गोरक्षेचे कोल्हापुरी वास्तव (कोल्हापूर)

कोल्हापूर जिल्ह्यचा चेहरा पुरोगामी. नवी पिढी मात्र हिंदुत्वाकडे झुकलेली. स्वाभाविकच िहदुत्ववाद्यांच्या अजेंडय़ावर असलेल्या प्रमुख विषयातील गोरक्षणाला प्राधान्य न मिळते तर नवल. असे विषय उपस्थित करत कधी त्याचे राजकारण होते,  तर कधी सामाजिक संवेदनांचा मुद्दा उपस्थित होतो.  विक्रीद्वारे गाई व अन्य जनावरांच्या हत्याच केल्या जाणार असून त्यामुळे िहदू धर्मीयांच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचे िहदुत्ववाद्यांकडून अनेकदा प्रशासनाला सांगितले गेले आहे. मोकाट जनावरांची विक्री न करता ती पांजरपोळ संस्थेत दाखल करावीत. जनावरांच्या मालकांवर कडक कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारावा. गोमातासह अन्य जनावरांची विक्री करण्याचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा िहदुत्ववादी संघटना त्या विरोधात तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी चार वर्षांपूर्वी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी गाईंची विक्री करण्याचा निर्णय तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले. या प्रश्नावर तातडीने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची बठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पण  त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नसल्याने आजही गाई चोरून कत्तलखान्याकडे पाठवल्या जातातच. तेही राज्यात गोवंश हत्याबंदीचा कायदा होऊन आणि राज्यात सत्तांतर होऊन िहदुत्ववाद्यांचा कैवार घेणारे, गोमातेचे पूजन करणारे सरकार असतानाही. यातील वास्तव उघडय़ा डोळ्यांनी नि पारदर्शकपणे पहिले पाहिजे. ढोंगी व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे व्यवहार, प्रशासनाची भूमिका, पांजरपोळाची मर्यादा आणि समाजभान याकडे नीटपणे पाहण्याची गरज पंतप्रधानांच्या विधानामुळे निर्माण झाली आहे.

गुजरातमधील मृत गाईचे चामडे काढणाऱ्या दलितांना अमानुष मारहाण झाली. या घटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यथित झाले. गोरक्षणाच्या नावाखाली दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे आपण व्यथित आहोत.  कोणाला हल्ला करायचाच असेल, तर त्यांनी तो माझ्यावर करावा, कोणाला गोळी झाडायची असेल, तर त्यांनी ती माझ्यावर झाडावी; पण दलितांवरील अत्याचार सहन केले जाणार नाहीत, असे उद्गार मोदी यांनी काढले आणि गोरक्षणाच्या नावावर गोरखधंदा करणाऱ्याच्या कारनाम्याची नव्याने चर्चा झडू लागली. यावरून कोल्हापुरात कोणा िहदुत्ववाद्यांनी थेट टीकेचे लक्ष्य मोदींना केले नाही, पण बोलण्यातील कटुता लपत नाही; हेही खरे. वििहपचे ब्रज भागाचे उपाध्यक्ष सुनील पराशर यांनी मोदींच्या विधानामुळे गोरक्षकांच्या भावना दुखाविल्या असून पुढच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींना याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा दिला असला तरी इतपत टीकेचे लोण इथे पोहोचले नाहीत. पण सरकार आणि मोदी यांना बोल लावण्यापेक्षा िहदुत्ववादी कार्यकत्रे प्रशासनाच्या निष्क्रिय, भ्रष्ट कारभारावर कोरडे ओढतात. गोरक्षणाला बाधा आणण्याचे काम करणारे गोरक्ष समितीचेच कार्यकत्रे होते का याचीपण शहानिशा करायला हवी. तसे निष्पन्न झाल्यास कठोर शासन झाले पाहिजे, असे मत िहहुत्ववादी कार्यकत्रे येथे उपस्थित करत आहेत. गोरक्षा समितीच्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे कोणालाही मारण्याचा परवाना सरकारने दिलेला नाही हे देखील त्यांनी लक्षात ठेवावे.  गाय हे देवाचे रूप मानत असाल तर मग तिच्यासाठी हे दानवी प्रकार कशासाठी, असा त्यांचा सरकारलाच रोकडा सवाल आहे. आणखी बरेच प्रश्न ते उपस्थित करतात.

एकतर गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे, तर गाईंची कत्तलखान्याकडे रवानगी होतेच कशी, अशा प्रकारची वाहने पोलीस पकडत का नाहीत, कार्यकर्त्यांनी वाहने पकडली की त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न का केला जातो, कार्यकर्त्यांना वाहने सापडतात मग पोलिसांना ती का दिसत नाहीत, अवैध दारू, गोव्याहून येणारी बेकायदा विदेशी दारू, गुटखा वाहतूक करणारी वाहने पोलीस अधूनमधून पकडतात, पण त्यांना एकही गाईची वाहतूक करणारे वाहन आजवर का नाही पकडता आले.. िहदुत्ववादी कार्यकत्रे असे बरेच काही सांगतात. त्यांच्या लेखी प्रशासन – पोलीस यांचे हात कसायाकडून ओले होत असल्याने हे सारे घडते. खरे कसाई हेच असा संतापही त्यांच्याकडून ऐकू येतो. जनावरांच्या वाहतुकीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून छोटय़ाशा वाहनातून कोंबून गाई, वासरे यांची वाहतूक होण्याचे दुख त्यांना आहे, तद्वत,  िहदू वाहनचालक आíथक मोहापायी अशी वाहतूक करण्यास राजी होतो, याची वेदना आहे. कसायांची ही चाल कार्यकर्त्यांना त्रासदायक जरूर असली तरी अशांचीही ते गय करत नाहीत. कसायासोबत त्यांनाही धडा शिकवला जातो. त्यातून दुसरीच समस्या त्यांना सतावते. अशा प्रसंगी पोलीस घटनास्थळी येतात नि या कार्यकर्त्यांवर कायदा हातात घेतला म्हणून गुन्हा दाखल करतात. हे कार्यकत्रे पुढे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवत राहतात.

इतका वेळ गोरक्षा कायद्यातील त्रुटींवर भरभरून बोलणारे एका मुद्दय़ावर िहदुत्ववादी कार्यकत्रे मोजकेच बोलतात, किंबहुना हा मुद्दा टाळण्याचाही प्रयत्न करतात. तो म्हणजे, मोदी यांना अपेक्षित असणारे गोरखधंदा करणारे कार्यकत्रे कोण, गाईंची वाहतूक रोखण्याच्या मिषाने खिसे भरण्याचे उद्योग करणारे कार्यकतें नेमके कोण, कसाई – वाहनधारक यांना शोधून चोप देता तर अशा बोगस गोरक्षकांना धडा शिकवायला कमी का पडता..  या प्रश्नावर ते मनमोकळे बोलत नाहीत उलट काहींचा चेहरा कसनुसा होतो आणि तोच बरेच काही बोलून जातो. याच मुद्दय़ावर  पोलिसांना बोलते केले की प्रथम ते अंमळ सावध होतात, काही बोलायचे आहे, पण बोलणार नाही या अवस्थेत ते असतात. माहीत तर आहे सारे, पण उगाच रेकॉर्डवर आणून कोणाला का दुखवा, अशा सुरक्षित पवित्र्यात ते येतात. बदललेल्या सत्ताकारणाचा तो परिणाम असल्याची देहबोली जाणवत राहते.

शहरातील मोकाट, भाकड जनावरे, गाई यांची रवानगी पांजरपोळमध्ये होते. येथे त्यांचे संगोपन केले जाते. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यावर येथे नवीन भाकड गाई दाखल करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे. त्यांना सांभाळण्याचा खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी त्या येथे सोडत आहेत. जनावरांच्या पालनपोषणावर महिन्याला काही लाख रुपये खर्च होतात. त्यात चारा,  खुराक व कामगारांचा पगार, औषधे व इतर खर्चाचा समावेश आहे. जनावरांपासून मिळणारे उत्पन्न अल्प आहे. शेणविक्रीतून दीड लाख, तर गोमूत्र विक्रीपासून काही रक्कम सुटते. वरचा खर्च देणग्यांमधून दिला जातो. जिल्ह्य़ातील सर्व गोशाळांत जनावरांची संख्या वाढत आहे. कारण चाऱ्याचे भाव वाढले आहेत. पाऊस नाही. गोमूत्राचा वापर पिकांवरील फवारणीसाठी होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून त्याला मोठी मागणी आहे. एक टन शेणाचा दर दोन हजार, तर एक लिटर गोमूत्राचा २०० रुपये आहे.  शेणखताच्या वापराने जमिनीचा पोत सुधारतो. तर गोमूत्राचा त्यामुळे शेण आणि गोमूत्राचे मार्केट सध्या तेजीत आहे. त्याद्वारे गोशाळांवरील खर्चाचा काही भार कमी झाला असल्याचे संयोजक सांगतात. त्यांचे म्हणणे खरे धरले तरी आताशा काहींनी गोशाळा, पांजरपोळाचे व्यवहार तपासण्यासाठी करडी नजर केली ठेवली. दिव्याखाली अंधार, या म्हणीप्रमाणे येथेच घोडे पेंड खात असल्याचा सुगावा कार्यकर्त्यांना लागला आहे. यावर त्यांची घारीसारखी नजर आहे. यातून तरी काय निष्पन्न होते हेच आता पाहायचे. तूर्तास प्रत्येक घटक एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने गोवंश हत्या बंदी कायद्याची पायमल्ली होत आहे. शेतकऱ्यांचे व्यवहार-  अर्थकारण, अन्न सेवन करण्याच्या पद्धती, कार्यकर्त्यांची मानसिकता, गोशाळेचे व्यवस्थापन,  प्रशासनाची  भूमिका  आणि राज्यकर्त्यांचे  धोरण  त्याला असणारी राजकारणाची जोड अशी एकंदरीत  परिस्थिती पाहता यामध्ये सुधारणा होणार तरी का, हा प्रश्न कायम आहे.
दयानंद लिपारे – response.lokprabha@expressindia.com