बाजारात आलेल्या कर्नाटक आणि गुजरातच्या आंब्यांनी कोकणच्या हापूसला स्पर्धा निर्माण केली आहे. या आव्हानाकडे आंबा उत्पादक कसे बघतात, मुळात याशिवाय हापूस आंबा उत्पादकांसमोर कोणते प्रश्न आहेत, अशा वेगवेगळ्या मुद्दय़ांची चर्चा-
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आंब्याने बाजारपेठा भरून वाहायला लागल्या की तुम्ही बाजारात जाता. हापूसचा रंग, त्याचा वास, आकार सगळ्यांनी तुम्हाला भुरळ घातलेली असते. त्यासाठी चार पैसे जास्त द्यायचीही तुमची तयारी असते. उत्तम फळ बघून, निवडून घेऊन येता. तुमच्या डोळ्यांनी, नाकाने तुम्हाला खात्री दिलेली असते. पण घरी आल्यावर तुमची जिव्हादेवी तुम्हाला काहीतरी वेगळंच सांगते. हा हापूस नाहीच, असं तिचं म्हणणं असतं. तुम्ही दणकून हापूसचे पैसे मोजलेले असतात, पण चव हापूसची नसतेच.
गेली दोन-तीन र्वष हे असंच चाललंय. तुमचंच नाही, तर आणखी कितीतरी जणांचं.
ही कारागिरी आहे, कर्नाटक आणि गुजरातच्या हापूसची. रत्नागिरीतून हापूसची कलमं नेऊन गेली काही र्वष या दोन राज्यांमध्ये सातत्याने लागवड केली गेली आणि त्यांना आता त्याची फळं मिळायला लागली आहेत. त्यामुळे या राज्यातून येणाऱ्या फळांना हापूसचं रूपडं, काही प्रमाणात वास आहे, पण कोकणच्या मातीमुळे, तिथल्या वैशिष्टय़पूर्ण हवामानामुळे हापूसला येणारी चव कशी येणार? म्हणूनच हापूसची कारागिरी लेवून आलेले, म्हटलं तर हापूस असलेले, पण तरीही हापूस नसलेले सध्याचे आंबे ही आंबा ग्राहकांपुढची आजची मोठी समस्या आहे. ती समजून घेण्यासाठी आधी आंब्याच्या बाजारपेठेचं, उत्पादनाचं वास्तव समजून घेतलं पाहिजे.
आता या एक्क्य़ाला टक्कर देणारे वेगवेगळ्या राज्यांतून येणारे आंबे बाजारपेठेत उपलब्ध होताहेत. त्यामुळे आता हापूस आंब्याला असलेली मागणी विभागली जाऊ शकते. एरव्ही इतरत्र दिसणारी स्पर्धा आता आंब्यामध्ये दिसून येत आहे. केवळ कोकणातूनच नव्हे, तर आता दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधूनही आंब्याचं उत्पादन होतंय. हे उत्पादन गेल्या वर्षांपासून होत असलं तरी आता त्याचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. तसंच त्याची आवकही एरव्हीपेक्षा लवकर होत आहे. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांतून होणाऱ्या आंब्याचं उत्पादन वाढत आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धेला सामोरं जाण्यासाठी महाराष्ट्रात उत्पादन केल्या जाणाऱ्या आंब्यांच्या निर्यातीकडे जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावं लागणार असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.
देशभरात आंब्याच्या जवळजवळ हजारहून अधिक जाती आहेत. १११ देशांमध्ये आंब्याचं उत्पादन घेतलं जातं. महाराष्ट्रात पायरी आणि हापूस, उत्तर भारतात दशेरा आणि लंगडा, चौसा, दक्षिण भारतात तोतापुरी, बेंगनपल्ली, बंगलोरा आणि गुजरातमध्ये केसरी या आंब्याच्या महत्त्वाच्या जाती आहेत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांनी नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनात रत्ना, सिंधू या आंब्याच्या नव्या जाती शोधल्या आहेत. या नव्या जातींमध्ये येणाऱ्या काळात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंब्यांच्या जातींमध्ये मात्र आता स्पर्धा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात उत्पादन होणाऱ्या आंब्यांना इतर राज्यातील आंब्यांची टक्कर असल्यामुळे आपल्याकडील आंब्यांच्या निर्यातीवर भर देणं आवश्यक असल्याचं चित्र आता दिसू लागलं आहे. २०१६ मध्ये महाराष्ट्रातून २५,६४८ मेट्रिक टन न्हावाशेवा पोर्टमधून आणि ५२४० मेट्रिक टन मुंबई विमानतळावरून आंबा निर्यात झाला. तर त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये न्हावाशेवा पोर्टमधून २०,३७६.८६ मेट्रिक टन आणि विमानतळावरून ३८६६.३१ मेट्रिक टन इतका आंबा निर्यात झाला आहे, अशी माहिती पणन मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याकडून मिळाली. या आकडेवारीवरून आतंरराष्ट्रीय निर्यातीत झालेली वाढ लक्षात येते. यात आणखी वाढ होण्याची गरज आहे. मुळातच आंब्यांच्या निर्यातीला प्रचंड महत्त्व आहे. तसंच आपल्याकडील आंब्यांना बाहेरील देशांमध्ये विशेष मागणी असते. हापूस आंब्याची उलाढाल बरीच असते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं लक्ष प्रामुख्याने त्यावर असतं. आखाती आणि आशियाई देशांमध्ये हापूस मोठय़ा प्रमाणावर विकला जातो. या संधीचा लाभ घेत निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं झालं आहे.
आंब्यांची ही शर्यत आता खऱ्या अर्थाने बाजारात बघायला मिळतेय. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात या राज्यांमधल्या आंब्यालाही आता बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असल्याचं दिसून येत आहे. ‘हापूस आंब्याची स्पर्धा इतर राज्यांमधल्या हापूसशी होत असली तरी रत्नागिरी हापूसचा दर्जा सर्वोत्तम असतो. गुजराती बलसाड हापूसही या स्पर्धेत आहे. कोकणातील हापूस टिकून ठेवायचा असेल तर निर्यातीकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं. जिथे जास्त पैसे देणारा गिऱ्हाईक आहे तिथे आपण पोहोचायला हवं’, असं डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथील माजी शिक्षण संचालक अभ्यासक डॉ. गोविंद जोशी सांगतात. आंब्याच्या निर्यातीवर आणखी भर देण्यासाठी शासन, विद्यापीठं यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. आंब्याला देशांतर्गत मागणी आहेच, पण हवा तितका दर मिळत नाही. त्याची खरी किंमत त्याला मिळवून देण्यासाठी निर्यातीच्या मार्गाकडे जास्त लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. ‘उत्तर प्रदेशातील आंबा मात्र या स्पर्धेत नसतो. याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे तो जूनमध्ये येतो आणि तो हापूस नसून दशेली लंगडा आंबा असतो’, असं प्रसिद्ध आंबा उत्पादक बाबासाहेब भेंडे सांगतात.
आंब्याचं परदेशातलं निर्यातीचं प्रमाण सध्या चांगलं दिसत असलं तरी मुंबईतील न्हावाशेवा बंदराला जाईपर्यंतचा मार्ग अडचणीचा ठरत आहे. निर्यातीचा माल जिथून निघतो तिथून जेएनपीटीला म्हणजे न्हावाशेवा पोर्टला जाताना त्या कालावधीत अनेकदा आंबे खराब होतात. याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे वाहतूक. रस्त्यावर वाहनांची इतकी गर्दी असते की निर्यातीचा माल वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला जेएनपीटीपर्यंत पोहोचायला बराच वेळ लागतो आणि त्यामध्येच बरेचसे आंबे खराब होतात. दोन-तीन वर्षांपूर्वी दुबईला गेलेले आंबे याच कारणामुळे खराब झाले होते. शेवटी ते तसेच फेकून द्यावे लागले होते. त्यामुळे रेल्वेमार्गे निर्यातीचा पर्याय उपलब्ध करायला हवा किंवा वाहतुकीचा दुसरा मार्ग शोधायला हवा, अशी एका सूत्राकडून माहिती मिळते. महाराष्ट्रात येणाऱ्या मालापैकी ४० टक्के माल हा निर्यातीसाठी जातो. ६० टक्के भारतभर बाजारपेठांमध्ये जातो. ही निर्यात ३० जूनपर्यंत चालू असते. पण परदेशातील निर्यातीबाबत रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे सचिव मंदार सरपोतदार यांचं काहीसं वेगळं मत आहे. ‘परदेशातील निर्यातीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याआधी महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी आजही आंब्याच्या बाजारपेठा विकसित झालेल्या नाहीत. औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर या ठिकाणी बाजारपेठ विकसित होणं गरजेचं आहे. आंब्याची परदेशात निर्यात करताना अनेक परवाने, परवानग्या, नियम यांची पडताळणी करूनच पुढे जावं लागतं. पण, या सगळ्यामध्ये पैसा, वेळ जास्त खर्च होतो. त्यापेक्षा आपण देशातील, राज्यातील ज्या बाजारपेठा अजून विकसित नाहीत त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला हवं. आखाती देशांमध्ये निर्यात करताना तितकेसे अटी-नियम नाहीत. पण अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये निर्यात करताना विविध अटी-नियमांना सामोरं जावं लागतं’, असं मंदार सरपोतदार सांगतात.
आंबा निर्यात करण्याआधी त्यावर विविध प्रक्रिया केल्या जातात. त्यासाठी विकीकरण (इरॅडिएशन) केलं जातं. कधीकधी आंब्यामध्ये फळमाशी असल्यामुळे उष्ण जलाची प्रक्रियासुद्धा केली जाते. ‘४५ डिग्री तापमानाला गरम पाण्यामध्ये गरम करुन ६० मिनिटं ठेवायचं. त्यानंतर त्यातील फळमाशी मारली जाते. ही प्रक्रिया केल्याने अडचण येत नाही. या प्रक्रियेमुळेच युरोपमध्ये आपल्याकडून जाणाऱ्या आंब्यांवर बंदी होती ती उठवली गेली आहे’, असं प्रसिद्ध उत्पादक बाबासाहेब भेंडे सांगतात.
निर्यात केल्या जाणाऱ्या आंब्याच्या मालावर फळमाशी आढळली तर त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाते. त्यामुळे ही बंदी येऊ नये म्हणून अशा विविध प्रक्रिया त्यावर केल्या जातात. या प्रक्रिया करताना त्या-त्या देशांचे निकष बारकाईने पाळावे लागतात. टॉम अ‍ॅटकीन, हेडेन, माया, कॅराबाओ या आंब्याच्या परदेशातील जाती आहेत. यामध्ये टॉम अ‍ॅटकीन ही आंब्याची जात निर्यातीसाठी प्रसिद्ध आहे. आंब्याच्या परदेशी जातींचा जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीत शेअर ८६ टक्के आहे. त्यामानाने आपल्याकडच्या जातींचा वाटा खूप कमी आहे. असं जरी असलं देशांतर्गत बाजारपेठा या जास्त आहेत. उत्तर भारतातील आंब्यांची आवकही उशिरा येते. व्यापारीदृष्टय़ा हापूस, पायरी या आंब्याच्या महत्त्वाच्या जाती आहेत. हापूसचं सरासरी उत्पादन अडीच ते तीन टन पर हेक्टर आणि दशेराचं सरासरी उत्पादन ९ टन पर हेक्टर इतकं आहे.
‘रत्नागिरी हापूस आणि कर्नाटकचा हापूस साधारण सारखेच दिसत असल्यामुळे त्यातला फरक ओळखणं कठीण आहे. त्यामुळे त्याचं ब्रॅण्डिंग करणं गरजेचं आहे. रत्नागिरी हापूस आणि कर्नाटक हापूस यांचं जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) झालं पाहिजे. जीआयमुळे विशिष्ट वस्तू कोणत्या भागातून आली आहे हे स्पष्ट होते, तसंच त्या वस्तूला विशिष्ट दर्जा प्राप्त होतो. रत्नागिरी हापूसचं ब्रॅण्डिंग झालं तरच रत्नागिरीचा अस्सल हापूस ओळखून ग्राहकांना खरा हापूस विकत येईल. जिओग्राफिकल इंडिकेशनची प्रक्रिया मोठी आहे. पण, यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत’, असं मंदार सरपोतदार सांगतात. खरं तर आपल्याकडे हापूस आंब्याचं प्रमाण चांगलं आहे. पण त्याची कलमं कमी होती. ती वाढवण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली विद्यापीठाने कोय कलम पद्धत विकसित केली. पूर्वी २५-३० वर्षांपूर्वी १५ ते २० हजार कलमं मिळायची, ती संख्या आता लाखांमध्ये गेली आहे.
मंदार सरपोतदार सांगतात, ‘गेली १५-२० र्वष कोकणातील कलमं कर्नाटकात नेऊन लावली जातात. दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधून अंदाजे एक लाख कलमं दरवर्षी विकत घेतली जातात. यातही कर्नाटक राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. २० वर्षांपूर्वी घेतलेली कलमं आता मोठय़ा प्रमाणावर आंब्यांची निर्मिती करू लागली आहेत. हापूस आंब्यांची ही कलमं असल्यामुळे कर्नाटकात तयार झालेले आंबे हापूससारखे दिसतात. आंब्याच्या वाढीसाठी कोय कलम ही एक सोपी पद्धत आहे. यापासून मोठय़ा प्रमाणावर दर्जेदार कलमे तयार केली जातात. अशा प्रकारे कलमे करण्यासाठी मे ते जुलै हा कालावधी योग्य असतो. आजही अशी कलमं कोकणातून विकली जातात. पण या विक्रीवर र्निबध घालता येत नाही. कारण नर्सरी हा एक स्वतंत्र उद्योग आहे. कर्नाटकातील या कलमांमुळे तिथलं आंब्याचं उत्पादन चांगलं होतं.’ एका वर्षांसाठी कलमं विकत घ्यायची असतील तर प्रत्येक कलमाची किंमत ५० रुपये इतकी आहे तर तीन वर्षांसाठी घ्यायची असतील तर प्रत्येक कलमाची किंमत १८० ते २०० रुपये इतकी आहे. कोकणात प्रत्येक झाडाला तीन-चार दिवसांनी २०० लिटर पाण्याची गरज असते. पण, इतकं आपल्याला पाणी परवडू शकत नाही. दरवर्षी दक्षिण भारतातील आंबा साधारण १५-२० मे नंतर यायचा. या वर्षी तो एप्रिलमध्येच आला. आता तिकडचा आंबा महाराष्ट्रातील आंब्यांपेक्षा जास्त येतोय. शिवाय तो हापूससारखा दिसत असल्यामुळे अनेकजण हापूस म्हणूनही विकतात. पण तो दिसत हापूससारखा असला तरी त्याची चव हापूससारखी नसते. कारण तिथल्या कलमांवर प्रक्रिया केली जात असली तरी तेथील हवामान, माती या साऱ्याचा परिणाम आंब्याच्या परिपक्वतेसाठी आवश्यक ठरतो. कोकणातील हवामान आणि माती हे आंब्याच्या परिपक्वतेसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील हापूस रत्नागिरीसारखा दिसत असला तरी चवीला मात्र तो तसा नक्कीच नाही. दक्षिण भारतातून दिवसाला दीड लाख पेटय़ा वाशी मार्केटला जातात. या वर्षी या संख्येत थोडी वाढ झाली आहे आणि ही वाढ पुढेही होतच राहणार असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. ‘सध्या केरळ आणि बंगळुरु येथील आंबा विक्रीस मुंबईत आलेला आहे. तिथला आंबा हापूससारखा दिसतो. त्यामुळे तो आंबा रत्नागिरी, देवगडचा आंबा म्हणून विकला जातोय. याचा परिणाम रत्नागिरी आणि देवगड येथील आंब्यांवर होताना दिसत आहे. तसंत कोकणातील शेतकरी आंबे उतरवण्याची घाई करतात. कारण ज्यांचे आंबे सर्वात आधी बाजारात उपलब्ध होतात त्यांना मागणी खूप असते. त्यामुळे आमचाच माल विकला जावा या इर्षेपोटी शेतकरी आंबे उतरवायची घाई करतात. यामुळे ते खराब होण्याची शक्यता जास्त असते’, असं आंबा व्यावसायिक अवधूत काळे सांगतात.
महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आंबे मुंबईत आल्यानंतर इतर काही राज्यांमधले आंबे मुंबईत दाखल व्हायचे. परंतु आता तापमान, प्रगत तंत्रज्ञान यांमुळे इतर राज्यांमधील आंब्यांचं आता लवकरच मुंबईत आगमन होतं. ‘महाराष्ट्रासह यंदा केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांतूनही आवक गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. बदामी, लालबाग, तोतापुरी, गोळा, नीलम या आंब्यांची १५ एप्रिलनंतर आवक चालू असते. पण यंदा त्याहीआधी आवक आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आंब्याच्या पेटीला बाजारभाव १०००-१५०० रुपयांनी कमी मिळाले. एका पेटीत मोठे आंबे असतील तर त्यात पाच डझन आंबे असतात आणि लहान आकाराचे आंबे असतील तर त्यात ८ ते ९ डझन बसतात. यांची किंमत कमीत कमी १५०-२०० रुपये डझन आणि जास्तीत जास्त ५००-५५० रुपये डझन इतकी आहे. हे होलसेलचे भाव आहेत. आता ७०-८० हजार पेटय़ांची आवक आहे. यामध्ये महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या पेटय़ा आहेत. हीच आवक गेल्या वर्षी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी होती. यंदा बाजारभावही उतरलेले आहेत’, असं कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक संजय पानसरे सांगतात.
पोर्टमार्गे जाणारा निर्यातीचा बहुतांशी माल हा प्रामुख्याने आखाती देशांमध्ये जातो, तर अमेरिका, न्यूझीलंड, सिंगापूर, युरोप, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ कोरिया या देशांमध्ये हा निर्यातीचा माल विमानमार्गे जातो. या देशांमध्ये जाणाऱ्या मालावर ‘इंडिअन मँगो’ असं लिहिलेलं असतं. त्यावर आंब्याचा प्रकार म्हणजे त्याची जात लिहिलेली नसते. अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (अपेडा) ने मान्यता दिलेल्या पॅक हाऊसमध्येच निर्यातीचे आंबे बांधून द्यावे लागतात. हा नियम सरसकट सगळ्या देशांच्या निर्यातीसाठी लागू होत नाही. अशा पद्धतीने पॅकिंगचा नियम फक्त अमेरिका, युरोप, न्यूझीलंड या देशांचा आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्याकडून मिळाली.
पूर्वी फक्त द्राक्षांसाठी वापरलं जाणारं जिब्रेलिक अ‍ॅसिड (जीए) आता आंब्यांसाठीही वापरलं जातं. कल्टर या औषधामुळे जरा थंडी पडली की आंब्याची झाडं ऑक्टोबरमध्येच मोहोरायला सुरुवात होते. झाडं ऑक्टोबरमध्ये मोहोरायला लागली तर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये आंबा यायला सुरुवात होते. पूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबर फुटीचा आंबा मार्चअखेरीस बाजारात यायचा. पण तो आता जानेवारीमध्येच येऊ लागला आहे. जीए वापरल्यामुळे फळाचा आकार वाढतो. त्यामुळे सुरुवातीला फळ गळून पडण्याचा प्रकार होत नाही. त्यामुळे फळं वाया जात नाहीत. निर्यातीत महाराष्ट्राचा सगळ्यात पहिला क्रमांक लागतो. आंब्याच्या विक्री, निर्यातीत स्पर्धा नक्कीच आहे, असं मत संजय पानसरे व्यक्त करतात.
दोन एक वर्षांपूर्वीचं डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठाचं संशोधन असं की, एका बागेत १०० झाडं हापूसची असतील तर त्यात ५ ते १० टक्के झाडं वेगळ्या प्रकारची लावायची. विभिन्न जातींची झाडं एका बागेत लावल्यामुळे त्याचं परपरागीकरण होतं. आणि फलधारणा चांगली होते. सध्या पुरवठा साखळी व्यवस्थापन याबाबत संशोधन चालू आहे. सध्याचं संशोधन असं आहे की, मधल्या काळात माकडांमुळे आंब्याचं नुकसान झालं होतं. म्हणजे ते आंबा चाखायचे आणि तसाच टाकून द्यायचे. त्याला नंतर नैसर्गिक डाग यायचे. यामुळे फळाचे मार्केट आणि मूल्य कमी होत होते. यासाठी बॅगिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस विद्यापीठाने केली होती. प्रत्येक फळाला कागदाच्या पिशवीचं पॅकिंग करायचं. कोकणात हे तंत्रज्ञान आता दिसून येईल, तर औरंगाबादमधील केसर निर्यातीकडे जास्त भर दिला जात आहे.
झाडांवर प्रगत औषधोपचार करताना त्यांच्या रोगांकडे लक्ष देणं तितकंच गरजेचं आहे. थ्रीप्स या रोगामुळे आंबे करपून जातात, तर हॉपर्स या रोगामुळे आंब्यावर काळे डाग पडतात. हे सगळं रोखण्यासाठी स्वस्त औषधं मारली जातात. महाग औषधं परवडत नाही. तुम्म्डतुडा हा त्रासदायक किडा नियंत्रित करण्याचं वेळापत्रक दिलं जातं. आंब्यातील स्पाँजी टिश्यूचं प्रमाण कमी कसं करता येईल याचंही संशोधन दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाने केलं आहे. स्पाँजी टिश्यू म्हणजे साका म्हणजे फळ कापल्यावर मध्यभागी एक डाग दिसतो. ते कसं नियंत्रित करता येईल याची शिफारस विद्यापीठाने केली आहे, असं डॉ. गोविंद जोशी यांनी सांगितलं. कोकणात १५ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची झाडं ठेवली जात नाही. इस्रायल या देशामध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. झाडांची छाटणी विशिष्ट पद्धतीने आणि तंत्रज्ञानाने होते. कोकणात बऱ्याच शेतात याची प्रात्याक्षिकं दाखवली गेली आहेत. दापोलीच्या विद्यापीठाचा आणखीही नव्या जातींचा शोध सुरू आहे. ‘रत्नागिरी हापूस आंब्यावर प्रक्रिया करूनही त्याचा सुगंध, गुणधर्म टिकून राहतो. हे हापूसचं वैशिष्टय़ आहे.
या जातीला भविष्यात खूप मोठा वाव आहे. पण त्याला इतर जातींच्या आंब्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. हापूसची दरवर्षी फळधारणा होत नाही. त्याची उत्पादन क्षमता मुळातच कमी आहे. हापूसमध्ये येणारा साका काढल्यानंतर फळ थोडं डागळल्यासारखं दिसतं; हे हापूसचे तीन दोष आहेत. यावर मात कशी करता येईल याचा विचार होणं गरजेचं आहे. दरवर्षी हापूसचं उत्पादन होण्यासाठी पॅक्लोब्युट्रॉझोन म्हणजे कल्टर हे संजीवक वापरलं जातं. जुलै ते ऑगस्ट या दरम्यान हे संजीवक जमिनीतून दिलं जातं. ते किती द्यायचं याचं प्रमाण विद्यापीठाने ठरवलेलं असतं. त्याप्रमाणेच ते द्यावं लागतं. झाडाची उंची, विस्तार याच्या प्रमाणात ते द्यावं लागतं. अशा प्रकारची रसायनं वापरल्यामुळे आंबा खराब होऊ नये म्हणून संतुलित खतांचं व्यवस्थापन करायला हवं’, असं डॉ. गोविंद जोशी सांगतात. कल्टर किती वापरायचं याचं विशिष्ट प्रमाण असलं तरी सध्याच्या स्पर्धेमुळे त्याच्या प्रमाणाचा गंभीरपणे विचार केला जात नाही. आपलाच माल बाजारात लवकर गेला पाहिजे, जास्त खपला पाहिजे या स्पर्धेमुळे कल्टर हे संजीवक प्रमाणापेक्षा अधिक वापरलं जातं. त्याचा परिणाम लवकरात लवकर दिसावा म्हणून चुकीच्या पद्धतीने त्याचा वापर होतोय आणि त्यामुळेच आंब्याचं खराब होण्याचं प्रमाण वाढतंय.
महाराष्ट्रासह आता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यांतून आंब्यांची विक्री होते. प्रगत तंत्रज्ञान, व्यवासाय करण्याचं ध्येय अशा कारणांमुळे ते स्पर्धेत उतरु लागले आहेत. ही स्पर्धा केवळ देशापुरती मर्यादित नसून आता निर्यातीकडेही वळू लागली आहे. या सगळ्या सामोरं जाण्यासाठी महाराष्ट्रातील आंबा विक्रीबाबात आणखी विचार व्हायला हवा. भविष्यकाळात पारंपरिक पॅकिंग सोडायला हवी. याचा फायदा आपल्यालाच आहे. प्लास्टिकच्या पॅकिंगमध्ये हवा खेळती राहते. आंबा गरम राहत नाही. पारंपरिक पद्धत आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांनी सोडायली हवी आणि व्यापाऱ्यांनीही सोडली पाहिजे.
देशांचे नियम वेगवेगळे
प्रत्येक देशाचे निर्यातीसंबंधीचे वेगवेगळे निकष आहेत. निर्यातीचा येणारा माल कशा प्रकारे यावा, त्यावर कोणत्या प्रक्रिया केल्या जाव्या याबद्दल विशिष्ट नियम आहेत. त्याप्रमाणे आपल्याकडे तशा पद्धतीने निर्यातीच्या मालाची बांधणी होते. आखाती देश, सिंगापूर या देशांमध्ये अशा पॅकिंगचा नियम नाही. अमेरिकेत जाणाऱ्या निर्यातीच्या मालाचं रेडिएशन अमेरिकन क्वारंटाइन इन्स्पेक्टर यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निरीक्षणाअतंर्गत करावं लागतं. ऑस्ट्रेलियात जाणाऱ्या मालाचंही रेडिएशन होणं गरजेचं असतं. युरोपमध्ये जाणाऱ्या मालाची वेपरी ट्रीटमेंट किंवा हॉट वॉटर ट्रीटमेंट करावी लागते. जपानमध्ये कोणत्याही प्रकारची ट्रीटमेंट चालते, पण त्यासाठी तिथल्या क्वारंटाइन इन्स्पेक्टरची उपस्थिती आवश्यक असते. न्यूझीलंडमध्ये वेपरी ट्रीटमेंट क्वारंटाइन इन्स्पेक्टरच्या उपस्थितीत करावी लागते. या वर्षीची निर्यात सुरू झाली आहे. साधारणपणे मार्च महिन्याच्या अखेरीस ही निर्यात सुरू होते. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील काही भागांतून रशिया, सिंगापूर येथे आंबे निर्यात झाले आहेत.
कोय कलम पद्धत
या पद्धतीत १५ दिवसांच्या नुकत्याच अंकुरलेल्या रोपावर कलम केलं जातं. कलम काडी रोपाच्या जाडीची आणि १० ते १५ सेंमी इतकी लांब व शेंडय़ाकडील डोळे फुगलेली असते. कलम बांधताना रोपाचा अंकुर कोयीपासून ६ ते ८ सेंमीपर्यंत छेदला जातो. रोपाचा राहिलेला भाग चाकूने बरोबर मध्यावर ५ ते ६ सेंमीपर्यंत छेदला जातो. निवडलेल्या काडीच्या खालील भागावर ५ ते ६ सेंमी दोन्ही बाजूने पाचरीच्या आकाराचा काप घेतला जातो. पाचरीसारखी तयार केलेली कलम काडी रोपाच्या छेदलेल्या भागात खोचून कलम जोड २ सेंमी रुंद, ३० सेंमी लांब पॉलिथिन पट्टीने बांधला जातो. कलम बांधतेवेळी दोन्ही भाग बरोबर बसतील याची काळजी घेणं आवश्यक असतं. उन्हाची तीव्रता अधिक असल्यास कलम सावलीत किंवा ५० टक्के शेडमध्ये ठेवणं गरजेचं असतं.
अस्सल हापूस कसा ओळखावा :
- आंबा नाकाजवळ घेतला की त्याचा मंद सुगंध, सुवास येतो तो आंबा अस्सल असतो.
- अस्सल हापूस आंबा दिसायला थोडा तेलकट दिसतो.
- हापूसच्या देठाजवळ थोडा सखल भाग असतो.
- अस्सल हापूसचा स्पर्श अतिशय मऊसर असतो.
पालवीचे बदलते चक्र
एप्रिल-मे मधील पालवी पुढच्या आंब्याचं भवितव्य ठरवत असते. बदलत्या वातावरणामुळे एप्रिलमध्ये पालवी न येता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येते. त्याला एप्रिलमध्ये पालवी कशी येईल किंवा ती त्यावेळी का येत नाही याबद्दलचं संशोधन सुरू आहे. पावसाळ्यानंतर नवी पालवी खरंतर यायला नको ती येतेय. हा चिंतेचा विषय आहे. खरंतर त्या वेळी मोहोर यायला हवा. हे असं का होतंय याचं संशोधन सुरू आहे. पालवी कशी थांबवता येऊ शकते याचं संशोधन सुरू आहे. नवी पालवी आल्यावर ती जून होण्यासाठी ९० ते ११० दिवस जावे लागतात. तर जर अशी अवेळी पालवी आलीच तर ती कमीत कमी दिवसात जून कशी करता येईल याबद्दलचेही संशोधन सध्या सुरू आहे, असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील मुळदे येथील उद्यानविद्या महाविद्यालयातील सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. पराग हळदणकर सांगतात.
चैताली जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
आंब्याने बाजारपेठा भरून वाहायला लागल्या की तुम्ही बाजारात जाता. हापूसचा रंग, त्याचा वास, आकार सगळ्यांनी तुम्हाला भुरळ घातलेली असते. त्यासाठी चार पैसे जास्त द्यायचीही तुमची तयारी असते. उत्तम फळ बघून, निवडून घेऊन येता. तुमच्या डोळ्यांनी, नाकाने तुम्हाला खात्री दिलेली असते. पण घरी आल्यावर तुमची जिव्हादेवी तुम्हाला काहीतरी वेगळंच सांगते. हा हापूस नाहीच, असं तिचं म्हणणं असतं. तुम्ही दणकून हापूसचे पैसे मोजलेले असतात, पण चव हापूसची नसतेच.
गेली दोन-तीन र्वष हे असंच चाललंय. तुमचंच नाही, तर आणखी कितीतरी जणांचं.
ही कारागिरी आहे, कर्नाटक आणि गुजरातच्या हापूसची. रत्नागिरीतून हापूसची कलमं नेऊन गेली काही र्वष या दोन राज्यांमध्ये सातत्याने लागवड केली गेली आणि त्यांना आता त्याची फळं मिळायला लागली आहेत. त्यामुळे या राज्यातून येणाऱ्या फळांना हापूसचं रूपडं, काही प्रमाणात वास आहे, पण कोकणच्या मातीमुळे, तिथल्या वैशिष्टय़पूर्ण हवामानामुळे हापूसला येणारी चव कशी येणार? म्हणूनच हापूसची कारागिरी लेवून आलेले, म्हटलं तर हापूस असलेले, पण तरीही हापूस नसलेले सध्याचे आंबे ही आंबा ग्राहकांपुढची आजची मोठी समस्या आहे. ती समजून घेण्यासाठी आधी आंब्याच्या बाजारपेठेचं, उत्पादनाचं वास्तव समजून घेतलं पाहिजे.
आता या एक्क्य़ाला टक्कर देणारे वेगवेगळ्या राज्यांतून येणारे आंबे बाजारपेठेत उपलब्ध होताहेत. त्यामुळे आता हापूस आंब्याला असलेली मागणी विभागली जाऊ शकते. एरव्ही इतरत्र दिसणारी स्पर्धा आता आंब्यामध्ये दिसून येत आहे. केवळ कोकणातूनच नव्हे, तर आता दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधूनही आंब्याचं उत्पादन होतंय. हे उत्पादन गेल्या वर्षांपासून होत असलं तरी आता त्याचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. तसंच त्याची आवकही एरव्हीपेक्षा लवकर होत आहे. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांतून होणाऱ्या आंब्याचं उत्पादन वाढत आहे. त्यामुळे आता या स्पर्धेला सामोरं जाण्यासाठी महाराष्ट्रात उत्पादन केल्या जाणाऱ्या आंब्यांच्या निर्यातीकडे जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावं लागणार असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.
देशभरात आंब्याच्या जवळजवळ हजारहून अधिक जाती आहेत. १११ देशांमध्ये आंब्याचं उत्पादन घेतलं जातं. महाराष्ट्रात पायरी आणि हापूस, उत्तर भारतात दशेरा आणि लंगडा, चौसा, दक्षिण भारतात तोतापुरी, बेंगनपल्ली, बंगलोरा आणि गुजरातमध्ये केसरी या आंब्याच्या महत्त्वाच्या जाती आहेत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांनी नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनात रत्ना, सिंधू या आंब्याच्या नव्या जाती शोधल्या आहेत. या नव्या जातींमध्ये येणाऱ्या काळात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंब्यांच्या जातींमध्ये मात्र आता स्पर्धा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात उत्पादन होणाऱ्या आंब्यांना इतर राज्यातील आंब्यांची टक्कर असल्यामुळे आपल्याकडील आंब्यांच्या निर्यातीवर भर देणं आवश्यक असल्याचं चित्र आता दिसू लागलं आहे. २०१६ मध्ये महाराष्ट्रातून २५,६४८ मेट्रिक टन न्हावाशेवा पोर्टमधून आणि ५२४० मेट्रिक टन मुंबई विमानतळावरून आंबा निर्यात झाला. तर त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये न्हावाशेवा पोर्टमधून २०,३७६.८६ मेट्रिक टन आणि विमानतळावरून ३८६६.३१ मेट्रिक टन इतका आंबा निर्यात झाला आहे, अशी माहिती पणन मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याकडून मिळाली. या आकडेवारीवरून आतंरराष्ट्रीय निर्यातीत झालेली वाढ लक्षात येते. यात आणखी वाढ होण्याची गरज आहे. मुळातच आंब्यांच्या निर्यातीला प्रचंड महत्त्व आहे. तसंच आपल्याकडील आंब्यांना बाहेरील देशांमध्ये विशेष मागणी असते. हापूस आंब्याची उलाढाल बरीच असते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं लक्ष प्रामुख्याने त्यावर असतं. आखाती आणि आशियाई देशांमध्ये हापूस मोठय़ा प्रमाणावर विकला जातो. या संधीचा लाभ घेत निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं झालं आहे.
आंब्यांची ही शर्यत आता खऱ्या अर्थाने बाजारात बघायला मिळतेय. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात या राज्यांमधल्या आंब्यालाही आता बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असल्याचं दिसून येत आहे. ‘हापूस आंब्याची स्पर्धा इतर राज्यांमधल्या हापूसशी होत असली तरी रत्नागिरी हापूसचा दर्जा सर्वोत्तम असतो. गुजराती बलसाड हापूसही या स्पर्धेत आहे. कोकणातील हापूस टिकून ठेवायचा असेल तर निर्यातीकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं. जिथे जास्त पैसे देणारा गिऱ्हाईक आहे तिथे आपण पोहोचायला हवं’, असं डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथील माजी शिक्षण संचालक अभ्यासक डॉ. गोविंद जोशी सांगतात. आंब्याच्या निर्यातीवर आणखी भर देण्यासाठी शासन, विद्यापीठं यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. आंब्याला देशांतर्गत मागणी आहेच, पण हवा तितका दर मिळत नाही. त्याची खरी किंमत त्याला मिळवून देण्यासाठी निर्यातीच्या मार्गाकडे जास्त लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. ‘उत्तर प्रदेशातील आंबा मात्र या स्पर्धेत नसतो. याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे तो जूनमध्ये येतो आणि तो हापूस नसून दशेली लंगडा आंबा असतो’, असं प्रसिद्ध आंबा उत्पादक बाबासाहेब भेंडे सांगतात.
आंब्याचं परदेशातलं निर्यातीचं प्रमाण सध्या चांगलं दिसत असलं तरी मुंबईतील न्हावाशेवा बंदराला जाईपर्यंतचा मार्ग अडचणीचा ठरत आहे. निर्यातीचा माल जिथून निघतो तिथून जेएनपीटीला म्हणजे न्हावाशेवा पोर्टला जाताना त्या कालावधीत अनेकदा आंबे खराब होतात. याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे वाहतूक. रस्त्यावर वाहनांची इतकी गर्दी असते की निर्यातीचा माल वाहून नेणाऱ्या कंटेनरला जेएनपीटीपर्यंत पोहोचायला बराच वेळ लागतो आणि त्यामध्येच बरेचसे आंबे खराब होतात. दोन-तीन वर्षांपूर्वी दुबईला गेलेले आंबे याच कारणामुळे खराब झाले होते. शेवटी ते तसेच फेकून द्यावे लागले होते. त्यामुळे रेल्वेमार्गे निर्यातीचा पर्याय उपलब्ध करायला हवा किंवा वाहतुकीचा दुसरा मार्ग शोधायला हवा, अशी एका सूत्राकडून माहिती मिळते. महाराष्ट्रात येणाऱ्या मालापैकी ४० टक्के माल हा निर्यातीसाठी जातो. ६० टक्के भारतभर बाजारपेठांमध्ये जातो. ही निर्यात ३० जूनपर्यंत चालू असते. पण परदेशातील निर्यातीबाबत रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे सचिव मंदार सरपोतदार यांचं काहीसं वेगळं मत आहे. ‘परदेशातील निर्यातीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याआधी महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी आजही आंब्याच्या बाजारपेठा विकसित झालेल्या नाहीत. औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर या ठिकाणी बाजारपेठ विकसित होणं गरजेचं आहे. आंब्याची परदेशात निर्यात करताना अनेक परवाने, परवानग्या, नियम यांची पडताळणी करूनच पुढे जावं लागतं. पण, या सगळ्यामध्ये पैसा, वेळ जास्त खर्च होतो. त्यापेक्षा आपण देशातील, राज्यातील ज्या बाजारपेठा अजून विकसित नाहीत त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला हवं. आखाती देशांमध्ये निर्यात करताना तितकेसे अटी-नियम नाहीत. पण अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये निर्यात करताना विविध अटी-नियमांना सामोरं जावं लागतं’, असं मंदार सरपोतदार सांगतात.
आंबा निर्यात करण्याआधी त्यावर विविध प्रक्रिया केल्या जातात. त्यासाठी विकीकरण (इरॅडिएशन) केलं जातं. कधीकधी आंब्यामध्ये फळमाशी असल्यामुळे उष्ण जलाची प्रक्रियासुद्धा केली जाते. ‘४५ डिग्री तापमानाला गरम पाण्यामध्ये गरम करुन ६० मिनिटं ठेवायचं. त्यानंतर त्यातील फळमाशी मारली जाते. ही प्रक्रिया केल्याने अडचण येत नाही. या प्रक्रियेमुळेच युरोपमध्ये आपल्याकडून जाणाऱ्या आंब्यांवर बंदी होती ती उठवली गेली आहे’, असं प्रसिद्ध उत्पादक बाबासाहेब भेंडे सांगतात.
निर्यात केल्या जाणाऱ्या आंब्याच्या मालावर फळमाशी आढळली तर त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाते. त्यामुळे ही बंदी येऊ नये म्हणून अशा विविध प्रक्रिया त्यावर केल्या जातात. या प्रक्रिया करताना त्या-त्या देशांचे निकष बारकाईने पाळावे लागतात. टॉम अ‍ॅटकीन, हेडेन, माया, कॅराबाओ या आंब्याच्या परदेशातील जाती आहेत. यामध्ये टॉम अ‍ॅटकीन ही आंब्याची जात निर्यातीसाठी प्रसिद्ध आहे. आंब्याच्या परदेशी जातींचा जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीत शेअर ८६ टक्के आहे. त्यामानाने आपल्याकडच्या जातींचा वाटा खूप कमी आहे. असं जरी असलं देशांतर्गत बाजारपेठा या जास्त आहेत. उत्तर भारतातील आंब्यांची आवकही उशिरा येते. व्यापारीदृष्टय़ा हापूस, पायरी या आंब्याच्या महत्त्वाच्या जाती आहेत. हापूसचं सरासरी उत्पादन अडीच ते तीन टन पर हेक्टर आणि दशेराचं सरासरी उत्पादन ९ टन पर हेक्टर इतकं आहे.
‘रत्नागिरी हापूस आणि कर्नाटकचा हापूस साधारण सारखेच दिसत असल्यामुळे त्यातला फरक ओळखणं कठीण आहे. त्यामुळे त्याचं ब्रॅण्डिंग करणं गरजेचं आहे. रत्नागिरी हापूस आणि कर्नाटक हापूस यांचं जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) झालं पाहिजे. जीआयमुळे विशिष्ट वस्तू कोणत्या भागातून आली आहे हे स्पष्ट होते, तसंच त्या वस्तूला विशिष्ट दर्जा प्राप्त होतो. रत्नागिरी हापूसचं ब्रॅण्डिंग झालं तरच रत्नागिरीचा अस्सल हापूस ओळखून ग्राहकांना खरा हापूस विकत येईल. जिओग्राफिकल इंडिकेशनची प्रक्रिया मोठी आहे. पण, यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत’, असं मंदार सरपोतदार सांगतात. खरं तर आपल्याकडे हापूस आंब्याचं प्रमाण चांगलं आहे. पण त्याची कलमं कमी होती. ती वाढवण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली विद्यापीठाने कोय कलम पद्धत विकसित केली. पूर्वी २५-३० वर्षांपूर्वी १५ ते २० हजार कलमं मिळायची, ती संख्या आता लाखांमध्ये गेली आहे.
मंदार सरपोतदार सांगतात, ‘गेली १५-२० र्वष कोकणातील कलमं कर्नाटकात नेऊन लावली जातात. दक्षिण भारतातील काही राज्यांमधून अंदाजे एक लाख कलमं दरवर्षी विकत घेतली जातात. यातही कर्नाटक राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. २० वर्षांपूर्वी घेतलेली कलमं आता मोठय़ा प्रमाणावर आंब्यांची निर्मिती करू लागली आहेत. हापूस आंब्यांची ही कलमं असल्यामुळे कर्नाटकात तयार झालेले आंबे हापूससारखे दिसतात. आंब्याच्या वाढीसाठी कोय कलम ही एक सोपी पद्धत आहे. यापासून मोठय़ा प्रमाणावर दर्जेदार कलमे तयार केली जातात. अशा प्रकारे कलमे करण्यासाठी मे ते जुलै हा कालावधी योग्य असतो. आजही अशी कलमं कोकणातून विकली जातात. पण या विक्रीवर र्निबध घालता येत नाही. कारण नर्सरी हा एक स्वतंत्र उद्योग आहे. कर्नाटकातील या कलमांमुळे तिथलं आंब्याचं उत्पादन चांगलं होतं.’ एका वर्षांसाठी कलमं विकत घ्यायची असतील तर प्रत्येक कलमाची किंमत ५० रुपये इतकी आहे तर तीन वर्षांसाठी घ्यायची असतील तर प्रत्येक कलमाची किंमत १८० ते २०० रुपये इतकी आहे. कोकणात प्रत्येक झाडाला तीन-चार दिवसांनी २०० लिटर पाण्याची गरज असते. पण, इतकं आपल्याला पाणी परवडू शकत नाही. दरवर्षी दक्षिण भारतातील आंबा साधारण १५-२० मे नंतर यायचा. या वर्षी तो एप्रिलमध्येच आला. आता तिकडचा आंबा महाराष्ट्रातील आंब्यांपेक्षा जास्त येतोय. शिवाय तो हापूससारखा दिसत असल्यामुळे अनेकजण हापूस म्हणूनही विकतात. पण तो दिसत हापूससारखा असला तरी त्याची चव हापूससारखी नसते. कारण तिथल्या कलमांवर प्रक्रिया केली जात असली तरी तेथील हवामान, माती या साऱ्याचा परिणाम आंब्याच्या परिपक्वतेसाठी आवश्यक ठरतो. कोकणातील हवामान आणि माती हे आंब्याच्या परिपक्वतेसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील हापूस रत्नागिरीसारखा दिसत असला तरी चवीला मात्र तो तसा नक्कीच नाही. दक्षिण भारतातून दिवसाला दीड लाख पेटय़ा वाशी मार्केटला जातात. या वर्षी या संख्येत थोडी वाढ झाली आहे आणि ही वाढ पुढेही होतच राहणार असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. ‘सध्या केरळ आणि बंगळुरु येथील आंबा विक्रीस मुंबईत आलेला आहे. तिथला आंबा हापूससारखा दिसतो. त्यामुळे तो आंबा रत्नागिरी, देवगडचा आंबा म्हणून विकला जातोय. याचा परिणाम रत्नागिरी आणि देवगड येथील आंब्यांवर होताना दिसत आहे. तसंत कोकणातील शेतकरी आंबे उतरवण्याची घाई करतात. कारण ज्यांचे आंबे सर्वात आधी बाजारात उपलब्ध होतात त्यांना मागणी खूप असते. त्यामुळे आमचाच माल विकला जावा या इर्षेपोटी शेतकरी आंबे उतरवायची घाई करतात. यामुळे ते खराब होण्याची शक्यता जास्त असते’, असं आंबा व्यावसायिक अवधूत काळे सांगतात.
महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आंबे मुंबईत आल्यानंतर इतर काही राज्यांमधले आंबे मुंबईत दाखल व्हायचे. परंतु आता तापमान, प्रगत तंत्रज्ञान यांमुळे इतर राज्यांमधील आंब्यांचं आता लवकरच मुंबईत आगमन होतं. ‘महाराष्ट्रासह यंदा केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांतूनही आवक गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. बदामी, लालबाग, तोतापुरी, गोळा, नीलम या आंब्यांची १५ एप्रिलनंतर आवक चालू असते. पण यंदा त्याहीआधी आवक आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आंब्याच्या पेटीला बाजारभाव १०००-१५०० रुपयांनी कमी मिळाले. एका पेटीत मोठे आंबे असतील तर त्यात पाच डझन आंबे असतात आणि लहान आकाराचे आंबे असतील तर त्यात ८ ते ९ डझन बसतात. यांची किंमत कमीत कमी १५०-२०० रुपये डझन आणि जास्तीत जास्त ५००-५५० रुपये डझन इतकी आहे. हे होलसेलचे भाव आहेत. आता ७०-८० हजार पेटय़ांची आवक आहे. यामध्ये महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या पेटय़ा आहेत. हीच आवक गेल्या वर्षी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी होती. यंदा बाजारभावही उतरलेले आहेत’, असं कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक संजय पानसरे सांगतात.
पोर्टमार्गे जाणारा निर्यातीचा बहुतांशी माल हा प्रामुख्याने आखाती देशांमध्ये जातो, तर अमेरिका, न्यूझीलंड, सिंगापूर, युरोप, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ कोरिया या देशांमध्ये हा निर्यातीचा माल विमानमार्गे जातो. या देशांमध्ये जाणाऱ्या मालावर ‘इंडिअन मँगो’ असं लिहिलेलं असतं. त्यावर आंब्याचा प्रकार म्हणजे त्याची जात लिहिलेली नसते. अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (अपेडा) ने मान्यता दिलेल्या पॅक हाऊसमध्येच निर्यातीचे आंबे बांधून द्यावे लागतात. हा नियम सरसकट सगळ्या देशांच्या निर्यातीसाठी लागू होत नाही. अशा पद्धतीने पॅकिंगचा नियम फक्त अमेरिका, युरोप, न्यूझीलंड या देशांचा आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्याकडून मिळाली.
पूर्वी फक्त द्राक्षांसाठी वापरलं जाणारं जिब्रेलिक अ‍ॅसिड (जीए) आता आंब्यांसाठीही वापरलं जातं. कल्टर या औषधामुळे जरा थंडी पडली की आंब्याची झाडं ऑक्टोबरमध्येच मोहोरायला सुरुवात होते. झाडं ऑक्टोबरमध्ये मोहोरायला लागली तर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये आंबा यायला सुरुवात होते. पूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबर फुटीचा आंबा मार्चअखेरीस बाजारात यायचा. पण तो आता जानेवारीमध्येच येऊ लागला आहे. जीए वापरल्यामुळे फळाचा आकार वाढतो. त्यामुळे सुरुवातीला फळ गळून पडण्याचा प्रकार होत नाही. त्यामुळे फळं वाया जात नाहीत. निर्यातीत महाराष्ट्राचा सगळ्यात पहिला क्रमांक लागतो. आंब्याच्या विक्री, निर्यातीत स्पर्धा नक्कीच आहे, असं मत संजय पानसरे व्यक्त करतात.
दोन एक वर्षांपूर्वीचं डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठाचं संशोधन असं की, एका बागेत १०० झाडं हापूसची असतील तर त्यात ५ ते १० टक्के झाडं वेगळ्या प्रकारची लावायची. विभिन्न जातींची झाडं एका बागेत लावल्यामुळे त्याचं परपरागीकरण होतं. आणि फलधारणा चांगली होते. सध्या पुरवठा साखळी व्यवस्थापन याबाबत संशोधन चालू आहे. सध्याचं संशोधन असं आहे की, मधल्या काळात माकडांमुळे आंब्याचं नुकसान झालं होतं. म्हणजे ते आंबा चाखायचे आणि तसाच टाकून द्यायचे. त्याला नंतर नैसर्गिक डाग यायचे. यामुळे फळाचे मार्केट आणि मूल्य कमी होत होते. यासाठी बॅगिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस विद्यापीठाने केली होती. प्रत्येक फळाला कागदाच्या पिशवीचं पॅकिंग करायचं. कोकणात हे तंत्रज्ञान आता दिसून येईल, तर औरंगाबादमधील केसर निर्यातीकडे जास्त भर दिला जात आहे.
झाडांवर प्रगत औषधोपचार करताना त्यांच्या रोगांकडे लक्ष देणं तितकंच गरजेचं आहे. थ्रीप्स या रोगामुळे आंबे करपून जातात, तर हॉपर्स या रोगामुळे आंब्यावर काळे डाग पडतात. हे सगळं रोखण्यासाठी स्वस्त औषधं मारली जातात. महाग औषधं परवडत नाही. तुम्म्डतुडा हा त्रासदायक किडा नियंत्रित करण्याचं वेळापत्रक दिलं जातं. आंब्यातील स्पाँजी टिश्यूचं प्रमाण कमी कसं करता येईल याचंही संशोधन दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाने केलं आहे. स्पाँजी टिश्यू म्हणजे साका म्हणजे फळ कापल्यावर मध्यभागी एक डाग दिसतो. ते कसं नियंत्रित करता येईल याची शिफारस विद्यापीठाने केली आहे, असं डॉ. गोविंद जोशी यांनी सांगितलं. कोकणात १५ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची झाडं ठेवली जात नाही. इस्रायल या देशामध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. झाडांची छाटणी विशिष्ट पद्धतीने आणि तंत्रज्ञानाने होते. कोकणात बऱ्याच शेतात याची प्रात्याक्षिकं दाखवली गेली आहेत. दापोलीच्या विद्यापीठाचा आणखीही नव्या जातींचा शोध सुरू आहे. ‘रत्नागिरी हापूस आंब्यावर प्रक्रिया करूनही त्याचा सुगंध, गुणधर्म टिकून राहतो. हे हापूसचं वैशिष्टय़ आहे.
या जातीला भविष्यात खूप मोठा वाव आहे. पण त्याला इतर जातींच्या आंब्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. हापूसची दरवर्षी फळधारणा होत नाही. त्याची उत्पादन क्षमता मुळातच कमी आहे. हापूसमध्ये येणारा साका काढल्यानंतर फळ थोडं डागळल्यासारखं दिसतं; हे हापूसचे तीन दोष आहेत. यावर मात कशी करता येईल याचा विचार होणं गरजेचं आहे. दरवर्षी हापूसचं उत्पादन होण्यासाठी पॅक्लोब्युट्रॉझोन म्हणजे कल्टर हे संजीवक वापरलं जातं. जुलै ते ऑगस्ट या दरम्यान हे संजीवक जमिनीतून दिलं जातं. ते किती द्यायचं याचं प्रमाण विद्यापीठाने ठरवलेलं असतं. त्याप्रमाणेच ते द्यावं लागतं. झाडाची उंची, विस्तार याच्या प्रमाणात ते द्यावं लागतं. अशा प्रकारची रसायनं वापरल्यामुळे आंबा खराब होऊ नये म्हणून संतुलित खतांचं व्यवस्थापन करायला हवं’, असं डॉ. गोविंद जोशी सांगतात. कल्टर किती वापरायचं याचं विशिष्ट प्रमाण असलं तरी सध्याच्या स्पर्धेमुळे त्याच्या प्रमाणाचा गंभीरपणे विचार केला जात नाही. आपलाच माल बाजारात लवकर गेला पाहिजे, जास्त खपला पाहिजे या स्पर्धेमुळे कल्टर हे संजीवक प्रमाणापेक्षा अधिक वापरलं जातं. त्याचा परिणाम लवकरात लवकर दिसावा म्हणून चुकीच्या पद्धतीने त्याचा वापर होतोय आणि त्यामुळेच आंब्याचं खराब होण्याचं प्रमाण वाढतंय.
महाराष्ट्रासह आता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यांतून आंब्यांची विक्री होते. प्रगत तंत्रज्ञान, व्यवासाय करण्याचं ध्येय अशा कारणांमुळे ते स्पर्धेत उतरु लागले आहेत. ही स्पर्धा केवळ देशापुरती मर्यादित नसून आता निर्यातीकडेही वळू लागली आहे. या सगळ्या सामोरं जाण्यासाठी महाराष्ट्रातील आंबा विक्रीबाबात आणखी विचार व्हायला हवा. भविष्यकाळात पारंपरिक पॅकिंग सोडायला हवी. याचा फायदा आपल्यालाच आहे. प्लास्टिकच्या पॅकिंगमध्ये हवा खेळती राहते. आंबा गरम राहत नाही. पारंपरिक पद्धत आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांनी सोडायली हवी आणि व्यापाऱ्यांनीही सोडली पाहिजे.
देशांचे नियम वेगवेगळे
प्रत्येक देशाचे निर्यातीसंबंधीचे वेगवेगळे निकष आहेत. निर्यातीचा येणारा माल कशा प्रकारे यावा, त्यावर कोणत्या प्रक्रिया केल्या जाव्या याबद्दल विशिष्ट नियम आहेत. त्याप्रमाणे आपल्याकडे तशा पद्धतीने निर्यातीच्या मालाची बांधणी होते. आखाती देश, सिंगापूर या देशांमध्ये अशा पॅकिंगचा नियम नाही. अमेरिकेत जाणाऱ्या निर्यातीच्या मालाचं रेडिएशन अमेरिकन क्वारंटाइन इन्स्पेक्टर यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निरीक्षणाअतंर्गत करावं लागतं. ऑस्ट्रेलियात जाणाऱ्या मालाचंही रेडिएशन होणं गरजेचं असतं. युरोपमध्ये जाणाऱ्या मालाची वेपरी ट्रीटमेंट किंवा हॉट वॉटर ट्रीटमेंट करावी लागते. जपानमध्ये कोणत्याही प्रकारची ट्रीटमेंट चालते, पण त्यासाठी तिथल्या क्वारंटाइन इन्स्पेक्टरची उपस्थिती आवश्यक असते. न्यूझीलंडमध्ये वेपरी ट्रीटमेंट क्वारंटाइन इन्स्पेक्टरच्या उपस्थितीत करावी लागते. या वर्षीची निर्यात सुरू झाली आहे. साधारणपणे मार्च महिन्याच्या अखेरीस ही निर्यात सुरू होते. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील काही भागांतून रशिया, सिंगापूर येथे आंबे निर्यात झाले आहेत.
कोय कलम पद्धत
या पद्धतीत १५ दिवसांच्या नुकत्याच अंकुरलेल्या रोपावर कलम केलं जातं. कलम काडी रोपाच्या जाडीची आणि १० ते १५ सेंमी इतकी लांब व शेंडय़ाकडील डोळे फुगलेली असते. कलम बांधताना रोपाचा अंकुर कोयीपासून ६ ते ८ सेंमीपर्यंत छेदला जातो. रोपाचा राहिलेला भाग चाकूने बरोबर मध्यावर ५ ते ६ सेंमीपर्यंत छेदला जातो. निवडलेल्या काडीच्या खालील भागावर ५ ते ६ सेंमी दोन्ही बाजूने पाचरीच्या आकाराचा काप घेतला जातो. पाचरीसारखी तयार केलेली कलम काडी रोपाच्या छेदलेल्या भागात खोचून कलम जोड २ सेंमी रुंद, ३० सेंमी लांब पॉलिथिन पट्टीने बांधला जातो. कलम बांधतेवेळी दोन्ही भाग बरोबर बसतील याची काळजी घेणं आवश्यक असतं. उन्हाची तीव्रता अधिक असल्यास कलम सावलीत किंवा ५० टक्के शेडमध्ये ठेवणं गरजेचं असतं.
अस्सल हापूस कसा ओळखावा :
- आंबा नाकाजवळ घेतला की त्याचा मंद सुगंध, सुवास येतो तो आंबा अस्सल असतो.
- अस्सल हापूस आंबा दिसायला थोडा तेलकट दिसतो.
- हापूसच्या देठाजवळ थोडा सखल भाग असतो.
- अस्सल हापूसचा स्पर्श अतिशय मऊसर असतो.
पालवीचे बदलते चक्र
एप्रिल-मे मधील पालवी पुढच्या आंब्याचं भवितव्य ठरवत असते. बदलत्या वातावरणामुळे एप्रिलमध्ये पालवी न येता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येते. त्याला एप्रिलमध्ये पालवी कशी येईल किंवा ती त्यावेळी का येत नाही याबद्दलचं संशोधन सुरू आहे. पावसाळ्यानंतर नवी पालवी खरंतर यायला नको ती येतेय. हा चिंतेचा विषय आहे. खरंतर त्या वेळी मोहोर यायला हवा. हे असं का होतंय याचं संशोधन सुरू आहे. पालवी कशी थांबवता येऊ शकते याचं संशोधन सुरू आहे. नवी पालवी आल्यावर ती जून होण्यासाठी ९० ते ११० दिवस जावे लागतात. तर जर अशी अवेळी पालवी आलीच तर ती कमीत कमी दिवसात जून कशी करता येईल याबद्दलचेही संशोधन सध्या सुरू आहे, असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील मुळदे येथील उद्यानविद्या महाविद्यालयातील सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. पराग हळदणकर सांगतात.
चैताली जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
