असताना आपल्याकडेही ती येऊ शकते हे लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक होते. गतवर्षी संसदीय समितीच्या अहवालात धोक्याची सूचना देण्यात आली होती. प्राणवायूचा तुटवडा भविष्यात भासणार असल्याचेही त्यातून निदर्शनास आणण्यात आले होते, मात्र त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. भारतात रेमडेसिविरचा तुटवडा असतानाही त्याची निर्यात सुरूच ठेवण्यात आली. साडेसहा कोटी लशींची निर्यात करण्यात आली आणि आज लशींचा तुटवडा भासत आहे. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. असे सरकार याआधी झाले नाही. ही मानसिकता मारक आहे. मोदी सरकारची बेफिकीर वृत्ती आणि अज्ञान यामुळे ही वेळ ओढावली आहे.
आज अनेक लसीकरण केंद्रांवरून नागरिकांना परत फिरावे लागत आहे. लशींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जगातील सर्व देश आपापल्या जनतेला त्वरेने लस मिळवून देण्याची धडपड करत असताना आपल्याकडे ही प्रक्रिया थांबत थांबत सुरू आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ या वयोगटातील व्यक्तींना लस देण्याची घोषणा करून केंद्राने आता ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. लसीकरण ही केंद्राची जबाबदारी आहे. दोनच निर्मात्यांना परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे राज्य सरकार जाते तेव्हा ते म्हणतात, की आमचा साठा केंद्राने आधीच खरेदी केला आहे. आता आमच्याकडे साठाच नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून लस मिळवण्यास परवानगी नाही. अशा स्थितीत राज्य सरकार काय करणार? नियोजनशून्यतेमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. लशीची किंमत निश्चित करण्याबाबतही हीच स्थिती आहे. लस केंद्राला १५० रुपयांना मिळणार. राज्यांना मात्र कोविशिल्ड ३००, तर कोव्हॅक्सिन ४०० रुपयांना मिळणार, असे का? दोन्ही लशींच्या गुणवत्तेत फरक आहे का? भाजप पूर्वीपासून ‘लायसन्स राज’ म्हणत टीका करत आले आहे, मग आता दोनच कंपन्यांना लसनिर्मितीची परवानगी का दिली? प्राणवायूचा तुटवडा जाणवू शकतो हे माहीत असूनही आपण अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत पाकिस्तान आणि बांगलादेशला प्राणवायूची निर्यात करत होतो. गेल्या वर्षी ५० हजार रुग्ण होते तेव्हाच केंद्राने टाळेबंदी जाहीर केली होती, आज रोजची रुग्णसंख्या तीन लाखांपर्यंत पोहोचत आहे आणि तेव्हा केंद्र म्हणते टाळेबंदी जाहीर करू नका, हे कोणत्या तर्कशास्त्रात बसते? राज्यांना आर्थिक मदत देणे टाळण्यासाठीच अशा सूचना केल्या जात आहेत. धर्माधारित राजकारण, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी वाट्टेल ते करणे, त्यासाठी माध्यमांना वापरून घेणे हीच भाजपची कार्यपद्धती आहे. कोणी आवाज उठवला की सीबीआय, ईडीची चौकशी मागे लावायची हे आता नेहमीचेच झाले आहे.
– सचिन सावंत, प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस</strong>
आपल्याकडे एक प्रचलित पद्धत आहे. चांगले झाले की राज्य सरकारांनी श्रेय घ्यायचे आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली की केंद्रावर ढकलून मोकळे व्हायचे. दुसरी लाट विचारात घेऊन केंद्रीय चमू १ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्र आणि केरळला भेटी देत आहेत. कन्टेनमेन्ट झोनचे ढिसाळ व्यवस्थापन, नगण्य कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, अनेक जिल्ह्यंत चाचण्यांची क्षमता नसणे, प्राणवायू आणि रेमडेसिविरची मागणी केंद्राकडे एप्रिल महिन्यात नोंदवणे अशी अनेक निरीक्षणे या चमूंनी नोंदवली. २० एप्रिल रोजी सर्व राज्ये मिळून सहा हजार ७२१ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी होती. केंद्राने सहा हजार ७२२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे वितरण केले. त्यातही एक हजार ७०० मेट्रिक टनाहून अधिक वाटा महाराष्ट्राला मिळाला. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमधून विविध राज्यांना पहिल्या टप्प्यात एक हजार ११३ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात आठ हजार १४७ कोटी रुपये देण्यात आले.
कुंभमेळ्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर कदाचित आयोजन गैर वाटेल. पण, त्याभोवतीच्या अर्थकारणाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. कुंभमेळा सुरू झाला, तेव्हा मोठय़ा संख्येने रुग्ण नव्हते. पण, नंतर ही पर्वणी आवरती घेण्यात आली. विविध राजकीय पक्षांनी प्रचारसभा कशा घ्यायच्या, याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले होते. शेवटी निवडणुका घ्यायच्या की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवतो. बंगालच्या सभांवरून रान उठवायचे आणि केरळातील सभांवर बोलायचे नाही, हा दुटप्पीपणा आहे. कमीतकमी गर्दीत व्यवहार सुरळीत चालावेत, अर्थकारण थांबता कामा नये, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.
आधी लशीसाठी लागणारा कच्चा माल परदेशांतून मागवायचा आणि नंतर त्यांना आम्ही लशी देणार नाही म्हणायचे हे शक्य नाही. अन्य देशांना दिलेल्या मात्रांची संख्या भारतात वापरल्या गेलेल्या मात्रांच्या तुलनेत अतिशय कमी म्हणजे एक कोटी एवढीच आहे. लसनिर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिटय़ूटला ३००० कोटी तर भारत बायोटेकला १५०० कोटी रुपये आगाऊ दिले. मे अखेरीसपर्यंत सीरम १० कोटी मात्रांचे, तर भारत बायोटेक तीन कोटी मात्रांचे उत्पादन करेल. अमेरिका भारताला केवळ कच्चा माल नाही, तर प्राणवायू उपकरणेही पाठवत आहे. सिंगापूर आणि मध्यपूर्वेतील देशांकडून प्राणवायू, युरोपकडून क्रायोजेनिक टँक, ऑक्सिजन, पीएसए यंत्रे पाठविली जात आहेत, हे परराष्ट्र संबंधांचे यश आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
विविध राजकीय आणि धाार्मिक कार्यक्रमांत नियमांचे पालन काटेकोरपणे झाले असते तर प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते. कुंभमेळा असो वा मंदिरे खुली करणे; भाविकांना टोकन देऊन, प्रतिदिन किती भाविकांना प्रवेश देणे शक्य आहे, याची मर्यादा निश्चित करून गर्दी आणि रोगप्रसारावर नियंत्रण ठेवता आले असते. प्रचारसभांमध्ये काळजी घेणे आवश्यक होते. पश्चिम बंगालमध्ये नंतरच्या टप्प्यांत आभासी प्रचार (व्हच्र्युअल कॅम्पेन) करण्यात आला, हा चांगला निर्णय होता. आधीच्या अनुभवानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
– चंद्रकांत पाटील, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
पहिल्या लाटेनंतर आता साथ पूर्णच संपली अशी धारणा वैयक्तिक आणि सरकारी दोन्ही स्तरांवर झाल्याचे दिसले. काही ठिकाणी अनाठायी राजकारण महागात पडले. आकडेवारीकडे पुरेशा गांभीर्याने आणि पारदर्शीपणे पाहिले गेले नाही. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढत असतानाच देशपातळीवरही पुढच्या लाटेची तयारी होणे आवश्यक होते, तसे झाले नाही. आता उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये रुग्णसंख्या वेगाने वाढू लागली आहे.
आपल्या प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी किती साठा असायला हवा, लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची उत्पादनक्षमता किती आहे, त्यांच्याकडे या कामासाठी पुरेसे साहित्य आहे का, याचा हिशेब आधीच मांडायला हवा. आजवर आपण महाराष्ट्रातील अवघ्या १० टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच दीड लाखांच्या आसपास जनसमूहाला लशीचा एक डोस देऊ शकलो आहोत. आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटांतल्या व्यक्तींचे लसीकरण सुरू करण्यात येणार आहे. या वयोगटात सुमारे सव्वापाच कोटी नागरिकांचा समावेश आहे. ज्या वयोगटाचे लसीकरण सुरू होणार आहे, त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध आहेत का, याचा विचार निर्णय घेण्यापूर्वीच व्हायला हवा.
केवळ लसीकरण होणे पुरेसे नाही, तर लशीच्या परिणामांचाही शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. लस घेतलेल्या व्यक्तीला काही त्रास होत आहे का, नंतर संसर्ग झाला का, लशीमुळे मिळालेली प्रतिकारशक्ती किती काळ टिकली यासंदर्भात सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. केवळ परदेशांत झालेल्या अभ्यासांवर विसंबून राहून उपयोग नाही. कारण जगाच्या विविध भागांतले जनसमूह हे एकाच लशीला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतात. आता लसीकरण सुरू होऊन तीन महिने लोटले आहेत, त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या अभ्यासासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
साथीच्या गतिशास्त्राचा विचार करता गर्दी अजिबात होता कामा नये. मग ते विवाहसमारंभ असोत, राजकीय सभा असोत वा धार्मिक कार्यक्रम. देशाच्या कोणत्याही भागात मोठा जनसमूह एकत्र आला तरी त्याचे पडसाद अन्यत्र उमटू लागतात. हेच टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात गणेशोत्सव, दहीहंडीसारखे कोणतेही उत्सव साजरे केले गेले नाहीत. सद्य:स्थितीत कोणत्याही कारणाने गर्दी होणे घातकच!
– डॉ. प्रदीप आवटे, राज्याच्या एकात्मिक रोगसर्वेक्षण कार्यक्रमाचे सर्वेक्षण अधिकारी
अवैज्ञानिक, नियोजनशून्य निर्णयांची मालिका
जनता कर्फ्यू
केवळ एक दिवस टाळेबंदी करून नेमके काय साधायचे होते हे कळण्यास मार्ग नाही.
टाळी-थाळीनाद
आरोग्य कर्मचाऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या नादात ठिकठिकाणी गर्दी करून रोगप्रसारास अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यात आली.
रातोरात टाळेबंदी
त्यानंतर हातावर पोट असलेल्यांची झालेली फरपट, त्यांची हजारो किलोमीटर पायपीट सर्वानीच पाहिली आहे.
भारतीय लशीची घाई
कोव्हॅक्सिन १५ ऑगस्टपूर्वीच बाजारात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी १२ चाचणी केंद्रांना तशा आशयाचे पत्रही लिहिले होते, मात्र भारत बायोटेकने त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि १५ महिने चाचण्या सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कोरोनिलच्या उद्घाटनाला आरोग्यमंत्री
आयुष मंत्रालयाने करोनाचे औषध म्हणून मान्यता दिल्याचा खोटा दावा करत पतंजली आयुर्वेदिक कंपनीने कोरोनिल हे औषध बाजारात आणले. त्या कार्यक्रमाला आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन उपस्थित होते आणि त्यावर आयएमएने टीकाही केली होती.
रेमडेसिविरच्या निर्यातबंदीस विलंब
पहिल्या लाटेपासूनच रेमडेसिविरचा तुटवडा असतानाही केंद्राने त्याच्या निर्यातीवर बंदी आणण्यात ११ एप्रिल २०२१ पर्यंत विलंब केला.
करोनावर आपल्याकडे औषध नाही. लस उपलब्ध झाली आहे पण ती सर्वांपर्यंत पोहोचायला अद्याप बराच अवधी आहे. त्यामुळे सध्या प्रतिबंध हाच एकमेव पर्याय आपल्या हातात आहे. संसर्गजन्य रोगांची साथ पसरते तेव्हा सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे गर्दी टाळणं. बराच काळ असं मानलं जात होतं की करोना नाक आणि तोंडावाटे निघणाऱ्या थेंबांतून पसरतो, पण तो हवेतूनही पसरत असल्याचा दावा अनेक संशोधक सुरुवातीपासून करत आले आहेत. आता तर लॅन्सेटनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. असं असताना लग्नसमारंभ झाले, राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांंनी आंदोलने केली, विधानसभा पोटनिवडणूक झाली, देशात पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, कुंभमेळ्यासाठी देशाच्या विविध भागांतून नागरिक आले. त्यामुळे मोठी गर्दी जमली.
मुळात अशा कार्यक्रमांना परवानगी देणेच घातक. मास्क आणि अंतराचे नियम पाळले तरीही अशा ठिकाणी संसर्गाचा धोका हा असतोच. इथे तर मास्क न घालताच लोक वावरत होते. कुंभमेळ्यात आरटीपीसीआर चाचणी करूनच प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी ही चाचणी निगेटिव्ह आली म्हणजे ती व्यक्ती पूर्णपणे करोनामुक्त आहेच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. या विषाणूचा इन्क्युबेशन पीरियड तीन ते पाच दिवसांचा आहे. या कालावधीत चाचणी झाल्यास रुग्ण करोनाबाधित असूनही चाचणी निगेटिव्ह येण्याची शक्यता असते. अशा व्यक्ती काही दिवसांनी संसर्ग पसरवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. लक्षविरहित व्यक्तीही प्रसारास कारण ठरतात. अशी व्यक्ती जेवढय़ा मोठय़ा जनसमूहात जाते तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात संसर्ग पसरवते आणि ती जेवढय़ा व्यक्तींना बाधित करते त्या व्यक्ती पुढे आणखी अनेक व्यक्तींना बाधित करतात. आरटीपीसीआर चाचण्यांमुळे ७०-८० टक्के बाधित व्यक्तींना आपण वेगळे काढू शकतो, मात्र २०-३० टक्के व्यक्ती या चाचणीतूनही सुटू शकतात. त्यामुळे साथकाळात गर्दी होईल अशा कोणत्याही कार्यक्रमाला परवानगी देणे हा अयोग्यच!
कुंभमेळ्याला आलेल्या व्यक्ती किंवा प्रचारसभा आणि प्रचारफेऱ्यांमध्ये जमलेल्या गर्दीतील फारच कमी लोक खासगी वाहनाने कार्यक्रमस्थळी येतात. बहुसंख्य लोक हे प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करतात. त्यामुळे प्रसाराचे प्रमाण वाढते.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र)
पहिल्या लाटेला नियंत्रणात ठेवण्यात भारत यशस्वी ठरला, असे म्हणता येईल. दुसरी लाट येणार होतीच, पण योग्य काळजी घेण्यात आली असती तर तिला आजच्याएवढे गंभीर स्वरूप आले नसते. विविध सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांत गर्दी होत राहिली आणि या गर्दीचे वर्तन साथकाळाला साजेसे नव्हते. पुढची लाट येणार असल्याचा इशारा कोविड टास्क फोर्सने फेब्रुवारीमध्येच दिला होता. सध्या लशीच्या दोन्ही मात्रा मिळालेल्यांची संख्या फारच कमी आहे. ग्रामीण भागांतील, झोपडपट्टय़ांतील अनेकांनी अद्याप लशीसाठी नोंदणीच केलेली नाही किंवा लसीकरण केंद्रावर जाऊन ती मिळवण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यामुळे प्रचंड मोठय़ा लोकसंख्येला करोनाचा धोका कायम आहे. शिवाय लशीच्या दोन्ही मात्रा मिळाल्या म्हणजे आपल्याला करोनापासून पूर्णपणे संरक्षण मिळाले असेही नाही. त्यामुळे कायमच सतर्क राहणे, गर्दी न करणे आवश्यक आहे.
– डॉ. अविनाश सुपे, करोना कृतिदलाच्या मृत्यूविषयक समितीचे प्रमुख
साथकाळात गर्दी होणं हे घातकंच. ती २० जणांची असो वा लाखोंची. त्यात एक जरी बाधित व्यक्ती असेल, मग ती लक्षणं नसणारी असली, तरी त्या व्यक्तीमुळे अनेकांना लागण होऊ शकते. कुंभमेळ्यासाठी जमलेल्या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी करूनच प्रवेश देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र चाचणी आज निगेटिव्ह आली म्हणून उद्या ती व्यक्ती निगेटिव्हच असेल, याची शाश्वती नाही. या कोविडला कारणीभूत असलेल्या विषाणूचा इन्क्युबेशन पिरिएड पाच ते १५ दिवसांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही स्वरूपात गर्दी ही टाळलीच पाहिजे.
– डॉ. योगेश शौचे, मायक्रोबायॉलॉजिस्ट, नॅशनल सेंटर फॉर मायक्रोबियल रिसर्च
