तपास यंत्रणांचे गौडबंगाल

मालेगाव, वाशी, ठाणे येथील बॉम्बस्फोट प्रकरणे असोत की दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणे असोत या सगळ्यातून हिंदू दहशतवादाचा चेहरा सगळ्यांसमोर आाला. पण आजही ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) ९ ऑगस्ट रोजी रात्री कारवाई करत ‘सनातन संस्थे’चा साधक म्हणवणाऱ्या वैभव राऊत याला नालासोपाऱ्यातून, तर आणखी तीन संशयित िहदुत्ववादी दहशतवाद्यांना पुण्यातून अटक केली. कारवाईत राऊत याच्या घरातून २० गावठी बॉम्ब, स्फोटके तसेच बॉम्ब बनवण्याचे साहित्यही हस्तगत केले. घातपाती कारवाईसाठी ही सगळी तयारी सुरू असल्याचा दावाही एटीएसने केला असून या मागे नेमकी कोणती िहदुत्ववादी संघटना कार्यरत आहे, त्यांचा नेमका कट काय होता या दिशेने तपासही सुरू केला आहे. कारवाईप्रमाणे त्यातील स्फोटकताही काही दिवसांनी स्पष्ट होईलच. परंतु एटीएसच्या या कारवाईने याआधी बरोबर दहा वर्षांपूर्वी २९ सप्टेंबर २००८ साली मालेगावमधील मशिदीबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या तपासाच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. हा बॉम्बस्फोट मुस्लीम नव्हे, तर िहदुत्ववादी दहशतवाद्यांच्या गटाने केल्याचा गौप्यस्फोट एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अशीच धडक कारवाई करत केला होता. दहा वर्षांनंतर एटीएसने पुन्हा धडक कारवाई करत िहदुत्ववादी दहशतवादाच्या कारवायांचा पर्दाफाश केला आहे. करकरेंच्या नेतृत्वाखाली एटीएसने बॉम्बस्फोटानंतर िहदुत्ववादी दहशतवादाचा पर्दाफाश केला होता, तर अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील एटीएसने घातपात होण्याआधीच िहदुत्ववादी दहशतवादी अद्यापही सक्रिय असल्याचे उघड केले आहे एवढाच त्यातील फरक आहे. परंतु मालेगाव बॉम्बस्फोटच नव्हे, तर िहदुत्ववादी दहशतवादी सहभागी असलेल्या प्रकरणांचा तपास आणि खटल्यांची जी स्थिती झाली वा आहे तसे या प्रकरणाचे होणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ताज्या घडामोडींच्या निमित्ताने मालेगाव आणि अन्य प्रकरणाचे काय झाले वा काय होत आहे याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न.

२९ सप्टेंबर २००८ साली मालेगावमधील मशिदीबाहेरचा बॉम्बस्फोट मुस्लीम नव्हे, तर िहदुत्ववादी दहशतवादी गटाने घडवून आणल्याच्या गौप्यस्फोटाने खळबळ उडाली होती. यापूर्वी राज्यातील िहदुत्ववादी दहशतवादी कारवाया उघडकीस आल्या होत्या. मात्र या प्रकरणाने त्याची दाहकता समोर आणली. त्यामुळेच या प्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाते. एटीएसने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, स्वामी दयानंद पांडे यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करत िहदू दहशतवादाचा नवा चेहरा सगळ्यांसमोर आणला होता. मात्र दहा वष्रे उलटत आली तरी खटल्याचे कामकाज अद्यापही सुरू झालेले नाही. उलट या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने (एनआयए) अचानक घुमजाव करत सुरुवातीचा तपास करणाऱ्या एटीएसचा तपासच चुकीचा ठरवला. तसेच त्याचाच आधार घेत साध्वीसह अन्य पाच आरोपींना खटल्यातून आरोपमुक्त करणारे, तर कर्नल पुरोहितसह उर्वरित आरोपींवर मोक्काअंतर्गत कारवाई शक्य नाही, असा दावा करणारे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून प्रकरणाला नवे वळण दिले. बॉम्बस्फोटाचा कट रचल्याचा तसेच त्याची अंमलबजावणी केल्याचा साध्वी आणि अन्य पाच आरोपींवर ठेवण्यात आलेला कुठलाच आरोप सिद्ध करणारा एकही पुरावा पुढे आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालवणे योग्य होणार नाही, असा दावा एनआयएने केला. तसेच साध्वीसह शिवनारायण कलसंगरा, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण टक्काल्की, लोकेश शर्मा आणि धनसिंग चौधरी यांच्यावरील सगळे आरोप मागे घेणारे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्याच वेळी हे प्रकरण संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येत नाही, त्यामुळे पुरोहितसह अन्य आरोपींवर मोक्का लावला जाऊ शकत नाही, असेही एनआयएने स्पष्ट केले. परिणामी मोक्काअंतर्गत एटीएसने आरोपींचे कबुलीजबाबही एनआयएच्या पुरवणी आरोपपत्रांनुसार कुचकामी उरले.

अर्थात विशेष न्यायालयाने एनआयएची मोक्का हटवण्याची शिफारस वगळता बाकी दावे मान्य करण्यास नकार देऊन खटला चालवण्याचे स्पष्ट केले असले तरी दरम्यानच्या काळात एनआयएने घेतलेल्या भूमिकेच्या आधारे साध्वीला उच्च न्यायालयाने, तर पुरोहितला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यानंतर अन्य आरोपीही जामिनावर बाहेर पडले. खटल्याची सुनावणी मात्र ‘जैसे थे’च आहे. उलट पुरोहितने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्यावर कारवाई करताना आवश्यक ती मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, असा दावा करत प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. साध्वी आणि आरोपींनीही दोषमुक्त करण्याची याचिका केली आहे. त्यांची ही याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर निकाल लागेपर्यंत विशेष न्यायालयातील कामकाज सुरू होऊ शकणार नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, तर पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. त्यामुळे नजीकच्या काळात खटला सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत.

वाशीच्या विष्णुदास भावे नाटय़गृहात ३१ मे २००८ रोजी, तर ४ जून २००८ साली ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनमध्ये कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. ठाण्याच्या स्फोटात सात जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी एटीएसकडून रमेश गडकरी, विक्रम भावे यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली. हे सर्व ‘सनातन संस्थे’चे साधक असल्याचा आरोप होता. मात्र न्यायालयाने आरोपी ‘सनातन संस्थे’चे साधक किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेचे कार्यकत्रे नाहीत, असा निर्वाळा देत गडकरी-भावे वगळता अन्य आरोपींची निर्दोष सुटका केली. गडकरी-भावे यांना प्रत्येकी दहा वर्षांची शिक्षा झाली.

१६ ऑक्टोबर २००९ मध्ये ऐन दिवाळीत गोव्याच्या मडगाव येथे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला. एके ठिकाणी बॉम्ब वाहून नेत असता रस्त्यातच त्याचा स्फोट होऊन त्यात ‘सनातन संस्थे’चे साधक मलगोंडा पाटील, योगेश नाईक यांचा मृत्यू झाला. या दोघांसह एकूण ११ जणांविरोधात एनआयएने आरोप निश्चित केले. या प्रकरणी सहा जणांना अटकही करण्यात आली, तर रुद्र पाटीलसह तिघे आरोपी फरारी आहेत. विशेष न्यायालयाने पुराव्यांअभावी अटक करण्यात आलेल्या सहा आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

‘अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थे’चे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोिवद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी रुद्र पाटील आणि ‘सनातन संस्थे’चाच साधक असलेल्या अन्य काहींचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र दाभोलकर यांच्या हत्येला पाच, तर पानसरे यांच्या हत्येलाही तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी सीबीआय आणि राज्याच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) आरोपींचा छडा लावण्यात अद्याप यश आलेले नाही. दाभोलकर-पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेवरही गेली अडीच वष्रे सुनावणी सुरू आहे. मात्र त्यानंतरही िहदुत्ववादी संस्था आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवून असल्याचा, मिळालेली माहिती गोपनीय आणि संवेदनशील असल्याचा दावा करणारे मोहोरबंद तपास अहवाल सादर करण्याशिवाय तपास यंत्रणांनी काहीच केलेले नाही. तपास यंत्रणांच्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाने कमालीचा संताप व्यक्त करत शेजारच्या राज्यातील पोलीस राज्यात येऊन पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्याला अटक करू शकतात, मग आपल्या पोलिसांना ते का जमत नाही, असा उद्विग्न सवाल केला होता. एवढेच नव्हे, तर तपास यंत्रणांनी सादर केलेला तपासाचा अहवालही न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार देत तो परत केला होता. त्याच पाश्र्वभूमीवर ही कारवाई केली जात असल्याचेही म्हटले जात आहे. मात्र खरे नेमके काय हे काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.