सेटटॉप बॉक्सचे २२ हजार कोटी आपण घालतोय चीनच्या घशात

सेट टॉप बॉक्सच्या पुरवठय़ातील त्रुटीमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने डिजिटायझेशन प्रक्रियेला अलीकडेच सहा आठवडय़ांची स्थगिती दिली. ३१ डिसेंबरपर्यंत सेट टॉप बॉक्सची जोडणी न झाल्यामुळे राज्यातील नऊ लाख दूरचित्रवाणी संच बंद झाल्याचे वक्तव्य राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी केलं. आज ना उद्या हे होणारच होते. डिसेंबर २०१५ मध्ये याबाबत अनेक बातम्या येत होत्याच. अनेक जिल्ह्य़ांमधील आकडेवारी त्यात प्रसिद्ध होत होती. पण नेमकं करायचं काय आणि कसं याबाबत सर्वच व्यवस्था गोंधळलेल्या होत्या.  किंबहुना देशाला डिजिटल करण्यासाठी उचलल्या या महत्त्वाकांक्षी (किमान कागदावर तरी) प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे बारा वाजताहेत, हेच या बातम्यांतून उघडकीस येत होते. अर्थातच ही सारी प्रक्रिया काय होती आणि ती राबवण्याच्या पद्धतीत नेमकं असं काय झालं की आज नऊ लाख ग्राहकांना हा फटका बसला, ह्य़ावर या निमित्ताने प्रकाश टाकणे औचित्याचे ठरेल.

डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टीम या नावाने संपूर्ण देशपातळीवर राबवलेल्या या प्रकल्पाकडे तीन महत्त्वाच्या घटकांच्या नजरेतून पाहावे लागेल. तंत्रज्ञान, त्याच्या अनुषंगाने येणारं अर्थकारण आणि आपसूकच राजकारण. त्याचबरोबर या सर्वातून भविष्यातील बाजारपेठीय नियंत्रण हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू.

देशात उपग्रह वाहिन्या सुरू झाल्यानंतर त्यांचे कार्यक्रम पाहायचे असतील त्यासाठी स्वत:च्या घराच्या छपरावर असणारा अ‍ॅल्युमिनिअमच्या दहा-पंधरा काडय़ांचा अँटेना उपयोगाचा नव्हता. उपग्रहामार्फत येणाऱ्या डिजिटल लहरी पकडणे आणि त्या एनक्रिप्टेड लहरींचे डिक्रीप्टिंग करून केबलद्वारे तुमच्या-आमच्या घरापर्यंत चलतचित्र पोहोचवण्याची व्यवस्था त्यातून उभी राहिली. गावोगावी आणि शहरांमध्ये गल्लोगल्ली केबल ऑपरेटर तयार होत गेले. या व्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात केबलच्या जाळ्यासाठी नियमांचे जंजाळदेखील नव्हते. कोण किती वाहिन्या दाखवतेय, नेमका महसूल किती जमा होतोय, त्यातून सरकारला किती महसूल मिळतोय याची यंत्रणा अगदीच बाल्यावस्थेत होती. किंबहुना या नव्या तंत्राची पुरेशी जाण सरकारी यंत्रेणाला नव्हती किंवा ती येऊ नये असे वाटणारे देखील अनेक जण होते, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही.

पुढे उपग्रह वाहिन्यांचा विस्तार मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत गेला. वर्षांनुवर्षे दूरदर्शन हाच एकमेव पर्याय असणाऱ्या प्रेक्षकांपुढे वाहिन्यांची अक्षरश: रेलचेल झाली. त्याचबरोबर केबलचं जाळं विस्तारत गेलं. तंत्रज्ञानात बदल होत गेले. खर्चात वाढ होत गेली. त्यातूनच एखाद्या विशिष्ट भागासाठी, विशिष्ट केबल ऑपरेटरची अघोषित मक्तेदारी निर्माण होऊ लागली. संबंधित भागातील वचक, केबल जोडणीच्या मालमत्तेची सुरक्षा या जोरावर हे जाळे आणखीनच विस्तारणे शक्य होत होते. त्याच आधाराने काही ठिकाणी केबलमाफियांचे साम्राज्य विस्तारत गेलं.

वाढत्या केबल जाळ्यातून काही समस्या उभ्या राहिल्या. त्यांचा संबंध अर्थकारणाशी होता. केबल जोडण्यांची निश्चित आकडेवारी नसणे हे वाहिन्यांसाठी त्रासदायक होतं आणि सरकारी महसुलासाचंदेखील नुकसान करणारं. तर दुसरीकडे वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पाश्र्वभूमीवर वाहिन्यांच्या वाढत्या संख्येचा खर्च पेलवणं छोटय़ा केबल ऑपरेटर्ससाठी अवघड तर होतंच, पण त्यामागील वाढत्या तांत्रिकतेचा सांभाळ करणेदेखील कठीण होतं.

प्रेक्षकांच्या दृष्टीने पाहता टीव्ही आणि पर्यायाने उपग्रह वाहिन्या हा सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा अपरिहार्य भाग बनत गेल्या. यातच भविष्यातील उद्योग व्यवसायाची बीजं दडलेली होती. वेगाने विकसित होणारं तंत्रज्ञान, वाढतं अर्थकारण आणि त्याला आधार असणारं कायमस्वरूपी ग्राहकांचं तयार जाळ या पाश्र्वभूमीवर ग्राहक-केबल ऑपरेटर-उपग्रह वाहिन्या यांच्यामध्ये आणखी दोन व्यवस्था तयार झाल्या. एक म्हणजे डीटीएच आणि दुसरी मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर (एमएसओ).

उपग्रह वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणात अ‍ॅनालॉगचा वापर पूर्णपणे बंद झाला तो ११ डिसेंबर २०१० रोजी.  पण त्याहीपूर्वीपासूनच पाचशेहून अधिक वाहिन्यांच्या डिजिटल लहरी पकडायच्या आणि त्यावर प्रक्रिया करून केबल ऑपरेटरच्या कंट्रोल रूमपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर (एमएसओ) ही व्यवस्था तयार होत गेली. बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या भारंभार सर्वच वाहिन्यांचे सिग्नल्स स्वीकारण्यासाठी छोटय़ा ऑपरेटर्सची क्षमता मर्यादित होती, पण या छोटय़ा ऑपरेटर्सकडील ग्राहकांचं जाळं मजबूत होतं. या पाश्र्वभूमीवर मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक, तांत्रिक बाबीत वरचेवर सुधारणा आणि सशुल्क उपग्रह वाहिन्यांचे शुल्क एकरकमी भरण्याची क्षमता यातून एमएसओ अपरिहार्य झाले. ज्या केबल ऑपरेटरकडे ही क्षमता होती त्यांनी छोटय़ा प्रमाणात का होईना स्वत:ची यंत्रणा उभी केली. तर दुसरीकडे हे सर्व टप्पे गाळून थेट ग्राहकाच्याच घरावर छोटा डिश अँटेना उभारून त्याला थेट सुविधा देणारी डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ही संकल्पना अस्तित्वात आली. एमएसओ आणि डीटीएच या दोन्ही ठिकाणी अनेक नामवंत अशा उद्योग समूहांनी गुंतवणूक करायला सुरुवात केली.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर भारत सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टीमकडे पाहावे लागेल. ‘अ‍ॅनालॉग टू डिजिटल’ असे पडघम-२००२ पासूनच वाजत होते. डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टीमचा अवलंब करायचा निर्णय झाला, त्या वेळी देशभरातील साधारण परिस्थिती अशा प्रकारे होती.

उपग्रह वाहिन्या – एमएसओ – डिस्ट्रिब्युटर – केबल ऑपरेटर (एलसीओ/एलएमओ) – ग्राहक (प्रेक्षक)

उपग्रह वाहिन्या – डीटीएच सुविधा देणाऱ्या कंपनीची कंट्रोल रुम – ग्राहकाच्या घरावरील डिश – ग्राहक (प्रेक्षक)

उपग्रह वाहिन्या – ग्राहकाच्या घरावरील डिश – ग्राहक (प्रेक्षक)

डीटीएच सुविधेमध्ये ग्राहकाच्या घरीच सेट टॉप बॉक्स असल्यामुळे उपग्रह वाहिन्यांच्या डिजिटल लहरी पकडणे व प्रक्रिया करून त्या टीव्हीवर पाहणे शक्य होते. तर पूर्वापार चालत आलेल्या केबलच्या जाळ्यात हेच काम एमएसओ करतो. एमएसओ ते केबल ऑपरेटर ते ग्राहक हा सारा प्रवास अ‍ॅनालॉग लहरींचा होता. तर डीटीएचमध्ये हे सर्वच डिजिटल आहे.

सेट टॉप बॉक्स बसविण्यासाठी सुरू असणाऱ्या सरकारी प्रकल्पाची तांत्रिक मूळं यामध्ये आहेत. तरंगलहरी अर्थात स्पेक्ट्रमसाठी शासन विशिष्ट बॅण्ड निर्देशित करत असते. दूरचित्रवाणी तरंगलहरी, मोबाइल तरंगलहरी, अशा अनेक घटकांसाठी ठरावीक बॅण्ड निर्देशित केलेला असता. त्यापैकी अ‍ॅनालॉग तरंग लहरींचा बॅण्ड सरकारला मोकळा करून हवा आहे. जेणेकरून तो अन्य दळणवळणाच्या साधनांसाठी वापरता येईल. दुसरीकडे डिजिटलसाठी सेट टॉप बॉक्स वापरावा लागणार असल्यामुळे नेमकी ग्राहकसंख्या कळणेदेखील शक्य होणार होते आणि महसुलातदेखील वाढ होणार. तर दुसरीकडे डिजिटलचा फायदा ग्राहकांना चलतचित्रांच्या दर्जेदार दृश्यमानतेतून मिळणार. तसेच हव्या त्या वाहिन्या निवडता येणार.

मग इतके सर्व छान, सोप्पे असतानादेखील आज ही अवस्था का ओढवली, असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. त्याचं सर्वात पहिलं कारण भारतीय मानसिकता. हे सगळं जितकं सोपं कागदावर दिसतंय त्याप्रमाणे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जी काही दूरदृष्टी लागते ती शासकीय यंत्रणेत नाही. चार टप्प्यात विभागण्यात आलेला हा प्रकल्प २०११ पासून तब्बल चार वेळा पुढे ढकलण्यात आला आहे. अखेरीस ३१ ऑक्टोबर २०१२ साली पहिला टप्पा पार पडला. पहिल्या टप्प्यात चार महानगरे, दुसऱ्या टप्प्यात दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहरं, तिसऱ्या टप्प्यात इतर शहरी भाग (नगरपालिका क्षेत्रं) आणि चौथ्या टप्प्यात उर्वरित भारताचा समावेश आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी तिसरा टप्पा पूर्ण होणे गरजेचे होते. या टप्प्यातील बहुतांश क्षेत्र हे अर्धशहरी आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार या टप्प्यात देशभरात ३.३३ कोटी ग्राहक आहेत. तर महाराष्ट्रात ३५ लाख (देशात दुसरा क्रमांक, पहिला तामिळनाडू ६६ लाख). याच टप्प्यात महाराष्ट्रात अद्याप तब्बल नऊ लाख ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स बसवलेले नाहीत. देशभरातील आकडेवारी सध्या तरी उपलब्ध नाही. पण एकंदरीत हीच परिस्थिती देशभरात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे सारं होण्यामागे काही मूलभूत घटक कारणीभूत आहेत. डिजिटायझेशन करायचे असे ठरवल्यानंतर सर्वात गरजेची बाब होती ती म्हणजे सेट टॉप बॉक्स. आणि नेमकी त्याचीच कमतरता आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवण्यासाठी जो टास्क फोर्स तयार करण्यात आला होता, त्याच्या १२ डिसेंबर २०१५च्या बैठकीत ही कमतरता ठळकपणे मांडण्यात आली होती. मात्र त्यावर कोणताही ठोस उपाय बैठकीत निघाल्याचे दिसत नाही. या बैठकांची इतिवृत्त वाचल्यावर जाणवते ते इतकेच की शासनाला यात कसलीही तोशीस स्वत:ला  लावून घ्यायची नाही.

या संदर्भात महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू सांगतात, ‘‘शासकीय यंत्रणेला नेमके किती सेट टॉप बॉक्स लागणार याची कल्पना होती तर त्यांनी आधीच ही यंत्रे भारतात का तयार केली नाही? देशात तयार होणाऱ्या सेट टॉप बॉक्सना शासन तांत्रिक कारणास्तव परवानगी देत नाही. मग ही उणीव दूर करण्यासाठी का प्रयत्न केले नाहीत? त्यामुळेच या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आपल्याला थेट चीनवरच विसंबून राहावे लागले आहे. या संपूर्ण चारही टप्प्यांसाठी सुमारे १५ कोटींच्या आसपास सेट टॉप बॉक्सची गरज होती. हे जर शासनाला आधीच माहीत होते तर मग त्यासाठीची एखादी यंत्रणा तयार करणे सहज शक्य होते. अशी कोणतीही पावलं शासनाने आजपर्यंत उचलली नाहीत. एका सेट टॉप बॉक्सची किंमत साधारणपणे पंधराशे रुपये पकडली तर आपल्या डिजिटायझेशनमुळे तब्बल २२ हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या आयातीचा फायदा चीनला मिळाला आहे.’’

शासकीय उदासीनताच यातून दिसून येते हे स्पष्टपणे दिसून येते. अरविंद प्रभू पुढे सांगतात की, डिजिटायझेशन ही काळाची गरज आहे हे मान्यच आहे. पण याची अंमलबजावणी ढिसाळ आहे. अमेरिकेत ही प्रक्रिया राबवताना अमेरिकन शासनाने अ‍ॅनालॉग दूरचित्रवाणीसाठी लागणारे सुट्टे भाग तयार करणे टप्प्याटप्प्याने थांबवावे, अशी स्पष्ट सूचना उत्पादकांना पाच वर्षे आधीच दिली होती. इंग्लंडमध्ये २० लाख पौंडचा स्वतंत्र निधी राखून ठेवला होता. तुलनेने आपण असे काहीच केले नाही. आपण उपग्रह वाहिन्या, या क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि चीन आणि तैवानवरच विसंबून राहिलो.

शासकीय उदासीनतेबरोबरच दुसरा मुद्दा येतो तो ग्राहकांच्या मानसिकतेचा. यासाठी पुरेशा प्रमाणात जनजागरण झालं नाही. नेमकं हे कशासाठी आणि का हे जर व्यवस्थित ग्राहकांपर्यंत पोहचलं असतं तर कदाचित आज ही वेळ आली नसती. अगदी पहिल्या टप्प्यापासूनच ही उणीव प्रकर्षांने दिसून आली आहे. पहिल्या टप्प्यात महानगरातील डिजिटायझेशन होणार होते. म्हटलं तर हा सुशिक्षित वर्ग, पण तेथेदेखील शेवटच्या क्षणापर्यंत ग्राहकाची मानसिकता बदलत नव्हती. पहिल्या टप्प्याची अंतिम मुदत ही ३१ ऑक्टोबर २०१२ होती. पण ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात २० टक्केच सेट टॉप बॉक्स बसविण्यात आले होते. मुदतवाढ मिळणार नाही म्हटल्यावर ग्राहकांची धावाधाव झाली आणि शेवटच्या पंधरा दिवसात उर्वरित सेट टॉप बॉक्स बसवले गेले. दोन वर्षांत तब्बल चार वेळा दिलेल्या मुदतवाढीचा परिणाम सर्वच घटकांवर झाल्याचे दिसून येते.

केबल सेना संघटना या महाराष्ट्रातील केबल ऑपरेटर्सचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी या मानसिकतेवर बोट ठेवले आहे. सेट टॉप बॉक्सची कमतरता ते मान्य करतात, पण त्याच वेळी यावेळीदेखील मुदतवाढ मिळेल असेच अनेकांना वाटत होते हे नमूद करतात.

अर्थात महानगरातील डिजिटायझेशनचा परिणाम सर्वानाच दिसून आला. नोंद न झालेल्या अनेक जोडण्या उजेडात आल्या. प्रेक्षकांना चांगल्या दर्जाचे चित्र दिसू लागले. पण करमणूक कर नेमका कोणी गोळा करायचा, केबल ऑपरेटर्स की एमएसओ यावर आजदेखील ठोस उत्तर नाही. कोकण विभागाच्या करमणूक कर उपायुक्त आर. विमला सांगतात की हा कर एमएसओनी भरायला हवा. दुसरीकडे एमएसओना हा कर जमा करणे, तो सरकारकडे भरणे वगैरे प्रक्रियेत पडायची फारशी इच्छा दिसत नाही. त्यावरील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचमुळे आम्ही आज हा कर गोळा करून तो न्यायालयात भरत आहोत, असे अरविंद प्रभू सांगतात.

डिजिटायझेशनच्या या प्रक्रियेत आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. घाई-गडबडीमुळे आयात केलेल्या सेट टॉप बॉक्सच्या दर्जावर फारसे नियंत्रण राहिले नाही. आज तिसऱ्या टप्प्याच्या वेळेसही हेच  प्रकर्षांने दिसून येते आहे. सेट टॉप बॉक्सच्या दर्जावर मंत्रालयातील स्थायी समितीच्या बैठकीतदेखील आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र त्याची केवळ नोंद करण्यापलीकडे कसलीच कारवाई झालेली दिसत नाही. सेट टॉप बॉक्सच्या प्रमाणीकरणाबाबत सध्या तरी आपल्याकडे आनंदी आनंदच आहे.

सेट टॉप बॉक्सची मालकी कोणाची ग्राहकाची की एमएसओची हा आणखी एक कळीचा प्रश्न. सेट टॉप बॉक्स भाडय़ाने अथवा विकत देणे अशा दोन्ही सुविधा देण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे. याबाबत आजही ग्राहक अनभिज्ञ आहेत. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वर्षां राऊत याबाबत सांगतात, ‘‘एकंदरीत शासनाचे या सर्वाबाबत धरसोडीचे धोरण आहे. सेट टॉप बॉक्स हा ग्राहकाचाच असायला हवा. तो जर पैसे भरत असेल तर त्याबाबतचे योग्य ते संरक्षण शासनाने देणे अपेक्षित आहे. जर तो भाडेतत्त्वावर असेल तर तशी नोंद संबंधित अर्जावर एमएसओने ठळकपणे करणे गरजेचे आहे.’’ त्याचबरोबर कॉम्पॅटॅबिलिटीचा मुद्दा आजदेखील प्रलंबित आहे. तुम्ही एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेलात तर त्या भागातील एमएसओचा वेगळा सेट टॉप बॉक्स वापरावा लागतो. ही उणीव दूर करण्याची गरज असल्याचे त्या नमूद करतात. या संदर्भात ग्राहकांशी बोलल्यावर लक्षात येते की डिजिटायझेशनच्या रेटय़ामुळे टीव्ही बंद होईल या भीतीपोटी सेट टॉप बॉक्ससाठी काही ना काही रक्कम देतो. संबंधित अर्जावर मागील बाजूस छोटय़ाशा अक्षरात लिहिलेली भाडेतत्त्वाची नोंद त्याने वाचलेलीच नसते.

देशाची खंडप्राय भौगोलिकता विचारात घेतल्यास अनेक कमतरता या प्रक्रियेत दिसून आल्या आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातील अर्धशहरी भागाचा विचार करता मंत्रालयाने या ग्राहकांची मानसिकता तयार करण्यासाठी स्थानिक भाषेतून माहिती देण्याची गरज १२ डिसेंबरच्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत मांडलेली दिसून येते. ही उणीव शेवटच्या टप्प्यापर्यंत असणे म्हणजेच शासन यात कमी पडले हेच दिसून येते. भौगोलिक आणि नैसर्गिक अडचणींचा मुद्दादेखील यात पुरेसा विचारात घेतलेला दिसत नाही. सिक्कीम, तेलंगणा, आंध्र येथील केबल ऑपरेटर्सच्या संघटनांनी नैसर्गिक आपत्तीचा, अडचणीचा आणि सेट टॉप बॉक्सच्या कमतरतेचा मुद्दा पुढे केला. त्यावर तेथील उच्च न्यायालयांनी या मुदतीला स्थगिती दिली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील स्थगिती दिली आहे.

दुसरीकडे केबल ऑपरेटर्सनी व्यावसायिक मुद्दे मांडले आहेत. त्यावरदेखील शासनदरबारी तोडगा निघालेला नाही. आजच्या डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टीमचा आधार हा हे या सर्व ऑपरेटर्सनी उभारलेलं सुरुवातीचे केबल जाळे हाच आहे. एमएसओने याच जाळ्याचा आधार घेतला आहे. काही एमएसओंनी स्वत:चं जाळं निर्माण केलं, तर अनेक ठिकाणी मूळ ऑपरेटर्सनाच आपले प्रतिनिधी, वितरक नेमून आहे तेच जाळं ताब्यात घेतलं. त्यातून मूळ केबल ऑपरेटर्सच्या व्यवसायावर गदा  आल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. या संदर्भात नाशिक जिल्हा केबल ऑपरेटर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली होती. डिजिटायझेशनचा शासकीय निर्णय घटनेच्या ९० एक जी या कलमानुसार व्यवसाय-धंदा करण्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा मुद्दा मांडल्याचे असोसिएशनचे कायदे सल्लागार अनिल खरे नमूद करतात.

त्यासाठीच एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर यांच्यामध्ये व्यावसायिक करार असण्याची गरज महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाऊंडेशनने मांडली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. नेमका हाच मुद्दा शासकीय पातळीवर दिसत नाही. शासनाने एमएसओ आणि उपग्रह वाहिनी यांच्यामधील करार अनिवार्य केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स असोसिएशनचे अरविंद प्रभू सांगतात, ‘‘डिजिटायझेशनला आमचा विरोध नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर झालाच पाहिजे. पण शासन समजते तसे सगळेच ऑपरेटर्स हे काही माफिया नाहीत. छोटय़ा गावांमध्ये अनेकांनी कर्ज काढून हा व्यवसाय सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात सुमारे सात हजार ऑपरेटर्स आहेत. देशभरात सुमारे एक लाख. अनेकांनी छोटय़ा प्रमाणात का होईना एमएसओमध्ये रूपांतरण केलं आहे. पण ते खर्चीकदेखील आहे. डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेने एमएसओंचं महत्त्व वाढलं आहे. पण केबलचं मूळ जाळं तर स्थानिकांनीच उभं केलं आहे. त्यांना आज या प्रक्रियेमुळे केवळ शुल्क गोळा करण्याचे काम राहिले आहे. पण सेट टॉप बॉक्स अथवा प्रक्षेपणातील तक्रारींना केबल ऑपरेटर्सनाच तोंड द्यावे लागते. त्यामुळेच एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर्स इंटर कनेक्ट अ‍ॅग्रिमेंट होणं अत्यंत गरजेचे आहे.’’

टीव्ही ही चैन की गरजेची गोष्ट हा काथ्याकूट चालूच राहील. पण मुळात एक इंडस्ट्री म्हणून याकडे पाहण्यात कसे कमी पडतो हेच यातून वारंवार दिसून येते. २२ हजार पाचशे कोटी ही तर केवळ सेट टॉप बॉक्सची किंमत झाली, पण एकंदरीत या व्यवसायाची वाढती व्याप्ती पाहता आज सुमारे अब्जावधींची ही इंडस्ट्री पुढील तीन वर्षांत एक लाख कोटीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज तज्ज्ञ वर्तवतात. अशा वेळी आपला वाटा वाढवण्याची इच्छा प्रत्येकालाच असणे साहजिकच आहे. पण उपलब्ध साधनसंपत्तीबद्दल जेव्हा शासन निर्णय घेते तेव्हा त्यात एकसूत्रता आणि नियोजन असणे महत्त्वाचे असते. तेच येथे दिसत नाही. परिणामी केबलचे जाळे उपलब्ध असतानादेखील डिजिटायझेशनच्या सरकारी गोंधळामुळे आज सुमारे ३० टक्के ग्राहक केबल सोडून डीटीएचकडे वळताना दिसत आहेत. हा पर्याय डिजिटायझेशनला पूरक असला तरी मूळ व्यवस्थेचा चांगल्या प्रकारे वापर न झाल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. शासन केवळ आकडेवारीत अडकले आहे. शासनाने याचे सुयोग्य नियोजन केले असते तर मेक इन इंडियाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांना यामध्ये सेटटॉपबॉक्स तयार करून देशांतर्गत उद्योग वाढविण्याची हजारो कोटींची  सुसंधीच लक्षात आली असती! पण त्याकडेही काणाडोळा केल्याने आता हा सारा महसूल चीनच्या घशात घालण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे !
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com