दुष्काळ पाण्याचा आणि सरकारी दूरदृष्टीचा
पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन केलेली पायपीट, विहिरींचा तळ शोधताना गमावलेले जीव, कोरडी पडलेली तळी- नद्या- धरणं, तहानलेली माणसं-गुरं-ढोरं, करपलेली जमीन.. जीवघेण्या दुष्काळाने राज्याची कशी दैना उडालेली आहे, याचे ठिकठिकाणच्या वार्ताहरांनी टिपलेले जळजळीत वास्तव-
सुहास सरदेशमुख, एजाजहुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, अविनाश पाटील, चंद्रशेखर बोबडे
मराठवाडय़ात दुष्काळाची तीव्रता अधिक असल्याने तिथली चर्चा अधिक असली तरी विदर्भालाही दुष्काळाच्या काही कमी झळा बसलेल्या नाहीत. इथल्या शेतकऱ्यांनी पाणीटंचाई शेतकऱ्यांच्या अंगवळणी पडल्याने तिचे गांभीर्य पुरेसे चर्चेत येत नाही इतकेच.
राज्यात मराठवाडय़ाच्या दुष्काळाची चर्चा संपूर्ण देशात होत असली तरी या संकटापासून विदर्भही सुटलेला नाही. सरकारी आकडेवारीत येथील दुष्काळ हरविला असला तरी त्याची झळ मराठवाडय़ाइतकीच या प्रदेशालाही तीव्रतेने जाणवत आहे. सरकारी आकडेवारीवरच विश्वास ठेवला, तर ११ हजार ८६२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे आणि सरकारी नियमांचाच आधार घेतला, तर ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे ही दुष्काळी गावे ठरतात.
काही गावांत पिण्यालाच पाणी नाही, तर काही गावांत तुटपुंज्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे जनावरांचा प्रश्न आहे. सर्वाचेच लक्ष मराठवाडय़ाकडे केंद्रित असल्याने हा भाग दुष्काळाच्या प्रश्नावर तरी काही प्रमाणात दुर्लक्षितच राहिला आहे.
विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन महसूल विभाग आहेत. अमरावती विभागात पाच, तर नागपूर विभागात सहा जिल्हे येतात. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांतील सर्व म्हणजे, ५८१० खरीप गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा खाली आहे, यावरून या भागातील दुष्काळाची व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या संकटाची तीव्रता कळावी. नागपूर विभागाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. या भागातील ६०५२ गावे दुष्काळी आहेत. यात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ातील ११७१ गावांचा समावेश आहे. धरण, प्रकल्पांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असलेला हा प्रदेश पाण्याच्या बाबतीत नेहमीच चणचणीचा ठरला आहे. पावसाचे पाणी अडविण्याबाबत असलेली अनास्था हे आतापर्यंतचे प्रमुख कारण ठरले आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प हे यामागचे दुसरे प्रमुख कारण ठरावे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती विभागात मोठे, मध्यम आणि लघू मिळून एकूण ८२४ सिंचन प्रकल्प आहेत. नागपूर विभागातील मोठय़ा १७ प्रकल्पात १९ टक्के, तर अमरावती विभागातील मोठय़ा प्रकल्पात २८ टक्के पाणी आहे. लघु प्रकल्पांचा विचार केला, तर नागपूर विभागातील ४० प्रकल्पांमध्ये १३ टक्के, तर अमरावती विभागातील २३ प्रकल्पांमध्ये २१ टक्के आणि लघु प्रकल्पांचा विचार केला, तर नागपूर विभागातील ३०७ प्रकल्पात ११ टक्के आणि अमरावती विभागातील प्रकल्पात १० टक्के पाणी आहे. याचा दुसरा अर्थ, प्रकल्पातील पाण्याने तळ गाठलेला आहे.
पाणीवाटपाचा क्रम ठरला आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता असली तरी पाणीच नसेल तर प्राधान्यक्रमाला अर्थ उरत नाही, त्यामुळे उद्योग आणि शेतीचा विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मार्चपासून उन्हाची तीव्रता सातत्याने वाढू लागली आहे. एप्रिलमध्ये पारा ४५ अंशावर गेला आहे. गावागावांतील नद्या-नाले कोरडी पडली आहेत. शहरात काही प्रमाणात पाणी मिळले तरी, पण ग्रामीण भागात त्याची वानवाच आहे. नागपूर शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा महापालिका राबवते. कुठेच पाणीटंचाई नसल्याचा दावा केला जातो, परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही शहराच्या सीमावर्ती भागात पाणी नाही. लोकांना ते विकत घेऊन प्यावे लागते. चिंचभवन हा भाग त्याचा साक्षीदार आहेत. महापालिकेवर पाण्यासाठी मोर्चे येत नाही म्हणून सत्ताधारी पक्षनेते स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतात, पण मोर्चे काढूनही पाणी मिळत नसल्याने त्रास घ्यायचा कशाला, ही मोर्चेकरी नागरिकांची व्यथा आहे.
ग्रामीण भागात जनावरांच्या चाऱ्यांचा आणि त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. नरखेड तालुक्यातील जलालखेडा व परिसरातील खेडय़ांची स्थिती वाईट आहे. तेथील वर्धा नदीतील डोहही कोरडा पडला आहे. या नदीवरून शेतकरी पाणी घेतात. आता दुसरा पर्यायच नाही. हीच स्थिती वर्धा आणि पूर्व विदर्भातील जिल्ह्य़ांची आहे. नागपूर व अमरावती जिल्ह्य़ात संत्री उत्पादक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यांच्या बगिच्यांची अवस्था पाण्यामुळे वाईट झाली आहे. ओरड करून किती करावी? जमिनीतच नाही तर येणार कुठून?, असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडल्याने तेही पावसाची प्रतीक्षा करण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश, अशी वाईट ओळख लाभलेला हा प्रदेश नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत राहिला आहे. सरकारी सिंचन योजनांचा पाऊस पडला तरी पाणी त्यात साचले नाही. जलसंधारणाची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे हे दुसरे वर्ष आहे. गतवर्षी १३ हजार ४३३ कामे नागपूर विभागात सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर आलेल्या पावसाळ्यात काही अंशी पाणी साचले, त्यामुळे पाण्याची पातळी मीटरभर वर आली, पण ती या उन्हाळ्यात कायम राहिली नाही. सध्या ती पाच वर्षांच्या पाण्याच्या पातळीच्या तुलनेत ०.१७ मीटरने खोल गेली आहे. वर्धा जिल्ह्य़ाचा अपवाद सोडला, तर इतर पाच जिल्ह्य़ांची स्थिती अशीच आहे. यंदाच्या वर्षांत ९०४ गावांत तीन हजारांवर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. त्यावर ७५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
अमरावती विभागात यवतमाळ जिल्ह्य़ाचा प्रश्न बिकट असल्याचे तेथील पैसेवारी सांगते. या विभागातील एकूण ५,८१० गावांपैकी २०५३ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. त्या खालोखाल अमरावती जिल्ह्य़ाची (१९६७) स्थिती आहे. अकोला आणि वाशीम जिल्ह्य़ात खाऱ्या पाण्याचा प्रश्न आहे. या भागात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मात्र, त्यावर इतकी चर्चा झाली की, तत्कालीन आणि विद्यमान पंतप्रधानांनी भेटी देऊनही तो न सुटल्याने त्याचे गांभीर्य संपत आले आहे. या भागातील पाण्याच्या प्रश्नाचेही असेच झाले आहे. टंचाई अंगवळणी पडली आहे. कारण, कोणालाच याचे सोयरसुतक नाही.
चंद्रशेखर बोबडे – response.lokprabha@expressindia.com
