कथित गोरक्षकांच्या भूमिकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओढलेल्या आसूडामुळे वादळ उठले असतानाच गोशाळांच्या नावाखाली जोपासली जाणारी व्यापारी वृत्तीही ऐरणीवर आली आहे. काही मोजक्या गोशाळांचा अपवाद वगळल्यास खासगी स्वरूपातील अनेक गोशाळांनी समाजसेवेच्या नावाखाली व्यवसाय सुरू केल्याचे आढळून येत आहे. पूर्णपणे खासगी स्वरूपाच्या काही गोशाळांचे स्वरूप इतके बंदिस्त असते की आत प्रवेश करणेही मुश्कील व्हावे. गोशाळा म्हणजे नेमके काय, किती गाईंचा सांभाळ केला म्हणजे त्यास गोशाळा म्हणता येईल, अशी कोणतीही व्याख्या नसल्याने काही मंडळे किंवा धार्मिक संस्थांनी त्यांच्या कामापुरत्या १० ते २० गाईंचा सांभाळ करत गोशाळेचा टिळा लावला आहे. परंतु, त्याच वेळी काही गोशाळा गोसंवर्धन आणि संगोपनासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असून व्यापारीकरणाचा अतिरेक करणाऱ्या गोशाळांमध्ये प्रामाणिक गोशाळांचीही फरफट होत असल्याचे चित्र नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात गोशाळांची संख्या शंभरच्या आसपास आहे.
नाशिक जिल्ह्य़ात पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे चालविणाऱ्या जाणाऱ्या तीन प्रमुख पांजरापोळ गोशाळांसह इतर पूर्णपणे खासगी स्वरूपाच्या ४० पेक्षा अधिक गोशाळा आहेत. १३८ वर्षे जुनी असलेली श्री नाशिक पंचवटी पांजरापोळ ही संस्था आजही आपला लौकिक राखून आहे. १८७८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ही संस्था अजूनही तितक्याच सक्षमतेने कार्यरत आहे. या संस्थेच्या कार्याची दखल घेत केंद्र सरकारतर्फे १९७१-७२ आणि ७४-७५ या दोन वर्षी गोपाळरत्न, महाराष्ट्र शासनातर्फे ८९-९० मध्ये कृषिभूषण, २००५ मध्ये वनश्री यासह इतर विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. पंचवटी, पेठरोड आणि चुंचाळे या तीन ठिकाणी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे संस्थेचा कार्यभार पाहिला जात असून सद्य:स्थितीत पांजरापोळमध्ये ११०० पशुधन आहे. त्यात दुभत्या गाईंची संख्या २१५ पर्यंत आहे. प्रामुख्याने वृद्ध, काम करू न शकणाऱ्या, पालिकांकडून तसेच जीवदया मंडळींकडून मिळणाऱ्या गाईंचा पांजरापोळमध्ये सांभाळ केला जातो. आतापर्यंत साडेसतरा हजार जणांना पशू देखभालीचे प्रशिक्षण पांजरापोळमार्फत देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फेत गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना गाईंचे वाटपही करण्यात येते. शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नसतानाही शासनाच्या मदतीला अनेक वेळा धावून जाणारी संस्था म्हणून पांजरापोळचा उल्लेख केला जातो. अलीकडील दुष्काळात त्र्यंबकेश्वर पालिकेकडून सुमारे २०० गाई पांजरापोळकडे देखभालीसाठी सोपविण्यात आल्या होत्या. पांजरापोळने या गाईंची व्यवस्थित देखभाल केली. परंतु, त्या मोबदल्यात कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याची व्यथा व्यवस्थापनाने मांडली आहे. सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांच्या बळावर पांजरापोळच्या कामकाजाचा सर्व डोलारा उभा असून हा खर्च भरून काढण्यासाठी पांजरापोळने सेंद्रिय शेतीचा आधार घेतला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या रासायनिक खताचा आधार न घेता गोमूत्र, शेणखत, नीमअर्काचा फवारा, गांडूळखत यांचा उपयोग शेतीसाठी केला जातो. स्वत:च्या शेतीमध्ये पिकविलेले चिकू, आंबे, सिताफळ यांची विक्री केली जाते. याशिवाय दररोज सरासरी तीन हजार लिटर दूध गाईंपासून मिळत असून त्यापैकी काही दुधाची ४६ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे विक्री केली जाते. शाळा, आधाराश्रम, रुग्णालय यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात त्याचा पुरवठा केला जातो. दररोज १२ वर्षांआतील ८० ते १०० मुलांना प्रत्येकी १०० मिलीलिटर दूध तसेच बिस्किटाचा पुडा, शेव, मुरमुरे, केळी दिले जाते. मृत गाईंची विल्हेवाट शेतातच लावली जाते. विविध माध्यमांतून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यांमध्ये दरवर्षी तूट वाढत असल्याचे व्यवस्थापन म्हणते.
भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर गोरक्षणासाठी ‘गोकुळग्राम’ नावाची योजना आखण्यात आली. या योजनेंतर्गत एक हजारपेक्षा अधिक गाईंचा सांभाळ करणाऱ्या गोशाळांना सरकारच्या वतीने अनुदान देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. केंद्र सरकारशी संबंधित ‘इंडोसर्ट’ या संस्थेच्या वतीने पांजरापोळची त्यानिमित्त तपासणीही करण्यात आली. तसे प्रमाणपत्रही देण्यात आले. परंतु, कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. यासंदर्भात पांजरापोळच्या व्यवस्थापनाने इंडोसर्टशी संपर्क साधला असता अनुदानासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली.
अनुदानाअभावी फरफट होणारी मालेगाव येथील श्रीगोशाळा पांजरापोळ ही अजून एक संस्था होय. मालेगाव, दाभाडी, कुकाणे या तीन ठिकाणी या संस्थेच्या गोशाळा असून मालेगाव येथे कत्तलीसाठी आणण्यात येणाऱ्या गोरक्षकांकडून पकडण्यात आलेल्या गाई या गोशाळांमध्ये अधिक प्रमाणावर आणण्यात येतात. शेतकऱ्यांकडून चाऱ्याअभावी सांभाळ करणे अशक्य झालेल्या गाईही येथे आणल्या जातात. गरजू शेतकऱ्यांना हमी घेऊन गाईंचे वाटपही केले जाते. दूध विक्री, शेणखत, संस्थेच्या जागेवरील गाळ्यांचे येणारे भाडे यांच्या आधारे चारा, ढेप, जनावरांचा उपचार, कामगारांचे पगार यावरील खर्च भागविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, वार्षिक उत्पन्न ७० ते ७५ लाख आणि खर्च एक कोटीच्या घरात. २० ते २५ लाख रुपयांची ही तूट दानशुरांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांच्या माध्यमातून भरून काढण्याचे प्रयत्न करावे लागतात.
गोरक्षणासंदर्भात जनजागृती करण्याचे कार्यही काही गोशाळांकडून होत असून गोशाळांना मूलभूत सुविधा प्राप्त करून देण्याचे कामही काही गोशाळा करत आहेत. त्यात नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातील उमराळे येथे सुमारे १० एकरांवर पसरलेल्या पंडित कमलानंद शास्त्री स्मृतिकोश संचालित नंदिनी गोशाळेचा समावेश करावा लागेल. या गोशाळेत सध्या २५० पेक्षा अधिक गाई आहेत. २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या या गोशाळेत १० सेवक कायमस्वरूपी कार्यरत असून गाईंचे संगोपन, संवर्धन, संरक्षण तसेच गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ करणे, गोरक्षणासंदर्भात जनजागृती करणे, गोमूत्रासह इतर बाबींचा औषध म्हणून वापर करणे असे कार्य केले जात आहे. गाईंच्या संवर्धनाच्या खर्चाची अधिक झळ बसू नये म्हणून या गोशाळेने गोपालकत्व योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार एका गाईच्या वर्षभर पालकत्वासाठी १२ हजार रुपये घेतले जातात. ट्रस्टच्या सभासदत्वासाठी वार्षिक पाच हजार तर गोसंरक्षक म्हणून ५१ हजार रुपये शुल्क घेतले जाते. गोशाळेत तयार करण्यात येणारे गोमूत्र अर्क ५० रुपये, तर नंदिनी दंतमंजन २० रुपये याप्रमाणे विक्री केली जाते. तपोवनातील श्रीस्वामीनारायण ट्रस्ट संचालित श्री स्वामीनारायण गोशाळेतील गाईंचे दूध विकले जात नाही. त्याचे गरजवंतांना वाटप केले जाते. याशिवाय श्री वल्लभशेठ गोशाळा, राधेश्याम गोशाळा, येवला पांजरापोळ आणि सारडांच्या गोशाळांचा उल्लेखनीय गोशाळांमध्ये समावेश करावा लागेल.
नाशिकशिवाय उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्य़ात ४३ गोशाळा असून त्यात निव्वळ देणग्यांवर आधारित चार गोशाळांचा समावेश आहे. नंदुरबार जिल्ह्य़ात सहा, धुळे जिल्ह्य़ात तीन याप्रमाणे गोशाळांची संख्या आहे. त्यात श्री खान्देश गोसेवा आश्रमांतर्गत गोशाळेचे उपव्यवस्थापक एकनाथ थोरात यांनी गोशाळेच्या जमा-खर्चाचा तक्ताच मांडला. १३० जनावरांसाठी १२ हजार रुपये, दररोज ८० लिटर दुधाची विक्री, व्यापारी संकुलातील दुकानांच्या भाडेस्वरूपात १५ हजार रुपयांचे उत्पन्न त्यातून ढेप, चारा, १० कामगारांचा पगार वजा जाता हातात जे काही शिल्लक राहील ते गोशाळेचे उत्पन्न. शक्यतो काही शिल्लकच राहात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे.
‘गोकुळग्राम’ योजनेंतर्गत केंद्राकडून अनुदान मिळेल या अपेक्षेनेही दोन वर्षांत सुरू झालेल्या गोशाळांची संख्या अधिक आहे. जवळपास सर्वच गोशाळांच्या व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार नुकसान सहन करूनच गाईंचे संगोपन आणि देखभाल केली जात आहे. प्रत्येक वर्षी तोटा होत असतानाही गोशाळा चालविणे शक्य आहे काय, हा सर्वसामान्यांना भेडसावणारा प्रश्न आहे.
अविनाश पाटील – response.lokprabha@expressindia.com
