सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला हवी धनसंपदेची लस!

देशात सद्यस्थितीत सुमारे १० लाख डॉक्टर आणि २० लाख परिचारिकांची आवश्यकता आहे. सरकारी रुग्णालयांतील पदे नेहमीच रिक्त राहत असल्यामुळे तिथल्या डॉक्टर, परिचारिका आणि आयांवर प्रचंड ताण असतो. कोणत्याही सरकारी रुग्णालयातल्या ओपीडीची रांग पाहिली, की याचा अंदाज येईल. दिवसाला शेकडो रुग्ण तपासावे लागतात. रुग्णक्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णांना सामावून घेण्याची आणि त्यांच्यावर उपचार करण्याची वेळ नेहमीच येते. अशा स्थितीत अनेक समस्या उद्भवतात. रुग्णांना वेळीच सेवा देणं, सेवेची गुणवत्ता राखणं शक्य होत नाही. शिवाय मनुष्यबळावर प्रचंड ताण येतो. यातून सार्वजनिक आरोग्य सेवेची प्रतिमा ढासळते. एखाद्या सरकारी रुग्णालयात एक डॉक्टर जेव्हा दिवसभरात २००-२५० रुग्ण तपासतो तेव्हा २५१व्या रुग्णाशी तो थोडासा उद्धटपणे बोलतोच. कारण दिवसभर तो त्या ताणातून गेलेला असतो. केवळ दोनशेच रुग्णांना दाखल करून घेण्याची क्षमता असलेल्या रुग्णालयात ३०० रुग्ण सामावून घ्यायचे असतात, तेव्हा सार्वजनिक रुग्णालयं या अतिरिक्त १०० रुग्णांना सेवा नाकारू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांना जमिनीवर गाद्या टाकून झोपवण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशा स्थितीत सार्वजनिक रुग्णालयात चांगली सेवा मिळत नाही, असा रुग्णाचा ग्रह होतो. पण प्रत्यक्षात मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे हे परिणाम असतात. अशा वेळी रुग्ण परवडत नसतानाही खासगी सेवेकडे वळतात. सध्या आपल्याकडे खासगी वैद्यकीय सुविधा अनियंत्रितपणे वाढल्या आहेत, त्यामागे हीच कारणं आहेत.

हृदयरोग, कर्करोग, अवयवदान, वंध्यत्व अशा स्वरूपाच्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावं लागतं. अगदी हर्निया किंवा अ‍ॅपेन्डिक्ससारख्या साध्या शस्त्रक्रियांसाठी ८० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात जातात कारण सरकारी रुग्णालयांत जागा उपलब्ध नसते किंवा शस्त्रक्रियेसाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असते. अशावेळी खासगी रुग्णालयाची बिलं पाहून आपण लुटले गेलो आहोत, असं रुग्णांना वाटतं. यातून गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांतही शाब्दिक आणि शारीरिक हिंसाचार, मोडतोड करणं हे प्रकार वाढले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २०१० साली, याविरोधात कायदा केला. केंद्रानेही गतवर्षी तो संमत केला. मात्र या घटना कमी झालेल्या नाहीत. आसाममध्ये एका सेवाभावी डॉक्टरला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली, त्यात ते दगावले. धुळ्यात एका डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या मारहाणीत डोळा गमावावा लागला. पनवेलमध्ये मारहाणीत डॉक्टरांच्या हाताला दुखापत झाली. कायदा झालेला असला, तरी परिस्थिती बदललेली नाही. याचा परिणाम असा की, तरुण विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणाचा विचार करता प्रादेशिक असमतोल लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र किंवा केरळमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्यांचं प्रमाण थोडं तरी बरं आहे, पण छत्तीसगड आणि झारखंड, बिहारसारख्या राज्यांत परिस्थिती फारच बिकट आहे. महाराष्ट्रातही शहरी भागांत डॉक्टर आणि परिचारिकांचं प्रमाण चांगलं आहे, मात्र ग्रामीण भागांत हे प्रमाण फारच कमी असल्याचं आढळतं. खासगी क्षेत्रापुरता विचार केला तरी ७६ टक्के डॉक्टर हे शहरी भागांत तर अवघे २४ टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागांत सेवा देतात. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणाकडे आपलं प्रचंड दुर्लक्ष झालं आहे. महाराष्ट्रात जी वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत, त्यातली निम्मी खासगी आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशातही वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली असली, तरी ती खासगी क्षेत्रात वाढली आहे. खूप मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण झाल्यामुळे वैद्यकीय पदवी ही बाजारातली वस्तू झाली आहे. एमबीबीएस किंवा एमडीच्या जागा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत काही लाख किंवा कोटींत विकल्या जातात. अशा स्थितीत सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतल्या विद्यार्थ्यांना काहीच संधी उरत नाहीत. ज्यांनी खूप पैसे खर्च करून पदव्या खरेदी केलेल्या असतात, अशांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ गटातल्या व्यक्तींना कमी दरात सेवा देण्यात काहीही स्वारस्य नसतं.

सरकारी महाविद्यालयांत परवडणाऱ्या दरांत शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळे या महाविद्यालयांत शिकणाऱ्यांना काही विशिष्ट र्वष सरकारी रुग्णालयांत सेवा देणं बंधनकारक असतं. तसा करारच झालेला असतो. सरकारचा तो अधिकारच असतो. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचं प्रमाण वाढल्यामुळे सरकारी रुग्णालयांना असे करारबद्ध डॉक्टर मिळण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात परिचारिका महाविद्यालयांची संख्या अतिशय कमी होती. गेल्या पाच-दहा वर्षांत त्यात वाढ झाली. आज राज्याच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक परिचारिका महाविद्यालय स्थापन झालं आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित परिचारिकांचं प्रमाण वाढलं आहे. या वाढलेल्या मनुष्यबळाचं योग्य व्यवस्थापन करणंही आवश्यक आहे. आया किंवा स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासाठी कोणतीही वेगळी औपचारिक प्रशिक्षण व्यवस्था नाही. पण प्रत्यक्षात रुग्णालयातल्या या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देणं आणि त्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे.

देशात दर १० हजार लोकसंख्येमागे सरासरी १७.२ डॉक्टर आहेत. यातही अ‍ॅलोपथीचा अभ्यास केलेल्या डॉक्टरांचं प्रमाण अवघं ४.८ एवढंच आहे.

महाराष्ट्रात हे प्रमाण १० हजार लोकसंख्येमागे ५ डॉक्टर आणि २ परिचारिका एवढं कमी आहे. राज्यांचा विचार करता केरळमध्ये डॉक्टरांचं प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे १० हजार लोकसंख्येमागे २०.९६ एवढं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार परिचारिकांची संख्या आणि लोकसंख्येचं गुणोत्तर हे एकास ३०० एवढं असणं आवश्यक आहे. मात्र भारतात हे गुणोत्तर एकास ६७० एवढं आहे. उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गटाने केलेल्या शिफारसीनुसार देशात परिचारिका आणि डॉक्टरांचं गुणोत्तर ३:१ एवढं असणं आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात ते १.७:१ एवढंच आहे. पंजाबमध्ये हे प्रमाण ६.४:१, दिल्लीत ४.५:१ एवढं आहे, मात्र तिथे मुळातच डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भारतात शिक्षण घेऊन परदेशांत जाणाऱ्या डॉक्टरांचं प्रमाण १२ ते १३ टक्के आहे. डॉक्टर भारतात शिकून परदेशांत जाण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्या तुलनेत परिचारिका परदेशात जाण्याचं प्रमाण अधिक आहे. विशेषत केरळ, तमिळनाडूतील परिचारिका परदेशात जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अगदी प्राथमिक स्तरापासून पुढील सर्वच स्तरांवरच्या सरकारी रुग्णालयांची संख्या, क्षमता आणि सुसज्जता वाढवायला हवी. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याप्रमाणे आरोग्यसेवाही जीवनावश्यक आहे, असा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कधीही आरोग्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) एक ते सव्वा टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. ही तरतूद सध्या अस्तित्वात असलेली रुग्णालयं सुरू ठेवणं आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणं यातच खर्च होते. नवी रुग्णालयं सुरू करणं, अस्तित्त्वात असलेल्या रुग्णालयांची क्षमता वाढवणं, तिथल्या सोयी, आवश्यक उपकरणं वाढवणं आणि अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध करून देणं हे शक्य होत नाही. कर्मचारीही वाढवता येत नाहीत. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था भक्कम व्हावी यासाठी राजकीय स्तरावर प्राधान्यक्रमांत बदल व्हायला हवेत. आरोग्यव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी आता तिला धनसंपदेची लस देणं आवश्यक आहे.

आर्थिक तरतूद वाढवावी

ज्या प्रमाणात डॉक्टर किंवा परिचारिका हव्या आहेत, त्या प्रमाणात शासकीय महाविद्यालयं सुरू करणं, सरकारी खर्चाने ती चालवणं, प्रवेशाच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च हा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) एक ते सव्वा टक्का एवढाच आहे. तो किमान अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत वाढावा, अशी अपेक्षा गेल्या कित्येक वर्षांपासून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र त्यात अद्याप वाढ झालेली नाही. ब्रिटन किंवा अमेरिकेचं उदाहरण घेतलं, तर ते त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ८ ते १६ टक्के खर्च आरोग्यावर करतात.

मनुष्यबळ अपुरं असणं हा एक भाग आणि जे उपलब्ध मनुष्यबळ आहे, त्याचं व्यवस्थापनही योग्य पद्धतीने केलं न जाणं हा दुसरा भाग. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची प्रेरणाही ढासळत जाते. बढती, बदली, पगारवाढ या सर्वच बाबींना विलंब होणं, त्या मिळवण्यासाठी केला जाणारा भ्रष्टाचार यातून आहे ते मनुष्यबळही पुरेशा ऊर्जेनिशी काम करत नाही. आपल्या राजकीय प्राधान्यक्रमात सार्वजनिक आरोग्य कुठेही नाही. ही अनास्था सर्व राज्यांमध्ये दिसते. कोविडने आपल्याला जागं केलं आहे, पण कोविड संपल्यानंतर तो धडा आपण विसरून जाण्याची शक्यता दाट आहे.

परदेशांत ढोबळमानाने दोन प्रकारच्या व्यवस्था दिसतात. ब्रिटनची व्यवस्था आणि अमेरिकेची व्यवस्था. त्यापैकी ब्रिटनची व्यवस्था ‘नॅशनल हेल्थ सव्‍‌र्हिस’ स्वरूपाची आहे. यात सर्व नागरिकांना बहुसंख्य वैद्यकीय सेवा मोफत मिळतात. त्यासाठी त्यांना पैसे भरावे लागत नाहीत. अमेरिकेतली आरोग्यव्यवस्था आरोग्य विमा कंपन्यांनी गिळंकृत केली आहे. जवळपास प्रत्येक नागरिकाने आरोग्य विमा घेतलेला असतो आणि त्यातूनच त्याचे उपचार होतात, मात्र या विम्याचा हप्ता अवाच्या सवा असतो. सर्वसामान्यांना तो परवडणं कठीण असतं. तिथे लहान लहान सेवांचंसुद्धा प्रचंड मोठं देयक भरावं लागतं. ही व्यवस्था भारताला कधीही परवडणार नाही. ब्रिटनच्या धर्तीवर आरोग्य सेवा देणंच आपल्याला परवडू शकेल.
– डॉ. प्रदीप आवटे, सर्वेक्षण अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

ग्रामीण-शहरी तफावत दूर करणं आवश्यक

कोविड साथीच्या काळात जगातील सर्व सक्षम आरोग्य यंत्रणाही कोसळल्या. त्यामुळे भारतीय यंत्रणा कोसळल्या यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. महामारी आली त्यावेळी अशा प्रकारची परिस्थिती कशी हाताळावी, याची माहिती कोणाकडेच नव्हती. दुसऱ्या लाटेपर्यंत सर्वाना परिस्थितीचे आकलन झाले. त्यातून दुसरी लाट हाताळण्यात आपल्या यंत्रणा यशस्वी झाल्या. तरी, भारतात २२ लाख परिचारिकांची गरज आहे हे वास्तव आहे. आयुषच्या आठ लाख डॉक्टरांचा समावेश न के ल्याने १० लाख डॉक्टरांची कमतरताही दिसते, मात्र ते तेवढे खरे नाही. तरी, सुमारे दोन लाख अतिरिक्त डॉक्टरांची गरज आहे, हे नाकारून चालणार नाही. देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांत आरोग्य व्यवस्थेचे झालेले विभाजन अत्यंत सदोष आहे. बहुतांश भागात तालुका स्तरापर्यंत आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत, मात्र त्याखालच्या स्तरावर के वळ निराशा आहे. प्रशिक्षित कर्मचारी असे आपण म्हणतो तेव्हा रीतसर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आणि अनुभवातून शिकलेले असे दोन वर्ग मला दिसतात. अभ्यासक्रमातून शिक्षण घेतलेल्यांच्या ज्ञान आणि कौशल्याबाबत काय बोलावे, हा प्रश्न पडावा एवढा शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील नीट परीक्षेचा मुद्दा सर्वत्र गाजत आहे. नीट ही परीक्षा जर वैद्यकीय प्रवेशाचा निकष ठरणार असेल, तर वैद्यकीय शिक्षण ही शहरी श्रीमंतांचीच मक्तेदारी राहणार, हे आपण मान्य करायला हवं. ग्रामीण, आदिवासी भागांपर्यंत र्सवकष आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांतून प्रयत्न आणि पाठपुरावा व्हायला हवा.
– डॉ. रवी वानखेडकर, माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय शाखा, इंडियन मेडिकल असोसिएशन

आहेत प्रशिक्षित, तरीही…

उपलब्ध डॉक्टर आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय सेवा कर्मचारी यांच्यातील व्यस्त प्रमाण हे भारतातील दुबळ्या आरोग्य सेवेचं एक प्रमुख कारण आहे, असं सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवांसाठी उपयुक्त प्रशिक्षण घेतलेला, पण सेवेत कार्यरत नसलेलाही एक मोठा वर्ग भारतात असल्याचं या सर्वेक्षणातील माहितीवरून स्पष्ट होतं. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ’, नवी दिल्ली या संस्थेद्वारे २०१७-२०१८ मध्ये दिलेली माहिती याबाबत महत्त्वाची आहे. ‘नॅशनल हेल्थ वर्क फोर्स अकाउंट’ या संस्थेने २०१८ मध्ये भारतात ५.७६ दशलक्ष वैद्यकीय कर्मचारी असल्याचे म्हटले होते, मात्र नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑफिसतर्फे  करण्यात आलेल्या पिरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हेमध्ये के वळ ३.१२ दशलक्ष वैद्यकीय कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दर्शवले होते. प्रति १० हजार लोकसंख्येसाठी ४४.५ डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचारी असावेत असं जागतिक आरोग्य संघटना सांगते. प्रत्यक्षात ती प्रति १० हजार लोकसंख्येमागे जेमतेम ८.८ डॉक्टर आणि १७.७ परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचारी इतकी असल्याचं ‘नॅशनल हेल्थ वर्क फोर्स’ अकाऊंट दर्शवते.
संकलन : भक्ती बिसुरे

परिस्थितीत सुधारणा

भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण परदेशांच्या तुलनेत कमी आहे, पण आपल्याकडे उपचारही विकसित देशांच्या तुलनेत कमी खर्चीक आहेत. आरोग्यविषयक सेवा देणाऱ्यांचं प्रमाण जरी कमी असलं, तरी आपल्याकडचे सर्व आरोग्य कर्मचारी जास्त वेळ आणि जास्त प्रमाणात काम करतात. त्यामुळे ती उणीव भरून निघते. परिचारिकांचा विचार करता सरकारी नोकरीतील परिचारिकांना उत्तम वेतन मिळतं. मोठय़ा खासगी रुग्णालयांत उच्चशिक्षित परिचारिकाच असतात. समस्या उद्भवते ती कमी रुग्णक्षमतेच्या खासगी नर्सिग होममध्ये. तिथे उच्चशिक्षित परिचारिका नेमणं परवडत नाही. तसं केलं, तर तिथेही महागडय़ा रुग्णालयांएवढंच शुल्क आकारावं लागेल. त्यामुळे तिथे बारावी उत्तीर्ण झालेल्या आणि पुरेशा प्रशिक्षित नसलेल्या परिचारिका नेमल्या जातात. त्या नर्सिग होममधले डॉक्टरच त्यांना बरंचसं प्रशिक्षण देतात. बहुतेक परिचारिकांना नोकरीसाठी परदेशात जायचं असतं. त्यामुळे काही र्वष इथे नोकरी करून संधी मिळताच त्या आफ्रिका किंवा आखाती देशांत जातात. डॉक्टरांच्या बाबतीत काही वर्षांपूर्वी हीच स्थिती होती, पण आता भारतातही मोठय़ा प्रमाणात संधी उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे हे प्रमाण कमी झालं आहे.
– डॉ. विराग गोखले

मध्यमवर्गाचे प्रश्न गंभीर

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मापदंडांनुसार एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात १४५६ व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असं प्रमाण आहे. हे सुद्धा अलीकडच्या काळात सुधारलेलं प्रमाण आहे. पूर्वी ते अडीच हजार लोकसंख्येमागे एक एवढं व्यस्त होतं. त्यातही केवळ २० टक्के डॉक्टरच शासकीय रुग्णालयांत सेवा देण्यास इच्छुक असतात. कामाच्या ठिकाणचं वातावरण हे त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. एखादा डॉक्टर एकदा आरोग्य अधिकारी झाला की तो कायमस्वरूपी आरोग्य अधिकारी म्हणूनच काम करत राहतो. त्याचं वेतन वाढतं, मात्र पदोन्नती होत नाही. वेतन वाढण्यासाठीही त्याला आरोग्य अधिकारी झाल्यानंतर दोन वर्षांत एमपीएससीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावं लागतं, नाही तर वेतनही वाढत नाही. अशा परिस्थितीमुळे तरुण डॉक्टर सरकारी सेवेत येणं टाळतात. डॉक्टरांची संख्या तर वाढणं आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर डॉक्टरांनी ग्रामीण भागांत जावं यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.

सध्या सामान्य रुग्णाची अवस्था अशी की त्याला सरकारी रुग्णालयात वेळीच उपचार मिळत नाहीत आणि खासगी रुग्णालय त्याला परवडत नाही. त्यामुळे एखादी शस्त्रक्रिया वेळीच करून पुढचा धोका टाळण्याऐवजी दुखणं अंगावर काढून दिवस ढकलत राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. जे अतिशय गरीब आहेत त्यांच्यासाठी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले योजना अशा स्वरूपाच्या तरतुदी आहेत. उच्चमध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न व्यक्तींचा विमा असतो. मध्यमवर्ग मात्र यात भरडला जातो. मधुमेह किंवा रक्तदाबाचा विचार केला, तरी महिन्याच्या औषधांचा खर्च हा दोन-अडीच हजारांत जातो. जो मध्यमवर्गीयांना परवडत नाही, निवृत्तीनंतर तर आर्थिक प्रश्न अधिकच बिकट होत जातात.

आरोग्य अधिभार लावल्यास, त्यातून काही प्रमाणात निधी उभा राहू शकतो. जसे कर्जरोखे असतात किंवा किसान विकास पत्र असतं त्याच धर्तीवर आरोग्य विकास पत्र किंवा आरोग्य कर्जरोख्यांच्या माध्यमातूनही निधीची उभारणी करता येईल. यातून सर्वच नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांत उत्तम उपचार देण्याचा प्रयत्न करता येईल.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य