रसिका मुळ्ये – response.lokprabha@expressindia.com
वास्तविक गेल्याच वर्षी पहिलीच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये संख्यावाचनाच्या नवीन पद्धतीची ओळख करून देण्यात आली होती. तरीही हा सगळा वाद घडला याचं कारण म्हणजे शिक्षण विभागाचा कारभार चालवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांचा समाजाशी संवाद पूर्ण तुटला आहे.
एकदा जंगलातील चोरांच्या टोळक्याला एक शेतकरी शेळी घेऊन चाललेला दिसला. शेळी पळवण्यासाठी चोरांनी योजना आखली. पहिला चोर शेतकऱ्याला अडवून म्हणाला, ‘अरे वा कुत्रा छान आहे..’ शेतकऱ्याने साहजिकच उत्तर दिलं; ‘अरे कुत्रा कुठला, शेळी आहे ही.’ त्यावर चोर म्हणाला, ‘अरे असं कसं? दोन डोळे आहेत, कान आहेत, शेपूट आहे, हा कुत्राच आहे..’ शेतकरी त्या चोराकडे दुर्लक्ष करून पुढे निघाला. पुढे दुसऱ्या चोराने अडवून सांगितलं, ‘अरे कुत्र्याला उचलून का घेतलं आहेस, चालवत ने की.’ शेतकरी जरासा गडबडला. त्याने हातातील प्राणी कुत्रा असल्याचं चोराला सांगितलं. दर काही मिनिटांनी नवा चोर भेटायचा आणि शेळीला कुत्रा म्हणायचा. चार-पाच वेळा हाच अनुभव आल्यानंतर शेतकऱ्यालाच वाटू लागलं की त्याच्या हाती शेळी नाही तर कुत्रा आहे. पुढे अर्थात शेतकऱ्याने ती शेळी सोडली आणि चोरांनी ती पळवली.. अद्याप न शमलेली संख्यानामे, संख्यावाचन यांची चर्चाही या गोष्टीसारखीच.
दुसरीच्या बालभारतीच्या पाठय़पुस्तकात २१ ते ९९ पर्यंतच्या संख्यानामांचे एक रूप कुणाच्या दृष्टीस पडले. ते समाजमाध्यमांवर फिरले आणि वर्षांनुवर्षे वापरात असलेली संख्यानामे हद्दपार होणार असून पुढील घटकेपासून अंगवळणी न पडलेल्या पद्धतीने संख्यावाचन होणार या गृहीतकावर चर्चेची राळ उडली. एकही अपवाद न सोडता सर्वच गोष्टी ‘साजऱ्या’ करणाऱ्या या समाज माध्यमांनी ही आयतीच मिळालेली पर्वणी साधली. मग फडणवीस हे आडनाव फडणदोनशून्य असे होणार का इथपासून अनेक मुद्दय़ांची चिंता समाजमाध्यमावरील भाषिक ‘जिव्हाळखोरांना’ वाटू लागली. अवघ्या काहीच वेळात जुन्या पद्धतीने संख्यानामे वापरणे बंद होणार असे काहीसे चित्र उभे राहिले. मग भाषेवरील आक्रमण, सांस्कृतिक ऱ्हास यापासून ते पाठय़पुस्तक मंडळात विशिष्ट विचारसरणीचे लोक असून हा हिंदू संस्कृतीवर घाला घालण्याचा कट आहे, असे तर्क आणि वास्तवाशी फारकत असलेले मुद्देही या सगळ्याला चिकटले. यातील दुर्दैवाची म्हणावी अशी बाब म्हणजे चोरांच्या योजनेला बळी पडलेल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुख्य प्रवाहातील माध्यमे ही समाजमाध्यमांवरील चर्चाना बळी पडली. चर्चाबाबतची वस्तुस्थिती डोळे उघडे ठेवून नीट न पाहताच मुख्य प्रवाहातील माध्यमेही त्यात सामील झाली; किंबहुना पुढचे पाऊल टाकत त्यांनी गोंधळात भर घातली.
या सगळ्याचा तळ शोधायचा झाल्यास हाती भलतेच काही पडण्याची शक्यता अधिक. खरेतर गेल्याच वर्षी पहिलीच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये नव्या संख्यावाचन पद्धतीची ओळख करून देण्यात आली होती. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांनी नव्या पद्धतीने संख्यावाचन शिकवलेही आहे. असे असताना नव्यानेच काहीतरी आक्रित घडल्याप्रमाणे हा वाद यंदाच का उफाळून यावा? पाठय़पुस्तकांतून अशास्त्रीय दावे केले जातात, इतिहासातील घटकच वगळले जातात, बाबा-बुवांची व्याख्याने शिक्षकांवर लादली जातात अशा कोणत्याच मुद्दय़ांवर एवढय़ा हिरिरीने चर्चा कशी काय झाली नाही? नव्या शिक्षणमंत्र्यांच्या पहिल्याच दिवसाचा योगायोगही या वादाने साधला. गमतीचा भाग असा की ज्यांच्या कार्यकाळात हा बदल झाला त्या माजी शिक्षणमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी या विनोद आणि संदेश पसरवण्याच्या उपक्रमात कसे काय सहभागी झाले? एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री संख्यानामांच्या मुद्दय़ावर तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आश्वासन देत असताना, त्याच वेळी पाठय़पुस्तके आणि काही प्रमाणात या गोंधळाचे जनक असलेल्या बालभारतीत मात्र गणित विषय समितीच्या अध्यक्ष डॉ. मंगला नारळीकर यांना अंधारात ठेवून संख्यावाचन शिकवण्याचा नवा पर्याय पुस्तकातून काढून टाकण्याची चर्चा कशी रंगली होती? सर्व माध्यमे, विषय, इयत्तांच्या पाठय़पुस्तकांचे ‘मुख्य समन्वयक’ म्हणून श्रेय घेणारे, जाहीर भाषणे मुलाखती यांमध्ये पूर्वीची क्लिष्ट (?) पाठय़पुस्तके आपणच बदलल्याचे दावे करणारे अधिकारी या सगळ्यात गप्प कसे काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि कदाचित ते तसेच राहतील.
संख्यानामे बदलणार नाहीत हा खरेतर स्वयंस्पष्टच असलेला मुद्दा, संबंधितांनी नव्याने स्पष्ट करूनही उडलेला गोंधळ अद्याप पुरता शमला नाही. ‘वीसतीन – तेवीस’ किंवा दोन दशक तीन -तेवीस या किंवा अशा अनेक पर्यायांच्या वापराबद्दल चर्चा व्हावीच, ते रास्तही आहे. ती करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असले तरी अधिकारवाणी खचितच नाही. कारण हा फक्त भाषिक किंवा गणिती मुद्दा नाही. अध्यापनपद्धती, सामाजिक गरजा असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत. एखादा विषय येणे, तो कळणे आणि तो शिकवणे यांत काहीसे अंतर आहे, हे वादातीत आहे. त्यामुळे शाळेत जुन्या संख्यानामांची घोकंपट्टी करून पैकीच्या पैकी गुण मिळवले होते म्हणून या विषयावर बोलण्याची अधिकारवाणी लाभली असे समजण्याचे कारण नाही. नवी पद्धत खरंच आवश्यक आहे का? ही घटकांची सोपी मांडणी की सुलभीकरण? अशा अनेक मुद्दय़ांवर सशक्त चर्चा स्वागतार्हच आणि किंबहुना ती पूर्वीच व्हायला हवी होती. ती झाली नाही, कारण शिक्षण विभागाचा कारभार हाकणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांचा समाजाशी तुटलेला संवाद. आताच्या या घटनेत माध्यमांच्या आततायीपणाबरोबरच चिंतेची वाटावी अशी ही दुसरी बाब.
पूर्वी नवी पाठय़पुस्तके लागू होण्यापूर्वी त्याच्या काही प्रती छापून त्या शिक्षकांना प्रशिक्षणात दिल्या जात. त्या वेळी त्यातील अनेक त्रुटी समोर येत, त्यांचा विचार आणि आवश्यक असल्यास अनुषंगिक बदल हे विद्यार्थ्यांच्या हाती पाठय़पुस्तके पडण्यापूर्वी केले जात, अशी माहिती जुने अधिकारी देतात. आता म्हणे प्रश्नपत्रिका फुटते तशी बालभारतीची पाठय़पुस्तके फुटतात. त्यात त्यांचे फार व्यावसायिक नुकसान होते म्हणे. त्यामुळे नवी पाठय़पुस्तके विचार, प्रतिकिया यांसाठी खुली करण्याऐवजी पाठय़पुस्तक दडवून ठेवण्याकडेच बालभारतीचा कल असतो. आता उपचार म्हणून अभ्यासक्रम आराखडा सूचनांसाठी जाहीर केला जातो. मात्र तो सूचनांसाठी खुला केल्याचे शक्यतो कुणाला कसे कळणार नाही, कळलेच तर त्यातून नेमके पुस्तकांत काय असेल किंवा मूल नेमके काय शिकेल हे कळूच नये याची पुरती खबरदारी घेतलेली असते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गेल्याच महिन्यात बालभारतीने अकरावीच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा जाहीर केली. ‘क्षमता विधाने’ म्हणून त्याची मांडणी केली. क्षमता विधाने म्हणजे काय, त्यामागची संकल्पना काय हेच जर पालक, वाचक यांना कळले नाही तर ते सूचना तरी काय आणि कशा करणार? ‘शिवकालीन राजव्यवस्था समजावून घेणे,’ या क्षमता विधानातून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काही घटक यापलीकडे पाठय़पुस्तकांत नेमके काय असेल याचा थांग सर्वसामान्यांना कसा लागावा? शालान्त परीक्षेतील गुणवत्ता यादी (मेरिट लिस्ट) हा प्रकार बंद करण्याचा क्रांतिकारी म्हणावा असा निर्णय सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्य मंडळाने घेतला. डॉ. वसंत काळपांडे हे मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष होते. त्या वेळीही अनेक घटकांशी खुल्या चर्चा करून, त्यांना निर्णयाचे महत्त्व पटवून देऊन हा निर्णय घेतल्याचे डॉ. काळपांडे सांगतात. यापूर्वी २०१० मध्ये राज्य अभ्यासक्रम आराखडा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केला होता. त्यावरही साधकबाधक चर्चा, टीका असे सगळे झाले होते. त्यानंतर आराखडय़ात काही बदल करून तेदेखील जाहीर करण्यात आले होते. त्यावर विविध घटकांच्या खुल्या चर्चा घेण्यात आल्या. आलेल्या सूचनांचे स्वागत करण्यात आले. मात्र, टीका होईल, विरोधच होईल, वादच होईल अशा गृहीतकांवर आराखडा जाहीर करण्याची टाळाटाळ केली नाही आणि त्यामुळे पुढील वादाच्या अनेक शक्यता कमी झाल्या. पाठय़पुस्तके पुरेसा अवधी हातात ठेवून तयार झाल्यावर ती जाहीर करण्यात यावीत. त्यावर सूचना घेण्यात याव्यात अशी मागणी गेली काही वर्षे होते आहे. मात्र, आम्ही हाती देऊ तेच स्वीकारायचे या ताठय़ात बालभारतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या तुटलेल्या संवादाचा परिणाम मंडळाबद्दलचे गैरसमज वाढणे, वाद होणे असाच होतो आहे. परिणामी कित्येक पिढय़ांशी पाठय़पुस्तकांतून नाळ जुळलेल्या बालभारतीबद्दलची समाजातील आस्था कमी होते आहे. संख्यानामांवरून उठलेला धुरळा कालौघात खाली बसेल. पण यानिमित्ताने आपले समाजाशी असलेले बंध कसे आणि किती तकलादू होत आहेत याचा विचार करून आता तरी बालभारतीने स्वत:मध्ये बदल घडवणे क्रमप्राप्त आहे.
वास्तविक गेल्याच वर्षी पहिलीच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये संख्यावाचनाच्या नवीन पद्धतीची ओळख करून देण्यात आली होती. तरीही हा सगळा वाद घडला याचं कारण म्हणजे शिक्षण विभागाचा कारभार चालवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांचा समाजाशी संवाद पूर्ण तुटला आहे.
एकदा जंगलातील चोरांच्या टोळक्याला एक शेतकरी शेळी घेऊन चाललेला दिसला. शेळी पळवण्यासाठी चोरांनी योजना आखली. पहिला चोर शेतकऱ्याला अडवून म्हणाला, ‘अरे वा कुत्रा छान आहे..’ शेतकऱ्याने साहजिकच उत्तर दिलं; ‘अरे कुत्रा कुठला, शेळी आहे ही.’ त्यावर चोर म्हणाला, ‘अरे असं कसं? दोन डोळे आहेत, कान आहेत, शेपूट आहे, हा कुत्राच आहे..’ शेतकरी त्या चोराकडे दुर्लक्ष करून पुढे निघाला. पुढे दुसऱ्या चोराने अडवून सांगितलं, ‘अरे कुत्र्याला उचलून का घेतलं आहेस, चालवत ने की.’ शेतकरी जरासा गडबडला. त्याने हातातील प्राणी कुत्रा असल्याचं चोराला सांगितलं. दर काही मिनिटांनी नवा चोर भेटायचा आणि शेळीला कुत्रा म्हणायचा. चार-पाच वेळा हाच अनुभव आल्यानंतर शेतकऱ्यालाच वाटू लागलं की त्याच्या हाती शेळी नाही तर कुत्रा आहे. पुढे अर्थात शेतकऱ्याने ती शेळी सोडली आणि चोरांनी ती पळवली.. अद्याप न शमलेली संख्यानामे, संख्यावाचन यांची चर्चाही या गोष्टीसारखीच.
दुसरीच्या बालभारतीच्या पाठय़पुस्तकात २१ ते ९९ पर्यंतच्या संख्यानामांचे एक रूप कुणाच्या दृष्टीस पडले. ते समाजमाध्यमांवर फिरले आणि वर्षांनुवर्षे वापरात असलेली संख्यानामे हद्दपार होणार असून पुढील घटकेपासून अंगवळणी न पडलेल्या पद्धतीने संख्यावाचन होणार या गृहीतकावर चर्चेची राळ उडली. एकही अपवाद न सोडता सर्वच गोष्टी ‘साजऱ्या’ करणाऱ्या या समाज माध्यमांनी ही आयतीच मिळालेली पर्वणी साधली. मग फडणवीस हे आडनाव फडणदोनशून्य असे होणार का इथपासून अनेक मुद्दय़ांची चिंता समाजमाध्यमावरील भाषिक ‘जिव्हाळखोरांना’ वाटू लागली. अवघ्या काहीच वेळात जुन्या पद्धतीने संख्यानामे वापरणे बंद होणार असे काहीसे चित्र उभे राहिले. मग भाषेवरील आक्रमण, सांस्कृतिक ऱ्हास यापासून ते पाठय़पुस्तक मंडळात विशिष्ट विचारसरणीचे लोक असून हा हिंदू संस्कृतीवर घाला घालण्याचा कट आहे, असे तर्क आणि वास्तवाशी फारकत असलेले मुद्देही या सगळ्याला चिकटले. यातील दुर्दैवाची म्हणावी अशी बाब म्हणजे चोरांच्या योजनेला बळी पडलेल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुख्य प्रवाहातील माध्यमे ही समाजमाध्यमांवरील चर्चाना बळी पडली. चर्चाबाबतची वस्तुस्थिती डोळे उघडे ठेवून नीट न पाहताच मुख्य प्रवाहातील माध्यमेही त्यात सामील झाली; किंबहुना पुढचे पाऊल टाकत त्यांनी गोंधळात भर घातली.
या सगळ्याचा तळ शोधायचा झाल्यास हाती भलतेच काही पडण्याची शक्यता अधिक. खरेतर गेल्याच वर्षी पहिलीच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये नव्या संख्यावाचन पद्धतीची ओळख करून देण्यात आली होती. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांनी नव्या पद्धतीने संख्यावाचन शिकवलेही आहे. असे असताना नव्यानेच काहीतरी आक्रित घडल्याप्रमाणे हा वाद यंदाच का उफाळून यावा? पाठय़पुस्तकांतून अशास्त्रीय दावे केले जातात, इतिहासातील घटकच वगळले जातात, बाबा-बुवांची व्याख्याने शिक्षकांवर लादली जातात अशा कोणत्याच मुद्दय़ांवर एवढय़ा हिरिरीने चर्चा कशी काय झाली नाही? नव्या शिक्षणमंत्र्यांच्या पहिल्याच दिवसाचा योगायोगही या वादाने साधला. गमतीचा भाग असा की ज्यांच्या कार्यकाळात हा बदल झाला त्या माजी शिक्षणमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी या विनोद आणि संदेश पसरवण्याच्या उपक्रमात कसे काय सहभागी झाले? एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री संख्यानामांच्या मुद्दय़ावर तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आश्वासन देत असताना, त्याच वेळी पाठय़पुस्तके आणि काही प्रमाणात या गोंधळाचे जनक असलेल्या बालभारतीत मात्र गणित विषय समितीच्या अध्यक्ष डॉ. मंगला नारळीकर यांना अंधारात ठेवून संख्यावाचन शिकवण्याचा नवा पर्याय पुस्तकातून काढून टाकण्याची चर्चा कशी रंगली होती? सर्व माध्यमे, विषय, इयत्तांच्या पाठय़पुस्तकांचे ‘मुख्य समन्वयक’ म्हणून श्रेय घेणारे, जाहीर भाषणे मुलाखती यांमध्ये पूर्वीची क्लिष्ट (?) पाठय़पुस्तके आपणच बदलल्याचे दावे करणारे अधिकारी या सगळ्यात गप्प कसे काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि कदाचित ते तसेच राहतील.
संख्यानामे बदलणार नाहीत हा खरेतर स्वयंस्पष्टच असलेला मुद्दा, संबंधितांनी नव्याने स्पष्ट करूनही उडलेला गोंधळ अद्याप पुरता शमला नाही. ‘वीसतीन – तेवीस’ किंवा दोन दशक तीन -तेवीस या किंवा अशा अनेक पर्यायांच्या वापराबद्दल चर्चा व्हावीच, ते रास्तही आहे. ती करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असले तरी अधिकारवाणी खचितच नाही. कारण हा फक्त भाषिक किंवा गणिती मुद्दा नाही. अध्यापनपद्धती, सामाजिक गरजा असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत. एखादा विषय येणे, तो कळणे आणि तो शिकवणे यांत काहीसे अंतर आहे, हे वादातीत आहे. त्यामुळे शाळेत जुन्या संख्यानामांची घोकंपट्टी करून पैकीच्या पैकी गुण मिळवले होते म्हणून या विषयावर बोलण्याची अधिकारवाणी लाभली असे समजण्याचे कारण नाही. नवी पद्धत खरंच आवश्यक आहे का? ही घटकांची सोपी मांडणी की सुलभीकरण? अशा अनेक मुद्दय़ांवर सशक्त चर्चा स्वागतार्हच आणि किंबहुना ती पूर्वीच व्हायला हवी होती. ती झाली नाही, कारण शिक्षण विभागाचा कारभार हाकणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांचा समाजाशी तुटलेला संवाद. आताच्या या घटनेत माध्यमांच्या आततायीपणाबरोबरच चिंतेची वाटावी अशी ही दुसरी बाब.
पूर्वी नवी पाठय़पुस्तके लागू होण्यापूर्वी त्याच्या काही प्रती छापून त्या शिक्षकांना प्रशिक्षणात दिल्या जात. त्या वेळी त्यातील अनेक त्रुटी समोर येत, त्यांचा विचार आणि आवश्यक असल्यास अनुषंगिक बदल हे विद्यार्थ्यांच्या हाती पाठय़पुस्तके पडण्यापूर्वी केले जात, अशी माहिती जुने अधिकारी देतात. आता म्हणे प्रश्नपत्रिका फुटते तशी बालभारतीची पाठय़पुस्तके फुटतात. त्यात त्यांचे फार व्यावसायिक नुकसान होते म्हणे. त्यामुळे नवी पाठय़पुस्तके विचार, प्रतिकिया यांसाठी खुली करण्याऐवजी पाठय़पुस्तक दडवून ठेवण्याकडेच बालभारतीचा कल असतो. आता उपचार म्हणून अभ्यासक्रम आराखडा सूचनांसाठी जाहीर केला जातो. मात्र तो सूचनांसाठी खुला केल्याचे शक्यतो कुणाला कसे कळणार नाही, कळलेच तर त्यातून नेमके पुस्तकांत काय असेल किंवा मूल नेमके काय शिकेल हे कळूच नये याची पुरती खबरदारी घेतलेली असते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गेल्याच महिन्यात बालभारतीने अकरावीच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा जाहीर केली. ‘क्षमता विधाने’ म्हणून त्याची मांडणी केली. क्षमता विधाने म्हणजे काय, त्यामागची संकल्पना काय हेच जर पालक, वाचक यांना कळले नाही तर ते सूचना तरी काय आणि कशा करणार? ‘शिवकालीन राजव्यवस्था समजावून घेणे,’ या क्षमता विधानातून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काही घटक यापलीकडे पाठय़पुस्तकांत नेमके काय असेल याचा थांग सर्वसामान्यांना कसा लागावा? शालान्त परीक्षेतील गुणवत्ता यादी (मेरिट लिस्ट) हा प्रकार बंद करण्याचा क्रांतिकारी म्हणावा असा निर्णय सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्य मंडळाने घेतला. डॉ. वसंत काळपांडे हे मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष होते. त्या वेळीही अनेक घटकांशी खुल्या चर्चा करून, त्यांना निर्णयाचे महत्त्व पटवून देऊन हा निर्णय घेतल्याचे डॉ. काळपांडे सांगतात. यापूर्वी २०१० मध्ये राज्य अभ्यासक्रम आराखडा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केला होता. त्यावरही साधकबाधक चर्चा, टीका असे सगळे झाले होते. त्यानंतर आराखडय़ात काही बदल करून तेदेखील जाहीर करण्यात आले होते. त्यावर विविध घटकांच्या खुल्या चर्चा घेण्यात आल्या. आलेल्या सूचनांचे स्वागत करण्यात आले. मात्र, टीका होईल, विरोधच होईल, वादच होईल अशा गृहीतकांवर आराखडा जाहीर करण्याची टाळाटाळ केली नाही आणि त्यामुळे पुढील वादाच्या अनेक शक्यता कमी झाल्या. पाठय़पुस्तके पुरेसा अवधी हातात ठेवून तयार झाल्यावर ती जाहीर करण्यात यावीत. त्यावर सूचना घेण्यात याव्यात अशी मागणी गेली काही वर्षे होते आहे. मात्र, आम्ही हाती देऊ तेच स्वीकारायचे या ताठय़ात बालभारतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या तुटलेल्या संवादाचा परिणाम मंडळाबद्दलचे गैरसमज वाढणे, वाद होणे असाच होतो आहे. परिणामी कित्येक पिढय़ांशी पाठय़पुस्तकांतून नाळ जुळलेल्या बालभारतीबद्दलची समाजातील आस्था कमी होते आहे. संख्यानामांवरून उठलेला धुरळा कालौघात खाली बसेल. पण यानिमित्ताने आपले समाजाशी असलेले बंध कसे आणि किती तकलादू होत आहेत याचा विचार करून आता तरी बालभारतीने स्वत:मध्ये बदल घडवणे क्रमप्राप्त आहे.
