नाशिक येथे १०० कोटींचा महाल, मुंबईत १८ हजार ५०० चौरस फुटांच्या सदनिका, लोणावळा येथे ५ कोटींचा बंगला, राज्यात विविध ठिकाणी १०,५०० चौरस फुटांचे बंगले, ठाणे-नवी मुंबई येथे ३,९०५ चौरस फुटांच्या सदनिका, कुटुंबीयांच्या नावे १७ कंपन्या.. इतकं सगळं आलं कुठून?
बाहुबली राजकारणाचेओंगळ दर्शन
छगन चंद्रकांत भुजबळ.. आरोपी क्रमांक दोन..
सक्त वसुली महासंचालनालयाच्या रिमांड अर्जातील हा उल्लेख. छगन भुजबळ यांच्या छायाचित्रासह (अजूनही रिमांड अर्जावर छायाचित्र चिकटविण्याची पद्धत रूढ नाही) सादर केलेल्या अर्जात, आरोपीची पोलीस कोठडी का हवी आहे, हे नमूद केले आहे. भुजबळ यांचे राजकीय विरोधक याच दिवसाची वाट पाहत होते. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार किरीट सोमय्या तर म्हणताहेत, आगे आगे देखो .. होता है क्या..? भुजबळांपाठोपाठ माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे हेही याच मार्गाने जातील, असे ते ठामपणे सांगताहेत. भुजबळ आता काही वर्षे तुरुंगाबाहेर येत नाहीत, असाही त्यांचा दावा आहे.
भुजबळांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराची ओरड ही नवी नाही. (विशेषत: २००४ मध्ये भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झाल्यावर अधिकच) तेलगी घोटाळ्यात त्यांचे नाव घेतले गेले. परंतु त्यातून ते सुटले. त्यानंतर महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणातील घोटाळ्यात त्यांचे नाव गेले काही वर्षे घेतले जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारीही गेल्या. परंतु भुजबळ सत्तेत असेपर्यंत कुणीही त्यांचे वाकडे करू शकले नाही. परंतु न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सक्तवसुली महासंचालनालयाचे संयुक्त विशेष पथक स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांच्या अडचणी वाढल्या. तसे इतरही राजकारण्यांवर अधूनमधून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. परंतु भुजबळांसारखी इतर कुणाची नाकेबंदी करण्यात आली नाही. उदा. अजित पवार आणि नंतर सुनील तटकरे यांची जलसिंचन घोटाळ्यात चर्चा असली तरी हे दोन्ही नेते अद्याप तरी त्यात अडकलेले नाहीत. भुजबळ तेवढे नशीबवान ठरले नाहीत.
याचा अर्थ असा नव्हे की, भुजबळ यांचा या प्रकरणांशी काहीही संबंध नाही. परंतु या प्रकरणांतूनच भुजबळांनी कोटय़वधीची माया गोळा केली असा समज तपास यंत्रणांनी करून घेतला आहे आणि सक्तवसुली महासंचालनालयाचा सध्याचा तपास तरी त्याच दिशेने आहे. तूर्तास नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि सांताक्रुझ, कालिना येथील इंडिया बुल्स कंपनीला दिलेले कंत्राट या दोन गुन्ह्य़ांतून भुजबळांनी शासनाला ८७० कोटींना खड्डय़ात घातले, असाच तपासाचा रोख दिसतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सदन प्रकरण असो वा इंडिया बुलचे.. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पायाभूत समितीने सगळे निर्णय घेतले. त्यामुळे आपला या घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, अशी भुजबळ यांची भूमिका आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेव्हा या प्रकरणांबाबत अभिप्राय मागितला तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही तसेच कळविले. त्यामुळे आपण निर्दोष आहोत, असा भुजबळांचा दावा आहे. आतापर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग केवळ दोन प्रकरणांचाच तपास करू शकले आहेत. नाशिक टोल रोडप्रकरणाची चौकशी झाली आहे. याव्यतिरिक्त आणखी काही प्रकरणातही न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु ही प्रकरणे बंद करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. मात्र न्यायालयाने परवानगी नाकारत या प्रकरणांचाही तपास पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशातच सक्तवसुली महासंचालनालय पुढे आल्यामुळे भुजबळांच्या अडचणी वाढल्या.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळांना साडेतेरा कोटी (असा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात उल्लेख आहे) मिळाले, असा आरोप आहे. इंडिया बुल्स घोटाळ्यात अडीच कोटी. याचा अर्थ या दोन शासकीय कंत्राटातून भुजबळ यांना १६ कोटी मिळाले. आणखी नऊ प्रकरणांतून काही कोटी. परंतु सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या रिमांड अर्जात, शासकीय कंत्राटातून भुजबळ यांनी शासनाला ८७० कोटींच्या खाईत लोटले, असा आरोप आहे. त्यापैकी फक्त ११४ कोटी मालमत्तेचा शोध घेता आला आणि उर्वरित मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठीच त्यांची कोठडी हवी, असा त्यांचा दावा आहे. म्हणजे अद्याप सुमारे साडेसातशे कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा माग काढायचा आहे.
पहिल्या रिमांड अर्जात तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्यात आली असता काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने दोनच दिवसांची कोठडी दिली. त्यानंतर केलेल्या रिमांड अर्जात सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्यात आली. परंतु या अर्जात दिलेली कारणे न्यायालयाला पटली नाहीत. न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करण्यास सांगितले. तसे ते नाहीत म्हणून भुजबळ यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. त्यांचे पुतणे समीर हे अगोदरच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या कोठडीत गेल्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याशिवाय लवकर सुटका होत नाही. फास्ट ट्रॅक न्यायालय असल्यामुळे निकालही लवकर लागतो. मात्र तोपर्यंत तुरुंगात राहावे लागते. छगन भुजबळ यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याबाबत महासंचालनालयाला न्यायालयाने दिलेली चपराक बरेच काही सांगून जाते. आता भुजबळ यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्थात सक्तवसुली महासंचालनालयावर आहे. छगन भुजबळ यांच्या राजकीय विरोधकांची तीच अपेक्षा आहे. कदाचित त्यामुळेच राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांना अटक करण्याची घाई केली नसावी.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ८ व ११ जून २०१५ रोजी दाखल केलेल्या दोन गुन्ह्य़ांनंतर सक्तवसुली महासंचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले. सक्तवसुली महासंचालनालयाला काळा पैसा प्रतिबंधक कारवाई सुमोटो करता येत नाही. त्यांना अशा गुन्ह्य़ांची गरज लागते. या गुन्ह्य़ातच सुरुवातीला समीर आणि आता भुजबळ यांना चौकशीसाठी अटक केली आहे. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधून घेतल्याप्रकरणी आणि इंडिया बुल या बलाढय़ बांधकाम कंपनीला सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालयाचा भूखंड आंदण दिल्याच्या दोन प्रमुख आरोपांवरून दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात राज्य शासनाचे तब्बल ८७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे ८७० कोटी रुपये भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी कमाविले असा याचा सरळ सरळ अर्थ. त्यापैकी फक्त ११४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा शोध घेणे शक्य झाले असून उर्वरित मालमत्तेचा माग घ्यायचा आहे, असा प्रमुख युक्तिवाद. त्यामुळे भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांच्या म्हणण्यानुसार दहा हजार कोटींचा तर आम आदमी पार्टीतून भाजपमध्ये गेलेल्या अंजली दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार अडीच हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचे मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वा सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या चौकशीत दिसून आलेले नाही. ती बाब तितकी महत्त्वाची नाही. घोटाळा झाला आहे किंवा नाही ही बाब सिद्ध व्हायची आहे आणि आता ती जबाबदारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासोबतच सक्तवसुली महासंचालनालयावरही आहे.
तपास यंत्रणांना (आणि त्यांच्या विरोधकांना) भुजबळांच्या या मालमत्तांचा शोध लागला आणि इतकी माया त्यांनी कशी गोळा केली असा प्रश्न पडला. परंतु आपण राजकारण आणि व्यवसाय या दोन गोष्टी भिन्न ठेवल्या आहेत, असे भुजबळ सांगतात. व्यवसायासाठी पंकजच्या १२ तर समीरच्या १५ कंपन्या. सुनांच्या कंपन्या पुन्हा वेगळ्या. मात्र छगन भुजबळ एकाही कंपनीशी संबंधित नाहीत. हा सारा व्यवसाय समीर व पंकज यांचा आहे. त्यांनी व्यवसायातून जमविलेल्या कोटय़वधी रुपयांवर इतकी मालमत्ता जमविली आहे, असा दावाही भुजबळांनी या काळात केला. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सक्तवसुली महासंचालनालय यांचा यावर विश्वास नाही. मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात भुजबळ यांनी अनेक शासकीय कंत्राटे वितरित केली आणि त्याबदल्यात त्यांना कोटय़वधी रुपये रोकड स्वरूपात मिळाले आणि त्यांनी ते हवाला हस्तकामार्फत कोलकता येथे पाठवून त्या मोबदल्यात घेतलेले धनादेश विविध कंपन्यांमध्ये जमा केले. काही रोकड सिंगापूर, इंडोनेशियातही खाणी खरेदी करण्यासाठी पाठविली. त्यापैकी काही रक्कम पुन्हा या कंपन्यांमध्ये आली. हा सारा पैसा शासकीय कंत्राटातून मिळालेल्या लाचेच्या रकमेतून आला, असा खरा आरोप आहे आणि तो सिद्ध करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपात विकासकाने साडेतेरा कोटी रुपयांची लाच दिली आणि या बदल्यात विकासकाला २० ऐवजी ८० टक्के फायदा करून दिला, असा युक्तिवाद आहे. इंडिया बुल्स प्रकरणात तर अडीच कोटी रुपये छगन भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टमध्ये जमा करण्यात आले. याबाबतचे पहिले वृत्त सदर प्रतिनिधीने ९ डिसेंबर २०११ च्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित केले होते. अडीच कोटींची ही देणगी इंडिया बुल्सने दिली तेव्हा सांताक्रूझ-कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाचे कंत्राट इंडिया बुल्सला कसे मिळाले, याचा साद्यंत वृत्तान्तही ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रकाशित केला होता. त्या वेळी भुजबळ यांनी आकांडतांडव केले होते. नाशिक फेस्टिवलसाठी ही देणगी घेतली होती. सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून ही देणगी दिली, असा दावाही तेव्हा इंडिया बुल्सने केला होता. परंतु माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी काही लाखांच्या देणग्या प्रतिभा प्रतिष्ठानसाठी घेतल्या म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले होते. परंतु भुजबळ मात्र त्यात काहीही गैर मानत नव्हते. इंडिया बुल्सने देणगी देणे आणि त्यांना सांताक्रूझसारख्या ठिकाणी राज्य ग्रंथालयाचा सुमारे पावणेदोन एकरभूखंड तसेच दहा हजार चौरस मीटर इतका टीडीआर (त्यापैकी ५० टक्के निवासी आणि ५० टक्के अनिवासी) असा फायदा करून देण्यात आला होता.
‘महाराष्ट्र सदनचा खर्च ५२ कोटींवरून १५० कोटींवर’ असे वृत्त ‘लोकसत्ता’नेच १२ जून २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर मात्र किरीट सोमय्या आणि प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सदन प्रकरणाची मोहीम सुरू केली. महाराष्ट्र सदनाच्या उद्घाटनाला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी जाऊ नये यासाठी पत्र लिहिले. त्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केली. तेव्हा आम आदमी पार्टीत असलेल्या अंजली दमानिया यांनी अन्य प्रकरणे शोधून काढली आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी दखल घेत विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत भाजपप्रणित सरकार स्थानापन्न झाले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक म्हणून प्रवीण दीक्षित यांनी कार्यभार स्वीकारला होता. ‘आप’ने दाखल केलेल्या याचिकेतील पुराव्यांनुसार तपास सुरू होता, परंतु हाती काहीही लागत नव्हते. त्यामुळे तपास पुढे सरकत नव्हता. परिणामी न्यायालयही संतप्त झाले. आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल न्यायालयाने मागविला. सकृद्दर्शनी पुरावा असतानाही गुन्हा दाखल का करीत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केल्यानंतर मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कामाला लागला. शासकीय मूल्यमापक शिरीष सुखात्मे यांच्याकडून महाराष्ट्र सदन प्रकरणात अहवाल मागवून गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुखात्मे यांनी ९ जून २०१५ रोजी अहवाल दिला आणि त्याची शहानिशा न करता ११ जून २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. हा गुन्हाच रद्द व्हावा यासाठी विकासकासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. अनेक तांत्रिक चुका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आपल्या तपासात ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे सुरुवातीला दाखल झालेला गुन्हा आणि आरोपपत्र यामध्ये कमालीची तफावत आढळून येते. गुन्हा दाखल करताना विकासकाला झालेला नफा ३६५ टक्के असे नमूद होते. आता मात्र तो नफा ८० टक्क्य़ांवर आला आहे. फक्त एका शासकीय मूल्यमापकावर अवलंबून न राहता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तिघांकडून अहवाल घ्यायला हवा होता, परंतु अशा चुकांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याचा फायदा छगन भुजबळ व इतरांना होण्याची दाट शक्यता आहे. भुजबळ यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे या ध्यासातून केल्या गेलेल्या या चुकांमुळे सरकारचीच नाचक्की होणार आहे. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात अडीच कोटींची लाच देऊनही विकासक मोकळा राहतो, हे कसे आदींची उत्तरे न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत. सरकारी वसाहतींचे कंत्राट रद्द झाले असले तरी त्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे. अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या विकासातील कथित घोटाळ्याबद्दल गुन्हा दाखल होतो, परंतु त्याच वेळी घाटकोपर येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचा विकास, चेंबूर येथील भिक्षागृह प्रकल्प आदीही अशाच पद्धतीने बडय़ा विकासकांना बहाल करण्यात आले आहेत. परंतु ते विकासक सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे त्याविरुद्ध कोणी ब्र काढत नाही. हे प्रकल्प निविदा न देता बहाल करता येतात, हे कसे? सरकार म्हणून असा पक्षपात अधिक काळ लपू शकत नाही.
गेले अडीच दशकांहून अधिक काळ उधळलेल्या भुजबळांच्या वारूला वेसण घातल्याचा कोण आनंद विरोधकांना झाला आहे. भुजबळ यांनीही आपल्या अटकेने आपले ५० वर्षांचे राजकीय जीवन धुळीस मिळाल्याचे विधान केले आहे, परंतु राजकारणात अशा गोष्टी होतच असतात. आपण निर्दोष आहोत, असे भुजबळांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक आरोपी आपण निर्दोष आहोत, असेच म्हणत असतो. त्यामुळे अशा घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या यंत्रणांवरील जबाबदारी वाढते. सक्तवसुली महासंचालनालयाला आता ते सिद्ध करावेच लागेल. नाहीतर हा राजकीय सूड असल्याचे भुजबळ यांचे विधान खरे ठरेल.
भुजबळ कुटुंबीयांची मालमत्ता
मुंबई :
* सुखदा, वरळी, येथे दोन हजार चौरस फुटाचा फ्लॅट.
* मिलिशिया अपार्टमेंट, माझगाव येथे प्रत्येकी ६०० चौरस फुटाचे तीन फ्लॅट (छगन भुजबळ)
* मानेक महल, पाचवा मजला चर्चगेट, १२०० चौरस फुटाचा फ्लॅट (पंकज भुजबळ)
* मानेक महल, सातवा मजला, चर्चगेट, १२०० चौरस फुटाचा फ्लॅट (मीना भुजबळ)
* सागर मंदिर सोसायटी, शिवाजी पार्क, ६०० चौरस फुटाचा फ्लॅट (हिरा भुजबळ)
* साईकुंज, दादर येथे १५०० (विशाखा भुजबळ), १२०० (शेफाली भुजबळ), १५०० (हिराबाई भुजबळ) आणि १२०० (मीना भुजबळ) चौरस फुटाचे चार फ्लॅट व दीड हजार चौरस फुटाचा व्यापारी गाळा.
* सॉलिटेअर बिल्डिंग, सांताक्रूझ येथे संपूर्ण पाचवा मजला (२५०० चौरस फूट – समीर भुजबळ), संपूर्ण सातवा मजला (२५०० चौरस फूट – पंकज भुजबळ) आणि संपूर्ण आठवा मजला (२५०० चौरस फूट – मीना भुजबळ)
नाशिक :
* भुजबळ पॅलेस (अंदाजे किंमत १०० कोटी) : पंकज भुजबळ (या ४६ हजार ५०० चौरस फुटाच्या बंगल्यात २५ खोल्या, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट. जिम तसेच सर्व अत्याधुनिक सुविधा आहेत.
* चंद्राई बंगला : मीना भुजबळ (हजार चौरस फुटाचा बंगला)
* येवला बंगला : पंकज भुजबळ (पाच हजार चौरस फुटाचा बंगला; ११ खोल्या)
* मनमाड बंगला : पंकज भुजबळ (तीन हजार चौरस फुटाचा बंगला)
* राम बंगला : समीर भुजबळ (दीड हजार चौरस फुटाचा बंगला)
पुणे :
* लोणावळा बंगला (अंदाजे किंमत पाच कोटी): पंकज व समीर भुजबळ (८२ हेक्टर भूखंडावर, सहा खोल्या)
* संगमवाडी, पुणे : फ्लॅट समीर भुजबळ यांच्या नावावर
ठाणे :
* लाजवंती बंगला, प्लॉट क्र. ४६, पारसिक हिल, सीबीडी बेलापूर, १३०० चौरस फुटाचा बंगला, मीना भुजबळ यांच्या नावे.
* मारुती एन्क्लेव्ह सोसायटी, ठाणे, दोन फ्लॅट, पंकज भुजबळ यांच्या नावावर
* मारुती पॅराडाईज, सीबीडी बेलापूर, १३०५ चौरस फुटाचा फ्लॅट, दुर्गा भुजबळ यांच्या नावावर
* मारुती पॅराडाईज, सेक्टर १५, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई, नऊ व्यापारी गाळे. सात बंद आहेत. भुजबळ ग्रुपच्या नावे.
* एव्हरेस्ट सोसायटी, सीबीडी बेलापूर, १३०० चौरस फुटाचा फ्लॅट, पंकज भुजबळ यांच्या नावावर.
भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्या
समीर भुजबळ संचालक असलेल्या कंपन्या :
* सुवी रबर प्रा. लि.
* परवेश कन्स्ट्रक्शन
* भावेश बिल्डर्स
* आर्मस्ट्राँग प्युअर वॉटर सव्‍‌र्हिसेस
* इंटलेक्च्युअल मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स
* आर्मस्ट्राँग एनजी
* आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर
* शिराज व्हिनेयार्डस्
* चंद्राई व्हिनेयार्डस्
* मेलॉन वायनरी
* आर्मस्ट्राँग वायनरी
* भुजबळ वाईन्स
* देवीशा इन्फ्रास्ट्रक्चर
* ग्रोथ इन्फ्रास्ट्रक्चर
* नीश इन्फ्रास्ट्रक्चर.
पंकज भुजबळ संचालक असलेल्या कंपन्या :
* रबरेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
* परवेश कन्स्ट्रक्शन
* भावेश बिल्डर्स
* आर्मस्ट्राँग प्युअर वॉटर सव्‍‌र्हिसेस
* इंटलेक्च्युअल मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स
* आर्मस्ट्राँग एनर्जी
* आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर
* शिराज व्हिनेयार्डस्
* चंद्राई व्हिनेयार्डस
* मेलॉन वायनरी
* आर्मस्ट्राँग वायनरी
*भुजबळ वाईन्स.
शेफाली व विशाखा भुजबळ संचालक असलेली कंपनी :
* आयडिन फर्निचर प्रा. लि.
महाराष्ट्र सदन आणि भुजबळ
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि भुजबळ हे चांगले गाजत आहे. परंतु महाराष्ट्र सदन प्रकरणाचा बागुलबुवा करणाऱ्यांनी या प्रकरणाचा नीट अभ्यासच केला नाही, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळ अडकू शकत नाहीत. इंडिया बुल्स प्रकरणात भुजबळांना थेट अडीच कोटींची देणगी मिळाल्यामुळे ते अडचणीत येऊ शकतात. पण तसे महाराष्ट्र सदन प्रकरणाचे नाही. भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी तर नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन व इतर बांधकामांचा सुमारे चार लाख चौरस फूट एफएसआय विकासक
मे. चमणकर इंटरप्राइझेसला मिळणार असल्याचा दावा केला. हा मुद्दाच चुकीचा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सदन प्रकरण काय आहे हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.
अंधेरी पश्चिमेला लिंक रोडवर महसूल खात्याचा जो भूखंड होता तो प्रादेशिक परिवहन विभागाला अंधेरी कार्यालयासाठी देण्यात आला. या ठिकाणी सहा बॅरेक्स बांधण्यात आल्या. या भूखंडाचा काही भाग इस्माइल कासम या इसमाने बळकावला होता. परिवहन विभागाच्या भूखंडाच्या काही भागावर कासम नगर व अण्णा नगर ही झोपडपट्टी होती. १९९१ मध्ये झोपु योजना आल्यानंतर या झोपुवासीयांनी मे. चमणकर इंटरप्राइझेस यांची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. १९९५ मध्ये युती शासन सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी हा भूखंड बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचे धोरण आखले होते. तसे झाले असते तर ५० टक्के भूखंड विकासकाला गेला असता. परंतु युती शासन सत्तेवरून गेल्यानंतर या योजनेला सुरुंग लागला.
मे.चमणकर इंटरप्राइझेस यांनी अण्णा नगर व कासम नगर झोपु योजनेसाठी २००३ व २००४ मध्ये परिवहन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविले. त्यानुसार झोपु योजनेला मान्यता मिळाली. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संपूर्ण भूखंडाचा विकास करण्याची भूमिका विकासक चमणकर यांच्याकडे मांडली. त्यामुळे संपूर्ण भूखंड विकासाचा प्रस्ताव विकासकाने सादर केला. तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री रोहिदास पाटील यांनी बैठक घेऊन परिवहन विभागाच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव सादर करावा, असे ठरले. त्यानंतर परिवहन विभागाच्या पातळीवर अनेक बैठका झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीपुढे हा विषय मांडण्यात आला. त्याची तांत्रिकदृष्टय़ा तपासणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली. त्यामुळे भुजबळ यांचा या प्रकल्पाशी संबंध आला. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावर आरटीओ कार्यालय, सरकारी निवासस्थाने आणि टेस्टिंग ट्रॅक उभारून देण्याची परिवहन विभागाची मागणी होती. त्यानुसार येणारा खर्च व परिवहन विभागाच्या भूखंडावर असलेल्या झोपु विकासातून तेवढे क्षेत्रफळ उपलब्ध होत नव्हते. त्या क्षेत्रफळात फक्त तळ व पहिला मजला अशी इमारत बांधता आली असती. त्यामुळे इतर प्रस्तावित कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी लागणार होता. टेस्टिंग ट्रॅक खुला असला तरी त्याच्या चटई क्षेत्रफळाचा लाभ परिवहन विभागाला मिळू शकणार नव्हता. हे चटई क्षेत्रफळ टीडीआर स्वरूपात झोपु योजनेमधील खुल्या विक्रीच्या इमारतीसाठी वापरता येऊ शकत होते. त्यामुळे हा टीडीआरचे मूल्यांकन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले. ते मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीने १०० कोटी असे निश्चित केले. त्या मोबदल्यात विकासकाने नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय, सरकारी निवासस्थाने, टेस्टिंग ट्रॅक तसेच मलबार हिल येथील हायमाऊंट गेस्ट हाऊस बांधून द्यावे, असे निश्चित करण्यात आले. ही सर्व कामे आता पूर्ण झाली आहेत.
याचा अर्थ शासनाने विकासकाला पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे मुळात त्यात भ्रष्टाचार कसा होतो, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात विकासकाला २० टक्क्यांपर्यंत फायदा करून देण्याची मुभा आहे. पण या प्रकरणात ८० टक्के फायदा करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकासकाला तीन टक्के फायदा असल्याचे म्हटले होते. अशा वेळी प्रत्येकाचे मूल्यांकन वेगवेगळे असू शकते. हे सर्व एसीबीला आता न्यायालयात सिद्ध करून भुजबळांचा संबंध स्पष्ट करावा लागणार आहे.
याचिकेत असलेल्या उल्लेखानुसार लाचेची रक्कम
महाराष्ट्र सदन :
मे. चमणकर इंटरपाइझेस, प्राइम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स
– १७ कोटी
एमआयजी सरकारी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प : डी. बी. रिएलिटी, आकृती सिटी लि. आणि काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर
– ६१.५० कोटी
राज्य ग्रंथालय, कालिना, सांताक्रूझ : इंडिया बुल्स रिअल इस्टेट लि.
– २.५० कोटी
मुंबई-नाशिक टोल रोड : एलअँडटी पीएनजी टोलवे लि. अशोका बिल्डकॉन
– १.१९ कोटी
हायमाऊंट गेस्ट हाऊस : नंदकिशोर दिवटे
– १४ लाख
